सांगली, दि. 7 (जि. मा. का.) : पेड येथे नाविन्यपूर्ण योजनेतून 40 लाख रूपये खर्चून नूतन सुसज्ज अशी अभ्यासिका उभारण्यात येणार आहे. या अभ्यासिकेमुळे पेड गावच्या सौंदर्यात भर पडेल, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले.

तासगाव तालुक्यातील पेड येथे नूतन अभ्यासिका इमारत बांधकामाचे भूमिपूजन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गटविकास अधिकारी के. टी. माने, सरपंच पल्लवी चव्हाण, तासगाव पंचायत समिती उपअभियंता विश्वास नाईक, शाखा अभियंता श्री. निपाणीकर, जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे, पंचायत समिती माजी उपसभापती प्रभाकर पाटील, राजाराम गरूड, दिलीप शेंडगे, जितेंद्र शेंडगे यांच्यासह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतचे आजी व  माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, पेड येथे ज्या शाळेत माझे प्राथमिक शिक्षण झाले, ती शाळा मोडकळीस आली होती. त्या शाळेचे नूतनीकरण करण्यासाठी त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज अशी अभ्यासिका बांधण्यात येणार आहे. ही अभ्यासिका स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थांना उपयुक्त ठरणार असून यामुळे या गावातून चांगले अधिकारी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  पेड गावच्या विकासासाठी आत्तापर्यंत भरीव निधी दिला असून अद्यापही काही अडचणी असतील तर त्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गावच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी प्रमोद शेंडगे, दिलीप शेंडगे, जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे, पंचायत समिती माजी उपसभापती प्रभाकर पाटील, प्राचार्य पी. बी. स्वामी, दिलीप शेंडगे, जितेंद्र शेंडगे आदींनी मनोगत व्यक्त करताना या अभ्यासिकेमुळे वाचन संस्कृती रूजण्यास मदत होऊन गावातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असे मत व्यक्त केले.

या कार्यक्रमास पेड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख

नवीन  सिंचन विहीरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. जुनी विहीर दुरूस्तीसाठी एक लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी अनुदान मर्यादा प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याचे आकारमानानुसार परिगणित होणाऱ्या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% किंवा रू.2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते. इनवेल बोअरिंगसाठी चाळीस हजार रुपये अनुदान मर्यादा आहे.वीज जोडणी आकार 20,000 किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते. विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन (नवीन बाब) साठी 10 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचाकरिता प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या 90% किंवा रू. 40,000 यापैकी जे कमी असेल ते. सोलार पंप (वीज जोडणी आकार व पंपसंच ऐवजी) प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या 90% किंवा रू. 50,000 यापैकी जे कमी असेल ते. एचडीपीई/ पीव्हीसी पाईप (नवीन बाब) प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या 100% किंवा रू. 50,000 यापैकी जे कमी असेल ते.

सुक्ष्म सिंचन संच मध्ये तुषार सिंचन संचासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% किंवा रू.47,000/- अनुदान यापैकी जे कमी असेल ती अनुदान मर्यादा आहे. ठिबक सिंचन संचासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% किंवा रू.97,000/- अनुदान यापैकी जे कमी असेल ते. तुषार सिंचन संच पुरक अनुदान प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (1) अल्प /अत्यल्प भूधारकांसाठी 55% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25% + डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून 10% तसेच  (2) बहू भूधारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून 15% किंवा रू.  47,000/- यापैकी जे कमी असेल ते (एकूण 90% अनुदान मर्यादेत).ठिबक सिंचन संच पुरक अनुदान प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (1) अल्प /अत्यल्प भूधारकांसाठी 55% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25% + डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून 10% तसेच (2) बहू भूधारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून 15% किंवा रू.  97,000/- यापैकी जे कमी असेल ते (एकूण 90% अनुदान मर्यादेत). यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ ट्रॅक्टर चलित अवजारे)(नवीन बाब) 50,000 रुपये आणि परसबाग (नवीन बाब) 5,000 रुपये असे आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.नवीन विहीरीबाबत रू. 4 लाख अनुदान मर्यादेपर्यंत विहीरीची खोली असावी, 12 मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात  आली आहे. महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम 1993 च्या कलम 3 नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये, यास मान्यता देण्यात आली आहे. दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट रद्द करण्यात  आली आहे.नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास 20 वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ देण्यात यावा.

शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण या घटकाचा लाभ मागेल त्याला शेततळे या योजनेबरोबरच इतर योजनेंतर्गत शेततळ्याचा लाभ घेण्यात आलेल्या तसेच स्वखर्चाने शेततळे केलेल्या शेतक-यांना देखील देण्याची तरतूद अनुज्ञेय करण्यात यावी, यास मान्यता देण्यात आली आहे. लाभार्थ्याकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरीत आवश्यक घटकांचा लाभ विहीत मर्यादेत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (उदा. विहीर असल्यास वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचन संच, विहीर व पंपसंच असल्यास सूक्ष्म सिंचन संच इ.) उपरोक्त घटकांचा लाभ घेतल्यानंतरही लाभार्थ्यांने इनवेल बोअरींग व परसबाग या घटकांची मागणी केल्यास विहीत मर्यादेत सदर घटकांचा अतिरिक्त लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण किंवा पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असणाऱ्या लाभार्थ्याची या योजनेंतर्गत एखाद्या घटकासाठी निवड झाल्यास त्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून प्राथम्यक्रमाने पंपसंच मंजूर करण्यात येईल.

विशेष घटक योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास पंपसंच देणे आवश्यक असल्यास, पंपसंचाचा प्रस्ताव, कृषी विकास अधिकारी यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची पंपसंचाची योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेकडे पाठवून प्राथम्य क्रमाने पंपसंच मंजूर करून घेण्याची कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर, पंपसंच व वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु.50,०००) लाभार्थी हिस्सा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेतून महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास अ) नवीन विहीर, आ) जुनी विहीर दुरुस्ती, इ) शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण यापैकी एकाच घटकाचा व त्यासोबतच्या पॅकेजचा लाभ देय राहील, यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अ) नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यास नवीन विहीर, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन, सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी), एचडीपीई/ पीव्हीसी पाईप, सूक्ष्म सिंचन संच, यंत्रसामुग्री, परसबाग या घटकांसह एकूण रु. 6,42,००० किंवा रु. 6,92,००० एवढ्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. (विहीर- रु.4,००,०००+ इनवेल बोअरिंग-रु.40,000 + वीज जोडणी आकार-रु.20,000 + विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन- रु. 40,000 किंवा सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी)- रु.50,000 + एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप- रु. 50,000 + तुषार सिंचन संच रु. 47,000/ठिबक सिंचन संच रु. 97,000 + यंत्रसामुग्री- रु.50,000+ परसबाग रु.5,000 = रु. 6,42,000/ किंवा रु. 6,92,000).

आ) जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यास जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन, सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी), एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप, सूक्ष्म सिंचन संच, यंत्रसामुग्री, परसबाग या घटकांसह एकूण रु. 3,42,000/किंवा

रु. 3,92,००० एवढ्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. (जूनी विहीर दुरुस्ती- रु.1,00,000+ इनवेल बोअरिंग-रु.40,000 + वीज जोडणी आकार-रु.20,000 + विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन- रु. 40,000 किंवा सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी)- रु.50,000 + एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप- रु. 50,000 + तुषार सिंचन संच रु. 47,000/ठिबक सिंचन संच रु. 97,000 + यंत्रसामुग्री- रु.50,000+ परसबाग रु.5,000 = रु. 3,42,000/ किंवा रु. 3,92,000).

इ) शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यास शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन, सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी), एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप, सूक्ष्म सिंचन संच, यंत्रसामुग्री, परसबाग या घटकांसह एकूण रु. 4,02,000/किंवा रु. 4,52,000 एवढ्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. (शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण – रु.2,00,000 + वीज जोडणी आकार-रु.20,000 + विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन- रु. 40,000 किंवा सोलर पंप (वीज जोडणी व पंपसंच ऐवजी)- रु.50,000 + एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप- रु. 50,000 + तुषार सिंचन संच रु. 47,000/ठिबक सिंचन संच रु. 97,000 + यंत्रसामुग्री- रु.50,000+ परसबाग रु.5,000 = रु. 4,02,000/ किंवा रु. 4,52,000).

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे राहतील. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.शेतकऱ्याच्या नावे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला, ८-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व हे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.

