रविवार, जून 22, 2025
Home Blog Page 53

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची ३०० वी जयंती– एका आदर्श महिला नेतृत्वाला वंदन!

भारतीय इतिहासात मोठी युद्धे झाली, साम्राज्ये उभी राहिली आणि कोसळली. परंतु, या साऱ्या घडामोडींमध्ये ज्या व्यक्तींनी आपल्या कार्याने समाजहित, धर्मरक्षण आणि जनकल्याण या मूल्यांना सर्वोच्च मान दिला, त्यात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे स्थान अग्रभागी आहे. त्यांच्या जीवनकार्याने सिद्ध केलं की एका स्त्रीचं नेतृत्व केवळ राजसिंहासनापुरतं मर्यादित राहत नाही, तर ते समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचू शकतं. अहिल्याबाई होळकर या केवळ इंदूरच्या होळकर घराण्याच्या महाराणी नव्हत्या तर त्या एक द्रष्ट्या प्रशासक, न्यायप्रिय नेत्या, धर्मपरायण समाजसुधारक आणि स्त्री सक्षमीकरणाच्या आद्य पुरस्कर्त्या होत्या. त्यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त, त्यांचे स्मरण त्यांच्या विचारांमधून नव्याने प्रेरणा घेण्याचे निमित्त आहे!
प्रशासन आणि सामाजिक कार्यात नेहमीच अग्रेसर

अहिल्याबाईंचे नेतृत्व केवळ राज्यकारभारापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यात धर्म, न्याय, लोकसेवा आणि नीतीमूल्यांचे सखोल अधिष्ठान होते. त्यांनी महेश्वरला आपली राजधानी बनवली. ही राजधानी एक आदर्श प्रशासनाचे प्रमाण होते. येथे अहिल्याबाईंनी एक पारदर्शक, न्यायपूर्ण आणि लोकाभिमुख राज्यकारभार चालवला. तेव्हाच्या काळात एकराज्यकर्त्या महाराणी प्रत्यक्षपणे जनतेच्या तक्रारी ऐकून त्यावर तत्काळ निर्णय घेते, अशी कल्पनाही करवत नाही. पण अहिल्याबाई दररोज प्रजेसोबत संवाद साधत, त्यांच्या अडचणी समजून घेत आणि न्याय देत. हे त्यांचे कार्य आजच्या लोकशाही व्यवस्थेलाही मार्गदर्शक ठरावे असेच आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य धार्मिक स्थळांचे पुनरुज्जीवन आणि समाजकल्याण यासाठी वाहिले. काशी विश्वनाथ, गंगाघाट, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका अशा अनेक प्राचीन आणि पवित्र स्थळांचे जीर्णोद्धार करून त्यांनी भारतीय सांस्कृतिक एकात्मतेचे धागे पुन्हा मजबूत केले. याशिवाय देशभर त्यांनी शेकडो धर्मशाळा, घाट, कुंड, विहिरी, अन्नछत्रे आणि विश्रामगृहे उभारली. हे कार्य कोणत्याही जाती-धर्माचा भेद न करता सर्वसामान्य जनतेसाठी केले गेले. त्यांच्या या पुढाकारामुळे हजारो लोकांना निवारा, अन्न आणि आधार मिळाला.त्यांचे हे सामाजिक कार्य आजही संपूर्ण भारतात “लोककल्याणकारी राज्यशासनाचा” आदर्श नमुना मानले जाते. प्रशासन आणि समाजकारण यांचा असा सुरेख मिलाफ क्वचितच इतिहासात पाहायला मिळतो—आणि त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर!

