अमरावती, दि. ०३ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारदारांना विहीत कालमर्यादेत न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी सर्वंकष प्रयत्न करावे, असे निर्देश राज्यअनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ यांनी आज येथे दिले.

येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अडसुळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दाखल नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व तक्रारदार यावेळी उपस्थित होते.

अध्यक्ष श्री. अडसुळ म्हणाले की, अनुसचित जाती-जमाती समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय वगैर सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन त्यानुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग गठित करण्यात आलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी शासकीय यंत्रणांनी तक्रारदारांची तक्रार समजून घ्यावी, त्यावर सकारात्मकरित्या तोडगा काढावा. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीसंदर्भात न्यायालयाचे आदेशाचे अवलोकन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

आयोगाच्या सुनावणीप्रसंगी अमरावती विभागातील नऊ प्रकरणांवर तक्रारदार व संबंधित यंत्रणांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. आयोगाला प्राप्त प्रकरणांवर संबंधित विभागाकडून केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांनी आढावा घेतला तसेच सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा विषयक प्रकरणांच्या संदर्भात शासन निर्णयांचा अभ्यास करुन तक्रारदाराला कश्या पध्दतीने न्याय मिळवून देता येईल, यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात यावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा कार्यपूर्ती अहवाल आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश श्री. अडसुळ यांनी यावेळी दिले.

प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणी व अडचणी संबंधी दर तीन महिन्यात आढावा बैठक घेण्यात याव्यात, अशी मागणी गौतम गायकवाड यांनी यावेळी केली. यावर आयोग सकारात्मक निर्णय घेईल, असे श्री. अडसुळ यांनी यावेळी सांगितले.

आयोगाची कार्ये :

अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे, अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे, अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे, शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे, याप्रमाणे आयोगाची विविध कार्य आहेत.

०००

• जिल्ह्यात होणार मोफत लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया

कोल्हापूर, दि. ०३ (जिमाका) :  प्रसिद्ध रोबोटिक व लॅप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ.मुफ्फझल लकडावाला यांच्या द्वारे हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ताशय तसेच गर्भाशयावरील मोफत शस्त्रक्रिया करण्याचे आयोजन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या संकल्पनेतून कोल्हापूर येथे करण्यात आले आहे. छत्रपती प्रमिलाराजे रूग्णालय कोल्हापूर येथे या शस्त्रक्रिया पार पडणार असून यासाठी संबंधित रूग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी आपल्या नावाची नोंदणी करावी, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.

या अनुषंगाने शेंडा पार्क येथील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीमध्ये बैठक पार पडली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.सत्यवान मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरूद्ध पिंपळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.शिशिर मिरगुंडे, आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सर्व वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत सीपीआर येथे या शस्त्रक्रिया कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले असून पहिल्या फेजमध्ये 50 शस्त्रक्रियांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानंतर रूग्णसंख्येचा विचार करून पुढिल शस्त्रक्रिया कॅम्पचे आयोजन केले जाणार आहे. संपूर्ण निशुल्क असलेल्या या शस्त्रक्रियेबाबत संबंधित रुग्णांनी सीपीआर येथील ओपीडी 107, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषद तथा अधिनस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय तसेच कोल्हापूर शहरातील कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात याबाबत आपली नोंदणी करावी, असे आवाहन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया ही विनाछेद शस्त्रक्रिया असून यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शरीराची चिरफाड न करता शस्त्रक्रिया केली जाते. ज्या रुग्णांना हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ताशय तसेच गर्भाशय याबाबतची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सल्ला दिला आहे, त्या रुग्णांनी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी या मोफत शस्त्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे.

डॉ.मुफज्जल लकडावाला यांच्याविषयी

डॉ. मुफ्फझल लकडावाला हे डॉ. मुफी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते भारतातील प्रसिद्ध लॅप्रोस्कोपिक सर्जन आहेत. बॅरिएट्रिक आणि गॅस्ट्रो-इंटेस्टाइनल शस्त्रक्रियांमध्ये विशेषज्ञ असून ते डायजेस्टिव्ह हेल्थ इन्स्टिट्यूटचे सह-संस्थापक आणि मुख्य शल्यचिकित्सक आहेत. सर एचएन रिलायन्स फाऊंडेशन हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर, मुंबई येथील जनरल आणि मिनिमल ऍक्सेस सर्जिकल सायन्स विभागाचे शस्त्रक्रिया संचालक आहेत. त्यांच्या 20 हून अधिक वर्षांच्या सरावात त्यांनी 2019 मध्ये अमेरिकन सोसायटी फॉर मेटाबॉलिक अँड बॅरिॲट्रिक सर्जरी तर्फे जगातील सर्वोत्कृष्ट सर्जन पुरस्कार आणि इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर द सर्जरी ऑफ द वर्ल्ड मास्टर एज्युकेटर अवॉर्ड असे अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 50 हजारांहून अधिक जीव वाचवणाऱ्या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत.

०००

देशात रोजगार यंत्रणा सर्वप्रथम 1945 मध्ये माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर 1949 पासून सर्व प्रकारच्या बेरोजगारांची नावनोंदणी करून विविध उद्योजकांकडे उमेदवारांची नावे पाठविण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले. रोजगार कार्यालये महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हयात सुरू करण्यात आली. रोजगार कार्यालयामार्फत करण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या कामांची, योजनांची तसेच नोकरीच्या संधी उमेदवारांना माहिती देणे इत्यादी महत्वाची कामे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत विनामूल्य केली जातात. या विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले असून कामामध्ये पारदर्शकता व जलदपणा येत आहे. येत्या काळातही जिल्हास्तरावर शंभर दिवसाचा कृती कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या अनुषंगाने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या जिल्ह्यातील आतापर्यंतच्या वाटचालीचा या लेखाद्वारे आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न…

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग हा रोजगाराभिमुखविभाग आहे. या विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम असून  https://mahaswayam.gov.in हे विभागाचे संकेतस्थळ कार्यरत आहे. याद्वारे उमेदवार किंवा उद्योजक कार्यालयात न येता आपली नोंदणी घरबसल्या इंटरनेटद्वारे किंवा त्यांच्याजवळ असलेल्या अँड्राईड फोनमधून rojgar.mahaswayam.gov.in या विभागाच्या वेब प्रणालीद्वारे करु शकतात. वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारांची संख्या व नोकरीचे प्रमाण या सर्वांचा साकल्याने विचार करून विभागाच्या धोरणात व नावात महाराष्ट्र शासनाने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता असे सुधारित नामाधिकरण केले आहे. नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी किंवा बेरोजगार युवक-युवतींनी स्वतः चा स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकासाद्वारे निरनिराळ्या कौशल्याचे प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची स्थापना 15 फेब्रुवारी 2011 रोजी करण्यात आली. या कार्यालयामार्फत जुलै, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ पर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम योजना व उपक्रम हाती घेण्यात आले.

रोजगार मेळावे

जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी विविध प्रकारचे ऑनलाईन व ऑफलाईन रोजगार मेळावे आयोजित केले जातात. उद्योजक व बेरोजगार उमेदवारांना एकाच छताखाली रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येत असल्यामुळे दोन्हीकडील वेळ व पैशाची यामुळे बचत होते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४ ऑफलाईन ९ ऑनलाईन असे एकूण १३ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. या रोजगार मेळाव्यात ५ हजार ३४७ उमेदवार व १२४ विविध खाजगी औद्योगिक आस्थापनांनी यात सहभाग घेतला. या रोजगार मेळाव्यामध्ये २ हजार २६३ उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली.

कौशल्य विकास कार्यक्रम

नागपूर जिल्ह्यात निरनिराळ्या कौशल्य विकास अभ्यासक्रम देणा-या ७०१ प्रशिक्षण संस्थांची नोंदणी झालेली असून बेरोजगार उमेदवारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षिण देण्याचे कार्य सुरु आहे. कौशल्य विकासाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहेत. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान ही योजना राज्य शासन पुरस्कृत असून किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम ही योजना जिल्हा पुरस्कृत आहे. या सर्व योजनांच्या अंतर्गत आतापर्यंत ५२ हजार ४८९ उमेदवारांनी कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असून २३ हजार २०१ उमेदवारांना खाजगी आस्थापनांमध्ये नोकरी प्राप्त झाली आहेत. ६४४ उमेदवारांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे. सद्यस्थितीत निरनिराळया अभ्यासक्रमात २१ हजार ९५५ उमदेवारांचे कौशल्य प्रशिक्षण सुरु आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना नोकरीच्या जास्तीत जास्त संधी प्राप्त होण्यासाठी व उद्योजकांना योग्य उमेदवार मिळण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील १७२ उद्योजकांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहे.

मॉडेल करिअर सेंटरची स्थापना

केंद्र सरकारमार्फत जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नागपूर येथे मॅाडेल करिअर सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. या मॅाडेल करिअर सेंटरद्वारे बेरोजगार उमेदवारांना १० वी व १२ वी नंतर काय, मुलाखतीची तयारी, व्यवसाय समुपदेशन करणे,  भविष्यातील रोजगाराच्या संधी,  स्वयंरोजगाराबाबत मार्गदर्शन करणे, व्यक्तिमत्व विकास या माध्यमातून जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होत आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तरीत्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमता वाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

०००

–    अतुल पांडे, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नागपूर

नाशिक, दि. ०३ (जिमाका): आजच्या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शालेय शिक्षणासोबतच व्यवहारीक ज्ञान व विविध कौशल्ये अवगत असली पाहिजे. यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने शिक्षकांनी नाविण्यपूर्ण उपक्रम शाळेत राबवावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

गुरू गोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलेत होते. यावेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री ई- उपस्थित होत्या. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष बोरसे, शिक्षण उपसंचालक पुष्पा पाटील यांच्यासह नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई-उपस्थित तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण योजनेचे प्राचार्य व आदर्श शिक्षक हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, सर्व विभागातील शाळांचा परिसर स्वच्छ असला पाहिजे. यासोबत मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेकडे प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृह असावीत. शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी ही शहरात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत यांना देण्यात येणार आहे. मुलांना शाळेत देण्यात येणारा आहाराचा दर्जा उत्तम असावा. सर्व माध्यमाच्या शाळांनी राष्ट्रगीतानंतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गायले गेले पाहिजे. यासोबतच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिर्वाय आहे व तो शिकविला गेला पाहिजे याची प्रभावी अमंलबजावणी व्हावी. मुलांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने ज्या शाळांना संरक्षक भिंत नाही त्यांनी नरेगाच्या माध्यमातून करून घ्यावी. शिक्षणाधिकारी व केंद्र प्रमुख यांनी शाळांना भेटी द्याव्यात व भेटीद्वारे शाळांची गुणवत्ता तपासणीसोबतच त्यांना आवश्यक असणाऱ्या बाबी व अडचणी दूर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी दिल्या.

ते पुढे म्हणाले की, येणाऱ्या काळात इतर विभागांचे अधिकारी शाळांना भेटी देणार आहेत. त्यादृष्टीन विभागातील सर्व शाळांनी मुलांचे अध्ययन व  शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक प्रयत्न करावेत. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये स्थलांतरामुळे अडचणी निर्माण होतात. या कामागारांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडू नये व त्यांचे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. विभागात आगामी काळात होणाऱ्या परिक्षांसाठी कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान प्रभावीपणे राबवाविण्यासाठी  सर्व शाळांनी आवश्यक तयारी करावी. शाळांमध्ये आवश्यक सेवासुविधा व भौतिक विकासासाठी  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता होवू शकते. यासह लोकसहभाग, जिल्हा परिषद सेस निधी , क्रिडा विभाग, सेवाभावी संस्था, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, जिल्हा पातळीवरील मोठे उद्योग यांच्या सीएसआर निधीतून ही कामे करणेही शक्य असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

येणाऱ्या काळात तालुका पातळीवर एक आदर्श शाळा तयार करायची आहे. या शाळांमध्ये वाचनालय, लॅब, क्रिडा साहित्य, डिजिटल सुविधा असणार आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनधींशी आवश्यक बाबींची चर्चा करून तसा आराखडा तयार करावा. 200 पटसंख्या वरील शाळांमध्ये एक स्मार्ट क्लासरूम तयार करणार असून त्या स्मार्ट क्लासरूम मध्ये सर्व प्रकारच्या अद्ययावत व डिजीटल शिक्षणाच्या सुविधा असतील. आढवड्यातील प्रत्येक दिवस इयत्तेनुसार या क्लासरूमचा अनुभव घेता येईल.  शिक्षकांची भरती प्रक्रिया लवकरच केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याऱ्या शिक्षकांच्या कामाची दखल घेण्यात यावी. सर्व अधिकारी व शिक्षकांनी समन्वयाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशाही सूचना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

आज विभागातील ‍नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यांचा आढावा शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी घेतला. यावेळी सर्व विभागातील प्रमुखांनी सादरीकरणातून माहिती सादर केली. विभागतील आदर्श शिक्षकांनी त्यांनी केलेल्या उपक्रमांची माहिती व मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा परीषद शाळा बोदवड, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव शाळेतील शिक्षक सुनिल बडगुजर लिखित बालकांचे भावविश्व या पुस्तकाचे विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुआ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा राजमोही लहान शाळेतील विद्यार्थांशी शालेय शिक्षण मंत्री यांनी व्हिडिओ कॉल द्वारे संवाद साधला. सुरवातीला गुरूगोविंदसिंग फाउंडेशनचे अध्यक्ष सरदार बलविरसिंग छाब्रा यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचे स्वागत केले.

०००