या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु.१,५०,००० वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, लाभार्थ्यांची जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हे. पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान ०.४० हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे. धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता विशेष घटक योजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या एससीए (SCA) व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सबंधित तालुका  कृषी  कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई

मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगामार्फत गुरुवार,  दि. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत (डेअरी विभाग), पहिला मजला, अब्दुल गफारखान मार्ग, वरळी सी फेस, मुंबई येथे सुनावणी होणार आहे. अनुसूचित जाती जमाती  प्रवर्गातील अर्जदारांच्या तक्रारींवर आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. संबंधित अर्जदार व संबंधित शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या बाबतीत तक्रारींच्या अनुषंगाने  सुनावण्यांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सचिव संजय कमलाकर यांनी कळविले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

नागपूर, दि. 7 : सौर ऊर्जेसाठी लागणारे सर्व प्रकारचे साहित्य व उपकरणांची निर्मिती अवाडा कंपनीतील नागपूरच्या नियोजित प्रकल्पात होणार आहेत. महाराष्ट्राने कायम ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर विशेष भर दिला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र हे 2030 सालापर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून 50 टक्के वीजेचा वापर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीमधील अवाडा इलेक्ट्रो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या एकात्मिक सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अवाडा कंपनीचे अध्यक्ष विनीत मित्तल, सुरेश सोनी यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात 12 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे काम सुरू केले आहे. ही देशातील सर्वात मोठी सौरऊर्जा निर्मितीची योजना आहे. अवघ्या 9 महिन्यात महाराष्ट्रात 12 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे नियोजन सुरू आहे. आणखी 4 हजार मेगावॅटचे काम प्रगतिपथावर आहे. अवघ्या अडीच वर्षांत सुमारे 20 हजार मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून त्यांचे काम सुरू केले असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

अवाडाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 13 हजार 650 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यासोबतच 5 हजार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 51 टक्के महिला कामगारांचा समावेश या कंपनीत करण्याचा संकल्प कौतुकास्पद असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राने ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाचे धोरण तयार केले. या धोरणाचा राज्याला फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर, दि. 7 : ग्रामीण भागातील व सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्या आरोग्याच्या गरजेनुरूप सेवासुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी डिजिटल दवाखान्याची सुविधा महत्वपूर्ण ठरेल. याद्वारे शंभर प्रकारच्या विविध चाचण्यांसह आरोग्य विभागाच्या योजना व त्याची नोंदणी सर्वसामान्यांना विनासायास करता येईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वेगवेगळ्या संस्थांनी मिळून सीएसआर निधीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या फिरत्या डिजिटल दवाखान्याच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. फिरत्या डिजिटल दवाखान्याच्या माध्यमातून 100 प्रकारच्या विविध चाचण्या करता येणे शक्य होणार आहे. या व्हॅन गावोगावी जाणार असून आयुष्मान भारत योजनेसाठी नोंदणी करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुभारंभानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

यावेळी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड नोंदणी उपक्रमाचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. धरमपेठ येथील त्रिकोणी पार्क येथे आयोजित समारंभास आमदार डॉ. संदीप धुर्वे, आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे व आरोग्य यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विविध सुविधांचा मिळणार लाभ

कार्ड नोंदणीसाठी एकूण आठ व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नोंदणी झाल्यानंतर आयुष्मान भारत कार्ड च्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या रेशन कार्डधारक कुटुंबांना पाच लाखांपर्यंत वार्षिक मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध होणार आहेत. 70 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त पाच लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लहान मोठ्या 1 हजार 350 पेक्षा अधिक आजारांवर मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा लाभ संपूर्ण देशभर घेता येणार आहे.

