बुधवार, एप्रिल 30, 2025
Home Blog Page 213

खनिज क्षेत्रातील कामांवर देखरेख करणारी अद्ययावत यंत्रणा कार्यरत करा – खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांचे निर्देश

मुंबई दि. २९ : खनिकर्म विभागाने केंद्र व राज्यातील नियमावलींचा अभ्यास करून सर्व खनिजक्षेत्राचे प्रभावी नियंत्रण करावे. खनिज क्षेत्रातील सुरू असलेल्या कामांवर अत्याधुनिक यंत्रणेमार्फत देखरेख करण्याचे निर्देश खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली खनिकर्म विभागाची आढावा बैठक  मंत्रालयात झाली. या बैठकीस खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.भाऊसाहेब दांगडे, विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. राव, खनिकर्म विभागाचे सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, तसेच विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, खनिकर्म विभाग, राज्य खनिकर्म महामंडळ तसेच खनिकर्म विभागांतर्गत हाताळण्यात येणारे विषय केंद्र व राज्याचे विषय याबाबतीत समन्वय असावा. केंद्र शासनांच्या नियमांसोबत राज्य शासनही याबाबतीत धोरण ठरवेल. राज्यातील खनिजनिहाय खाणपट्टया,यामध्ये एकूण खनिपट्टे, सुरू असलेले खाणपट्टे, बंद असलेले खाणपट्टे,स्वामित्वधन संकलनाचा तपशील याबाबत योग्य कार्यवाही विभागाने करावी. जास्तीत जास्त खाणपट्टी लिलावास काढण्यासाठी राज्यांमध्ये अन्वेषण वाढविणे, एकात्मिक खाणपट्टा व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली २.० लागू करणे, महाजेनको- एमएसएमसी- कोल वॉशरी यांच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणणे, महसूल वाढीच्या दृष्टीने २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार घोषित गौण खनिजांचे पुनर्वर्गीकरण करून त्यांचे संनियंत्रण खनिकर्म विभागाकडे घेणे याबाबतीतही कार्यवाही करण्यात यावी. एखाद्या खाणीच्या ठिकाणी वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यास पर्यटन क्षेत्र विकसित करता येईल का याबाबत सर्वेक्षण करावे व त्याचा अहवाल सादर करावा, अशाही सूचना श्री. देसाई यांनी केल्या.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

खते आणि औषधांबाबतीत कोणत्याही प्रकारचे लिंकींग करु नये – कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि.29 : बी -बियाणे, खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी, केंद्र व राज्यांच्या विविध नियम व धोरणात एकसूत्रता आणण्यात येत असून खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांनी खते आणि औषधे याबाबतीत कोणत्याही प्रकारचे लिंकींंग करू नये. रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल  शेतकऱ्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी यावेळी केल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यासह बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांचे राज्यातील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी  करताना  गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या कामामध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. राज्यात बि-बियाणे,खते आणि कीटकनाशक यांच्याबाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये पुनरावृत्ती  टाळणे,समान नमुना पद्धतीने तपासणीचे धोरण, संगणीकृत बियाणे साठा पुस्तक ठेवणे, बियाणे नमुनाचे आकारमानात बदल, एक देश एक परवाना या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येईल. कंपन्यांनी फक्त नफा हा दृष्टीकोन समोर ठेवून न काम करता शासनाने दिलेल्या नियंमाचे पालन करणेही गरजेचे आहे. बि-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जिथे नियमांत त्रुटी असेल  जिथे कायद्याचे उल्लंघन केले जाईल तिथे  कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, जागतिक बाजारात आता रेसिड्यू फ्री म्हणजेच कीडनाशकाच्या उर्वरित अंशाची कमाल पातळी सांभाळून पिकवला जाणारा शेतीमाल विकला जातो. हा शेतीमाल ट्रेसेबल असतो. ट्रेसेबल म्हणजे उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यातील खरी माहिती ग्राहकांना उपलब्ध करून देणारी प्रणाली होय. सध्या रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्या. कीटकनाशक कंपनीने बाजारात विकले जाणारे औषधे अजून कमी किमतीत उपलब्ध होतील का याबाबतीत विचार करावा. कृषी विभागाचे संकेतस्थळ नव्याने अद्ययावत करण्यात येत असून याबाबतीत सर्वांनी आपल्या सूचना आणि मते जरूर कळवावीत. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नुसार कृषी क्षेत्रातील उद्योगांना शासन सहकार्य करून यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर देखील करण्यात येणार आहे. आज आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून कृषी विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणली जाईल सर्वांच्या सहकार्याने कृषी विभागातील योजनांना गती मिळेल. तसेच विविध खते तसेच कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक  तंत्रज्ञान तसेच कृषीला आवश्यक असलेले साहित्य पुरवावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

नागरिकांच्या सुविधेसाठी अधिकच्या परिवहन सेवेचे पर्याय निर्माण करावेत – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. 29 : मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहनांच्या संख्येसोबतच प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. वाढत्या प्रवाशी संख्येमुळे सध्या असलेल्या परिवहन सेवेला मर्यादा येत आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये कोणत्या मार्गांवर कोणती परिवहन सेवा उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत विचार  होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जास्त वर्दळ आहे, अशा ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात यावे. यंत्रणांनी नागरिकांच्या सुविधेसाठी अधिकच्या परिवहन सेवांचे पर्याय निर्माण करावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.

परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या दालनात वॉटर टॅक्सी, रोप वे, पॉड टॅक्सी यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला नगरविकास विभागाचे अधिकारी मेरी टाईम बोर्डाचे अधिकारी, परिवहन आयुक्त एसटी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन विभागाअंतर्गत रोप वे या नवीन परिवहन सेवेच्या स्वतंत्र विषयाचा अंतर्भाव करण्याच्या सूचना देत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, रोप वे निर्माण करण्याक‍रिता नवीन यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. सध्या रोप वे निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी नवीन नियम तयार करावे. पार्किंगची मोठी समस्या मोठ्या शहरांमध्ये आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने भूमीगत पार्किंग प्लाझा तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

भूमीगत पार्किंग प्लाझा ठिकाणी व्यावसायिक मॉल असावे. पॉड टॅक्सी प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात यावी. वांद्रे पूर्व ते कुर्ला दरम्यान 8.8 किलोमीटर अंतराची ही सेवा असून यामध्ये 38 स्थानके असणार आहे. त्यानुसार कामाचे नियोजन करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिले.

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. विलास डांगरे यांचे घरी जाऊन केले अभिनंदन 

नागपूर दि.29 :- पद्मश्री बहुमानाने सन्मानित डॉ.विलास डांगरे यांच्या तपोवन येथील निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नागपूर दौऱ्यात वेळ काढून सदिच्छा भेट देत त्यांचे अभिनंदन केले.

होमिओपॅथिक क्षेत्रातील भरीव कामगिरीसाठी त्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधेला पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक रुग्णांना त्यांनी योग्य औषधोपचारासह नवा विश्वास दिला. होमिओपॅथी चिकित्साबाबत त्यांना पद्मश्री बहाल झाल्याने या चिकित्सेचा सन्मान झाल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

गोरगरिबांना योग्य उपचारासह विश्वासही मिळाला पाहिजे. हा विश्वास देण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न आजवर करत आलो. यापुढेही करत राहीन असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:हून घरी भेट देऊन दिलेल्या शुभेच्छांमुळे आम्ही भारावून गेल्याचे त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितले.
00000

रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज आणि दर्जेदार जेट्टी उभारावी – मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. २९ – मुंबई येथे गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लबजवळ उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जेट्टीचे काम दर्जेदार आणि सर्व सोयींनी युक्त करावे अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

बंदरे विकास मंत्री श्री राणे यांनी रेडिओ क्लब येथे उभारण्यात येणाऱ्या जेटीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता पी. प्रदीप, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढिये, मुख्य अभियंता राजाराम पुरी गोसावी, मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन खरा, मुख्य सागरी अभियंता प्रकाश चव्हाण, अधीक्षक अभियंता श्रीकांत बांगर आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

रेडिओ क्लब येथील जेटी ही प्रवाशांसोबतच पर्यटनासाठी उपयुक्त असणार असल्याचे सांगून श्री. राणे म्हणाले की, या जेटीचे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. आवश्यक असणाऱ्या सर्व विभागांच्या परवानग्या लवकरात लवकर मिळवाव्यात. येथे निर्माण होणाऱ्या सोयी-सुविधा दर्जेदार असाव्यात. या नवीन जेटीमुळे सध्याच्या जेटीवरील ताण कमी होणार आहे. याचा विचार करून याचे काम करावे अशा सूचनाही श्री. राणे यांनी दिल्या.

यावेळी बंदरे विकास मंत्री श्री. राणे यांनी गेट वे ऑफ इंडिया ते रेडिओ क्लब परिसराची पाहणी केली आणि कामाची सविस्तर माहिती आणि सद्यस्थिती जाणून घेतली.

रेडिओ क्लब येथे प्रवासी आणि पर्यटन यासाठी टर्मिनल इमारतीसह इतर सुविधा उभारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये ८० मीटर बाय ८० मीटरचा टर्मिनल प्लॅटफॉर्म, टर्मिनल इमारत, २१४ मीटर लांब आणि १२ मीटर रुंद जेटी, ३५० लोकांची क्षमता असलेले अँफिथियेटर, प्रतीक्षालय, प्रसाधनगृह, पाणपोई, अग्नी सुरक्षा प्रणाली, सीसीटिव्ही यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा संदर्भात बैठक

मुंबई, दि. 29 : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मोकळ्या व भयमुक्त वातावरणात आणि  पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाच्या नावात बदल करून  राज्य सहकारी निवडणूक आयोग करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक झाली.

साखर भवन, नरिमन पॉईंट येथे सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भाेयर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी तमिळनाडू, ओडिसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आयोगाची स्थापना केलेली आहे.त्याच धर्तीवर प्राधिकरण ऐवजी आयोग असा नावात बदल करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली.

तीन राखीव जागांपैकी कोणत्याही जागेवर व्यक्तीच्या निवड न झाल्यास  अशा राखीव जागा पोट-कलम अनव्ये निवडणूक लढविण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे समितीच्या सभेमध्ये राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी यांचेमार्फत भरण्यात येतील. तसेच  महिला राखीव प्रवर्गातील पदे निवडणुकीदरम्यान रिक्त राहिल्यास पदे नामनिर्देशनाद्वारे भरण्याकरिता विहित कार्यपद्धती नमूद नसल्यामुळे व पदे भरण्याचे अधिकार आयोगाचे अशी तरतूद करणे आवश्यक असल्याबाबतही सविस्तर चर्चा यावेळी झाली.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

१८ जिल्ह्यांसह राज्यभर ‘अहिल्या भवन’ उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि. २९ : महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या सबलीकरणासाठी अहिल्या भवनाच्या माध्यमातून अतिशय महत्त्वाचे काम सुरू होणार आहे. १८ जिल्ह्यात अहिल्या भवनचे कार्य सुरू असून, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी अहिल्या भवन उभारण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालय येथील दालनात महिला व बालकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी विभागामार्फत सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. लवकरच ४ जिल्ह्यातील अहिल्या भवनचे लोकार्पण करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येणारे हे अहिल्या भवन महिला, बालक व दिव्यांगांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. तसेच अहिल्या भवन उभारण्यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देशही आदिती तटकरे यांनी यावेळी दिले.

महिला व मुलींना रोजगार मिळावा, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे, आणि महिला वर्गाचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पिंक ई-रिक्षा’ च्या योजनेसंदर्भात संबंधितांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्राप्त अर्जापैकी पाच हजार पात्र महिलांना लवकरच या योजनेअंतर्गत रिक्षाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

याचबरोबर रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी फिरते पथक कार्यरत असून, आजतागायत तीन हजारपेक्षा जास्त मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम विभागाने या पथकाच्या माध्यमातून केले आहे. प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेल्या हा उपक्रम व्यापक स्वरूपात सुरू करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यासंदर्भातही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सूचना दिल्या.

नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघर आवश्यक असल्याने गरजू महिलांच्या मुलांसाठी अंगणवाडी केंद्रासोबत पाळणाघर सुरू करण्यात येणार आहे. पाळणाघर से‍विका व मदतनिस यांचे मानधन तसेच निर्भया समुपदेशन केंद्रावरील समन्वयकाचे मानधन वाढविण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी उपस्थित समन्वयक महिलांना सांगितले. तसेच, माध्यमिक शिक्षणाकडे वळणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधुन उपाययोजना आखण्यासंदर्भातही निर्देश तटकरे यांनी यावेळी दिले.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती  नाही

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमधील लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत नाही. असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी केले आहे.

काही लाभार्थी महिला योजनेच्या अटी शर्तीनुसार अपात्र ठरत असल्याने स्वेच्छेने लाभाची रक्कम परत करत आहेत. तसेच ज्या महिलांकडून पुढील कालावधीतील लाभ नको असल्याबाबत स्वेच्छेने  कळविण्यात येत आहे अशा महिलांची विनंती विचारात घेऊन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

विकसित भारताचे ध्येय साधण्यासाठी भारताची नवउद्योजकांचा देश ही ओळख निर्माण करा – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

नांदेड, दि. 29 जानेवारी : देशातील अनेक नव-तरुणांनी स्टार्टअपद्वारे 1 लक्ष, 10 हजार कोटीहून अधिक किमतीचे उद्योग उभारले आहेत. त्यामुळे देशाची आर्थिक क्षमता तर वाढतच आहेच. त्याशिवाय रोजगारही निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांनी रोजगार निर्माण करून भारताच्या आर्थिक विकासात योगदान द्यावे. विद्यार्थ्यांनी विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी उद्योजक बनायला पाहिजे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केले.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या २७ व्या दीक्षान्त समारंभ प्रसंगी विद्यार्थ्यांना अध्यक्षीय मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर, प्रमुख पाहुणे म्हणून नवी दिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष व पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे प्रख्यात प्रा. भूषण पटवर्धन, कुलसचिव डॉ. डी.डी. पवार, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक हुशारसिंग साबळे, वित्त व लेखाधिकारी मोहमद शकील, डॉ. संतुक हंबर्डे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रशांत पेशकार, नरेंद्र दादा चव्हाण, डॉ. सुर्यकांत जोगदंड, डॉ. डी. एम. मोरे, इंजि.नारायण चौधरी, डॉ. संतराम मुंढे, हनमंत कंधारकर, डॉ. सुरेखा भोसले, सहसंचालक किरणकुमार बोंदर, अधिष्ठाता डॉ. एम.के. पाटील, डॉ. डी. एम. खंदारे, डॉ. पराग खडके, डॉ. चंद्रकांत बाविस्कर यांची उपस्थिती होती.

 या कार्यक्रमाला आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विद्यापीठातून सर्वाधिक गुण घेणारी विद्यार्थींनी परभणी येथील बी. रघुनाथ आर्टस, कॉमर्स आणि सायन्स महाविद्यालयाची कु. श्रद्धा हरहरे यांना नांदेड चान्सलर सुवर्ण पदकाने राज्यपालांनी सन्मानित केले.

अध्यक्षीय भाषणात ते म्हणाले, संशोधन आणि नाविन्य हे आपल्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे. नेतृत्व गुण जोपासण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्न पाहण्यासाठी विद्यापीठाने त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. डिजिटल व्यसन ही वृद्ध आणि तरुण दोघांमध्येही वाढणारी समस्या आहे. मोबाईल फोन व इंटरनेट वापरात शिस्त पाळावी. तुमच्या आयुष्यातील स्क्रीन टाईम कमी करावा. विद्यार्थी जीवनात आव्हाने, अडथळे, अपयश येत असतात. याकडे संधी म्हणून पहावे. यश मिळायला उशीर होईल पण यश मिळणार नाही असे होणार नाही. स्वतःवर विश्वास ठेवा गरज असेल तेव्हा आधार घ्या आणि स्वतःचे ध्येय पूर्ण करा. एकट्यासाठी जगू नका दुसऱ्यांसाठी जगा, समाजाला परत दिल्याशिवाय शिकण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. शेवटी त्यांनी देशासाठी संपत्ती निर्माण करा, स्टार्टअप व उद्योजकांचा देश म्हणून देशाला नवी ओळख द्या आणि जीवनात यशस्वी व्हा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

या दीक्षान्त समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष  प्रा. भूषण पटवर्धन म्हणाले, विद्यार्थी मित्रांनो आजचा दिवस तुमच्या जीवन प्रवासातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे. तुम्ही मिळवलेले ज्ञान हे विशेषाधिकार आणि जबाबदारी दोन्ही आहेत. तुमच्या पुढील जीवन प्रवासाने विद्यापीठाची अखंडता, उत्सुकता आणि सामाजिक बांधिलकी या मूल्यांचे प्रतिबिंब दिसायला हवे. जगात पाऊल ठेवत असताना चांगल्या गोष्टी आत्मसात करा स्वतःला वाईट व्यसनापासून दूर ठेवा. हे जग तुमच्या तेजस्वीपणाची उत्सुकतेची आणि करुणेची वाट पाहत आहे. पुढे जाऊन सौर्हादाचा वारसा निर्माण कराल, अशी आशाही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांनी प्रास्ताविकेद्वारे विद्यापीठाचा थोडक्यात अहवाल सादर केला. प्रमुख अतिथींचे दीक्षान्त मिरवणुकीने कार्यक्रमस्थळी आगमन झाले. प्रारंभी पूज्य स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रतिमेला चंदनहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन डॉ. पृथ्वीराज तौर व डॉ. योगिनी सातारकर यांनी केले.

 

या दीक्षान्त समारंभामध्ये 51 विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक देवून सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये फसीहा शेख अनुद शेख, प्रीती राजहंस, अक्षता शेळके, नंदिनी बिरादार, प्रतीक्षा टोम्पे, कोमल कापसे, तृप्ती कुलकर्णी, प्रियंका रेवते, सुजाता खटके, काजल मोरे, शिवानी कुलकर्णी, पवन चौधरी, श्रावणी गांधी, वैशाली कीर्तने, शैलेश भुतडा, कामाजी पुयड, व्हूवनेश्वर बुजारे, शिरीन फतिमा परकोटे, आकांक्षा करणे, शुभम मोतीपवळे, सोनाली हिवरे, सुमय्या खाटून, पवन चौधरी, सचिन बनाटे, साक्षी सूर्यवंशी, सरोजा लोळे, काजल मोरे, राजश्री जाधव, प्रियंका देशपांडे, कांचन आवलकोंडे, पृथ पाठक, पूजा गायकवाड, सुधीर सावंत, श्रेया शहाणे, श्रुती राजवाड, शझिया पठाण, अतुल समिंदरा, आकांक्षा करणे, हर्षिता भुतडा, ज्ञानेश्वरी जायभाये, शिवानी कुलकर्णी, शिवकांता पाटील या विद्यार्थ्यांचा समवेश आहे.

 

दुपारच्या सत्रामध्ये 180 विद्यार्थ्यांना विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.) पदवी प्रमाणपत्र दीक्षान्त समारंभामध्ये मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले आहे. यावेळी अधिसभा सदस्य, विद्यापरिषद सदस्य यांच्यासह संचालक, प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.

0000

रेशीम शेतीची आस धरा, लक्ष्मी येईल तुमच्या घरा…

आपल्या देशात रेशीम धाग्याची मागणी जास्त असून उत्पादन कमी असल्याने रेशीम धागा इतर देशातून आयात करावा लागतो. त्यामुळे रेशीम उत्पादन वाढविण्यास आपल्याला चांगला वाव आहे. तुती रेशीम उद्योग हा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील 27 जिल्ह्यांमध्ये चालू आहे. टसर रेशीम उद्योग प्रामुख्याने पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यात पारंपारिक पद्धतीने चालू असून  यातून आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना उत्तम जोडधंदा लाभला आहे.

नैसर्गिक रेशीम धाग्याला त्याच्या मुलायमप्रमाणे ‘वस्त्रोद्योगाची राणी’ असे संबोधण्यात येते. रेशीम कोष उत्पादन झाल्यानंतर त्यापासून रेशीम धागा निर्मिती करुन वस्त्र निर्मिती केली जाते. शासनामार्फत या योजनेचा विस्तार व विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतीसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्नात भर पडावी हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागामार्फत व रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

नैसर्गिक रेशीम धाग्याची निर्मिती रेशीम अळीच्या कोषापासून होते. निसर्गात 4 प्रकारच्या रेशीम अळ्या आढळतात. मोठ्या प्रमाणावर तुती रेशीम कोष उत्पादन घेण्यासाठी तुतीच्या झाडांची सलग लागवड करावी लागते. तुतीच्या झाडांची पाने खाऊ घालून रेशीम कोष उत्पादन करणे याला ‘रेशीम शेती’ म्हणतात. हा एक कुटीर उद्योग असून शेतीला उत्तम  पूरक जोडधंदा आहे. रेशीम अळ्यांचे संगोपन हे संगोपन गृहामध्ये करावयाचे असते. याकरिता संगोपन साहित्य व आदर्श पक्के संगोपन गृह बांधणे आवश्यक आहे.

रेशीम कोष उत्पादन व्यवसाय हा महत्त्वपूर्ण आहे कारण शेतीला उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. अल्प कालावधीचे पीक असल्यामुळे पाल्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास दुसऱ्या वर्षापासून वार्षिक किमान पाच पिके घेता येतात.  तुती लागवड केल्यानंतर 10ते 15 वर्षापर्यंत पुन्हा लागवड करण्याची गरज नाही.  तुतीच्या फांद्या व अळ्यांच्या विष्ठेपासून उत्तम सेंद्रिय खत निर्मिती करता येते. घरातील व्यक्तीद्वारे सहज व सुशिक्षित बेरोजगार यांनी करण्यासारखा उद्योग आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत पाणी कमी लागते. या व्यवसायात महिलांचा 50 ते 60 टक्के सहभाग आहे. शिवाय पर्यावरण पुरक व्यवसाय आहे.

करा रेशीम शेती, पिकवा मातीतून मोती…

रेशीम कोष खरेदी किमान आधारभूत किंमत व इतर राज्यात विकण्यास सुद्धा मुभा आहे. शिवाय तुतीचा शिल्लक पाला जनावराचे उत्तम खाद्य आहे.  विद्यावेतनासह रेशीम शेती प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन व सवलतीचे दरात अंडीपूंज पुरवठा देखील करण्यात येतो. रेशीम कोष उत्पादन करणेसाठी  शेतकऱ्यांकडे किमान एक एकर उत्तम पाण्याचा निचरा होणारी व बारमाही ओलीत असलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र तुतीची लागवड इतर पिकांमध्ये करु नये. दुसऱ्या वर्षापासून 500 ते 600किलो कोषचे दिड ते दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. 40ते 50 हजार पर्यंत खर्च येतो. म्हणजेच 1 लाख ते 1.5 लाख रुपये निव्वळ नफा एक एकर पासून मिळवता येतो.

नुकतेच अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी रेशीमरथाला हिरवी झेंडी दाखवून महारेशीम अभियान-2025 चे उद्घाटन केले.  रेशीमरथाचा उद्देश तुती रेशीम उद्योग, रेशीम शेतीचे महत्त्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती हवी तसेच शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीसाठी नोंदणी करता यावी, यासाठी जनजागृती व्हावी, हा होय. चित्ररथाव्दारे अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यातील 78 गावात रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी मोहीम तसेच नवीन गावे व शेतकरी निवड व नोंदणी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. तुती रेशीम उद्योग हा शेतीला उत्तम जोडधंदा आहे. जास्तीत -जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीचे महत्त्व जाणून  तुती रेशीम उद्योग करण्यावर भर द्यावा.

०००

अपर्णा यावलकर, माहिती अधिकारी

अमरावती.

विकास कामांवर जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करावा; कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच असावीत – पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर

परभणी, दि. 29 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी  वेळेत खर्च करावा. सर्व कामे ही दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच असावीत. निधी परत जाणार नाही, यांची विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, अशी सूचना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस खासदार फौजिया खान, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिषा माथूर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, महानगर पालिका आयुक्त धैर्यशील जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी  किशोरसिंग परदेशी आदींसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

परभणी जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, असे सांगून पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, जिल्हयाच्या विकासात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा मोठा वाटा असतो.  या निधीच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे मार्गी लागतात. त्यामुळे निधी वेळेत खर्च होईल याची सर्वांनीच दक्षता घ्यावी. शेती, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्राच्या विकासावर अधिक भर देण्यात यावा. कामे ही दर्जेदारच असावीत. एकाच कामासाठी वेगवेगळया योजनेतून प्राप्त निधी खर्च झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल. शाळा, अंगणवाडयाच्या दुरुस्तीसाठी अधिकाऱ्यांनी  प्रत्यक्ष भेटी  द्याव्यात. सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हयातील सर्वच शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत. यात्रा स्थळांच्या विकासातंर्गत संवर्धनासाठी जिल्हयातील प्राचीन मंदिरं, महत्त्वाची स्थळे, यात्रेची महत्त्वाची ठिकाणे यांचा प्राधान्याने प्रस्तावात समावेश करावा. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रलंबित योजना तातडीने मार्गी लावाव्यात.  रेशीम शेती, फळबाग लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करावी, यासाठी शेतकऱ्यांना विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती, वीज वितरण व्यवस्था सुरळीत करणे, ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती याकडेही प्राधान्याने लक्ष देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत. मानव निर्देशांकात आपला जिल्हा अग्रेसर राहिल, याची सर्व विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे पालकमंत्री यांनी सूचित केले.

खासदार फौजिया खान यांनी  गड, किल्ले, महत्त्वाची स्मारके यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. अंगणवाडया दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याबरोबरच सर्व कामे पारदर्शक व दर्जेदार करण्याचे सूचित केले. आमदार गुट्टे यांनी ग्रामीण भागात ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती, नियमित वीज पुरवठा, घरकुलांसाठी रेती उपलब्धता, रुग्णवाहिकेचा प्रश्न मार्गी लावण्याची  मागणी केली.

प्रस्तावना जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. परदेशी  यांनी केली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 अंतर्गत रु. 345 कोटी निधी मंजूर आहे. त्यापैकी 138 कोटी निधी प्राप्त झाला असून 73 कोटी 97 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. सन 2025-26 साठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 835 कोटी  67 लक्ष नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित नियतव्यय 295 कोटी  आहे. अतिरिक्त मागणी 540 कोटी  64 लक्ष इतकी आहे.

प्रारंभी  बैठकीत विषयसूचीप्रमाणे दि. 3 व 25 ऑगस्ट 2024 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील मुद्यांबाबत अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. मागील व चालू वर्षातील मंजूर कामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 च्या प्रारुप आराखडयाचा मान्यतेच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

००००

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे वाणिज्यदूतांसाठी चहापान

0
मुंबई, दि. २९  : दिनांक १ मे रोजी साजरा होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाचे औचित्य साधून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत...

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

0
पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा मुंबई, २८: पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने...

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी – सभापती...

0
मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी...

जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात...

सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश; १ मे पासून अंमलबजावणी – कामगार मंत्री ॲड.आकाश...

0
मुंबई, दि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असून, त्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो...