नागपूर,दि. ०३ : मिहान पुनर्वसन अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता आम्ही सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. खापरी रेल्वे पुनर्वसन प्रकल्पात उभारण्यात आलेल्या शॉपींग कॉम्प्लेक्स मधील शंभर टक्के दुकाने व गाळे स्थानिकांना आवंटित करण्यासाठी पायाभूत रक्कमेवर पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात प्राधान्य देण्यात येईल, असे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. याचबरोबर कलकुही, तेल्हारा, दहेगाव, खापरी येथील घरांची प्रलंबित प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तत्काळ मार्गी लावली जातील, अशी हमी त्यांनी दिल्यानंतर मिहान प्रकल्पग्रस्तांनी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी तथा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विपीन इटनकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मिहान प्रकल्पामध्ये ग्रामीण प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाशी समन्वय साधणे सोपे जावे यदृष्टीने निवडक गावकऱ्यांचा सहभाग असलेली एक व्यापक कृती समिती या बैठकीत निश्चित करण्यात आली.  जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांच्यासमवेत ही समिती समन्वय ठेवून अपेक्षित कामांना सहकार्य करेल, असे या बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आले.  मी स्वत: या पुनर्वसन प्रकल्पावर लक्ष ठेवत असून शासनस्तरावर ज्या काही इतर लहान-मोठ्या बाबी शिल्लक आहेत त्याही तत्काळ मार्गी लावीन, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

०००

▪ महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या आग्रही मागणीला यश

▪ जिल्ह्यास मिळणार वाढीव निधी

नागपूर,दि.०३ : पर्यटन क्षेत्रातील नागपूर जिल्ह्याला उपलब्ध असलेली संधी लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना व इतर योजनेंतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विकास कामे उत्तम झाली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यासाठी  भविष्यातील गरजा ओळखून राबविलेले उपक्रम व विकास कामे इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहेत, या शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी कौतुक केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या राज्यपातळीवरील आढावा बैठकीत त्यांनी नागपूर जिल्ह्याचा ई-उपस्थितीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सर्वश्री आमदार कृष्णा खोपडे, चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, विभागीय अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड आदी मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा नागपूर जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनेचा 1 हजार 611 कोटी 98 लक्ष 68 हजार एवढा प्रारुप आराखडा आहे. या आराखड्याला महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नुकतीच मंजूरी प्रदान करण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याला अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केली.  संपूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घेतल्यानंतर नागपूरची गरज लक्षात घेता वाढीव निधी उपलब्ध करू, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यात रुग्णालयाचे बांधकाम, विस्तारीकरण, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा, वन पर्यटन, इको टूरिझम, यात्रास्थळांचा विकास, कोलीतमारा ते नवेगाव खैरीपर्यंत बोट सफारी, बालोद्यान, एटीव्ही वाहने, पॅरामोटरिंग, हॉट एअर बलून, सायकल सफारी, डॉर्क स्कॉय सॅनच्युरी, पर्यटन,दवाखाना आपल्या दारी, मोबाईल ऑय स्कीनींग बस, मलनिस्सारण प्रकल्प, डिजीटल क्लास रुम, गॅस शवदाहिनी आदी नाविण्यपूर्ण योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी ही कामे समजून घेत कौतुक केले.

०००

सातारा, दि. ०३ (जिमाका) : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्ह्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज मधील ज्या बाधितांनी रोख रक्कम घेऊन स्वत: पुनर्वसीत होण्याचा पर्याय-1 स्विकारला आहे अशांसाठी जोपर्यंत प्रत्यक्ष मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत नवीन बंदी दिनांक समन्वयाने ठरवावा त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी लोकांशी वाटाघाटी व चर्चा करावी असे सांगून ज्या खातेदारांनी गावठाणांमध्ये जागा पसंत केली आहे अशा ठिकाणी संबंधित यंत्रणेने खातेदारांना प्रत्यक्ष घेऊन जावे व जागेच्या हद्दी निश्चित कराव्यात. एकदा तत्वत: जागा पसंत पडली की त्या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पाटण तालुक्यातील मौजे कोळणे, मळे व पाथरपुंज गावातील पुनर्वसनाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, वन्यजीव संरक्षक स्नेहलता पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, भूसंपादन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टेंबे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 मध्ये पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्याबाबत तरतूद आहे तथापि अभयारण्याच्या बाबतीत सिचंन प्रकल्पासारखे लाभ क्षेत्र नसल्यामुळे पुनर्वसनाकरीता पर्यायी जागा मिळणे फार अवघड ठरत असल्याने अभयारण्य राष्ट्रीय उद्याने तथ अन्य वन्य प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसन धोरणासाठी पर्याय 1 व पर्याय-2 स्विकारण्याबाबात शासन निर्णय झाला आहे. यामध्ये पर्याय -1 स्विकारणाऱ्या प्रति कुटुंबाला 15 लक्ष रोख घेऊन स्वत: पुनवर्सन होऊ इच्छित असणाऱ्या कुटुंबाचा समावेश असणार आहे. तर पर्याय-2 च्या तरतूदीप्रमाण प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाकरीता नागरी सुविधांसह पर्यायी जमिन वन विभागाने उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज बाधित गावतील 50 खातेदारांनी पर्याय-1 स्विकारलेला आहे. यापैकी 12 कुटुंबांना 10 लक्ष रुपयांप्रमाणे रक्कम वितरीत झाली आहे.  उर्वरित सदरचा पर्याय निवडलेल्या खातेदारांच्या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री  यांनी या बैठकीत दिले. पर्याय-2 स्विकारलेली कुटुंबे 275 असून त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यापैकी 116 कुटुंबांच्या प्रस्तावाला मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांच्या वतीने जमीन वळती करणासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असून मौजे मळे गावाचा प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी पसंद केलेल्या कराड तालुक्यातील मौजे खराडे  येथील जमीनीचे सपाटीकरणाचे तसेच प्राथमिक नागरी सुविधांच्या कामास लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई सांगितले.
०००

सातारा दि. ०३ (जिमाका) : जावली तालुक्यातील सर्व विकास योजना, विकास कामे यांना गती देऊन जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देत सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिह भोसले यांनी पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आदी सर्व जन सुविधांबाबत विकास कामांचा व जनतेच्या समस्यांचा आढावा घेतला.

मंत्री श्री. भोसले यांनी जावली तालुक्यातील विविध प्रश्नांबाबत जावली मेढा येथे तालुकास्तरीय बैठक घेतली यावेळी पोलीस अधिक्षक समीर शेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता संतोष रोकडे, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जलसिंचन विभागाचे जयंत शिंदे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. युवराज करपे, प्रांताधिकारी राजश्री मोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे दंडगव्हाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फारांदे, उप मुख्‌य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमोळे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, प्रतापसिंह साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, विविध गावचे सरपंच, नागरिक उपस्थित होते.

तालुक्याचे प्रश्न तालुक्यातच सुटावेत यासाठी तालुकास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, जल जीवन योजनेतील सातारा जिल्ह्यातील अनेक प्रस्ताव सुधारीत करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. याबाबत पाणी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे मंत्रालय स्तरावर लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. जावली तालुक्यात एकूण 128 जलजीवन योंजनेमधील कांमांना मंजूरी मिळाली होती. त्यापेकी 69 गावची कामे पूर्ण आहेत. 92 योजना सुधारीत कराव्या लागत आहेत. या सर्व कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालून जलजीवन योजनेमधील कामे पूर्ण करावीत. पिण्याच्या योजनांना विद्यूत महावितरण कंपनीनेही ज्या ठिकाणी मागणी असेल त्याठिकाणी जोडणी देणे आवश्यक आहे.

पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु होऊन त्या सुरु कशा राहतील याला प्राधान्य द्या

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, तालुक्यातील सर्व गावांच्या स्मशानभूमीपर्यंत जाणाऱ्या कामांचे क्राँक्रीटीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी 67 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळेल. बोंडारवाडी या 1 टीएमसी धरणासाठी शासन सकारात्मक असून यामध्ये बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या तीन गावांच्या खातेदारांशी पुनर्वसनासाठी समजूत घालून  बोंडारवाडी धरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल. सोळशी धरणातील एक मुख्य कालवा आंबवडेपर्यंत आला पाहिजे. त्यासाठी सोळशी धरणाला पूर्ण सहकार्य करु. मेढा येथे जुनी प्रशासकीय इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येईल. वाहगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या आर्थिक पॅकेजचा प्रस्ताव तयाार करुन शासनाकडे पाठविण्यात येईल. पण धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना कालव्याला पाणी जोडणीचे काम प्रकल्पग्रस्तांनी पुणे करु द्यावे. त्यास अडथळा निर्माण करुन नये, असे आवाहनही मंत्री श्री. भोसले यांनी केले. यावेळी त्यांनी ज्यांना जमिन हवी असेल त्यांच्या जमिनीच्या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. दुर्गम भागासाठी नवीन बसेस मागविण्यात आल्या असून त्याही लवकरच उपलब्ध होतील. या बैठकीत रस्ते, शासकीय इमारती, शहीद तुकाराम ओंबळे यांचे स्मारक बोंडारवाडी प्रकल्प, जलजीवनमधील कामे, नाना नानी उद्यान, पाणीपुरवठा, महिला स्वच्‌छतागृह, स्ट्रिट लाईट, पूल, पाणंद रस्ते आदी सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीरगाथा पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा, शिक्षण विभागाकडील राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास येजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूरी प्रमाणपत्र, ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सन्मान पत्र, बामणोली गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा वाटप, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेचे वारसांना वाटप करण्यात आले.

०००

नाशिक, दि. ०३ (जिमाका) : नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे सन २०२७ मध्ये होणारा कुंभमेळा दुर्घटनारहीत, सुरक्षित होण्यासाठी गर्दी नियंत्रणाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. साधूग्रामसाठी आवश्यक जागेसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल यांनी येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. चहल यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान, ओमकार पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. चहल म्हणाले की, आगामी कुंभमेळ्यासाठी कमी कालावधी राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी आपापल्या कामांना गती द्यावी. त्यासाठी सांघिक भावनेने काम करावे. मुख्यमंत्री लवकरच कुंभमेळ्यातील विविध कामांचा आढावा घेणार आहेत. घाट, नदी पात्राची स्वच्छता, कचऱ्याची विल्हेवाट याचेही नियोजन करावे. गर्दीच्या नियोजनासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन पाहणी करावी. तसेच भक्कम बॅरिकेटस उभारावेत. त्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांशी संवाद साधावा. गर्दी नियोजनासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेता येईल का याचीही पडताळणी करीत त्याचेही नियोजन पोलिस दलाने करावे. सीसीटीव्ही यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या कामांचे प्रस्ताव सादर करावीत, असेही निर्देश डॉ. चहल यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्यातील कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली, तर पोलिस आयुक्त श्री. कर्णिक, महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती खत्री, पोलिस अधीक्षक श्री. देशमाने यांनी आपापल्या विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.

०००

सातारा दि ०३ (जिमाका): गोठणे जोड रस्ता कामाची मागणी दोन वर्षापासून ग्रामस्थ करत आहेत. या जोड रस्त्याच्या कामासाठी वन्यजीव विभागाच्या आवश्यक परवानगीसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव तात्काळ दाखल करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पाटण तालुक्यातील गोठणे जोडरस्ता कामाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, वन्यजीव संरक्षक स्नेहलता पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, भूसंपादन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टेंबे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गोठणे जोड रस्ता कामाची मागणी गत दोन वर्षांपासून ग्रामस्थ करत आहेत. तथापी वन्यजीव जीव विभागाकडील  परवानगीसाठीचा आवश्यक ऑनलाईन प्रस्ताव अद्यापही दाखल न झाल्याबद्दल पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करुन लोकांचे प्रश्न ऑन द स्पॉट सुटले पाहिजेत, यासाठी तात्काळ कार्यवाही करा. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने १५ दिवसांत परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल करावा. पावसाळ्यातपूर्वी या रस्त्यावरून जाऊ शकतील अशा पद्धतीने खडीकरण करावे, असे निर्देश दिले.

०००