गुरूवार, एप्रिल 24, 2025
Home Blog Page 35

जनसमर्थन पत्रकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

18व्या आणि 19व्या शतकात इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्र आणि भारतामध्ये ज्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय चळवळी किंवा परिवर्तन झालीत, त्यात वृत्तपत्राचे योगदान मोलाचे आहे. जागतिक, राष्ट्रीय आणि स्थानिक घडामोडी समाजापर्यंत येणारे वृत्तपत्र हे एक प्रमुख साधन होते आणि आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “संपादकांनी घेतलेली स्वयंदीक्षा म्हणजे पत्रकारिता होय” असे म्हटले आहे. वृत्तपत्रे किंवा पत्रकारिता म्हणजे वर्तमानाची व्याख्या करणारी आणि भविष्य घडविणारी एक घटना आहे.

वृत्तपत्रामुळे समाजातील निर्भयता, स्पष्टपणा आणि स्वातंत्र्याचा उदय होतो. मानवी समाज वृत्तपत्रातील घटना, लेख-अग्रलेख वाचून प्रभावित होतो. अर्थातच त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, त्याप्रमाणे संपादकाला स्वयंदीक्षा घ्यावी लागते. कारण संपादकाच्या बौद्धिक, सामाजिक, जागृती आणि जाणीवेवरच हे सगळं अवलंबून असते. वृत्तपत्रांच्या कार्यानुसार आणि पत्रकाराच्या ध्येयानुसार पत्रकारितेला विविध भागात विभागीत करण्यात आले आहे. त्यात ‘ॲडव्होकेसी जर्नालिझम’ म्हणजे जनसमर्थन पत्रकारिता ही महत्त्वाची पत्रकारिता आहे.

‘ॲडव्होकेसी जर्नालिझम’ मध्ये पत्रकार एखाद्या विषयावर ठाम भूमिका घेतात आणि त्यांच्या लिखाणाने वाचक किंवा प्रेक्षकांना त्यांचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करतात. सामाजिक प्रश्न वा समस्या सोडवणुकीसाठी न्याय मिळवून देईपर्यंत सातत्यपूर्ण केलेली पत्रकारिता म्हणजे ‘ॲडव्होकेसी जर्नालिझम’ जनसमर्थन पत्रकारिता होय. या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचा विचार करता, भारताला राष्ट्र म्हणून उभे राहायचं असेल, जगायचे असेल, तर सर्वप्रथम भारतातल्या प्रत्येक माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी प्राप्त करून द्यावी लागेल. हा ऐतिहासिक महामंत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्रकारितेने जगाला दिलेला आहे. माणूसपणाच्या भोवती असलेली विषबंदी, तिचा त्याग करण्याचा संकल्प प्रत्येक भारतीयांनी करून राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रशक्ती, राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्राच्या ऐक्याचा संकल्प करावा, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूणच पत्रकारितेचे उद्दिष्ट होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक परिवर्तनाचा दृष्टिकोन स्वीकारून तत्कालीन स्पृश्य-अस्पृश्य समाज, राजकीय नेते, त्यांचे राजकीय विचार प्रवाह आणि ब्रिटिश सरकार यांच्या परस्पर वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, द्वन्दाची अधिक सटीक पद्धतीने मांडणी करून समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्याय मिळवून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वलिखित अग्रलेखातील विविध पैलू हे समकालीन इतर पत्रकारांच्या पेक्षा भिन्न आहेत. त्यांची दृष्टी, विषय मांडणी, दूरदृष्टीची परिणामकारकता भेदक आणि मार्मिक आहे. त्यांचे लेखन बहुआयामी बहुविषयी स्पर्शित आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जनसमर्थन पत्रकारितेने माणूस घडविण्याच्या आणि एक नवीन भारत निर्मितीच्या महान क्रांतिकारी कार्यात अमूल्य योगदान दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचा विचार करता 1920 ला त्यांनी ‘मूकनायक’ द्वारे मुक्यांना बोलके केले, तर ‘बहिष्कृत भारत’ ने बहिष्कृत समाजाला प्रबोधित करून अन्यायाविरुद्ध संघर्षासाठी तयार केले. याच बहिष्कृत भारतातील जनतेला त्यांच्या ‘जनता’ ने अधिकारांची आणि न्याय हक्काची जाणीव करून दिली. या देशातील मुक असलेल्या माणसाची प्रगती अशा पद्धतीने करत, माणसाला प्रबुद्ध नागरिक आणि देशाला प्रबुद्ध भारत बनविण्याचे महान कार्य ‘प्रबुद्ध भारता’तून त्यांनी केले आहे. त्यामुळेच एक नवा इतिहास घडला. असे कार्य त्यांच्या जनसमर्थन पत्रकारितेमुळे घडले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचे उद्दिष्ट समाज परिवर्तन, समाज सुधारणा करणे, हे असल्यामुळे त्यांनी लोकप्रबोधन आणि लोक शिक्षण, सामाजिक जाणिवेच्या अनुषंगाने आपल्या अग्रलेखांचे लेखन केले आहे. त्या विषयाच्या मांडणीमध्ये त्यांचे सामाजिक परिवर्तन हेच ध्येय आहे. एकूण समग्र परिवर्तन आणि मानवी कल्याणाचे ध्येय हस्तगत करण्यासाठीच त्यांनी अग्रलेखाचे लेखन केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राला एकसंघ ठेवण्यासाठी महान राज्यघटना देऊन, एक स्वयंपूर्ण लोकशाही लोकराज्य म्हणून निर्माण केले आहे.  त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते जनसंपर्क पत्रकारितेचे जनक ठरतात.

प्रा. संजय घरडे

9130377511

sanjaygharde@gmail.com

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

000000

रायगड जिल्ह्यातील विकासकामांना गती द्या – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. ०८: रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातील जामगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पात राखीव वने तसेच निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या विकासाचा ८० कोटींचा सुधारित प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा. वित्त विभाग प्रस्तावाची पडताळणी करुन त्वरित मान्यता देईल तसेच आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध केला जाईल. उपलब्ध ३० कोटींच्या निधीतून सध्या सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रायगड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

रायगड जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत बैठकीत चर्चा

रायगड जिल्ह्याच्या  रोहा तालुक्यातील जामगाव येथील डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यान प्रकल्पातील विकासकामे, रोहा तालुक्यातील मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवेची उभारणी करणे, रोहा तालुक्यातील मौजे संभे या दरडप्रवण गावाचे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पुनर्वसन करणे, तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणी, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्राची निर्मिती, मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्यासह मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापूरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात आज एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव डॉ. सोनीया सेठी,  वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आदींसह शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. सी. डी. देशमुख जैवविविधता, वने व उद्यानाचा विकास

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित विषयांचा सखोल आढावा घेतला. कोकणचे सुपुत्र, थोर अर्थतज्ज्ञ डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांच्या कार्याच्या स्मतीप्रित्यर्थ जामगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या जैवविविधता आणि वनउद्यानासाठी निधीची उणिव भासू देणार नाही. सध्या सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत. निसर्गपर्यटनाचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे पाठवावा. प्रस्तावाची पडताळणी करुन तातडीने मान्यता देण्यात येईल. आवश्यतेनुसार टप्प्याटप्याने निधी उपलब्ध केला जाईल. यासंदर्भातील प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थान परिसरात रोपवे

रोहा तालुक्यातील मौजे तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानाच्या ठिकाणी रोपवे उभारणीसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र शासनाच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्यात कळसूबाई, हरिश्चंद्रगड, माथेरान, सिंहगड, शिवनेरी, राजगड, भीमाशंकर, लेण्याद्री, जेजुरी, निमगाव खंडोबा आदी 45 ठिकाणी रोपवे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या यादीत तिसे येथील केदारजननी माता देवस्थानचा समावेश करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करावा.  तो शासनाच्या मंजूरीसह केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल. हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

संभे गावाचे सुरक्षित स्थलांतर व पुनर्वसनाचे निर्देश

रोहा तालुक्यातील मौजे संभे गावाला भूस्खलन आणि दरड कोसळण्याचा असलेला धोका लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी सदर गावाचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण करुन घ्यावात. राज्य शासनासाठी नागरिकांचा जीव वाचवणे सर्वात महत्वाचे असल्याने धोकादायक गावांच्या स्थलांतर, पूनर्वसनासंदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिला.

