मुंबई, दि. 17 : शासनाच्या विविध विभागांतर्गत माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान आणि व्यापक केल्याने राज्य उत्पन्नाचे अंदाज अधिक प्रभावीपणे परिगणित करण्यासाठी ते सहाय्यक ठरेल, त्यादृष्टीने समितीने संशोधन आणि प्रक्रिया बळकटीकरणास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.अभय पेठे यांनी येथे दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पन्न सल्लागार समितीची पहिली बैठक झाली, बैठकीस अशासकीय सदस्य डॉ. जितेंद्र व. चौधरी, संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन, मुंबई, डॉ.एस. चंद्रशेखर प्राध्यापक, इंदिरा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, मुंबई, डॉ.जे. डेनिस राजकुमार, अर्थतज्ज्ञ, (ऑनलाईन) तसेच शासकीय सदस्य आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई उपसचिव, अपर महासंचालक, राष्ट्रीय लेखा विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी प्रधान सल्लागार, सांख्यिकी विभाग, भारतीय रिझर्व बँक यांचे प्रतिनिधी, अपर संचालक, शाश्वत विकास ध्येय कक्ष, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रतिनिधी, विकास आयुक्त, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त, वस्तू व सेवा कर, महाराष्ट्र राज्य यांचे यांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नाशिक, नागपूर व पूणे, उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रत्नागिरी व पुणे तर समितीचे सदस्य सचिव सहसंचालक, राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई उपस्थित होते.

यावेळी राज्य उत्पन्न परिगणित करण्यासाठी सध्या वापरण्यात येत असलेल्या पायाभूत वर्षांमध्ये (२०११-१२) बदल करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्य उत्पन्न परिगणित करण्याच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीचा अभ्यास करुन अधिक प्रभावी कार्यपद्धती ठरविणे, जिल्हा उत्पन्न व त्रैमासिक राज्य उत्पन्न परिगणित करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांचे  कार्यगट, संवादसत्र आयोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. नवीन पायाभूत वर्षानुसार राज्य उत्पन्न परिगणित करुन ते प्रकाशित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमावरही या बैठकीत विचार – विनिमय करण्यात आला.  सहसंचालक अमोल खंडारे यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सादरीकरण केले.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे मोजमाप करण्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न’ व ‘दरडोई राज्य उत्पन्न हे महत्वाचे निर्देशक आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध अंगी अभ्यासासाठी तसेच राज्याची वित्तीय स्थिती समजण्यासाठी स्थूल राज्य/ जिल्हा उत्पन्नाच्या तसेच दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा उपयोग होत असतो. त्याचप्रमाणे राज्यातील कृषी, संलग्न सेवा, उद्योग, सेवा इत्यादी विविध क्षेत्रातील वृद्धीदराचे मोजमाप करण्याचे हे एक महत्वाचे साधन आहे. विविध क्षेत्रातील वृद्धीदर वाढविण्यासाठी सर्वांगिण उपाययोजना करण्यासाठी राज्य उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा उपयोग होत असतो. सध्या राज्य उत्पन्नाची आकडेवारी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली व कार्यपद्धतीनुसार पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या आधारे तयार करण्यात येत आहे. सदर पायाभूत वर्ष बदलण्याचे केंद्र शासनाने निश्चित केले असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली, यांनी २७ जून २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे (Extraordinary Gazatte) ‘राष्ट्रीय लेखा सल्लागार समितीची’ पुनर्रचना केली आहे,

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य स्तरावर स्थूल राज्य उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी सुयोग्य पायाभूत वर्ष निश्चित करणे, तसेच स्थूल राज्य उत्पन्न व जिल्हा उत्पन्न अधिक अचूक पद्धतीने परिगणित करण्यासाठी सुयोग्य कार्यपद्धती सुचविणे यासाठी नियोजन विभागाच्या  दि. २७ नोव्हेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये ‘राज्य उत्पन्न विषयक सल्लागार समिती’ (Advisory Committee on State Income) स्थापन केली  आहे. समितीचा कालावधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता आहे.

