मंगळवार, जून 17, 2025
Home Blog Page 32

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रा.जी.डी.यादव यांची ४ व ५ जून रोजी मुलाखत

मुंबई, दि. ३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी) या संस्थेचे माजी कुलगुरू प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. ४, आणि गुरूवार दि. ५, जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, ज्येष्ठ निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) ही मुंबईतील एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि औषध निर्माणशास्त्रात विशेष कामकाज केले जात आहे. उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित करण्यासाठी या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, औषध निर्माणशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. या संस्थेचे माजी कुलगुरू तसेच प्रा. जी. डी. यादव यांनी हरित रसायनशास्त्र व अभियांत्रिकी, उत्प्रेरक विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, ऊर्जा अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. याची दखल घेऊन त्यांना यावर्षी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने भटनागर फेलोशिपने सन्मानित केले आहे. त्यांनी केलेले संशोधन तसेच त्यांचा प्रवास याबाबत ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून प्रा. यादव यांनी माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मंत्रिमंडळ निर्णय

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

मुंबई, दि. ०३ जून : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

००००

कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील १५ एकर जमीन

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

००००

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या करारनाम्यातील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

000

मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथे, लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे, ऐरोली पुलाजवळ, तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर, २०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.  तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवाय, वाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

000

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरुवातीला राज्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरीलप्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत, असे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्राम विकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

000

कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘क्लिन प्लांट’कार्यक्रमांतर्गत देशातील ९ पैकी ३ केंद्र महाराष्ट्रात उभारणार – केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

पुणे, दि. ३: वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचन नगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान इथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसीत करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ इनिशिएटीव्ह आणि क्रॉप कव्हरसाठी प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील.

हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात – केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान

केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून नवी कृषी क्रांती शक्य

शेतकऱ्याची शेती लाभाची शेती करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत कृषी मालाच्या संरक्षणासाठी उपाय करावे लागतील. देशातील अनेक प्रयोगशाळेत या संदर्भात संशोधन करण्यात येत आहे. हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. देशातील १६ हजार कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांचा समन्वय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अनेक शेतकरी स्वत: नवे प्रयोग करून उत्पादकता वाढवित आहे. अशा शेतकऱ्यांचा देशपातळीवर सन्मान करण्यात येईल. उपक्रमशील, प्रगत शेतकरी आणि कृषी महाविद्यालय एकत्र आल्यास शेती क्षेत्रात वेगाने प्रगती होऊ शकेल. ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून या दिशेने चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीत अनेक नव्या संधी असून नव्या पिढीने नवतंत्रज्ञान आणि स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करीत या क्षेत्रात नवे स्टार्ट अप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले उत्पादन देणारे वाण उपयोगात आणण्याचा विचार करावा, असेही श्री.चौहान म्हणाले.

अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा – उपमुख्यमंत्री श्री.पवार

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी आहे. कृषी क्षेत्रालाही गती आणि दिशा देण्याचे कार्य पुण्याने केले आहे. अनेक संशोधक आणि नव्या कल्पना राबविणारे शेतकरी या परिसरात आहेत, त्यांचा राज्याच्या कृषी प्रगतीत मोठा वाटा आहे. पुण्याच्या कृषी प्रगतीचा पाया चारशे वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ यांनी बाल शिवाजी महाराजांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालवून घातला. तिथून सुरू झालेला कृषी प्रगतीचा प्रवास कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरापर्यंत पोहोचला आहे. यात अनेकांचे योगदान आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन हा त्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. या उपक्रमात देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी आले आहेत. साडेपाचशे स्पर्धकांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सव्वाशे स्पर्धकांना संधी देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व स्पर्धकांना संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. ॲग्री हॅकॅथॉन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील निगडीत विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला. हा उपक्रम राबविताना नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले विद्यार्थी, नवउद्यमी या उपक्रमात सहभागी झाले आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात आले आहे. या माध्यमातून एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्रातील हा अभिनव उपक्रम असून कृषी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उत्तम व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

0000

बीकेसीतील तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला मिळाले ३ हजार ८४० कोटी ४९ लाख; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना वाटपपत्र प्रदान

मुंबई, दि. २ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावसायिक भूखंडांचे वाटपपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आज प्रदान करण्यात आले. या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला ३ हजार 840 कोटी 49 लाख रुपये मिळाले आहेत. यामुळे १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख हस्ते सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. या जपानी कंपनीला दोन भूखंडाचे आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या कंपनीला एक भूखंडाचे वाटपपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी तसेच जपानचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.

 

मुंबई बीकेसी येथील सी-13 आणि सी-19 या दोन्ही भूखंडांसाठी गोईसू रिॲलिटी प्रा.लि. (सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि., जपानची भारतीय उपकंपनी) ने सर्वोच्च बोली लावली होती. तसेच सी-८० या भूखंडास स्क्लोस बंगलोर लि. (ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट पार्टनर्स ३ ची भारतीय उपकंपनी), अर्लीगा इको स्पेस बिझीनेस पार्क व स्क्लोस चाणक्य प्रा. लि. यांच्या संयुक्त भागीदारीने सर्वोच्च बोली लावली होती.

प्लॉट सी-13 या भूखंडाचे 7,071.90 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹974.51 आरक्षित किंमत होती. लिलावामध्ये या प्लॉटच्या बोलीत ₹1,360.48 किंमत मिळाली. प्लॉट सी-19 या भूखंडाचे 6,096.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹840.12 ही आरक्षित किंमत होती. लिलावमध्ये या प्लॉटला ₹1,177.86 रक्कम मिळाली. तसेच, सी-80 या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 8,411.88 असून आरक्षित किंमत ₹1,159.16 होती. लिलावामध्ये या प्लॉटला ₹1,302.16 रुपये बोली मिळाली.

या तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यामुळे एमएमआरडीएला एकूण ₹3,840.49 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले असून, जवळपास १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) ५५व्या वार्षिक बैठकीत दरम्यान एमएमआरडीएने सुमिटोमो व ब्रूकफिल्ड या कंपन्यांसोबत अनुक्रमे युएसडी ५ अब्ज व युएसडी १२ अब्ज गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

ही विकासकामे एमएमआरडीएच्या ग्रोथ हब स्ट्रॅट्रेजी व नीती आयोगाच्या जी – हब उपक्रमांखालील सक्रिय गुंतवणूक प्रोत्साहनाचा भाग आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात २०३० पर्यंत युएसडी ३०० अब्ज अर्थव्यवस्था व ३० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबर, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, भूमिगत मेट्रो, एलिवेटेड मेट्रो व बुलेट ट्रेनच्या जाळ्यामुळे बीकेसी लवकरच नंबर वन व्यावसायिक केंद्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

000

संजय ओरके/विसंअ

जिल्हा परिषदेमार्फत होणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेसाठी लवकरच क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर,दि.02 : ग्रामीण भागात विविध सेवा सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी पंचायत राज सिस्टीम आपण भक्कम केली आहे. जिल्हा परिषद हे यासाठी मुख्य माध्यम आहे. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी हा विविध विकास कामांसाठी आपण नागपूर जिल्ह्यात खर्च करतो. या कामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह लक्षात घेता लवकरच जिल्हा परिषदेच्या कामासाठी क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण आखून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदअंतर्गत विभागनिहाय विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीस वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

विविध विकास कामांसाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देते. यात शाळेच्या वर्गखोल्यापासून मातीच्या रस्त्यांपर्यंतची कामे अंतर्भूत आहेत. या कामाची गुणवत्ता अधिकाधिक चांगली कशी होईल यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शासकीय इमारतींना चांगली तरतूद असूनही कामाचा दर्जा मात्र त्यात दिसून येत नाही असे सांगून राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी शासकीय इमारतींच्या कामातील गुणवत्तेबाबत नाराजी व्यक्त केली.

व्हीएनआयटीकडून मागील कामांचा गुणवत्तेबाबत ऑडीट करु

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पेवर ब्लॉकच्या वापरातून केलेले रस्ते याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बऱ्याच ठिकाणी जुने पेवर ब्लॉक नविन कामात वापरली जातात. रस्त्यांच्या कामात रामटेक प्रमाणे रस्ते निर्माण झाले पाहिजे. यापुढे कुठेही पेवर ब्लॉकचे रस्ते तयार करु नका असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. गत तीन वर्षात जी कामे झाली आहेत त्याचे थर्ड पार्टी ऑडीट हे व्हीएनआयटीकडून करुन घेऊ असे ते म्हणाले.

आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, स्मशानभूमी, पादंणरस्ते, शौचालय, दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा अशाच कामावर उपलब्ध निधी गुणवत्तेनुसार खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील स्थानिक लोक प्रतिनिधी यांना विश्वासात घेवून या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साकारण्यासाठी प्रत्येक मंडळात क्लस्टर विकसित करु – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

जलसंधारण व तलाव खोलीकरणावर अधिक भर आवश्यक

 झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल परिपूर्ण गरजेचे

 शासन निर्णयात तरतुदीप्रमाणे मदतीसाठी तत्पर रहा

 

नागपूर,दि.02 : महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे हे ध्येय लोक कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतून निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक मंडळनिहाय जागेची ज्या ठिकाणी उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन दिले जातील. याचबरोबर प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये जी घरे पाण्याखाली जातात अशा घरांचे विस्थापन करुन देण्याबाबत आम्ही विचार करत असून याबाबत लवकरच एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करु असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान व पुढील नियोजन याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासनातर्फे व्यापक प्रमाणात राबविल्या जाणाऱ्या आवास योजनेच्या बरोबरीने जिथे पट्टे / प्लॉट उपलब्ध होत नाहीत त्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल अशी शक्यता नसते. यावर मार्ग काढण्यासाठी मंडळनिहाय ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल त्याठिकाणी घरकुल क्लस्टरची भुमिका अधिक न्यायोचित ठरेल असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. याबाबत पुराखाली जाणाऱ्या घरांची माहिती प्रत्येक तालुका व गावनिहाय येत्या 15 दिवसात घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व तहसिलदारांना त्यांनी दिले. यासाठी गावपातळीवरील माहिती ग्रामसेवक व सरपंच हे तहसिलदार यांच्याकडे स्वाक्षरीसह सादर करतील. उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी हा अहवाल तपासून पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

प्रत्येक तहसिलदार हे स्थानिक पातळीवर अशा लोकांची यादी तयार करुन त्यांना लागणाऱ्या एकूण जागेच्या उपलब्धतेबाबत खातरजमा करुन घेतील. प्रत्येकाला किमान एक हजार स्क्वेअर फुट जागा / पट्टा मिळावा यादृष्टीने आम्ही विचार करु. हे क्लस्टर ज्या ठिकाणी होईल तेथील नागरी सुविधाबाबत शासन स्थानिक अथवा जिल्हास्तरीय योजनेतून काय करु शकते याची चाचपणी करुन व्यापक निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

मंडळनिहाय प्रस्तावित घरकुल क्लस्टरमध्ये ज्या पात्र व्यक्तींना पट्टे वाटप होऊ शकले नाही ती व्यक्ती, पूरप्रवण क्षेत्रातील घरे असणारी व्यक्ती, आवास योजनेत घरे न मिळालेली व्यक्ती, कोणत्याही प्रकल्पबाधीत क्षेत्रात न बसणारे, कोणत्याही कारणामुळे विस्थापित व्हावे लागणारे अशी व्यक्ती, पांदण रस्त्यासाठी जागा खुली करुन देणारी व्यक्ती अशा लोकांना यात प्राधान्यक्रम देता येईल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

जलसंधारण व तलाव खोलीकरणावर अधिक भर द्या

जलसंधारणाच्या कामात महाराष्ट्राने लोकचळवळीतून व्यापक कामे केली आहेत. लहान-मोठ्या नदीनाल्याचे खोलीकरण, यातील निघालेला गाळ शेजारच्या शिवारात यातून झालेला बदल सर्वांनी अनुभवला आहे. भविष्यातील पाणी प्रश्नावर मात करण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणा व तहसिलदारांनी पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व तलाव यांचा यात अंतर्भाव करुन तलावाच्या खोलीकरणातील निघणारा गाळ, मुरुम हे तलावाच्या जवळच ढिगांच्या स्वरुपात ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हे सर्व मुरुम/माती पादंण रस्त्याच्या उपयोगात येईल. याबाबत असलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्राधान्याने भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल परिपूर्ण पाठवा

लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही सर्व मतदारसंघामध्ये फिरत असतो. त्या-त्या गावात नागरिकांशी आमच्या चर्चाही होत असतात. लोक अवकाळी पावसामुळे अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आम्हाला थेट माहिती देतात. हे लक्षात घेऊन शासनातर्फे नुकसानीबाबत झालेले अहवाल अधिक तपासून काटेकोरपणे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पैसे ज्यांच्यापर्यंत पोहचले नाहीत ते तातडीने पोहचविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. यात चुकीचे प्रस्ताव येवू नयेत यासाठी संबंधित नुकसानीबाबत त्या-त्या भागातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी प्रस्तावावर घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

शासन निर्णयात तरतुदीप्रमाणे मदतीसाठी तत्पर रहा

केंद्र व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत व्याप्त दृष्टीकोणातून मदतीची भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनानेही हीच लोक कल्याणकारी भुमिका शासन निर्णयाद्वारे घेतली आहे. झालेल्या नुकसानीबद्दल शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत काही निकष जरुर असतील परंतू कोणत्याही स्थितीत नुकसानग्रस्त व्यक्तींची अडकाठी यात अभिप्रेत नाही. आगीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा लोकांच्या मदतीसाठी तत्पर रहा, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. आगीबाबत ज्या परिपत्रकामुळे मदत देण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे ते पत्रक शासनातर्फे लवकरच बदलून दिले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया नोंदणीसाठी ५ जून रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत मुदतवाढ – शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

मुंबई, दि. 2 : इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीसाठी दिनांक 26 मे 2025 ते 3 जून 2025 हा कालावधी देण्यात आला होता. 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयातील इन-हाऊस कोट्यातील जागा भरण्यासाठी आवश्यक बदलाबाबत शासनाने 31 मे रोजीच्या पत्रान्वये आदेश दिले असल्याने आता या प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्र. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

या पत्रानुसार इन-हाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळाकरीता एक युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरीता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसूली जिल्ह्यांमध्ये एक यूनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

या बदलाच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थांच्या शाळांचा बदल करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने इन-हाऊस कोटामधील पसंतीक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना तसेच पालक/ विद्यार्थी यांना पुरेसा वेळ मिळावा यास्तव विद्यार्थी नोंदणी अंतिम दिनांक 3 जून ऐवजी सुधारित मुदतवाढीसह आता 5 जून 2025 रोजी दुपारी 2 पर्यंत करण्यात येत आहे.

इयत्ता 11 वी प्रवेशाकरीता इच्छुक विद्यार्थी/ पालक यांनी विद्यार्थी नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यापुढील वेळापत्रक यापूर्वी प्रकाशित केल्याप्रमाणे राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2 जूनपर्यंत 10 लाख 85 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आज दिनांक 2 जून 2025 रोजी सायंकाळपर्यंत एकूण 10 लाख 85 हजार 851 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून पुणे विभाग- 1,87,925; मुंबई विभाग- 2,65,900; कोल्हापूर विभाग- 1,07,012; छत्रपती संभाजीनगर विभाग- 1,00,040; नाशिक विभाग- 1,12,108; नागपूर विभाग- 95,210; अमरावती विभाग- 98,359; लातूर विभाग- 58,586 आणि इतर – 61,712 अशी नोंदणी झाली असल्याची माहिती डॉ.पानझाडे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ई-मेल आयडी – support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

‘ईद’च्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा

मुंबई, दि. २ : आगामी ईद सणानिमित्त मुंबईबरोबरच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

आगामी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री अस्लम शेख, अबू आझमी, अमीन पटेल, रईस शेख, श्रीमती सना मलिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात सण-उत्सव काळात कायदा सुव्यवस्था नेहमीच उत्तम राखली जाते. त्याचप्रमाणे आगामी ईदसाठी देखील शासनाने योग्य नियोजन केले असून या काळात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी ईदनिमित्त केलेल्या उपाययोजनांबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

किनवट, इस्लापूर भागाकडे अधिक लक्ष देऊ – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

नांदेड दि. 2 जून : महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसाची कामे करणे आमची जबाबदारी असून अतिदुर्गम भागातील बंजारा, आदिवासी बहुल भाग असलेला इस्लापूर किनवटकडे अधिक लक्ष देणार असल्याची ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. हुडी येथील शेतकऱ्यांच्या संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आज किनवट तालुक्यातील इस्लापूर भागात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा दौरा होता. सर्वप्रथम त्यांनी इस्लापूर वनविभागाच्या कार्यालयाला भेट देऊन या ठिकाणी वृक्षारोपण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. नंतर त्यांनी नांदेड जिल्हयातील पर्यटन स्थळ असलेल्या सहस्रकुंड धबधबा येथे महादेवाचे मंदिराचे दर्शन घेऊन धबधबा परिसराची पाहणी केली. यावेळी ट्रस्ट व वाळकी ग्रामपंचायतच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर इस्लापूर परिसरातील वन्य प्राण्याचे प्रसिद्ध ठिकाण असलेल्या हरण खरबा वरील वन्य प्राण्याची त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर हुडी येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

00000

ताज्या बातम्या

उत्तम शैक्षणिक सुविधा, चांगले संस्कार यातून आदर्श भावी पिढी घडवावी –  पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमांना उपस्थिती  जि.प.शाळा बामणोली, मनपा शाळा क्र. ७ शाळेत उत्साह  विद्यार्थ्यांना पुष्प देऊन केले स्वागत सांगली, दि. १६, (जिमाका): शैक्षणिक वर्षारंभापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये...

पालकमंत्री, मंत्री, जिल्हाधिकारी उच्चपदस्थांनी केले शाळेतल्या पहिल्या पावलाचे स्वागत

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.१६ (जिमाका): शाळेत पडणारे पहिले पाऊल हे ज्ञानाकडे पडते. ज्ञानाकडे पडलेल्या पहिल्या पावलाचे आज जिल्हाभरात मोठ्या उत्साहात स्वागत झाले. हे स्वागत करण्यासाठी...

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते शैक्षणिक गुढी उभारून शाळा प्रवेशोत्सव साजरा

0
सातारा दि. १६: चालू शैक्षणिक वर्ष  शाळा प्रवेशोत्सवच्या निमित्ताने जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा आंधळी ता. माण येथे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे...

शेंदुरजणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी विविध क्षेत्रात नावलौकीक मिळवतील – मंत्री मकरंद जाधव...

0
सातारा, दि. १६:  शेंदुरजणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या नूतन इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत....

जिल्ह्याच्या चौफेर विकासासाठी सर्व यंत्रणांनी कामे प्रस्तावित करावीत – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
वर्गखोल्या बांधकामे, दुरूस्ती प्राधान्याने करण्याचे निर्देश प्रत्येक तालुक्यात निसर्ग पर्यटन केंद्रासाठी राज्य स्तरावर बैठक घेणार सांगली, दि. १६ (जिमाका): जनतेला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी...