केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण

बुलढाणा,दि.27 (जिमाका) : दिव्यांगांना आवश्यक असलेल्या उपकरण, साहित्यासाठी मुंबई, नागपूर अशा ठिकाणी जावे लागत असे. आता दिव्यांगाना आवश्यक साहित्य दिव्याशा केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यातच सहज आणि कमी वेळेत उपलब्ध होणार असून दिव्याशा केंद्र हे दिव्यांगांसाठी पर्वणी ठरणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले.

प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्राचा लोकार्पण सोहळा धाड रोड स्थित असलेल्या अपंग निवासी शाळा आणि पुनर्वसन केंद्र येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगमचे उपव्यवस्थापक के.डी. गोते, दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन संस्थाचे अध्यक्ष जयसिंग जयवार, संस्थेचे विश्वस्त गजानन कुलकर्णी, ओमसिंग राजपूत, देशोन्नतीचे सहसंपादक राजेंद्र काळे आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने दिव्यांग बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत दिव्यांगाना आवश्यक असलेले उपकरणे, साहित्य सहज आणि कमी वेळेत मोफत उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र बुलढाणा येथे सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राचा बुलढाणा जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील दिव्यांगांना लाभ होणार आहे. या केंद्रामुळे दिव्यांगांना साहित्य मिळविण्यासाठी होणारा त्रास कमी होणार असून त्यांची क्षमता वाढविण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणेच त्यांनाही सन्मानाने जगणे सोपे होणार आहे. दिव्यांगाना जास्तीत जास्त सोईसुविधा, साहित्य वाटप व आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र मुंबई, नागपूर नंतर राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचे व देशातील 67 वे केंद्र बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू झाले आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद आहे. दिव्यांगाप्रमाणे दारिद्र रेषेखालील वयोवृद्ध नागरिकांनाही त्यांच्या आवश्यकतेनुसार साहित्य या केंद्रातून देण्यात येणार आहे. तसेच दिव्यांग व वयोवृद्धावर आधुनिक पद्धतीने उपचार करुन आवश्यक साहित्य कमी वेळेमध्ये उपलब्ध होतील. जिल्ह्यातील गरजू दिव्यांग आणि वयोवृद्ध नागरिकांनी दिव्याशा केंद्रात भेट देवून लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या शेवटी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते 47 दिव्यांगांना 3 लक्ष 51 हजार रुपयांचे साहित्य वाटप करण्यात आले. यामध्ये व्हील चेअर, श्रवण यंत्र, ट्र्राय साईकल, कुबड्या, अंधकाठी अशा विविध प्रकारचे साहित्य वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एलिम्कोचे उपव्यवस्थापक के.डी. गोते यांनी तर संचालन रमेश आराख यांनी केले.

0000000

▪️ जिल्हा नियोजन समिती बैठकित पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी उत्कृष्ट काम केल्या बद्दल अभिनंदन ठराव पास

▪️ जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यांना गटारी बांधण्यासाठीचा निधी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार

▪️ शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मिळावा; शासनाकडे मागणीचा ठराव

जळगाव, दि. 27 (जिमाका) – जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 साठी 729 कोटी 87 लक्ष एवढ्या प्रारूप आराखड्यास आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यावर फुटपाथसह गटारी बांधणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रस्ते खराब होणार नाहीत, त्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. बैठकीत विशेषतः शहीद जवानांसाठी निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.

आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी निधी नियोजन, त्याची अंमलबजावणी यात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल खासदार, आमदार यांच्याकडून अभिनंदन ठराव पास करण्यात आला.

या बैठकीस खासदार स्मिता वाघ, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रारूप आराखड्यात असलेल्या बाबी

साल 2025-26 साठी जिल्ह्यासाठी एकूण 729 कोटी 87 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये:सर्वसाधारण योजना 574.59 कोटी रुपये, विशेष घटक योजना (अनु. जाती)93 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना 62.28 कोटी रुपये असा जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीतून निधीतून जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 25 टक्के निधी द्यायचा असून ती रक्कम 145 कोटी एवढी आहे.त्याबाबत चर्चा करण्यात आली असून आराखड्यानुसार निधीस मंजुरी देण्यात आली.

शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मागणी मागील बैठकीत जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात शहीद जवानांसाठी प्रत्येकी 25-30 लाख निधी मंजूर करण्याबाबत विषय मांडण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा नियोजन अंतर्गत स्मारकांसाठी योजना बंद असल्याने त्यावर खर्च करणे शक्य नव्हते. यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.

या प्रारूप आराखड्यातील प्रमुख कामे व उद्दिष्टे

शासकीय कार्यालयांचे आधुनिकीकरण:
महसूल विभागाची कार्यालये आणि जिल्हा परिषद कार्यालये आधुनिक व लोकाभिमुख बनविणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून गुड गव्हर्नन्स अंतर्गत जलद व सक्षम सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पांना गती. शेतकऱ्यांना विनाअडथळा वीज उपलब्ध व्हावी म्हणून ट्रान्सफॉर्मर उभारणीसाठी 30 कोटी रुपये निधीची तरदूत यात केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची तरदूत यात करण्यात आली आहे. 100% अंगणवाडी बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीला कार्यालय नाही तिथे ग्रामपंचायत कार्यालये आणि स्मशानभूमी बांधकामासाठी आग्रक्रमाने निधी दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळ विकासात ‘क’ वर्ग तीर्थस्थळे आणि अन्य पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. तसेच शहर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. युवक आणि विद्यार्थी विकासासाठी व्यायामशाळांचे बांधकाम व साहित्य उपलब्ध करून देणे तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देणे, अभ्यासिका बांधकाम व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबिरे घेण्यासाठीच्या निधीची तरदूत यात असेल.

वीजेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याच्या कामाचा यात समावेश असणार आहे. खासदार आणि आमदार यांच्याकडून आलेल्या मागणीनुसार राज्यस्तरीय बैठकीत ग्रामीण भागातील गावांतील जनसुविधांसाठी 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जाईल असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खा. स्मिता वाघ,आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर विविध विकास कामाच्या संदर्भातील विषय मांडले. बैठकीचे अध्यक्ष पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्या त्या विभाग प्रमुखांना खासदार, आमदार यांच्याकडून उपस्थिती केलेल्या मुद्दाबाबत गांभिर्याने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. या बैठकीत 25 जुलै 2023 रोजी नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. 2025- 2026 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला आढावा

पुणे, दि. २७ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विविध ५४ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून वसतिगृह व आश्रमशाळा योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांची वारंवार भेटी देऊन तपासणी करावी, अशा सूचना मंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या.

इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या स्थलांतरित कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर आयोजित विभागाच्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिलारी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाज्योतीचे महासंचालक राजेश खवले, उपसचिव कैलास साळुंखे, सहसंचालक संतोष हराळे, प्रशांत शिर्के आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री सावे म्हणाले, राज्यात सन २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून नव्याने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना झाली. मागील अडीच वर्षात इतर मागास बहूजन समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुला-मुलींसाठी ५६ वसतीगृह २६ जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहेत. वसतिगृहात प्रवेश देताना जातप्रमाणपत्र पडताळणी करुनच प्रवेश देण्यात यावा. बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असे सांगून ते म्हणाले या विभागांतर्गत योजना राबविण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. परंतु शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग होईल याची सर्व अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे दखल घ्यावी. व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत यासाठी सर्व सोई उपलब्ध असल्याची वसतीगृह व आश्रमशाळांना भेटी देऊन खात्री करावी.

ते म्हणाले, ज्या जिल्ह्यात अद्याप वसतिगृहासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत त्या जिल्ह्यांनी तातडीने जागा निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत, विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता तसेच साहित्य पुरवठा प्राधान्याने करावा, वसतीगृह अनुदानाबाबत पाठपुरावा करावा असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री सावे यांनी मॅट्रिकोत्तर योजना, मॅट्रिकपूर्व योजना, परदेश शिष्यवृत्ती योजना, स्वयंम व आधार योजना, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेश, वसतिगृह योजना, आश्रमशाळा योजना, कै. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, कै. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, घरकुल योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, निपुण भारत योजनेंतर्गत विभाग व जिल्हा निहाय नोंदणी तसेच विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला.

प्रास्ताविकात श्री. खिलारी यांनी विविध योजना व त्याअंतर्गत खर्चाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या वतीने संचालनालय स्तरावर आश्रमशाळा संहितेमध्ये सुधारणा करण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले.

बैठकीला पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक व लातूर प्रादेशिक उपसंचालक तसेच सहायक संचालक उपस्थित होते.
0000

पुणे, दि. २७ : इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या स्थलांतरीत कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार उमा खापरे, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिलारी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाज्योतीचे महासंचालक राजेश खवले, उपसचिव कैलास साळुंखे, सहसंचालक संतोष हराळे, प्रशांत शिर्के आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, कामाचे ठिकाण प्रशस्त असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा उत्साह वाढेल. कार्यालयास पुरेशी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून विभागाने अधिक कार्यक्षमपणे व पारदर्शकपणे काम करावे. पेपरलेस कामकाजाला प्राधान्य द्यावे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या योजना तालुकास्तरापर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. श्री. सावे यांनी कार्यालयातील दालनांची यावेळी पाहणी केली.

यावेळी पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक व लातूर प्रादेशिक उपसंचालक, सहसंचालक, सहायक संचालक तसेच कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.