मुंबई, दि. ८ : राज्यातील घरगुती व औद्योगिक पातळीवर पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, बिगर सिंचन  पाणी आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेल्या चार प्रस्तावांबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदि उपस्थित होते.

प्रचलित क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेनुसार – पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टक्के व औद्योगिक वापरासाठी १० टक्के – या मर्यादे अंतर्गत असलेल्या आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळास देण्यात आले आहेत. त्या मर्यादे पलीकडील प्रस्तावांना या मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर मांडून त्यांना मान्यता देण्यात येते.

आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीने खालील तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे .

मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – पाचोरा, जळगाव, मे. मेघा इंजिनिअरिंग अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., हैद्राबाद – नवापूर, नंदूरबार आणि मे. रॉकिंग बॉम्बे ब्रेवरेज – मौजे खानाव, ता. खालापूर, जि. रायगड

त्या व्यतिरिक्त चौथ्या – म्हणजे एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) च्या  प्रस्तावाच्या बाबतीत सर्वानुमते असे मान्य झाले की, कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक निधी एनटीपीसीने त्यांना आवश्यक पाणी वापराच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याबाबत एनटीपीसीला विचारणा करावी व शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पुढील कार्यवाही स्वतंत्रपणे करावी.

….

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ०८: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ वी जयंतीनिमित्त ८ ते १४ एप्रिल २०२५ दरम्यान ‘सामाजिक समता सप्ताह’ साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्व समाजघटकांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

समता पर्व सप्ताहाच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर सर्व शासकीय वसतिगृह, सर्व दिव्यांग शाळा व समाज कल्याण विभागांर्तगत येणाऱ्या सर्व कार्यालयांमध्ये व्याख्यान, रक्तदान शिबिर, विविध उपक्रमांच्या अनुषंगाने कार्यशाळा, विविध प्रबोधनपर कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक व महिला मेळावा आदी उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. यात सहभाग घेण्याचे आवाहनही  करण्यात आले आहे.

सामाजिक समता सप्ताहात हे उपक्रम राबविले जाणार

➡️दि. ९ एप्रिल, २०२५ रोजी  विभागातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, शासकीय वसतिगृहे येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचांरावर आधारित वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, लघुनाट्य स्पर्धा इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन.

➡️दि. १० एप्रिल, २०२५ रोजी मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये पथनाट्य व लघुनाटिका या द्वारे सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांबाबत जनतेचे प्रबोधन.

➡️दि. ११ एप्रिल, २०२५ रोजी क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांची जयंती साजरी करण्यात येणार.

➡️ दि. १२ एप्रिल, २०२५ संविधान जागर भारतीय संविधानाविषयी सर्वसाधारण माहिती देण्यात येत आहे तसेच संविधानाची निर्मिती, संविधान निर्मिती समिती, अनुच्छेद, विशेषतः मुलभूत अधिकार व मुलभूत कर्तव्ये याविषयी व्याख्यान.

➡️ दि. १३ एप्रिल, २०२५ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जनजागृती शिबिर व ज्येष्ठ नागरिकांचा मेळावा आयोजित करण्यात येत असून, जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या सहकार्याने विभागातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, शासकीय वसतिगृहे येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमधून स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार .

➡️ दि. १४ एप्रिल, २०२५ रोजी  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करुन व इतर कार्यक्रम, व्याख्याने, चर्चासत्र इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दिवशी विभागातील सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात ऑनलाईन जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहेत.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ०८: ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

मंत्रालयात वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या दालनात आयोजित मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, नाना पटोले, विनोद अग्रवाल, अभिमन्यू पवार, राजू तोडसाम,  राजेंद्र पाटील आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री गोगावले म्हणाले, योजनेतील कामे वेळेत व दर्जेदार व्हावीत, केंद्र सरकारकडून प्रलंबित निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, तसेच रोहयो अंतर्गत न होणारे रस्त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी योग्य रस्ता सुविधा मिळण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. कामांची गुणवत्ता राखत ती वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी विशेष लक्ष द्यावे.

राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले, ज्या ठिकाणी मजूर उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी कामांसाठी पर्यायी समायोजन करावे. मजूर उपलब्ध नसणे ही अंमलबजावणीतील मोठी अडचण असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करावी. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. ०८: राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच विकासाची विविध कामे मंजूर आहेत. यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांच्यासमवेत भूसंपादन प्रकल्पांची सद्यस्थिती तसेच मोबदला रक्कम वाटप याबाबत मंत्री बावनकुळे यांनी सविस्तर ऑनलाईन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. त्यानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी भूसंपादन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे याविषयी चौकशी करून भूसंपादनात काही समस्या असल्यास त्या जाणून घेतल्या.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, गतिशीलपणे काम करताना अनवधानाने एखादी चूक होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी शासन आपल्या पाठीशी उभे राहील. तथापि, जाणीवपूर्वक चूक करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. विभागीय आयुक्तांनी भूसंपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेऊन शासनाकडून काय सहकार्य हवे ते कळवावे, शासन पातळीवर आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आणि त्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून कोणाच्याही चुकीमुळे प्रकल्पाला विलंब होणार नाही अथवा शासनाची बदनामी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत चूक झाल्यामुळे माध्यमांमधून अनेकदा बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. आपली चूक होत असल्यास ती दुरुस्त करावी, अथवा बातमी चुकीची असल्यास जनमानसामध्ये गैरसमज पसरणार नाही यासाठी त्याचे तातडीने खंडन करावे, अशी सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव यांनी, भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होणे, मोबदला अदा करण्यास विलंब होणे, वाढीव मोबदला निघाल्याने व्याजामध्ये वाढ होणे, त्याचप्रमाणे ज्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण अधिक आहे अशा प्रकारच्या निवाड्यांमध्ये सुधारणा करणे याबाबतीत विभागीय आयुक्तांनी अभ्यास करून उपाययोजना सुचवाव्यात, असे यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ०८ : दुबई वाणिज्य व उद्योग मंडळे आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) आणि आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या सहयोगाने दुबईचे उपपंतप्रधान राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतुम आणि केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थित  ‘प्रगतीचे मार्ग: दुबई – भारत आर्थिक भागीदारी’ या व्यावसायिक परिसंवादाचे आयोजन आज करण्यात आले होते.

यावेळी दुबई चेंबर्सचे अध्यक्ष सुलतान बिन सईद अल मन्सुरी, डीपी वर्ल्डचे चेअरमन आणि सीईओ तसेच दुबई इंटरनॅशनल चेंबरचे चेअरमन सुलतान अहमद बिन सुलेयम आणि  त्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

या परिसंवाद मध्ये दुबई आणि भारत यांच्यातील डिजिटल इकॉनॉमी मार्गाचा आरंभ होत असल्याचे घोषित करण्यात आले. या भागीदारीचा एक नवीन टप्पा म्हणून बंगळुरूमध्ये दुबई चेंबर्सचे नवीन कार्यालय उघडण्यात येणार आहे. हे कार्यालय भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्याचा प्रवेशद्वार ठरेल, असे सांगण्यात आले.

या परिसंवादात करण्यात आलेल्या घोषणा

• ‘भारत पार्क’च्या बांधकामाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. याचा पहिला टप्पा २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण होईल. हे पार्क भारतीय उत्पादने जागतिक खरेदीदारांसाठी एक मंच म्हणून काम करेल,विशेषतः जीसीसी देश आणि आफ्रिकेतील खरेदीदारांसाठी.
• ‘भारत आफ्रिका सेतू’या उपक्रमाचा शुभारंभ या माध्यमातून भारत आणि आफ्रिका दरम्यान समुद्री आणि हवाई संपर्क, आणि डीपी वर्ल्डच्या लॉजिस्टिक पार्क्सच्या साहाय्याने व्यापार अधिक मजबूत होईल. भारतातील निर्यातदारांना आफ्रिकेतील ५३ देशांमध्ये व्यापारासाठी मोठे नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा मिळतील.
• डीपी वर्ल्ड आणिRITESलिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार. या कराराच्या अंतर्गत, दोन्ही संस्था जागतिक प्रकल्प विकसित करण्याच्या संधी शोधतील. व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर प्लॅटफॉर्म एकत्र सुलभ सान्निध्य देईल जे कस्टम्स आणि लॉजिस्टिक्स प्रक्रियांना एकत्र आणेल. डीपी वर्ल्ड आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्यात सामंजस्य करार. या सहकार्यामुळे शिप रिपेयर, शिप कन्स्ट्रक्शन, ऑफशोअर फॅब्रिकेशन, ऑइल व गॅस यामध्ये सहकार्य वाढेल. ‘मेक इन इंडिया २०३०’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांना गती मिळेल.
• डीप-वॉटर पोर्टवरील कंटेनर टर्मिनलचे पूर्ण बांधकाम २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. हे पोर्ट भारत सरकारच्या ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन्सनुसार तयार केले जात आहे.

यावेळी केंद्रीय मंत्री गोयल परिसंवादामध्ये मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, मुंबई आणि दुबई यांच्यात केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर अनेक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. यंदा आपल्या कुटुंबाच्या भारतभेटीच्या १०० वर्षांचं स्मरणीय वर्ष आहे — शेख सईद यांच्या १९२४ मधील भेटीला १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

भारत आणि युएई यांचे नाते हे केवळ व्यापारी संबंध नसून, विश्वासावर उभं असलेलं एक भागीदारीचं आदर्श उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईतील सर्व प्रमुख नेत्यांमधील विश्वासाचं मूर्त स्वरूप आहे.

युएईमध्ये उभ्या राहत असलेल्या स्वामीनारायण मंदिराबद्दलही आम्ही आपले अत्यंत ऋणी आहोत.

शिक्षण क्षेत्रातील वाढती भागीदारी — दुबईत आयआयटी सुरू झालं आहे, आता आयआयएम येत आहे, आणि लवकरच आयआयएफटीही सुरू होईल. ही केवळ सुरुवात आहे. शिक्षण, व्यापार, संस्कृती, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, अन्न सुरक्षा, आणि आणखी अनेक क्षेत्रांत संधी उपलब्ध आहेत.

भारताची जीडीपी दुपटीने वाढली आहे. २०२५ अखेर भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, आणि २०२७ पर्यंत तिसरी बनेल. यामुळे ‘विकसित भारत’चं स्वप्न आणि युएईचं ५० वर्षांचं व्हिजन हातात हात घालून पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

गजानन पाटील/ससं/

६३१.६७ कोटींची गुंतवणूक

२,९२४ नवीन रोजगार निर्मिती

बुलढाणा,दि.८ : बुलढाणा जिल्हा हा कृषी प्रधान आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला जिल्हा असून या जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. भविष्यात हा जिल्हा उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहिल असा विश्वास पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी जिल्हा गुंतवणूक परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केला.

शहरातील बुलढाणा अर्बन रेसीडेंसी क्लब येथे आयोजित जिल्हा गुंतवणूक परिषदेला केंद्रीय राज्यमंत्री ना.प्रतापराव जाधव, आमदार डॅा.संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, उद्योग उपसंचालक श्रीमती रंजना पोळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनिल पाटील, ऍड.नाझेर काझी, जिल्ह्यातील उद्योजक, निर्यातदार, व्यापारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. पाटील पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्हा राज्यात चौथा तर अमरावती विभागात पहिला आला असून याचा अभिमान आहे. राज्यात अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी 100%हून अधिक साध्य करून अमरावती विभाग राज्यात प्रथम आला आहे.जिल्हावासियांमध्ये कष्टाची आणि नाविन्यता घडविण्याची ताकद आहे. उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पाण्याची सुविधा असली पाहिजेत. त्यासोबत जागेची उपलब्धता देखील असली पाहिजेत. त्यासाठी सध्या जिल्ह्यात ६७३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यावर लोकप्रतिनिधींसह शासनाचा भर आहे. समृद्धी महामार्ग, सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधण्यास मदत होणार आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योगासाठी पाणी आरक्षित करता येणार आहे. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री सकारात्मक असून त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधला जाईल. या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून यातून २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील निर्यात १५०० कोटीपर्यंत जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाच ट्रिलियन डॅालर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा.  जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजक, व्यापारी, निर्यातदारांना राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल,असे पालकमंत्री ना. पाटील यांनी आश्वस्त केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव म्हणाले की,  जिल्ह्यात प्रबळ औद्योगिक क्षमता आहे. उद्योग, रोजगार वाढविण्यासाठी कापूस, सोयाबिनसह कच्च्या मालावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहावे. समृद्धी महामार्ग, रेल्वे जिल्ह्यात दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्रशासनाने औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमण काढून जागा उपलब्ध करावी. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. उद्योगांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी जिल्ह्यावासियांच्या उद्योगाबाबतीत नवनवीन संकल्पना पूर्ण राबवाव्यात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सहकार्य करेल, असेही केंद्रीय मंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार डॅा. संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी जिल्ह्यात उद्योगवाढ, रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीत वाढ आणि औद्योगिक क्षेत्र वाढविण्यावर लक्ष्य केंद्रीत केले असल्याचे सांगितले.

या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत या वर्षी २०२५-२६ मध्ये, वस्त्रोद्योग, कृषी, अन्न प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, बायोटेक, केमिकल आणि इतर क्षेत्रातील उद्योगांचे ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. सामंजस्य करारांमध्ये

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १२१.३९ कोटी गुंतवणुकीचे २० सामंजस्य करार, कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ५८.८० कोटींचे १३, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात ४६.७९ कोटींचे १४, अभियांत्रिकी क्षेत्रात ३४.१० कोटींचे ९, बायोटेक क्षेत्रात ७०.५४ कोटींचे ३, रसायन क्षेत्रात १६१.५५ कोटींचे २४ असे एकूण ६३१.६७ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८६ सामंजस्य करार करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे तर आभार प्रदर्शन व्यवस्थापक सुनिल पाटील यांनी केले.

००००

‘त्या’ १४ गावांना खडकपूर्णाचे पाणी मिळणार

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

बुलढाणा, दि. ८ : जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.मकरंद पाटील यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांचा मंगळवारी आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात झालेल्या या प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांचेसह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी या बैठकीत जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान, सिंचन प्रकल्पातील  पाणीसाठा, पाणी टंचाई निवारनार्थ कृती आराखडा, जनावरांसाठी चारापाणी, विहीर अधिग्रहण, जलसंधारणाचे काम, सिमेंट बंधारे बांधकाम, भूजल पाणी पातळी, राष्ट्रीय पेयजल योजना, टॅंकरने पाणी पुरवठा, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, नळ जोडणी, हर घर जल, जलजीवन मिशन, खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना पाणी उपलब्ध करणे यासह विविध विषयांचा आढावा घेतला.

जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे, पिण्याचे पाणी नियोजनावर विशेष लक्ष द्यावे, दरवर्षी टंचाई असलेल्या गावांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये प्राधान्य द्यावे, टॅंकर सुरुअसलेल्या गावांमध्ये बोअरवेलचे काम काम पूर्ण करावे. पाणी पुरवठा योजना ताबडतोब पूर्ण कराव्यात. जलजीवन मिशनच्या कामांचा दर्जा राखला जाईल याची दक्षता घ्यावी. या कामांची नियमित तपासणी करावी. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करुन द्यावा, पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ना.पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

‘त्या’ १४ गावांना पाणी मिळणार

राज्य शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी २४ मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. या घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत त्यानुषंगाने पालकमंत्री ना.मकरंद पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अंढेरा, वाकी बु, वाकी खु, सेवानगर, पिंप्री आंधळे, शिवनी अरमाळ, नागणगाव, पाडळी शिंदे, मेंडगाव, बायगाव, सावखेड नागरे, वाघाळा आणि खैरव या गावांना खडकपूर्णाचे १६६० हे सिंचन क्षेत्रासाठीचे पाणी देण्याचा ७० कोटींचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे. लवकरच या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून १४ गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याचे पालकमंत्री ना.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कै. कैलास नागरे यांच्या आत्महत्येला बलिदानाचा दर्जा देण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असून या मागणीविषयी त्यांना माहिती देणार आहे.  कै. नागरे यांच्या वारसांचे पालकत्व शासनाने  स्विकारले आहे. तसेच त्यांच्या पत्नीला नौकरी देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही  पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यांनी हा पाणी प्रश्न सोडवल्याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गावकरी यांच्याकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

यावेळी कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव यांनी पाणी टंचाई निवारनार्थ उपाययोजनाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

००००

बुलडाणा, दि. ८ : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना  लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. गरजूवंत लाभार्थी योजनाचा लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता संबधितानी घ्यावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व शासनाच्या योजनांचे आढावा बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पोलीस अधीक्षक बी.बी. महामुनी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, जिल्हा परिषदचे समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अनिता राठोड, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक के.के. सिंह, प्रकल्प अधिकारी राजेश इंगळे, अन्न धान्य पुरवठा अधिकारी गजानन टेकाळे, तहसिलदार विजय सवळे, यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, केंद्र सरकारच्यावतीने अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, जेष्ठ नागरीक, दिव्यांग यांच्या सबलीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेचा लाभ प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन या योजनेबाबत समाजात माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन वसतीगृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याचे सूचना श्री. आठवले यांनी दिले.

या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, शिष्यवृत्ती योजना, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना, वृद्धाश्रम योजना, संजय गांधी निराधार योजनांचा यावेळी आढावा घेतला.

0000000

सेलू येथील सेवा संकल्प शिबीराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 तीन दिवसीय शिबीराचे थाटात उदघाटन

 विविध स्टॉलच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजनांची प्रसिध्दी

महिला बचतगटाचे स्टॉल ठरले विशेष आकर्षण

१० एप्रिल रोजी महाआरोग्य शिबीर

परभणी, दि. ८ (जिमाका) : शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे आरोग्य चांगले ठेवणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि तरुणांना रोजगार व संधीच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासह परभणी जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी  प्रयत्न केला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले. तर केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन नागरिकांनी प्रगती करावी, असे आवाहन  गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केले.

सेलू येथील नूतन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आज सेवा संकल्प शिबीराचे थाटात उद्घाटन पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सदानंद भिसे, जिंतूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. बेनिवाल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी राहूल गिते, क्रेडिट सोसायटीच्या मार्गदर्शक संगीता चव्हाण, सेलूच्या उपविभागीय अधिकारी अधिकारी संगीता सानप उपस्थित होत्या.

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच शासकीय विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याकरीता दि. ८ ते १० एप्रिल २०२५ या कालावधीत सेवा संकल्प शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबीराच्या उदघाटनप्रसंगी बचतगटांच्या महिलांसह शहर व ग्रामीण भागातील नागरिक, तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाच्या विविध विभागांचे स्टॉल या ठिकाणी असून त्या माध्यमातून लोकाभिमुख योजनांची माहिती नागरिकांनी दिली जात आहे. तसेच बचतगटाचे स्टॉलही येथे आहेत. सर्वच स्टॉलवर माहिती घेण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.

आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी  श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सेवा संकल्प शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. 10 एप्रिलपर्यंत आयोजित या शिबीराचा लाभ परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी अवश्य घ्यावा. तसेच 10 एप्रिल रोजी सर्वांसाठी महाआरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात करण्यात आले आहे. या शिबीराच्या माध्यमातून जनतेने आरोग्य तपासण्या अवश्य करुन घ्याव्यात.

परभणी जिल्ह्याच्या प्रगतीबाबत बोलताना श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी मी कटीबध्द असून आजच सेलू येथे डायलेसीस केंद्राचे उदघाटन करण्यात आले आहे. पूर्णा येथे लवकरच डायलेसीस केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात आले आहे. लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमीपूजन करण्यात येणार असून अठरा महिन्यात इमारतीचे काम पूर्ण केले जाईल. परभणी येथील सरकारी रुग्णालयात स्तन कॅन्सरवरील केमोचे उपचार सुरु करण्यात आले आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट केल्या जातील. पाच किलोमीटरच्या आत नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहेत. जिल्ह्यात पालकमंत्री टास्क फोर्सच्या माध्यमातून विभागप्रमुखांना एक गाव दत्तक देण्यात आले आहे. या माध्यमातून शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहाचविल्या जात आहेत. महिलांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी लखपती दीदी योजना, महिलांची क्रेडीट सोसायटी यासारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे चार लाख पेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ दिला जात आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी गुंतवणुकीवरही भर दिला जाईल. प्रगतीसाठी महिला, तरुण, नागरिकांनी सेवा संकल्प शिबीराचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे शेवटी त्यांनी आवाहन केले.

श्री. भोयर यांनी आपल्या भाषणात सेवा संकल्प शिबीराचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, या शिबीराच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत होणार आहे. या शिबीराचा सर्वांनीच लाभ घ्यावा. विशेषत: महिलांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वत:ला आर्थिक दृष्टया सक्षम बनवावे. क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यामातून महिलांनी उदयोग सुरु करावेत.  सेवा सहकारी संस्था या ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.

यावेळी संगीता चव्हाण यांनी महिला क्रेडिट सोसायटीचे महत्व विषद केले. त्या म्हणाल्या की, नागपूर येथे सुरुवातीला बचतगट सुरु केल्यानंतर आम्ही काही महिला एकत्र येऊन नागपूर महिला सन्मान क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटी सुरु केली. या माध्यमातून महिला आर्थिक दृष्टया सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. आता महिलांनी  स्वत:हून क्रेटिड सोसायटी स्थापन करुन महिलांची बँक सुरु करावी. आत्मविश्वासाने उद्योगही सुरु करावेत. केंद्र शासनाच्या लखपती दीदी योजनेचा लाभ महिलांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले. त्यांनी सेवा संकल्प शिबीराबाबत सविस्तर माहिती दिली. आभार उपविभागीय अधिकारी संगीता सानप यांनी मानले. कार्यक्रमानंतर मान्यवरांनी विविध विभागांचे स्टॉल व बचतगटांच्या स्टॉलला भेट दिली.

*-*-*-*-*