मुंबई, दि. 30 : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी आणि निर्वाण दिनानिमित्त आज मंत्रालयाशेजारी उद्यानात महात्मा गांधी स्मारक समितीमार्फत महात्मा गांधी यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले

यावेळी सर्वधर्म प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महात्मा गांधी स्मारक समितीचे सचिव देवराज सिंग, उपाध्यक्ष सुमन पवार, सदस्य प्रा. अमर सिंग, रवी बंगारे, भारत खाडे आणि सर्व धर्माचे धर्मगुरू यांच्यासह कुलाबा मनपा शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित होते.

सचिव श्री. सिंग यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी यांच्या मार्गावरून चालण्याचा आपण सर्व प्रयत्न करूया, हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.

यावेळी बौद्ध, हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी, जैन, शीख धर्मगुरूंनी आपापल्या धर्मातील प्रार्थना सादर केली. समृद्धी येवले, रंजीता चव्हाण, हंस तांबे, नैतिक निमोडकर या विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधी यांच्यावर मराठी, हिंदी, इंग्रजीमधून विचार व्यक्त केले.

0000

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 30 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या नियोजित बांधकाम प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असून कामांची गुणवत्ता राखून काम वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत होणाऱ्या नियोजित बांधकामाचा व विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक अजय चंदनवाले उपस्थित होते.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी अमरावती व लातूर येथे होणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे होणाऱ्या मानसिक आरोग्य केंद्राचे व वाशिम येथे होणाऱ्या सर ज.जी. रुग्णालय येथील मुलांचे वसतिगृह व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा आढावा घेतला. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ, पालघर व हिंगणघाट येथील बांधकामासंदर्भात सद्य:स्थिती जाणून घेतली. हिंगोली, नाशिक, गडचिरोली, सांगली, मुंबई येथे होणाऱ्या नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासंदर्भात माहिती जाणून घेतली. त्याचबरोबर बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-2025 मध्ये सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी बैठकीत ”वाय फाय कॅम्पस” प्रकल्प, हिमोग्लोबिन टेस्ट मिटीर अँड स्ट्रिप्स, सादरीकरण, NAT Testing बाबत उपस्थित असलेल्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ च्या १ हजार १९ कोटी ३३ लाखाच्या विकास आराखड्यास नियोजन समितीची मान्यता, २०० कोटीचे आर्थिक वाढीव मागणी करण्यात आलेली आहे.

नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखाची राहील

 जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना ‘क‘ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा समितीने दिला

 सोलापूर, दिनांक ३० (जिमाका) :- जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ८३ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजना ५१ टक्के व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २७% असा एकूण ७८ टक्के निधी २० जानेवारी पर्यंत खर्च झालेला आहे. तरी उर्वरित मंजूर निधी माहे मार्च २०२५ अखेर पर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असून त्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील( ऑनलाईन द्वारे) खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवतडे, सचिन कल्याणशेट्टी, दिलीप सोपल, राजू खरे, अभिजीत पाटील, उत्तम जानकर, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्या सह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे पुढे म्हणाले की सन 2024 -25 चा 100% निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक गतीने काम करावे. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मागणीसाठी आवश्यक कार्यवाही केली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वांच्या सहकार्यातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करूयात, यामध्ये सर्व समिती सदस्यांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 861.89 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 152 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 5.44 कोटी अशा एकूण 1 हजार 19 कोटी 33 लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य समिती समोर सादर करण्यासाठी समितीने मान्यता दिल्याचे पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले. शासनाने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

तसेच शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हे शासन शेतकऱ्याचे असून शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळणे हे खूप गंभीर बाब आहे या बाबीची चौकशी करून सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सादर करावा. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिरंगाई न करता वेळेत कर्जपुरवठा करावा. आरोग्य विभागात नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कामे झाली असतील तर त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा असेही त्यांनी सुचित केले. त्याप्रमाणेच आजच्या बैठकीत समितीच्या वतीने आठ क वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. महसूल प्रशासन पोलीस प्रशासन त्यांनी वाळू तस्करावर कडक कारवाई करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नियोजन समितीतून निधी मिळणे, जुनी कामे वेळेत मार्गे लावणे, शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे, पीक कर्जाचा पुरवठा बँकांनी करणे, पाणीपुरवठा योजनेच्या बिलापोटी निधी मिळणे, पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधी वाटप, कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक अनुदान, नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान  मिळणे, रोहित्र दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे, तीर्थक्षेत्रांना मान्यता देणे, नवबौद्ध घटकाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे, दुहेरी पाईपलाईनच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करणे, क्रीडा विभाग व आरोग्य विभागात समितीच्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांची चौकशी करणे आदी मागण्या करून या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करणे बाबत पालकमंत्री महोदयांनी लक्ष घालण्याचे मागणी करण्यात आली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024 -25 व सन 2025 26 बाबत बैठकीत माहिती दिली. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी समिती समोरील विषयाचे वाचन केले.

सन 2024-25 दि. 20. जानेवारी 2025 अखेरच्या खर्चाचा योजनानिहाय तपशिल :-

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता  – अर्थ संकल्पीय तरतूद- 702 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 620.90 कोटी, प्राप्त एकूण निधी – 280.80 कोटी, एकूण वितरीत निधी – 259.15 कोटी, एकूण खर्च – 233.45 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 83 टक्के.

अनुसूचित जाती उपयोजना करीता – अर्थ संकल्पीय तरतूद- 152 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 119.26 कोटी, प्राप्त एकूण निधी – 52.16 कोटी, एकूण वितरीत निधी –48.28 कोटी, एकूण खर्च – 26.50 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 51 टक्के.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करीता –  अर्थ संकल्पीय तरतूद- 4.28 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 1.89 कोटी, प्राप्त एकूण निधी –1.71 कोटी, एकूण वितरीत निधी –0.97 कोटी, एकूण खर्च – 0.46 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 27 टक्के

जिल्हा वार्षिक योजना- सन 2025-26:-

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता  –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 661.89 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 1610.90 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 661.89 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 200 कोटी,  एकूण आराखडा – 861.89 कोटी.

अनुसूचित जाती उपयोजना करीता – राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 152 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 172.80 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 152 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 0.00 कोटी,  एकूण आराखडा – 152 कोटी.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करीता –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 5.44 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 5.44 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 5.44 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 0.00 कोटी,  एकूण आराखडा – 5.44 कोटी.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन 2025-26 प्रारुप आराखड्याची ठळक वैशिष्टे:-

 कृषी व संलग्न सेवा (पशुसंवर्धन,मत्स्यव्यवसाय,वने,सहकार)  – रुपये 50.26 कोटी

• ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना   – रुपये 60 कोटी
• जलसंधारण विभागाच्या योजना – रुपये 55 कोटी
• ऊर्जा विकास (MSEB व अपारंपारीक ऊर्जा)  –  रुपये 60 कोटी
• शिक्षण विभागाच्या योजना – रुपये 39 कोटी
• महिला ब बाल विकासाच्या योजना   – रुपये 19.85 कोटी
• आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण  – रुपये 63.15 कोटी
• नगर विकासाच्या योजना   – रुपये 106 कोटी
• रस्ते व परिवहन     – रुपये 68.20 कोटी
• पर्यटन,तिर्थक्षेत्र,गड किल्ले,संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास – रुपये . 46.20 कोटी
• पोलिस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण   रुपये – 21.85 कोटी

जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना समितीची मान्यता…

• श्री. क्षेत्र जकराया देवस्थान, मौजे-तेलगाव (सिना), ता. उ. सोलापूर
• श्री. क्षेत्र कानिफनाथ देवस्थान, मौजे-गाताची वाडी, ता. बार्शी
• श्री. क्षेत्र म्हस्कोबा देवस्थान, मौजे- लक्ष्मी दहीवडी, ता. मंगळवेढा
• श्री. क्षेत्र महालिंगराया देवस्थान, मौजे-मरवडे, ता. मंगळवेढा
• श्री. क्षेत्र गुरुगंगालिंग महाराज मंदिर देवस्थान, मौजे हिळळी ता. अक्कलकोट
• श्री. क्षेत्र विठ्ठल रुक्मिणी व मारुती मंदिर देवस्थान, मौजे जाधववाडी, ता. पंढरपूर
• श्री. क्षेत्र शिव शिवाई देवस्थान, मौजे कोरफळे, ता. बार्शी
• श्री. क्षेत्र बिरोबा देवस्थान, मौजे तपकिरी शेटफळ, ता. पंढरपूर

पुणे, दि. २९: समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

समाज कल्याण आयुक्तालयामध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे आदी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेऊन मंत्री शिरसाट म्हणाले, अंमलबजावणी यंत्रणेने योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती सादर करावी, जेणेकरून त्यावर उपाययोजना करता येतील. जिल्हास्तरावर अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांशी योग्य समन्वय ठेवण्यात यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक त्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने वसतिगृहे सुरु करण्याचा मानस आहे. बैठकीनंतर मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाडी, येरवडा पुणे येथील युनिट क्र. ३ व ४ च्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीची पाहणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करणेबाबत आदेश दिले. तसेच हे वसतिगृह सुरु करणेसाठी वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणेबाबत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या.

यावेळी समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी आणि शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.

0000

ठाणे, दि. २९ (जिमाका) : हे शासन कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी काम करीत असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. याच प्रकारे जिल्ह्यातील विकासकामेही गतीने पूर्ण करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार रवींद्र चव्हाण, संजय केळकर, दौलत दरोडा, विश्वनाथ भोईर, किसन कथोरे, कुमार आयलानी, सुलभा गायकवाड, विधानपरिषद सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, त्याचबरोबर आमंत्रित सदस्य आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, मिरा भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.डी. स्वामी, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग/ कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रस्तावित नियोजन 1050.10 कोटींचे आहे. तरी आपली मागणी तेराशे कोटींची आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी मिळविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू. या शासनाने थांबलेले प्रकल्प सुरु केले. त्यातील काही पूर्णत्वास नेले. काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. याशिवाय नवे प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. शासनाने लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घातली आहे. कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी सर्वजण काम करीत आहोत. हे शासन प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. राज्यातील तब्बल 2 कोटी 40 लाख लाडक्या बहिणींना लाभ दिला. त्यामध्ये ठाण्यातील 20 लाख 24 हजार भगिनींना लाभ मिळाला आहे. सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून प्रत्येक घटकाचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही खंबीर पाठिंबा मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे 10 हजार कोटी माफ केले. सोयाबीन/कापूस पिकांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला गेला. आजपर्यंत जनतेने विकासाला साथ दिली आहे. यापुढेही जनतेची अशीच साथ मिळेल असा विश्वास आम्हाला आहे. आम्ही एक टीम म्हणून काम करतोय. सर्वसामान्य व्यक्ती या शासनाच्या केंद्रस्थानी आहे. ठाणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची तुम्हा आम्हा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले आहे की, येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मिलियन डॉलरची होईल. तर मुंबई महानगर परिसरातून 1.5 ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग असेल. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर एवढी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे. ठाणे जिल्हा हा अग्रस्थानी राहण्याच्या दृष्टीने सध्याची ठाण्याची अर्थव्यवस्था जी 48 बिलियन डॉलर आहे ती 2030 अखेर 150 बिलियन डॉलर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘जिल्हा वार्षिक योजनेचा’ सन 2025 आराखडा जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता पूरक अशा बाबींवर भर देऊन तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा शासनास सादर करून राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये यामध्ये भरघोस वाढ होईल याकरिता निश्चितच प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

मेट्रोचे जाळे झपाट्याने विस्तारत आहे. वाहनकोंडीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या ठिकाणी डायलिसीस सेंटरही उभारण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्यासाठी तसेच माझी शाळा आदर्श शाळा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढायला हवी. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल, असे सांगून श्री.शिंदे यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटवर भर द्यावा. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही सर्वत्र स्वच्छता दिसायला हवी. पाण्याचा पुनर्वापर याबाबतीतही व्यवस्थित नियोजन आवश्यक आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी त्याप्रमाणे आवश्यक तो समन्वय साधावा. त्यासाठी जिथे आवश्यकता असेल तिथे पीपीपी/बीओटी तत्वानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे आणि जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पाहता ते सहज शक्यही आहे. येत्या काळात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत. या शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर यशस्वीपणे राबविला. राज्यातील जवळपास 5 कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी या उपक्रमाचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. अनेक गरजूंना विविध शासकीय कार्ड, दाखले मिळाले. शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत केली. आणखीही विविध योजनांच्या लाभाची मर्यादा/व्याप्ती वाढविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कोणतीही योजना बंद होणार नाही.

श्री.शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना शेवटी सूचना दिल्या की, सर्व शासकीय योजनांचे डिजिटायझेशन करावे. विविध शिबिरे भरवून लोकांना आवश्यक ते दाखले वाटप करावे. शासकीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना सहज मिळेल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. सर्व शासकीय/निमशासकीय यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहावे, अन्यथा विनापरवानगी अनुपस्थित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने व उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हरिश्चंद्र पाटील यांनी मान्यवर समिती सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन केले.

या बैठकीत दि.13 जुलै 2024 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृतास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना 31 डिसेंबर, 2024 अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना सन 2025-26 च्या प्रारुप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.

यानंतर सभागृहास माहिती देताना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 अंतर्गत मंजूर नियतव्यय ₹938.00 कोटी पैकी बीम्स प्रणालीवर रु.375.20 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण 69 टक्के असून तसेच आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उप योजना अंतर्गत सुध्दा अनुक्रमे 67% व 90% खर्च करण्यात आला आहे. मार्च, 2025 मध्ये 100% निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील करण्यात येणारी विकासकामे ही वेळेत, जनतेच्या हिताची व गुणवत्तापूर्ण करून 100% टक्के निधी खर्च करण्याच्या सक्त सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 मध्ये जनसुविधांसाठी 22 कोटींचे विशेष अनुदान, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतला 15 कोटींचे सहायक अनुदान, साकव बांधकामासाठी 350 कोटी, ग्रामीण रस्ते 3 हजार 54 व 5 हजार 54 साठी 26 कोटी, पर्यटन- 23 कोटी, शिक्षण- 40 कोटी, आरोग्य- 76 कोटी, महिला व बालकल्याण- 24 कोटी, गडकिल्ले- 24 कोटी, नगरोत्थान- 200 कोटी, पोलीस विभाग- 24 कोटी, गतिमान प्रशासन- 40 कोटी व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 28 कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत, अशीही माहिती श्री.शिनगारे यांनी सभागृहास दिली.

जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 328 जिल्हा परिषद शाळांपैकी 120 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध होते. सीसीटीव्ही उपलब्ध नसलेल्या 1 हजार 208 शाळांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने सीसीटीव्ही बसविण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी दिली.

00000

विशेष लेख :

सध्या पोलिसांसमोर नवनवीन गुन्ह्यांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दिवसागणिक गुन्ह्याचे स्वरूप बदलत आहे. गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यासाठी होत असलेल्या नवीन पद्धतींचा उपयोग गुन्ह्याची उकल करताना अडचणीचे ठरत आहे. बदलत्या गुन्हेगारीनुसार तपासाकरीता असलेल्या यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलद गतीने तपास पूर्ण होण्यासाठी ‘लॅब ऑन व्हील’ अर्थात ‘मोबाईल फॉरेन्सीक  व्हॅन’ (न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा ) ची सुविधा राज्यात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 27 जानेवारी 2025 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते महाराष्ट्रात 21 मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅनचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.   महाराष्ट्र हे देशातील मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅन सुरू करणारे पहिले राज्‍य ठरले आहे.

पूर्वी मर्यादित तंत्रज्ञानामुळे बोटांचे ठसे आणि साध्या रक्ताच्या चाचण्या यासारख्या मूलभूत तंत्रांवर भर देण्यात येत होता. तसेच मानवी निरीक्षणावर अवलंबित्व असलेल्या  प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांवर आणि प्राथमिक साक्षींवर मोठा भर दिला जात असे. यासोबतच कमी प्रमाणात डीएनए विश्लेषण व मर्यादित स्वरूपामुळे गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने होत नव्हता. यामध्ये पुरावे नष्ट किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करून आरोपी शिक्षेपासून स्वत:ला वाचविण्यात यशस्वी होतात. तसेच पुरावे तपासणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया होऊन बसली होती. मात्र मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅनसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने डीएनए विश्लेषण, फॉरेन्सीक ऑडिओ, सायबर फॉरेन्सीकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी जैव-रासायनिक आणि डिजिटल पुराव्यांचा वापर केला जातो. या व्हॅनमुळे गुन्हे स्थळीच असे पुरावे गोळा करणे शक्य होणार आहे.

