मुंबई, दि. 18 : मुंबईत उद्या होणाऱ्या मुंबई मॅरेथॉनच्या मार्गावरील हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात आवाज फाउंडेशनने काल केलेल्या मॉनिटरिंगसाठी वापरलेली मानके आणि निष्कर्ष सुयोग्य नसून मुंबईतील तसेच मॅरेथॉनच्या मार्गावरील प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि मुंबई महापालिकेमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी सांगितले. तसेच हवेचा बदलणारा वेग, तापमान, आद्रता अशा विविध घटकांमुळे हवामानाच्या परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे काल केलेल्या मॉनिटरिंगच्या आधारे उद्या होणाऱ्या मॅरेथॉनच्या मार्गासंदर्भात निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.

आवाज फाउंडेशन काल 17 जानेवारी रोजी टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या मार्गावर आठ ठिकाणी केलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणाच्या आधारे प्रदूषणामुळे एथलेटिक्सच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा मार्ग सुरक्षित नाही, असे म्हटले आहे.

या अनुषंगाने स्पष्टीकरण करताना प्रधान सचिव श्रीमती सिंगल म्हणाल्या की, आवाज फाऊंडेशनने टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या मार्गावर काल 17 जानेवारी रोजी आठ ठिकाणी केलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने त्यांनी सादर केलेल्या डेटाची वैधता आणि विश्वासार्हता लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. आवाज फाऊंडेशनने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये Atmos सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता मॉनिटर्स वापरण्यात आले.  हे सेन्सर-आधारित मॉनिटर्स सूचक डेटा प्रदान करू शकतात, परंतु हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) स्थापित केलेल्या मानकांचे आणि प्रोटोकॉलचे ते पालन करत नाहीत.  देशभरातील हवेच्या गुणवत्तेच्या डेटाचे सातत्य, अचूकता आणि तुलनात्मकता सुनिश्चित करण्यासाठी CPCB विशिष्ट उपकरणे आणि पद्धती अनिवार्य करते, असे त्यांनी सांगितले.

नॉन-स्टँडर्ड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल

आवाज फाउंडेशनद्वारे वापरलेले Atmos सेन्सर-आधारित मॉनिटर्स हे मंजूर पद्धतींशी संरेखित करत नाहीत. परिणामी, संकलित केलेला डेटा हा नियामक-श्रेणीच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या मोजमापांचा प्रतिनिधी मानला जाऊ शकत नाही, असे श्रीमती सिंगल यांनी सांगितले.

हवामानशास्त्रीय परिस्थितीतील तफावत :

प्रधान सचिव श्रीमती सिंगल म्हणाल्या की, वाऱ्याचा वेग, तापमान आणि आर्द्रता यासारख्या हवामानशास्त्रीय परिस्थितीमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर खूप प्रभाव पडतो. 17 जानेवारी रोजीची परिस्थिती ही मॅरेथॉन दरम्यान 19 जानेवारी रोजी अपेक्षित असलेल्या परिस्थितीपेक्षा लक्षणीय भिन्न असू शकते.  परिणामी, संकलित केलेला डेटा हा इव्हेंट दरम्यान वास्तविक हवेच्या गुणवत्तेची परिस्थिती प्रतिबिंबित करत नाही.

तात्कालिक आणि अवकाशीय घटकांचा प्रभाव :

17 जानेवारी 2025 रोजी केलेल्या निरीक्षणाच्या वेळी उपस्थित क्रियाप्रक्रिया आणि उत्सर्जन हे मॅरेथॉनच्या दिवशीच्या घटकांशी संरेखित होऊ शकत नाहीत.  रहदारीचे प्रमाण, बांधकाम आणि प्रदूषणाचे इतर स्थानिक स्त्रोत यासारखे घटक लक्षणीयरीत्या बदलू शकतात, जे मॅरेथॉन दिवसाच्या परिस्थितीसाठी मॉनिटरिंग डेटाची प्रासंगिकता मर्यादित करतात, असे त्यांनी सांगितले.

मॅरेथॉन डे एअर क्वालिटी मॉनिटरिंगसाठी प्रोटोकॉल :

TATA मुंबई मॅरेथॉनचा ​​एक भाग म्हणून, अचूक आणि कृती करण्यायोग्य डेटा सुनिश्चित करण्यासाठी CPCB मानकांचे पालन करून नियामक-श्रेणीच्या हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केले जाते.  मॅरेथॉन दरम्यान हवेच्या गुणवत्तेची सर्वसमावेशक समज प्रदान करून हे निरीक्षण रीअल-टाइम परिस्थिती आणि इव्हेंट-विशिष्ट घटकांचा विचार करते.

ऍथलेट्स आणि उपस्थितांचे आरोग्य आणि सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य

TATA मुंबई मॅरेथॉनमधील सहभागी होणारे ऍथलेट्स आणि उपस्थितांचे आरोग्य आणि सुरक्षा हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. हवेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि असत्यापित किंवा गैरमानक पद्धतींमधून निष्कर्ष काढणे टाळण्यासाठी मंजूर आणि प्रमाणित स्त्रोतांकडून मिळालेल्या डेटावर अवलंबून राहण्याचे आवाहन श्रीमती सिंगल यांनी केले आहे.

याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण (MPCB) ने मुंबई शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सातत्याने विविध प्रयत्न केले आहेत. मॅरेथॉनसाठी MPCB ने मुंबई महापालिकेला मॅरेथॉन मार्गावरील रस्त्यांची स्वच्छता करणे, तसेच शनिवार संध्याकाळपासून साफसफाई न करण्याची आणि मार्गावरील बांधकामासाठी  नियमांच्या पूर्ण पालनाची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.  शिवाय, ⁠MPCB आज संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी 8 वायू गुणवत्ता मॉनिटरिंग मोबाईल व्हॅन ठेवेल, असे श्रीमती सिंगल यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१८(जिमाका)- स्वामित्व योजनेमुळे मालमत्तेचा ठोस दस्तऐवज मिळून त्याआधारे विकासासाठी लोक अर्थसहाय्य उपलब्ध करु शकतील. ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढून ग्रामीण अर्थकारणाला गती मिळेल, असे प्रतिपादन इतर मागासवर्ग कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

स्वामित्व योजना म्हणजे जमिन मालमत्तेचा ठोस पुरावा देणारी देशातील एक महत्त्वाची घटना आहे. डिजीटल युगात या डिजीटल दस्तऐवजाला महत्त्व असेल,असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

जमिनीच्या अचूक मोजणीमुळे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे,असे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

स्वामित्व योजनेअंतर्गत मालमत्तेचे कार्ड म्हणजेच सनद वितरणाचा आज देशभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला.  दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण पाहण्याची सुविधा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच प्रत्येक तालुका मुख्यालयात करुन देण्यात आली होती.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात इतर मागासवर्ग कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. भागवत कराड, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, उपसंचालक भुमि अभिलेख किशोर जाधव, जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख डॉ. विजय वीर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत चंद्रहार ढोकणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता राजेंद्र देसले यावेळी उपस्थित होते.

उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते स्थानिक पातळीवरही मालमत्ताधारकांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मालमत्ता कार्ड म्हणजेच सनद वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमात बोलतांना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, जमिनीच्या सिमांकनामुळे अनेक प्रश्न निकाली निघतील. हे सर्व्हेक्षण ड्रोनद्वारे झाले असल्याने त्यात अचुकता व पारदर्शकता आहे. आपल्या मालमत्तेचा डिजीटल वैध दाखला आपणास सनद स्वरुपात मिळाल्याने तो आपल्या मालकीचा भक्कम पुरावा होईल. त्यामुळे ग्रामिण भागातील अर्थकारणाला गती मिळेल. ग्रामपंचायतींचा महसूल सुद्धा वाढेल. मालमत्तेच्या आधारे विविध अर्थसहाय्य सुद्धा लोक उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. शेतीसोबत जोडधंदा करुन आपले उत्पन्न वाढवू शकतील.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, मालमत्तेच्या सर्व्हेक्षणामुळे आता मालकीचा अचूक नकाशा आणि ठोस पुरावा मिळेल. जमिनीच्या व्यवहारात होणारे फसवणूकीचे प्रकार यामुळे टाळता येऊ शकतील. जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा देण्याची ही देशातील महत्वाची घटना असून या योजनेकडे एक मिशन म्हणून पहावे. सध्याच्या डिजीटल युगात जमिनीच्या डिजीटल सर्व्हेक्षणातून तयार झालेले हे उतारे महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरतील.

खा. डॉ. कराड म्हणाले की, देशातील जमिन मोजणी आणि सिमांकनामुळे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. ग्रामिण भागात आपल्या मालमत्तेच्या आधारे विविध उद्योग व्यवसायांना अर्थसहाय्य उभे करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण, अवैध कब्जा या सारख्या अपप्रवृत्तींना आळा बसून ग्रामिण भागातील विकासाचे नेमके नियोजन करता येणार आहे.

विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनीही या योजनेचे कामकाज जिल्ह्यात व विभागात चांगले झाले असून यामुळे मालमत्ताविषयक अनेक प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल,असे प्रतिपादन केले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात डॉ. विजय वीर यांनी माहिती दिली की, स्वामित्व योजना ही ग्रामिण भागामध्ये सुधारीत तंत्रज्ञानासह, सर्व्हेक्षण आणि मॅपिंग अर्थात मालमत्तेचे सर्व्हेक्षण करणारी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. जमिन मालकाला त्याच्या जमिनीचा कायदेशीर रितसर हक्क मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात ९२५ गावांपैकी ७२७गावांमध्ये ही मोजणी पूर्ण झाली आहे. तर १ लाख १३ हजार प्रॉपर्टी कार्डस तयार झाले आहे.

उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना सनद वितरण करण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे दिल्ली येथून झालेले संबोधनही उपस्थितांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पाहिले. सूत्रसंचालन प्रशांत जोशी यांनी केले.

नंदुरबार, दिनांक 18 जानेवारी, 2025 (जिमाका) : स्वामित्व योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार होण्याबरोबरच उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार, संबंधित मालकाला, शेतकऱ्याला त्याच्या जमिन मालकीचे ई-प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज देशभरात 50 लाख मालमत्ता पत्रकांचे आभासी वितरण करण्यात आले त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील 29 गावांना केंद्रीय युवा व्यवहार व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, माजी जि.प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) उदयकुमार कुसुरकर, नोडल अधिकारी जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख किरणकुमार पाटील, पदाधिकारी विजय चौधरी, निलेश माळी यांच्यासह 29 गावातील लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री श्रीमती खडसे म्हणाल्या, देशातील सर्वच भागात जमिनींच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच विवाद उद्भवत असतात. तसेच, गरिबांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे देखील पहायला मिळतात. या  सारख्या गोष्टींचा विचार करून देशाचे पंतप्रधान यांच्या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबवली आहे. देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही आपले घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे केले जाते. सर्वेक्षण केल्यांनतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल. जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या 29 गावांना मिळाले स्वामित्व प्रमाणपत्र

• अक्कलकुवा तालुका– बि. अंकुशविहीर, घोटपाडा, शलटापनी, घुणशी, वीरपूर, व सिंगपूर बुद्रूक.
• तळोदा तालुका– मोहिदा, मोरवड, दलेलपूर, सिंगसपूर, व राणीपूर.
• शहादा तालुका– बिलाडी त.स., उंटावद, भडगांव, बुडीगव्हाण, व चिरडे.
• नंदुरबार तालुका– पळाशी, खोडसगांव, ओझर्दे, खैराळे, व वरुळ.
• नवापूर तालुका– कोठडा, वडखुट, अंठीपाडा, कडवान, तारापूर, बिलदा, नगारे व नावली.

या 15 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात देण्यात आले ‘ई-प्रॉपर्टी कार्ड

सुक्रीबाई पुंजऱ्या कोकणी, हिरालाल मोतीराम कोकणी (ओझर्दे), सतीश नरसु पाटील, नलीबाई टिला पाटील (पळाशी), रमेश पोज्या गावित,दिवाजी राज्या गावित (खैराळे), राणीबाई सुरेश पाडवी, वीरसिंग पवार (वरुळ), यशवंत जगनलाल ठाकरे, पिंटू विश्राम ठाकरे (खोडसगांव), जेसमी रुना वळवी, मालती उखाड्या गावित, बैसी जेहऱ्या वळवी, विलास गावा वळवी व चिमा जिवल्या नाईक (नावली).

परभणी, दि. 18 (जिमाका) : स्‍वामित्‍व ही शासनाची महत्त्वाची योजना आहे. नागरिकांना दिलासा देणारी ही योजना असून या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या तंटयांची सोडवणूक होणार आहे. एकंदरीत नागरिकांचे आपापल्या मिळकतीचे वाद मिळालेल्या मिळकत पत्रिकेमुळे संपुष्टात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी केले.

राज्‍य महसूल विभाग, राज्‍य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्व्‍हेक्षण विभाग यांच्‍या संयुक्‍त विदयमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्‍वामित्‍व योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यात येत आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकतधारकाला मालमत्‍ता पत्रक उपलब्‍ध करुन देताना संबंधीत मिळकतधारकाला दस्‍तऐवजाचा हक्‍क प्रदान करत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील ५० लाख मालमत्‍ता पत्रकांचे आभासी वितरण करण्यात आले. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण दाखविण्यात आले.

या आभासी कार्यक्रमानंतर आयोजित कार्यक्रमात प्रॉपर्टी कार्डचे प्रत्‍यक्ष वितरण प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना करण्यात आले. त्यावेळी श्रीमती बोर्डीकर बोलत होत्या.

कार्यक्रमास जिल्‍हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्‍हा अधिक्षक भूमि अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख सुनिल मोरे आदींसह ४० लाभार्थी तसेच परभणी तालुक्‍यातील सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी दिप प्रज्‍वलनानंतर श्रीमती बोर्डीकर यांनी स्‍वतः सर्व उपस्थितांना स्‍वच्‍छतेची व व्‍यसनमुक्‍तीची शपथ दिली.

श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्‍य सरकारची प्रत्‍येक योजना आपल्‍या परभणी जिल्‍हयात यशस्वीपणे राबवली जाणार आहे. स्वामित्व ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. जिल्‍हयातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या घर जमिनीच्या तंटयांची स्‍वामीत्‍व योजनेमुळे सोडवणूक होणार आहे. त्‍याचबरोबर गावठानातील सरकारी, ग्रामपंचायत मिळकतीचे संवर्धन करण्‍यास देखील यामुळे मदत होणार आहे. स्वामित्व योजनेतून मिळालेला अधिकार महत्त्वाचा असून यामुळे अनेकांना वेगवेगळे लाभ घेण्यासाठी मदत होईल.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनीही मार्गदर्शन केले. श्री. घोन्‍सीकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्‍तावीक केले. श्री. बिलोलीकर यांनी स्‍वामीत्‍व योजनेच्‍या परभणी जिल्‍हयातील सदयस्थितीबाबत माहिती दिली. परभणी जिल्‍हयातील एकुण ८५५ महसुली गावांपैकी पुर्वी नगर भूमापन झालेली ७५, नगर परिषद हद्दीतील ९, गावठान नसलेली ५ गावे वगळून ७०८ मार्कड गावे गावठाण भूमापनासाठी घेतली आहेत, त्‍यापैकी ५३७ गावांचे चौकशीचे काम पूर्ण झाले असून सर्व्‍हे ऑफ इंडियाकडून त्‍यापैकी ४९१ गावांचे चौकशी नोंदवही मंजुर केली आहे. सदर ४९१ गावांपैकी ४२५ गावांतील ८३ हजार २१७ मिळकतींच्‍या मिळकत पत्रिका तयार करुन ती गावे परिरक्षणास घेतली आहेत. माहे डिसेंबर २०२५ अखेर परभणी जिल्‍हयातील १०० टक्‍के काम पुर्ण करण्‍याचे उदीष्‍टय भूमि अभिलेख विभागाने घेतले असून ते आम्‍ही निश्‍चीतच पुर्ण करु अशी ग्‍वाही श्री. बिलोलीकर यांनी दिली. सूत्रसंचालन विस्‍तार अधिकारी मधुकर उमरीकर यांनी केले.

मुंबई, दि. 18: राज्यात तांत्रिक व वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग  मंत्री संजय सावकारे यांनी दिली. मंत्री श्री.सावकारे म्हणाले की, जागतिक दर्जाची तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादने आणि सेवा विकसित करून महाराष्ट्राला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र  करायचे आहे.

यामध्ये विशेष चाचणी प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे आणि कौशल्य विकास संस्था यांच्यासह  तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या निर्मिती आणि विकासाला सहाय्य करणाऱ्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगात प्रगत यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान हाताळण्यास सक्षम असलेले कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देणे, बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणे आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या संभाव्य उपयोग क्षमतेबाबत जागरूकता वाढवणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य सुलभ करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांसाठी गुणवत्ता मानके आणि प्रमाणपत्रे स्थापित करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, शाश्वततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी तांत्रिक वस्त्रोद्योगात पर्यावरणपूरक उत्पादन प्रक्रिया आणि सामग्रीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे, याचा यामध्ये समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. सावकारे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 18 : सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने राज्यातील लोककला, लोकपरंपरा व भक्ती परपंरा चे जतन व संवर्धन व्हावे तसेच नवीन पिढीला आपल्या उच्च संस्कृतीची व परंपरेची ओळख नव माध्यमातून व्हावी, या उद्देशाने माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या कल्पनेतून व मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्ती संप्रदायावर आधारित भक्ती महोत्सव या तीन दिवसीय कार्यक्रमाचे वर्धा येथे आयोजन करण्यात येत आहे.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने राज्यभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे तसेच सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या लोककला, नाट्य, आदिवासी कला महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

कीर्तन हे ग्रामीण भागातील रसिक प्रेक्षकांचे आजही प्रबोधन व भक्तीचे माध्यम आहे. भक्ती संस्कृतीचा विचार नवमाध्यमातून तरुण पिढीपर्यंत पोहचविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे दरवर्षी  कीर्तन-भक्ती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.  यावर्षी भक्ती महोत्सव दिनांक 20  ते 22 जानेवारी 2025  या कालावधीत वर्धा येथील सभागृह, सार्वजनिक वाचनालय मगणवाडी येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे.

मृदंग, टाळ आणि पेटीच्या साथीने सादर होणारे भजन, अभंग ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. पारंपरिक लोकगीते, भजन आणि अभंग मौखिक स्वरुपात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरीत होत आले आहेत. सामाजिक जडणघडणीमध्ये या त्यांचा मोठा वाटा आहे. वर्धा येथे आयोजित  भक्ती महोत्सवाचे उदघाट्न सोमवार, 20 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे. या महोत्सवात ह.भ.प. आचार्य महंत श्री बाभुळगावकर बाबा शास्त्री, करमाड (संभाजीनगर),  ह.भ.प  श्रीमती ज्योती जाधव, सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा यांच कीर्तन सादर होईल. तर मंगळवार 21 जानेवारी 2025  रोजी  ह.भ.प.  प्रा.गणेश महाराज भगत  आळंदी, (पुणे) व ह.भ.प. प्रसन्ना शास्त्री रिद्धपूर, अमरावती यांचं कीर्तन  सादर होईल. या भक्ती महोत्सवाचा समरोप बुधवार 22 जानेवारी 2025 रोजी होणार असून बुधवारी ह.भ.प. श्री मयुरजी महाराज, विश्वशांती धाम येळाकेळी, वर्धा, ह.भ.प.श्री प्रकाश महाराज भगत वाघ श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम, ह. मु. वर्धा यांच व कीर्तनकार व प्रवचनकर श्रीमती प्राची गडकरी, मुंबई कीर्तन सादर होईल.

भक्ती महोत्सव या कार्यक्रमात सर्व मान्यवर कीर्तनकार, प्रवचनकार यांची भक्तीमय वाणी ऐकण्यासाठी  वर्धा भागातील रसिकांनी उस्फूर्तपणे यावे हा कार्यक्रम सर्व-रसिक प्रेक्षकांना विनामूल्य उपलब्ध असून जास्तीत जास्त रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.

जळगाव  दि. १८ ( जिमाका ) विज्ञान प्रदर्शन ही केवळ स्पर्धा नाही, तर तो आपल्या प्रयोगशीलतेला नवे आयाम देणारा एक मंच आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्तगुणांना दिशा देणारे आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेस चालना देण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता प्रयोगशील विचारसरणी अंगीकारावी, जे जमते त्यावर अधिक भर द्यावा. विद्यार्थ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून आपल्या कल्पनांना कृतीत उतरवून विज्ञान प्रदर्शनातून यशाचा मंत्र आत्मसात करावा असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. ते शहरातील सेंट टेरेसा विद्यालयात जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने ५२ व्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज मोठ्या थाटात करण्यात त्याप्रसंगी बोलत होते.  मंत्री  गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते  दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन पार पडले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातील मान्यवरांनी श्री सरस्वती पूजन , दीपप्रज्वलन करून व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन केले.  कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आकर्षक नृत्य सादर केले, तर विविध शालेय खेळ व प्रयोगात्मक प्रात्यक्षिके सादर केली.  करत विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाची गोडी उपस्थितांना चाखवली. विद्यार्थ्यांच्या या सर्जनशीलतेला उपस्थित मान्यवरांनी भरभरून कौतुक केले.

मंत्री गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले  की, “जिल्हा स्तरीय प्रदर्शन हे सुरुवातमानून  विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखवून आपल्या पालकांचे, शाळेचे आणि जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करावे. “जिल्हा परिषद शिक्षकांनी ड्रेस कोडचा वापर करण्याचे आवाहन केले. खुद पर भरोसा रखो, हर मुश्किल आसान होगी, आज जो मेहनत करोगे, कल वही पहचान होगी। या शेर शायरी ने मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुरुवात केलीं.

यावेळी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले की, मोबाईलचा वापर केवळ गरजेसाठीच करावा. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मोबाईलला मित्र मानण्याऐवजी आपले खरे मित्र म्हणजे शिक्षक आणि पालक असल्याचे पटवून दिले. विद्यार्थ्यांनीं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून आपले शिक्षण आणि व्यक्तिमत्वविकास साधावा, पण मोबाईलचा अतिवापर मात्र टाळावा. “आई-वडील यांची सेवा करा. आपल्या जीवनाचा तेच खरा आधार असून, त्यांच्यासोबतचा स्नेह आणि संवादच आपल्याला खऱ्या यशाकडे घेऊन जाईल.”

यावेळी डायटचे प्राचार्य अनिल झोपे, जिल्हा परिषद जळगावचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) विकास पाटील, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सचिन परदेशी, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ई. आर. शेख, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रागिणी चव्हाण, गट विकास अधिकारी सरला पाटील, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एन. एफ. चौधरी, जिल्हा शिक्षक सेनेचे नरेंद्र सपकाळे,  रविंद्र चव्हाण सर, ज्ञानेश्वर सोनवणे, गट शिक्षणाधिकारी किशोर वायकोळे, शिक्षण विस्तार अधिकारी बी. डी. धाडी, जळगाव जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळचे अध्यक्ष किशोर राजे, सचिव सुनील वानखेडे, उपाध्यक्ष एस. डी. पाटील, सेंट टेरेसा कॉन्व्हेंट इंग्लिश मिडीयम हायर सेकंडरी स्कुलच्या मुख्याध्यापिका सिस्टर जुलीट, शालेय व्यवस्थापन समिती व कर्मचारी, जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, सर्व विद्यालयातील मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापिका, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच जळगाव जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळ, जळगाव आदींचे या समारंभाला उपस्थित होते.

जिल्हा विज्ञान प्रदर्शनातील सहभाग

शिक्षकांचे साहित्य प्रदर्शन : शिक्षकांचे शैक्षणिक मॉडेल प्राथमिक १५, माध्यमिक १५, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य मॉडेल – माध्यमिक – ४५ प्राथमिक ४५, शैक्षणिक साहित्य मॉडेल प्रयोगशाळा सहाय्यक – १५. शैक्षणिक साहित्य मॉडेल दिव्यांग विद्यार्थी – २. शैक्षणिक साहित्य मॉडेल आदिवासी गट – ६.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी ५२ व्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवनवीन शोध, प्रयोग व तंत्रज्ञानावर आधारित सादरीकरण, या प्रदर्शनाद्वारे विद्यार्थ्यांना आपल्या वैज्ञानिक विचारसरणीला धार देण्याचा उद्देश बाबत माहिती सविस्तरपणे विषद केली . बहारदार सूत्रसंचालन निवेदक हर्षल पाटील यांनी केले. तर आभार विज्ञान पर्यवेक्षक व उपशिक्षणाधिकारी एजाज शेख यांनी मानले.

नाशिक, दि.18 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज स्वामित्व योजनेच्या 50 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे आभासी  पद्धतीने वितरण कार्यक्रम देशपातळीवर संपन्न झाला. स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामुळे ग्राम सक्षमीकरण होऊन नागरिकांच्या आर्थिक संधींना चालना मिळून परिणामी अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ ) आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथील नियोजन सभागृहात आयोजित भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेतून मालमत्ता पत्रकांचे  वितरण कार्यक्रमात जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी यावेळी आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे,नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक] जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे, उपसंचालक भूमी अभिलेख महेश इंगळे, गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, ग्रामपंचाय‍त विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह लाभार्थी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असे सांगत ग्रामस्वराज्याची संकल्पना सांगितली होती. या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महास्वामित्व योजनेच्या माध्यतातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे एक पाऊल पुढे टाकले आहे ही अतिशय अभिमानस्पद बाब आहे. ग्राम जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने महास्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारने 24 एप्रिल 2020 पासून म्हणजेच राष्ट्रीय पंचायत राज दिनापासून ही योजना स्वामित्व योजना म्हणून घोषित केली आहे.

ग्रामीण भागात जमिनीच्या नोंदींचा अभाव आहे. ज्यामुळे मालमत्तेचे विवाद, वित्तीय सेवापर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांना  जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून मालमत्तेचे हक्क प्रदान करणे, ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता सुनिश्चित करून नागरिकांना आर्थिक संधींना चालना देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे काम म्हणजे भारताला आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

आज नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यातील 45 तालुक्यातील 263 गावांमध्ये सनद वाटपाचा कार्यक्रम होत आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाश्यांना मालमत्ता पत्रक वापरण्यासाठी सक्षम करून या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा महत्वाचा हेतू आहे. हे कार्ड बँक कर्ज, सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करू अधिक व्याजदरापासन नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. एवढेच नव्हे, तर स्वामित्व योजना ड्रोन आधारित मॅपिंगद्वारे अचूक, सत्यापित मालमत्तेच्या सीमा प्रदान करून जमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यास मदत करणार आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत उत्पन्न केलेले हाय रिझुलेशन नकाशे, अवकाशीय डेटा ग्रामपंचायतींना पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास, उपलब्ध संसाधनांचा यो्ग्य वापर आणि आकस्मिक आपत्तीसाठी तयार राहण्यासाठी सहायभूत ठरणार आहेत. ही योजना फलदायी होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी व्यक्त केला.

स्वामित्व योजनेतून प्राप्त मालमत्ता पत्रकाच्या माध्यमातून जमिनीचे खरेदी – विक्री व्यवहार वादरहित व अधिक पारदर्शक होणार आहेत. यातून सरकारच्या मालकीच्या जमिनीही निश्चित होतील. ज्या भागामध्ये जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित होतो त्या भागात अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. नाशिक विभागातील 4 हजार 590 गावांपैकी  4 हजार 586 गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गावांचेही ड्रोन सर्वेक्षण त्वरीत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.

नाशिक विभागीय आयक्त, जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या मार्गदर्शनातून ग्राम विकास विभाग, महसूल विभाग व भूमी अभिलेख विभाग व सर्वेक्षण विभाग यांच्या एकत्रित कार्यपूर्तीतून स्वामित्व योजनून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे मालमत्ता पत्रकाचे वितरण आज होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 436 गावांची निवड करण्यात आली असून त्यांचे ड्रोन सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे. यातील 9 हजार 741 लाभार्थ्यांना मालकी हक्क प्रदान करण्यात येत आहेत, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. मित्तल यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. सामूहिक नशामुक्ती शपथ घेण्यात आली.  यावेळी  मंत्री महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल एक्सलन्स ऍडमिनिस्ट्रेशन या उपक्रमांतर्गत हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हा पुरस्कार जाहिर झाल्याबद्दल  जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.