मंगळवार, जुलै 15, 2025
Home Blog Page 1746

शेतकरी हाच राज्य विकासाचा ‘केंद्रबिंदू’ – वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार

राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची ग्वाही

मुंबई दि. 6 :  बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने अत्यंत सोपी, सुलभ अशी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाआणली असून बळीराजाने घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज यांची थकित रक्कम माफ करण्यासाठी एकूण  22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याचा सन 2020-21 वर्षाचा अर्थसंकल्प आज उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

आर्थिक मंदी दूर होईल हा विश्वास

देशात आज आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. राज्य कर्जबाजारी आहे किंवा राज्यातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात उद्योग क्षेत्राला अधिकाधिक चालना देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. हे सांगताना श्री. पवार यांनी दिवंगत कवी हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर करीत सांगितले…’असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो.

बळीराजासाठी 22 हजार कोटींची तरतूद

सन 2019-20 मध्ये 15 हजार कोटी आणि सन 2020-21 मध्ये 7 हजार कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 13 लाख 88 हजार 854 शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 9 हजार 35 कोटी  रुपयांची रक्कम यापूर्वी अदा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी रक्कम वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी 2015-16 ते 2018-19 या कालावधीत घेतलेले व दिनांक 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकित खात्यावरील मुद्दल व व्याज दोन लाख रुपयांहून अधिक नाही अशी थकित व परतफेड न झालेली रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बळीराजासाठी आणखी दोन योजना

शासन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने यापूर्वीच’महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाआणली  आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन योजना घोषित करण्यात आल्या. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधील घेतलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना‘ (One Time Settlement) आणली आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनामार्फत दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच सन 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र सन 2018-19 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णता: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना

शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी पुढील 5 वर्षात दरवर्षी 1 लाख याप्रमाणे एकूण 5 लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून येत्या 5 वर्षात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सन 2020-21 या वर्षासाठी 670 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

‍शिवभोजन थाळी

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सहा महानगरपालिका क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर 10 रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेत प्रत्येक केंद्रावर दररोज 500 जणांना भोजन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग

हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग योजनेच्या आर्थिक संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनामार्फत 8 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध्‍ा करुन देण्यात आल्यामुळे व्याजावरील रक्कमेमध्ये बचत होणार आहे. या महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या वर्षात 4 कृषी समृद्धी केंद्रे उभारण्यात येतील.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

राज्यातील एकूण 28,006 ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास 4,252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी इमारत नाही. 1,074 ग्रामपंचायतींना सन 2020-21 मध्ये इमारत बांधणीकरिता 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना सन 2024 पर्यंत स्वत:चे कार्यालय मिळणार असून यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना

राज्यात विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे होती घेण्यात आली आहेत. या योजनांमधून अधिक जलसंचय व्हावा यासाठी सुमारे 8 हजार  जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी’मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनाप्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्याबरोबरच भूजल पातळीत वाढ होणार आहे. या योजनेसाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करणार

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यात सध्या 313 प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 10 हजार 235 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प

राज्यातील लोकसंख्येमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या महिला व बालकांसाठी  प्रथमच महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल (जेंडर अॅण्ड चाईल्ड बजेट) अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. शासनाच्या उपाययोजनांचा महिला, तृतीयपंथी व बालकांना होणाऱ्या लाभाचे व संबंधित योजनांचे यामधून मूल्यमापन करता येणार आहे. राज्यातील महिला बचतगटाच्या चळवळीस गतिमान करुन महिलांना अधिकाधिक रोजगार व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनामार्फत करावयाच्या एकूण खरेदीतील सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी प्राधान्याने महिला बचतगटाकडून करण्याबाबत शासनामार्फत विचार होत आहे. महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला असणाऱ्या किमान एका महिला पोलीस ठाण्याची स्थापना करण्यात येणार आहे.

हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम

राज्य स्थापनेला येत्या 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचा हीरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून यासाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शंभराव्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाकरिता 10 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरण बदलावरील उपाययोजनांसाठी तरतूद

जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरण बदल यावरील उपाययोजनांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नदी कृती आराखडा तयार करण्याबरोबरच पर्यावरण विभागासाठी 230 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वन विभागाकरिता या वर्षी 1 हजार 630 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईतील विविध पर्यटन कामांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबईतील विविध पर्यटन कामांसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

वरळीत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल

वरळी येथील दुग्धशाळेत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल उभारण्यात येणार असून यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पर्यटन संकुलामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्स्यालयाचा समावेश असणार आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी या वर्षासाठी एकूण 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी

नांदेड येथील माहूरगड, बीडमधील परळी वैजनाथ, हिंगोलीतील औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली, हिंगोलीतील नर्सी नामदेव, परभणीतील पाथरी, अंबरनाथ येथील  प्राचीन शिव मंदिर, मिरज येथील हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 वी जयंतीसाठी सन 2020-21 करिता 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर प्रज्ञासूर्य, बोधिसत्व भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या नावे अध्यासन सुरु करण्यात येणार आहे.

आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण

राज्यातील आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात 75 नवीन डायलेसिस केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. 102 क्रमांकाच्या जुन्या रूग्णवाहिका बदलून यावर्षी नवीन 500 रूग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी 87 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असून  यापैकी 25 कोटी रूपयांची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्यसेवेकरिता 2 हजार 456 कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी 950 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नंदूरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन 2020-21 व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत एकंदर 996 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला असून. आता प्राधिकृत रूग्णालयांची संख्या 493 वरून 1000 करण्यात आली आहे. पॅलिएटीव्ह केअरसंबंधी नवीन धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तर सातारा येथील पाटण येथील ग्रामीण रूग्णालय व भंडारा येथील साकोली येथे उपजिल्हा रूग्णालयाचे 100 खाटांच्या रूग्णालयामध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक तालुक्यात किमान 4 आदर्श शाळा

पुढील 4 वर्षात 500 कोटी बाह्य सहाय्यित अर्थसहाय्याद्वारे प्रत्येक तालुक्यात किमान 4 अशा एकूण 1500 शाळांना आदर्श शाळा म्हणून नावारूपास आणण्यात येणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त 11 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा विकासासाठी तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये तर जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 8 कोटी रुपयांवरून 25 कोटी रुपये आणि विभागीय संकुलाची अनुदान मर्यादा 24 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपये वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.  शिक्षण विभागासाठी 2 हजार 525 कोटी रुपये तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 300 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना

राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन’महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजनाकार्यान्वित  करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 5 वर्षात 21 ते 28 वयोगटातील 10 लाख सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा, 1961 मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी आगामी 5 वर्षात एकूण 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना

रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत येत्या 5 वर्षात 40 हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर नागरी सडक योजनेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी-

     कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.

     27 अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट वीजेच्या अनुदानात 75 पैसे वाढ.

     कोकण सागरी महामार्गास तीन वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार.

     पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहतूक शहराबाहेरून वळविण्यासाठी 170 किमीचा रिंग रोड बांधणार. यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

     पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोअंतर्गत शिवाजीनगर ते शेवाळेवाडी, मान ते पिरंगुट या नवीन मार्गिका, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोचा विस्तार चांदणी चौक-वनाज-रामवाडी-वाघोलीपर्यंत विस्तार. मेट्रोसाठी 1 हजार 657 कोटींची तरतूद.

     वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गावर मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.

     महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन 1600 बस विकत घेण्यासाठी  आणि बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी 401 कोटी रुपयाची तरतूद.

     दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात 4 हजार कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.

     राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार. यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून रुपये 12 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून शासनाकडून येत्या काळात 1500 कोटी रुपयांची  गुंतवणूक करण्यात येणार.

     स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करण्यात येणार.

     मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.

     जल जीवन मिशनसाठी  1 हजार 230 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.

     पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 2 हजार 42 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

     मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधण्यात येणार

     वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता 118.16 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

     नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार

     न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन 2020-21 करिता 911 कोटी रुपये  नियतव्यय प्रस्तावित.

     आमदार स्थानिक निधीमध्ये 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपये वाढ.

     जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये 9 हजार 800 कोटी इतका निधी प्रस्तावित मागील वर्षाच्या तुलनेत रुपये 800 कोटींनी वाढ.

     सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.

     पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी 1000 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार

     मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी 500 निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार

     सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन 2020-21 करिता रुपये 9 हजार 668 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

     लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार

     तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार, या मंडळासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद.

     आदिवासी विकास विभागासाठी सन 2020-21 करिता 8 हजार 853 कोटी रुपयांची तरतूद

     अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन 2020-21 करिता रुपये 550 कोटी रुपयांची तरतूद

     हज यात्रेकरुंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम करण्यात येणार

     इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी सन 2020-21 करिता 3 हजार कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

     जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 मध्ये रुपये 9800 कोटी.

     जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.

     शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करुन देणार.

     वार्षिक योजना 2020-21 करिता रुपये 1 लक्ष 15 हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 9 हजार 668 कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये 8 हजार 853 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.

अर्थसंकल्पीय भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये : भाग- दोन

     मुद्रांक शुल्क सवलत – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपुर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 1 टक्के सवलत

     वीज शुल्क सवलत – औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्क्यावरून 7.5 टक्के करण्यात येईल.

     मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृध्दी – पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 1 रुपये प्रति लिटर कर वाढ.

हाच माझा देश, ही माझीच माती, येथले आकाशही माझ्याच हाती | आणला मी उद्याचा सूर्य येथे लावती काही करंटे सांजवाती || या कवी सुरेश भट यांच्या कवितेच्या ओळी सादर करुन श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पाचा शेवट केला.

००००

वर्षा फडके/विसंअ/6.3.2020

कृषी क्षेत्राला चालना देतानाच शेतकरी चिंतामुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 6 : शेतकरी केंद्रबिंदू मानून त्याला चिंतामुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आज मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात उमटले असून कृषी विभागासाठी 3 हजार 254 कोटी रुपयांची तरतूद, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी सौरपंपाची नवीन योजना, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना त्याचबरोबर दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ यासारख्या योजनांसाठी तरतूद केल्याने बळीराजाला बळ मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कृषिमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी चिंतामुक्त करण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून सुमारे 13 लाख 79 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीककर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज त्याचे मुद्दल व व्याजासह 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योजना अशा दोन नवीन योजना शासनाने सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे बळीराजा कर्जमुक्त होणार असून त्यातून तो चिंतामुक्त होण्याची वाटचाल सुरु झाली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करतानाच या योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात 2 हजार 34 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राकडील मदतीची वाट न पाहता राज्यशासनाने स्वत:च्या निधीतून मदत केली आहे.

राज्यात जलसंधारणाची कामे व विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्याकरिता मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. ठिबक सिंचनला प्रोत्साहन देतानाच 75 ते 80 टक्के अनुदान देणाऱ्या योजनेचा विस्तार राज्यभर केल्याने शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी यासाठी सौरकृषी पंप योजना दरवर्षी एक लाख सौरकृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. रेशीम उद्योगाला चालना, काजू फळपीकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना याचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने अर्थमंत्र्यांचे आभार मानत असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. याबरोबरच शेततळे व शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाला निधी उपलब्ध होणार आहे. एकंदरीतच हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा ठरणार आहे, असेही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/6.3.2020

ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला सक्षम करणारा अर्थसंकल्प – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याकरिता, डायलेसिस सुविधेचा तालुका पातळीपर्यंत विस्तार, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत एक हजार रुग्णालयांचा समावेश यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करतानाच सामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा स्थानिक पातळीवरच मिळावी यासाठी आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठी सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच आरोग्य विभागाला बाह्य वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतल्याबद्दल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आभार व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, राज्यातील 187 इमारती बांधणी आणि दुरुस्त्या रखडलेल्या आहे. त्या येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून त्यासाठी निधीदेखील उपलब्ध होणार आहे. राज्यात जुन्या झालेल्या 102 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका बदलून नवीन रुग्णवाहिका खरेदीसाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून या वर्षी 500 नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी रुग्णालयांची संख्या 493 वरुन एक हजार एवढी वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर योजनेत 152 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला असून आता एकूण 996 प्रकारचे उपचार उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील कुठल्याही रुग्णाला डायलेसिससाठी 50 किमी पेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास करावा लागू नये यासाठी प्रत्येक दोन ते तीन तालुक्यात एक प्रमाण ठरवून राज्यात नवीन 75 डायलेसिस केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचा रुग्णांना फायदा मिळणार असून राज्यात सीटीस्कॅन मशीनची संख्या देखील वाढविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुर्गम, अतिदुर्गम भागात आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी तरतूद करणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात दीर्घकाळ उपचार चालणाऱ्या रुग्णांना औषधोपचारासाठी मदत व्हावी याकरिता पॅलेएटिव्ह केअर धोरण तयार येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या व विशेष उपचाराची सोय असलेल्या रुग्णालयांवर येणारा ताण पाहता या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट होऊन नागरिकांना तालुकास्तरावरच मोठ्या रुग्णालयातील सोयी मिळणार आहेत, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/6.3.2020

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमुळे राज्यातील जलसाठ्यात होणार वाढ – मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

मृद, जलसंधारणाकरिता 2 हजार 810 कोटी

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांची देखभाल व दुरूस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन ही नवीन योजना सुरू केल्याने राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे. यासाठी आणि इतर जलसंधारणाच्या कामांकरिता 2 हजार 810 कोटी राखून ठेवण्यात आले असल्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नमूद केले.

श्री. गडाख म्हणाले, राज्यात सुमारे 8 हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरूज्जीवन केल्यास विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होतील. भुजल पातळीत वाढ होईल तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना महत्त्वाची आहे. राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे सुमारे 97 हजार प्रकल्प बांधले आहेत. यामध्ये सिंमेट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे बांधकामानंतर किरकोळ दुरूस्तीअभावी अनेक प्रकल्पाची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग व सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील 15 हजार 960 नादुरूस्त प्रकल्पांची दुरूस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या दुरुस्तीमुळे 8 लक्ष 31 हजार टीसीएम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच 1 लक्ष 90 हजार सिंचन क्षमताही पुनर्स्थापित होणार आहे. यासाठी सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 450 कोटी रू. तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही सर्व कामे येत्या 3 वर्षात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

राजू धोत्रे/वि.सं.अ./06/03/2020

दिलखुलास कार्यक्रमात उद्या ‘आपला महाराष्ट्र’ विशेष वार्तापत्र

मुंबई, दि.६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलासकार्यक्रमात आपला महाराष्ट्रहे विशेष वार्तापत्र शनिवार दि. ७ मार्च रोजी प्रसारित होणार आहे. हे वार्तापत्र राज्यातील आकाशवाणीच्या २२ केंद्रांवरून तसेच प्रसारभारतीच्या ‘न्यूज ऑन एअर’ या ॲपवर सकाळी ७:२५ ते ७:४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

‘एकम फेस्ट’ प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील दिव्यांग उद्योजकांना राजधानीत उत्तम प्रतिसाद

नवी दिल्ली, 6 :  केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने राजधानीत आयोजित दिव्यांग उद्योजकांच्या एकम फेस्टप्रदर्शनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील उद्योजकांना दिल्लीकर तसेच देश-विदेशातील ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 

          

मुंबईच्या चारुशिला जैन-मुरकर, अहमदनगरचे गणेश हनवते आणि दिनकर गरुडे या दिव्यांग उद्योजकांनी कलाकुसरीच्या वस्तू या प्रदर्शनात मांडल्या आहेत व त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळाने(एनएचएफडीसी) येथील बाबा खडक सिंह मार्गवर स्थित‘स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्सभागात एकम फेस्टचे आयोजन केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी आणि महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते  2 मार्च 2020 ला या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. देशभरातील 17 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील 44 पुरूष व 38 महिला  अशा एकूण 82 दिव्यांग उद्योजकांनी यात सहभाग घेतला आहे. महाराष्ट्रातून एक महिला व दोन पुरुष दिव्यांग उद्योजक यात सहभागी झाले आहेत.

या प्रर्शनीत57 क्रमांकाचा स्टॉल आहे  मुंबईच्या वरळी भागातील चारुशिला जैन-मुरकर यांचा. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांना अस्थिव्यंगत्व आले. या प्रदर्शनात त्यांचा आर्टीफिशियल ज्वेलरीचा स्टॉल आहे. येथे रास्त दरात व उत्तम कलाकुसरीच्या वस्तू महिला ग्राहकांना आकर्षित करीत आहेत. या स्टॉलवर दिल्लीकरांसह परदेशी महिलांनीही खरेदीसाठी एकच गर्दी केलेली दिसते. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी  एकदा 3 लाखांचे व नंतर 5 लाखांचे कर्ज घेतले व वेळेत त्याची परतफेडही केली. यातूनच 2004 ला त्यांनी लंडनमधून हेअर ड्रेसर, ब्युटीशीयन अर्थात बॅपटेकचा डिप्लोमा केला. प्रशिक्षण घेऊन आल्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत 20 हजारांहून अधिक दिव्यांग महिलांना प्रशिक्षित केले आहे. दिल्लीत आयोजित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि फरिदाबाद येथील सुरजकुंड शिल्प मेळ्यातही गेल्या 20 वर्षांपासून पासून त्यांनी सतत सहभाग घेतला आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या हल्ली प्रदर्शनात कमी सहभागी होतात. 2017 मध्ये इंदोर येथील प्रदर्शनानंतर थेट यावर्षी दिल्लीतील प्रदर्शनात त्या सहभागी झाल्या असून ग्राहकांच्या प्रतिसादामुळे त्या समाधानी आहेत.

