बुधवार, एप्रिल 30, 2025
Home Blog Page 214

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी ३०० कोटीचे सॉप्टलोन देण्याची मागणी

बीड, दि. 29 (जि. मा. का.): बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कृषी व अकृषी कर्ज पुरवठा सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सहकारी बँकच्या माध्यामातुन 300 कोटी रुपयांचे सॉप्टलोन सवलतीच्या दरात देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध अडचणीच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या बैठकीस दिल्ली येथून ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

त्याचबरोबर बँकेच्या शाखांमध्ये आधुनिक भौतिक व तांत्रिक सुविधा निर्मितीसाठी 15 कोटी रुपयांची विशेष मदत शासनाने करावी आणि जिल्हा बँकेचे शासनाच्या विविध सवलत योजनेतील बाकी असलेले येणे शासनाने लवकरात लवकर अदा करावे, अशी विनंती केली.

या सर्वच विषयी अर्थ व नियोजन विभाग, राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, तसेच सहकार विभागामार्फत बँकेसाठी एक तज्ज्ञ अधिकारी दिला जाईल, असे आश्वासन  उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

या बैठकीस अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांसह अर्थ व नियोजन विभाग, राज्य सहकारी बँक तसेच नाबार्डचे अधिकारी, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक तसेच जिल्हा बँकेचे प्रशासकीय मंडळ आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी प्रशासक मंडळाच्या कामाचे कौतुकही केले.

बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल श्री. मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.

०००

 

सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जलदगतीने उपाययोजना कराव्यात : विभागीय आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम

नाशिक, दि.29 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 च्या अनुषंगाने गर्दीचे नियोजन व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सी.सी.टीव्ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना जलदगतीने कराव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बैठकीत दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात कुंभमेळा आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, अपर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, त्र्यंबकेश्वर नगर परिषेच्या मुख्य अधिकारी डॉ. श्रेया दवचक्के यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी नाशिक महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी व त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद यांच्यातर्फे कुंभमेळा दृष्टीने कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या सी.सी.टीव्ही यंत्रणेचा सादरीकरणाद्वारे आढावा घेतला. ते म्हणाले की, शहरात सद्य:स्थितीत 1 हजार 300 सी.सी.टीव्ही स्मार्ट सीटीच्या माध्यमातून बसविण्यात आलेले आहेत. यापेक्षा आवश्यकतेनुसार व निकड लक्षात घेवूनच शहरात व त्र्यंबकेश्वर येथे सी.सी.टीव्हींची संख्या वाढवून 31 मार्च पर्यंत ते कार्यान्वित करावेत. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे साधुग्रामसाठी निश्चित जागा उपलब्ध करून तसा प्रस्ताव सादर करावा. आग प्रतिबंधासाठी पोलीस व महानगरपालिका व आग प्रतिबंधक यंत्रणा यांनी समन्वयाने धोकादायक स्थळे निश्चित करावीत,अशाही सूचना त्यांनी केल्या.


कुंभमेळा यशस्वीतेसाठी येणाऱ्या काळात प्रयागराज येथे आभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.गेडाम यांनी यावेळी सांगितले.
0000

ध्वजनिधी संकलनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव

यवतमाळ, दि.29 (जिमाका) : ध्वजदिन निधी संकलनात यवतमाळ जिल्ह्याने उत्तम काम केले आहे. त्यासाठी यापुर्वी जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया यांना मुंबई येथे राज्यपालांच्या हस्ते गौरविण्यात आले आहे. सैनिक कल्याण संचालकांकडून प्राप्त स्मृतिचिन्ह देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रजासत्ताकदिनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते देखील गौरविण्यात आले.

समता मैदानात स्मृतिचिन्ह देण्यात आले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर आदी उपस्थित होते. सन 2023 या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्यावतीने जिल्ह्याला 59 लाख 68 हजार रुपयांचे ध्वजदिन निधी संकलनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॅा.आशिया यांच्या प्रयत्नाने यावर्षी तब्बल 88 लाख 83 हजार इतके निधी संकलन करण्यात आले. संकलनाची टक्केवारी 149 टक्के इतकी आहे. या उत्तम कामासाठी दि.7 डिसेंबर रोजी राजभवन, मुंबई येथे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना स्मतिचिन्ह व व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले आहे.

निधी संकलनाच्या उत्तम कामासाठी सैनिक कल्याण विभागाच्या संचालकांकडून प्राप्त स्मृतिचिन्ह प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते जिल्हाधिकारी डॅा.आशिया यांना प्रदान करण्यात आले. याच कामासाठी पालकमंत्र्यांच्याहस्ते प्रभारी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सुदर्शन गायकवाड व सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी बालाजी शेंडगे यांना देखील स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

000

‘म्हाडा’च्या माध्यमातून दोन वर्षात सुमारे एक लाख घरे उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २९ : सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असून येत्या दोन वर्षात म्हाडाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे एक लाख घरांच्या उभारणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. सदर उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण देखील लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पीएमआरडीएसह सोलापूर जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण योजनेतील ३,६६२ सदनिकांच्या विक्रीकरिता संगणकीय सोडत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री तथा पुणे पालकमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, म्हाडा पुणे मंडळाचे सभापती श्री. शिवाजीराव आढळराव पाटील, ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे काढण्यात आली. यावेळी श्री. शिंदे बोलत होते.

या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरिता केंद्र सरकार देशभरात चार राज्यांमध्ये ग्रोथ हब उभारणार आहे. यापैकी एक मुंबई महानगर क्षेत्रात आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग, आयटी कंपन्या, सेवा क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अधिकारी कर्मचारी वर्ग निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हाडा तब्बल आठ लाख घरे उभारणार आहे. तसेच योजनाबद्ध गृहनिर्मिती अंतर्गत भाडेतत्वावरील घरे आणि नोकरी करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ठिकठिकाणी वसतिगृह देखील उभारले जाणार आहेत, अशी माहिती श्री शिंदे यांनी दिली. तसेच ते पुढे म्हणाले की मुंबई शहराच्या भौगोलिक सीमा लक्षात घेता समूह पुनर्विकासद्वारे ईको-फ्रेडली गृहनिर्मितीवर देखील भर दिला जाणार आहे. तसेच ते म्हणाले की, राज्यातील नागरिकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहे याचा आनंद आहे. म्हाडा पुणे मंडळाच्या ३६६२ सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित सोडतीमध्ये अनामत रकमेसह ७१,६४२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्जदारांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडाच्या) पारदर्शक कार्यप्रणालीवर दाखवलेला हा विश्वास आहे. अर्जदारांचा हाच विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी घरांची गुणवत्ता व सोडतीच्या पारदर्शकतेमध्ये कुठेही तडजोड न करता सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांना तात्काळ सदनिकांचा ताबा देण्यात यावा, असे संबंधित अधिकार्‍यांना त्यांनी निर्देशित केले. महाराष्ट्र शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करीत आहे. ‘म्हाडा’ने गेल्या दीड वर्षात १३ सोडतींच्या माध्यमातून सुमारे ३० हजार घरे उपलब्ध करून दिली आहेत, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे ते म्हणाले. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागावेत व झोपडपट्टी पुनर्विकास व्हावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. मुंबई पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये समूह पुनर्विकास योजनेद्वारे योजनाबद्ध गृहनिर्मिती करण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. पुणे येथे देखील समूह पुनर्विकास योजना राबवण्याचे सुतोवाच श्री. शिंदे यांनी केले.

याप्रसंगी राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, पुणे मंडळाच्या आजच्या सोडतीला लाभलेला उत्तुंग प्रतिसाद म्हणजे राज्यात परवडणार्‍या दरातील घरांची गरज अधोरेखित होते. तसेच म्हाडाच्या पारदर्शक सोडत प्रणालीवर नागरिकांचा विश्वास देखील दर्शवितो. म्हाडाचा लाभार्थी हा म्हाडासाठी मोठी गुंतवणूक असून सदर लाभार्थी हेच म्हाडाचे ब्रँड अँबेसिडर आहेत. म्हाडातर्फे उभारण्यात येणारे परवडणार्‍या दरातील घरे त्यांना संगणकीय सोडत प्रणालीद्वारे पारदर्शक रित्या वितरित केली जातात. याकामी म्हाडातर्फे मानवी हस्तक्षेपविरहित संपूर्णतः ऑनलाइन अशा IHLMS २.० (Integrated Housing Lottery Management System) या संगणकीय प्रणालीद्वारे ही सोडत प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या नूतन प्रणालीनुसार अर्ज नोंदणीकरण व पात्रता निश्चिती झाल्यानंतरच अर्जदार सोडत प्रक्रियेत सहभागी होतो. सोडतीत विजेता ठरल्यानंतर, अर्जदारास सूचना पत्र पाठविले जाते व त्यातील तरतुदींची पूर्तता केल्यानंतर विजेत्या अर्जदारांना तात्पुरते देकार पत्र पाठविले जाते. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ पारदर्शक असून त्यासाठी कुठलाही मध्यस्थ/दलाल म्हाडाने नेमलेला नाही. करिता सोडत प्रक्रियेशिवाय अन्य मार्गानी म्हाडाचे घर घेण्याचा प्रयत्न करून नागरिकांनी आपली फसवणूक होण्यापासून टाळावे , असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

संगणकीय सोडत कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मंडळाचे सभापती श्री. शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केले. याप्रसंगी बोलतांना त्यांनी पुणे मंडळाच्या माध्यमातून आजवर मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिले आहेत व भविष्यात याकामी सदैव प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी दिले. तसेच ते पुढे म्हणाले की, पुणे मंडळाच्या अखत्यारीतल प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत ताथवडे, म्हाळुंगे, सासवड, पुरंदर येथील सदनिका विक्री सुरू असून अधिकाधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी या प्रसंगी केले.

म्हाडाच्या @mhadaofficial या अधिकृत यूट्यूब व फेसबूक समाजमाध्यम व्यासपीठांवरुन सोडतीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. यामध्ये विविध ठिकाणांहून सुमारे ४८,००० नागरिकांनी सहभाग घेतला.

सोडतीमधील विजेत्या अर्जदारांची यादी म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या वेबसाईटवर सायंकाळी ६.०० वाजता प्रसिद्ध केली जाणार असून विजेत्या अर्जदारांना एसएमएसद्वारेही विजेता ठरल्याबाबतची माहिती तात्काळ कळविली जाणार आहे.

यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल, ठाणे जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त श्री. सौरभ राव, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अनिल वानखडे, म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. राहुल साकोरे, उपमुख्य अभियंता श्री. सुनील ननावरे, श्री. अनिल अंकलगी, मुख्य माहिती व संचार तंत्रज्ञान अधिकारी श्रीमती सविता बोडके, उपमुख्य अधिकारी श्री. अतुल खोडे, उपअभियंता श्रीमती मनीषा मोरे आदी उपस्थित होते.
###

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे

मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळणेकरीता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे, आजारांकरीता देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निश्चित करणे व रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी निकष ठरविण्याकरिता शिफारशी करणेबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) हे अध्यक्ष असतील. तसेच, आरोग्य संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, आयुष संचालनालय (मुंबई) चे संचालक,  सर ज.जी रुग्णालय समूहाचे अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक स्मारक रुग्णालय (सायन) चे अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) चे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) यांचे माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान (छत्रपती संभाजीनगर) चे सचिव डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी, के.ई.एम रुग्णालय (मुंबई) चे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे,  टाटा मेमोरियल सेंटर (परळ, मुंबई ) चे  संचालक अकॅडमी डॉ. श्रीपाद बनावली,  कौशल्य धर्मादाय रुग्णालय (ठाणे) चे संचालक डॉ. संजय ओक,  बॉम्बे हॉस्पिटल ( मुंबई), नेफरोलॉजी विभागचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. बिच्छू श्रीरंग, पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय (मुंबई) चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ. जॉय चक्रवर्ती,  नायर हॉस्पिटल ( मुंबई) मधील हृदयविकार विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. अजय चौरसिया,  बॉम्बे हॉस्पिटल (मुंबई) च्या कन्सल्टंट फिजिशियन अँड इंटेसिविस्ट डॉ. गौतम भन्साळी, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (नागपूर) चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आनंद पाठक, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय (पुणे) यांच्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कमिटीचे सचिव डॉ. माधव भट हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरीता सद्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांपैकी इतर शासकीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांचे पुनर्विलोकन करणे तसेच सहाय्यता मिळण्याकरीता नवीन आजार  समाविष्ट करणेबाबत शिफारस करणे, रस्ते अपघात वगळून इतर अपघात प्रकरणामध्ये घ्यावयाच्या कागदपत्रांची निश्चिती करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरीता आजारांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यांच्या रकमांचे पुनर्विलोकन (समीक्षण) करुन अनुज्ञेय रक्कम (मंजूर रक्कम) नव्याने निर्धारीत करण्याची शिफारस करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरीता रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी (Empaneled) रुग्णालयाच्या तपासणीचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र-राज्य सरकारच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत असलेल्या इतर योजनांच्या धर्तीवर निकष ठरविणेबाबत शिफारस करणे याकरिता ही समिती गठित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख श्री. नाईक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वैद्यकीय उपचाराबाबत वेळोवेळी विविध विषयांच्या अनुषंगाने विचारणा केल्यास ही समिती त्या विषयांबाबत शिफारस सादर करेल.

000

राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि.२९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार व केंद्र शासनाच्या ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व राज्यांमधील शासकीय इमारतींचे १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे आवश्यक असून शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याप्रमाणे सर्व शासकीय इमारतींचे विहित मुदतीत सौरऊर्जेद्वारे  विद्युतीकरण करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक झाली.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, आतापर्यंत राज्यातील ११५७ शासकीय इमारतींवर सौर रूफटॉप प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तथापि उर्वरित ३३२ शासकीय इमारतींवर हे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करावेत. याबाबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. महाऊर्जा विभागाने इमारतीवर ज्या दिवशी पॅनल बसवले त्याच दिवशी विद्युत मीटर सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या योजनेअंतर्गत होत असलेली कामे अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार झाली पाहिजेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींवर कार्यान्वित होत असलेल्या सौर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून यासाठी तातडीने निधी देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ.राजगोपाल देवरा,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता,ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा महाऊर्जाच्या महासंचालक श्रीमती आभा शुक्ला, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी,पुणे जितेंद्र डूडी (दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे) व ऊर्जा ,वित्त विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये सीएनजी व इलेक्ट्रीक वाहनांच्या परवानगीबाबत समिती स्थापन

मुंबई, दि. 29 : मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहनांची संख्या व प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी  दिल्लीप्रमाणे पेट्रोल व डिझेल वाहनांवर निर्बंध घालण्यात यावे. महानगर क्षेत्रामध्ये केवळ सीएनजी व इलेक्ट्रीक वाहनांनाच परवानगी देण्यात यावी, या बाबींचा परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली 7 सदस्यीय समिती 22 जानेवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष असून राज्याचे परिवहन आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस निगम लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणचे प्रकल्प संचालक, एसआयएएम (SIAM) चे अध्यक्ष सदस्य आहेत. तर सह परिवहन आयुक्त (अंमल – 1) सदस्य सचिव असणार आहेत.

मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी व वाढते प्रदूषण याबाबत उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका प्रकरणी 9 जानेवारी 2025 रोजी ‍दिलेल्या आदेशान्वये समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी व वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालून केवळ सीएनजी व इलेक्ट्रीक वाहनांनाच परवानगी देण्याविषयी अभ्यास करून तीन महिन्यात शिफारशींसह शासनास अहवाल सादर करण्यात येणार आहे, असे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी कळविले आहे.

नीलेश तायडे/विसंअ/

जमीन नसलेल्या बेघरांना घरकुलाचा लाभ प्राधान्याने – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 29 : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्व घरकुल लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काचे घर मिळवून देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणेने काम करावे, यामध्ये जमीन नसलेल्या बेघरांना घरकुल योजनेंतर्गत प्राधान्याने लाभ देण्याच्या सूचना ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाशी संबंधित कोकण विभागाची आढावा बैठक झाली. बैठकीस ग्रामविकास व पंचायत राज राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कोकण विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख, यांच्यासह कोकण विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

घरकुल निर्मितीचे काम उत्तम दर्जाचे आणि गतीने करावे

ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले की, देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल निर्मितीचे काम उत्तम दर्जाचे आणि गतीने होण्यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाच्या शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांची अधिक पारदर्शकतेने आणि गतिमानतेने अमंलबजावणी करावी. राज्याला वीस लाख घरकुल निर्मितीचे उद्दिष्ट मिळाले आहे.  सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या घरकुलास मान्यता देऊन घरकुल बांधकाम तत्परतेने सुरू करावे. ज्या लाभार्थ्यांकडे जमीन नाही, बांधायला जागा नाही असे लाभार्थी प्रथम प्राधान्याने घ्यावे. तसेच जागा असलेल्या मात्र घर नसलेल्या लाभार्थीची स्वतंत्र यादी करावी, असे सूचित करुन श्री.गोरे यांनी सांगितले की, घरकुल मंजूरीची प्रक्रिया  पूर्ण झाल्यावर गावागावांत ग्राम सभांमध्ये याबाबत माहिती द्यावी.

घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात लावावी

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या परिसरात लावावी. जेणेकरून गावातील  सर्वांना घरकुल लाभार्थ्यांची माहिती होईल. त्याचप्रमाणे घरकुलाचे हप्ते सर्व लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचवावेत. सर्वेक्षण करताना प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ होईल या दृष्टीने सर्वेक्षणाचे काम करावे. कोकणपट्ट्यात गावातील गावठाण जमिनी घरकुल योजनेसाठी वापराव्यात. त्याचप्रमाणे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेंतर्गतही घरकुलांचा लाभ लाभार्थ्यांना द्यावा. योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे.

योजनांची पारदर्शक आणि लोकाभिमुखपणे अमंलबजावणी करावी

ग्रामविकास विभागाच्या ग्रामीण जीवन्नोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहायता समूहाचे मोठे जाळे तयार झालेले आहे. त्यात ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी यामध्ये सहभागी सर्व गटांची सक्रियता वाढविण्यावर यंत्रणानी अधिक लक्ष द्यावे. हे सर्व गट सक्रिय होण्यासाठी समन्वयपूर्वक कार्यपद्धती स्वीकारुन कामांची गती वाढवावी. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी  प्रभाग संघाना भेटी द्याव्यात. विभागांतर्गत विविध  योजनांची पारदर्शक आणि लोकाभिमुखपणे अमंलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री.गोरे यांनी यावेळी दिल्या.

यंत्रणांनी स्थळ पाहणी वेळेत करावी

ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घरकुलाचे हप्ते नियमितपणे लाभार्थ्यांना मिळतील याकडे यंत्रणेने कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे सूचित करुन सांगितले की, कामांची वेळेत आणि दर्जेदार पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी प्रत्यक्ष पाहणीवर भर द्यावा. स्थळ पाहणी वेळेत करावी. हप्ता वितरित केल्यावर घरकुलाच्या सुरु केलेल्या कामाची नोंदणी व्यवस्थित ठेवावी. कामाच्या टप्पानिहाय विहित केल्यानुसार लाभार्थ्यांना हप्ते द्यावे. विभागांर्तगत बचतगटांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अधिक संख्यने ते कार्यरत ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणाप्रमुखांनी त्यांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. ग्रामविकास विभागाच्या लखपती दिदी योजनेसह इतर सर्व योजनांची व्यापक प्रमाणात अंमलबजावणी करून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश श्री.कदम यांनी दिले.

ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान यासह ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

‘महापारेषण’च्या वार्षिक दैनंदिनी व प्लॅनर-२०२५ चे प्रकाशन

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या वार्षिक दैनंदिनी, प्लॅनर-2025 व सेवाभरती विनियम पुस्तकाचे प्रकाशन महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, संचालक (मानव संसाधन) सुगत गमरे, मुख्य अभियंता सुनील सूर्यवंशी, किशोर गरुड, भूषण बल्लाळ, कंपनी सचिव विनीता श्रीवाणी, मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) नागसेन वानखेडे, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) राजू गायकवाड, महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) मंगेश शिंदे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी भरत पाटील, उपमुख्य सुरक्षा व अंमलबजावणी अधिकारी किशोर पाटील, प्रशांत गोरडे, उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)  नितीन कांबळे, अभय रोही, शिष्टाचार अधिकारी सतीश जाधव, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे, श्रीमती रेणुका नाटके उपस्थित होते.

याप्रसंगी महापारेषण कंपनीच्या ब्लॉग व लिंक्डइन या सोशल मीडियाचे अनावरणही डॉ. संजीव कुमार यांनी केले. विनाअपघात सेवा बजावल्याबद्दल संजय भगत व कमलेश यादव यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक व आभार जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे यांनी केले.

महापारेषणचा जनसंपर्क विभाग आघाडीवर

महापारेषण-2025 च्या दैनंदिनी व दिनदर्शिकेला पब्लिक रिलेशन्स कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने सर्वोत्कृष्ट तीन पुरस्कार मिळाले. तसेच पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाला सर्वोत्कृष्ट सोशल मीडिया ॲन्ड पीआर व भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जागृती अभियान हा विशेष पुरस्कार मिळाला आहे. यावर्षी महापारेषणच्या जनसंपर्क विभागाने कंपनीचा स्वतंत्र https://mahatransco.blogspot.com/ ब्लॉग सुरु केला आहे. नोकरभरतीच्या जाहिराती व अपडेट माहितीसाठी https://www.linkedin.com/in/maha-transco/ हा लिंक्डइन प्लॅटफॉर्मही सुरू केला आहे. वेबसाईटसह एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस, युट्यूब, टेलिग्राम चॅनेलसह सर्वाधिक सोशल मीडियावर असणारी महापारेषण ही पहिली कंपनी ठरली आहे. महापारेषणचा स्वतंत्र पॉडकास्ट चॅनेलही लवकरच सुरू होणार आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करावे – पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 29 :  ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन योजनेतील कामे गतीने व्हावीत. केंद्र शासनामार्फत या योजनेतील कामांचा नियमित आढावा घेतला जात असल्याने योजनेची कामे कालमर्यादेत व गुणवत्ता पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालय येथे नाशिक जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमधील विविध कामांसंदर्भात बैठक झाली.

यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, संचालक ई रवींद्रन, सहसचिव बी.जी पवार, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रशांत भांबरे, दूरदृश्य संवाद प्रणालीव्दारे नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना क्षेत्रीयस्तरावरील अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी देणे आवश्यक आहे. या कामांमध्ये येणाऱ्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन योजनेच्या कामांना गती द्यावी.

इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनेची कामे पूर्ण करुन आदिवासी पाड्यापर्यंत नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यात यावा. जल जीवन मिशन योजनेची कामे कालमर्यादेत पूर्ण होऊन नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी यंत्रणांनी त्यांच्याकडील विषय, अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

बैठकीत जल जीवन योजनेतील कामांच्या भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघातील जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या चिंचवड व सहा गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, वाघेरा व 14 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, चिखलपाडा व आठ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आणि घोटी बुद्रुक पाणी पुरवठा योजनेचा आढावा घेण्यात आला. याबरोबरच हर घर जल योजनेचाही आढावा घेण्यात आला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे वाणिज्यदूतांसाठी चहापान

0
मुंबई, दि. २९  : दिनांक १ मे रोजी साजरा होत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाचे औचित्य साधून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत...

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

0
पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा मुंबई, २८: पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने...

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी – सभापती...

0
मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी...

जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात...

सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांचा खाकी गणवेश; १ मे पासून अंमलबजावणी – कामगार मंत्री ॲड.आकाश...

0
मुंबई, दि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असून, त्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो...