मुंबई, दि.3 : पुण्यात नुकतीच आलेली पूर परिस्थिती वारंवार होऊ नये म्हणून तात्पुरता उपाय म्हणून खडकवासला, एकतानगर, सिंहगड रोड येथे मजबूत पूर संरक्षक भिंत बांधणे सुरु करा असे निर्देश देताना निळ्या पूर रेषेतील (ब्ल्यू लाईन) नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग यांनी समन्वयाने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने एक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले.

विशेष दर्जा द्या

एकतानगर, सिंहगड रोड याठिकाणी निळ्या पूर रेषेत सुमारे 3 लाख घरे असून ती अनेक वर्षांपासून आहेत अशी माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली. याठिकाणी एफएसआय मिळत नसल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर याठिकाणी विशेष दर्जा देऊन पुनर्विकासाचे काम करावे तसेच तसा आराखडा तयार करावा असे निर्देश दिले.

जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी खडकवासला धरणातून पाणी सोडताना पुरेशी सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना दिल्याची माहिती दिली तसेच पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी यावेळी पूर परिस्थितीत प्रशासनाने तत्परतेने केलेल्या मदत आणि बचाव कार्याविषयी सांगितले. धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस झाल्याचेही ते म्हणाले. भविष्यात या भागात पुराचा धोका होऊ नये म्हणून नदी सुधार प्रकल्पात पूर संरक्षकाचा विचार करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

वाहनांची नुकसानभरपाई तातडीने द्या

पूर परिस्थितीत पुण्यातील वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. पण नियमांमुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर पुणे पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना विमा कंपन्यांशी एकत्रितपणे बोलून यावर मार्ग काढण्यास आणि तातडीने वाहनधारकांना नुकसान भरपाई मिळावी अशा सूचना केल्या.

अन्नधान्याचे संच पुरवा

पुराचा फटका बसलेल्या नागरिकांना विविध संस्थांकडून मदत करण्यात येत आहे मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील पुरेसे अन्नधान्य असलेले संच पूरग्रस्त एकतानगर, सिंहगड रोड येथील गोरगरीब नागरिकांना पुरवावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याशी बोलून त्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. या बैठकीस मनसे पदाधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बीडीडी चाळ पुनर्विकसित इमारतीत दुकानदार, ज्येष्ठ नागरिकांनाही मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा

मुंबई, दि.3 : पोलीस दिवसरात्र आपले रक्षण करतात. पण मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. आपल्याला पोलिसांसाठी लवचिक भूमिका ठेवावी लागेल, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग यांनी एकत्रितपणे आपल्याला कशा पद्धतीने मुंबई आणि परिसरात पोलिसांसाठी सेवा सदनिका उपलब्ध करून देता येतील ते प्राधान्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने ठरवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. वरळी येथील पोलीस वसाहतीच्या समस्याही तत्काळ दूर करण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी असेही ते म्हणाले.

आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी पोलीस वसाहतीतील रहिवासीदेखील उपस्थित होते.

पोलिसांना सेवा सदनिका देण्यासंदर्भात कार्यवाही करा

सध्या मुंबईत १८ हजार शासकीय सेवा सदनिका उपलब्ध असून एकूण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ५२ हजार आहेत. केवळ २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी सदनिका आहेत अशी माहिती पोलीस सह आयुक्त जयकुमार यांनी यावेळी दिली. पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत ही खूप अपुरी असून बीडीडी चाळीमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने सदनिका दिल्या आहेत, त्याप्रमाणे मुंबईत इतरत्रही पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका कशा देता येतील हे पाहावे. सध्या ज्या ज्या गृहनिर्माण योजना सुरु आहेत, त्यात पोलिसांना काही सदनिका राखीव ठेवता येतात का, पुनर्विकसित प्रकल्पांमध्ये प्रोत्साहनपर एफएसआय देता येतो का, तसेच खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात सदनिका राखीव ठेवता येतील का यादृष्टीने तातडीने संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

दंडनीय शुल्काबाबतचा प्रस्ताव तातडीने ठेवा

या बैठकीत वरळी पोलीस वसाहतीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनीदेखील अनुज्ञेय कालावधीनंतर लावण्यात येणाऱ्या  दंडाच्या रकमेविषयी तक्रारी केल्या. 150 रुपये प्रति चौरस फूट असे अवाजवी दंडनीय शुल्क लावले जाते. कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर ही मोठी रक्कम भरणे शक्य होत नाही. तसेच अनेक अनुकंपा तत्वावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका रिकामी करून देण्यास सांगण्यात येते, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी दंडनीय शुल्काबाबतचा प्रस्ताव आठ दिवसांत शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश दिले. अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना सदनिकांतून काढू नका अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बीडीडी चाळीतील दुकानदारांना दिलासा

बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असून पूर्वीपासून त्याठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात दुकानदार न्यायालयातदेखील गेले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना वाढीव जागा कशी देता येईल याबाबत नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. नव्या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य द्या असेही त्यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना सांगितले.

….तर एसआरए विकासकांवर कडक कार्यवाही करा

या बैठकीत वरळी येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने विकासक थकित भाडे देत नाही, ताबा देत नाही, स्थगिती असूनही कामे सुरु आहेत, वीजेचा पुरवठा नाही, लिफ्ट्स् दिलेल्या नाहीत. जुन्या इमारतींची अवस्था वाईट होत असून दुरुस्ती केल्या जात नाही अशा तक्रारी केल्या. गोमाता जनता एसआरए, श्रमिक एकता फेडरेशन, साईबाबा नगर, भांडूप पूर्व येथील साईनगर एसआरए याठिकाणच्या रहिवाशांनी आपल्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. यावर नियम झुगारून देणाऱ्या अशा विकासकांवर कडक कार्यवाही करण्याचे तसेच एसआरए इमारतीतील ज्या सदनिका विक्रीसाठी खुल्या आहेत त्यांची विक्री थांबविण्याच्या नोटीसा देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. इमारतींमध्ये आवश्यक त्या सुविधा आहेत का तसेच किती ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे ते तातडीने प्रत्यक्ष फिल्डवर अधिकाऱ्यांना पाठवून तपासण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

जळगाव येथील पीएम आवासला गती द्या

या बैठकीत जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असून त्याला गती देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांना यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून ही योजना राबविण्यातले अडथळे दूर करण्याचे निर्देश दिले.

…आणि मुख्यमंत्र्यांनी लावला रेल्वे डीआरएमना फोन

कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बैठकीतूनच मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांना दूरध्वनीवरुन याविषयी तातडीने परवानगी देण्याच्या सूचना केल्या. या पुलांच्या जोडरस्त्यांचे कामही तातडीने हाती घ्यावे. तसेच येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणखी काही पर्यायी रस्ते बांधता येतील का हे पाहण्यास त्यांनी एमएसआरडीएचे व्यवस्थापकीय अनिल गायकवाड यांना सांगितले. कल्याण शिळ फाटा मार्गावरील जमिनी घेतलेल्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला तात्काळ देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

काळू धरणाची सद्य:स्थिती त्यांनी जाणून घेतली. एक ते दोन महिन्यात मान्यता प्राप्त होतील, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी यावेळी दिली. हे धरण पूर्ण झाल्यावर कल्याण डोंबिवली भागालाही चांगला पाणी पुरवठा सुरु होईल असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले.

या बैठकीस मनसेचे पदाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, त्याचप्रमाणे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 2 :- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत ‘सारथी’ संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना घवघवीत यश मिळाले असून संस्थेचे 20 विद्यार्थी केंद्रीय सेवेसाठी निवडले गेले आहेत. निवड झालेल्या ‘सारथी’च्या 20 विद्यार्थ्यांपैकी 16 जणांना नुकतेच कॅडरवाटप करण्यात आले. 16 पैकी सहा जणांना ‘आयएएस’, दोघांना ‘आयपीएस’, पाच जणांना ‘आयआरएस’, दोघांना ‘आयआरएमएस’, तर एका उमेदवाराला ‘आयए अॅन्ड एएस’ कॅडर मिळाले आहे. चार जण प्रतिक्षायादीत आहेत. त्यांनाही लवकर कॅडर मिळण्याची अपेक्षा आहे. अन्य केंद्रीय सेवांसाठीही सहा जणांची निवड झाली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे तसेच ‘सारथी’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या यशात योगदान देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, मार्गदर्शकांचे अभिनंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन मंत्रालयाअंतर्गत ‘सारथी’ संस्था कार्यरत असून राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी ही संस्था विविध योजना, उपक्रम राबविते. ‘सारथी’मार्फत विद्यार्थ्यांना युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी मार्गदर्शन तसेच आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. ‘सारथी’च्या या प्रयत्नांना चांगले यश मिळत आहे. यावर्षी युपीएससी परीक्षेत ‘सारथी’चे 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतांश ग्रामीण महाराष्ट्रातील आहेत. उत्तीर्ण वीस विद्यार्थ्यांमध्ये पुण्यातील सहा, नाशिकमधील पाच, नगरच्या दोन, अकोला, हिंगोली, सातारा, जळगाव, कोल्हापूर, बुलडाणा, वाशिम येथील प्रत्येकी एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे.

गेल्या वर्षीही 2022-23 मध्ये ‘सारथी’च्या 25 विद्यार्थ्यांनी युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यावेळी दोन जण ‘आयएएस’, सहा जण ‘आयपीएस’, दोन जण ‘आयआरएस’, एक ‘आयएफएस’, तीन ‘आयएफओएस’, पाच जण ‘सीएपीएफ’ तसेच अन्य सेवांसाठी सहा जण पात्र ठरले होते. यंदा 2023-24 मध्ये उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्यावर्षीच्या 25 पेक्षा एकने वाढली असून यंदा 26 जण केंद्रीय सेवेसाठी निवडले गेले आहेत. त्यापैकी तब्बल सहा जण ‘आयएएस’ झाले आहेत. ही कौतुकाची बाब आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)च्या स्पर्धा परीक्षेतही ‘सारथी’चे विद्यार्थी चमकदार कामगिरी करत आहेत. वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 वर्षात तब्बल 158 विद्यार्थी वर्ग-एक आणि 324 विद्यार्थी वर्ग-दोन, असे एकूण 482 विद्यार्थी राज्य सेवेसाठी निवडले गेले आहेत. केंद्रीय आणि राज्य सेवा स्पर्धापरीक्षेमध्ये ‘सारथी’च्या माध्यमातून प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
—–०००००——

आशा सेविकांना मोबाईल तर युवकांना नियुक्तीपत्र प्रदान

नागपूर, दि.2: राज्य शासनाने महिला केंद्रीत धोरण आखले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. सर्व समाज घटकांच्या विकासासाठी राज्यशासन कार्यरत असून निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करत जनहिताचे निर्णय गतीने घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने जिल्ह्यातील तीन नवनिर्मित आरोग्य केंद्रांच्या इमारती व निवासस्थानांचे लोकार्पण झाले. तसेच ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’तील लाभार्थ्यांना नियुक्तीपत्रे आणि आशा सेविकांना त्यांच्या हस्ते अँड्रॉईड मोबाईल वितरण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जयस्वाल, परिणय फुके, अनिल देशमुख, अभिजीत वंजारी, टेकचंद सावरकर, सुधाकर आडबाले, प्रवीण दटके, कृपाल तुमाने, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, माता व बालमृत्यू तसेच कुपोषण रोखण्यासाठी आशा सेविका मोलाचे योगदान देत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारीही त्या योग्यरित्या पार पाडत आहेत. त्यांच्या कामामध्ये सुकरता यावी आणि त्यांना विविध नोंदी घेता याव्या, माहितीचे संकलन करता यावे यासाठी जिल्हा खनिज निधीतून त्यांना मोबाईल वितरित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मागणीनुसार येत्या काळात या मोबाईलसाठी जिल्हा खनिज निधीतून वार्षिक रिचार्जसाठी निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आशा सेविकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या महिन्यापासूनच आशा सेविकांना वाढीव मानधन मिळणार असल्याचे श्री.फडणवीस म्हणाले. यासोबतच आशा सेविकांना 10 लाखांपर्यंतचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले .

राज्य शासनाने महिला केंद्रीत धोरण आखले आहे. या अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अडीच कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500/- रुपये आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. राज्यात मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोफत देण्यात येत आहे. नुकतेच राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षणासह खाजगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 507 अभ्यासक्रमासाठी मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एसटी बसच्या तिकिटांमध्ये महिलांना 50% सुट देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही होत आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना तीन सिलेंडर मोफत पुनर्भरण करुन देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आणली आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे राज्यातील 10 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून महिन्याला दहा हजार रुपयांचे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीनंतर त्यांना प्रशिक्षण घेत असलेल्या कंपनी किंवा आस्थापनेमध्ये नोकरी मिळू शकेल. याशिवाय शासनाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांतर्गत त्यांना स्वयंरोजगारासाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

गोर-गरीब जनतेला उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षाद्वारे गोरगरिबांना देण्यात येणाऱ्या सोयी -सुविधांविषयी त्यांनी माहिती दिली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आता राज्यातील सर्वच नागरिकांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाखापर्यंतचे उपचार मोफत करण्याची सोय करुन देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने काटोल तालुक्यातील झिल्पा आणि भोरगड तसेच पारशिवनी तालुक्यातील घाटपेंढरी येथील नवनिर्मित आरोग्य केंद्रांचे लोकार्पण करण्यात आले. नागपूर जिल्हा परिषदेद्वारे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी पाच उमेदवारांना प्रातिनिधिकरित्या नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. प्रातिनिधिक स्वरुपात जिल्ह्यातील 130 आशा सेविकांना अँड्रॉईड मोबाईल वितरण करण्यात आले.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी प्रास्ताविक केले, रेणुका देशकर यांनी सुत्रसंचालन तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजकुमार गहलोत यांनी आभार मानले.

00000000