नागपूर, दि. 18 : नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या सत्राला उद्या दि. 19 डिसेंबर पासून प्रारंभ होत आहे. सभागृहातील सर्व सदस्यांना नव्या लॅपटॉपसह, वायफाय व अन्य विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळ सत्रातील उपलब्ध सुविधांबाबतचे नवे कोरे ॲप तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रत्येक सदस्यांकडे उपलब्ध केलेली डीजीटल माहिती पुस्तिका यामुळे यावेळेचे अधिवेशन अधिक हायटेक व नवीन सुविधांसह सुरू होत आहे.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीचा आढावा आज विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला. या बैठकीला विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह विधिमंडळ सचिवालय,संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानभवन परिसर आणि बाहेरील व्यवस्थाही चोख ठेवण्यात आली आहे. ट्रॅफिक आणि पार्किंगचे नियोजन करण्यात आले आहे. विधिमंडळ परिसर आणि शहरातील महत्वाच्या ठिकाणांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. महिला पोलिसांसाठी विशेष काळजी घेण्यात आली असल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

महिला आमदारांसाठी विधानभवनात शिशू संगोपन कक्ष स्थापन करण्यात आला असल्याचे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सांगितले. याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष यांनी केलेल्या सूचनेनुसार पत्रकारांसाठी अतिरिक्त कक्ष उभारण्यात आला आहे. इलेक्ट्रानिक्स माध्यमांसाठी वेगळी जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. अधिवेशनासाठी येण्यासाठी व जाण्यासाठी रेल्वे आणि विमान प्रवासासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी केल्या. विमानाच्या अतिरिक्त फेऱ्या सुटीच्या दिवसांमध्ये वाढविण्याची सूचना त्यांनी केली. रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून त्यांना रेल्वेच्या परतीच्या प्रवासाची माहिती घेतली.

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील सेटट्राईब ह्या आयटी कंपनीच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या “महा असेंम्बली” ह्या ॲप चे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. ह्या ॲपद्वारे सर्व मंत्री, आमदार, सचिव स्तरावरील पदाधिकारी यांना अधिवेशनादरम्यान त्यांची निवास व्यवस्था, अधिवेशन दैनंदिनी, महत्वाच्या व्यक्तींची टेलिफोन निर्देशिका, इतर महत्वाचे सहाय्य, विविध बैठकांचा तपशील एका क्लिक वर मिळू शकणार आहे. अँड्रॉइड ॲप, वेब व्यू तसेच ॲपल स्टोरवर हे ॲप उपलब्ध असणार असून फक्त अधिकृत वापरकर्त्यानाच अर्थात सदस्यांनाच या ॲपचा एक्सेस असणार आहे.

याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्थळदर्शक गुगल नकाशा असलेली माहिती पुस्तिका प्रत्येक सदस्यांच्या कक्षामध्ये व स्विय सहाय्यकांकडे उपलब्ध करुन दिली आहे. डिजीटल हाऊस किपींग, कपडे धुणे, भोजन सेवा, मदतनीस सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. याशिवाय निवास व अन्न बाबतीत असणाऱ्या कोणत्याही तक्रारीचा निपटारा 15 मिनिटात करण्याची तयारी विभागाने ठेवली आहे.

• पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल

• विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध

नागपूर, दि. 18 : महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सांगत होते. अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 मान्यतेसाठी मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला देखील लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी आज ही पत्रकार परिषद झाली. पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, संजय राठोड, शंभूराज देसाई, विजयकुमार गावीत, तानाजी सावंत, सुरेश खाडे, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जी मागणी होती ती आता प्रत्यक्षात येत आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने कामकाज करेल. भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामकाज करू, असे त्यांनी सांगितले.

आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मोठी मदत

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे. यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची मदत मान्य करण्यात आली असून आतापर्यंत 4 हजार 800 कोटी रुपयांचे मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे. एनडीआरएफच्या निकषांमध्येही बदल करून मदत करण्यात येत आहे. कर्जमाफीच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी आमच्या सरकारने 6 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार 500 कोटी रुपये जमा केले आहेत. जलसिंचन क्षेत्रांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी आतापर्यंत 18 प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून 2 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून यासाठी साधारण 18 हजार कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यापक कार्य

मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भ आणि नागपूरशी माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची मागे संधी मिळाली. या माध्यमातून या भागात काम करता आले. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे सरकार व्यापक कार्य करेल.

यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आत्ताच माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे चांगली सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील सर्व प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावले जातील. सरकार पूर्णपणे जनतेच्या मागे आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली आहे. हा प्रश्न फार गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. सीमा भागातील नागरिकांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना, सुविधा मागील काळात बंद करण्यात आल्या होत्या, त्या सुविधा, योजना आमच्या शासनाने पुन्हा सुरू केल्या आहेत. जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी साधारण 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतून कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जत तालुक्यातील 48 गावांना पिण्याचे पाणी तसेच सिंचनाचे पाणी मिळू शकणार आहे. त्या भागातील दुष्काळ दूर होण्यास या विस्तारित प्रकल्पाची मोठी मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आमच्या शासनाने सगळे सण, उत्सव आनंदात साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दिवाळीच्या काळात आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आला. फक्त शंभर रुपयांमध्ये गोरगरिबांना दिवाळी साजरी करता आली. यासाठी आनंदाचा शिधा योजनेतील अन्नधान्याचे 96 टक्के लोकांना वितरण झाले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घोषीत केले.

पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाचे संपूर्ण कामकाज अत्यंत पारदर्शक व्हावे आणि महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकायुक्त कायद्यास मान्यता देण्यात आली. चालू हिवाळी अधिवेशनातच यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येईल. या विधेयकासंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेला रिपोर्ट जसाच्या तसा स्वीकारण्यात आला. हा कायदा भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विदर्भाच्या अनुशेषासंदर्भातील सगळे आकडे लवकरच विधिमंडळात मानण्यात येतील. विदर्भातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मध्यंतरी कमी करण्यात आला होता, तो वाढविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

कर्नाटक सीमेवरील महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील 77 गावांना आम्ही 2016 साली पाणी पोहोचवले होते. उर्वरित गावांनाही पाहणी पोहोचवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पुढची मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठवाडा, विदर्भाबरोबरच राज्यातील मागास भागातल्या विविध प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा होईल. विदर्भ आणि मराठवाड्याला न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

0000

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2022 चे हिवाळी अधिवेशन : नागपूर

प्रस्तावित विधेयके :- 23 (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त – 12,मंत्रीमंडळ मान्यता सापेक्ष-11)

पटलावरती ठेवावयाचे अध्यादेश -5

(1) विधानसभा विधेयक –  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग),

(2) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक, 2022 ( सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 11 चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).

(3) सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 12 चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).

(4) विधानसभा विधेयक – यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022२, (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(5) विधानसभा विधेयक-  जे.एस.पी.एम. युनिव्हसिर्टी विधेयक, 2022 ( नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग).

(6) महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 ( शिक्षेची तरतूद कमी करण्याबाबत) (गृह विभाग).

(7) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामे (नोकरीचे नियमन व कल्याण), महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) आणि महाराष्ट्र कागारांचा किमान घरभाडे भत्ता (सुधारणा) विधेयक, 2022 (मुख्य अधिनियमातील तुरंगवासाच्या तरतुदीऐवजी दंडाची तरतूद वाढविण्याकरिता) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार).

(8) विधानपरिषद विधेयक – युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(9) विधानपरिषद विधेयक –  पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(10) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग).

(11) विधानसभा विधेयक – उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे(सुधारणा) विधेयक, 2022 (नगर विकास विभाग)

(12) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग).

पटलावर ठेवायचे अध्यादेश

(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (ग्रामविकास विभाग)

(2) महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (आकस्मिकता निधीमध्ये तात्पुरती वाढ करणेबाबत) (वित्त विभाग)

(3) महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा अध्यादेश, 2022 ( शेतकन्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (कृषी विभाग).

(4) मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग).

(5) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 ( विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

नागपूर, दि. 18 : केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक समुदायासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा एकत्रित समावेश असलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन आज अल्पसंख्याक हक्क दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. रामगिरी येथे झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष उपस्थिती होती.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, आरोग्य मंत्री प्रा.तानाजी सावंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव डॅा.अनुपकुमार यादव उपस्थित होते.

मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, जैन, शीख, पारसी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समूहांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ या घटकातील लाभार्थींना व्हावा, याकरिता अल्पसंख्याक विकास विभागाच्यावतीने ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे. पुस्तिकेत विविध योजनांची माहिती, लाभार्थींची पात्रता आदींची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या उपसचिव आशाराणी पाटील, अवर सचिव शशांक बर्वे उपस्थित होते.

नागपूर, दि.18 : वन्यजीव आणि वनसंपदेचे जतन व संवर्धनाचे कार्य वन विभाग करतो. विकासाबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे. ग्लोबल वॅार्मिंगच्या काळात वन विभागाचे हे पर्यावरण संवर्धनाचे कार्य ईश्वरीय आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वन विभागाच्या कार्याचा गौरव आज येथे केला.

डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात वनविभागाच्या ‘वन भवन’ या इमारत उद्घाटन सोहळ्याचा मुख्य कार्यक्रम आणि उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदक वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोक्कड्डे, आमदार सर्वश्री आशिष जयस्वाल, देवराव होळी, माजी खासदार पद्मश्री विकास महात्मे, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी व वनविभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख वाय.एल.पी. राव आदी अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशात नागपूरच्या ‘झिरो माईल’चे विशेष महत्त्व असून त्याच्या बाजूला वनभवनाची इमारत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके असतात. ही दोन्ही चाके सुरळीतपणे चालल्यास विकास शक्य आहे. मुंबई, ठाणे या भागात अर्बन फॅारेस्ट ही संकल्पना पुढे येत आहे. त्यामुळे प्राणवायू वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. कोविडमध्ये प्राणवायूचे महत्त्व सर्वांनाच कळले आहे. मा. प्रधानमंत्र्याच्या हस्ते नुकतेच लोकार्पण करण्यात आलेल्या समृध्दी महामार्गावर छोटी – मोठी मिळून जवळपास 35 लक्ष झाडे लावण्याचे नियोजन आहे.

वन्यजीवांना धोका होऊ नये  म्हणून या महामार्गावर 100 अंडरपास व ओव्हरपास तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी 350 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च केले आहे.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखा पर्यावरणप्रेमी, संवेदनशील आणि आत्मीयतेने काम करणारा दूरदृष्टीचा नेता मंत्रिमंडळात आपला सहकारी आहे. वन विभागात त्यांनी अतिशय तळमळीने काम केल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वनभवन समाधान भवन व्हावे ही अपेक्षा – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

वन आणि जीवन यांचा शब्दश: संबंध आहे. वन असेल तेथेच जीवन आहे. देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या ‘झिरो माईल’ येथे वनभवन उभारण्यात आले आहे. या इमारतीमध्ये 14 क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज होणार असून वनभवन हे सेवाभवन व्हावे, अशी अपेक्षा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात आले असता वनविभागाच्या पहिल्याच कार्यक्रमाला त्यांची उपस्थिती लाभली. हे आमचे सौभाग्य आहे. जगातील 193 देशांपैकी 14 देशात वाघ आहेत. त्यातील 65 टक्के वाघ भारतात आढळतात. आणि विशेष म्हणजे देशात नागपूर ही टायगर कॅपिटल म्हणून ओळखली जाते. वनभवन ही इमारत जी प्लस फोर आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून यावर्षी भारताला जी – 20 परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून या परिषदेमध्ये पर्यावरण हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे नागपूर येथील जी-4 या वनभवनाच्या इमारतीमधून जी-20 ला देशाच्या पर्यावरणाविषयी योग्य माहिती मिळणार असल्याचे वनमंत्री म्हणाले.

