ठाणे, दि. ०७ (जिमाका):  कोकण विभागामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरून येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी, याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.

कोकण विभागातील गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे, त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करणे तसेच त्यांच्या पोलीस विभागाकडील अडचणी यासाठी प्रभावीपणे हाताळणे याबाबत कार्यकारी समितीची बैठक कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विभागीय आयुक्त कार्यालय सभागृह, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर येथे पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी,  पोलीस आयुक्त / पोलीस अधिक्षक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील संबंधित प्रादेशिक अधिकारी, मैत्री नोडल अधिकारी, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागाचे अधिकारी, उद्योग सह संचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग, चेंबूर, कोकण विभागातील जिल्हा उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक, नामांकित शैक्षणिक संस्था प्रतिनिधी, अधिकारी तसेच कोकण विभागातील औद्योगिक संघटना- फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज, टिसा, तळोजा इंडस्ट्रिज असोशिएश्न, रोहा इंडस्ट्रिज असोशिएशन, लोटे परशूराम औद्योगिक संघटना, वसई-विरार इडस्ट्रिज असोशिएशन, लघु उद्योग भारती, आदींचे अध्यक्ष, तथा प्रतिनिधी तसेच औद्योगिक वसाहती – जवाहर सहकारी औद्योगिक वसाहत, खोपोली औद्योगिक वसाहतचे प्रतिनिधी व्हीसीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

तसेच अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) कोकण विभाग संजय पलांडे, उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग श्रीमती विजू शिरसाठ, उपआयुक्त (पुरवठा), कोकण विभाग अनिल टाकसाळे, ठाणे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे, उद्योग उप संचालक, कोकण विभाग श्रीमती सी.वि.पवार, पोलीस उपनिरिक्षक (स्पेशल ब्रांच) नवी मुंबई गणेश जाधव, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-ठाणे-2 सुनिल भुताळे, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-पनवेल डॉ.संतोष थिटे, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-महापे महेंद्र पटेल, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-ठाणे-1 उदय किसवे, ॲडमिन हेड, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज ऑफ इंडिया रविंद्र सावंत, डायरेक्टर,  मे. कपूर ग्लास संजीव कपूर, डायरेक्टर, तळोजा इंडस्ट्रिज असोशिएशन सतिश शेट्टी, प्रादेशिक अधिकारी, एम.सी.ई.डी. श्री. डी.यु. थावरे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीस उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग श्रीमती विजू शिरसाठ यांनी आपल्या प्रास्ताविकात गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे. व्यापारी / कामगार वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांच्या अडचणी सोडविणे. गुंतवणूकदार उद्योजकांच्या अडचणींचे निराकरण करणे. गुंतवणूकदार उद्योजकांसाठी कायदा व सुव्यवस्था प्रभावीपणे हाताळणे या निकषांची माहिती दिली. तसेच कोकण विभागात जिल्हानिहाय व विभागीय गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले त्यांतर्गत करण्यात आलेले सामंज्यस्य करार, होणारी प्रस्तावित गुंतवणूक, व रोजगार याबाबत माहिती तसेच कोकण विभागातील निर्यात, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) याबाबतची माहिती दिली.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, उद्योग वाढीसाठी उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. कोकण विभागामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरून येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी, याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांनी तात्काळ उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत कार्यवाही करावी. ज्या मागण्या रास्त आहेत त्यांची तात्काळ पूर्तता करावी. तसेच आवश्यकता विचारात घेऊन, माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती देण्यात यावी. उद्योजकांना त्रास होता कामा नये ही बाब विचारात घ्यावी.  एमआयडीसी वागळे इस्टेटमधील आठवडी बाजार स्थलांतरणाबात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी यांच्याकडे संदर्भ करावे तसेच जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गोडाऊनची माहिती घेऊन जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांनी त्यावर तात्काळ कारवाई करावी.

ते पुढे म्हणाले की, प्रादेशिक अधिकारी यांनी महानगर गॅस यांच्यामार्फत जोडण्यात येणाऱ्या पाईपलाईनबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी महानगर गॅस यांना तशा तात्काळ सूचना द्याव्या. ESIC हॉस्पिटल्स मध्ये डॉक्टर उपलब्धतेबाबत DISH विभागाशी पाठपूरावा करावा. तसेच शासन स्तरावरील बाबी सोडविण्याबाबत एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एमएसइडिसीएल, ESIC इ. यांच्याकडे पाठपूरावा करण्यात येईल. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता यापुढे मासिक किंवा त्रैमासिक बैठका घ्याव्यात.

०००

मुंबई, दि. ०७: कोरोनानंतर सर्वच क्षेत्रांसमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत, तशीच आव्हाने लोककलावंत आणि तमाशा कलावंतासमोरही आहेत. या लोककला व तमाशावर उपजीविका करणारे सर्व घटक यांचा विचार करुन भविष्यात सरकारने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतला आहे. एक महिन्यात या समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी विभागाला दिले आहेत.

तमाशा कलावंत व कला केंद्राच्या शिष्टमंडळांनी काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात मंत्री ॲड. शेलार यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रश्न मांडले होते.  आज लोकनाट्य कलाकार व कला केंद्र संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत एक तासाहून अधिक काळ चर्चा करुन त्यांचे म्हणणे मंत्री ॲड. शेलार यांनी ऐकून घेतले.

कोरोनानंतर तमाशा कलावंताना रोजगाराच्या अनेक संधी गमवाव्या लागत आहेत. तसेच काही कलावंत हे या क्षेत्रातून अन्य क्षेत्राकडे वळले. त्यामुळे ढोलकी वादकांपासून विविध कला कौशल्य असलेले कलाकार आज मिळत नाही, अशी अडचण निर्माण झाल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच कला केंद्र चालवताना असंख्य अडचणी येत असून भविष्यात कला केंद्र व ही कला टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान आहे. तमाशा सादरीकरणातही अनेक अत्याधुनिक साधनांचा वापर होऊ लागला असून पारंपरिक तमाशा आणि आजचा तमाशा यामध्ये काही बदल होऊ लागले आहेत. यामुळे एकीकडे तमाशा कलावंत, कला केंद्रचालक यांच्यासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत तर दुसरीकडे ही कला पारंपरिक दृष्टीने टिकून ठेवणे देखील महत्त्वाचे असल्याने याबाबतही या सगळ्या कलावंत व त्यांच्या संघटनाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या संघटनेचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मंत्री ॲड.शेलार यांनी याबाबत स्वतंत्रपणे तज्ज्ञांनी अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले व ती बाब सर्वांनी मान्य केली. तमाशा ही कला पारंपरिक पद्धतीने टिकवली जाईल, कलावंताना आर्थिक अडचणी येणार नाहीत व कला केंद्रेही सुरु राहतील, यादृष्टीने सरकारने करायच्या उपाययोजना यासाठी ही समिती अभ्यास करणार आहे. या समितीमध्ये तमाशाशी निगडित सर्व घटकांचे प्रतिनिधी तसेच अभ्यासक अशा सात ते आठ सदस्यांची ही समिती असावी. या समितीने तमाशा कलावंतांचे व कला केंद्रांचे प्रश्न, त्यासाठी सरकारने करायच्या उपाययोजना, या सोबतच कलेचे पारंपरिक रुप टिकवून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, जगभरात या कलावंताना संधी कशी मिळेल यासाठी काही उपाययोजना सुचवणे, आदी सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करेल व या समितीने एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले. या बैठकीला सांस्कृतिक विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक विभागाचे संचालक विभिषण चवरे आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

०००

• सेलू येथे उद्यापासून सेवा संकल्प अभियान 
• १० एप्रिल रोजी भव्य महाआरोग्य शिबिर
• महाआरोग्य शिबीरात आरोग्य तपासणी

परभणी, दि. ०७ (जिमाका): शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच शासकीय विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याकरीता दि. 8 ते 10 एप्रिल 2025 या कालावधीत सेलू येथील नूतन महाविद्यालयाच्या प्रांगणात सेवा संकल्प अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, उत्पादक पुरवठादार कंपन्याचे उत्पादने, प्रात्यक्षिके, जनसंवाद, महाआरोग्य शिबीर असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, याचा लाभ नागरिकांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले आहे.

कार्यक्रमाचे रुपरेषा पुढील प्रमाणे आहे. सेवा संकल्प अभियानाचे उद्घाटन 8 एप्रिल 2025 रोजी  सकाळी  11.00 वाजता होणार आहे. दुपारी 2.30 वाजता महिला व बालविकास विभागाशी निगडीत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दि. 9 एप्रिल रोजी सकाळी 10.00 वाजता परभणी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा ई-भूमिपूजन / ई-लोकार्पण कार्यक्रम, दुपारी 02.30 वाजता शेतकरी मार्गदर्शन चर्चासत्र होणार आहे.

दि. 10 एप्रिल रोजी सकाळी 10.00 वा. महाआरोग्य शिबीराचे उ‌द्घाटन होणार आहे.  सकाळी 11.00 वा. सेलू येथील महावितरण विभागाच्या कार्यालयाचे उ‌द्घाटन होणार आहे.

०००

लातूर, दि. ०७ : सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करून सहकार चळवळ गतिमान करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. अहमदपूर येथील सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

अहमदपूर येथील प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरीत झालेल्या सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाचे मंत्री पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी अहमदपूरच्या उपविभागीय अधिकारी मंजुषा लटपटे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संगमेश्वर बदनाळे, तहसीलदार उज्ज्वला पांगारकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती मंचकराव पाटील यांच्यासह तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनी नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देऊन संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मंत्री पाटील म्हणाले. राज्यातील अनेक विकास सेवा सोसायट्या दुकाने, सभागृहे उभारून संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या सुविधा पुरवत आहेत. या धर्तीवर लातूर जिल्ह्यातील कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनीही ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकऱ्यांना विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने विविध सहकारी संस्थांना योग्य मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

०००

• जल जीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण करणे आवश्यक
• शाळांची स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, सौरऊर्जा जोडणी यांचे प्रस्ताव तयार करा

लातूर, दि. ०७ : केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य नागरिकांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिल्या. अहमदपूर प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात आयोजित अहमदपूर उपविभागातील विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस उपविभागीय अधिकारी मंजुषा लटपटे, प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी सागर खरडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संगमेश्वर बदनाळे, सहकारमंत्र्यांचे स्वीय सहायक विजय पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सांगळे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता आसिफ खैरादी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक कल्पना क्षीरसागर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अलका ढोके, अहमदपूरच्या तहसीलदार उज्ज्वला पांगारकर, चाकूरचे तहसीलदार नरसिंह जाधव, दिलीपराव देशमुख यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येक घराला नळजोडणी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी आणि ती कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या. प्रत्येक घराला नळजोडणी मिळेल आणि प्रत्येक नळाला पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. योजनेत वापरल्या जाणाऱ्या जलवाहिन्या आणि इतर साहित्याचा दर्जा तसेच कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. तसेच, सिंचन विहिरी, घरकुले आणि गोठ्यांसाठी निधीचे वितरण त्वरित होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन सिंचन विहिरींच्या कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

अहमदपूर आणि चाकूर शहरातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यासंबंधीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. सध्याच्या उन्हाळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक उपाययोजना तातडीने हाती घ्याव्यात. अहमदपूर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. सध्या पाझर तलाव आणि साठवण तलावांतील पाण्याची पातळी कमी आहे. त्यामुळे ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत या प्रकल्पांमधील जास्तीत जास्त गाळ उपसण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे आणि सिंचन प्रकल्पांचा पाणीसाठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी नमूद केले.

अहमदपूर, चाकूर तालुक्यातील शाळांच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने तयार करावेत. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षातील मोफत पुस्तके, मोफत गणवेश वितरणाचे सूक्ष्म नियोजन करावे, असे ना. पाटील म्हणाले. पाणंद रस्त्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून, त्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. किनगाव आणि चाकूर येथील क्रीडा संकुलांच्या विकासकामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, सामाजिक वनीकरण, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण रस्ते, वीज वितरण आणि विद्युत उपकेंद्र उभारणी आदी कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

प्रारंभी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या अभ्यागत कक्षाचे मंत्री पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

०००

मुंबई, दि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, बांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : मिरा भाईंदर येथील दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीच्या वादांकित मिळकतीपैकी काही मिळकतीस कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झालेल्या आहेत. त्यापैकी ज्या कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे त्या मिळकतींचा शोध घेऊन नियमानुसार पात्र खातेदारांस कुळ कायदा कलम ३२ ग नुसार कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याकरिता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नोडल अधिकारी नेमून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच अशा खातेदारांना सदर जागेवरील बांधकामाकरीता कंपनीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांना विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंबंधीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री.पटोले यांच्यासह आमदार नरेंद्र मेहता उपस्थित होते. तर, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी ऑनलाईन उपस्थित होते.

दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा.लि. यांच्या मालकीच्या जमिनीची विधिग्राह्यता व अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी अप्पर आयुक्त, कोकण एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. सदर समितीचा अहवाल शासन स्तरावर स्विकृत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, प्रस्तुतच्या मिळकती या सन 1870 मध्ये भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदरच्या मिळकती या भोगवटादार वर्ग 2 असणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु सदरच्या मिळकती पैकी काही मिळकती या विनापरवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आलेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदरच्या मिळकती विना परवानगी भोगवटादार वर्ग 1 करण्यात आल्या असल्याने त्याचा नियमानुसार पुन्हा भोगवटादार वर्ग 2 किंवा शासकीय पट्टेदार असा वर्ग लावण्यात यावा आणि प्रकरण निहाय पडताळणी करुन ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाला आहे त्या प्रकरणी आढावा घेण्यात यावा व शर्तभंग झालेल्या मिळकतीबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ :-  ठाणे महानगरपालिकेच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत भुयारी गटारे योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये, संबंधित ठेकेदारांनी ४,६५२ ब्रास माती व डेब्रीजचे स्वामित्वधन शासनाकडे जमा केले असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात मुरबाड येथील आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्न क्र. ९६९-ठाणे महानगरपालिक हद्दीमध्ये भुयारी गटार योजनेचे ठेकेदार यांनी मातीची बेकायदेशीर वाहतूक करुन रॉयल्टी बुडविल्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त संदीप माळवी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दरम्यान, मौजे कोपरी गट क्रमांक ८६ मध्ये एन.सी.सी. व एस.एम.सी. (सेंटीज) जे. व्ही. कंपनीतर्फे अनधिकृत उत्खनन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या चौकशीत, सदर कंपनीने १९,०८९ ब्रास मातीचा भराव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, या उत्खननासंदर्भात कंपनीकडे कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा आदेश उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

यामुळे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत संबंधित कंपनीविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम सुनावणी दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली असून प्रकरण आता निर्णयासाठी बंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शुभारंभ करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळेल आणि त्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या सदस्या मनिषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, विरेन्द्र सिंह, आरोग्य सेवाचे आयुक्त तथा मुंबई राष्ट्रीय अभियानाचे संचालक अमगोथ श्री रंगा नायक, राज्य कामगार विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुंबई आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असून आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच नागरिकांनी आपल्या निरोगी आरोग्य राखण्यासाठी स्वतःला वेळ द्यावा व नियमित व्यायाम करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील जनतेचा आरोग्य विभागावर विश्वास आहे. कोविडच्या काळात त्याची प्रचिती सर्वांना आली असून लोकांचा हा विश्वास आरोग्य विभागाने अधिक दृढ करण्यासाठी कसोशीने व कर्तव्य तत्परतेने काम करावे असेही प्राध्यापक शिंदे म्हणाले.

कार्यक्रमात बोलताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांचा सर्वसामान्यांनी फायदा करून घेतल्यास आरोग्य विषयक खर्चात 70% पर्यंत बचत होणार आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलेसिस अशा अत्याधुनिक सुविधा आता मोफत उपलब्ध असल्याची माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विषयक विविध योजनांची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.

यासोबत सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहिमेची घोषणा झाली. ‘प्रीव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या संकल्पनेनुसार, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, आरोग्य संस्थांच्या निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन, बांधकाम प्रकल्पांच्या ऑनलाइन पोर्टलचा शुभारंभ, तसेच CPR थेरपीसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण उपक्रमांचाही शुभारंभ आज करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना वेळीच आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आरोग्य विभागात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करून त्यांचे विशेष सन्मान करण्यात आले. यावेळी बोलताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सेवा कर्तव्यबुद्धीने केल्यास राज्याची आरोग्यसेवा आणखी गतिमान होण्यास बळ मिळणार आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी, ‘आरोग्यं धनसंपदा’ या मंत्राचा उच्चार करत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेचा संकल्प पुन्हा एकदा नव्याने करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सर्व नागरिकांना स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन देखील मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.

या आरोग्य सेवा योजनांचा झाला शुभारंभ…

• e-Sushrut (HMIS System) संकेतस्थळाचे विस्तारीकरण शुभारंभ
• महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी प्रणालीचे (Bombay Nursing Home Act)ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण शुभारंभ
• राज्यातील 6 जिल्ह्यांत 6 आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस युनिटचा शुभारंभ
• राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाच्या ऑनलाईन संनियंत्रण व पाठपुरावा सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन
• गर्भाशयमुख कर्करोग जनजागृती (9 ते 14 वर्षे वयोगट) अभियान – कर्करोगासंबंधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी
• महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ – आता कामगारांसहित सर्वसामान्य जनतेसाठी सुद्धा खुली
• महाराष्ट्र राज्यात सीपीआर प्रशिक्षणाचे उद्घाटन व प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण
• आरोग्य सेवा निरीक्षण प्रणालीचा शुभारंभ

