मुंबई, दि. १ : शासनाच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यात नवीन ८ वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मंत्री कालावधीत मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलडाणा, अंबरनाथ, भंडारा, आणि हिंगोली अशा एकूण १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. या आठ महाविद्यालयात एकूण ८०० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस करीता प्रवेश मिळणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आता राज्यात एकूण ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. आता वर्षाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ४८५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. राज्यातील अनेक विद्यार्थी विविध देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जात होते. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने आता विद्यार्थी राज्यातच शिक्षण घेऊ शकतात.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणामुळे तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याही सहकार्यामुळे राज्यात कमी कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली.

या १० महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरिता व इतर आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयास ४०३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत १० महाविद्यालयाची बांधकाम निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच बांधकामे सुरू करण्यात येणार आहे.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

नंदुरबार, दिनांक 01 ऑक्टोंबर, 2024 (जिमाका वृत्त) – येणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सहज, शांततामय व निष्पक्ष वातावरणात होतील, याची दक्षता घेण्याबरोबरच निवडणूक कामकाजात कर्तव्यावर असलेल्या सर्व यंत्रणांनी निवडणूक कर्तव्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले.

ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोजित अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. सावनकुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, (नंदुरबार) अंजली शर्मा, अनय नावंदर (तळोदा), उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रमोद भामरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक वर्षा लहाडे, उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री गोविंद दाणेज, महेश चौधरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, उपविभागीय अधिकारी (शहादा)  सुभाष दळवी, तसेच सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्री. एस. चोक्कलिंगम म्हणाले, प्रत्येक मतदाराला मतदान करणे सहज शक्य होईल याची काळजी घेणे निवडणूक प्रशासनाने घ्यावी. त्यात प्रामुख्याने दिव्यांग, वयोवृद्ध मतदारांसाठी विशेष काळजी घेण्यात यावी. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मुलभूत सेवा-सुविधा, पाणी, प्राथमिक आरोग्य उपचारांच्या बाबतीत सतर्कता बाळगावी. आरोग्य विषयक कुठलीही आपत्ती निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्राच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने गर्दीचे नियोजन करावे. तसेच आंतरराज्य सीमांवरील चेकपोस्टवर रोख रक्कम व बेकायदेशीर मद्यसाठ्यांच्या वाहतुकीवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे सुक्ष्म नियोजन करावे. तसेच आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करताना नियमित प्रचारसभा व स्टार प्रचारकांच्या सभेचे किमान 5 मिनिटांचे व्हिडिओ चित्रिकरण करावे. बेताल, प्रक्षोभक, वादग्रस्त व चुकीच्या वक्तव्यांचे काटेकोर चित्रिकरण करण्यात यावे.

ते पुढे म्हणाले, यावेळी निवडणुक कर्तव्यावर नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्यात यावीत त्यासाठी लाईव्ह फोटोसह संग्रहित फोटो अपलोड करून दिल्यास ते अधिक सुलभ व गतिमानतेने होईल. निवडणूक कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावे. त्यासाठी पहिल्या प्रशिक्षणात त्यांच्याकडून बॅंक खात्याची माहिती भरून घ्यावी, टोकन रू. 1/- मात्र खात्यात जमा झाल्याची खात्री दुसऱ्या प्रशिक्षणात करून घ्यावी. झोनल ऑफिसर हा निवडणूक कार्यक्रमाचा कणा असून त्यांच्या प्रशिक्षणाचे सुक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. काटेकोर आणि वेळेत डेटा व रिपोटींग करण्याच्या सूचना त्यांना जबाबदारीपूर्वक देण्यात याव्यात. इ.व्हि.एम. व्यवस्थापन करताना काळजीपूर्वक करण्यात यावे. कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मतदानाच्या कर्तव्य बजावताना येणाऱ्या अडचणींचा मानवतेच्या भावनेतून विचार करण्याच्याही सूचना यावेळी श्री. एस. चोक्कलिंगम यांनी दिल्या आहेत.

मतदार ओळखपत्र प्रत्येक नागरिकांना घरपोच वितरीत करण्यासाठी पोस्ट खात्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे, त्या माध्यमातून मतदान ओळखपत्र वितरणाचे नियोजन सहज व सुलभ होत असल्यास ते करण्यात यावे. ज्या विधानसभा मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी कमी आहे, त्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर मतदार जनजागृतीवर भर देण्यात यावा.  समाजमाध्यमे व इतर माध्यामांमधून येणाऱ्या फेक न्यूजवर पोलीसांच्या सायबर क्राईम शाखेने जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून तात्काळ निराकरण करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी सर्व सादरीकरण केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. सावनकुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, (नंदुरबार) अंजली शर्मा, अनय नावंदर (तळोदा), उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रमोद भामरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक वर्षा लहाडे, उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री गोविंद दाणेज, महेश चौधरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, उपविभागीय अधिकारी (शहादा) सुभाष दळवी, तसेच सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांनी सहभाग घेतला.

धुळे, दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2024 (जिमाका वृत्तसेवा) : लोकसभा निवडणुकीतील त्रृटींचा अभ्यास करुन आगामी विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश प्रधान सचिव तथा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आयोजित धुळे जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघ निवडणूक तयारीचा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गंगाराम तळपाडे उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. चोक्कलिंगम म्हणाले की, धुळे जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा मतदारसंघात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका शांततामय व निष्पक्ष वातावरणात होतील, याची दक्षता घेण्याबरोबरच निवडणूक कामकाजात कर्तव्यावर असलेल्या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कर्तव्यांचे काटेकोर पालन करावे. सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे वाचन करावे. नवमतदारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. मतदारयादीतील नावे वगळतांना संबंधितांना नोटीस देण्यात यावी. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, मतदारांसाठी मेडीकल कीटची व्यवस्था करावी. एकाच इमारतीत अधिक मतदान केंद्र असेल तेथे गर्दी टाळण्यासाठी मतदारांना बसण्यासाठी वेटींग रुमची व्यवस्था करावी.

मतदारांना सुलभपणे मतदान करता यावे यासाठी मतदार चिठ्ठी, मतदार मार्गदर्शिका पुस्तिका तसेच अंध दिव्यांगासाठी ब्रेललिपी वोटर स्लिप मतदारांपर्यंत वेळेत पोहोचतील याची दक्षता घ्यावी. एकाच ठिकाणी 5 पेक्षा जास्त मतदान केंद्र असल्यास गर्दीचे नियंत्रण करण्यात यावे. राज्य सीमेवरील चेकपोस्टवर दक्षता घ्यावी, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन विभाग, वन विभाग, पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाने चेक पोस्टवर गस्त घालावी. सोशल मीडिया, फेक न्यूज, पेड न्यूजवर लक्ष देवून द्यावे असे आढळल्यास संबंधितांतवर कारवाई करावी. मतदानाच्या काळात सोशल मीडीयावर प्रसारीत होणारे, गैरसमज पसरविणारे संदेश व इतर घटनांवर लक्ष ठेवून अशा घटनांचे त्वरीत खंडन करावेत. एफएसटी, एसएसटी पथकांने वाहने, हेलीकॉफ्टरची तपासणी करावी. निवडणूकीसाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन ऑनलाईन देण्यात यावेत. निवडणूक कर्मचाऱ्यांना फोटो आयडी कार्ड वितरीत करावे.  होम वोटींगचे नियोजन करावे. स्टार प्रचारकांच्या सभांचे व्हिडीओ रेकाँर्डिग करावेत.

निवडणूक आयोगामार्फत प्राप्त झालेल्या ईपीक कार्डाचे 100 टक्के वितरण झाल्याची खात्री करावी. मतदानासाठी प्रत्येकाला टोकन नंबर द्यावे, सुक्ष्म निरीक्षकांना विविध अहवाल देण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात यावेत. मतदानाची आकडेवारी दर दोन तासांनी अचूक देण्यात यावी. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास त्वरीत कार्यवाही करावी. उमेदवारांच्या खर्चावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवावे. कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी. चेकपोस्टच्या ठिकाणी वाहनांची तपासणी काटेकोरपणे करावी, ईव्हीएम मशीन संदर्भात नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. नागरिकांना मतदार यादीतील नाव शोधण्याबाबत माहिती देऊन त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करावे. मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करुन आवश्यकतेप्रमाणे राखीव मनुष्यबळ वापरावे. मतदानाच्या दिवशीचे सर्व अहवाल विहित नमुन्यात आणि विहित वेळेत पाठवावे. मतदानासाठी मतदारांवर कुठलाही दबाव येणार नाही तसेच त्यांना कोणतेही अमिष दाखविले जाणार नाही याची दक्षता घेऊन निवडणूक निर्भय व निरपेक्ष वातावरणात पार पडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याची सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हाधिकारी श्री.पापळकर म्हणाले की, सर्व विधानसभाक्षेत्रात निवडणुक प्रक्रियेची प्राथमिक तयारी पुर्ण झाली आहे. ज्याठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होती त्याठिकाणी स्वीप उपक्रमांतर्गत मतदान जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. तसेच मतदान केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या सुविधा, मतदान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे, यावेळी त्यांनी जिल्हयातील निवडणुकीच्या तयारीचे सादरीकरण केले.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. धिवरे यांनी पोलीस विभागाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था, चेक पोस्टवरील बंदोबस्त, मनुष्यबळाची उपलब्धता, प्रतिबंधात्मक कारवाई आदिंबाबत माहिती देऊन निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गंगाराम तळपाडे यांनी प्रास्ताविक केले तर निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. या बैठकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी शरद मंडलिक, रोहन कुवर, नितिनकुमार मुंडावरे, संजय बागडे यांच्यासह सर्व नोडल अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी आदि उपस्थित होते.