आई आणि वनराईची सेवा ही मौल्यवान आहे. पृथ्वीच्या 456 कोटी वर्षाच्या इतिहासात अलीकडच्या 100 वर्षात सर्वाधिक उष्णता वाढली आहे. प्रदूषणामुळे मृत्यूच्या संख्येत 300 टक्के वाढ झाली असून आपल्या आरोग्याची चिंता करताना आपल्याला पृथ्वी आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याचीसुद्धा चिंता करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री वने, आणि पर्यावरण याबाबत अतिशय संवेदनशील आहेत. जगात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 36 व्या क्रमांकावर आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात महाराष्ट्र पहिल्या 10 क्रमांकात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आज पुरस्कार मिळाले, त्यांनी यापेक्षाही उत्तम कार्य करावे, असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वनरक्षक रामदास खोत, प्रफुल फरतोडे, व्ही.व्ही. हलगे यांच्यासह पाच जणांना उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल गौरविण्यात आले.

दीप प्रज्वलन व वृक्ष पूजनाने कार्यक्रमाची सुरवात करण्यात आली. प्रास्ताविक वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी केले. संचालन रेणुका देशकर यांनी तर आभार नागपूर वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे यांनी मानले.

00000

नागपूर, दि. 18 : ‘वन भवन’ या वन विभागाच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

वन विभागाचे सुसज्ज कार्यालय या इमारतीत सुरु करण्यात येत असून नव्या इमारतीत हा सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्र्यांच्या आगमन प्रसंगी वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी वृक्ष रोप देऊन मुख्यमंत्र्यांचे व उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर इमारतीजवळच्या सेल्फी पॉईंटवर तिघा मान्यवरांनी आपले छायाचित्र घेतले. व्याघ्रसंरक्षण दलाने मान्यवरांना मानवंदना दिली. त्यानंतर फित कापून व कोनशिला अनावरण करुन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा वनविभाग हा देशात सर्वोत्कृष्ट काम करणारा विभाग आहे. राज्यात वनक्षेत्राचा लक्षणीय विस्तार करण्याचे काम या विभागाने केले आहे. या नूतन इमारतीत वन विभागाची सर्व प्रमुख कार्यालये एकाच छताखाली आल्याने प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने सोय झाली आहे.

या कार्यक्रमास लोकसभा सदस्य खा.कृपाल तुमाने, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता कोक्कड्डे विधानसभा सदस्य आ. ॲड.आशीष जयस्वाल, वनविभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणू गोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. वाय. एल. पी. राव, नागपूर वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, उप वनसंरक्षक डॉ भारतसिंह हाडा आदी उपस्थित होते.

असे आहे ‘वन भवन’…

ही इमारत नागपूर शहराच्या सिव्हिल लाईन्स भागात ५६२५.०० चौ मी क्षेत्रफळ जागेवर स्थित आहे. इमारतीचे बांधकाम याप्रमाणे- तळमजला-१६९७.७२चौ मी,पहिला मजला -१५४८.१५ चौ मी., दुसरा मजला-९६७.७७ चौ मी, तिसरा मजला ९६७.७७ चौ मी. असे एकूण ५१८१.१९चौ मी बांधकाम आहे. या कामासाठी आतापर्यंत २६कोटी ५ लक्ष ४० हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे.ही सुसज्ज इमारत अत्यंत देखणी असून सर्व सोयीने युक्त आहे.या एकाच इमारतीत वन विभागाची २० कार्यालये स्थापित आहेत.याशिवाय महिला कर्मचारी विश्राम कक्ष, वाहन चालक विश्राम कक्ष, उपहार गृह, संगणक नियंत्रण कक्ष इ सुविधा या इमारतीत स्थापित करण्यात आल्या आहेत. इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीत वन्यजीवांची छायाचित्रे, पेंटींग्ज इ. सुरेख वापर करण्यात आला आहे. या शिवाय वनांच्या संवर्धनासंदर्भात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आज्ञापत्रही दर्शनी भागात लावण्यात आले आहे.