समितीची कार्यकक्षा

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यासाठीच्या पायाभूत वर्षामध्ये बदल करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन राज्य उत्पन्न व जिल्हा उत्पन्नांचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी पायाभूत वर्ष बदल करण्याबाबत आवश्यक त्या शिफारशी करणे. राज्य उत्पन्नाचे अंदाज अधिक अचूकरित्या परिगणित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन, परिगणित करण्यात येणाऱ्या अंदाजाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा सुचविणे.

नव्याने निर्माण होणाऱ्या विदा स्त्रोतांचा (Data Source) जसे की, वस्तू व सेवा कराचा डेटा, एमसीए (MCA data) इ. स्रोतांचा योग्यरित्या समावेश करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे, जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाज अधिक अचूकरित्या परिगणित करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करणे,  ज्या क्षेत्र, उप क्षेत्रांसाठी थेट डेटा उपलब्ध नाही, त्या क्षेत्र, उपक्षेत्रांचे राज्य / जिल्हा उत्पन्नाचे अंदाज परिगणित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षणासाठी विषय सूचविणे,  राज्य उत्पन्नाचे त्रैमासिक अंदाज परिगणित करणेसाठी कार्यपद्धती सुचविणे, राज्य/जिल्हा उत्पन्नाशी संबंधित आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन करणे या बाबतीत समितीची कार्यकक्षा आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १७ : पर्यटन विभागाने पर्यटन धोरण २०२४ ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी त्याचप्रमाणे पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यावर भर द्यावा. केरळच्या धर्तीवर राज्यातही वैद्यकीय पर्यटनासाठी पर्यटन विकास करून  राज्यातील आयकॉनिक  पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यावर विभागाने भर द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यटन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव एन. नवीन सोना, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यांसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री  श्री.शिंदे म्हणाले की, पर्यटन विभागाने मंजूर प्राप्त निधीचा १०० टक्के विनियोग करावा. अमृत सांस्कृतिक वारसा हा पालघर परिसरात आदिवासी पर्यटनाला चालना देणारा प्रकल्प प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. शिवसृष्टी ऐतिहासिक थीम पार्क उभारणे, सभा मंडप आणि स्कायवॉक पंढरपूर ही कामे प्राधान्याने करावीत. महिलांसाठी राबवण्यात येणारे आई महिला केंद्रित पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी राज्यभर चांगल्या पद्धतीने करा. महिलांचा या धोरणामध्ये सहभाग वाढावा यासाठी जनजागृती करा. केंद्र शासनाच्या सर्व योजना देखील प्रभावीपणे राबवा असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये अनेक अशी  पर्यटन स्थळे आहेत जिथे खाजगी गुंतवणूक होऊ शकते. अशी पर्यटन स्थळ विकसित करण्यावर पर्यटन विभागाने भर द्यावा. पर्यटन विभागाने आपली स्वतःची लँड बँक तयार करावी आणि त्यावरती पर्यटन विकासाचा आराखडा बनवा. खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांनी दर्जेदार सेवा देऊन पर्यटकांचा ओघ राज्यात वाढवण्यासाठी पर्यटन विभागाचे नियोजन असले पाहिजे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, क्रुझ पर्यटन, जल पर्यटन,  कॅरा व्हॅन  पर्यटन, आदिवासी पर्यटन, विंटेज संग्रहालय, ग्लोबल व्हिलेज, कुंभमेळा, बेट पर्यटन, थीम पार्क, बटरफ्लाय पार्क, साहसी पर्यटन, लोक संग्रहालय, मोबाईल टेंट सिटी अशी नाविन्यपूर्ण पर्यटन उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यटन विभागाने सूक्ष्म नियोजन करून राज्याच्या  पर्यटन विकासासाठी  प्रयत्न करावेत. नवीन महाबळेश्वर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची मदत घेऊन ही ठिकाणे विकसित करण्यावर पर्यटन विभागाने समन्वयातून नियोजन करावे, अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी केल्या.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

नागपूर दि. 17 : परिवर्तन हा जीवनाचा नियम असून तंत्रज्ञान क्षेत्रात हा बदल झपाट्याने होत आहे. कॉम्पेक्स प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विदर्भासाठी माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल गॅझेट, गेमिंग कॉम्पुटींग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात मोठे दालन उपलब्ध झाले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात विदर्भाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी हे आयोजन महत्त्वाचे ठरत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

नागपुरातील भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये (आयआयटी) उभारण्यात आलेले सेंटर ऑफ एक्सलन्स लवकरच एआय मधील महत्वाचे केंद्र ठरेल, राज्यात विविध क्षेत्रातील संशोधनासाठी इनोव्हेशन सिटी तयार करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  सांगितले. त्यांनी  सिव्हिल लाइन्स परिसरातील सेंट उर्सुला शाळेच्या मैदानावर आयोजित ‘तंत्रज्ञान कॉम्पेक्स-2025’ प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विदर्भ कंम्प्युटर मीडिया डिलर वेलफेयर असोसीएशनचे अध्यक्ष दिनेश नायडू, सचिव ललित गांधी, उपाध्यक्ष रोहीत जयस्वाल, कोषाध्यक्ष जयंतीभाई पटेल, सहसचिव संजय चौरसिया, माजी अध्यक्ष प्रशांत उगेमुगे यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहे. यात तंत्रज्ञान क्षेत्राची आघाडी असून या क्षेत्राविषयी जनतेमध्ये जागरूकता होणे गरजेचे आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून कॉम्पेक्स प्रदर्शनाचे नागपुरात सातत्याने होणारे आयोजन हे विदर्भातील आयटी क्षेत्र, डिजीटल गॅझेट, गेमिंग, क्लाउड कॉम्प्युटींग आदी क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी महत्वाचे ठरत आहे. या क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात  रोजगार निर्मीती होत आहे. तरूणांचा अशा आयोजनात सहभाग वाढत आहे. नागपूरसह विदर्भ या आयोजनामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये एक पाउल पुढे जात असल्याचे सकारात्मक चित्र आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये  कृत्रिम बुद्धिमत्ता  बदल घडवत आहे. याचा स्वीकार करणे गरजेचे असून राज्य शासनाने गुगल सोबत सामंजस्य करार करून नागपूर आयआयटीमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय सुरू केले आहे. येत्या काळात हे देशातील महत्वाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात होत असलेल्या बदलामुळे संशोधनातही काम करण्याची आवश्यकता लक्षात घेता राज्यात इनोव्हेशन सिटी तयार होत आहे. देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात असून तंत्रज्ञान क्षेत्राची यात महत्वाची भूमिका राहिली आहे. सर्वाधिक युनिकॉर्नही राज्यातच आहेत. मुंबई ही देशाची अर्थ व तंत्रज्ञान राजधानी ठरत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विदर्भ कंम्प्युटर मीडिया डिलर वेलफेयर असोसीएशनचे अध्यक्ष दिनेश नायडू यांनी प्रस्ताविक केले तर सचिव ललित गांधी यांनी आभार मानले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रदर्शनाच्या विविध स्टॉल्सला भेट देवून पाहणी केली. या प्रदर्शनात एकूण 60 स्टॉल्सच्या माध्यमातून संगणक, क्लाऊड सोल्युशन्स, सायबर सुरक्षेसह अन्य क्षेत्रातील नवकल्पना प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. ग्राफिक्स सोल्युशन्स, सीसीटीव्ही आणि क्लाउड  तंत्रज्ञानातील प्रगत उत्पादने व सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेंड, तंत्रज्ञानातील करियर व संधी आणि आयटी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आधी विषय  येथे प्रकर्षाने दिसून येतात.

कोल्हापूर, दि.१७ : शिक्षणाने प्रामाणिकपणा, करुणा आणि टीकात्मक विचारसरणीसारखे गुण जोपासले पाहिजेत, विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार केले पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठ शिक्षणाच्या समग्र दृष्टिकोनातून या तत्वज्ञानाचे उदाहरण देते. शिवाजी विद्यापीठ उत्कृष्टतेचा वारसा कायम ठेवेल आणि समाजाच्या प्रगतीत योगदान देत राहील असा विश्वास महामहीम राज्यपाल तथा कुलपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यापीठाच्या ६१ व्या दीक्षान्त सोहळ्यात बोलताना व्यक्त केला.