आरोग्य सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या आरोग्य संस्थांचा सन्मान…

* राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा – मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया – प्रथम – बीड, द्वितीय – धाराशिव

* कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा – प्रथम – नांदेड, द्वितीय – पालघर, लातूर महानगरपालिका

* मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे १०० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालय – प्रथम – उपजिल्हा रुग्णालय गडहिंग्लज, कोल्हापूर, द्वितीय – उपजिल्हा रुग्णालय अचलपूर, अधिकाधिक मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे ५० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालय – प्रथम – उपजिल्हा रुग्णालय देगलूर, जिल्हा नांदेड, द्वितीय – उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेड, परभणी

अधिकाधिक मोठ्या (major) शस्त्रक्रिया करणारे ग्रामीण रुग्णालय प्रथम – ग्रामीण रुग्णालय अहमदपूर, जिल्हा लातूर, द्वितीय ग्रामीण रुग्णालय माहूर, जिल्हा नांदेड

गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम अंतर्गत सर्वात जास्त संस्थांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रमाणित करणारा जिल्हा प्रथम – लातुर, द्वितीय धाराशिव

जास्त प्रसुती करणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) – प्रथम – प्राथमिक आरोग्य केंद्र साईवन ता. डहाणू जिल्हा पालघर, द्वितीय – प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शेंदूर्णी ता. जामनेर जिल्हा जळगाव

जास्त प्रसुती करणारे नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र (महानगरपालिका) – नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आकुर्डी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

जास्त प्रसुती करणारे ग्रामीण रुग्णालय – प्रथम ग्रामीण रुग्णालय धडगाव, जिल्हा नंदुरबार, द्वितीय ग्रामीण रुग्णालय स्पर्श सस्तूर, ता. लोहारा जिल्हा धाराशीव

आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा (विद्यार्थी तपासणी, हृदय शस्त्रक्रिया व इतर शस्त्रक्रिया). प्रथम कोल्हापूर, द्वितीय – पुणे

असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम – सातारा द्वितीय वाशीम

सिकल सेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणारा जिल्हा (सिकलसेल तपासणी) प्रथम नागपुर द्वितीय नाशिक

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे विशेष नवजात शिशु काळजी कक्ष (SNCU) – प्रथम डागा रुग्णालय, नागपुर द्वितीय उपजिल्हा रुग्णालय, जव्हार जिल्हा पालघर

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे पोषण पुनर्वसन केंद्र (NRC) – प्रथम – उपजिल्हा रुग्णालय पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ, द्वितीय जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली

मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमय) कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम ठाणे, द्वितीय नांदेड

पाच वर्षात सातत्याने बालमृत्यू कमी करणारा जिल्हा प्रथम धाराशीव

पाच वर्षात सातत्याने मातामृत्यू कमी करणारा जिल्हा – प्रथम रायगड

सर्वात जास्त In-house Dialysis करणाऱ्या आरोग्य संस्था प्रथम – डायलिसीस सेंटर, चंद्रपुर; द्वितीय – जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे अतिदक्षता कक्ष (ICU) – जिल्हा रुग्णालय धुळे

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम गोंदिया, द्वितीय धाराशीव

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय काम करणारी महानगरपालिका: प्रथम मालेगाव, महानगरपालिका, द्वितीय धुळे महानगरपालिका

कष्ठरोग निर्मलन कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा प्रथम चंद्रपुर, द्वितीय सातारा

जिल्हा आरोग्य आधिकारी कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अकोला, द्वितीय जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धाराशीव

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारा जिल्हा: प्रथम जिल्हा शल्य चिकित्सक वाशिम, द्वितीय जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारी महानगरपालिका – प्रथम वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सांगली महानगरपालिका, द्वितीय वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे 100 खाटांचे रुग्णालय प्रथम उपजिल्हा रुग्णालय कराड जिल्हा सातारा, द्वितीय उपजिल्हा रुग्णालय, शहापूर जिल्हा ठाणे

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे महिला रुग्णालय प्रथम महिला अकोला, द्वितीय महिला रुग्णालय, अमरावती

किडनी ट्रांसप्लांट मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारे रुग्णालय – विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी – ग्रामीण भाग- हिंगोली जिल्हा, शहरी भाग – पनवेल महानगरपालिका

००००

अर्चना देशमुख/विसंअ/