०००००

नागपूर, दि. 18 : संत तुकाराम महाराजांच्या गाथा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम संताजी जगनाडे महाराजांनी केले. मानवतेचा विचार त्यामधून पुढील पिढीपर्यंत घेऊन जाण्याचे काम संतांनी केले असून वारकरी संप्रदायातील संत हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

आज 18 डिसेंबर रोजी नंदनवन भागातील ग्रेट नाग रोडवरील संत जगनाडे चौकात श्री. संत संताजी जगनाडे महाराज पुण्यतिथी पर्वावर श्री. संताजी आर्ट गॅलरीचे भूमिपूजन श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे अध्यक्ष खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृष्णा खोपडे, अभिजीत वंजारी, प्रविण दटके, मोहन मते, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, माजी कुलगुरु एस. एन. पठाण, माजी उपमहापौर शेखर सावरबांधे, रमेश गिरडे, बाबुराव वंजारी, स्वामी भद्रे, उमेश शाहू व स्वप्नील वरंभे यांची उपस्थिती होती.

संतांच्या आध्यात्मिक विचारातून मानवी जीवन कसे बदलू शकते हे दिसून येते. ते केवळ संतच नव्हते तर समाजसुधारक होते. समाजातील चालीरिती बदलवून समाजातील विषमता दूर करून समाज पुढे गेला पाहिजे. संतांनी दिलेला विचार हा शाश्वत आहे. सशक्त समाज निर्मितीसाठी संतांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. संत जगनाडे महाराजांच्या सौदुंबरे या जन्मभूमी व कर्मभूमीचा विकास करण्यासाठी 60 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

संतांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या वास्तूचे जतन करणार असल्याचे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, त्या माध्यमातून संतांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत आपणाला पोहोचावे लागतील. संत जगनाडे चौकातील हे स्मारक मोठ्या स्वरूपातील व्हावे यासाठी आमदार श्री. बावनकुळे आणि आमदार श्री. खोपडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. या स्मारकासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या. या आर्ट गॅलरीसाठी लागणारा आवश्यक तो निधी मार्च 2023 पूर्वी उपलब्ध करून देणार असल्याची ग्वाही यावेळी श्री. फडणवीस यांनी दिली.

संत जगनाडे महाराजांची जयंती शासकीय पातळीवर साजरी करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर काही वर्षापूर्वी डाक तिकीटाचे अनावरण करण्यात आले. समाजाला उर्जा देण्याचे काम संतांच्या विचारातून होत आहे, असे खासदार तडस यांनी सांगितले.

संत जगनाडे महाराजांचे विचार समाजाला दिशा देणारे आहे. संताच्या विचारावर प्रत्येकाने आपली वाटचाल करून समृध्द करावे. श्री. संताजी आर्ट गॅलरीतून संत जगनाडे महाराजांच्या जीवनकार्याची माहिती पहायला मिळणार असल्याचे श्री. बावनकुळे म्हणाले.

श्री. पठाण म्हणाले, वारकरी संप्रदायाचे राज्यावर मोठे उपकार आहे. देशातील समाज रूढी परंपरा, जातीपातीत असतांना त्यांचा स्वाभिमान जागवून त्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम संतांनी केले. तुकाराम महाराजांच्या गाथा समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे काम संत जगनाडे महाराजांनी केले. बहुजन समाजाला अध्यात्माची दारे उघडे ठेवण्याचे काम संतांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आ. श्री. खोपडे, श्री. क्षीरसागर यांनीही विचार व्यक्त केले.

प्रास्ताविकातून माहिती देताना नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी म्हणाले, ही आर्ट गॅलरी 8 हजार स्के.फुट जागेवर बांधण्यात येणार आहे. 1 कोटी रूपये निधी उपलब्ध झाला असून साडेसहा कोटी रुपये खर्च या गॅलरीवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू न शकल्याने त्यांच्या शुभेच्छा संदेश यावेळी वाचून दाखविला. श्री. फडणवीस यांनी संत जगनाडे महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. संताजी आर्ट गॅलरीचे आर्किटेक्ट स्वप्नील वरंभे यांचा श्री. फडणवीस यांनी शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.

कार्यक्रमाला तैलिक समाज बांधवांची व नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे संचालन व उपस्थितांचे आभार ज्योती भगत यांनी मानले.

मुंबई, दि.१८ : माता आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करून माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी तसेच प्रसूतीदरम्यान पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी लक्ष्य संस्था प्रमाणीकरणामध्ये महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावर दोन पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. या यशाबद्दल राज्याचे आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.

सामाजिक विकास ध्येय (SDG) साध्य करण्यासाठी आणि देशातील माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी माता आरोग्य केंद्रात नाविन्यपूर्ण योजनांची देवाणघेवाण, विचार विनिमयासाठी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय मातृत्व आरोग्य कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. माता मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेची मुख्य संकल्पना ‘टाळता येण्याजोग्ये माता मृत्यू प्रमाण शून्य करण्यासाठी प्रयत्न’ अशी होती.

माता आरोग्याच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल राज्यांना पुरस्कार देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये रजिस्ट्रार जनरल इंडियाने प्रकाशित केलेल्या नमुना नोंदणी प्रणालीच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार सन २०१७-१९ मध्ये देशातील मातामृत्यू प्रमाण १०३ प्रति लक्षवरुन सन २०१८-२० मध्ये ९७ प्रति लक्ष झालेला आहे.

राज्यामध्ये मातामृत्यू प्रमाण सन २०१७-१९ च्या ३८ प्रति लक्ष वरुन सन २०१८-२० मध्ये ३३ प्रति लक्ष झाला आहे. देशामध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यावर महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या स्थानावर केरळ राज्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व अनुदान योजना, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इत्यादी योजना प्रभावीपणे राबवल्या तसेच सुरक्षित मातृत्वासाठी विविध उपाय योजना राबवल्यामुळे राज्याला साध्य करता आले.

लक्ष्य संस्था प्रमाणीकरणासाठी महाराष्ट्राला द्वितीय पुरस्कार

लक्ष संस्था प्रमाणिकरणामध्ये महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकारने प्रसूतीदरम्यान पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्याकरिता डिसेंबर २०१७ मध्ये ‘लक्ष्य’ कार्यक्रमाला सुरुवात केली आहे. प्रसूतीगृह आणि माता शस्त्रक्रियागृहामध्ये गुणवत्ता सुधारणा करुन त्याद्वारे माता मृत्यू, उपजत मृत्यू आणि नवजात अर्भक मृत्यू कमी करणे तसेच प्रसूतीदरम्यान दर्जात्मक सेवा देण्याबरोबरच आदरयुक्त मातृत्व काळजी घेणे कार्याक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे. लक्ष्य २०१७ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यात सन २०१८-१९ पासून लक्ष्य कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे.

महिला व बालकाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याला यश मिळाले आहे.

दिल्ली येथे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या शुभहस्ते हे दोन्ही पुरस्कार उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापुरकर आणि सहाय्यक संचालक डॉ.अनिरुद्ध देशपांडे यांनी स्वीकारले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल आशा व परिचारिका गटात महाराष्ट्र राज्याला द्वितीय पुरस्कार गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आशासेविका गीता चोपराम भेंडारकर व परिचारिका पंचफुला राणे यांना देण्यात आला.

पुणे येथे बैठकीत मंत्री सावंत यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. यावेळी आरोग्य सेवा संचालक डॉ.नितीन आंबाडेकर, सहसंचालक डॉ.भोये, डॉ.रामचंद्र हंकारे, डॉ.अशोक नंदापूरकर , डॉ.अनिरुद्ध देशपांडे आणि इतर अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होते.