मुंबई, दि. ३० : येत्या २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट- ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही परीक्षा पारदर्शकपणे  घेण्यास आयोग सज्ज असून उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बेलापूर, नवी मुंबई येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. डॉ. खरात म्हणाल्या की, २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४’ या परीक्षेच्या पूर्वीच प्रश्नपत्रिकांची उपलब्धता करुन देण्यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत. सर्व प्रश्नपत्रिका अत्यंत कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि अशा कोणत्याही माहितीमध्ये तथ्य नाही. काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि पोलीस आयुक्त, पुणे यांच्या तर्फे या प्रकरणी कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. उमेदवारांना अशा प्रकारचे दूरध्वनी आल्यास, त्यांनी contact-secretary@mpsc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवावी.

महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. या परीक्षेसाठी २ लाख ८६ हजार उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याचेही डॉ. खरात यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०(जिमाका)- जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये उद्योगाला आवश्यक कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी प्रशिक्षण उपलब्धतेला प्राधान्य द्यावे तसेच वस्तुनिष्ठ उपाययोजनांचा समावेश जिल्हा विकास आराखड्यात करावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी आज दिले.

जिल्हा विकास आराखडा समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत वायाळ, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देसले, रोजगार आणि  स्वयंरोजगार  विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुरेश वराडे, जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी  मनीषा हराळ, कृषी ,उद्योग, महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी या  बैठकीस उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक होत असून ‘ऑटोहब’ म्हणून ओळख निर्माण होत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कौशल्य विकास, तंत्रनिकेतन, उद्योग यांनी समन्वयाने विविध कौशल्य आधारित प्रशिक्षण राबवून कुशल मनुष्यबळ उपलब्धता करण्याच्या उपाययोजनांचा नियोजन आराखड्यात समावेश करावा.

उत्पादन, निर्यात, पर्यटन, स्थानिक लघुउद्योग, वितरण व्यवस्था, कृषी यासह निर्यात क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. खाजगी संस्थांचे सहकार्य आवश्यक तेथे घेण्यात यावे. लॉजिस्टिक पार्क तयार करुन साठवण क्षमता वाढवणाऱ्या गोदामांची निर्मिती करण्यात यावी. शेतमालावर  प्रक्रिया करण्यासही वाव आहे. त्यात मका, भाजीपाला, फळ प्रक्रिया यासारख्या उद्योगाची जास्तीत जास्त युनिट स्थापन करून स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करण्यात येईल.

पर्यटन वाढीसाठी उपलब्ध दळणवळण व्यवस्थेबाबतही पोलीस,जिल्हा प्रशासन, हवाई वाहतूक व सर्व वाहतूक यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक आहे. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. स्टार्टअप कंपन्यांद्वारे रोजगार उपलब्ध करण्याचा जिल्हा विकास आराखड्यात समावेश करावा,असेही त्यांनी सांगितले.

०००००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३० (जिमाका) – जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करताना लोकसंख्येची वाढ गृहित धरावी. जिल्ह्यात होऊ घातलेली औद्योगिक गुंतवणूक, त्यानिमित्ताने रोजगार, व्यवसायासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या, होणारा विस्तार लक्षात घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन तयार करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले. यावेळी सन २०२५-२६ साठी तयार करण्यात आलेल्या १३५४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक आज नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार संदिपान भुमरे, डॉ. कल्याण काळे, विधानपरिषद सदस्य आमदार राजेश राठोड, विधानसभा सदस्य आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार प्रदीप जयस्वाल, आमदार प्रशांत बंब, आमदार रमेश बोरनारे, आमदार अनुराधाताई चव्हाण, आमदार संजनाताई जाधव तसेच जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात सन २०२४-२५ साठी मंजूर नियतव्यय सर्वसाधारण ६६० कोटी रुपयांचा आहे. त्यात गाभा क्षेत्र ४५० कोटी ९१ लक्ष रुपये, बिगर गाभा क्षेत्र १८० कोटी ५८ लक्ष रुपये तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजना २८ कोटी ५१ लक्ष असे एकूण ६६० कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०४ कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ९० लक्ष रुपये असे एकूण ७७३ कोटी ९० लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.

सन २०२५-२६ करीता तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात सर्वसाधारणसाठी गाभा क्षेत्रात ७६० कोटी रुपये, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३८० कोटी तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजनांसाठी ६० कोटी असे एकूण १२०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या नियतव्ययाच्या तुलनेत मागणी रक्कम ५४० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी १४४ कोटी ६० लक्ष रुपयांचा तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी १० कोटी ६ लक्ष रुपयांचा असा एकूण १३५४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

सन २०२४-२५ वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातील डिसेंबर २०२४ अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२४-२५ साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांचा मिळून ७७३ कोटी ९० लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी आतापर्यंत ४३४ कोटी ३४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ५३१ कोटी ७६ लक्ष रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २४० कोटी ७८ लक्ष रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी १८८ कोटी २८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे,अशी माहिती देण्यात आली.

बैठकीत पालकमंत्री शिरसाट यांनी निर्देश दिले की, शाळांसाठी चांगल्या इमारती बांधकाम करण्यासाठी  नव्याने कृती आराखडा तयार करावा. जेणेकरुन नव्या इमारती उपलब्ध होतील. नव्याने जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करतांना लोकसंख्या वाढ हा मुद्दा लक्षात घ्यावा. अधिकाधिक ठिकाणी सौर उर्जा निर्मितीची यंत्रणा बसविण्यास चालना द्यावी. ग्रामिण भागात स्मशानभुमी बांधण्यासंदर्भात एक सर्व्हेक्षण करुन महिनाभरात आराखडा तयार करावा. शाळांमध्ये मुलींच्या शिक्षण व सुरक्षेसंदर्भात अधिकाधिक दक्षता घेऊन त्वरीत कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

पाच वर्षाचा जिल्हा विकास आराखडा देखील पालक सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी राबवण्याच्या सूचना सभागृहाला दिल्या व त्यास देखील जिल्हा नियोजन समिती ने मान्यता प्रदान केली.

बैठकीत जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था, गौणखनिज, वीज वाहिन्या व रोहित्र जोडण्या, पाणी उपलब्धता अशा विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेत सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. बैठकीनंतर पालकमंत्री शिरसाट यांच्या हस्ते सामाजिक न्याय दिनदर्शिकेचे विमोचन करण्यात आले.

०००००

नांदेड दि 30 जानेवारी : नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2025- 26 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 7O3 कोटीच्या प्रारूप आराखड‌्यास आज जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर,आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, प्रधान सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याच्या पालक सचिव श्रीमती राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कावेली मेघना,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे,आदींची उपस्थिती होती.

नांदेड जिल्ह्याच्या 2025 -26 च्या 703 कोटींच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन 2024-25 च्या 749 कोटी मंजूर आराखड्यातील 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी आज येथे दिले.

शासनाने 703 कोटीची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने 1772 कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2O25- 26 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.

अर्थ विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 703 कोटींची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास 1772 कोटीची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने 477 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 164 कोटी आदिवासी उपयोजनेसाठी 61 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे.  तर यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मधून 525 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेमधून 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतून 59 कोटी, जिल्ह्यातील सर्व शाखांना खर्च करायचे आहे. हा खर्च पुढील दोन महिन्यात करायचा असून जिल्हा यंत्रणेपुढे तीनही योजनेतील 749 कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित 216 कोटींपैकी 177 कोटी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीसी खर्चाची 82 टक्केवारी आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे.

तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक गावात स्मशान भूमी देण्यात यावी,आदिवासींची संख्या लक्षात घेता या योजनेमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी, स्मशानभूमी सभोवतालचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात यावे, वनजमिनीचे पट्टे परंपरागत शेती करणाऱ्यांना देण्यात यावे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार आमदारांनी चर्चा केली.

नांदेड येथील स्व. डॉक्टर शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व तेथील सोयी सोयी सुविधा. सिटीस्कॅन बंद असणे, गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण, जलजीवन मिशनची प्रलंबित कामे,याबाबतही चर्चा झाली.जात पडताळणी व तत्सम प्रमाणपत्र तातडीने मिळण्यासाठी आणखी सक्रियतेने समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, याबाबतही यावेळी पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले.

बैठकीमध्ये सुधारीत रेती धोरण, महावितरण मार्फत शेतकऱ्यांना विनाविलंब ट्रांसफार्मर मिळण्याबाबत,तसेच अंगणवाडी सेविका सेवा नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन करणे,या मुद्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000

बुलढाणा,दि.30(जिमाका) : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने सन २०२५-२६ या नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ४००.७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १०० कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १८.६५ कोटी अशा एकूण ५१९. ४३ कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

निवडणुकीनंतर जिल्ह्याची पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीला केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे, सर्वश्री आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत शासनाने ४००.७८ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ९३६.२४ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ५३५.४६ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान करण्यात आली. अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत शासनाने १०० कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी रु. १६४.०२ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत ६४.०२ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असून हा प्रारुप आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत शासनाने १८.६५ कोटी रुपये कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ३३.९० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत १५.२५ कोटी रुपये वाढीव आराखड्याची मागणी करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करावे – मकरंद पाटील

