मुंबई, दि. २९ : “लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्म रोग प्रतिबंधक लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात लम्पीसारख्या साथ रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

नागपूर विधानभवन येथील मंत्री परिषद सभागृहात लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार विकास महात्मे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, उप महासंचालक आयसीएआर डॉ. भूपेंद्रनाथ त्रिपाठी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “आज झालेल्या लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र लम्पी लस निर्माण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही लस ऑगस्ट २०२३ पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. लस निर्मितीमुळे कमी कालावधीत लम्पीचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे”. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार लस उत्पादनाचे  नियोजन करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या विकासासाठी केंद्र शासन सर्व क्षेत्रांत मदत करीत आहे. पशुसंवर्धनाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी लस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सार आणि आयसीएआर बरेली यांनी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या लसीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यांच्याकडे विकसित करण्यासाठी रुपये एक कोटी 18 लक्ष खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थनिर्मितीसंस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे RKVY अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या मौल्यवान पशुधनाचे या रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला लसीचे उत्पादन लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लस तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे बाजाराच्या मानकांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

लम्पी रोगाने एकूण १.३९ कोटी गोवंशीय पशूधनाच्या संख्येपैकी ४,१३,९३८ पशू बाधित झाले. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशूधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशूधनाची संख्या मर्यादित करण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने देखील आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या ३०,५१३ आहे. मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित पशूधन बरे होण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

लम्पी चर्म रोगापासून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी एक विशेष लस, ही काळाची गरज होती.  लस केवळ जीविताच्या रक्षणाबरोबरच पशूंची उत्पादकता देखील सुनिश्चित करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विकसित केलेले लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लस तंत्रज्ञान भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा आहे. हे लस तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आयसीएआर ने केलेली कामगिरी प्रशंसनीय आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रसंगी केले.

महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यामध्ये पशु विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली. राज्यातील लंपी चर्म रोग निर्मूलनाकरीता लस साठा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांचे आभार मानले. राज्यात लम्पी चर्मरोग लसीचे १०० टक्के लसीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. वेळच्या वेळी अनेक निर्णय घेतल्याने राज्यात पशुधनाचे मृत्युचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत कमी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी ‘महाराष्ट्र राज्यातील २०व्या पशुधन आणि कुक्कुट पक्षी गणना २०१९’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादन मंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

नागपूर, दि. २९ : मराठी भाषेचे संवर्धन व जगभर प्रसार व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे आणि सांस्कृतिक कार्य व उद्योग विभागाच्या सहकार्याने दि. ०४, ०५ व ०६ जानेवारी २०२३ रोजी नॅशनल स्पोर्टस् स्टेडियम, वरळी, मुंबई येथे मराठी विश्व संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधी यांनी सदर कार्यक्रमाच्या तीनही दिवशी सहभागी व्हावे, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी आज विधानसभेत केली.

ॲड. नार्वेकर म्हणाले, “या संमेलनात जगातील वेगवेगळ्या खंडातील २० देशांमधील विविध शहरांतून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांचे ४९८ प्रतिनिधी व त्याचप्रमाणे भारतातील विविध शहरांत राहणाऱ्या व मराठी भाषेच्या संवर्धनाचे काम करणाऱ्या संस्थांचे सुमारे एक हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत”.

मराठी संस्कृती व मराठी भाषा यांचेबाबत चर्चासत्र, मराठी संस्कृतीचे प्रदर्शन करणारे नाट्यसंगीत, वादन इ. विविध कलांचा अविष्कार त्याचप्रमाणे विविध चर्चासत्रांचे दि. ०४ ते ०६ जानेवारी २०२३ या कालावधीत नॅशनल स्पोर्टस् स्टेडियम, वरळी, मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले आहे.

“या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विविध उद्योग महाराष्ट्रामध्ये यावेत याकरिता गुंतवणूकदार व उद्योजक यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी दि. ०६जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे मराठी उद्योजक व गुंतवणूकदार यांचा परस्पर संवाद होणार आहे.

दि. ०४ जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत समारंभाचे उद्घाटन करण्याचे नियोजित आहे”, अशी माहिती ॲड. नार्वेकर यांनी दिली.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

• धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस

• राज्यासाठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम

• वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरण

• समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती

नागपूर, दि. २९: विदर्भाच्या विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास पूर्ण होऊ शकत नाही हे सांगताना धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती अशा विविध घोषणा केल्या.

विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि सूचनांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रनिहाय विदर्भाचा कसा विकास करण्यात येईल ते सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, गडचिरोलीचा पालकमंत्री म्हणून काम पाहिल्याने विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांचा जवळून अभ्यास केला आहे. विदर्भाचे माझ्या हृदयात विशेष स्थान आहे. १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला आणि दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल असे ठरले. या करारावर यशवंतराव चव्हाण, बॅ. एस. के. वानखेडे, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भाटकर, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, नानासाहेब कुंटे अशा दिग्गजांच्या सह्या आहेत.केवळ नागपूर शहराला नाही तर संपूर्ण विदर्भाला एक दिलासा मिळावा, येथील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी हे अधिवेशन भरविण्याचे ठरले. हवापालट करण्यासाठी हे अधिवेशन होत नाही.

विदर्भाच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, आपण एकत्र येऊन त्यावर ठोस आणि कालबद्ध पावले टाकू असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले,  कोविड परिस्थितीमुळे दोन वर्षानंतर हे अधिवेशन होते आहे. नागपूर ही केवळ राज्याची उपराजधानी नाही तर राज्याच्या प्रगती आणि विकासात खूप महत्वाचे योगदान देणारा जिल्हा म्हणून नागपूरची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. आमच्या युती सरकारला सहा महिने पूर्ण होताहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून मलाही विदर्भासाठी काहीतरी भरीव करण्याची संधी मिळतेय याचा आनंद आहे. विदर्भ मजबूत, तर राज्य मजबूत, अशी आमची भावना आहे.  विदर्भाच्या संपूर्ण विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. देशासाठी महाराष्ट्र जसा महत्वाचा तसा महाराष्ट्रासाठी विदर्भ महत्वाचा.आणि म्हणूनच आम्ही गेल्या सहा महिन्यात विविध निर्णय घेतांना, राज्यातल्या विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या अविकसित प्रदेशाचा विकास हा केंद्रस्थानी मानला आहे. अर्थातच उपराजधानी नागपूरला राजधानी मुंबईशी जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग सुरु करून आम्ही उद्याच्या उज्वल भवितव्याचा महामार्ग खुला केला आहे.’

‘महाराष्ट्राने विदर्भाचा नेहमीच सन्मान केला आहे. विदर्भाच्या भूमीभोवती आर्थिक अनुशेषाची आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येच्या दुःखाची काळी किनार आहे. तरीही या परिसरात आत्मविश्वास आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे. विदर्भाविषयी आमच्या सरकारमध्ये अपार आदराची भावना आहे. विदर्भाला न्याय दिल्या पाहिजे. त्यामुळे विदर्भाचा विकास हे आमच्या सरकारचे परम कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पार पाडणारच, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…

विदर्भासाठी महत्वाचे निर्णय, अंमलबजावणी

• विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती
• नागपूरपासून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ शक्तीपीठ महामार्ग विकसित करणार.यामुळे मराठवाडा देखील जोडला जाईल. तसेच दक्षिण भारत थेट मध्य महाराष्ट्राशी जोडला जाणार आहे.
• नागपूर हे शहर ‘लॉजिस्टिक हब ‘ म्हणून पुढे येणार आहे. नागपूर, वर्धा या ठिकाणी पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट ‘ तयार होणार आहे.
• नागपूर मेट्रो पहिला टप्पा लोकार्पण आणि दुसऱ्या टप्प्याचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
• नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 ला सुधारित ९२७९ कोटींच्या खर्चास मान्यता
• वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा.
• विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना. ७० हजार कोटीच्या  रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता. त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण ४४ हजार १२३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक. ४५ हजार रोजगार निर्मिती होणार.
• गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू होईल. राज्याला महसूल मिळेल. रोजगारामुळे नक्षलवाद संपृष्टात येईल.
• सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ७५५ कोटी रुपये निधी वितरित
• अमरावती, नागपूर पुणे विभागातील १४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२२ कोटी ३२ लाख रुपये वितरित.
• सोयाबीनवर शंखी गोगलगाईमुळे ५ जिल्हयात ७३ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित. ९८.५८ कोटी इतका निधी.
• भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी ३३६ कोटी २२ लाख सुधारित खर्चास मान्यता.
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
• लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
• राज्यातील जैवविविधता प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूर येथे सुरु करण्यात येणार विदर्भाचं म्हणून एक वेगळेपण आहे. खनिज, उर्जा, पाणी, वन, शेती ही विदर्भाची बलस्थानं आहेत. येणाऱ्या काळात उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात विदर्भात क्रांती झालेली आपण पाहाल, आणि याची सुरुवात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून झाली आहे.

* समृद्धी महामार्गाशी संलग्न जिल्ह्यांत विदर्भ-मराठवाडा असे टुरिझम सर्कीट*

• समृद्धी महामार्गाचा उपयोग करून घेऊन आम्ही विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट तयार करणार. आता या महामार्गामुळे नागपूर- संभाजीनगर कनेक्ट झाला असल्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील धार्मिक आणि निसर्ग पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी होणार आहे. याठिकाणीही पर्यटन स्थळांवर सुविधा विकसित करण्यात येतील.
• राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामं सुरु आहेत.
• गोसीखुर्द येथे १०० एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारणार. यासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात येणार असून, पीपीपी तत्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल.
• भंडारा –गोंदिया मेगा सर्किटमध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांमधील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी २८ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च.
• नागपूर जिल्ह्यातील वाकी-अदासा- धापेवाडा-पारडसिंगा- छोटा ताजबाग- तेलंगखेडी-गिरड असा ५३ कोटी ९६ लाखाचा प्रस्ताव मंजूर. केंद्राकडून २३ कोटी ९९ लाख निधी उपलब्ध.
• भंडारा जिल्ह्यात गोसीखुर्द, यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा, संभाजीनगर यांचा स्वदेश दर्शन योजनेत समावेश होणार.
• अंचलेश्वर, कचारगड लेणी, भोजाजी महाराज, कोराडी देवी, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मंदिरांचे प्रस्तावकेंद्र शासनाच्या प्रसाद योजनेत समाविष्ट होणार.
• समृद्धी महामार्ग ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून जातो आहे, त्या परिसरांमधील धार्मिक आणि इतर पर्यटन स्थळांसाठी विदर्भ – मराठवाडा असे टुरिझम सर्कीट विकसित करण्यात येईल,
• रस्ते हेच विकासाचे मार्ग आहेत, हे लक्षात घेऊन शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयी जागरूकता व उत्सुकता निर्माण व्हावी या हेतूने मुख्यमंत्री समृद्धी चषक या निबंध स्पर्धेचे आयोजन. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निर्माण केलेल्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासह, राज्यातील रस्ते विकासाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात येईल. ही स्पर्धा आठ जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी महिन्याच्या  पहिल्या पंधरवड्यात आयोजित कऱण्यात येईल.
• आठवी ते दहावी तसेच अकरावी ते बारावी अशा दोन गटांमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात येईल.

खनिज संपत्ती : विदर्भाला सोन्याचे दिवस

• महाराष्‍ट्रातील 70 टक्के खनिज संपत्ती एकट्या विदर्भात आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्हयामध्ये उच्च दर्जाचा लोह खनिजाचा साठा मुबलक आहे.
• सुरजागड येथे रु. १४ हजार कोटी व रु. ५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी मान्यता. या दोन प्रकल्पाव्यतिरिक्त आणखी एक रु. १,५००/- कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला स्टील प्रकल्प गडचिरोली जिल्हयात येणार आहे. या ३ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे दहा हजार जणांना रोजगारही मिळणार आहे.
• सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे त्यात कुणी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यास जशास तसे उत्तर देऊ. नक्षलवाद मोडून काढू. त्या भागात हाताला काम देण्याचे प्रयत्न. त्यासाठी केंद्राचेही सहकार्य मिळते आहे.
• चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन खाणींमध्ये सोने असल्याचेही केंद्राच्या खनिकर्म मंत्रालयाला आढळले आहे. यामुळे आता लवकरच विदर्भाला सोन्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत.
• चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे कोळसा खनिजावर आधारित Coal Gasification द्वारे हायड्रोजन, मिथेनॉल आणि अमोनिया / युरिया निर्मितीचा रु.२० हजार कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्पही मंजूर केला आहे. चंद्रपूर जिल्हयात सुमारे १०,००० लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
• खनिज साठ्यांचे ई लिलाव एकूण २८ खाणपट्ट्याचा यशस्वी लिलाव झालेला आहे.
• विदर्भातील खनिज संपत्तीचा योग्य तो उपयोग राज्याच्या विकासामध्ये व्हावा यासाठी राज्याचे नवीन खनिज धोरण घोषित करण्यात येईल. त्यामुळे विदर्भातील खनिकर्म उद्योग व्यवसायांना अधिक गती मिळेल.

खचू नको तू बळीराजा, धरू एकमेकांचे हात रे- मुख्यमंत्र्यांची साद

• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या व्हॅल्यु चेन्स (मुल्य साखळी) विकसित करण्यात येतील.
• सध्या शेतीशाळा, शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यातून विविध व्हॅल्यु चेन्स आम्ही विकसित करत आहोत. या योजनेत शेतकरी उत्पादन कंपन्या स्थापन करण्यात येत असून, जीनिंग आणि प्रेसींग युनीट ड्रोन द्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान, बीजप्रक्रिया युनीट, तेलघाणा प्रक्रिया युनीट, जैविक निविष्ठा निर्मितीकरिता मास्टर लॅब आणि बेसिक लॅब स्थापन करणे अशा विविध गोष्टींची सांगड घालणार.
• कापूस आणि सोयाबीन व्हॅल्यु चेन्स विकसित करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत भरीव अशी वाढीव तरतूद करण्यात येईल. ही योजना 2025 पर्यंत राबवण्यात येईल.
• संभाजीनगर येथे मोसंबी, संत्रा पिकासाठी सिट्रस इस्टेट स्थापन केली असून. 9 कोटी 20 लाख रुपये खर्च झाले आहेत.
• राज्यात संत्र्यावरील दोन प्रक्रिया प्रकल्पांना 71 लाख रुपये अर्थसहाय्य केले असून, चालू आर्थिक वर्षात 115 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री सुक्ष्मअन्न प्रक्रिया योजनेत 18 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
• अतिवृष्टीमुळे अमरावती जिल्हयात 72 हजार 469 हेक्टर संत्र्यांचे नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाई म्हणून 562 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. संत्र्यावरील कोळशी रोगाचा प्रादुर्भाव दूर करण्यासाठी कृषी विभाग जनजागृती करत आहे.
• प्रधानमंत्री पिक विम्याच्या बाबतीत 2 हजार 352 कोटी नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून, त्यापैकी 2 हजार 25 कोटी रुपयांची रक्कम 45 लाख 83 हजार 883 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे.
• फलोत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्राला पॅरामीटर्स सुधारित करण्याची विनंती केली आहे.
• किसान सन्मान योजनेत डिसेंबर 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीतील तेरावा हप्ता देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 1 कोटी 97 लाख पात्र लाभार्थी पैकी 92 हजार लाभार्थींचा डाटा अद्ययावत करण्यात आला असून, उर्वरित 8 लाख 6 हजार लाभार्थींचा डाटा अद्ययावत करणे सुरु आहे.
• शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. एकजरी आत्महत्त्या झाली, तरी त्याचं दुःख आहे. शेतकरी आत्महत्या होऊ नये म्हणून शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी देखील विविध योजना, कालबद्ध अंमलबजावणी. कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनला अधिक मजबूत करण्यात येईल आणि त्यांच्या माध्यमातून या आत्महत्या कमी कशा होतील, याचा प्रयत्न करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून त्यांच्याशी संवाद साधणे, कौन्सिलींग करणे यासाठी समाजातील तज्ज्ञांना देखील सहभागी करून घेण्यात येईल.

आज बळीराजाला इतकच सांगणं आहे

खचू नको तू बळीराजा, धरू एकमेकांचे हात रे

आली संकटे कितीही त्यावर, सोबत करू मात रे ,

अशी सादही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी काही ओळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना घातली.

धान उत्पादकांना हेक्टरी पंधरा हजार रुपये बोनस

शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस म्हणून देण्यात येईल. याचा लाभ धान उत्पादक जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. हा बोनस ऑनलाईन पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल. धान खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाल्याची तक्रार आलेली नाही. केंद्र शासनाने राज्याला 15 लाख मेट्रीक टन धान खरेदीस मंजूरी दिली आहे.

विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करून शेतकऱ्यांना पूरेपूर लाभ

• विदर्भाची जमीन काळीशार व सुपीक आहे. विदर्भात गोदावरी व तापी खो-यातून सिंचन निर्मिती होते. सिंचन अनुशेष दुर झाल्यास आणि शेतीबरोबर कृषीआधारित उद्योगधंद्याना चालना मिळणार आहे.
• गत सहा महिन्यांमध्ये १५ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यांची एकत्रित सिंचन क्षमता २ लाख ४८ हजार ७८० हेक्टर व एकूण किंमत १८ हजार ८४ कोटी ५४ लाख रुपये आहे.
• वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे . राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती याबाबत तपासत आहे.
• गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये देखील सिंचन क्षमता झपाट्याने वाढवत असून, चालू वर्षामध्ये 32 हजार 523 हेक्टरने ही क्षमता वाढेल. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये 45 हजार 904 हेक्टरने सिंचन क्षमता वाढेल. 2024-25 मध्ये 26 हजार 441 हेक्टर सिंचन क्षमता वाढेल. यासाठी 1400 कोटी रुपये खर्च येईल. हा प्रकल्प डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करणार..
• पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात येणार. यात १६८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातल्या ६ आणि भंडारा जिल्ह्यातल्या २ तालुक्यांना फायदा होणार आहे. १ लाख ४ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्र सिंचन होईल. टप्प्याटप्प्याने जून २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल
• अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रस्ताव आहे, यामुळे यामुळे अकोटमधील चार गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
• वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील 11 बॅरेजेस बांधण्यात आली असून, वाशिम जिल्ह्यातील 34 आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 25 गावांमधून 7 हजार 690 हेक्टर सिंचन निर्मिती झाली आहे. 45 गावांना पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे. या प्रकल्पाच्या 787 कोटी 15 लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव.
• जिगाव प्रकल्पाला देखील गती देण्यात येत आहे. जून २०२४ अखेर ४५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
• विदर्भातील १०१ प्रकल्पांचे बांधकाम सुरु असून, ६ प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये वासनी मध्यम प्रकल्प (ता. अचलपूर), सपन मध्यम प्रकल्प (ता. अचलपूर), आलेवाडी ल.पा.यो.(ता. संग्रामपूर), अरकेचरी ल.पा.यो.(ता. संग्रामपूर), वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन (ता. बाभुळगांव), सुरेवाडा उपसा सिंचन, भंडारा यांचा समावेश आहे.
• अमरावती मधील १०० प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले आहे.
• प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत आजपर्यंत 10 प्रकल्प पूर्ण झाले असून, उर्वरित 17 प्रकल्प जून 2025 पर्यंत पूर्ण करणार. यासाठी 5 हजार 143 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
• ६१.६६ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान देशासमोर आदर्श निर्माण करेल

• माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती आणि पुनरूज्जीवन यावर निश्चित भर देणार आहे, त्यासाठी नागपूर आणि अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
• पूर्व विदर्भात 6 जिल्ह्यात एकूण 6 हजार 74 माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातील 2 हजार 588 तलावांची वर्ष 2025 पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. यासाठी 534 कोटी रुपयांचा निधी कालबद्धरित्या उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर 51 हजार 760 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल. येत्या पाच वर्षात 3 हजार 554 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. यातून दीड लाख हेक्टर क्षेत्राहून अधिक सिंचन क्षमता निर्माण होईल.
• राज्यात आता जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा देखील आम्ही सुरु केला असून, पहिल्या टप्प्याप्रमाणे याही वेळी जलयुक्तमुळे विदर्भासह, राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ होणार आहे.
• हे जलयुक्त शिवार अभियान देशासमोर आदर्श निर्माण करणारे राहील, अशा पद्धतीनं राबवण्यात येईल.
• नानाजी देशमुख कृषी स्वावलंबन प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला जागतिक बँकेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. यात 6 हजार कोटी रुपयांच्या या दुसऱ्या टप्प्यात 5 हजार 220 गावांचा समावेश आहे.

वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरण

• विदर्भामध्ये कापसाचे उत्पादन होते, याठिकाणी वस्त्रोद्योगाला अधिक वाव मिळावा अशी, भूमिका आहे. सध्याचे धोरण संपुष्टात आले आहे. त्यानंतरचे वस्त्रोद्योग धोरण हे 2023 ते 2028 अशा पाच वर्षांसाठी आणण्यात येणार असून, यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ज्ञानाचा देखील वापर करण्यासंदर्भात तरतूदी असतील. नव्या धोरणात रोजगार निर्मिती, राज्यातील कापसावर राज्यातच प्रक्रिया हे तत्व अंमलात आणले जाईल. तसेच वस्त्रोद्योगात सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येईल.

मित्र आणि आर्थिक सल्लागार परिषद

• निती आयोगाच्या धर्तीवर आपण राज्यात 1 जानेवारी 2023 पासून मित्र – महाराष्ट्र इन्स्ट्यिट्यूशन फॅार ट्रान्सफार्मेशन या संस्थेचे काम सूरू करणार. ही एक थिंक टॅंक आहे, आणि 2047 पर्यंत राज्याचे विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी समन्वय साधेल.
• राज्याचा समतोल आणि सर्वंसमावेशक विकास होण्यासाठी मित्र संस्थेचा मोठा उपयोग होणार आहे. अर्थातच याचा फायदा देखील विदर्भातील विकासासाठी होणार आहे.
• त्याचप्रमाणे राज्याची आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात येईल. ही परिषद राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रीलीयन डॅालर ची बनविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल.
• या परिषदेतर्फे विविध क्षेत्रातील महत्वाचे पॅरामीटर्स निश्चित केले जातील व धोरणही ठरवण्यात येईल. या परिषदेचे अध्यक्ष टाटा सन्सचे चेअरमन श्री. एन. चंद्रशेखरन असतील व उद्योग, ऊर्जा, बँकिंग, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन, अभियांत्रिकी, शिक्षण, कृषी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर या समितीत राहतील.

राज्यासाठी आकांक्षित (Aspirational) तालुका कार्यक्रम

केंद्राच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्याचा आकांक्षित तालुका व शहरे कार्यक्रम राबवण्यात येईल. राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका, ब व क वर्ग नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील शहरांचा समतोल आणि कालबद्ध असा सर्वसमावेशक विकास यातून करण्यात येईल.

समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती

• 2018 ते 2020 या कालावधीत विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या जलद विकासाचा कार्यक्रम 21 हजार 222 कोटींचा होता. त्यावर एकूण 7 हजार 570 कोटी खर्च करण्यात आला आहे.
• आर्थिक वर्ष 2021-22 एकूण विभाज्य निधीपैकी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला अनुक्रमे 26 टक्के, 18.62 टक्के आणि 55.38 टक्के निधी वाटप करण्यात आले आहेत. तसेच चालू वर्षी 2022-23 करिता अनुक्रमे 26.4 टक्के, 18.66 टक्के आणि 55.29 टक्के निधी दिला आहे.
• विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर तीनही विकास मंडळाचे पुनर्गठन झाले की, राज्यामध्ये विविध प्रदेशातील असंतुलन शोधणे आणि समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नव्याने समिती गठीत करण्यात येईल.

0000