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर – स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!
अठराव्या शतकातील भारतात स्त्रियांना घराच्या चार भिंतींपलीकडे जाण्याची मुभा नव्हती. पण अशा काळातही अहिल्याबाई यांनी स्त्रिया आत्मनिर्भर बनाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. त्या काळात त्यांनी सुरू केलेला महेश्वरी साडी उद्योग केवळ व्यवसाय नव्हता तर तो एक सामाजिक क्रांतीचा भाग होता. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी काशी आणि इतर ठिकाणांहून कुशल विणकरांना महेश्वरला बोलावले. त्यांनी स्थानिक महिलांना हातमाग प्रशिक्षण दिले, आणि महिलांना घरोघरी बसून उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण केली. या उद्योगाने हजारो महिलांना केवळ रोजगारचं दिला नाही, तर स्वाभिमान, ओळख आणि आत्मसन्मानही दिला. आजही महेश्वर व आसपासच्या भागात महेश्वरी साड्या विणणाऱ्या हजारो महिला आपल्याला पहायला मिळतात. या साड्या केवळ पारंपरिक पोशाख नाहीत, तर त्या अहिल्याबाईंच्या द्रष्ट्या धोरणांचा आणि स्त्रीसन्मानाच्या तत्त्वांचा वस्त्ररूप अविष्कार आहेत. त्यांनी कोणत्याही जाती, धर्म, वर्ग यांचा भेद न करता सर्वांसाठी कार्य केले. १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी या महान राणीने देहत्याग केला. धर्मशाळा, भजनमंडळे, सार्वजनिक पाणवठे आणि शिक्षणाच्या सुविधा त्यांनी महिलांसाठी खुल्या केल्या. त्या काळात जेव्हा स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान होते, तेव्हा त्यांनी महिलांना धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची मुभा दिली. अहिल्याबाईंच्या या कार्यामुळेच त्यांना ‘पुण्यश्लोक, ‘लोकमाता’ आणि ‘राजमाता’ अशा सन्मानार्थ उपाधी प्राप्त झाल्या. भारत सरकारने त्यांच्या स्मृतींना वंदन म्हणून टपाल तिकीट प्रकाशित करून त्यांच्या कार्याला उजाळा दिला आहे. इ.स. १७६७ साली त्यांनी महेश्वर येथे हातमाग उद्योग सुरू करून एक स्थायिक, गुणवत्ताधिष्ठित आणि बाजारपेठेचा विचार करणारा स्थानिक उद्योग उभारला. यामागील हेतू होता तो स्त्रियांना उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि महेश्वरला धार्मिक व पारंपरिक वस्त्रकलेचे केंद्र बनवणे. महेश्वरी साडी आणि अहिल्याबाई यांचे नाते केवळ वस्त्रनिर्मितीपुरते मर्यादित नाही, तर ते महिला सक्षमीकरण, सांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक उद्योगाचा उत्कर्ष यांचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे.
महेश्वरी साड्यांची क्रेझ आजही कायम !
· महेश्वरी साड्या हलक्या आणि देखण्या
· सूती किंवा सिल्क-कॉटन मिश्र धाग्यांपासून तयार होतात, त्यामुळे साडी नेसण्यास हलकी
· साड्यांची किनारी (पट्टा) (झरी पट्टा) अतिशय आकर्षक आणि पारंपरिक नक्षीकामाने सजलेली
· “रिर्व्हसिबल बॉर्डर” म्हणजेच दोन्ही बाजूंनी वापरता येणारी साडी ही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट
· भारतातच नाही तर विदेशात ही प्रसिद्ध
· हस्तकला आणि महिला उपयोजनता याचे प्रतीक
· पारंपारिक पण मोहक रंगसंगती गडद जांभळा, हिरवा, पिवळा, राखाडी यांसारखे रंग
अहिल्याबाईंनी त्याकाळी फक्त उद्योग उभारला नाही, तर महिलांना कामात समाविष्ट करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवले. आजही महेश्वर येथील अनेक महिलांचे कुटुंब महेश्वरी साड्या विणण्यावर अवलंबून आहेत. महेश्वरी साडी म्हणजे केवळ एक पारंपरिक वस्त्र नाही, तर ती आहे अहिल्याबाईंच्या दूरदृष्टीची, सामाजिक जाणिवेची आणि स्त्री सन्मानाच्या विचारांची एक जिवंत आठवण म्हणता येईल.
अहिल्याबाईंची दूरदृष्टी – आजच्या ‘स्टार्टअप’ महिला उद्योजिकांसाठी प्रेरणास्रोत!
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची त्रिशतकी जन्माेत‌्सव साजरा करताना त्यांच्या दूरदृष्टीने घडवलेल्या उपक्रमांचा आजच्या काळातही प्रभाव दिसतो. महेश्वरी साडी उद्योग हे त्याचे अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण आहे. त्यांनी स्थापलेला हा स्थानिक उद्योग आजही महिला सक्षमीकरणाचा आदर्श मॉडेल मानला जातो. त्यांच्या विचारांतून निर्माण झालेल्या या व्यवसायाचे स्वरूप केवळ आर्थिक नव्हते, तर ते सामाजिक समावेश, कौशल्यविकास आणि स्वावलंबनाच्या मूल्यांवर आधारित होते.आज अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि शासनाच्या योजनांद्वारे महेश्वरी साडी उद्योगातून ग्रामीण महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. अहिल्याबाईंच्या कार्यातून मिळणारा मूलभूत धडा म्हणजे – कोणताही व्यवसाय फक्त नफा मिळवण्यासाठी नसावा, तर तो समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याचे साधन असावे. त्यांची ही दूरदृष्टी आजच्या स्टार्टअप महिला उद्योजिकांसाठी मार्गदर्शक ठरते.
महिला उद्योजिकांनी सामाजिक संवेदना, स्थानिक कौशल्यांचा विकास आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा समावेश करताना, व्यवसाय कसा दीर्घकालीन आणि समर्पित बनवावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अहिल्याबाईंचा साडी उद्योग.
आज महेश्वरी साडी जगभरात प्रसिद्ध आहे, पण तिच्या प्रत्येक धाग्यामागे पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंचे स्वप्न, दूरदृष्टी आणि स्त्रीच्या सन्मानासाठी दिलेले योगदान विणलेले आहे.
या ऐतिहासिक वारशाला आदरांजली वाहत, राज्य सरकारने ७ मे २०२५ रोजी अहिल्याबाईंच्या जन्मस्थळी – चौंडी (जि. अहमदनगर) – पार पडलेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी “आदिशक्ती अभियान” राबविण्याचा निर्णय घेतला. या अभियानाचा उद्देश म्हणजे महिलांना आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सहभाग आणि नेतृत्व विकासाच्या माध्यमातून सशक्त करणे आहे. तसेच बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी करणे, महिलांचा पंचायतराजमध्ये सहभाग वाढवणे, बालविवाह व कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध करणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी यामध्ये समाविष्ट आहेत.
ग्रामपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत विशेष समित्या स्थापन करून त्यांचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाईल. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समित्यांना “आदिशक्ती पुरस्कार” देण्यात येणार असून, हे पुरस्कार दरवर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वितरित होतील. या उपक्रमासाठी दरवर्षी अंदाजे १०.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या अभियानाचे मूळ बीज पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या विचारांमध्येच आहे – स्त्री ही केवळ कुटुंबाचा आधार नसून, ती समाजाच्या पुनर्बांधणीची शक्ती आहे. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ राबवले जाणारे ‘आदिशक्ती अभियान’ हे स्त्रीसन्मान, स्त्रीसशक्तीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाचे आधुनिक रूप आहे.
०००
– वर्षा फडके-आंधळे, उपसंचालक (वृत्त)

निधी वळविल्याचा अपप्रचार थांबवा – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

चंद्रपूर, दि. २९: आदिवासी विकास विभागाच्या निधीविषयक अपप्रचाराला पूर्णविराम देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी विभागाला शासनामार्फत एकूण 17,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. मात्र, चालू वर्षाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने विभागासाठी 21,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

या अनुषंगाने, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी निधीमध्ये स्पष्टपणे वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही योजनेस निधीअभावी खंडित करावे लागणार नाही, असेही मंत्री डॉ. वुईके यांनी स्पष्ट केले.

लाडकी बहीण ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून तिची प्रभावी अंमलबजावणी ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. केंद्र सरकारकडूनही आदिवासी विभागास 100 टक्के पाठिशी असून केंद्र शासनाच्या आदिवासी विभागाच्या विविध योजनासाठी देखील अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येत आहे.

“त्यामुळे निधी कमी केल्याचा किंवा योजना बंद केल्याचा कुठलाही अपप्रचार चुकीचा असून, तो तत्काळ थांबवावा,” असे आवाहन डॉ. वुईके यांनी यावेळी केले.

०००

पालकमंत्र्यांकडून दिग्रस तालुक्यातील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा

यवतमाळ, दि.२९ (जिमाका) : दिग्रस तालुक्यातील प्रलंबित तक्रारींचा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज आढावा घेतला. तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांसोबत संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तेथेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.

यावेळी उपवनसंरक्षक डॉ.बी.एन.स्वामी, उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता महेश माथुलकर, तहसीलदार मयुर राऊत, गटविकास अधिकारी श्री.खरोडे, नगर परिषद मुख्याधिकारी अतुल पंत, उपविभागीय कृषी अधिकारी एस.एच.गोसावी, तालुका कृषी अधिकारी एस.एस.राजपूत, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.आशिष पवार, अरुणावती प्रकल्पाचे सहाय्यक अभियंता अखिल चव्हाण, जलसंधारण अधिकारी प्र.ह.सैनी यांच्यासह उपविभाग व तालुकास्तरीय सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाईन दाखल झालेल्या परंतू विभागांद्वारे त्यावर वेळेवर योग्य कार्यवाही न झालेल्या तक्रारी, निवेदनांवर पालकमंत्र्यांनी तक्रारदारांसमक्ष विभागांसोबत चर्चा करून कालमर्यादेत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जवळजवळ ५० पेक्षा अधिक तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्यांच्या तक्रारी, समस्या जाणून घेतल्या.

भजनी मंडळांना साहित्य, घरकुल निधी हप्ता, सुरळीत पाणी पुरवठा, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, अतिक्रमण जमीनीवर घराचे बांधकाम, नवीन विहीर, बॅकेद्वारे परस्पर रक्कमेची कपात, स्मशानभूमीसाठी जागा, रस्ता, योग भवन बांधकाम, ग्रामसभा नियमित घेतली जात नाही, पांदन रस्त्यांची दुरुस्ती, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती, स्वयंरोजगारासाठी बिज भांडवल, सातबारावर क्षेत्र दुरुस्ती, अतिक्रमण जागेवरील बांधकाम थांबविणे, वीज कनेक्शन, लिंगा वाई येथे विकास कामे, सभामंडपाचे बांधकाम, टिनशेड बांधकाम आदी विषयांवरील प्राप्त तक्रारी, निवेदनावर कारवाईच्या पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

०००

महाराणा प्रताप सिंहांचे जीवन म्हणजे स्वाभिमान, त्याग व स्वराज्यासाठीचा झुंजार लढा – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

अमळनेर, दि. २९ (जिमाका): महाराणा प्रताप सिंह हे केवळ राजे नव्हते, तर स्वराज्यासाठी लढणारे असामान्य योद्धा होते. त्याग, स्वाभिमान आणि मातृभूमीप्रेम ही त्यांची ओळख असून युवा पिढीने त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घ्यावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

अमळनेर येथे महाराणा प्रताप सिंह जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार साहेबराव पाटील, जि.म.स. बँकेचे चेअरमन संजय पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थितांनी प्रतिमापूजन करून महाराणा प्रतापांना अभिवादन केले.

स्वाभिमानासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही, हे त्यांच्या संघर्षमय जीवनातून स्पष्ट होते, असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. जिद्द, निष्ठा आणि देशप्रेम या गुणांचे महत्त्व आजच्या तरुणांनी आत्मसात करावे, असे आमदार अनिल पाटील यांनी नमूद केले.

०००

‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

सोलापूर, दि. २९ (जिमाका): जिल्ह्यातील नागरिकांना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमे अंतर्गत उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येणार आहे. याच योजनेच्या अनुषंगाने पुढील काळात शासन संपूर्ण राज्यासाठी ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा उपक्रम सुरू करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नियोजन समितीच्या सभागृह येथे आयोजित नोंदणी व मुद्रांक तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या जिल्हा आढावा बैठकीत मंत्री बावनकुळे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आमदार सर्वश्री समाधान आवताडे, देवेंद्र कोठे, उत्तम जानकर, रणजीत सिंह मोहिते पाटील, राजू खरे, अभिजीत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हाधिकारी महसूल संतोषकुमार देशमुख, सह जिल्हा निबंधक श्री. खोमणे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर, यांच्यासह नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

एक जिल्हा एक नोंदणी अंतर्गत जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून नागरिकांना आपल्या प्रॉपर्टीची नोंदणी करता येते. आज रोजी पर्यंत जिल्ह्यातील ६०२ नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी  या उपक्रमात सहभागी व्हावे. तसेच मंत्रिमंडळाने 500 रुपयात शेतकऱ्यांचे जमीन वाटपाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचीही जिल्ह्यात योग्य अंमलबजावणी करावी. नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे तसेच प्रत्येक महिन्यातून या कार्यालयाची एक बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेऊन या अंतर्गत नागरिकांना योग्य सुविधा उपलब्ध होतात का याबाबत खात्री करावी अश्या सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाने शासनाची भूमिका लक्षात घेऊन आपल्या कामात सुधारणा कराव्यात तसेच नागरिकांच्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची गडबड होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सर्वसामान्यांची अडवणूक होणार नाही या अनुषंगाने उपाययोजना कराव्यात असेही निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

प्रारंभी सह जिल्हा निबंधक खोमणे यांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

स्वामीत्व योजना टप्पा -२ अंतर्गत गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्यात येणार – मंत्री बावनकुळे

केंद्र सरकारच्या स्वामीत्व योजना टप्पा एक अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावातील घराची मोजणी करण्यात येत आहे यातील बहुतांश काम पूर्ण झालेले असून प्रत्येक गावात गावठाणा बाहेर असलेल्या घरांची मोजणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वामीत्व योजना टप्पा क्रमांक दोन सुरू करण्यात येणार आहे. तरी या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागाने गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्याच्या अनुषंगाने माहिती तयार ठेवावी, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

केंद्र सरकारच्या नक्शा उपक्रमांतर्गत राज्यातील दहा शहरांचा समावेश असून त्यापैकी पंढरपूर हे एक शहर आहे. भूमी अभिलेख विभागाने पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व घरांची ड्रोनद्वारे मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ठेवावे. पंढरपूर येथील काम हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून करावे व हाच उपक्रम पुढे राज्यासाठी लागू करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख विभागानेअत्यंत पारदर्शकपणे काम करावे सर्वसामान्य नागरिकांच्या या विभागाविषयी खूप तक्रारी आहेत त्या तक्रारी येणार नाहीत या अनुषंगाने कार्यपद्धतीत बदल करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच पोट हिस्सा मोजणीसाठी शेतकऱ्याकडून फक्त दोनशे रुपये घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजवणी करावी. सर्व मोजणी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावेत. आपल्या तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित आमदार यांच्याशी संपर्क करून त्यांना विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दर तीन महिन्याला द्यावी असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सुचित केले.

प्रारंभी जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर यांनी विभागाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये स्वामीत्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे 643 गावाची मोजणी पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. काही गावांचा विरोध होता परंतु समुपदेशन करून बहुतांश गावांचे ड्रोन फ्लाय पूर्ण झालेले आहे असे सांगून भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने पारदर्शकपणे कारभार करून लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील असे सांगितले.

०००

हिंगोली जिल्ह्याच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालयास भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव
  • नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा दोन राबवणार, हिंगोलीचा समावेश
  • हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करणार
  • औंढा नागनाथ आणि नरसी नामदेव स्थळाच्या विकासासाठी निधी
  • गोरेगाव तालुक्याचा निर्णय एकत्रित निर्णयावेळी

हिंगोली दि. २९ (जिमाका): सामर्थ्यशील भारतासोबत सामर्थ्यशील महाराष्ट्र घडवताना हिंगोली जिल्ह्याच्या सर्व आशा आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. ते हिंगोलीतील विविध विकास कामांच्या उद्घाटन तसेच भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते.

हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास हिंगोलीचे सुपुत्र भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव देताना हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष निश्तिपणे दूर केला जाईल, जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आपण व्यक्तिश:  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हिंगोलीतील २७१ कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, संजय केणेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव तसेच औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वसमत येथील हरिद्रा संशोधन केंद्रास 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून येथील तंत्रज्ञान विकासासाठी निधीसह सर्वप्रकारचे सहकार्य करू.

हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुका निर्मितीचा निर्णय हा राज्यातील एकत्रित स्वरुपात होणाऱ्या तालुका निर्मितीच्यावेळी घेतला जाईल तोपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व व्यवस्था गोरेगावमध्ये विकसित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार

शेती क्षेत्रात दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून शेतीत मोठे परिवर्तन करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून मराठवाडा तसेच पश्चिम विदर्भातील 5000 गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मॅग्नेट प्रकल्पाची जोड दिली. आता नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा 2 राज्यातील 7500 गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात हिंगोलीचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर योजनेचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्पही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार

राज्यात ४ नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून या प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात येणार असल्याचे सांगताना मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, या आपल्या संकल्पावर आपण काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.  कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील पूराच्या अतिरिक्त पाण्याचा प्रश्न कालव्याच्या माध्यमातून पाणी मराठवाड्यात आणून सोडण्यासाठी जागतिक बँकेचे सहाय्य घेण्यात आले असून पुढील महिन्यात या प्रकल्पावर काम सुरु होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला सक्षमीकरण योजना बलशाली करणार

महिला सक्षमीकरण योजना येणाऱ्या काळात अधिक बलशाली करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही हे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल व त्या माध्यमातून त्यांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास मदत केली जाईल. राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लखपती दीदी योजनेंतर्गत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यात 25 लाख महिला लखपती दीदी झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख, नागरिकांना सुकर सेवा

राज्यात 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी 150 दिवसाच्या टप्पा 2 अभियानात 1250 सेवा घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले. येत्या दोन वर्षात या सेवा व्हॉटसअपवरही उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

थेट विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र देशात पहिला

आज भारताची जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. येत्या दोन वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असेल असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालात देशात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा सर्वाधिक 40 टक्के असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आता विकासात थांबणार नाही तर पुढेच जाणार आहे.

पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा – राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असून, या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन झाले

  • नगर परिषद हद्दीतील रस्ते प्रकल्प ११४ कोटी रुपये.
  • पंचायत समिति हिंगोली नवीन इमारतीचे लोकार्पण, खर्च ११ कोटी
  • नामदेव महाराज मंदिर नर्सीकडे जाणाऱ्या सायन रस्त्याचे उद्घाटन १० कोटी रुपये.

भूमिपूजन

नळ योजना – ८४ कोटी रुपये.

सुमारे ५२ कोटींचे रस्ते त्याचा तपशील

  • देऊळगावरामा वरूड गवळी, बेलवाडी रस्ता- (६ किमी)
  • देवठाणा ते कापूरखेडा (४ किमी)
  • उमरा ते तालुक्यापर्यंत सीमा रस्ता- (३.१० किमी)
  • कडाटी हनवतखेडा, देऊळगाव, जे. रोड- (५.९० किमी)
  • माहेरखेडा ते गुगुळपिंपरी ते जिल्हा सीमा रस्ता- (५.२५ किमी)
  • तकतोडा ते धनगरवाडी रस्ता – (५.१२ किमी)
  • जामठी ते गोंदणखेडा- (३ किमी)
  • महालासपूर फुटला ते कावडदरी रस्ता- (३.१५ किमी)
  • अडोल ते हनकदरी रस्ता (४.१० किमी)

 ०००

गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर

  • अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण
  • गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि वेदांत ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. २९ : गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण व पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योजकता जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.

हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली व वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीच्या मुलांना बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.

उपक्रम राज्यात राबविण्याचा मानस

या 100 अंगणवाड्यांमध्ये एकूण शून्य ते सहा वर्षाची 3 हजार 867 बालके व 602 गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर 1,134 किशोरींना दुपारच्या सत्रात उद्योगपूरक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास व महिलांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण दिल्याने त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांची रंगरंगोटी, बालमैत्रीय सजावट, ई-लर्निंगसाठी एलईडी टीव्ही/टॅबलेट यासह मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी ई-लर्निंग व आरोग्यसेवांसाठी आशावर्कर्स व एएनएमचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषद या प्रकल्पासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार असून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची यादी देणे, जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, ब्रँडिंग व देखभाल करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.  प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास गतीने होत आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत विविध अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून मुख्यमंत्र्यांचा संवेदनशीलपणा या उपक्रमातून अधोरेखित होत आहे.

०००

वारकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 

  • यावर्षीही वैद्यकीय सुविधा पुरवणार
  • वारीतील सहभागी वाहनांना टोल माफी

मुंबई, दि. २९: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोल मध्ये सवलत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आरोग्य तपासणी

गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी निमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीऍक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी त्यांना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिंड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नोडल अधिकारी नेमणार

यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी, हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

०००

धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २९ : मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे देत होते.

राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे.

हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २० टक्के व अदानी प्रॉपर्टीज ८० टक्के असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

धारावीकरांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक परिवर्तन

धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.

धारावी सर्व धर्मांची

धारावीत मंदिरे, दर्गा, मशिदी, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

०००

श्री क्षेत्र चौंडी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ व तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल – सभापती प्रा. राम शिंदे

अहिल्यानगर (चौंडी), दि. २९ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 31 मे रोजीच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवित आहे. चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण होऊन श्रीक्षेत्र चौंडी एक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल, असा विश्वास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी व्यक्त केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 06 मे, 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगावी श्रीक्षेत्र चौंडी (जि.अहिल्यानगर) येथे मंत्रिपरिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले श्रीक्षेत्र चौंडी येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.

श्रीक्षेत्र चौंडीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येत असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय, हाळगाव येथील सभागृह इमारत उभारणी यास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सर्व संबंधितांचे सभापतींनी अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत.

०००

 

 

ताज्या बातम्या

ग्रामपंचातींनी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज व्हावे – ग्रामविकास मंत्री

0
पुणे, दि. २१:महाआवास व संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता हे दोन्ही अभियान ग्रामविकासासाठी महत्त्वाची आहेत. स्वच्छ, सुंदर व प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्रासाठी ग्रामपंचायतीनी महत्त्वाची भूमिका निभवावी व...

ऑलिम्पिक स्पर्धेत कुस्तीमध्ये महाराष्ट्राला पदक मिळविण्यासाठी प्रयत्न व्हावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि.२१ : महान कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांनी भारताला ऑलिम्पिक स्पर्धेत पहिले पदक मिळवून दिले. त्यानंतर राज्याला हा बहुमान मिळाला नसून यासाठी प्रयत्न व्हावा, अशा अपेक्षा...

पत्रकारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर लवकरच बैठक घेणार – मंत्री प्रकाश आबिटकर

0
पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार कोल्हापूर दि.21 (जिमाका): लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या पत्रकारांचे प्रश्न तत्परतेने सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेऊन पत्रकारांच्या आरोग्याशी निगडीत सर्व...

‘ईएसआयसी’ रुग्णालयात रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेत वाढ करा – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

0
कोल्हापूर, दि. 21 (जिमाका): राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज ताराबाई पार्क येथील राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या...

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आयोजित ‘संवादवारी’ प्रदर्शनाचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते उद्घाटन

0
पुणे, दि. २१: राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ठळक लोककल्याणकारी योजना, उपक्रमांची माहिती देणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मार्फत आयोजित 'संवादवारी'या चित्र प्रदर्शनाचे, एलइडी व्हॅन...