मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र विविध क्षेत्रात आघाडीवर असून युरोपियन युनियन सोबत कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची आणि व्यापाराची अधिक संधी आहे ते क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे. यासाठी राजशिष्टाचार आणि पणन विभाग युरोपियन युनियनला मदत करेल, असे राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी युरोपियन युनियन चेंबर्सच्या प्रतिनिधींना सांगितले.

युरोपियन युनियन चेंबर्स (भारतीय हितधारक) यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित मंत्री श्री.रावल बोलत होते. बैठकीस पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, युरोपियन युनियन चेंबर्सचे उपाध्यक्ष रॉबिन बॅनर्जी, संचालक डॉ. रेणू शोमे यांच्यासह पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र आणि युरोपियन युनियनच्या परस्पर सहकार्याने व्यापाराची क्षेत्र निश्चित झाली की त्या विभागासोबत सविस्तर चर्चा करता येईल. यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असेही मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची कृषी उत्पादनांची विविधता आणि गुणवत्ता युरोपियन बाजारासाठी आकर्षक आहे. महाराष्ट्रात हापूस आंबा, डाळिंब, द्राक्षे, कांदा, हळद, तांदूळ आणि गहू यांसारख्या विविध आणि उच्च दर्जाच्या कृषी उत्पादनांचे उत्पादन होते. ही विविधता युरोपियन संघ देशांतील विविध ग्राहकांच्या गरजांना पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. विशेषतः कोकणातील हापूस आंबा आणि पुण्याची द्राक्षे युरोपियन बाजारात विशेष मागणी असलेल्या उत्पादनांमध्ये गणले जातात, असेही मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी नमूद केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे कृषीमाल, फळे आणि फुलांचे केंद्र असून, येथून विविध उच्च दर्जाची शेतीउत्पादने सायप्रससारख्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात करण्यास उत्तम संधी आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सायप्रससोबत कृषीमाल निर्यात क्षेत्रात व्यावसायिक सबंध वाढविण्यास उत्सुक आहे, असे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, इंडियन मर्चंट्स चेंबर आणि सायप्रसचे मानद वाणिज्यदूत विराज कुलकर्णी यांच्यासोबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. रावल बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सायप्रसचे प्रतिनिधी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले,   सायप्रस ही मध्य पूर्वेतील एक लहान परंतु महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. येथील अर्थव्यवस्था उच्च उत्पन्नावर आधारित आहे. अलीकडील काळात येथे दर्जेदार कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया अन्नपदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याने  सायप्रससोबत व्यावसायिक संबंध वृद्धिंगत केल्यास नक्कीच लाभदायी ठरणार असल्याचा विश्वास मंत्री श्री. रावल यांनी व्यक्त केला. येत्या काळात महाराष्ट्रात व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यावेळी सायप्रसला निमंत्रित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : व्हिएतनाममधील अन्न विषयक मागणीतील विविधता, बदलती आहारपद्धती आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार या गोष्टी महाराष्ट्रातील कृषीमाल निर्यातदारांसाठी संधी निर्माण करणारे आहे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

इंडो-व्हिएतनाम चेंबर्सचे अध्यक्ष अजय रुईया आणि व्हिएतनामचे महावाणिज्यदूत बियेन क्वांग ले यांच्यासमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्र व व्हिएतनाम मिळून कृषी, औषधी, स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, ऑईल अँड गॅस आदी विविध क्षेत्रात व्यापाराची मोठी संधी आहे. या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यात येईल. व्हिएतनाम मधील प्रांतांसोबत सहकार्याचे संबंध बळकट केले जातील. महाराष्ट्रात येत्या काळात बियाणे आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग आणि उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना निवासाची अडचण भासू नये, यासाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्यात येत आहे. वसतिगृहाची गरज आहे त्या ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमध्ये तसेच विद्यापीठाच्या परिसरात वसतीगृह उभारण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले. वसतिगृहांच्या कामांचा आढावा घेऊन अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मंत्री डॉ. उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विभागांतर्गत विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी चंद्रशेखर वझे, प्रणव गोंदे, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, राज्यातील विद्यापींठात शिक्षणासाठी येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची त्याच परिसरात राहण्याची सोय व्हावी, यासाठी विद्यापीठांमध्ये वसतिगृह उभारण्यात येणार आहेत. आश्रमशाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विभागाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मुला-मुलींच्या वसतिगृहांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. वनधन केंद्राच्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासींच्या वनौपज खरेदी व विपणन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये स्वातंत्र्य लढ्यातील महापुरुषांची चरित्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच वनहक्क समिती सदस्यांच्या नियमित आणि नियोजित प्रशिक्षण याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील वनहक्क समितीबाबत आढावा घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी समाजातील कोलाम, पारधी, कातकरी, माडिया, गोंड समाजाच्या विकासाकरिता विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून या कार्यक्रमामुळे या समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.

जात पडताळणीची प्रक्रिया, शैक्षणिक सुविधा वाढवणे, कौशल्य व आर्थिक विकासाच्या योजना याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील सावर  येथे युनानी महाविद्यालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु या जागेत क्रीडा संकुल इमारतीचे बांधकाम झाले असल्याने ही जागा  महाविद्यालय उभारणीसाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे सरवर येथे महाविद्यालय उभारण्यात यावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

मंत्रालयात युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय, म्हसळा जि. रायगड येथील अडचणीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक अजय चंदनवाले, आयुष संचालनालयाचे संचालक रमण घोंगळारकर उपस्थित होते.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय रिकाम्या इमारतीत किंवा भाडेतत्त्वावरील जागेत महाविद्यालय सुरु करण्यात यावे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी.

सरवर येथील जागा महसूल विभागाने सुचविली असून त्यास  महिला व बाल विकास  मंत्री आदिती तटकरे यांनी सहमती दर्शविली.

000

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. १६ : माजलगाव व माजलगाव विधानसभा मतदारसंघातील वीज, रस्ते आणि आरोग्य विषयीच्या समस्या गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण पाणीपुरवठा स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात माजलगाव विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी माजलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे सदस्य प्रकाश सोळंके, महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, महावितरणचे प्रकल्प संचालक प्रसाद रेशमे, एम एस आर डी सीचे कार्यकारी अभियंता सुनिता वनवे, अधीक्षक अभियंता सतीश साबणे, उपअभियंता अतुल कोटेच्या उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, माजलगाव परिसरात  ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित वीज पुरवठा मिळावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे, नवीन उपकेंद्रांची उभारणी, जीर्ण झालेल्या वीजवाहिन्यांची पुनर्बांधणी करणे. आदी कामे समाधानकारक असून उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

माजलगाव मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयातील सुविधा, औषध साठा, डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती याबाबत चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत माजलगाव ते कैज (जि. बीड) आणि माजलगाव ते परतुर (जि. जालना) या मार्गांवर राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ (C) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या रस्ते विकास प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व विभागांनी समन्वय साधत कामांची गुणवत्ता राखून नियोजित वेळेत विकासकामे पूर्ण करावीत असे निर्देश दिले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील ग्रामीण भागात उद्योग व व्यवसायांना अखंड वीज मिळण्यासाठी अडथळे निर्माण होणार नाहीत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण तातडीने करावे, असे निर्देश उर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ऊर्जा विभागाशी संबंधित समस्यांविषयी आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, महावितरणचे प्रकल्प संचालक प्रसाद रेशमे, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या प्रमुख सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व प्रतिनिधींच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. जे तातडीने सोडवता येतील असे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावा. नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे वेळेवर पार पाडावीत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई,दि. 16 :- कुकडी प्रकल्पांतर्गत वडज उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला  सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन या कामास  गती द्यावी.  30 जून पर्यंत या कामाची निविदा निघेल अशा पद्धतीने कामाचे नियोजन करावे, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोगे, कुकडी, वडज, माणिकडोह धरणांच्या प्रलंबित कामांबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार शरददादा सोनवणे, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पिंपळगाव जोगे कालवा 1 ते 47 मधील अस्तरीकरण, दुरुस्ती व गळती प्रतिबंधक उपाय योजना करुन हे काम  प्राधान्याने सुरु करावे. माणिकडोह जलाशय बुडित बंधाऱ्याचे काम सुरु करण्याबाबत प्रकल्प आराखडा तयार  करावा. तसेच मीना पुरक कालावा व मीना शाखा कालवा विशेष दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.  बैठकीत जुन्नर तालुक्यातील कुकडी  प्रकल्प व इतर धरणातील गाळ काढणेबाबतही  चर्चा करण्यात आली.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई,दि. १६ :-  कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे थकित असलेल्या पाणीपट्टीच्या एकूण रक्कमेपैकी 10 कोटींची रक्कम दोन टप्प्यात तातडीने भरावी. ही रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित थकित रक्कमेत सूट देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या थकीत पाणीपट्टीसंदर्भात मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस आमदार अमल महाडिक, आमदार शरददादा सोनावणे,  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाल्या होत्या.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे पाणीपट्टी पोटी सुमारे 62 कोटींची रक्कम थकित आहे. यापैकी आतापर्यंत 8 कोटी महापालिकेने भरले आहेत. उर्वरित रक्कमेतील 10 कोटींची रक्कम दोन हप्प्यात भरावी. त्यानंतर यासंदर्भात महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन उर्वरित रक्कमेसंदर्भात मार्ग काढावा. उर्वरीत थकित पाणीपट्टींमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल.

महानगरपालिकेने यावर्षी 8 कोटी पाणी पट्टी भरली असल्याबाबतची माहिती महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी यावेळी दिली. सन 2025 ते 2031 पर्यंत पाणी उपलब्ध होण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने पाणी  करार केला आहे. तसेच यावर्षीपासून प्रतिमहा पाणीपट्टी भरण्याचे नियोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