एकम फेस्टमध्ये 58 क्रमांकाच्या स्टॉलवर अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथील गणेश हनवते यांनी तयार केलेल्या लेदरच्या वस्तूंवर ग्राहकांची गर्दी बघायला मिळते. कॅल्शिअमच्या अभावाने 2003 मध्ये श्री. हनवते यांना अस्थिव्यंगत्व आले, त्यांच्या दोन्ही पायात रॉड टाकण्यात आले आहेत. दिव्यांगत्वावर मात करून त्यांनी पंरपरागत चर्मकार व्यवसाय निवडला. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी 1 लाखांचे कर्ज घेतले व त्यातून यंत्रसामुग्री व कच्चा माल खरेदी केला. 2006 ते 2016 पर्यंत सलगपणे श्री. हनवते यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि सुरजकुंड शिल्प मेळ्यात सहभाग घेतला आहे. त्यांच्या स्टॉलवर उत्तम गुणवत्तेचे व वैविध्यपूर्ण कलाकुसर असलेले चामड्याचे कमर पट्टे (वेस्ट बेल्ट) आणि चामड्यापासून निर्मित वस्तू आहेत. आपल्या खास संवाद शैलीतून ते ग्राहकांना स्टॉलवरील माल विकत आहेत व रास्त दरात उत्तम वस्तू मिळत असल्याने ग्राहकांनीही या स्टॉलवर एकच गर्दी केल्याचे चित्र आहे.  

या प्रदर्शनीत33 क्रमांकाच्या  स्टॉलवर अहमदनगर जिल्ह्याच्या कोपरगाव तालुक्यातील कोल्पेवाडीचे दिनकर गरूडे यांचा मसाले, लोणचे व बिस्कीटांचा स्टॉल आहे. श्री. गरुडे  वयाच्या 8 व्या वर्षी पोलिओग्रस्त झाले. त्यांनी परिस्थितीचा नेटाने सामना केला व आज एक उद्योजक म्हणून ते प्रसिध्दीस आले. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी 5 लाखांचे कर्ज घेतले. यातूनच त्यांनी व्यवसाय थाटला व त्यासाठी आवश्यक साधन सुविधा उभारल्या. आजूबाजूच्या परिसरात ते आपला माल पोहोचवितात. त्यासाठी चार चाकी गाड्याही त्यांनी विकत घेतल्या आहेत. राज्यात आयोजित विविध प्रदर्शनातही ते सहभाग घेतात  2014 पासून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि सुरजकुंड शिल्प मेळ्यात सहभाग घेतला आहे.  त्यांच्या स्टॉलवर आंबा व हिरव्या मिरचीचे लोणचे, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी व गोडा मसाला, तसेच काजू, जिरा, स्टार, क्रिम ,नाचणी अशी वैविध्यपूर्ण बिस्कीटेही आहेत. या स्टॉलवरील मसाल्यांसह बिस्कीट व लोणच्यांना ग्राहकांचा उत्तम प्रतिासाद  मिळत आहे.   

9 मार्च 2020 पर्यंत सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत हे  प्रदर्शन सर्वांसाठी  खुले आहे.

००००

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.51/ दिनांक 6.03.2020

समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प – वनमंत्री संजय राठोड

    

मुंबई दि.6 : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, महिला व युवक अशा सर्व घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.

          

मंत्री श्री.राठोड म्हणाले, या अर्थसंकल्पात 2020 – 21 या  वर्षात वन विभागासाठी 1 हजार 630 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून राज्यात वनसंवर्धन, वृक्षलागवड, वन्यजीव – मानव संघर्ष कमी करणे, सामाजिक वनीकरणाची कामे तसेच वन पर्यटनाला चालना देणे यासारखे उपक्रम राबविण्यात येतील अशी माहितीही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली.

   

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीमुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई, पीक विमा योजनेत सुधारणा यासारखे क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे तसेच गरिबांना दहा रुपयांमध्ये भोजन देणाऱ्या शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानतो असेही मंत्री श्री.राठोड यांनी म्हटले आहे.

००००

देवेंद्र पाटील/विसंअ/6.3.2020

क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुविधा प्राप्त होतील – क्रीडामंत्री सुनिल केदार

मुंबई, दि. 6 : अर्थसंकल्पात पुणे येथील म्हाळुंगे-बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असल्यामुळे खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा प्राप्त होणार आहे.तसेच ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करण्याकरिता पुणे येथे ऑलिंपिक भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी या बाबी अत्यंत सकारात्मक आहेत. अशी प्रतिक्रिया क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार यांनी अर्थसंकल्पाबाबत दिली आहे.

श्री.केदार म्हणाले, या अर्थसंकल्पात तालुका क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 1 कोटी वरून रुपये 5 कोटी एवढी वाढविण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 8 कोटी रुपये वरून 25 कोटी आणि विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 24 कोटी वरून रुपये 50 कोटी इतकी वाढविण्याचे प्रस्तावित केली आहे.

2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय

 सन 2020-21 या वर्षात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास कार्यक्रमावरील बाबींकरिता 2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित

विविध खेळांना उत्तेजन देण्यासाठी व खेळाडूंना स्पर्धात्मक अनुभव मिळावा यासाठी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या सहकार्याने मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा लाभ दिव्यांग खेळाडूंच्या क्रीडा प्रकाराला प्रोत्साहन देण्यास देखील होईल.

विविध स्पर्धांच्या अनुदानात वाढ

राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी व व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्व. खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा कै. भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या महत्त्वाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. या स्पर्धाच्या अनुदानात 50 लक्षवरून रुपये पाऊण कोटी इतकी वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.

ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन व भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नोव्हेंबर, 2020 मध्ये नवी मुंबई येथे होणा-या ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

000

राजू धोत्रे/वि.सं.अ./06/03/2020

विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

मुंबई, दि. 6 : महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याला नवी दिशा आणि विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री.चव्हाण म्हणाले की, अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्री स्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीज जोडणी पुन्हा सुरू करणे, पाच वर्षात ५ लाख सौरपंप, ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या ठरणार आहेत. कोळंबी, मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचा तसेच सागरी महामार्ग ३ वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागासाठी लाभदायक ठरणार आहे.

राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा, मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, औद्योगिक वापराचा वीज दर ९.३ वरून ७.५ टक्के करणे, नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून उद्योग स्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या छोट्या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करणारा अर्थसंकल्प – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. ६ : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना विविध शासकीय कार्यालयांत हेलपाटे न मारायला लावता कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. शासनाच्या १००दिवसांच्या आत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.

दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा

एक वेळ समझोता योजना  (one time settlement)

दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. दि.१ एप्रिल २०१५ ते दिनांक  ३१ मार्च २०१९  या कालावधीत घेतेलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह रूपये २ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता योजना (one time settlement) म्हणून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकी कर्जापैकी शासनाकडून रूपये २ लाख रकमेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रूपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनाकडून रूपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.

कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम

सन २०१७ -२०  या कालावधीत  घेतलेल्या पीक कर्जाची दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत पूर्णत: नियमित  परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीजास्त ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्यांची पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रूपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष कर्ज घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. 

अशा प्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सन्मान करून कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे कामही सुरू आहे.

उसाची शेती पूर्णपणे ठिंबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचे लक्ष्य आहे. ऊसासह इतर पिकांच्या ठिंबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८०टक्के अनुदान दिले जात होते. ठराविक तालुक्यातील ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. बळीराजाला पुन्हा सुगीचे दिवस यावेत यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्तच नाही, तर चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/6.3.2020

ताज्या बातम्या

कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार -सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

0
मुंबई, दि. 15 : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ,...

कन्नड शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा – मंत्री गुलाबराव पाटील

0
मुंबई, दि. १५ : कन्नड शहरात पाणीपुरवठा नियमित व योग्य प्रमाणात व्हावा यासाठी अंबाडी योजना तसेच शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अशा दोन्ही योजनांचे प्रस्ताव...

महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र...

0
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टेस्ला एक्सपीरियन्स सेंटरच्या...

विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून युवकांच्या जीवनाला सकारात्मक दिशा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. १४, (जिमाका): जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता राबवण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून शासकीय संस्थांच्या योजना, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास, अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक...

देशाचा समृद्धीसाठी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढवावी – राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

0
नांदेड, दि. १४ : जगात शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व आहे, त्यामुळे आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास व  समृद्धीसाठी विद्यापीठे, शाळांनी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढविण्यावर विशेषत्वाने भर...