मंगळवार, एप्रिल 29, 2025
Home Blog Page 218

जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ च्या ७२९ कोटी ८७ लक्ष प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

▪️ जिल्हा नियोजन समिती बैठकित पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी उत्कृष्ट काम केल्या बद्दल अभिनंदन ठराव पास

▪️ जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यांना गटारी बांधण्यासाठीचा निधी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार

▪️ शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मिळावा; शासनाकडे मागणीचा ठराव

जळगाव, दि. 27 (जिमाका) – जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 साठी 729 कोटी 87 लक्ष एवढ्या प्रारूप आराखड्यास आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यावर फुटपाथसह गटारी बांधणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रस्ते खराब होणार नाहीत, त्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. बैठकीत विशेषतः शहीद जवानांसाठी निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.

आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी निधी नियोजन, त्याची अंमलबजावणी यात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल खासदार, आमदार यांच्याकडून अभिनंदन ठराव पास करण्यात आला.

या बैठकीस खासदार स्मिता वाघ, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

प्रारूप आराखड्यात असलेल्या बाबी

साल 2025-26 साठी जिल्ह्यासाठी एकूण 729 कोटी 87 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये:सर्वसाधारण योजना 574.59 कोटी रुपये, विशेष घटक योजना (अनु. जाती)93 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना 62.28 कोटी रुपये असा जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीतून निधीतून जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 25 टक्के निधी द्यायचा असून ती रक्कम 145 कोटी एवढी आहे.त्याबाबत चर्चा करण्यात आली असून आराखड्यानुसार निधीस मंजुरी देण्यात आली.

शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी निधी मागणी मागील बैठकीत जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात शहीद जवानांसाठी प्रत्येकी 25-30 लाख निधी मंजूर करण्याबाबत विषय मांडण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा नियोजन अंतर्गत स्मारकांसाठी योजना बंद असल्याने त्यावर खर्च करणे शक्य नव्हते. यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.

या प्रारूप आराखड्यातील प्रमुख कामे व उद्दिष्टे

शासकीय कार्यालयांचे आधुनिकीकरण:
महसूल विभागाची कार्यालये आणि जिल्हा परिषद कार्यालये आधुनिक व लोकाभिमुख बनविणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून गुड गव्हर्नन्स अंतर्गत जलद व सक्षम सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पांना गती. शेतकऱ्यांना विनाअडथळा वीज उपलब्ध व्हावी म्हणून ट्रान्सफॉर्मर उभारणीसाठी 30 कोटी रुपये निधीची तरदूत यात केली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची तरदूत यात करण्यात आली आहे. 100% अंगणवाडी बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीला कार्यालय नाही तिथे ग्रामपंचायत कार्यालये आणि स्मशानभूमी बांधकामासाठी आग्रक्रमाने निधी दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळ विकासात ‘क’ वर्ग तीर्थस्थळे आणि अन्य पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. तसेच शहर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. युवक आणि विद्यार्थी विकासासाठी व्यायामशाळांचे बांधकाम व साहित्य उपलब्ध करून देणे तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देणे, अभ्यासिका बांधकाम व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबिरे घेण्यासाठीच्या निधीची तरदूत यात असेल.

वीजेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याच्या कामाचा यात समावेश असणार आहे. खासदार आणि आमदार यांच्याकडून आलेल्या मागणीनुसार राज्यस्तरीय बैठकीत ग्रामीण भागातील गावांतील जनसुविधांसाठी 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जाईल असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खा. स्मिता वाघ,आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार सुरेश (मामा) भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,आमदार अमोल जावळे, आमदार अमोल पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर विविध विकास कामाच्या संदर्भातील विषय मांडले. बैठकीचे अध्यक्ष पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्या त्या विभाग प्रमुखांना खासदार, आमदार यांच्याकडून उपस्थिती केलेल्या मुद्दाबाबत गांभिर्याने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या समोर प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. या बैठकीत 25 जुलै 2023 रोजी नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. 2025- 2026 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते ‘कॅप्टीव्ह मार्केट’ योजनेअंतर्गत एक रेशन कार्ड एक साडी योजनेचा शुभारंभ

राज्यातील 24 लाख 87 हजार 375 अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना मिळणार कॅप्टीव्ह मार्केट योजनेचा लाभ

जळगाव दि. 27,( जिमाका ) कॅप्टीव्ह मार्केट योजनेअंतर्गत ‘एक रेशन कार्ड एक साडी’ या योजनेचा शुभारंभ वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते भुसावळ येथील तापी सभागृह उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे आज 27 जानेवारी रोजी संपन्न झाला.

याप्रसंगी तालुक्यातील 10 अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक महिलाना प्रातिनिधिक स्वरूपात मंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते साडी वितरण करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 24 लाख 87 हजार 375 अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक यांना स्वस्त धान्य दुकानातून साडी वितरण होणार असल्याचे मंत्री सावकारे यांनी सांगितले.

सहकारी यंत्रमाग संस्था व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग अंतर्गत नोंदणीकृत घटकाकडून साड्यांचे उत्पादन करण्यात आले असून त्यामुळे विणकरांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. वस्त्रोद्योग मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभागाचा पहिला कार्यक्रम भुसावळ येथे संपन्न होत असून लाडक्या बहिणींना साडी वितरण करताना आपल्याला आनंद होत असल्याची भावना वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी व्यक्त केली.

याप्रसंगी जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी उपस्थिताना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, जळगाव जिल्हा हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. त्यामुळे कापूस संबंधी प्रक्रिया उद्योग या संबंधित विभागाचे मंत्रीपद हे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्याकडे असल्याने जळगाव व भुसावळ येथे संबंधित उद्योगाच्या वाढीस नक्कीच चालना मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव श्रीकृष्ण पवार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, त्यात त्यांनी उपस्थिताना कॅप्टीव्ह मार्केट योजनेबद्दल माहिती दिली.

या कार्यक्रमास वस्त्रोद्योग मंत्री खाजगी सचिव प्रल्हाद रोडे, भुसावळ उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील , भुसावळ तहसीलदार नीता लबडे ई मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रोशना रेवतकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन श्रीमती बडगुजर यांनी केले. याप्रसंगी तालुक्यातील दिव्यांग, विधवा महिला, परितक्ता महिला यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देऊन मान्यवरांचे हस्ते ई- शिधापत्रिकांची वितरण करण्यात आले.

वसतिगृह, आश्रमशाळांची वारंवार भेटी देऊन तपासणी करावी – मंत्री अतुल सावे

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला आढावा

पुणे, दि. २७ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विविध ५४ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून वसतिगृह व आश्रमशाळा योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांची वारंवार भेटी देऊन तपासणी करावी, अशा सूचना मंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या.

इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या स्थलांतरित कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर आयोजित विभागाच्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिलारी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाज्योतीचे महासंचालक राजेश खवले, उपसचिव कैलास साळुंखे, सहसंचालक संतोष हराळे, प्रशांत शिर्के आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री सावे म्हणाले, राज्यात सन २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून नव्याने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना झाली. मागील अडीच वर्षात इतर मागास बहूजन समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुला-मुलींसाठी ५६ वसतीगृह २६ जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहेत. वसतिगृहात प्रवेश देताना जातप्रमाणपत्र पडताळणी करुनच प्रवेश देण्यात यावा. बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असे सांगून ते म्हणाले या विभागांतर्गत योजना राबविण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. परंतु शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग होईल याची सर्व अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे दखल घ्यावी. व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत यासाठी सर्व सोई उपलब्ध असल्याची वसतीगृह व आश्रमशाळांना भेटी देऊन खात्री करावी.

ते म्हणाले, ज्या जिल्ह्यात अद्याप वसतिगृहासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत त्या जिल्ह्यांनी तातडीने जागा निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत, विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता तसेच साहित्य पुरवठा प्राधान्याने करावा, वसतीगृह अनुदानाबाबत पाठपुरावा करावा असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री सावे यांनी मॅट्रिकोत्तर योजना, मॅट्रिकपूर्व योजना, परदेश शिष्यवृत्ती योजना, स्वयंम व आधार योजना, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी निवासी शाळेत प्रवेश, वसतिगृह योजना, आश्रमशाळा योजना, कै. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, कै. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, घरकुल योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, निपुण भारत योजनेंतर्गत विभाग व जिल्हा निहाय नोंदणी तसेच विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला.

प्रास्ताविकात श्री. खिलारी यांनी विविध योजना व त्याअंतर्गत खर्चाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या वतीने संचालनालय स्तरावर आश्रमशाळा संहितेमध्ये सुधारणा करण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले.

बैठकीला पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक व लातूर प्रादेशिक उपसंचालक तसेच सहायक संचालक उपस्थित होते.
0000

इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या स्थलांतरित कार्यालयाचे मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे, दि. २७ : इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या स्थलांतरीत कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार उमा खापरे, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिलारी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, महाज्योतीचे महासंचालक राजेश खवले, उपसचिव कैलास साळुंखे, सहसंचालक संतोष हराळे, प्रशांत शिर्के आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, कामाचे ठिकाण प्रशस्त असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा उत्साह वाढेल. कार्यालयास पुरेशी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून विभागाने अधिक कार्यक्षमपणे व पारदर्शकपणे काम करावे. पेपरलेस कामकाजाला प्राधान्य द्यावे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या योजना तालुकास्तरापर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. श्री. सावे यांनी कार्यालयातील दालनांची यावेळी पाहणी केली.

यावेळी पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक व लातूर प्रादेशिक उपसंचालक, सहसंचालक, सहायक संचालक तसेच कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

कृषी विभांगांतर्गत पदभरतीसाठी शनिवार व रविवार रोजी व्यावसायिक चाचणी परीक्षा

पुणे, दि. २७ : कृषी आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी) संवर्गातील सरळसेवा भरतीच्या ऑनलाईन परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे पात्र उमेदवारांची व्यावसायिक चाचणी दिनांक १ व २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाचे सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविली आहे.

कृषी विभागाच्या ८ विभागांमध्ये ही चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे प्रवेशपत्र उमेदवारांना त्यांनी आवेदन पत्रामध्ये सादर केलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविण्यात आले आहेत. परीक्षार्थीना प्रवेशपत्राबाबत (हॉल तिकीट) ई-मेल प्राप्त झाला नसल्यास संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयात २८ ते २९ जानेवारी २०२५ रोजी संपर्क साधावा. प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. अधिक माहितीसाठी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द‌्यावी.

भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘संविधान गौरव महोत्सव’ – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 27 :- भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या ऐतिहासिक पर्वानिमित्त राज्यातील सहा हजारपेक्षा अधिक महाविद्यालयांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये संपूर्ण महिनाभर “संविधान गौरव महोत्सव” निमित्ताने विविध उपक्रमाचे आयोजन करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने  भारताला एक सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापित केले. भारताच्या इतिहासातील या ऐतिहासिक परिवर्तनात्मक क्षणाचा सन्मान करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संपूर्ण महिनाभर संविधान गौरव महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.

या महोत्सवाचा उ‌द्देश राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्यांचा पुनरुच्चार करणे आणि नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकार व कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. हा क्षण आपल्या सर्वांसाठी व जगभरातील लोकशाही-प्रेमी नागरिकांसाठी अभिमानाचा क्षण असून लोकशाहीचा सण मोठ्या अभिमानाने साजरा करण्याचा हा प्रसंग आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले, दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना आपण स्वत:प्रत अर्पण केली. या घटनेला  दि २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. दि.२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात येऊन  २६ जानेवारी २०२५ रोजी या ऐतिहासिक घटनेस ७५ वर्ष पूर्ण  झाली आहेत. या ७५ वर्षांचा प्रवास उल्लेखनीय आहे आणि या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आपल्या संविधान निर्मात्यांची व्यापक दृष्टी आहे, ज्यांचे योगदान देशाच्या भावी वाटचालीसाठी आपल्याला मार्गदर्शन करीत राहील. राज्यघटनेच्या पूर्णत्वाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये संविधान गौरव महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेची ओळख, नागरी कर्तव्ये व अधिकार याबाबत माहिती व्हावी, तसेच राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार व कर्तव्यांची माहिती समाजातील सर्व सामान्यांपर्यंत  पोहोचावी  या उद्देशाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या  सहा हजार महावि‌द्यालयांमध्ये फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संपूर्ण महिनाभर ‘संविधान गौरव महोत्सव’ अंतर्गत  विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

संविधान गौरव महोत्सव विविध उपक्रम

  • संविधानाच्या ७५ वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील सर्व अकृषि वि‌द्यापीठांमधून तज्ज्ञांच्या व्याखानांचे आयोजन करणे,
  • “भारतीय राज्यघटनेची ओळख” या विषयावर निबंध स्पर्धा व वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन, प्रश्नमंजुषा, पोस्टर / भित्तीपत्रके स्पर्धांचे आयोजन, चर्चासत्र, कार्यशाळा, परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
  • महावि‌द्यालयांमध्ये राज्यघटनेविषयीचे अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ यांना निमंत्रित करून त्यांची व्याख्याने आयोजन.
  • राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महावि‌द्यालयांनी सर्व सामान्यांपर्यंत राज्यघटना पोहोचवावी या करिता जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार.
  • राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये राज्यघटने विषयी व्याख्याने आयोजित करण्यात येणार.

 

0000

 

काशीबाई थोरात/विसंअ/

गोड्या पाण्यातील मासेमारी वाढविण्यासाठी धोरण तयार करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : राज्यात गोड्यापाण्यातील खंडांतर्गत मासेमारीला मोठा वाव आहे. सध्याच्या खंडांतर्गत मासेमारीमध्ये वाढ करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. तसेच मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यासाठीही धोरण तयार करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाचा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, खंडांतर्गत मत्स्य व्यवसाय वाढवणे गरजेचे आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी मत्स्यबीज उपलब्धता अत्यंत महत्वाचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता वाढविण्यासाठी ध्येयात्मक काम करावे. ज्या ठिकाणी राज्यात मत्स्य बीज प्रक्रियेविषयी चांगले काम होत आहे. त्यांना प्रोत्साहन आणि निधी देण्यात यावा. त्यासोबतच सागरी मासेमारी विषयी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. केंद्र शासनाने मत्स्य व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. केंद्राच्या नियमानुसार राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. धरण क्षेत्रातील मासेमारी व्यवसायासाठीही सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. मासेमारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक राहील असे पहावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यासह सागरी क्षेत्रात होणारे ड्रोन सर्वेक्षण, मासेमारी बोटी व मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यात येणारे अनुदान व सोयी सुविधा, मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या मत्स्य बंदर, मत्स्य बाजार, मरोळ येथील आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार यासारख्या सुविधांचीही माहिती देण्यात आली.

बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

गुन्हे सिद्धतेकरिता ‘मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन’ सुरू करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कायद्यानुसार ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या सुधारणांचा एक प्रमुख भाग असलेली ‘मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन’ ची उपलब्धता महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. गुन्हे सिद्धतेकरिता अशी सुविधा सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे प्रशंसोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज काढले.

सह्याद्री अतिथीगृह गृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचे फित कापून आणि हिरवी झेंडी दाखवून लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी माध्यम प्रतीनिंधीशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात एकूण २५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी २१ पूर्णपणे सुसज्ज व्हॅन्स कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्राईम सीन ॲप्लिकेशन गुन्हे स्थळावर तपासणी करणार आहे. यामध्ये पुरावे सग्रहीत करून बारकोडद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहे.  गुन्ह्यांच्या उलगडा करण्यामध्ये फॉरेन्सिक सहाय्य पुरविण्यासाठी, पुरावे गोळा करणे व विश्लेषण करण्यासाठी ही व्हॅन उपयुक्त ठरणार आहे.

या व्हॅनमध्ये रक्त, डीएनए संग्रहण आणि बलात्कार गुन्ह्यात आवश्यक पुरावे गोळा करता येणार आहे. वैज्ञानिक तज्ज्ञ व सहायक कर्मचारी व्हॅनमध्ये असतील.  तसेच स्फोटक पदार्थ तपासणी, सायबर गुन्ह्यांमध्ये तपासणीसाठी विशेष फॉरेन्सिक किट्स उपलब्ध असणार आहेत. तसेच व्हॅन सीसीटिव्हीने सज्ज असणार आहे. या व्हॅन कनेक्टेड असणार आहेत. त्यामुळे सबंधित पोलीस स्टेशनला सबंधित गुन्ह्याकामी गोळा केलेल्या पुराव्यांची माहिती देता येणे शक्य होणार आहे ही एकत्र प्रणाली असून यामध्ये सुसज्ज मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन, फॉरेन्सिक किट्स, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि क्राईम सीन ॲप्लिकेशन यांचा समावेश आहे. यामुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे. तपास यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे. पुरावे नष्ट करणे, पुरव्यांशी छेडछाड करून आरोपींना शिक्षेपासून आता कुणीही वाचवू शकणार नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होवून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमाला राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, महासचालक (न्याय व तांत्रिक) संजय वर्मा, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय संचालक डॉ. संगीता घुमटकर, उपसचिव राजेंद्र भालवणे आदीसह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अशी काम करणार फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन

जेव्हा गुन्हा नोंदविला जातो, तेव्हा नियंत्रण कक्ष फॉरेन्सिक पथकाला सूचित करेल. फॉरेन्सिक पथक गुन्हे स्थळाला भेट देऊन ते गुन्ह्याची माहिती नोंदवून क्राईम सीन ॲप्लिकेशनमध्ये अद्ययावत करतील. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ गुन्ह्याचे ठिकाणी छायाचित्रे आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून दस्तऐवजीकरण करतील. तसेच वरिष्ठ तज्ज्ञांशी व्हिडिओ कॉन्फरनसद्वारे संपर्क साधून पुराव्यांचे संकलन आणि तपासणी करून पुरावे पुन्हा तपासून सील केले करतील.  त्यानंतर क्राईम सीन रिपोर्ट तयार करून पोलीस तपास अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केला जाईल.

000

मल्टीमिडीया छायाचित्र प्रदर्शनाचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

यवतमाळ, दि.२७ (जिमाका) : सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती देणारे मल्टीमिडीया छायाचित्र प्रदर्शन सामाजिक न्याय व जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात लावण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते प्रजासत्ताकदिनी झाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी लघिमा तिवारी, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर, समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पियुष चव्हाण आदी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्यांसाठी घरकुल, सिंचन, शेती, शैक्षणिक स्वरुपाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची लाभार्थ्यांना माहिती व्हावी आणि त्यांनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. त्याच अनुषंगाने जनजागृतीसाठी सदर मल्टीमिडीया छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन यांनी संविधानाच्या प्रती भेट देऊन पालकमंत्री व अन्य मान्यवरांचे स्वागत केले.

सदर प्रदर्शन बुधवार दिनांक २९ जानेवारी पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत सुरु राहणार आहे. शाळा महाविद्यालयांचे विद्यार्थी प्रदर्शनास भेट देऊन योजना समजून घेणार असून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने प्रदर्शनाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उद्गाटन कार्यक्रमाचे संचलन प्रा.कमलदास राठोड यांनी केले. यावेळी अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रजासत्ताकदिनी विविध पुरस्कार, प्रमाणपत्रांचे वितरण

यवतमाळ, दि.२७ (जिमाका) : भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते विविध पुरस्कार, प्रमाणपत्रांचे वितरण व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

समता मैदानात आयोजित या कार्यक्रमास पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, उप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांच्याहस्ते वीरनारी मंगला देवचंद सोनवणे, नंदाबाई दादाराव पुराम, सुनिता प्रकाश विहिरे, वीर माता लक्ष्मीबाई यशवंत थोरात यांचा सत्कार करण्यात आला. उत्कृष्ट बॅंकींग कार्यासाठी विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंकेच्या यवतमाळ शाखा व्यवस्थापकांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. विधानसभा निवडणूकीत मतदान जनजागृतीसाठी केलेल्या कामासाठी आर्णी तालुक्यातील तळणी जिप शाळेच्या सहाय्यक शिक्षिका ज्योती गोविंदराव राठोड व विद्यार्थी आरती अरविंद पवार, आनंद सुभाष जाधव तसेच महेंद्र गुल्हाणे, वेदांती बावणे, वैष्णवी दिवटे, प्रा.डॉ.राहुल एकबोटे, रविंद्र विरकर, चंद्रबोधी घायवटे यांना प्रशस्तिपत्र देण्यात आले.

वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा उपक्रमांतर्गत ब्रेल लिपीमध्ये सलग १२ तास वाचन केल्याबद्दल दृष्टीहीन विद्यार्थीनी भुमिका सुजित राय हिला प्रमाणपत्र देण्यात आले. १७ वर्षाखालील राष्ट्रीय सॅाफ्टबॅाल स्पर्धेत सहभाग घेऊन सुवर्ण पदक प्राप्त केल्याबद्दल नाठार इंग्लिश मेडियम स्कुलचे विद्यार्थी अनुश्री राठी व सुबोध अंबागडे यांना सन्मानित करण्यात आले. अतुलनिय शैक्षणिक व सांगितीक कार्यासाठी सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक देवराव भालेराव यांना सन्मानपत्र देण्यात आले.

अपघातानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या विशाल कृष्णराव येरावार यांच्या कुटुंबियांनी मृत्यूनंतर अवयव दानास संमती देऊन तीन महिलांना किडणी व यकृत देऊन जीवनदान दिल्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबियांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. हत्तीपाय रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपाचे उद्दिष्ट पुर्ण केल्याबद्दल जिल्हा हिवताप अधिकारी डॅा.तनविर शेख यांना गौरविण्यात आले.

महाआवास अभियानांतर्गत भीमराव कदम, देवानंद राठोड, नितीन तांगडे, राजकमल ढोके, धनराज कंगाले, विजय शिवणकर या लाभार्थ्यांना घराच्या चावी व प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. आर्णी तालुक्यातील जवळा भूमिहीन लाभार्थी उषा राठोड, साहीर खान, अकेलाबी शेख, विजय आडे, प्रकाश शेलोकर यांना जागा उपलब्ध करून देऊन घरकुल मंजुरीचे प्रमाणपत्र पालकमंत्र्यांच्याहस्ते वितरीत करण्यात आले. ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकरी माहिती संच निमितीमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदविल्याबद्दल यवतमाळ तालुक्यातील लोणी येथील शेतकरी चैतन्य घोडमारे, हरीष राठोड, कृष्णा रहाटे यांना सन्मानित करण्यात आले.

सन 2020-21 च्या जिल्हा क्रीडा पुरस्काराचे वितरण देखील करण्यात आले. त्यात गुणवंत खेळाडू अभिषेक नाचपेलवार, पायल जाधव व गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार पंकज रोहनकर यांना देण्यात आला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या विद्यार्थीनींचा सत्कार करण्यात आला. त्यात जान्हवी बावनकुळे, लुंबिनी देवतळे पांढरकवडा, ऐश्वर्या रुद्रकंठवार विडुळ, ता.उमरखेड, राजश्री हिरुळकर, अस्मिता बेंद्रे, सानिका मरगाडे, एन.सुविधी श्री यवतमाळ व सुप्रिया नगराळे माणिकवाडा, ता.नेर या विद्यार्थीनींचा समावेश आहे.

000

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र दिन मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

0
मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर १ मे रोजी मुख्य शासकीय समारंभ आयोजित...

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली –...

0
मुंबई, दि.२९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केलेल्या कार्यामुळे महिला विविध क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. स्त्रियांसाठी बाबासाहेबांनी केलेले...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या तीन खंडाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

0
मुंबई, दि. २९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या ७, ८ आणि ९ या तीन खंडासह इंग्रजी खंड चारचे मराठी भाषांतर आणि...

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांतील वीज निर्मितीतून राज्य ऊर्जा संपन्न बनवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई दि.२९ :- राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा...

प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती, दि. २८ : राज्य शासनाने पारदर्शी आणि गतीमान सरकारचे धोरण ठरविले आहे. शासकीय कार्यालयातील कामे सहजपणे आणि विनातक्रार होण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात येत आहे....