मुंबई, दि. १ : महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्यावतीने महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्यावरील ग्रंथांचे इतर बहुजन कल्याण विभागाकडून पुनर्मुद्रण करण्याची मागणी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केली होती. या मागणीला आज मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची आढावा बैठक (ऑनलाइन) घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या हक्काला कोणतीही बाधा न होऊ देता. अटी आणि शर्तीच्या अधिन राहून, या ग्रंथांचे पुनर्मुद्रण करण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्मुद्रण करताना कोणताही बदल न करता आहे तसे पुनर्मुद्रण करण्यास समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) द्वारा आयोजित महाराष्ट्रातील पहिला एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट २०२४ येत्या २ ते ४ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान मेहरूण तलाव, गणेश घाट, जळगाव येथे होणार आहे. या अनोखा महोत्सवाचे २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी १०:०० वाजता पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. एमटीडीसीद्वारे आयोजित हा जलक्रीडा महोत्सव जळगाव शहरातल्या नागरिकांना जल पर्यटनाचा थरारक आणि अनोखा अनुभव अगदी परवडणाऱ्या दरात देणार आहे.

एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट २०२४ हा फक्त एक महोत्सव नसून तरुणांमध्ये साहसी क्रीडांविषयी आवड निर्माण करणे आणि जलसंपत्तीचे संवर्धन व जलसुरक्षेचे महत्व पटवून देणे हा आहे. पर्यटन सचिव जयश्री भोज व  महाराष्ट्र पर्यटन  विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सुर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मपविम “ॲक्वाफेस्ट”  (MTDC Aqua Fest) चा पहिला महोत्सव जळगाव येथे होत आहे.बोट सफारी, सुपर फास्ट जेट स्की राईड्स,सेलिंग बोट,कयाकिंग,फ्लाइंग फिश राईड,बनाना राईड,बंपर राईड,वॉटर झोर्बिंग,इलेक्ट्रिक शिकारा राईड,स्कूबा डायविंग अशा विविध राईडसचा जळगावकरांना आनंद घेता येणार आहे.

एमटीडीसीच्या या प्रकल्पामुळे फक्त पर्यटनच नव्हे तर स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत. एमटीडीसीने महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये एमटीडीसी अॅक्वाफेस्ट आयोजित करण्याचे नियोजन केले आहे. या मालिकेतील पहिला जलक्रीडा महोत्सव जळगावमध्ये होणार आहे. तिकीट आणि अधिक माहितीसाठी एमटीडीसी च्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर तसेच रोहित अहिरे, मो. 9769165872 व निलेश काथार, मो.9421306870 यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन एमटीडीसीने केले आहे. हा उपक्रम महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, प्रादेशिक व्यवस्थापक जगदीश चव्हाण, सल्लागार सारंग कुलकर्णी यांच्या देखरेखीखाली हा महोत्सव यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी प्रयत्नशिल आहेत.

पर्यटन विभागातंर्गत एमटीडीसी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यावर भर देत आहे. एमटीडीसी नाशिक बोट क्लब, गणपतीपुळे बोट क्लब आणि भारतातील सर्वात मोठे स्कूबा डायविंग प्रशिक्षण केंद्र, IISDA (Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports) ही जलपर्यटन आकर्षण लोकप्रिय होत आहेत.गोसेखुर्द (भंडारा व नागपूर), कोयना (सातारा), पेंच (नागपूर), उजनी (सोलापूर) या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करणार आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये पर्यटनाचा विकास करणे आणि ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा आहे. या उपक्रमामुळे जल पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशभरात अग्रगण्य राज्य म्हणून नावारूपाला येईल.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १ :- जल जीवन मिशन अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील ‘हर घर जल ‘ योजने साठी होणाऱ्या कामाचे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार दीपक चव्हाण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. रवींद्रन, माजिप्रचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह जल जीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, ‘हर घर जल’ अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या नवीन नळ जोडणीची तरतूद आहे. यामध्ये जुन्या नळ जोडणी बदलण्यास मान्यता नाही, अशी आवश्यकता भासल्यास यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद मार्फत निधी तरतूद करून कार्यवाही करण्यात येते, असे पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच पावसामुळे सुरू असलेल्या कामांच्या ठिकाणी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची गरज भासत आहे, या कामांच्या अनुषंगाने वाढ होत असलेल्या खर्चाच्या मागणीसह प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. पुढील तरतुदीची नियोजन व वित्त विभागाने गतीने कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. ३० :- जल जीवन मिशनची संपूर्ण राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी होत असून यामध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा मोठा सहभाग आहे. ‘हर घर जल’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत दररोज ५५ लिटर पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून मोठे काम होत आहे. कॉफी टेबल बुक च्या माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची विकास कामे व वाटचालीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज मंत्रालयात केले. यावेळी विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रकाशन प्रसंगी आमदार दीपक चव्हाण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. रवींद्रन, माजिप्रचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह जल जीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी उपस्थित होते.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील खाजगी सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सैनिकी शाळांच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (30 सप्टेंबर रोजीच्या) बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिक वृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने (26 सप्टेंबर, 1995 रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे) सैनिकी शाळांचे धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार राज्यात 38 खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.

सैनिकी शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असून सैनिकी शाळांची खालावलेली स्थिती विचारात घेता सैनिकी शाळांच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींमधील विविध मुद्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले. या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी व सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थिनींना देखील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये संधी मिळावी व गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने मुलींना देखील सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी सैनिकी शाळांच्या कामकाजावर देखरेख व मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळा मंडळाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

राज्यात सैनिकी शाळांच्या मंडळावर सैन्य दलातील सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर किंवा कर्नल पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार असून या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सैनिकी शाळांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या पी.पी.पी. धोरणातील सुयोग्य शिफारशी, एन.सी.सी. तुकडी मंजूरी, खेळांमध्ये प्राधान्याने संधी देखील देण्यात येणार आहे. या धोरणामध्ये सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सैन्य दलातील किमान कर्नल किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची कमांडंट या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार असून कमांडंट हेच सैनिकी शाळांचे प्राचार्य असतील. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेशाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमात सुयोग्य बदल करण्यात येणार असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेद्वारे तयार केलेला सुधारित अभ्यासक्रम सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणक शास्त्र हे विषय अनिवार्य आहेत. तसेच सामान्य विषय ज्ञान या विषयाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संरक्षण शास्त्र, स्ट्रटेजिक स्टडीज, आर्मामट स्टडीज, रोबोटिक सायन्स, आर्टिफिशअल इन्टेलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रुप टास्क, एस.एस.बी. प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास, संवादकौशल्य इ. वैकल्पिक विषयांचा समावेश आहे. या वैकल्पिक विषयांच्या अध्यापनाकरिता प्रत्येक सैनिकी शाळांमध्ये तीन विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स इ. एकूण 304 पदे कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

सध्या सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांची सीबीएससी अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाच्या दृष्टीने अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्येक सैनिकी शाळेमध्ये किमान 26 शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक अन्न मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळेला प्रतिवर्ष 11 लाख रुपये इतके अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मोफत गणवेश, अत्याधुनिक विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब, खेळाचे साहित्य आदी बाबी देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या सुधारित धोरणाद्वारे राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होणार असून त्याद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सैन्य दलात भरती होण्यास सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. १ :- ‘सर्वसमावेशक पीक योजने’अंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मधील झालेल्या अधिकच्या नुकसान भरपाई पोटी राज्य शासनाने पीक विम्याची रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला वर्ग करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नाशिक, जळगावसह सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई  १९२७ कोटी रुपये लवकरच मिळतील, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

पीक विमा योजना राज्यात बीड पॅटर्न आधारित राबविण्यात येते. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पीक विमा हप्त्याच्या ११०% पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई आलेली आहे त्या ठिकाणी ११०% पर्यंत विमा कंपनी नुकसान भरपाई देते व त्यापुढील नुकसान भरपाई राज्य शासन देते.

या तत्त्वानुसार खरीप हंगाम २०२३ मधील मंजूर ७,६२१/- कोटी रुपये पैकी विमा कंपनी मार्फत ५४६९/- कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आले आहे.

तर उर्वरित शिल्लक नुकसान भरपाई पैकी १९२७ कोटी रुपये ची नुकसान भरपाई वाटप प्रलंबित होती. ही मंजूर रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून याबाबत ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

ही रक्कम ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत.

या सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ –

नाशिक रु.६५६/- कोटी,

जळगाव ₹४७०/- कोटी,

अहमदनगर ₹ ७१३/- कोटी,

सोलापूर ₹२.६६ कोटी

सातारा ₹२७.७३ कोटी व

चंद्रपूर ₹ ५८.९० कोटी.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/