कोल्हापूर ही महान शासक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमी आहे, जे देशभरात शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषतः सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांमध्ये प्रगतीशील धोरणांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे तुम्ही धैर्य, सामाजिक न्याय आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टतेच्या महान वारशाचे भाग्यवान वारसदार आहात.  यावेळी ६१ व्या दीक्षान्त सोहळ्याला विशेष अतिथी म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, दीक्षान्त समारंभाचे प्रमुख पाहुणे पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा अर्थात एन.सी.एल.चे संचालक, ज्येष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ डॉ.आशिष लेले, खासदार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती आदी उपस्थित होते.

यावेळी महामहीम राज्यपाल तथा कुलपती, सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात तुमच्यासोबत उपस्थित राहताना मला खूप आनंद होत आहे. आजच्या दीक्षान्त समारंभात पदवी प्राप्त करणाऱ्या सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करतो. या विद्यापीठाला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव आणि विद्यापीठ परिसरात स्थापित केलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सुंदर पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यपूर्ण जीवनाची आठवण करून देतो. कोल्हापूरमध्ये शेती, उद्योग, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना १९६२ मध्ये झाली. तेव्हा विद्यापीठाशी संलग्न फक्त ३४ महाविद्यालये होती. उच्च शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी फक्त १४,००० होते. आज ६३ वर्षांनंतर, शिवाजी विद्यापीठात २९९ संलग्न महाविद्यालये आहेत आणि विद्यार्थ्यांची संख्या २.५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. आपली अंगभूत कौशल्ये, आत्मविश्वास आणि सृजनशीलतेच्या बळावर जगभरात शिवाजी विद्यापीठाचे विद्यार्थी प्रशंसनीय कामगिरी करीत आहेत. विद्यापीठाच्या लौकिकात आपणही निश्चितपणे मोलाची भर घालाल, याची मला खात्री आहे. 

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठाने आपल्या हीरकमहोत्सवी वाटचालीमध्ये गुणवत्ता आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेचा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. दक्षिण महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक उत्थानामध्ये या विद्यापीठाने बजावलेली कामगिरी गौरवपूर्ण स्वरुपाची आहे. विविध मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांनीही शिवाजी विद्यापीठाचे देशातील सातत्याने उंचावत असलेले स्थान अधोरेखित केले आहे. यामध्ये नॅकच्या ‘A++’ मानांकनापासून ते NIRF रँकिंग-२०२४मध्ये राज्य विद्यापीठांमध्ये देशात ५१-१०० या बँडमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. येथील संशोधकांनी गेल्या सहा महिन्यांत २५ हून अधिक पेटंट मिळविले आहेत.  यातून विद्यापीठातील उच्च दर्जाच्या संशोधनावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या PM-USHA अभियानांतर्गत विद्यापीठ सक्षमीकरणासाठी विद्यापीठास २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. सरासरी १५ दिवसांच्या आत परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याची विक्रमी कामगिरी विद्यापीठ मागील तीन सत्रांत सातत्याने करीत आहे. आधुनिक भारताच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविषयी जनजागृती करणे, त्यासंदर्भातील शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करणे आणि सर्व सामाजिक-शैक्षणिक घटकांच्या सहभागातून ती यशस्वी करणे, आपल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी तिचे लाभ मिळवून देणे यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्ण जोमाने काम करीत आहे. 

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे संचालक, ज्येष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ डॉ.आशिष लेले म्हणाले, विद्यापीठाने परिक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि कौशल्य प्रदान करण्यात उल्लेखनीय काम केले आहे. महाविद्यालयांचे विस्तृत जाळे केवळ या प्रदेशातील विविध पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा देत नाही, तर वैज्ञानिक कुतूहल आणि जिज्ञासेची संस्कृती देखील वाढवते. 

राष्ट्रगीत, राज्यगीत आणि विद्यापीठ गीताने कार्यक्रमाला सुरूवात झाली. कुलगुरू प्रा. डॉ. दिगंबर शिर्के यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.

मुंबई, दि. 17 : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे येत्या 20 ते 24 जानेवारी या काळात दावोसमध्ये वर्ल्ड इनॉकॉनिक फोरममध्ये सहभागी होणार आहेत. यासाठी 19 तारखेला पहाटे ते मुंबईतून रवाना होणार आहेत. सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा आणि आकांक्षांनी परिपूर्ण महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आणण्याच्या हेतूने त्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 3 वेळा दावोसमध्ये वर्ल्ड इनॉकॉनिक फोरममध्ये सहभागी झाले होते. औद्योगिक विकासात पाचव्या क्रमांकावरुन महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला होता. राज्यात त्या काळात मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे दोन वेळा आयोजन झाले. आताही या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भरगच्च कार्यक्रम दावोस दौर्‍यात राहणार आहेत. अनेक जागतिक नेत्यांच्याही ते भेटी घेणार आहेत. या दौर्‍यात उद्योगमंत्री उदय सामंत, तसेच एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ त्यांच्यासोबत असेल.

डेटा सेंटर्स, ऑटोमोबाईल्स, सेमिकंडक्टर, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, औषधी आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामंजस्य करार या दौऱ्यात होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक राज्यात आणण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न होईल. अर्थात प्रामुख्याने यातून रोजगारनिर्मितीचेही उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे.

महाराष्ट्राने विविध प्रकारची धोरणे अलिकडेच जाहीर केली आहेत, त्याबाबत सुद्धा ते विविध व्यावसायिक बैठकांमध्ये अवगत करतील आणि त्यातून महाराष्ट्राच्या एकूणच सर्वांगिण विकासाला चालना देतील.

समतोल विकासावर भर : देवेंद्र फडणवीस

राज्यात गुंतवणूक आणताना किंवा पायाभूत सुविधांचा विकास करताना आम्ही सातत्याने चौफेर विकास कसा होईल आणि प्रादेशिक समतोल कसा राखला जाईल, यावर भर दिला. या दावोस दौऱ्यात सुद्धा महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रात आणि सर्व विभागात गुंतवणूक कशी येईल, यादृष्टीने आमचे प्रयत्न असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

0000

पुणे, दि. १७ : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. विभागासाठी सध्याची आर्थिक तरतूद पाहता प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास 20 ते 25 वर्षे लागू शकतील असे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांद्वारे निधी उभारण्याचा विचार आहे; निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासणार नाही, असेही ते म्हणाले.

यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदा चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, असे सांगून मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले, ही समर्पण भावना ठेवली तर आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो. उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली कसे आणता येईल, अधिकाधिक साधनांचा वापर करुन राज्य दुष्काळमुक्तीकडे कशी वाटचाल करील याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. हाच विचार पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

मंत्री श्री. विखे- पाटील पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटीबाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची गरज आहे. वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत.

शेतकऱ्यांची शेतीच्या उपलब्धतेवर आणि अडविलेल्या पाण्यावर त्यांची शेती फुलवू शकलो तर त्यांच्या जीवनामध्ये नवा आशय निर्माण करू शकतो. पाणी वितरणाच्या यंत्रणा सक्षम करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी कसा करता येईल, यादृष्टीने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशाही सूचना मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी दिल्या.

जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार

पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक महानगरपालिकेने, अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल. शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनिस्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. पाटबंधारे खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागेल.

पाटबंधारे विभागाच्या आहेत त्या यंत्रणा कशा प्रकारे सक्षम करता येतील यासाठी संबंधित मंडळांच्या अधीक्षक अभियंता अधिनस्त कार्यकारी अभियंता यांनी बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. त्याबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्यात येईल,

अपर मुख्य सचिव श्री. कपूर म्हणाले, महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याचे परिवर्तन होऊ शकेल. याकडे केवळ किती सिंचन क्षमता वाढेल या एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही, येणाऱ्या पाण्यामुळे जमीन सुजलाम् सुफलाम् झाल्यामुळे आर्थिक परिवर्तन होऊन शेतकरी आत्महत्यासारखा प्रश्नावर मात होऊ शकते. समृद्धता आल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

महाराष्ट्रात वैनगंगा- नळगंगा- पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पुढील सहा महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन काम सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. मराठवाड्यामध्ये नदी जोड प्रकल्पातून सुमारे 55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. त्याचेही लवकर कार्यादेश देण्याबाबतचे काम, उल्हास आणि वैतरणामधून पाणी उपसा करुन 67.5 टीएमसीची मोठी योजना करण्यात येणार असून अंतिम विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रगतीपथावर आहे. तसेच दमनगंगा वैतरणा, दमनगंगा एकदरे या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही यावेळी श्री. कपूर यांनी सांगितले.

यावेळी माजी मंत्री श्री. म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव, डॉ. दी. मा. मोरे, सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. एस. ए. नागरे यांनी मनोगत केले. श्री. कपोले यांनी प्रास्ताविक केले.

पाणी परिषदेच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेली चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रकल्पाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले.

कार्यशाळेस जलसंपदा विभागाचे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. १७ – गरीब व गरजू व्यक्तींना राज्य शासन सवलतीच्या दरात शिवभोजान थाळी उपलब्ध करून देते. या योजनेसाठी डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीसाठी ५० कोटी, ८२ लाख १२ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 17 :- सर ज.जी रुग्णालयाचे राज्यात मोठे नाव आहे. या रुग्णालयात हृदय, किडनी व यकृत (लिव्हर) प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक साधने व उपकरणे उपलब्ध करुन दिली जातील. तसेच सर ज. जी. समूह रुग्णालयातील सर्वच वॉर्डचे नूतनीकरण करण्यासाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास आमदार मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व  संशोधनचे  आयुक्त राजीव निवतकर, अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, वैद्यकीय शिक्षण व  संशोधनचे  संचालक डॉ. अजय चंदनवाले उपस्थित होते.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते ११ कोटी ७४ लाख किमतींच्या कामांचे उद्घाटन आणि 205 कोटी 24 लाख रुपये किमतीच्या कामांचे ई – भूमिपूजन

ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते ११ कोटी ७४ लाख किमतींच्या कामांचे उद्घाटन आणि 205 कोटी 24 लाख रुपये किमतीच्या कामांचे ई – भूमिपूजन करण्यात आले.  यामध्ये ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालयात ईएनटी विभाग, औषधवैद्यकशास्त्र, अस्थिव्यंगोपचार कक्ष, फिजियोलॉजी लेक्चर हॉलचे उद्घाटन आणि महाविद्यालयात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या व नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या कामांचा समावेश आहे.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.  मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक यंत्रसामग्री व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. रुग्णालयात येणाऱ्या सामान्य माणसाला उत्तम प्रकारचे उपचार मिळावेत. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये  व रुग्णालयातील डॉक्टर्स, परिचारिका  यासह सर्वच घटकांनी शासनाच्या आरोग्य योजनांचे दूत म्हणून आपली सेवा बजावावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णाला रुग्णालयात आपुलकीची वागणूक व सेवा मिळावी. राज्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करण्याबाबत शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.  सर्व जिल्ह्यात अशी रुग्णालये उभारण्यात येणार असून या सुविधांमुळे जटिल आजारांवर अधिक प्रभावी उपचार होऊ शकतील. नागपूर येथील ९ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सिटीस्कॅन सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत.  वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. याठिकाणी सुरू असलेल्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अवयवदान चळवळीमध्ये जनजागृती करणे महत्त्वाचे असून मेंदू मृत ( Brain Dead) झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून द्यावे, असेही श्री.  मुश्रीफ म्हणाले.

आमदार मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांनी मनोगत व्यक्त केले. अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी प्रास्ताविक केले. वैद्यकीय अधीक्षक  डॉ. संजय सुरासे यांनी आभार मानले.

या कार्यक्रमात अवयवदान कार्यक्रम यशस्वीरित्या आयोजित केल्याबद्दल डॉ. व्हर्नन वेल्हो,  एका आठवड्यात दोन मूत्र प्रत्यारोपण यशस्वीपणे केल्याबद्धल यूरोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. अमोल कांबळे, नेफ्रोलॉजी विभागाच्या प्रमुख डॉ. गीता सेठ, सीव्हीटीएस विभाग प्रमुख डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्यासह  डॉ. गजानन चव्हाण, डॉ.संजय सुरासे, डॉ.अरुण राठोड , डॉ. पूनम जैस्वाल, डॉ. चित्रा सेल्वराज, सुनील पाटील, राजेंद्र  पुजारी, श्रीमती योजना बेलदार श्री.नितीन नवले, सखाराम धुरी, सुरेंद्र शिंदे यांचा यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/