चालु आर्थिक वर्षासाठी (2024-25) ४४० आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ३९४ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांसाठी राज्य शासनाकडून एकूण नियतव्ययपैकी १७६ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी १५१ कोटी रुपये (८५.८३%) निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी उपलब्ध करुन मिळण्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असून तो लवकरच प्राप्त होईल. तथापि मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत सन २०२४-२५ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या जानेवारी अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मुळ मंजूर नियतव्यय ४४० कोटी रुपये असून त्यापैकी ३९३.३१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना योजनेसाठी मुळ मंजूर नियतव्यय १०० कोटी रुपये असून त्यापैकी ८१.०१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहे. तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनेसाठी मुळ मंजूर नियतव्यय १८.०९ कोटी रुपये असून त्यापैकी ६.०८ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

तसेच या बैठकीत जिल्ह्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, रस्ते आदी क्षेत्रातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शासकीय रुग्णालयांची सुधारणा, जिल्हा परिषद शाळांतील प्रसाधनगृह स्वच्छता, वैद्यकीय अधिकारी भरती, ट्रॅामा केअर सेंटर, मॅाडेल स्कुल, मागेल त्याला सौर कृषी पंप, व्यायमशाळा, पीक विमाबाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार, समाज कल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व्यवहारे यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीएम योजनेअंतर्गत सहभागी करून घ्या; केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे संबंधित विभागाला निर्देश

पीएम कुसुम योजनाचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून जनजागृती करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ द्या, असे  निर्देश केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज प्रशासनाला दिले.

बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना निर्देशित केले. यामध्ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अर्थात पीएम कुसुम योजना ही केंद्र सरकारची आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जातात. या योजनेचा प्रचार प्रसार करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घ्यावेत, असे निर्देशीत केले.  शिवाय बुलढाणा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासंदर्भात आढावा घेतला. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सुद्धा खाजगी शाळाप्रमाणेच शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून सीबीएससी पॅटर्न अंगीकृत करावे. जिल्ह्यातील पांदनरस्ते येणाऱ्या मार्च पर्यंत मोकळे करावेत. पिक विम्याचे पैसे उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा होण्याच्या  दृष्टिकोनातून उपाय योजना कराव्यात, आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाय योजना कराव्यात तसेच भालगाव आणि पळशी बुद्रुक येथे नव्याने प्राथमिक केंद्र सुरू करावे, असा ठराव त्यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडला व हा ठराव  बैठकीत  पारित करण्यात आला.

00000

पुढील वर्षाच्या ६५९  कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी; विभागांनी १०० दिवसांचा विकास आराखडा तयार करावा

यवतमाळ, दि.30 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून होणारी कामे दर्जेदार आणि वेळेत होणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वर्षात मंजूर सर्व कामे येत्या मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक, खासदार संजय देशमुख, आमदार राजू तोडसाम, आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, आमदार किसन वानखेडे, आमदार संजय देरकर, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय वाघमारे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेला कुठल्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. काही कारणास्तव निधी खर्च होत नसल्यास विभागाने आधीच त्याबाबत कळविले पाहिजे. अखर्चीक राहणारा हा निधी इतर विभागांना वितरीत करता येईल. आर्थिक वर्ष संपायला काहीच महिने शिल्लक असल्याने विभागांनी प्रस्ताव, मान्यता आणि निधी खर्च करण्याची कारवाई गतीने केली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी स्थानिक नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे आपल्या क्षेत्रातील विकास कामे सूचवित असतात. त्यामुळे ही कामे प्राधान्याने घेतली पाहिजेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक उत्तम काम कसे करता येतील, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. जिल्हा परिषदेकडे मागील काळात निधी शिल्लक होता. यावर्षी असा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे पालकमंत्री बैठकीत म्हणाले.

यावेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 659 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 438 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेचा 137 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. याशिवाय डोंगरी क्षेत्र विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षीच्या 6 कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षाच्या 7 कोटी 72 लाख रुपयांच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली. शासनाने नियतव्यय कळविल्यानुसार आराखडा करण्यात आला आहे. यात राज्यस्तरावरून आणखी वाढ करू, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

राज्य शासनाचे सर्वच विभाग 100 दिवसात जास्तीत जास्त विकास कामे करण्यासाठी आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहे. जिल्ह्यात विभागांनी देखील आपआपले आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे अधिकाधिक लोककल्याणकारी कामे केली पाहिजे. या दरम्यान कार्यालये स्वच्छ, निटनेटके केले पाहिजे. आपण स्वत: अचानक कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा केली आणि आराखडा मंजूर केला. सोबतच चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता दिली. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून विषय मार्गी लावावे तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या पुढील बैठकीत त्याचे अनुपालन सादर करण्याच्या सूचना केल्या. सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील वर्षाचा आराखडा व या आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली.

000