नवी दिल्ली, ०९: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) आज  केंद्र सरकारकडे (i) लोध, लोढा, लोधी या ओबीसी जाती / समुदायांचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली आहे; तसेच (ii) बडगुजर, (iii) सूर्यवंशी गुजर, (iv) लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर; (v) डांगरी; (vi) भोयर, पवार (vii) कापेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी जाती/समुदाय महाराष्ट्र राज्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) च्या केंद्रीय यादीत समावेश करण्याची विनंती केली आहे.

याबाबत, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर आणि आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमल यांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर २०२३ आणि २६ जुलै २०२४ रोजी मुंबई येथे यासंदर्भात सुनावणी घेतली होती. मंगळवारी ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत वरील जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय विभागाने दिली आहे.

कोल्हापूर, दि. 9 (जिमाका): राज्यात शेतीला पाणी उपलब्ध होण्यासाठी  जलसंपदा विभागाच्या 125 प्रकल्पांसाठी 80 हजार कोटींच्या सुधारित प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी ता. राधानगरी येथील धामणी प्रकल्पाच्या घळ भरणी कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी धरण प्रकल्पाच्या घळ भरणीच्या कामामुळे चार टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. धामणीच्या चार टीएमसी पाण्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची तहान भागेल व शेतीलाही पाणी उपलब्ध होईल. यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार संजय मंडलिक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जलसंपदा विभागाचे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले,  जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कार्तिकेयन एस., प्रांताधिकारी प्रसाद चौगुले, तहसीलदार अनिता देशमुख, कोल्हापूर विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर, कार्यकारी अभियंता के. डी. शिंदे, कार्यकारी अभियंता शिल्पा मगदूम राजे, उपशाखा अभियंता संजय पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, शासनाने गेल्या अडीच वर्षात राज्यामध्ये अनेक प्रकल्प राबविले आहेत. जनतेसाठी अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले. यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, साडेसात एचपी पर्यंत कनेक्शन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अशा अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. आणि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातून पहिली रेल्वेगाडी तीर्थदर्शनासाठी सोडण्यात आली. शिक्षणासाठी मुलींना शंभर टक्के फी माफी योजनाही राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धामणी धरण प्रकल्पाची माहिती

धामणी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम धामणी नदीवर मौजे राई, ता.राधानगरी, येथे प्रगतीपथावर आहे. मुख्य धरण मातीचे आहे.  हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राधानगरी तालुक्यातील 7 गांवे, गगनबावडा तालुक्यातील 7 गावे  व पन्हाळा तालुक्यातील 11 गावे असे एकूण 25 गावांचे 1400 हे. ( 2100  हे.पिकक्षेत्र) क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. धामणी नदीवर साखळी पध्दतीने एकूण 10 को.प. बंधारे बांधण्याचे नियोजन असून यापैकी 7 बंधारे पूर्ण झालेले आहेत. उर्वरित 3 को.प.बंधारे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. धरणाचे मातीकाम 50 %  पूर्ण, व वळण कालव्याचे खोदकाम 95 % काम पूर्ण, ICPO विहिरीचे संधानक काम 98 % काम पूर्ण व धरण पोहोच रस्त्याचे 65% काम पूर्ण झालेले आहे. या धरणाचा सांडवा द्वाररहित असून सांडवा बारची लांबी 160 मी. इतकी आहे.  सांडवा खोदाईचे सुमारे 95 टक्के काम पूर्ण झाले असून पुच्छ कालव्याचे सुमारे 50 टक्के खोदकाम पूर्ण झाले आहे. ICPO विहिरीचे संधानक काम 98 % काम पूर्ण, वायपीस व ट्रॅशरॅकच्या अंतस्थ: सुट्या भागांचे उभारणी काम पूर्ण व पातनळ उभारणीचे काम 100 टक्के पूर्ण झाले आहे.

धरणाच्या द्वितीय टप्प्यातील घळभरणी सन 2025-26 मध्ये जून 2026 अखेर पूर्ण करून प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने 109.034 दलघमी. पाणीसाठा व 2100 हे. सिंचन निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. या धरणासाठी आज अखेर एकूण रु.595.15 कोटी इतका खर्च झाला आहे.

नागपूर,दि.9 : राज्याच्या विकासात आपआपल्यापरीने ओबीसी समाजाने मोलाचे योगदान दिले आहे.असे असूनही विकासाच्या यात्रेत मात्र या समाजाला त्यांचा हक्काचा वाटा मिळत नाही हे मी मुख्यमंत्री असताना लक्षात आले. यासाठी संविधानात्मक पातळीवर लक्ष घालणे आवश्यक असल्याने आम्ही त्यावर भर दिला. ओबीसीसाठी वेगळे मंत्रालय काढले. तेव्हापासून आजही त्याच कटिबद्धतेने विविध विकास योजना आपण साकारत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एअरपोर्ट मेट्रो स्टेशन येथे आयोजित इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राज्यातील 44 शासकीय वसतिगृहांचे लोकार्पण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार विकास कुंभारे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार परीणय फुके, आमदार आशिष जयस्वाल, आमदार मोहन मते, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारी व आदी वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ओबीसींना मिळालेले आरक्षण हे घटनात्मक नसल्याचे कारण देऊन काही वर्षापूर्वी मोठा अन्याय केला गेला होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घालून हे आरक्षण घटनात्मक केले. राज्यघटनेत याला स्थान दिले. यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानात्मक दर्जा मिळाला असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींना असलेले आरक्षण गेले होते. त्यासाठी कायदेशीर लढ्याची बांधणी आपण केली. यात आपल्याला यश आले. केवळ सामाजिक न्यायाच्यादृष्टीने व ओबीसी समाजातील ज्या जाती आहेत त्या प्रत्येक घटकातील युवकांना, महिलांना पुढे येता यावे, शिक्षणासाठी त्यांच्या संधी अधिक विस्ताराव्या यावर आम्ही भर दिला. जवळपास 40 पेक्षा अधिक शासननिर्णय नेटाने आपण काढून अधिकाधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना तालुक्याचा, जिल्ह्याच्या महानगराच्या ठिकाणी शिक्षण घेतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यात जे गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांचा वसतिगृहासाठी शासनाने सर्व प्रशासकीय बाबींची तात्काळ पूर्तता करुन एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. कागदावरील हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला जावा यासाठी या विभागाचे मंत्री म्हणून अतुल सावे यांनी एकाच वेळी आज 44 शासकीय वसतिगृहांना साकारले. लवकरच उर्वरित वसतिगृह ही ते सुरु करुन देतील अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली.

ओबीसी समाजाला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची पूर्वी असलेली अट तुटपूंजी होती. मी आमदार असताना एक लाख रुपयांची अट वाढविण्यासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागला. नंतर ही मर्यादा 3 लाख 50 हजार एवढी झाली. त्यानंतर मला मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाल्या मिळाल्या ही मर्यादा 8 लाख रुपये केल्याचे त्यांनी सांगितले. जे अभ्यासू विद्यार्थी आहेत त्यांना त्यांच्या इच्छेनुरुप स्पर्धा परीक्षेसाठी संधी मिळावी, कोचींग मिळावी यादृष्टीने आपण महाज्योतीची निर्मिती केली. यातून जवळपास 2 हजार युवक आपल्या अधिकारी पदाचे स्वप्न साकार करु शकले. याचा मनस्वी आनंद व समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपण विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, फेलोशिप देत आहोत. वैद्यकीय शिक्षणासाठी पूर्वी भारतीय पातळीवर आरक्षण दिले जात नव्हते. यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडविला. ओबीसीसाठी 30 टक्के कोटा निश्चित केला.  स्वयंम अंतर्गत विद्यार्थ्यांना आपण लाभ देत आहोत. आज विदेशातून शिकून आलेली मुले मला आवर्जून भेटतात. आपण सुरु केलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे मी शिकू शकलो अशी कृतज्ञता व्यक्त करतात. माझ्यासाठी हे मोठे समाधान आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अजूनही अनेक ओबीसी घटकातील कुटुंबांना आपल्याला पुढे आणायचे आहेत. त्यांच्यासाठी मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून 10 लाख घरांची योजना आपण सुरु केली. यातील 3 लाख घरे संपत आली. दुसऱ्या 3 लाख घरांसाठी निधी देणे सुरु केले आहे. ज्या महिला पुढे येत आहेत त्यांना आपण कौशल्य शिक्षणाचे जोड देऊन स्वयंम रोजगाराला प्रवृत्त करीत आहोत. 12 बलुतेदार व इतर सर्व समाजाचे कल्याण व्हावे यासाठी आम्ही कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी भाषण केले.

ओबीसी समाजातील विविध लाभधारकांचा व महाज्योतीमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या प्रातिनिधीक गुणवंतांचा त्यांचा हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहसंचालक प्रशांत शिर्के, प्रादेशिक उपसंचालक विजय वाकुलकर, सहाय्यक संचालक सुकेशिनी तेलगोटे आदी उपस्थित होते.

पुणे, दि. ९: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत विविध विकास कामांचे भूमिपूजन, उद्घाटन, लोकार्पण आज करण्यात आले.

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार श्रीमती उमा खापरे, अण्णा बनसोडे, महेश लांडगे, श्रीमती अश्विनी जगताप, माजी महापौर माई ढोरे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर आदी उपस्थित होते.

या उद्घाटन कार्यक्रमांतर्गत बोपखेल येथे मुळा नदीवर बांधण्यात आलेल्या पुलाचे लोकार्पण, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय येथे पुस्तकाचे प्रकाशन व नवीन वाहनांचे उद्घाटन, निगडी येथे इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे (आयसीसीसी) लोकार्पण, गणेश तलाव जवळ हरीत सेतू विषयक कामाचा भूमिपूजन समारंभ, पवना नदीवर पिंपरी ते पिंपळे सौदागर दरम्यान बांधलेल्या पुलाचे लोकार्पण, सांगवी फाटा ते किवळे रस्त्यावर सब-वे बांधण्याच्या कामाचा भूमिपूजन समारंभ, मुळा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प पुणे महानगरपालिका यांच्यासोबत राबविण्याच्या कामाच्या टप्पा १ चा शुभारंभ, मुळा नदीवर सांगवी-बोपोडी दरम्यान बांधलेल्या पुलाचे लोकार्पण यावेळी करण्यात आले.

बोपखेल येथे मुळा नदीवरील पूल

बोपखेल येथे मुळा नदीवर १.८५६ कि.मी. लांबीच्या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले असून त्यासाठी ५३ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. बोपखेल येथील नागरिकांना पिंपरी चिंचवड शहराकडे ये जा करण्यासाठी भोसरी किंवा विश्रांतवाडी- खडकी मार्गावरून सुमारे १० ते १५ कि.मी. अंतराचा वळसा घालावा लागत होता. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. आता या पुलामुळे नागरिकांना २.९ कि.मी. अंतरावर खडकी कॅन्टोन्मेंट भागातून पिंपरी व पुणे शहराकडे ये जा करता येणार आहे.

इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची (आयसीसीसी) शहरावर नजर

पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लि.च्यावतीने इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (आयसीसीसी) उभारण्यात आले आहे. यामध्ये शहरातील सुमारे ३ हजार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची या केंद्राशी जोडणी करण्यात आली आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून शहरातील रस्ते, महत्त्वाचे चौक, विविध महत्त्वाच्या तसेच गर्दीच्या ठिकाणांवर २४ बाय ७ लक्ष ठेवण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने कोठे काही अनुचित प्रकार घडत असल्यास, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निर्देशनास आल्यास त्यावर तात्काळ कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय शहरातील कचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविलेली असून या वाहनांचे संनियंत्रणही या कमांड सेंटरच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

पवना नदीवर पिंपरी ते पिंपळे सौदागर दरम्यान बांधलेल्या पुलामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. मुळा नदीवर सांगवी-बोपोडी दरम्यान बांधलेल्या पुलामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यासह गतीमान होणार आहे. मुळा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प पुणे महानगरपालिका यांचे सोबत राबविण्याच्या कामाच्या टप्पा १ चा शुभारंभ करण्यात आला असून त्यामुळे नदीच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे.