अहिल्याबाईंचे नेतृत्व केवळ राज्यकारभारापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यात धर्म, न्याय, लोकसेवा आणि नीतीमूल्यांचे सखोल अधिष्ठान होते. त्यांनी महेश्वरला आपली राजधानी बनवली. ही राजधानी एक आदर्श प्रशासनाचे प्रमाण होते. येथे अहिल्याबाईंनी एक पारदर्शक, न्यायपूर्ण आणि लोकाभिमुख राज्यकारभार चालवला. तेव्हाच्या काळात एकराज्यकर्त्या महाराणी प्रत्यक्षपणे जनतेच्या तक्रारी ऐकून त्यावर तत्काळ निर्णय घेते, अशी कल्पनाही करवत नाही. पण अहिल्याबाई दररोज प्रजेसोबत संवाद साधत, त्यांच्या अडचणी समजून घेत आणि न्याय देत. हे त्यांचे कार्य आजच्या लोकशाही व्यवस्थेलाही मार्गदर्शक ठरावे असेच आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य धार्मिक स्थळांचे पुनरुज्जीवन आणि समाजकल्याण यासाठी वाहिले. काशी विश्वनाथ, गंगाघाट, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका अशा अनेक प्राचीन आणि पवित्र स्थळांचे जीर्णोद्धार करून त्यांनी भारतीय सांस्कृतिक एकात्मतेचे धागे पुन्हा मजबूत केले. याशिवाय देशभर त्यांनी शेकडो धर्मशाळा, घाट, कुंड, विहिरी, अन्नछत्रे आणि विश्रामगृहे उभारली. हे कार्य कोणत्याही जाती-धर्माचा भेद न करता सर्वसामान्य जनतेसाठी केले गेले. त्यांच्या या पुढाकारामुळे हजारो लोकांना निवारा, अन्न आणि आधार मिळाला.त्यांचे हे सामाजिक कार्य आजही संपूर्ण भारतात “लोककल्याणकारी राज्यशासनाचा” आदर्श नमुना मानले जाते. प्रशासन आणि समाजकारण यांचा असा सुरेख मिलाफ क्वचितच इतिहासात पाहायला मिळतो—आणि त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर!
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची ३०० वी जयंती– एका आदर्श महिला नेतृत्वाला वंदन!
निधी वळविल्याचा अपप्रचार थांबवा – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
चंद्रपूर, दि. २९: आदिवासी विकास विभागाच्या निधीविषयक अपप्रचाराला पूर्णविराम देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी विभागाला शासनामार्फत एकूण 17,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. मात्र, चालू वर्षाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने विभागासाठी 21,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी निधीमध्ये स्पष्टपणे वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही योजनेस निधीअभावी खंडित करावे लागणार नाही, असेही मंत्री डॉ. वुईके यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहीण ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून तिची प्रभावी अंमलबजावणी ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. केंद्र सरकारकडूनही आदिवासी विभागास 100 टक्के पाठिशी असून केंद्र शासनाच्या आदिवासी विभागाच्या विविध योजनासाठी देखील अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येत आहे.
“त्यामुळे निधी कमी केल्याचा किंवा योजना बंद केल्याचा कुठलाही अपप्रचार चुकीचा असून, तो तत्काळ थांबवावा,” असे आवाहन डॉ. वुईके यांनी यावेळी केले.
०००
पालकमंत्र्यांकडून दिग्रस तालुक्यातील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा
यवतमाळ, दि.२९ (जिमाका) : दिग्रस तालुक्यातील प्रलंबित तक्रारींचा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज आढावा घेतला. तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांसोबत संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तेथेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.
यावेळी उपवनसंरक्षक डॉ.बी.एन.स्वामी, उपविभागीय अधिकारी आशिष बिजवल, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता महेश माथुलकर, तहसीलदार मयुर राऊत, गटविकास अधिकारी श्री.खरोडे, नगर परिषद मुख्याधिकारी अतुल पंत, उपविभागीय कृषी अधिकारी एस.एच.गोसावी, तालुका कृषी अधिकारी एस.एस.राजपूत, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.आशिष पवार, अरुणावती प्रकल्पाचे सहाय्यक अभियंता अखिल चव्हाण, जलसंधारण अधिकारी प्र.ह.सैनी यांच्यासह उपविभाग व तालुकास्तरीय सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाईन दाखल झालेल्या परंतू विभागांद्वारे त्यावर वेळेवर योग्य कार्यवाही न झालेल्या तक्रारी, निवेदनांवर पालकमंत्र्यांनी तक्रारदारांसमक्ष विभागांसोबत चर्चा करून कालमर्यादेत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जवळजवळ ५० पेक्षा अधिक तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्यांच्या तक्रारी, समस्या जाणून घेतल्या.
भजनी मंडळांना साहित्य, घरकुल निधी हप्ता, सुरळीत पाणी पुरवठा, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, अतिक्रमण जमीनीवर घराचे बांधकाम, नवीन विहीर, बॅकेद्वारे परस्पर रक्कमेची कपात, स्मशानभूमीसाठी जागा, रस्ता, योग भवन बांधकाम, ग्रामसभा नियमित घेतली जात नाही, पांदन रस्त्यांची दुरुस्ती, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती, स्वयंरोजगारासाठी बिज भांडवल, सातबारावर क्षेत्र दुरुस्ती, अतिक्रमण जागेवरील बांधकाम थांबविणे, वीज कनेक्शन, लिंगा वाई येथे विकास कामे, सभामंडपाचे बांधकाम, टिनशेड बांधकाम आदी विषयांवरील प्राप्त तक्रारी, निवेदनावर कारवाईच्या पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
०००
महाराणा प्रताप सिंहांचे जीवन म्हणजे स्वाभिमान, त्याग व स्वराज्यासाठीचा झुंजार लढा – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
अमळनेर, दि. २९ (जिमाका): महाराणा प्रताप सिंह हे केवळ राजे नव्हते, तर स्वराज्यासाठी लढणारे असामान्य योद्धा होते. त्याग, स्वाभिमान आणि मातृभूमीप्रेम ही त्यांची ओळख असून युवा पिढीने त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घ्यावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
अमळनेर येथे महाराणा प्रताप सिंह जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार साहेबराव पाटील, जि.म.स. बँकेचे चेअरमन संजय पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थितांनी प्रतिमापूजन करून महाराणा प्रतापांना अभिवादन केले.
स्वाभिमानासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही, हे त्यांच्या संघर्षमय जीवनातून स्पष्ट होते, असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. जिद्द, निष्ठा आणि देशप्रेम या गुणांचे महत्त्व आजच्या तरुणांनी आत्मसात करावे, असे आमदार अनिल पाटील यांनी नमूद केले.
०००
‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
सोलापूर, दि. २९ (जिमाका): जिल्ह्यातील नागरिकांना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ मोहिमे अंतर्गत उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येणार आहे. याच योजनेच्या अनुषंगाने पुढील काळात शासन संपूर्ण राज्यासाठी ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा उपक्रम सुरू करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नियोजन समितीच्या सभागृह येथे आयोजित नोंदणी व मुद्रांक तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या जिल्हा आढावा बैठकीत मंत्री बावनकुळे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आमदार सर्वश्री समाधान आवताडे, देवेंद्र कोठे, उत्तम जानकर, रणजीत सिंह मोहिते पाटील, राजू खरे, अभिजीत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हाधिकारी महसूल संतोषकुमार देशमुख, सह जिल्हा निबंधक श्री. खोमणे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर, यांच्यासह नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
एक जिल्हा एक नोंदणी अंतर्गत जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून नागरिकांना आपल्या प्रॉपर्टीची नोंदणी करता येते. आज रोजी पर्यंत जिल्ह्यातील ६०२ नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे. तसेच मंत्रिमंडळाने 500 रुपयात शेतकऱ्यांचे जमीन वाटपाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचीही जिल्ह्यात योग्य अंमलबजावणी करावी. नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे तसेच प्रत्येक महिन्यातून या कार्यालयाची एक बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेऊन या अंतर्गत नागरिकांना योग्य सुविधा उपलब्ध होतात का याबाबत खात्री करावी अश्या सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.
नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाने शासनाची भूमिका लक्षात घेऊन आपल्या कामात सुधारणा कराव्यात तसेच नागरिकांच्या दस्त नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची गडबड होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सर्वसामान्यांची अडवणूक होणार नाही या अनुषंगाने उपाययोजना कराव्यात असेही निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
प्रारंभी सह जिल्हा निबंधक खोमणे यांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.
स्वामीत्व योजना टप्पा -२ अंतर्गत गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्यात येणार – मंत्री बावनकुळे
केंद्र सरकारच्या स्वामीत्व योजना टप्पा एक अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावातील घराची मोजणी करण्यात येत आहे यातील बहुतांश काम पूर्ण झालेले असून प्रत्येक गावात गावठाणा बाहेर असलेल्या घरांची मोजणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने स्वामीत्व योजना टप्पा क्रमांक दोन सुरू करण्यात येणार आहे. तरी या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागाने गावठाणाबाहेरील घरांची मोजणी करण्याच्या अनुषंगाने माहिती तयार ठेवावी, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या नक्शा उपक्रमांतर्गत राज्यातील दहा शहरांचा समावेश असून त्यापैकी पंढरपूर हे एक शहर आहे. भूमी अभिलेख विभागाने पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व घरांची ड्रोनद्वारे मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ठेवावे. पंढरपूर येथील काम हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून करावे व हाच उपक्रम पुढे राज्यासाठी लागू करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख विभागानेअत्यंत पारदर्शकपणे काम करावे सर्वसामान्य नागरिकांच्या या विभागाविषयी खूप तक्रारी आहेत त्या तक्रारी येणार नाहीत या अनुषंगाने कार्यपद्धतीत बदल करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच पोट हिस्सा मोजणीसाठी शेतकऱ्याकडून फक्त दोनशे रुपये घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात त्याची प्रभावीपणे अंमलबजवणी करावी. सर्व मोजणी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावेत. आपल्या तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित आमदार यांच्याशी संपर्क करून त्यांना विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दर तीन महिन्याला द्यावी असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सुचित केले.
प्रारंभी जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक सचिन भंवर यांनी विभागाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये स्वामीत्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे 643 गावाची मोजणी पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. काही गावांचा विरोध होता परंतु समुपदेशन करून बहुतांश गावांचे ड्रोन फ्लाय पूर्ण झालेले आहे असे सांगून भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने पारदर्शकपणे कारभार करून लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील असे सांगितले.
०००
श्री क्षेत्र चौंडी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ व तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल – सभापती प्रा. राम शिंदे
अहिल्यानगर (चौंडी), दि. २९ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 31 मे रोजीच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवित आहे. चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण होऊन श्रीक्षेत्र चौंडी एक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल, असा विश्वास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी व्यक्त केला.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 06 मे, 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगावी श्रीक्षेत्र चौंडी (जि.अहिल्यानगर) येथे मंत्रिपरिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले श्रीक्षेत्र चौंडी येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.
श्रीक्षेत्र चौंडीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येत असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय, हाळगाव येथील सभागृह इमारत उभारणी यास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सर्व संबंधितांचे सभापतींनी अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत.
०००