मुंबई, दि. 2 :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  ‘एक पेड मॉ के नाम’ ही संकल्पना मांडली. त्याच धर्तीवर राज्यात आपण ‘अमृतवृक्ष आपल्या दारी’ ही संकल्पना मांडली आणि त्यानुसार काम सुरु केले आहे. राज्यातील वृक्षलागवड आणि जोपासनेला प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना ‘अमृतवृक्ष’ ॲपच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत जावी, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते ‘अमृतवृक्ष’ या ॲपचे अनावरण करण्यात आले. राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल) श्रीमती शोमिता विश्वास यांची यावेळी उपस्थिती होती. नागपूर येथून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास ) कल्याणकुमार यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ॲपची निर्मिती ही अतिशय चांगली संकल्पना आहे. मात्र, ती नागरिकांना वापरण्यास सुलभ आणि विना तांत्रिक अडथळा अशी असली पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना त्याची उपयुक्तता पटेल. या अमृतवृक्ष ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांनी केलेल्या वृक्ष लागवडीबाबतची माहिती मिळेलच. त्याचसोबत, त्यांना वनसंवर्धनाच्या अनुषंगाने विविध माहिती उपलब्ध करुन देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

श्रीमती विश्वास म्हणाल्या की, वन विभागाच्या माध्यमातून ‘अमृत वृक्ष आपल्या दारी’ ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यंत वन महोत्सव आयोजित करुन सवलतीच्या दरात नागरिकांना रोपांची विक्री केली जाणार आहे. याशिवाय शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांनाही वृक्षारोपण उपक्रमासाठी वनमहोत्सवातून मोफत रोपे देण्यात येणार आहेत.  लागवड केलेल्या वृक्षांची माहिती या ॲपमध्ये भरावी लागणार आहे. सलग तीन वर्षे वृक्षांच्या जोपासनेबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी वृक्षलागवड करतानाचा फोटो या ॲपमध्ये अपलोड करावा लागणार आहे आणि ठराविक काळानंतर वृक्षाच्या वाढीसह जोपासना करतानाचा फोटो अपलोड करावा लागणार आहे. त्यासाठी संबंधितांना मंत्रीमहोदयांच्या स्वाक्षरीचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. 2 : राज्याचे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वसमावेशक असण्यावर भर देण्यात येत असून राज्याची संस्कृती, येथील पर्यटन, कारागिरी, गड-किल्ले यांचे संवर्धन आणि विविध लोककला, नृत्य, संगीत यांना या धोरणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळेल. लवकरच या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळेल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

सांस्कृतिक धोरण 2010 पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे,  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव नंदा राऊत, सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले आदी यावेळी उपस्थित होते.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाचे सांस्कृतिक धोरण हे खऱ्या अर्थाने बहुआयामी असे असणार आहे.  आपल्या संस्कृतीची ओळख त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी, यासाठी हे धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. धोरण समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी लक्षात घेऊन राज्य शासन व्यापक असे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करेल. राज्यातील गड-किल्ले, कारागिरी, पुरातत्व, भाषा साहित्य, ग्रंथव्यवहार आणि वाचन संस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत, नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट, दृश्यकला अशा विविध बाबींचा विचार या धोरणात असेल. याशिवाय, राज्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचाही यात समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात विविध संस्कृती, पेहराव, खाद्य, आभूषण, मौखिक परंपरा संस्कृती आहे. ती जपली जावी, यादृष्टीने साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचे श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

यावेळी सांस्कृतिक धोरण 2010 पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष डॉ.सहस्त्रबुद्धे यांनीही या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. या धोरणात सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या समितीच्या एकुण 18 बैठका झाल्या. तसेच, विविध विषयांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या उपसमितीच्या 108 बैठका झाल्या. समितीकडे एकूण 137 व्यक्ती आणि 43 संस्था-संघटनांनी त्यांची निवेदने सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यापूर्वी या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने इतर शासकीय विभागांशी निगडीत बाबींसंदर्भात त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, असे सांगितले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

शरीर मर्त्य आहे आत्मा अमर आहे, असे म्हणतात.. मात्र आता शरीरही अमर होऊ शकते. आपल्या अमूल्य अशा दायित्वाच्या भावनातून शरीराचे अनेक अंग आपण दान करू शकतो. अनेकांना दृष्टी देऊन हजारोंना सृष्टी बघायला कारणीभूत ठरू शकतो. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या शरीराची राख करायची की जातानाही दातृत्वाचा परमोच्च आनंद घ्यायचा याचा निर्णय घेणे म्हणजे अवयवदान करणे आहे. जेंव्हा एखादा व्यक्ती किंवा मेंदू मृत झालेल्या व्यक्तीच्या जवळचा नातेवाईक अवयवदान करून गरजू व्यक्तीला ज्याला जगण्यासाठी अवयवांची गरज असते त्याला वैद्यकीय साहित्याच्या माध्यमातून अवयवाची मदत करतात त्याला अवयवदान म्हणतात.

18 वर्षावरील कोणताही व्यक्ती आपल्या स्वेच्छेने शासनाला सांगून अवयव दान करू शकतो. व्यक्ती जिवंत असताना स्वत:निर्णय घेऊन किंवा एखाद्या व्यक्तीचा मेंदू मृत झाला असेल तर त्याच्या जवळचे नातेवाईक त्या व्यक्तीचे अवयवदान करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

अवयव दान का करावे.. ?

जनतेने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपण एके दिवशी जग सोडून जाणार आहोत. आपला मृत्यू अटळ आहे. तो कोणालाही टाळता येणार नाही. आयुष्यभर आपण स्वतःसाठी जगलो. मृत्यूनंतर आपले शरीर जाळून राख करताना देखील आपण तीन क्विंटल लाकडासाठी तेरा वर्षे वयाची झाडे नष्ट करतो. प्रदूषण वाढविण्यात कारणीभूत ठरतो. हे आता परवडणारे नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी मृतदेह लाकडाने जाळण्याऐवजी व्हाईट् कोलने जाळला. पुणे, नागपूरने व्हाईट कोलचा प्रयोग यशस्वी केला. पुणे महानगरपालिकेने कोरोना काळात 2019 मध्ये 589 मृतदेह व्हाईट कोलने दहन केले. तसा प्रयोग नांदेड महानगरपालिकेने करावा अशी अपेक्षा आहे.

परंपरा, रूढीचे अडथळे दूर सारा

अवयवादांना दुसरा मोठा अडथळा परंपरा, रुढी, अंधश्रद्धेचा आहे. आपला समाज परंपरा प्रिय असला तरी बदलत्या परिस्थितीचे भान ठेवून मानसिकता बदलली तर सर्वांचे कल्याण होईल. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण जनतेला अवयवदानाच्या विषयी प्रचंड गैरसमज आणि अज्ञान आहे. परंपरा आणि रूढीच्या वाढत्या प्रभावामुळे लोक अवयदानाविषयी तर्क वितर्क मांडून अवयवदान करण्याला बगल देतात. शिवाय विविध धर्माच्या रीती रिवाजानुसार अंत्यविधीचे प्रकार ही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे अवयवदानाला अडथळे येतात. देशातील सर्वच धर्मगुरूंनी जरी अवयवादानाला समर्थन दिले असले तरी सर्वसामान्य जनतेची मानसिकता सहजासहजी बदलणार नाही. मानसिकता बदलासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रचाराची गरज आहे. जिल्ह्याच्या प्रत्येक ग्रामसभेत यासाठी ठराव होणे आवश्यक आहे. शाळांपासून अवयवदानाच्या चर्चेचा विषय मना-मनामध्ये रुजविण्याचे कार्य गरजेचे आहे.

अवयव दान तीन प्रकारे करता येते

जीवंतपणी : रक्त, यकृत ,स्वादुपिंड, फुफ्फुस, मूत्रपिंड आणि आतड्याचा काही भाग दान केल्या जाऊ शकतो.

नैसर्गिक मृत्यूनंतर : नेत्र आणि त्वचा याशिवाय हृदयाची झडप, त्वचेखालील आवरण, बंद कानातील हाडे, रक्तवाहिन्या दान केल्या जाऊ शकतात.

ब्रेनडेथ नंतर : नेत्र पटले, कर्ण पटल, मूत्रपिंड, त्वचा, हाडे, हात, पाय, गर्भाशय, यकृत, हदय स्वादुपिंड आणि आतडे

ब्रेन डेडचा निर्णय घेणारी सरकारी समिती छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. झोनल ट्रान्स प्लांट को-ऑर्डिनेशन समिती पाच तासात रुग्णालयाशी, प्रशासक निवासी डॉक्टर, उपचार करणारे डॉक्टर यांची व्यवस्था करते. ज्यांना अवयवदानाची करण्याची इच्छा आहे त्यांनी या समितीकडे नाव नोंदणी गरजेचे आहे.

शासन स्तरावरही प्रयत्न सुरू

1984 ला भारत सरकारने अवयवदानाच्या कार्यालयाला मंजुरी दिल्यानंतर पंधरा वर्षानंतर 2015 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व आणि गरज लक्षात घेऊन देशाला अवयव दानाचे आवाहन केले. त्यांना प्रतिसाद देत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या परिवारासह मुंबईतून या महाअभियानाला सुरूवात केली. राज्यात सध्या अवयवादानासाठी कार्य करणाऱ्या 25 सेवाभावी संस्था आहेत. यामध्ये  फेडरेशन ऑफ ऑरगॅनिक अँड बॉडी डोनेशन या संस्थेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम पवार आणि सुनील देशपांडे यांच्या कार्याची दखल घ्यावीच लागेल. त्यांनी अवयवदानासाठी नऊ पदयात्रा काढल्या. 4 हजार किलोमीटर प्रवास केला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की, प्रत्येक अवयवदात्याच्या अंत्यसंस्काराला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून त्याला शहिदाचा सन्मान द्यावा. दुखी परिवाराचे सांत्वन करून भावनिक आधार द्यावा. त्यामुळे शासन, प्रशासन या चळवळीच्या पाठीशी आहे. राज्याचे आरोग्य शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांना अवयवादानाची प्रक्रिया सुलभ करावी. प्रत्येक रुग्णालयात अवयवदानाचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करून तज्ञाची नेमणूक करावी. लोकांना अवयवदान करण्यासंदर्भातील पत्रे उपलब्ध करून द्यावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर देखील मोठ्या प्रमाणात यासंदर्भातील जनजागृती होत असून नांदेडमध्ये आम्ही यासाठी झटत आहोत. या आमच्या अवयवदान यज्ञाला आपल्या स्वीकृतीचे दान मिळावे ही अपेक्षा आहे. अत्यंत सोपी पद्धत आहे. आपल्याला स्वतः सुरुवातीला यासंदर्भात स्वीकृती द्यावी लागते. त्यानंतर मृत्यू पश्चात नातेवाईकांनी याबाबत संबंधितांना माहिती देणे आवश्यक आहे.

नांदेडची मोहिमेत आगेकूच

17 ऑक्टोंबर 2016 रोजी नांदेड पहिले अवयवदान सुधीर रावळकर यांचे झाले. त्यानंतर 3 जुलै 2024 रोजी अभिजीत ढोकेचे अवयदान झाले. अवयवदानाच्या प्रचारात आपण स्वतःही 2017 पासून वाहून घेतले आहे. या मोहिमेत जिल्ह्याच्या  यशात डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाची यंत्रणा व शहरातील खासगी वैद्यकीय संस्थांनी देखील आपले दायित्व निभवले आहे. नांदेड मधील एका खाजगी हॉस्पिटलने तर परवा सहावे अवयव दान करून ग्रीन कॉरिडोर यशस्वी केला. शहरातील खासगी हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी यासाठी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. नांदेडमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी अवयदानाला स्वीकृती दिली आहे. नांदेडमध्ये सामान्य नागरिकाला कोणालाही अवयव दान करायचे असेल तर आपल्या हयातीत डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालय विष्णुपुरी याठिकाणी आपला अर्ज देता येतो. आपल्या पश्चात आपल्या नातेवाईकांच्या परवानगीने मृतदेह देण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. यासंदर्भातले स्वतंत्र व विस्तृत लिखाण मी स्वतः केले आहे. याबाबतचे विपुल साहित्य माझ्याकडे उपलब्ध आहे. नागरिकांना ते दिले जाऊ शकते. मात्र या एका अभियानात अगदी शाळकरीवयापासून प्रबोधन होण्याची गरज वाटत असून आजच्या अवयवदान दिनाला याबाबतची वचनबद्धता मनामनात व्हावी हीच अपेक्षा.

00000

माधव अटकोरे

ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड

मुंबई, ‍‍दि.2 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे मुंबई शहर/उपनगरचे  जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय (PM-AJAY) योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विविध योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी/प्रति प्रकरण देण्यात येणारी अनुदान रक्कम 10 हजारवरुन 50 हजार  रुपये करण्यात आहे. या योजनेसाठी लाभार्थ्याकरिता उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. मात्र ज्या लाभार्थ्यांचे  वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे असे नमूद केलेले आहे.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व एनएसएफडीसी या योजनेअंतर्गत अनुदानाची मर्यादा 10 हजारावरुन जास्तीत जास्त 50 हजारापर्यंत करण्यात आलेली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी महामंडळाचे  https://mpbcdc.maharashtra.gov.in/  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी. अर्जदाराने ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर संकेतस्थळावर योजनानिहाय उपलब्ध अर्ज भरुन आवश्यक कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीसह (तीन प्रती) आपले कर्जचे अर्ज महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-51 या ठिकाणी सादर करावेत.अर्ज स्वत:दाखल करणे आवश्यक आहे.त्रयस्थ तसेच मध्यस्थामार्फत अर्ज स्विकारले जाणार नाही, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. ०२: मोटार वाहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या होणार आहेत. ही बदली प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने होईल.

ही बदली प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी सेवा पुरवठादार यांची निवड  करण्यात येणार आहे. त्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सदरची निविदा https://mahatenders.gov.in/ या संकेतस्थळावर १ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांनी कळविले आहे.

0000

मुंबई, दि 2 : महसुल पंधरवडानिमित्त मुंबई उपनगर सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा यांच्यासाठी ‘सैनिक हो तुमच्यासाठी’ हा उपक्रम १० ऑगस्ट २०२४ रोजी राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांर्गत महसूल संबंधित समस्यांचे निराकरण करता येणार आहे. मुंबई उपनगरात वास्तव्यास असणाऱ्या सर्व माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा यांनी या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कामी सीमावर्ती भागामध्ये व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अन्य संवेदनशील भागामध्ये तैनात असणारे संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक यांना व त्यांच्या कुंटूंबिंयाना आवश्यक असणारे, महसूल कार्यालयाकडून निर्गमित होणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे मिळणेबाबत प्राप्त अर्जावर सत्वर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षण दलात कार्यरत असताना शहीद झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जमीन वाटप करण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्यात येईल.

तसेच संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी – कर्मचारी यांना घरासाठी शेतीसाठी जमीन वाटपाबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात येतील. या अनुषंगाने मेजर प्रांजळ जाधव (नि) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी सर्व माजी सैनिक /माजी सैनिक विधवा यांना संबधित महसूल कार्यालयात  10 ऑगस्ट 2024 रोजी उपस्थित राहून आपले महसूल संबधित प्रश्न सोडवून घ्यावेत, असे आवाहन सैनिक कल्यान कार्यालयाने केले आहे.

00000

किरण वाघ/विसंअ