बारामती, दि.७: शेतकऱ्यांच्या उत्पनात वाढ होऊन त्यांच्या शेतमालाला योग्य प्रकारे भाव मिळण्यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्याकरीता कृषी विषयक संशोधन अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

कृषी विकास ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्र माळेगाव येथे ‘रोटरी क्लब’च्यावतीने आयोजित ‘ग्रीन गोल्ड’ दोन दिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण शिबीराच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या शिबीरास  पालघर, ठाणे, पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच रोटरीच्या प्रकल्प संचालक मनीषा कोंडसकर, विभागीय व्यवस्थापक रश्मी कुलकर्णी, प्रतीक्षा माई, वृषाली खिरे, डॉ. संजीव जैन, डॉ. सुनीता जैन आदी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने शेतकरी कल्याणाच्या वीज देयकात माफी, महिलांना कृषी विषयक बाजारपेठेत स्थान मिळण्याकरीता लखपती दीदी योजना आदी योजना राबविण्यात येत आहे. त्याकरीता पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. कृषी विभाग, ॲग्रोवन, कृषी विषयावर काम करणाऱ्या संघटनेच्यामार्फत या योजनांबाबत जनजागृती केली जात आहे. शासनाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या शेतकरी आठवडी बाजारामुळे शेतकरी ग्राहकाला थेट शेतमाल विक्री करता येते. शेतकरी आठवडी बाजारापेठेत पूर्व मागणी (प्री-आर्डर) घेण्याबाबत विचार करण्यात यावा.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कृषी विषयक कामाबाबत केंद्र सरकारच्यावतीने पुरस्कार प्रदान केला आहे. कृषी विषयक प्रकल्प, संशोधन, कृषी उद्योग तसेच  बियाणे, खते, औषधामधील भेसळ आदीबाबत जनजागृती करण्याकरीता प्रशिक्षाणार्थी आणि शेतकऱ्यांचे मंच, व्यासपीठ निर्माण झाले पाहिजेत, कृषी पर्यटन क्षेत्रातही काम करावे. उत्पादक शेतकरी आणि पुरवठादार यांचा समन्वय, शेतकऱ्यांचे स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करण्याकरीता पुढाकार घेण्यात यावा.

कृषी विद्यापीठामार्फत सेंद्रीय शेतीवर मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेती करण्यावर भर द्यावा. पशु आरोग्य महत्त्वाचे असून याबाबत शेतकऱ्यांसाठी शास्त्रशुद्ध दृष्टीकोनाचे व्याख्यान आयोजित करावे. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यात यावी, कृषी वाचनालये स्थापन करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा. या बाबींचा कृषी क्षेत्राला लाभ होण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही, याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

शाश्वत विकासाच्या उदिष्टपूर्तीकरीता काम करावे

तापमान, अतिवृष्टी, निसर्गाचे बदलणारे चक्र यासारख्या बाबींचा कृषी घटकावर परिणाम होतो. त्यामुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी शेतकऱ्यांशी निगडित १७ उदि्दष्टांविषयी व्याख्यात्यांनी या शिबीरात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. आगामी काळात शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टपूर्तीकरीता काम करावे, कृषी विभागाच्यावतीने राज्यात क्षेत्रनिहाय पीकपद्धती घेण्याबाबत नियोजन केले असून त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या भागाचा विचार करुन पिके घ्यावीत, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी कृषी विज्ञान केंद्रात करण्यात येणारे विविध संशोधन, प्रकल्प, कलमे, रोपे, प्रशिक्षण, अन्न प्रकिया केंद्र आदीबाबत माहिती जाणून घेतली.

श्रीमती कोंडुसकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.

0000

मुंबई, दि. ७ : मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

मुंबई शहर जिल्हाकरिता पाच अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करावयाची आहे. तरी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी अर्ज व अर्जासोबत परिचय कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत दि. १५ ऑक्टोबर २०२४  पूर्वी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१. ई-मेल acswomumbai@gmail.com यावर किंवा कार्यालयात सादर करावा.

अशासकीय सदस्य पात्रतेचे नियम पुढील प्रमाणे आहेत, सदस्य अनुसूचित जाती, जमातीचा असावा, सदस्यास सामाजिक क्षेत्रात कार्य केल्याचा अनुभव असावा, सदस्यास अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ कायद्याचे ज्ञान असावे, विधी शाखेची पदवी (LLB, LLM) असलेले सदस्यांना प्राधान्य राहील, सदस्य मुंबई शहर जिल्ह्यात राहणारा असावा,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई,  दि. 7 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयांतर्गत मंत्रालयातील विशेष वैद्यकीय कक्षाने  रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांना त्यांच्या अडचणीच्या काळात मोठी मदत केली आहे. आरोग्य सेवेचा वसा घेऊन गोरगरीब – गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मदत करण्याचे काम हा वैद्यकीय कक्ष करीत आहे. अशा रूग्णांना उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षाच्या माध्यमातून थेट अर्थसहाय्य केले जात आहे. वैद्यकीय कक्षाचा सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे आलेख उंचाविला असून अवघ्या 9 महिन्यात एकूण 13 कोटी 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.

जानेवारी, 2024 पासून ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत कक्षाच्या माध्यमातून 418 रुग्णांना मदत झाली आहे. ह्रदय रोग, कर्करोग, यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, फुफ्फुसाचे आजार, अस्थिरोग अवयव पुनर्स्थापना शस्त्रक्रिया (Replacement Surgeries), यासारख्या गंभीर व सर्व सामन्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या आजारांच्या शस्त्रक्रियेचा समावेश आहे. गोरगरीब रुग्णांनी धर्मादाय योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री मदत ‍कक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी योजना तयार केली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक धर्मादाय रूग्णालयाने त्यांच्या रूग्णालयातील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रूग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व  10 टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रूग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे धर्मादाय रूग्णालयांना बंधनकारक आहे.

योजनेकरीता सुरु केलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे उद्घाटन २ ऑक्टोंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णांच्या २४ तास सहाय्याकरिता उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे. नागरिकांनी १८०० १२३ २२११ या संपर्क क्रमांकावर आणि https://charitymedicalhelpdesk.maharashtra.gov.in/ या संकेत स्थळास भेट दिल्यावर राज्यातील धर्मादाय रुग्णालये, त्यांच्याकडील राखीव बेडची संख्या यांची माहिती मिळणार आहे.

राज्यात धर्मादाय अंतर्गत सुमारे 468 रुग्णालये नोंदणीकृत असून त्यामधील सुमारे 12 हजार बेड्स निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांकरीता उपलब्ध आहेत. यामध्ये कोकीळाबेन, मुंबई, एन.एन रिलायन्स, मुंबई, सह्याद्री हॉस्पीटल, पुणे, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, पुणे इत्यादी नामांकित रुग्णालयांचा समावेश असून सर्वधर्मादाय योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबाजवणी कशी करता येईल यासाठी कक्षामार्फत मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर येथे विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. यामध्ये राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. निर्धन रूग्णाकरीता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लक्ष ८० हजार पर्यंत असून अशा रूग्णांना मोफत उपचार, तर १.८० लाख ते ३.६० लाख या वार्षिक उत्पन्न दरम्यान गरीब रूग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करण्यात येतात.

केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर या धर्मादाय योजनेस उपचाराच्या खर्चाची कोणतीही मर्यादा नसल्याने कॅन्सर, लिव्हर ट्रान्सप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण अशा महागड्या शस्त्रक्रिया या योजनेतून निर्धन गटातील रुग्णास मोफत करण्यात येतात. त्यामुळे गोर-गरीब रुग्णांकरीता ही योजना वरदान ठरली आहे.

सद्यस्थितीत कक्षाचे कामकाज ऑफलाईन पध्दतीने सरु असुन निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मदती मिळणे राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षास अर्जासह कागदपत्रे charityhelp.dcmo@maharashtra. gov.in या ईमेल आयडी वर मेल करु शकतात किंवा प्रत्यक्ष कक्षात आणून देवू शकतात. धर्मादाय रूग्णालयातील बेड मिळण्याकरिता रूग्णास त्याचा, नातेवाईकांचा अर्ज, लोकप्रतिनीधींचे पत्र, आधार कार्ड / ओळखपत्र, रेशनकार्ड / तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला,   डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन आवश्यक आहे. राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यरत योजनेचा लाभ घेण्याकरीता निर्धन व दुर्बल रूग्णांनी लाभ घेण्यात यावा, असे आवाहन कक्षाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

धर्मादाय रूग्णालयातील बेड मिळण्याकरिता रूग्णास आवश्यक कागदपत्रे

रूग्णाचा / नातेवाईकांचा अर्ज/ लोकप्रतिनिधींचे पत्र, आधार कार्ड / ओळखपत्र, रेशनकार्ड / तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला/ असल्यास पॅनकार्ड, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन.

****

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 07 : केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय सूचना केंद्र यांनी नवीन पूर्ण बांधणी झालेल्या (Fully Built) परिवहन संवर्गातील वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी 4.0 संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. आता अशा पूर्णत: नवीन बांधणी झालेल्या टुरिस्ट टॅक्सी, सर्व तीन चाकी मालवाहू वाहने व 7,500 किलोग्रॅम पेक्षा कमी सकल भार क्षमता असलेली चारचाकी या परिवहन संवर्गातील वाहनांची नोंदणी अधिकृत वाहन वितरकांमार्फत होणार आहे.

या निर्णयाचे ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या वतीने स्वागत करण्यात आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभारही व्यक्त करण्यात आले आहे. या वाहनांची नोंदणी आता विक्रेत्यांकडेच होणार असल्यामुळे वाहन धारकांना परिवहन कार्यालयाकडे वाहनांना आणायची गरज नाही. त्यामुळे वाहनधारकांचा त्रास वाचणार आहे. या निर्णयाचा लाभ जवळपास 7 ते 8 लाख वाहनधारकांना होणार आहे.

नोंदणीबाबतचे अधिकार विक्रेत्यांना देण्यात आले आहेत. टुरिस्ट टॅक्सीमध्ये मीटर्ड टॅक्सी वगळून नवीन बांधणी केलेल्या टॅक्सीचा समावेश असणार आहे. यापूर्वी वाहन वितरकांमार्फत नवीन दुचाकी व कार या परिवहनेत्तर संवर्गातील वाहनांची नोंदणी करण्यात येत आहे.  आता परिवहन संवर्गातील पूर्ण नवीन बांधणी असलेल्या वाहनांची सर्व वाहनांची नोंदणी 4.0 प्रणालीवर अधिकृत वाहन विक्रेत्यामार्फत करण्यात येणार आहे. तरी सर्व वाहन वितरकांनी 4.0 संगणकीय प्रणालीवर परिवहन संवर्गातील नवीन पूर्ण बांधणी झालेल्या वाहनांची नोंदणी करावी, असे आवाहन परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी केले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांत प्रभावी विकास कामे

नवी दिल्ली, दि.७: राज्यात डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी तसेच नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक रहिवाशांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. त्यामुळे या भागात भीती आणि दहशतीवर मात केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली डावी कडवी विचारसरणी प्रभावित क्षेत्राच्या सुरक्षा व विकासाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी  नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले आहे.  सशस्त्र माओवादी कॅडरची संख्या २०१३ मध्ये ५५० होती, ती २०२४ मध्ये अवघी ५६ झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात ९६ सशस्त्र माओवादी मारले गेले, १६१ पकडले गेले आणि ७० जणांनी आत्मसमर्पण केले,असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. अबुझमाड ते एमएमसी झोनपर्यंतच्या माओवाद्यांच्या विस्तार योजनेलाही मोठा धक्का बसला आहे. या कार्यकाळात एकाही व्यक्तीची माओवादी संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेली नाही. सुरक्षा दलाचा सदस्यही शहीद झाला नाही.  माओवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या अबुझमाडला लागून असलेल्या भामरागड परिसरातील एकूण १९ गावांनी माओवाद्यांना गावात येण्यास बंदी घातली आहे. हे आमच्या विकास धोरणाचे मोठे यश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्य छत्तीसगड यांच्या धोरणांना महाराष्ट्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल, अशी ग्वाही देतानाच स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार योजना राबवून डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांचा सामना करून याभागातील भीती, दहशतीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

गर्देवाडासारख्या संवेदनशील भागात प्रथमच एसटी बस सेवा सुरू झाली.  काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हा ७१.८८ मतदान टक्केवारीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल होता. माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर आणि पोस्टर्सद्वारे लोकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. पण ते नाकारून लोकांनी बॅनर आणि पोस्टर्स फाडून ते जाळले आणि लोकशाहीवर आपला विश्वास व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकास कामे झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे १० हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सूरजागड इस्पात लिमिटेड १० हजार कोटी रुपये खर्चून अहेरी तहसीलमध्ये एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करणार आहे. यामुळे आणखी सात हजार स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. सूरजगड खाण १० दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेसह कार्यरत आहे.

नक्षलग्रस्त भागात राज्य शासनाने गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणखी सहा लोह खाणींचा लिलाव केला आहे.  आदिवासी तरुणांमधील कौशल्य विकासाला चालना मिळण्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रशिक्षण यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये त्याचे उद्घाटन झाल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. हे केंद्र वर्षाला ४८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे.

महाराष्ट्राला सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य आणि नक्षलग्रस्त भागात अधिक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल अतिरिक्त तैनात करणे आणि नवीन पदांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून याकामी नेहमीच सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे. तो यापुढेही कायम राहील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवण्याची शपथ घेतली आहे त्याला महाराष्ट्राची साथ असेल असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

मुंबई, दि. 7 : देशामधील बांबू आधारित  उत्पादकांना ‘होमेथॉन-2024’ व्यासपीठ देऊन पर्यावरण रक्षणासाठी बांबू लागवड आणि प्रक्रियेची चळवळ उभारणाऱ्या राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत संतुलित विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांना यंदाचा ‘हरित नायक’ (Green Hero) पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे.

देशामध्ये वास्तू निर्माणाच्या क्षेत्रातील ‘नरेडको’ महाराष्ट्राच्यावतीने ‘होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो 2024’ या प्रदर्शनाचे आयोजन 4 ते 6 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर बीकेसी येथे करण्यात आले होते.

काल झालेल्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात नरेडकोचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर, नरेडको महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रशांत शर्मा आणि नरेडकोचे  सचिव राजेश दोशी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पाशा पटेल म्हणाले की, ‘ होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो-2024’ प्रदर्शनाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच बिल्डर आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय झाला आहे. प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या जोडीने बांबू आधारित उत्पादने फर्निचर रिअल इस्टेट उद्योजक आणि ग्राहकांच्या पसंतीस पडले आहे.

पाशा पटेल यांनी मानव जातीच्या रक्षणासाठी बांबू लागवड आणि बांबू आधारित उत्पादने वापरणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. जवळपास बांधकाम क्षेत्राकडून 28% कार्बन उत्सर्जन होते. ‘घर बांधा पण झाड तोडू नका’ हे तत्व स्वीकारून यापुढील काळात सर्व बांधकाम क्षेत्रातील दरवाजे फर्निचरसह बांबूपासून बनवलेले फ्लोरिंगदेखील वापरण्यावर बांधकाम व्यावसायिकांची सहमती झाली आहे.

होमेथॉन एक्स्पो २०२४ चा प्रसार हा बॉलिवूड मधील प्रसिद्ध जोडी रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांनी केले होते. १००० हून अधिक असे महाराष्ट्रातील प्रथितयश व्यावसायिकांचे प्रकल्प सादर करण्यात आले. याशिवाय हे प्रकल्प परवडणाऱ्या घरांसह लक्झरी विभागात असून त्यांची किंमत रु १९ लाखांपासून ते रु ९ कोटींपर्यंतचे होते. या प्रदर्शनात काही सवलती जसे ‘नो स्टॅम्प ड्युटी’ किंवा रजिस्ट्रेशन चार्जेससह वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्ज योजना सुध्दा सादर करण्यात आल्या. या एक्स्पोमध्ये मुंबई आणि एमएमआर रिजनसह ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, रायगड, मिरारोड, वसई, विरार इत्यादीसह पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथील प्रकल्पही उपलब्ध आहेत.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 7 : ‘सर्वस्पर्शी सरकार : दोन वर्ष महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची’ या शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाला कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी भेट दिली.

मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या प्रदर्शनाला यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, कौशल्य विकास आयुक्त प्रदीप डांगे यांनीही भेट दिली. यावेळी चित्रकार नरेंद्र बोरलेपवार उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा यांनी प्रदर्शनात शासनाच्या विविध योजनांची माहिती घेतली तसेच कौशल्य विकास विभागाने गेल्या दोन वर्षात घेतलेल्या निर्णयांच्या दालनांबाबत समाधान व्यक्त केले. कौशल्य विकास विभागाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना, आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना, महाराष्ट्र इंटरनॅशनल, रोजगार मिळावे, छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबिर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण 2018, स्टार्टअप वीक, राज्यात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अकादमीच्या सहा ठिकाणी झालेल्या स्थापनेसह विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती प्रदर्शनात लावली आहे अशी माहिती चित्रकार नरेंद्र बोरलेपवार यांनी मंत्री श्री. लोढा यांना दिली.

राज्यात कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही मंत्री श्री.लोढा यावेळी म्हणाले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/