तळा तालुक्यातील गिरणे येथे खारभूमी संशोधन केंद्र

तळा तालुक्यात गिरणे येथे डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठांतर्गत खारभूमी संशोधन केंद्राची उभारणीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विद्यापीठाची जमीन अधिग्रहीत करताना सिडकोकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल. विद्यापीठाला शेती, शेतीसंशोधन, शेती विस्तार, खारभूमी संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी लागणारा निधी सिडको आणि राज्य शासन देईल. यासंबंधीचा वस्तूनिष्ठ प्रस्ताव विद्यापीठाने सादर करावा, त्यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही बैठकीत ठरले.

पद्मदुर्गचा समावेश गडकोट किल्ले संवर्धन योजनेत करणार

मुरुड तालुक्यातील पद्मदुर्ग किल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन या किल्ल्याचा समावेश गडकोट किल्लेसंवर्धन योजनेत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला पद्मदूर्ग किल्ला बघण्याची अनेक इतिहासप्रेमी व पर्यटकांची इच्छा असते, जेट्टीचा अभाव आणि पुरेशा सोयींअभावी त्यांना पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाता येत नाही. त्यासाठी पद्मदूर्ग किल्ल्यावर जाण्यासाठी पर्यटनजेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे विचाराधीन आहे. त्यास केंद्र शासनाच्या पूरातत्व विभागाकडून मंजूरी मिळवण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुरुड किल्ला परिसर आणि राजापूरी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासंदर्भात  तसेच श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर येथे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वदेश दर्शन योजनेतून मत्स्यालय, पर्यटक निवारा केंद्र उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

०००

नव तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०८: राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान संवादव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले आहे. या नव्या अद्ययावत आपत्कालीन कार्य केंद्रामुळे आपत्तीच्या वेळी जलद, अचूक आणि समन्वित प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होणार आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केवळ आपत्तीच्या वेळी नाही, तर आपत्तीपूर्व सजगतेपासून पुनर्वसनापर्यंतची परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे हाताळता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.

मंत्रालयात नवीन तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन, खनिकर्म माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी,आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री फडवणीस म्हणाले की, हवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे ‘मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तात्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त ‘कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे असून, निर्णय लवकर घेता यावेत, जलद प्रतिसाद देता यावा, यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातही अशा प्रकारची आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नागपूर येथे प्रस्तावित आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या स्थापनेच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले.

आपत्ती येऊ नये, हीच आपली इच्छा आहे; पण आलीच, तर तिच्याशी सक्षमपणे लढण्यासाठी आपली व्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आपत्कालीन केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्जित व्यवस्था उभी केल्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन विभागास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

मदतीसाठी धावून जाणारा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने सुरू केला त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागास शुभेच्छा दिल्या.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणात महाराष्ट्र अग्रेसर

नवे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व व्यवस्थापनमुळे सुसज्ज झालेले राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला मंत्रीमंडळाची मान्यता या त्रिसूत्रीमुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संकेतस्थळाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते, आपत्ती सहाय्यक मोबाईल ॲपचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तर Geo-DSS या प्रणालीचे उद्घाटन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.

अद्यावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राबाबाबत…

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मानकांनुसार हे केंद्र नव्याने उभे करण्यात आले आहे. नव्या SEOC मध्ये बेझल-फ्री व्हिडिओ वॉल, उच्च क्षमतेचे AV कॉन्फरन्सिंग, डेटा सर्व्हर, हाय-स्पीड संगणक, SATPHONES, हॅम रेडिओ, VHF/UHF वायरलेस सेट यांचा समावेश आहे. हे सर्व घटक आपत्तीच्या वेळी वेळेवर प्रतिसाद देण्यासाठी आणि सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

तसेच Geo-DSS या प्रणालीद्वारे AI आणि मशीन लर्निंगवर आधारित ‘चेंज डिटेक्शन’ प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही प्रक्रिया उपग्रह इमेजरीवर आधारित असून, आपत्तीच्या ठिकाणी जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत परिस्थिती समजून नुकसान मूल्यांकन व मदत कार्याची दिशा ठरवणे अधिक सोपे होणार आहे.

विशेष म्हणजे, ‘आपत्ती सहाय्यक’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आले असून, यामार्फत नागरिक आपत्तीच्या वेळी SOS अलर्टद्वारे माहिती देऊ शकतात. हे अ‍ॅप द्वि-मार्गी संवादाचे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नवीन संकेतस्थळावर आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व माहिती, मार्गदर्शक तत्त्वे व उपक्रम सहज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे संकेतस्थळ नागरिक, स्थानिक प्रशासन आणि यंत्रणा यांच्यात अधिक सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी  मोलाची भूमिका बजावणार आहे.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (SIDM)

नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या (SIDM) इमारत बांधकामासाठी राज्य निधीमधून रुपये १८४ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ही संस्था राज्यातील सर्व घटकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि आपत्ती संबंधित विविध विषयावर संशोधन केंद्र म्हणून कार्य करेल.

जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र

जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत ३४ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता) आणि ३ महानगरपालिका (सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी) जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे (DEOC) आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.  यामध्ये एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली (IEMS), आपत्ती रेझिलियन्स नेटवर्क आणि ऑडिओ व्हिज्युअल आणि माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान (ICT) घटकांचा समावेश असेल.ज्यामुळे जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र हे राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राशी अखंडपणे जोडले जातील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

जळगाव जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्याचा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतला आढावा

जळगाव, दि. ८: जळगाव जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत उत्तम सोयी-सुविधांनी युक्त वसतीगृहे उभारण्यात आलेली आहेत. मात्र, जळगावसारख्या मोठ्या शहरात वसतीगृहांसाठी प्रवेश मागणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने, नव्या वसतीगृहांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी नवीन प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज दिले.

ते नियोजन भवन, जळगाव येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाला, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राजू लोखंडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील तसेच इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मंत्री आठवले यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आवास योजना आणि इतर सामाजिक न्याय योजनांचा आढावा घेतला.
ते म्हणाले की, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनकडूनही अडीच लाख रुपये देण्यात येतात. यासाठी जिल्ह्यातून अधिकाधिक अर्ज येण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
यावेळी ऍट्रॉसिटी प्रकरणांची माहिती घेऊन, समाजात जनजागृतीसाठी लोककला आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर भर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागाची माहिती सादर केली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी ऍट्रॉसिटी प्रकरणांची सद्यस्थिती सांगितली. सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी विभागाचे सादरीकरण करत सविस्तर माहिती दिली.

जळगाव जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त करत, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले.

प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये मुलाखत

मुंबई दि. ०८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंती दिनानिमित्त’ ‘सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना व अंमलबजावणी’ या विषयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. ९, गुरूवार दि. १०, शुक्रवार दि.११, शनिवार दि. १२ आणि सोमवार दि. १४ एप्रिल २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. १५ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ८.०० वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब –  https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

या लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे.

निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या दोन्ही विभागाच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आराखडा देखील सादर करण्यात आला. या आराखड्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शालान्त पूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, भारतरत्न डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अशा विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १४ एप्रिल २०२५ रोजी १३४ वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना, उपक्रम आणि त्यांची अंमलबजावणी याविषयावर प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

पोलादपूर, महाड, माणगाव तालुका क्रीडा संकुलाच्या कामास गती द्या – मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. ०८: तालुका क्रीडा संकुल पोलादपूरसाठी आरक्षित जागेची पाहणी करून संकुलासाठी जागा संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. माणगाव, महाड येथील क्रीडा संकुलात खेळाडूंसाठी अद्ययावत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

रायगड येथील पोलादपूर, महाड, माणगाव येथे तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा मंत्री भरणे यांनी घेतला. यावेळी रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, विभागाचे उपसचिव सुनिल पांढरे, उपसंचालक नवनाथ फरताडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी प्रकाश वाघ आदी उपस्थित होते.

मंत्री भरणे म्हणाले की, माणगाव येथील क्रीडा संकुलात खेळाडूंसाठी बहुउद्देशीय सभागृहात बॅडमिंटन कोर्टसह चेंजिंग रूम व प्रसाधनगृह, बंदिस्त प्रेक्षागृह, बॅडमिंटन कोर्ट, धावनमार्ग, विविध खेळाचे मैदान अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच महाड क्रीडा संकुलाची डागडुजी करण्यात यावी. अद्ययावत टर्फचे फुटबॉल, क्रिकेट मैदान व त्या परिसरातील प्रचलित असलेल्या खेळांच्या क्रीडांगणांसाठीची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

 

एमएमआर क्षेत्र आणि पुण्याच्या विकासाला मोठा बुस्टर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • पुण्यात मॅग्नम आइस्क्रीमचे जीसीसीसाठीही करार

मुंबई, दि. ०८: मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करण्यात आलेल्या ४ लाख ७ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा बुस्टर मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.

वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित ‘इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५’ या कार्यक्रमामध्ये विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

एमएमआर क्षेत्रामध्ये मोठी आर्थिक क्षमता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकट्या एमएमआर क्षेत्रामध्ये दीड ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची क्षमता आहे. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच युनिलिव्हर कंपनीसोबत झालेल्या करारामुळे पुण्याच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. पुणे शहरात मोठ्या संधी आहेत. या करारामुळे या संधीमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मिती सोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान उंचावणार आहे.

एमएमआरडीए आणि हुडको यांच्यामध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच आरईसीसोबत एक लाख कोटी, पीएफसीसोबत एक लाख कोटी, आयआरए सी ( इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत एक लाख कोटी आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रकचर अँड डेव्हलपमेंट यांच्यासोबत ७ हजार कोटींचा असे एकूण ४ लाख ७ हजार कोटींचे करार करण्यात आले. तसेच युनिलिव्हर कंपनीच्या मॅग्नम आइस्क्रीम व्यापारासाठीचे ग्लोबल कापॅबिलिटी सेंटर पुणे येथे उभारण्याचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या केंद्रामध्ये ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ५०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आरईसी आणि पीएफसीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आयआरएफसीचे संचालक शेली वर्मा, एनएबीएफआयडीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भट्टाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यासंदर्भात तात्काळ प्रस्ताव तयार करा – सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. ०८: सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ क्षेत्राच्या चारही बाजूस वनविभागाचे आरक्षण असल्याने येण्या-जाण्यासाठी रस्ता बांधण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसात वनविभाग, महसूल आणि विद्यापीठातील अधिकारी यांच्याशी समन्वयातून कार्यअहवाल तयार करावा. विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळा निर्मितीचे कार्य १५ मे, २०२५ पर्यंत पूर्ण व्हावे तसेच ८०/२० सूत्रानुसार विद्यापीठातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे निर्देश यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवन येथे सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या संदर्भातील प्रश्नांसंदर्भातील आढावा बैठकीत सभापती प्रा.शिंदे बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कुलगुरु प्रा. प्रकाश महानवर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यासह तीनही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दि. ३१ मे, २०२५ रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती आहे. या संदर्भातील उपक्रम आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे प्रलंबित काम तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वनविभागाच्या अटी – शर्तीनुसार पुढील एक महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण व्हावी तसेच अपेक्षित कार्यवाहीच्या दृष्टिने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा – समन्वय करुन आठ दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावा आणि पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे सभापती प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.

 

०००

 

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

मुंबई, दि. ०८: ‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा नियमित व तांत्रिक देखभालीसाठी  १० ते १४ एप्रिल, २०२५ अशी पाच दिवस बंद राहील. या कालावधीत ‘आपले सरकार’ सेवा पोर्टलमार्फत दिली जाणारी कोणतीही सेवा उपलब्ध असणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या काळात कार्यालयीन कामकाजाचा फक्त एक दिवस वगळता उर्वरित सर्व दिवस सार्वजनिक सुट्टीचे आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण आणि शहरी भागातील ‘आपले सरकार’ केंद्र चालक, ‘सेतू’ केंद्र चालक, संबंधित ग्रामपंचायती आणि शासकीय कर्मचारी यांनी कृपया या पूर्वसूचनेची नोंद घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून ४ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि, ०८: आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करारावर हस्ताक्षर सोहळा पार पडला. एकाच वेळी ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आरईसी आणि पीएफसीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आयआरएफसीचे संचालक शेली वर्मा, एनएबीएफआयडीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भटाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एमएमआरडीएने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड, पावर फायनान्स कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग ॲण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), इंडियन रेलवे फायनान्स कॉर्पोरेशन, नॅशनल बॅंक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी एमएमआरडीएने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल.

भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुरगाँवमध्ये १,५०० पेक्षा जास्त जीसीसी कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गुगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे जीसीसी भारतात कार्यरत आहेत. पुण्यात आज एक नवीन जीसीसी सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. जीसीसी च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे. भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, आयटी तज्ज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. एमएमआरच्या क्षेत्राला २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलरच्या जीडीपीपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १३५ बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी २८ ते ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि एआय, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनासाठी आणि समर्थनासाठी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत एक प्रबळ आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. यासाठी आपण एकत्र काम करून येत्या काळात यशस्वी होऊ शकतो.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

ताज्या बातम्या

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात मृत पावलेल्या डोंबिवलीतील तिघांना मुख्यमंत्र्यांकडून श्रद्धांजली

0
ठाणे, दि.२३ (जिमाका): जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन जणांना बुधवारी रात्री डोंबिवलीत हजारो शोकाकुल नागरिकांनी भगशाला मैदानात एकत्रित...

काश्मिरातील महाराष्ट्राच्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी विशेष विमानाची व्यवस्था

0
मुंबई, दि. 23 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काश्मिरातील महाराष्ट्राच्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी विशेष विमानाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर 24 एप्रिल 2025 रोजी श्रीनगर...

महाराष्ट्र-अर्जेंटिना यांच्यात व्यापार व सहकार्याच्या अमर्याद संधी – पणन आणि राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

0
मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र आणि अर्जेंटिना यांच्यात कृषी, पर्यटन, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यासारख्या विविध क्षेत्रात काम करण्याची मोठी संधी आहे, असे प्रतिपादन पणन आणि राजशिष्टाचार...

महाराष्ट्र – जिबूती यांच्यात व्यापारासाठी नवीन दालन खुले होणार – राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

0
मुंबई, दि. 23 : जिबूती व महाराष्ट्र यांच्यात केवळ व्यापाराचे नव्हे, तर परस्पर विश्वासाचे संबंध आहेत. हा विश्वास दृढ करूया आणि एकत्रितपणे वाढ आणि समृद्ध भविष्यासाठी...

‘सीसीआय’ने राज्याच्या समन्वयाने कापूस खरेदीसाठी कार्यवाही करावी – पणन मंत्री जयकुमार रावल

0
मुंबई, दि. 23 : राज्यात कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) मार्फत शेतकऱ्यांकडील कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यात येतो. ही खरेदी...