मुंबई, दि. ०१: कोल्हापुरच्या शेंडापार्क येथे ‘आयटीहब’ उभारण्यासाठी कृषी विद्यापीठाची 34 हेक्टर जागा हस्तांतरीत करण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठाला शेती, शिक्षण, संशोधन आदी कार्यासाठी पर्यायी जागा म्हणून कागल, पन्हाळा, हातकणंगले, राधानगरी तालुक्यातील 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित जागेचा शोध घेण्यात यावा. येत्या दहा दिवसात कृषी विद्यापीठाच्या सहमतीने पर्यायी जागा अंतिम करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत आयोजित विशेष बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या निर्देशांमुळे कोल्हापूरातील शेंडापार्क येथे ‘आयटीहब’ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोल्हापुरात ‘आयटीहब’ उभारण्यासाठी शेंडापार्क येथील कृषी विद्यापीठाची 34 हेक्टर जागा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्या जागेच्या बदल्यात कृषी विद्यापीठाला जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणची 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित पर्यायी जागा देण्यात येणार आहे. ही जागा निश्चित करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (व्हीसीद्वारे), कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (व्हीसीद्वारे), आमदार अमल महाडिक (व्हीसीद्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (व्हीसीद्वारे), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (व्हीसीद्वारे), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरीचे कुलसचिव डॉ. नितीन दानवले आदी मान्यवर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी कृषी आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांचा समतोल विकास महत्त्वाचा आहे. शेतीसंशोधनाच्या क्षेत्रात विद्यापीठांनी नेहमीच महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांना आवश्यक सुविधा तसेच शेती, शिक्षण, संशोधन, विस्तार कार्यक्रमासाठी पुरेसी, अनुकुल जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शासनाची असून शासन ती पार पाडेल. राज्याने काळाची गरज ओळखून उद्योगस्नेही धोरण स्विकारले आहे. त्यातून उद्योगक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यातून राज्याचा आर्थिक विकास आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्याची उद्दीष्टे साध्य होणार आहेत. त्यातूनच कोल्हापूरात ‘आयटीहब’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

शेंडापार्क येथील कृषी विद्यापीठाची जागा पूर्वी शहराबाहेर होती ती आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात आली आहे. ‘आयटीहब’सारख्या उद्योगासाठी शहरातील जागा आवश्यक असते. कृषी संशोधनासाठी शहराबाहेरील जागाही उपयोगात आणता येईल, त्यामुळेच ‘आयटीहब’साठी शेंडापार्कच्या जागेची निवड करण्यात आली आहे. त्याबदल्यात कृषी विद्यापीठाला कागल, पन्हाळा, हातकणंगले, राधानगरी तालुक्यातील वीज, पाणी, रस्त्यांच्या सोयीयुक्त 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित शेतीयोग्य पर्यायी जागा, कृषी विद्यापाठाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार त्या जागेचा विकासही करुन देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी कृषी विद्यापीठाच्या मान्यतेने येत्या दहा दिवसात पर्यायी जागा अंतिम करावी. त्याजागेच्या हस्तांतरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

०००

मुंबई, दि. ०१: राज्यात बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला.

करारावर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मायक्रोसॉफ्टचे वेंकट कृष्णन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव नवीन सोना, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले तसेच मायक्रोसॉफ्टचे विक्रम काळे, विशाल घोष आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाच्या “डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र” या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शासन अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होईल, ज्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, मायक्रोसॉफ्टसोबत झालेल्या सांमजस्य करारामुळे राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात प्रशिक्षण मिळविण्याची संधी मिळणार आहे. ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला गती देईल. तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना अधिक सक्षम करेल. याचबरोबर राज्याच्या नवकल्पना, प्रगती आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल. यामुळे ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ठरेल.

राज्यभरात तीन ‘ए.आय.’ उत्कृष्टता केंद्रे

मुंबई- भूगोल विश्लेषण केंद्र : भूगोल-संबंधित प्रगत विश्लेषणासाठी, जी.आय.एस. आणि उपग्रह इमेजरीद्वारे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस सहाय्य. हे केंद्र मुख्य सचिव कार्यालयात कार्यरत राहील. उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, भू-सांख्यिकी व्यवस्थापन आणि जी.आय.एस.-आधारित वापराच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मोठी मदत होईल.

पुणे – न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि ‘ए.आय. केंद्रः’ गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी ए.आय.चा उपयोग वाढविणे.

नागपूर – मार्व्हेल केंद्रः कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि सुधारित प्रशासनासाठी ‘ए.आय.’वर आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ‘ए.आय.’ प्रशिक्षण व मायक्रोसॉफ्ट प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. एम.एस. लर्न या जागतिक दर्जाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासन अधिक सक्षम व तंत्रज्ञानस्नेही होईल.

मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Copilot) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शासनाच्या विविध कार्यप्रणालींमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे. प्रशासनिक कार्यप्रवाह अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वयंचलित संक्षेपण व विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने जलद निराकरण शक्य होणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापन, जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये कोपायलट तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वाहतूक दंडाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ते आधार कार्ड व अन्य आवश्यक सेवांशी थेट जोडण्यात येईल. यामुळे शासनाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या हिताच्या बनतील.

सामंजस्य कराराचे प्रमुख फायदे

• प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवेल : ‘ए.आय.’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दस्तऐवजांचे स्वयंचलित विश्लेषण आणि प्रक्रिया जलद होईल. शासनाचे निर्णय अधिक अचूक आणि डेटा-आधारित होतील. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यप्रवाह सोपा आणि सुव्यवस्थित होईल.

• कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन आणि रोजगाराच्या संधी : मायक्रोसॉफ्टच्या MS Learn प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त AI प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र मिळेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. नवीन तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्रातील IT आणि AI क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
• नागरिकांना जलद आणि प्रभावी सेवा मिळणार : Copilot तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रश्नांना तत्काळ उत्तर मिळेल. हेल्थकेअर, शिक्षण, वाहतूक आणि जमीन अभिलेख व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावी बनतील. नागरी सुविधांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने धोरणात्मक सुधारणा : कृषी, आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि औद्योगिक विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय आधारित घोरणे तयार करता येतील. वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी दंड प्रणालीला डिजिटल सेवांशी थेट जोडता येईल, ज्यामुळे शिस्तबद्ध वाहतूक प्रणाली निर्माण होईल. शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये ‘एआय’चा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने देशात अग्रेसर राहील.
• महाराष्ट्राला डिजिटल प्रशासनात आघाडीवर नेणार : महाराष्ट्र हे ‘एआय’ आधारित सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी देशातील अग्रणी राज्य बनेल. जागतिक कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञानासंबंधी गुंतवणुकीसाठी एक आदर्श केंद्र बनेल. नाविन्यपूर्ण प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील नागरिकांना उत्तम सेवा आणि सुविधा मिळतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ०१: राज्य शासन राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहे. यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ही करण्यात आली आहे. तृतीयपंथी यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक सक्षमतेने आणि प्रभावी होण्यासाठी या मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या संबंधीच्या निर्णयाची प्रत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रतिनिधींना सह्याद्री अतिथीगृह येथे देण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समुदायाच्या शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासंदर्भातील विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला अधिक सक्षम आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल, तसेच त्यांचे हक्क आणि कल्याण अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, सन २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळाच्या संरचनेत बदल करून सुधारित स्वरूपात नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी नव्या सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४, ११ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणानुसार राज्यस्तरीय मंडळाच्या संरचनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते.

नव्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष असतील. तसेच समाज कल्याण आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. तृतीयपंथीय प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा अशासकीय सदस्यांचाही मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/