• बुटीबोरी येथे साकारणार आशिया खंडातील सर्वात मोठा डिस्टिलरी प्रकल्प

• बार्लीच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी 

नागपूर,दि.7 : विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने आजचा दिवस हा ऐतिहासिक आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या माल्ट डिस्टिलरीच्या माध्यमातून केवळ औद्योगिक क्षेत्रालाच नव्हे तर कृषी क्षेत्रालाही चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पातून विदर्भासह मराठवाड्यातील सुमारे नव्वद हजार शेतकऱ्यांच्या जीवनात पीक पध्दतीच्या बदलातून परिवर्तन साध्य होणार असल्याने याचा विशेष आनंद असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बुटीबोरी येथे पर्नोड रिकार्ड इंडियाच्या माल्ट डिस्टिलरीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, पर्नोड रिकार्ड इंडियाचे सीईओ जॉ टूबूल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, प्रसन्न मोहिले, गगनदीप सेठी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शेतीला अधिक शाश्वत व फायदेशिर केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळणार नाही. हे लक्षात घेऊन पारंपरिक पीक पध्दतीत बदल करुन नवीन फायदेशिर पिकांचे वाण त्यांच्या पर्यंत पोहचले पाहिजेत. शिवाय याला औद्योगिकरणाची, प्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळाली पाहिजे. कृषी विभाग यासाठी प्रयत्नशिल आहे. या नवीन प्रकल्पाच्या माध्यमातून बार्ली उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला कच्चा मालासाठी हक्काची बाजारपेठ मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. बार्ली पिकाच्या संदर्भात एक मूल्यवर्धित साखळी निर्माण व्हावी, शेतकऱ्यांनी यातून अधिक लाभ मिळावा याच बरोबर वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन मिळण्यासाठी लवकरच कृषी विभाग व पर्नोड रिकार्ड इंडिया यांच्यातही सामंजस्य करार करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन तत्पर आहे. अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत. उद्योगाला चालना मिळावी या हेतूने विविध कंपन्यांसमवेत शासनाने केलेले सामंजस्य करार हे भागीदारीचे द्योतक असून पायाभूत सुविधेच्या दृष्टीने शासन कमी पडणार नाही. या प्रकल्पासाठी जी काही मदत लागेल ती शासनातर्फे देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या तीन वर्षात हा प्रकल्प केवळ आशिया खंडातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरचा सर्वात मोठा म्हणून गणला जावा यासाठी स्वत: पर्नोड रिकार्ड इंडिया कंपनी पुढे येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पर्नोड रिकार्ड इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉ टूबूल यांनी प्रास्तविक केले. येथील औद्योगिक विकासाच्या प्रती आम्ही समर्पण भावनेनी कटिबध्द आहोत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देण्यासह शेतकऱ्यांप्रतीही एक नवी दिशा आम्ही निर्माण करु, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  येत्या दहा वर्षात जवळपास 1 हजार 785 कोटी रुपयांची गुंतवणूक यातून केली जात आहे.

ताडोबा येथे रोप वे…

विदर्भातील अनेक पर्यटन स्थळांपैकी ताडोबा येथील व्याघ्र सफारी ही महत्वाची आहे. पर्यटकांना अनेक उत्तम सुविधा मिळाव्यात यादृष्टीने नाविन्याची जोड आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन फ्रान्स येथील पोमा कंपनीने या ठिकाणी रोप वे साठी आपले लेखी पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले.  पोमा कंपनीचे आशिया प्रमुख बेंजामिन यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संवाद साधून हे पत्र सुपूर्द केले.

सातारा, दि. 7 (जिमाका) : वाई मतदारसंघातील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व विकास कामांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. वाई मतदार संघातील विकास कामे तातडीन सुरु करुन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

याप्रसंगी खासदार नितीन पाटील, आमदार मकरंद पाटील, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, विविध संस्थांचे पदाधिकारी नागरिक उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) योजनेंतर्गत 62 कोटी 43 लाख खर्चाच्या लोणंद येथील पाणी पुरवठा योजनेचे, भोर अतिट खंडाळा लोणंद रस्त्याच्या 20 कोटी रुपयांच्या कामाचे, 62 कोटी 14 लाख रुपये खर्चाच्या वाई शहर नवीन पाणी पुरवठा योजनेचे, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना) 2.0 अंतर्गत वाई शहरासाठी मलजल प्रक्रिया केंद्र बांधकाम व अनुषंगिक कामासाठी 22 कोटी 92 लाख खर्च करण्यात येणार आहे.

पोलादपूर-महाबळेश्वर – वाई-भाडळे- दहिवडी रस्त्याच्या सुधारणा करण्याच्या  कामाचे व पारगाव-यवत-सासवड-कापूरहोळ-भोर-मांढरदेव – वाई- सुरुर या रस्त्याच्या कामाचे भूमीपुजनही करण्यात आले. तसेच वाई शहरातील सोनगिरीवाडी येथील 4 कोटी 50 लाख खर्चून पूर्ण करण्यात आलेल्या शाळेच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले, वाई नगरपरिषद हद्दीतील कृष्णा नदीवर 15 कोटी खर्चून बांधण्यात आलेल्या नवीन पुलाचे लोकार्पणही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले.