सातारा, दि. १७: खाद्यपदार्थांबरोबर विविध वस्तूंची निर्मिती करत असलेल्या जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी सातारा शहरात मॉल उभारण्यात येतील. या मॉलसाठी शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

जिल्हा परिषद मैदानावर ‘मिनी सरस २०२५ मानिनी जत्रे’चे उद्घाटन व ‘महा आवास अभियान २०२४-२५’ जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचा शुभारंभ ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या हस्ते झाला, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद आदी उपस्थित होते.

‘उमेद’ अंतर्गत महिला बचत गटांना ताकद देण्याचे काम केंद्र व राज्य शासनाने केले आहे, असे सांगून ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, राज्य शासनाने 100 दिवसांचा कार्यक्रम ठरविला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या 50 लाख महिलांना लखपती दिदी करणार आहे. महिला बचत गट आता खाद्यपदार्थांबरोबर इतर चांगल्या वस्तूंची निर्मिती करीत आहे, त्यांच्या वस्तूंसाठी विविध शहरांमधील मॉलमध्ये एक स्टॉल उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सातारा जिल्ह्यात 20 हजार महिला बचत गट आहेत.  उमेदच्या माध्यमातून महिला स्वावलंबनाची एक नवी चळवळ उभी राहत आहे.

बचत गटाच्या महिला घेतलेले कर्ज नियमित फेडत असतात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाडून जिल्ह्यातील या महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्यात यावा. नायगाव येथे 125 कोटी रुपये खर्च करुन क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारण्यात येत आहे. येथे उमेदचे प्रशिक्षण केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिला बचत गटांना विविध प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महाबळेश्वर व पाचगणी येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात, या ठिकाणी बचत गटांच्या उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळावी म्हणून मॉल उभारण्यात येणार असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील म्हणाले की, बचत गटांच्या उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळावी, म्हणून केंद्र व राज्य शासन काम करीत आहे. छोट्या छोट्या व्यवसायांना वित्त पुरवठा करुन केंद्र व राज्य शासन या व्यवसायिकांना व्यवसायासाठी बळ देत आहे. बचत गट चांगल्या उत्पादनांची निर्मिती करीत आहेत. या उत्पादकांनी आपला संपर्क क्रमांक सर्वांना द्यावा. तसेच बचत गटांच्या उत्पादीत मालाची विक्री व्हावी यासाठी महामार्गावर मॉलची निर्मिती करावी. यातून त्यांचा माल चांगल्या दरासह मोठ्या प्रमाणात विकला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रामच्या प्रारंभी मंत्री श्री. गोरे यांनी महिला बचत गटांच्या प्रत्येक स्टॉला भेटी देवून उत्पादीत मालाची माहिती घेतली.

यावेळी लखपती दिदींचा सत्कार, 2024-2025 अंतर्गत आवास योजेंतर्गत पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांना प्राथमिक स्वरुपात घराचा ताबा व उमेद अंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कारही मंत्री श्री. गोरे यांच्या हस्ते पार पडला.

कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच बचत गटांच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. १६ : विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून याचा शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत दि.१६ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी दिनांक २८ जून, २०२४ रोजी सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खर्चाचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे घोषित केले होते. तसेच, मुख्य सचिव यांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मर्यादीत निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करणे, अनुत्पादक अनुदान योजना कमी करणे तसेच उत्पादक भांडवली खर्च वाढविणे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना  प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या बाबींच्या अनुषंगाने राज्यातील सुरु असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्यमंत्री (वित्त) असून समिती सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र (महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूटशन फॉर ट्रान्स्फॉरमेशन), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (व्यय) हे निमंत्रक असून, सचिव (वित्तीय सुधारणा), संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव हे सदस्य आहेत.

या समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे आहे –  विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य योजनाचे / जिल्हा योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहचावेत यासाठी अशा सर्व योजनांचे मुल्यमापन करुन त्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी संबंधित विभागासमवेत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात मित्र संस्थेने तयार केलेले प्रस्ताव देखील या समितीस सादर करण्यात यावेत, समितीने संबंधित विभागासमवेत अशा प्रस्तावांबाबत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, कालवाह्य झालेल्या योजनाच्या बाबतीत तसेच, ज्या ठिकाणी योजनांच्या लाभाची द्विरुक्ती होत असेल, योजनांच्या उदिष्टाच्या अनुषंगाने द्विरुक्ती होत असेल, अशा योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, मर्यादीत निधींचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, महाराष्ट्र शासनाच्या साधनसंपत्तीच्या कर उत्पन्न व करेतर उत्पन्न यांचा स्रोताचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम या समितीद्वारे केले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/01/gr.pdf

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 16 : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोटेक, क्रिप्टो, ड्रोन आणि अँटी ड्रोन, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही  गुंतवणुकीसाठी आघाडीची क्षेत्रे आहेत, असे मत नवीन कल्पना, तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स मधील गुंतवणूक या विषयी द्वितीय चर्चा सत्रात जिओ जेन नेक्स्टचे प्रमुख अमेय माशेलकर, जीतो इनक्युबेशनचे अध्यक्ष जिनेंद्र भंडारी, व्हेंचर कॅटालिस्ट अँड नाईन युनिकॉर्न, सह-संस्थापक, अपूर्व रंजन शर्मा, सह-संस्थापक आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष अवेंडसचे राणू वोहरा, सह संस्थापक  ई व्हि कॅम्प आशिष वाढवणी यांनी व्यक्त केले.

वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत राज्य नाविन्यता सोसायटीच्यावतीने एम्पॉवरींग इनोव्हेशन, एलिव्हेटिंग महाराष्ट्र (Empowering Innovation,Elevating Maharashtra) या संकल्पनेवर आधारित ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांनी केले.

या चर्चासत्रात नवीन कल्पना, तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स मधील गुंतवणूक, शैक्षणिक संस्थांची भूमिका, सर्जनशीलता इत्यादींविषयी सखोल चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सना पूरक असे अनेक घटक आहेत. स्टार्टअप्सची सुरुवात करताना तुम्ही निर्भय असणे आवश्यक आहे

उद्योजकतेतील धोरणात्मक परिणाम उद्योजकांच्या महत्त्वाकांक्षेवर अवलंबून असते असे मत आशिष यांनी व्यक्त केले. स्टार्टअप्स शैक्षणिक संस्थांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वपूर्ण असते. आज हे तंत्रज्ञानाचे जग असून नाविन्यता ही केंद्रस्थानी आहे.

तृतीय चर्चासत्रात स्टार्टअप्समध्ये महिलांचे सक्षमीकरण’ या चर्चासत्रात ओपन सिक्रेटच्या संस्थापिका अहाना गौतम, सुपर बॉटमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पल्लवी उत्तगी, उद्योजिका श्रेया घोडावत, रिचीवलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभा कागाजी यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला. सूत्रसंचालन सर्जन सलोनी पटवर्धन यांनी केले.

आहाना गौतम या स्वतःचा अनुभव सांगताना म्हणाल्या की, ‘लहानपणापासूनच मी माझ्या आईला माझ्यासाठी काम करताना पाहून तिच्यातून प्रेरणा घेतली. त्यामुळेच मला देखील उद्योग क्षेत्रात येण्याची ईच्छा झाली. महिलांना काम करताना नेहमी पुरुषांची साथ असते त्यामुळेच महिला देखील पुढे जाऊ शकतात’ असे मत व्यक्त केले. वैयक्तिक आलेले अनुभव आणि समाजातील अनुभव यातून महिला उद्योजक देखील स्टार्टअप्समध्ये येत आहेत ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. महिला ही जबाबदारीने काम करत आहेत. कोणत्याही कठीण परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते  हे महिलांनी अनेक क्षेत्रात आपला ठसा उमटून सिद्ध केले आहे, असे मत महिला उद्योजकांनी यावेळी व्यक्त केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १६ : प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान व्हावे, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोझल (Zero pendancy and daly caposal) उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे  विभागातील प्रलंबित फायली निकाली निघण्याचा धडाका सुरू आहे. या उपक्रमात ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

विभागात प्रलंबित फाईल  राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन ३१ जानेवारीपर्यंत उच्च शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबवावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेट देऊन कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच विद्यापीठ, महाविद्यालयांना भेट देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणार आहेत.

प्रलंबित प्रकरणाबाबत संचालनालयाकडे प्राप्त तपशीलाच्या आधारे संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत संचालनालय स्तरावर विचारविनिमय करुन कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वप्रथम प्रलंबित प्रकरणे,  टपालाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अनुकंपा, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, अर्जित रजा रोखीकरण प्रकरणे, वेतननिश्चिती प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यांचा यामध्ये प्रकर्षाने समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणांचे वर्गीकरण करुन आवश्यकतेनुसार शासकीय आस्थापनांवरील किंवा विद्यापीठांमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उसनवारी तत्वाने उपलब्ध करुन घेऊन दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक दिवशी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील  कार्यालये सुरु ठेवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

यामध्ये तंत्र शिक्षण संचालनालयातील १ हजार ४९० पैकी १हजार ३५३ प्रकरणांचा आणि उच्च शिक्षण संचालनालयातील ४ हजार १८३ पैकी ३ हजार ११७ प्रकरणांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एकूण ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.  उर्वरित प्रकरणे ३१ जानेवारीपर्यत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 16 : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा पुढील हप्ता 26 जानेवारीपर्यंत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज मंत्रालयात मंत्रीपरिषद बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्य  शासनाने ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांना जुलै महिन्यापासून लाभ वितरीत करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार योजनेचा पुढील हप्ता 26 जानेवारीपर्यंत थेट लाभ हस्तंतरणाद्वरे (डी बी टी द्वारे) पात्र महिला लाभार्थ्यांना  हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासाठी ३ हजार ६९० कोटी इतक्या रकमेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/