न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालय कार्य  

न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत विषशास्त्र, जैवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, दारू बंदी, सामान्य उपकरणे व विश्लेषण विभाग कार्यरत आहेत. या विभागांच्या मदतीने खून, बलात्कार, बॉम्बस्फोट आणि अंमली पदार्थ अशा गुन्ह्यांमध्ये विश्लेषण करून अहवाल देण्यात येतो. सध्याच्या काळात वाढते सायबर गुन्हे, डेटा चोरी व ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये होणारी फसवेगिरी यामध्ये डिजिटल पुराव्यांची स्वीकार्यता माहिती  तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत समाविष्ट आहे. त्यामुळे डिजिटल पुरावा हा अत्यंत महत्वाचा आहे. यासाठी संचालनालय अंतर्गत ध्वनी, सायबर व ध्वनीफित विभाग कार्यरत आहे. तसेच मानसशास्त्र विभागात लाय डिटेक्टर,ब्रेन मॅपिंग, नार्को विश्लेषणाचा उपयोग करण्यात येतो.

फॉरेन्सीक व्हॅनमधील सुविधा

फॉरेन्सीक व्हॅन अत्याधुनिक व प्रगत न्यायवैद्यक तंत्रासह सुसज्ज आहेत. व्हॅनमुळे गुन्हे दृष्य संकलित करणारे व व्हिडीओ कॉन्फरसिंगची सुविधा असणारे क्राईम सीन अप्लीकेशन, प्रशिक्षीत फॉरेन्सीक तज्ञाद्वारे कोणत्याही प्रकारचे क्राईम सीन प्रभावीपणे संकलित करता येणार आहे. क्राईम सीन अप्लीकेशन ब्लॉकचेन पद्धतीवर कार्य करते. जे पुरावे व ‘चेन ऑफ कस्टडीची’ नोंदणी सुरक्षीत करतात. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान मेटा डेटा आणि पुराव्यांच्या ‘फाईल इनक्रीप्टेड व्हॅल्यू’ संग्रहीत करून फॉरेन्सीक तपासात विश्वासार्हता निर्माण करतात.

व्हॅनमधील उपलब्ध किट

क्राईम सीन कॉर्डीनिंग ऑर प्रोटेक्शन किट, जनरल इन्व्हेस्टींगेटींग किट, एव्हीडन्स पॅकिंग अँड कलेक्शन किट, फूट अँड टायर ब्रीट कास्टीग किट, हाय इन्सेंटीकेंटींग फॉरेन्सीक लाईट सोर्स, ब्लड व सिमेन्स डिटेक्शन किट, डिएनए कलेक्शन अँड सेक्स्युअल असॉल्ट किट, एक्सप्लोझीव्ह डिटेक्शन किट, नार्कोटीक डिटेक्शन किट, गनशॉट रेस्युडींग टेस्ट किट, बुलेट हॉल्ट टेस्टींग किट, आर्सल इन्व्हेस्टींगेटींग विथ गॅस डिटेक्टर आणि सायबर फॉरेन्सीक किट अशा किटसह फॉरेन्सीक व्हॅन सुसज्ज असेल. या व्हॅनमध्ये रक्त, डीएनए संग्रहण आणि बलात्कार गुन्ह्यात आवश्यक पुरावे गोळा करता येणार आहे. वैज्ञानिक तज्ज्ञ व  सहाय्यक कर्मचारी व्हॅनमध्ये असतील.  व्हॅन सीसीटिव्हीने सज्ज असून कनेक्टेड असणार आहे. त्यामुळे  सबंधित पोलीस स्टेशनला सबंधित गुन्ह्यकामी गोळा केलेल्या पुराव्यांची माहिती देता येणे शक्य होणार आहे.   ही एकत्र प्रणाली असून यामध्ये सुसज्ज मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन, फॉरेन्सिक किट्स, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि क्राईम सीन ॲप्लिकेशन यांचा समावेश आहे.  यामुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे. तपास यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे.

अशी काम करेल फॉरेन्सीक व्हॅन  

प्रत्येक व्हॅनमध्ये दोन तज्ज्ञ अधिकारी, एक मदतनीस आणि नियंत्रण कक्षात एक सहायक संचालक 24 तास कार्यरत असेल. पोलीस स्टेशनने नियंत्रण कक्षाला गुन्हा अन्वेषण ठिकाणाची माहिती देताच नियंत्रण कक्ष संबंधित फॉरेन्सीक व्हॅन युनीटला याबाबत माहिती देतील. व्हॅन टीम तपास अधिकाऱ्याशी समन्वय साधत गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोहचेल. फॉरेन्सीक तज्ज्ञ मोबाईल टॅबलेटच्या माध्यमातून गुन्ह्याचे ठिकाण ‘क्राईम सीन ॲप्लीकेशन’द्वारे निश्चित करतील. या अप्लीकेशनद्वारे गुन्हे स्थळाचे फोटो, व्हीडीओ घेण्यात येतील. फॉरेन्सीक तज्ज्ञ मार्गदर्शक तत्वानुसार गुन्हे स्थळावर फॉरेन्सीक किटच्या साहाय्याने पुरावे गोळा करतील आणि आवश्यकतेनुसार क्राईम सीन अप्लीकेशनमधील व्हिडीओ कॉलद्वारे नियंत्रण कक्षातील सहायक संचालक यांच्याशी संपर्क साधतील. फॉरेन्सीक तज्ज्ञ सर्व गोळा केलेले पुरावे व्हॅनमधील सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली सील करून एका बारकोडदद्वारे संरक्षीत करतील.

गुन्हे स्थळावरील सर्व छायाचित्रे, व्हिडीओ, ऑडीओ संदेश आणि पुरावे यासह गुन्ह्याच्या दृष्याचे तपशील सहायक संचालकांना पाठवतील. नियंत्रण कक्षातील सहायक संचालक तपशील तपासून गुन्ह्याच्या दृष्टीने पुरेसा व योग्य असल्याची खात्री करून मान्यता प्रदान करतील. व्हॅनमधील फॉरेन्सीक तज्ज्ञ गुन्ह्याच्या ठिकाणच्या तपशीलांमध्ये कोणताही बदल करू शकणार नाही. तज्ज्ञ क्राईम सीन अहवाल तयार करतील आणि  अहवाल सर्व पुराव्यांसह पोलीसांना सुपूर्द करतील. यामुळे गुन्हे स्थळावरून गोळा केलेल्या सर्व पुराव्यांची सुरक्षितता अधोरेखीत होते. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून  क्राईम सीन ॲप्लिकेशन गुन्हे स्थळावर तपासणी करणार आहे. यामध्ये पुरावे संग्रहीत करून बारकोडद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहे.  गुन्ह्यांच्या उलगडा करण्यामध्ये  फॉरेन्सिक सहाय्य पुरविण्यासाठी, पुरावे गोळा करणे व विश्लेषण करण्यासाठी ही  व्हॅन उपयुक्त ठरणार आहे.

व्हॅन प्रकल्पाचा उद्देश

गृह विभाग अंतर्गत राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन प्रकल्पाचा उद्देश भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेतील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. गुन्ह्यांमध्ये न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तज्ञांकडून सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तज्ञांकडून परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक आहे. गुन्हे स्थळावरुन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा, जतन करण्याकरीता तसेच व्हिडीओग्राफी व फोटोग्राफीकरीता न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या तज्ञांना किट व केमिकल्ससह मोबाईल व्हॅनचा वापर करण्यात येणार आहे.

मोबाईल फॉरेन्सीक व्हॅन प्रकल्पाचे स्वरूप

महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पास लागणाऱ्या निधीला मंजूरी दिली आहे. प्रकल्पाअंतर्गत २५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  एकुण २५९ व्हॅन्सकरिता फॉरेन्सीक किट्स, कंट्रोल रूम, केमिकल्स आणि आवश्यक सॉफ्टवेअर ब्लॉकचेन अप्लिकेशन्ससह पुढील पाच वर्षांकरिता ऑपरेशन आणि देखभालीसह प्रशिक्षित फोरेन्सिक तज्ज्ञ सुसज्ज असणार आहेत. उपक्रमाची परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने पायलट प्रकल्पासाठीसुद्धा निधी मंजूर केलेला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पायलट प्रकल्प सुरुवातीला मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर शहर आणि जळगाव जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे यामध्ये एकूण २१ व्हॅन आहे. त्यानंतर प्रत्येकी ११९ व्हॅनसह दोन टप्प्यात उर्वरित एकूण २३८ व्हॅनसह संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.

प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी व उपायुक्त यांचे कार्यालयात एक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन कार्यरत राहणार आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय व प्रत्येक प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा येथे एक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन असे एकूण ८ व्हॅनचा वापर अतिमहत्वाच्या, संवेदनशील तसेच आव्हानात्मक प्रकरणामध्ये करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनमध्ये सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक, वैज्ञानिक सहाय्यक, प्रयोगशाळा परिचर आणि चालक राहणार आहेत. अशा एकूण २५९ व्हॅनसाठी एकूण २२०० पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पामुळे निश्चितच गुन्हे सिद्धतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे.

निलेश तायडे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

पुणे, दि. 29: पुणे जिल्हा विविध क्षेत्रात अग्रेसर जिल्हा असून प्रचंड क्षमता असलेला जिल्हा आहे. येथील अधिकारी विकासाचा दृष्टीकोन असलेले असून विविध विभागांनी आपल्या ॲप, पोर्टल तसेच ऑनलाईन यंत्रणांचे एकत्रिकरण कसे करता येईल, सर्वसामान्याचे जीवन सुकर होण्यासह त्यांच्या समस्यांवर सहजासहजी तोडगा कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही. राधा यांनी दिले.

विधानभवन येथे 100 दिवस कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त समिक्षा चंद्राकार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्याला ‘विकसित भारत 2047’ या संकल्पनेनुसार विकसित कसे करता येईल हा दृष्टीकोन ठेऊन काम करण्याची गरज आहे, असे सांगून श्रीमती राधा म्हणाल्या, विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी समन्वय राखत दूरचा विचार करुन शाश्वत कामे होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. हा जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून अजूनही त्याला मोठी चालना देता येऊ शकते. त्यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, इतर देशातील, राज्यातील कार्यप्रणालींचा अभ्यास करण्यात यावा. उद्योगांना हा जिल्हा ‘व्यवसाय स्नेही’ असल्याचा विश्वास अधिक वाढीस लागेल, असे प्रयत्न व्हावेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, येथे पर्यटनक्षेत्रांचा चांगला विकास झालेला आहे. तथापि, जिल्ह्यात आलेला पर्यटक विविध पर्यटन स्थळांना भेट देत तीन-चार दिवस जिल्ह्यातच कसा राहील यादृष्टीने सर्वंकष पर्यटन विकास आराखडा करावा, जेणेकरुन महसूलवृद्धीसह स्थानिकांना रोजगारही मिळेल. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी पर्यटन व्यवसायिकांची बैठक घेऊनही त्यांचा सूचना जाणून घ्याव्यात.

जिल्ह्यातील दोन्ही महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद  आदींनी आपल्या सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने तसेच आपसात समन्वय राखण्यासाठी एकच व्यासपीठ अर्थात ऑनलाईन यंत्रणा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्या म्हणाल्या.

केवळ कोणत्याही समस्या न मांडता त्याबाबत उपाययोजना सुचविणे आणि शासनाकडून नेमके काय अपेक्षित आहे हे योग्य तऱ्हेने संबंधित विभागाकडे मांडल्यास समस्या अधिक गतीने सुटतात. पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाणी बचत, योग्य प्रमाणात वापर, पुनर्प्रकिया करुन वापर आदींवर उपाययोजनांचे आराखडे तयार करावेत. नदी, नाले आदी पाणी संरचना स्वच्छ कशा होतील यासाठीचे आराखडे तयार करुन अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील तसेच पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात, असेही त्या म्हणाल्या.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी विविध विभागांच्यावतीने चाललेल्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून तसेच विभागस्तरावर विविध विभागांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याने कामातील समस्या तातडीने सोडविता येऊन कामे मार्गी लागत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण नागरिकस्नेही करणे, सुकर जीवनमान, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण, कार्यालयीन सोयी व सुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी याबाबत आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी डूडी यांनी ई-ऑफीस, महा-महसूल, ई-हक्क, ई-चावडी, दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे सुनावणी, सेवादूत मोबाईल ॲप्लिकेशन व प्रणाली, पुनर्वसन संकेतस्थळ, मैत्री ॲप, गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी प्रणाली, कार्यालयांचे अभिलेख संगणकीकरण, विविध किल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाचे काम, युनेस्कोच्या वारसास्थळांमध्ये समावेश आदींबाबत माहिती देऊन जिल्ह्याचा सर्वंकष पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी समान पाणीपुरवठा योजना, शहराशी जोडलेल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी उच्च दर्जाची स्वच्छतागृहे उभारण्याची संकल्पना, वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांसाठी विविध पूल, तुटक (मिसींग) रस्त्यांबाबतचा आराखडा, कात्रज कोंढवा रस्त्याचे कामाची प्रगती, पुणे विमानतळ ते राजभवन रस्त्याचे संपूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याबाबतचा आराखडा, महत्त्वाच्या खराब झालेल्या रस्त्यांचे मिशन 15 दिवस अंतर्गत संपूर्ण डांबरीकरण पूर्ण करणे, जायका प्रकल्पाची प्रगती, मुळा- मुठा नदीसुधार प्रक्लप आदींबाबत सादरीकरण केले.

मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांनी 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजना, अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थापन व संनियंत्रण, कचरा गाड्यांचे जीपीएसद्वारे संनियत्रण, नागरिकांना सेवा पुरविणासाठी सारथी प्रणाली, पवना, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प आदी तसेच भविष्यातील प्रकल्प आदींबाबत सादरीकरण केले.

श्री. म्हसे यांनी आपल्या सादरीकरणात पीएमआरडीएचा मेट्रो प्रकल्प, नियोजित बाह्य वर्तुळ मार्ग, पुणे महानगर आपत्ती प्रतिसाद पथक स्थापना आदींबाबत माहिती दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या 303 केंद्रस्तरीय प्राथमिक शाळांचा सर्वंकष विकास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच पाणशेत प्रमाणेच समूह शाळा प्रकल्पही राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

श्री. बहीर यांनी सार्वजनिक विभागामार्फत जिल्ह्यात बांधकाम करण्यात आलेल्या विविध इमारतींचे, सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे तसेच आगामी 100 दिवसाचे नियोजनाबाबत सादरीकरण केले.

0000

मुंबई, दि. 29 : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील राज्य व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यात, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्य सेवा आयुक्तालयात आयोजित केलेल्या राज्यातील सर्व परिमंडळातील आरोग्य सेवेच्या आढावा बैठकीत श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्तालय तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालनालयाचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. कंदेवाड  डॉ. बाविस्कर यांच्यासह आठ विभागांचे उपसंचालक आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, आरोग्य संस्थाच्या भेटी वेळी रुग्णालयातील स्वच्छता, सुरक्षा, परिसर स्वच्छता, रुग्णाच्या आहाराचा दर्जा, रुग्णाना मिळणारी वागणूक, औषधांची उपलब्धता, बाह्य संस्थेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन या बाबींची काटेकोर पाहणी करण्यात यावी. आरोग्य संस्थांच्या कामात अनियमितता आढळल्यास संबंधितावर तातडीने कारवाई करावी. वेळेनुसार मी स्वतः देखील आरोग्य संस्थांना भेटी देईन, असेही श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

 प्रत्येक शासकीय दवाखान्यात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सामाजिक बांधिलकी म्हणून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची पहिली नियुक्ती झालेला दवाखाना दत्तक घेवून तेथे उत्तम आरोग्य सुविधा देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. आरोग्य संस्थांच्या सेवांवरील लोकांचा विश्वास दृढ होण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याचे निर्देश श्री. आबिटकर यांनी दिले.

 गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. याबाबत माहिती देणाऱ्याला एक लाखाचे बक्षीस देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे स्टिंग ऑपरेशन पथकात सहभागी सदस्याना मानधन देण्यात येईल, याविषयी लोकांमध्ये जागृती करावी, तसेच संबंधित समित्याना प्रोत्साहीत करावे, सामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांचा, सेवाभावी संस्थाचा सहभाग वाढवावा, असेही श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

0000

अर्चना देशमुख/विसंअ/