रविवार, एप्रिल 20, 2025
Home Blog Page 7

कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सादर करा -जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई,दि. १६ :- कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर करण्याबाबत, कोयना धरण परिसर सुशोभिकरण, जलाशय परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे याबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महाकंडळ) मंत्री  राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

कोयना प्रकल्प विभागाच्या स्थानिक प्रश्नांबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे,  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले,  छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले दैवत आहे.  कोयना धरण हे महत्त्वाचे धरण असल्याने या धारणाच्या जलाशयाला छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर असे नाव दिल्यास राज्यातील प्रत्येक नागरिकास याचा अभिमान वाटेल, त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. तसेच हुंबरळी पाझर तलावासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या पाझर तलावासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतोसाठीचा प्रस्ताव  तातडीने सादर करावा. कोयना धरण पायथा (डावा तीर) विद्युत गृहाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. कोयना परिसरातील नेताजी सुभाषचंद्र हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या थकीत भाड्याबाबत  संबंधित संस्थेने कार्यकारी मंडळाची बैठक घ्यावी. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कोयनानगर ता. पाटण येथील व्यापाऱ्यांच्या समस्येबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल.  तसेच पूर नियंत्रणाबाबतही जलसंपदा विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी दिल्या.

या बैठकीत उरमोडी धरण प्रकल्पासंदर्भातील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.  ज्या पुनर्वसित वसाहतींचे गावठाण अद्यापि तयार नाही त्यांना उदरनिर्वाह भत्ता सुरु ठेवण्यात यावा. तसेच गावठाण तयार करणेबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यावा अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ

चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई,दि. १६ :-  कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील झुलपेवाडी येथील चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पातून सहा गावांसाठी चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अ. ह. धुमाळ आणि समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे सदस्य आदि मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, चिकोत्रा पथदर्शी प्रकल्पास शासनाची मूळ मान्यता आहे.  यापूर्वी या कामाच्या काढलेल्या निविदा काही कारणास्तव रद्द झाल्याने  या कामासाठी  पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक  असल्याने याचा प्रस्ताव विभागाने तातडीने शासनास सादर करावा. चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत सहा गावांसाठी जलसंपदा विभागामार्फत पाणी देण्याचे काम केले जाईल. मात्र ड्रीपसाठी येणारा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. या गावांनी पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा प्रभावी वापर झाला पाहिजे यासाठी शेतकऱ्यांनी ड्रीपची योजना करावी. ड्रीपसाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल.

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ

अत्याधुनिक साधनांनी पोलिस दल सक्षम करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अमरावती, दि. 16 (जिमाका) : पोलिस दलाला परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून वाहने देण्यात येत आहे. येत्या काळातही पोलिसांना अत्याधुनिक साधने देऊन सक्षम करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

कोंडेश्वर येथे अमरावती ग्रामीण पोलिस दलाची कोंडेश्वर येथील निवासस्थान इमारत, प्रशासकीय इमारत, चारचाकी नवीन वाहने, तसेच शहर पोलिसांचे चारचाकी नवीन वाहने, वातानुकूलित वाहतूक कक्ष आणि महिला विसावा कक्षाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या करण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रवी राणा, केवलराम काळे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, प्रवीण पोटे-पाटील, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) अर्चना त्यागी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पोलीसांच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आधुनिक संसाधनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षितेत भर पडणार आहे. त्यासोबतच पोलीसिंग अधिक गतिमान होईल. आधुनिक साधने पोलिसांनाही सहाय्यभूत ठरणार असल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावेल. पोलीस दलात अद्ययावत वाहने दाखल होणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून दर्जेदार घरे बांधण्यात येत आहेत. पोलीस विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी डीजी लोन स्कीमही सुरू करण्यात आली आहे.

नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करणाऱ्या पोलीसांनाही उत्तम सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात येत आहे. यातील शहर पोलिस दलाचे वातानुकूलित कक्ष, महिला विसावा कक्ष निश्चितच पोलिसांना मदतीचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शहानूर शासकीय निवासस्थान इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच 18 चारचाकी वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोंडेश्वर येथील निवासस्थानाची चावी सुपूर्द करण्यात आली.

उद्योग उभारणीसाठी विमानतळ आणि कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अमरावती, दि. 16 (जिमाका) : जिथे विमानतळ आहे तिथे उद्योग उभे राहतात. यामुळे उद्योग हवे असतील तर विमानतळ आणि कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची आहे. यामुळे अमरावतीसह विदर्भामध्ये विमानतळ निर्मिती व विस्तारीकरणाचे काम सुरु आहे. अमरावती येथील विमानतळाची धावपट्टी यापुढील काळात 3000 मीटर इतकी करण्यात येईल. स्टेट ऑफ आर्ट असलेल्या अमरावती विमानतळ आणि पायलट प्रशिक्षण केंद्रामुळे अमरावतीला विशेष ओळख प्राप्त होणार आहे. येत्या काळात सिंचन, पायाभूत सुविधा यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेगवान प्रवासाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येतील. विदर्भातील विकासात्मक कामे पूर्ण करून या भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम प्राधान्याने केले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

अमरावती विमानतळाचे उद्घाटन, तसेच प्रवासी विमानसेवेचा शुभारंभ आणि एअर इंडिया पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या उड्डाणाचे प्रात्यक्षिक आज पार पडले. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखडे, अमर काळे, आमदार संजय खोडके, डॉ. संजय कुटे, रवी राणा, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, केवलराम काळे, राजेश वानखडे, प्रविण तायडे, उमेश यावलकर, गजानन लवटे, नवनीत राणा, परिवहन व बंदरे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये विदर्भाला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. यामुळे विदर्भाचे चित्र बदलले आहेत. समृद्धी महामार्ग जेएनपीटी आणि वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार आहे. यासोबतच वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पात विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा समावेश राहणार आहे. यातून दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने शेती करता येणे शक्य होणार आहे. प्रकल्पामुळे या भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून विदर्भातील दुष्काळ कायमचा संपविण्यात येणार आहे. सिंचनाने कोरडवाहू शेती बागायती करण्यात येणार आहे. तसेच सहा हजार कोटी रुपये खर्च करून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे.

विदर्भाच्या दृष्टिकोनातून अमरावती हे महत्त्वाचे स्थान आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विमानतळामुळे आर्थिक क्रांती होणार असून या भागाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. तसेच रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील. विमानतळामुळे परिसराला नवी ओळख निर्माण होणार आहे. उद्योजकही विमानतळ असणाऱ्या भागाला प्राधान्य देऊन उद्योग उभारत असल्याने येथील टेक्स्टाईल उद्योगाला चालना मिळेल. या ठिकाणी होऊ घातलेल्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार निर्माण होणार असून कापूस ते कापड आणि पुढे फॅशनमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आज या ठिकाणी विमानाचे पहिले उड्डाण होत असून भविष्यात रात्री विमान उतरण्याची सोय करण्यात येईल. यासोबतच नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यानंतर सकाळच्या सत्रातील विमान उड्डाणाची वेळ प्राधान्याने ठरविण्यात येईल. या ठिकाणी दक्षिण आशियामधील सर्वात मोठे पायलट प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यात एका वर्षात 180 पायलट तयार होतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 34 विमाने उपलब्ध असतील. भविष्यात विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून लवकरच पूर्ण क्षमतेने विमानतळ सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणाले, विचार आणि कर्तृत्ववाने महाराष्ट्राच्या भूमीने संकल्पना आणि समर्पणाचा वारसा जपला आहे. अमरावती विमानतळामुळे या भागाच्या विकासाचा पाया रचला गेला आहे. राज्यात दूरदर्शी नेतृत्व असल्याने याचा लाभ जनतेला होत आहे. तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेमध्ये सांगितलेला मानवसेवेचा वसा सरकार जपत आहे. देशाच्या विकासात हवाई क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. गेल्या काळात प्रवासी विमानसेवेत 40 टक्के वाढ झाली आहे. देशातील 160 विमानतळापैकी 105 विमानतळ सुरू झाली आहेत. तसेच दहा वर्षात 159 असलेल्या फ्लाईटची संख्या 400 वर नेण्यात आली आहे. तसेच मुंबई विमानतळ हे प्रमुख झाले आहे. त्याला पूरक म्हणून नवी मुंबई विमानतळ सुरू करण्यात येणार आहे. विमानतळासोबतच कार्गो, विमान दुरुस्ती आणि प्रशिक्षण केंद्र आदी सुरू होणे गरजेचे आहे. यामुळे या भागात रोजगार निर्मितीसोबतच उद्योग उभारणीही होईल. विमानतळ क्षेत्राचा विकास होताना तो पर्यावरणपूरक, जल पुनर्भरण आणि सौर उर्जेवर आधारित करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी, अमरावती येथील विमानतळ विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन केले. राज्यात समृद्धी मार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतू, नवी मुंबई एअरपोर्ट, वाढवण बंदरासोबतच रायगड येथेही बंदर उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार असून राज्याच्या विकासाला गती देण्यात येणार आहे. अमरावती येथील विमानतळ हा एक गेम चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे. राज्य शासनाने महिला, शेतकरी, युवक यांच्यासाठी सुरू केलेल्या योजना यापुढेही सुरू राहतील, असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी, विमानतळ हे या भागाच्या विकासाला नवे पंख देणारा टप्पा आहे. राज्य मागे राहू नये यासाठी सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने पाण्याचा प्रश्न, पायाभूत सुविधा आणि महामार्गाच्या निर्मितीवर भर देण्यात येते आहे. आजच्या घडीला सर्वात जास्त विमानतळ महाराष्ट्रात आहे. येत्या काळात अकोला येथील विमानतळाच्या जागेचाही प्रश्न मार्गी लावून विमानतळ कार्यान्वित करण्यात येईल. विमानतळाचे जाळे निर्माण करून आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने पोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अमरावती येथील टेक्सटाईल पार्क पीएम मित्रामधून निर्यातक्षम उत्पादन होणार आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे. अमरावती विमानतळावरून सेवा देणाऱ्या कंपनीने अखंड सेवा द्यावी. काही अडचणी आल्यास पर्यायी व्यवस्था द्यावी, अन्यथा प्रवाशांना पूर्ण रक्कम परत द्यावी. तसेच सकाळच्या सत्रात फ्लाईटची सुविधा करून देण्यात यावी असे निर्देश दिले.

केंद्रीय विमान वाहतुक राज्यमंत्री श्री. मोहोळ यांनी पश्चिम विदर्भातील महत्त्वाचे स्थान असलेल्या अमरावती येथून विमान सेवा सुरू होणे ही विमान वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती असल्याचे सांगून देशातील आज असलेल्या 160 विमानतळाच्या संख्येत 86 ने भर पडणार आहे. गेल्या काळात प्रवासी संख्या दुप्पट झाली असून येत्या काळात नवीन अकराशे विमाने विकत घेण्यात येणार आहेत. परिणामी देश विमान वाहतुकीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे 2047 मध्ये विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल. येत्या काळात विमानतळ विस्तारीकरणाची कामे हाती घेऊन भरीव कामे करण्यात येईल. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी विमानतळावरून पहिल्यांदा प्रवास करणारे ऋषिकेश गव्हाणे, अनवर अली, आसिफ इकबाल या प्रवाशांना प्रातिनिधीक स्वरूपात बोर्डिंग पासचे वितरण करण्यात आले. अमरावती विमानतळावर आलेल्या पहिल्या प्रवासी विमानाचे वॉटर कॅननने स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर पायलट प्रशिक्षण केंद्राच्या डेमो फ्लाईटचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मान्यवरांनी विमानतळाच्या कोनशिलेचे अनावरण केले. माजी आमदार प्रवीण पोटे आणि बेलोराच्या सरपंच माधुरी चौधरी यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा सत्कार केला.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या बहुउद्देशीय सभागृह, आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

अमरावती, दि. 16 : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज भूमिपूजन करण्यात आले. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना क्रीडा आणि कलागुणांना वाव देण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहे.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते, आमदार रवी राणा, प्रताप अडसड, प्रविण तायडे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी त्यांनी इमारत बांधकामाची माहिती घेतली. उपस्थित मान्यवरांचे डॉ. बारहाते यांनी पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत केले.

इमारतीची वैशिष्ट्ये…

विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या उपक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज बहुउद्देशीय सभागृह व आंतरगृह क्रीडा इमारतीसाठी पीएम उषा योजनेंतर्गत 8 कोटी आणि विद्यापीठ साधारण निधीमधून 5 कोटी असा 13 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या इमारतीमध्ये तळमजला आणि पहिला मजला होणार असून 2401 चौरस मीटर बांधकाम करण्यात येणार आहे. या इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती, क्रीडाप्रेम आणि संघभावना जोपासण्यासाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

या संकुलात बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, बुद्धीबळ, योग आणि मार्शल आर्ट या इनडोअर क्रीडा प्रकारांचा समावेश राहणार आहे. खेळाडूच्या गरजांचा विचार करून ही इमारत आधुनिक डिझाईननुसार उभारली जाणार आहे. इमारतीमध्ये दर्जेदार फ्लोअरिंग, योग्य प्रकाशयोजना, वायुविजन, बदलण्याची खोली, प्रेक्षक आसन व्यवस्था, तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश सुविधा उपलब्ध राहतील. बहुउद्देशीय सभागृह खेळासह दीक्षान्त समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशाळा, परिसंवाद, विद्यापीठस्तरीय समारंभ, तसेच सामुदायिक उपक्रमासाठी उपयोगात येणार आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या जीवनकौशल्य आणि शारीरिक शिक्षणविषयक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. विद्यापीठाच्या ‘आरोग्यदायी आणि सक्रिय परिसर’ निर्मितीच्या बांधिलकीचा एक भाग आहे. हे संकुल विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि स्पर्धेच्या संधी उपलब्ध करुन नवोदित क्रीडा प्रतिभा ओळखून त्या घडवण्याचे कार्य करेल. नवीन इमारत आणि सभागृह विद्यापीठाच्या प्रगतीच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अमरावती, दि. 16 : सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या क्षेत्राकरिता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरिता  831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढेही विविध शेतीविषयक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, रवी राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश यावलकर, संजय कुटे, श्रीमती कैकई डहाके, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज चव्हाण आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा अत्यल्प मोबदला मागील सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तर 2013 नंतर भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा चारपट मोबदला संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. ही खूप मोठी तफावत, झालेला अन्याय दूर सारण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अनेक आंदोलने केली. आमदार प्रताप अडसड यांनीसुद्धा याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन 2014 मध्ये स्थापित नवीन सरकारने याबाबत कायदेशीर सल्ला मिळविला. यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीत कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. कायद्याचे मार्ग बंद झाल्याने अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. आज निधी वाटपाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते होत आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट असून याबाबत मी समाधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्याय करणारा कायदा बदलविला तरच संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करुन संबंधितांना मोबदला मिळवून दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करुन बीज भांडवल उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, ज्यातून ते छोटा मोठा उद्योग सुरु करु शकणार. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येणार. 2006 ते 2013 दरम्यानच्या भुसंपादीत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्या आले आहे, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान दिल्या जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका, प्रत्येकाची अनुदानाची रक्कम विभागाव्दारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी हा राज्याचा पोशींदा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आगामी काळात विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बळीराजा नवसंजीवनी योजनेतून प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पुढील काळात वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आनंददायी होणार आहे. यातून सुमारे 600 किमीची नदी निर्माण करण्यात येणार असून पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे तर पूर्व विदर्भातील सात जिल्ह्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय होणार असून 10 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाला बारा तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू कस्टर निर्माण करण्यात येणार याव्दारे टेक्सटाईल उद्योग भरभराटीस येईल. नानाजी देशमुखा कृषी संजीवनी योजनेतून शेती व शेतीपुरक उद्योगांसाठी खते, निविष्टा व यांत्रिकीकरणासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे. यातून प्रत्येक गावांचा व तेथील शेतजमिनीचा सर्वांगिण विकास साधला जाईल. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून गावातील स्थानिक संस्था बळकट करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ॲग्रीस्टॅक योजनेतून 96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आल्याने पीक पाहणी, जमीन मोजणी इत्यादी कामे सॅटेलाईटद्वारे नोंदणी केली जात आहे. गटशेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देवून विषमुक्त शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध  उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रकल्प निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्यात त्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच लक्ष रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे सुमारे 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार. शेतकऱ्यांचे हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी हा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

सानुग्रह अनुदानाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याप्रित्यर्थ धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड आणि विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

राज्यातील बालिका आणि बालक आश्रमांचा सर्व्हे करून अवैध आश्रमांवर कठोर कारवाई करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

खडवली येथील शासकीय निरीक्षण गृहाची केली पाहणी

संस्थेतील संशयास्पद नोंदींची चौकशी करा; बालिका आश्रमांवर देखरेख वाढवण्याचे निर्देश

ठाणे,दि.16(जिमाका):- ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथील लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणाची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे. त्यांनी आज स्वतः उल्हासनगर येथील ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला भेट दिली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली.

या प्रकरणातील पीडित २० मुली आणि ९ मुले यांची त्यांनी शासकीय निरीक्षणगृहात जाऊन प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. याप्रकरणी भा.न्या. संहिता २०२३ चे कलम ६૪ (१), ६५(૨), ७૪, ११૮(२), ३(५), बालकांचे लैंगिक अपराधापासुन संरक्षण अधि.२०१२ चे कलम ४,६,८, सह अल्पवयीन न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधि. २०१५ चे कलम ४२,७५,८२(१) प्रमाणे पाच आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. याप्रकरणी शासनाची भूमिका अत्यंत गंभीर असून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सक्षम सरकारी वकील नेमले जातील.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणातील पीडित मुलींच्या पुढील शिक्षणाची आणि पुनर्वसनाची जबाबदारीही लक्षात घेतली असून, “मुलांचे शिक्षण खंडित होता कामा नये. त्यांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण मिळावे. मुली व मुलांना कुठे राहायचे आहे, याबाबत बाल न्यायालय निर्णय घेईल,” असे त्या म्हणाल्या.

तसेच, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये एकच पत्ता असलेली मुले आढळल्यास, त्या ठिकाणी अवैध बालिका आश्रम आहेत का, हे तपासून पाहण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

“पसायदान संस्थेत जिथे पीडित मुलं राहत होते तिथे प्रत्येक मुलाचा पत्ता ‘रेल्वे स्टेशन’ असा नमूद आहे, हे अत्यंत संशयास्पद आहे. ही मुले खरंच स्टेशनवर राहत होती का? की संस्थाचालकांनी मुद्दाम चुकीची माहिती दिली आहे?” असा सवाल करत त्यांनी पोलिसांना या सगळ्या बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महानगरपालिका आणि महिला विभागांशी समन्वय

या मुद्द्यांवर उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीमती मनीषा आव्हाळे, ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक श्री. स्वामी, महिला व बालविकास विभागाच्या सुवर्णा पवार, अधिकारी संतोष भोसले, तसेच समुपदेशकांशी संवाद साधून त्यांनी माहिती घेतली. याच दरम्यान, उल्हासनगरमधील इतर बालिकाश्रमांची चौकशी करण्याची विनंतीही त्यांनी आयुक्तांना केली आहे.

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर शहरातील इतर सामाजिक प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी चर्चा करून येत्या महिन्यात आढावा बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मुलींच्या सशक्तीकरणासाठी पुढाकार

महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “या मुलींच्या मार्गदर्शनासाठी ऑनलाइन बैठकांचे आयोजन करा, त्यांच्याशी सतत संपर्कात रहा. बालिका आश्रमातून वातावरणामुळे काही वेळेस मुली पळून जातात त्यांना मानसिक सशक्तिकरणाची गरज असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मन रमेल असे सांस्कृतिक व सृजनशील कार्यक्रम आयोजित करा.”

त्यांनी हेही सुचवले की, समुपदेशक यांनी मुलांमुलींनी सांगितलेली घटना डायरीत लिहून त्याची प्रत CWC, पोलीस व महिला बालविकास विभागाकडे सादर करावी. दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी बी-समरी रिपोर्ट्सची तपासणी व सक्षम वकिलांची नेमणूक गरजेची आहे. “सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग योग्य पद्धतीने केल्यास असे प्रकार टाळता येतील,” असेही त्या म्हणाल्या.

या प्रकरणात प्रशासनाने तत्पर कारवाई केल्यामुळे विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोरे यांनी प्रशासनाची प्रशंसा केली.

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोतून स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार द्या – रोहयोमंत्री भरत गोगावले

नागपूर, दि. 16 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य शासनाच्या माध्यमातून केले जाईल. विकासकामांची आखणी सामूहिक हित लक्षात घेऊन केली पाहिजे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असल्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र समन्वय 2025 कार्यशाळा वनामती येथील सभागृहात आज आयोजित करण्यात आली. यावेळी महासंचालक मनरेगा नंदकुमार, आयुक्त मनरेगा डॉ. भरत बास्तेवाड, वरिष्ठ व्यवस्थापक ॲक्सीस बँक फाऊंडेशन लतिका जॉर्ज, राज्य गुणवत्ता नियंत्रक राजेंद्र शहाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीआरएलएफ कुलदीप सिंग आदी मान्यवर उपस्थित होते.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भारत ग्रामीण उपजीविका फाउंडेशन व मनरेगा यांच्या परस्पर सहकार्याने राज्यातील नांदेड, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर व यवतमाळ अश्या एकूण 5 जिल्ह्यामध्ये अति प्रभावित मेघा पाणलोट प्रकल्प सुरू असून प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य अक्सिस बँक फाउंडेशनकडून करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण 26 तालुक्याचा समावेश आहे. या अनुषंगाने आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून  विकासासाठी विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त प्रोत्साहनपर कामे करण्यासाठी तसेच बांबू लागवडीसाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करण्याचे श्री.गोगावले यावेळी म्हणाले.

मिशन मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार म्हणाले, रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवल्यास शेतक-यांसह सर्वांचे जीवन बदलेल. नागरिकांनी मनरेगाकडे लखपती व्हायचा मार्ग म्हणून पाहावे. रोजगार हमी योजनेतून 266 प्रकारची कामे आहेत. ती निकषांनुसार पूर्ण करा. विकासाची दृष्टी ठेवून, अभ्यास करून कामांचे नियोजन करावे. तुती लागवड, फळबाग लागवड अशा विविध मार्गांनी कामे करण्याचा विचार करा. यामध्ये युवकांचा सहभाग वाढवावा, असे ते म्हणाले.

रोजगार हमी कार्यालयाला भेट

रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी आज सिव्हिल लाईन्स येथील इमारत क्र.2 येथील रोजगार हमी योजनेच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विविध योजना व उपक्रमांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. यावेळी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते सात कलमी कार्यक्रमांतर्गत तीन नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा प्रारंभ

  • जलसंधारण, वृक्ष लागवडीसाठी ‘अमृतधारा’ अभियान
  • जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्या ‘महा-राशन QR’ उपक्रम
  • रस्ता सुरक्षेसाठी वाहंना रेट्रो रिफ्लेक्टीव्ह टेप बसविण्यासाठी विशेष मोहीम

लातूरदि. १६ (जिमाका): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरु असलेल्या सात कलमी कार्यक्रमाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. याअंतर्गत आज पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते तीन नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. जिल्ह्यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तलावातील गाल काढणे, विहीर पुनर्भरण आदी माधमातून जलसंधारण, वृक्ष लागवडीसाठी राबविण्यात येणारे ‘अमृतधारा’ अभियान, पुरवठा विभागाचा ‘महा-राशन QR’ उपक्रम आणि रस्ता सुरक्षेसाठी वाहनांवर रेट्रो रिफ्लेक्टीव्ह टेप बसविण्यासाठी विशेष मोहिमेचा यामध्ये समावेश आहे. या तिन्ही उपक्रमांचे पालकमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार रमेश कराड, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, लातूर शहर महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त देविदास जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. सलीम शेख, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, उपजिल्हाधिकारी संदीप कुलकर्णी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व्यंकटेश रावलोड यांची यावेळी उपस्थिती होती.

 

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृतधारा’ अभियानात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तलावातील गाळ काढणे, विहीर व तलाव पुनर्भरण, पाणवठे, एक व्यक्ती एक झाड मोहीम, जलतारा, बांबू लागवड, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये  जलसंधारण विषयी कार्यशाळा व जनजागृती केली जाणार आहे. ऑगस्ट 2025 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने हे अभियान राबविले जाणार आहे. यासाठी समन्वय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींचा १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सन्मान केला जाणार आहे.

जिल्हा पुरवठा विभागाचा ‘महा-राशन QR’

शिधापत्रिकाधारकाला त्याला मिळणारे धान्य, दुकानाचे नाव, एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्याला अन्नाऐवजी मिळणाऱ्या थेट राक्क्मचे हस्तांतरण, रेशनकार्ड क्रमांक, ई-केवायसी आदी विविध बाबींची माहिती एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने ‘महा-राशन-QR’ उपक्रम सुरु केला आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटनही पालकमंत्री श्री. भोसले यांच्या हस्ते झाले.

वाहनांवर बसविले जाणार रेट्रो रिफ्लेक्टीव्ह टेप

रस्ते अपघात टाळण्यासाठी जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय प्रमुखांच्या वाहनामध्ये रेट्रो रिफ्लेक्टीव्ह टेप ठेवून त्यांच्या प्रवासा दरम्यान टॅक्टर, बैलगाडीस चिटकविण्याची विशेष मोहीम जिल्ह्यात १६ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२५ दरम्यान राबविली जाणार आहे. निलंगा उपविभागीय अधिकारी शरद झाडके हे गेल्या काही दिवसांपासून हा उपक्रम राबवीत आहेत. आता जिल्हास्तरावर हा उपक्रम मोहीम स्वरुपात राबविला जाणार असून या मोहिमेची पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी उद्घाटन केले.

पाणी टंचाई उपाययोजना, सात कलमी कृती कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करा – पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

  • पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करा
  • शंभर दिवसीय सात कलमी कृती कार्यक्रमातून गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या

लातूरदि. १६ (जिमाका): जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी केल्या जाणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे. ज्या वाड्या, वस्ती आणि गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल, त्या ठिकाणी तातडीने कार्यवाही करून पाणीपुरवठ्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या शंभर दिवसीय सात कलमी कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.

पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई उपाययोजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि सात कलमी कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार रमेश कराड, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, लातूर शहर महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त देविदास जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. सलीम शेख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, उपजिल्हाधिकारी संदीप कुलकर्णी, जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेलार, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. सांगळे यांच्यासह सर्व उपविभाग आणि तालुका पातळीवरील अधिकारी उपस्थित होते.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी तलाव आणि प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेऊन संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सज्ज ठेवाव्यात. तांडे, वाड्या आणि वस्त्यांवर पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, याची काळजी घ्यावी, असे पालकमंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले. जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी येत आहेत. यासंदर्भात संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

सात कलमी कार्यक्रमातून गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा द्या

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या शंभर दिवसीय सात कलमी कृती कार्यक्रमाची लातूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी यासाठी गांभीर्याने काम करावे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक कार्यालयाचा सहभाग बंधनकारक आहे. याअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची बाह्य संस्थेमार्फत तपासणी केली जाईल. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री श्री.भोसले यांनी सांगितले.

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील कामांना गती देण्याची गरज आहे. ही कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी नियोजनबद्ध काम व्हावे, असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका पातळीवरील शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

ताज्या बातम्या

पत्रकारांची लेखणी सत्याला आधार देणारी आणि समाजाला दिशा देणारी असावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
सातारा, दि. 19: माध्यमांनी केवळ बातम्या देण्याचे काम करू नये तर समाजाचे प्रबोधन करण्याचेदेखील एक प्रभावी साधन तुम्ही आहात आणि तसे तुम्ही व्हावे.  तुमची...

ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी केली भटाळी कोळसा खाण प्रकल्पाची पाहणी

0
चंद्रपूर दि. 19 एप्रिल : ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे -बोर्डीकर यांनी आज (दि.19)  वेकोलि चंद्रपूर क्षेत्रातील भटाळी कोळसा खाण प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली....

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचा सन्मान

0
अहिल्यानगर दि.१९- विविध क्रीडा प्रकारात आपले नैपुण्य दाखून शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या खेळाडूमुळे क्रीडा क्षेत्रात जिल्ह्याचा नावलौकीक अधिकच उंचावला असल्याचे गौरवोद्गार जलसंपदा मंत्री तथा...

जिल्ह्यातील अवैध धंद्याविरोधात मोहीम सुरू करा-पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
अहिल्यानगर दि.१९- जिल्ह्यातील अवैध धंद्याविरोधात पोलिसांनी निर्भयपणे आणि मोहीम स्तरावर कारवाई सुरू करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी...

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज – विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

0
अहिल्यानगर दि. १९-  ग्रामीण महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यावर केंद्र व राज्य शासन अधिक भर देत आहे. बचतगटांची ही संकल्पना सर्वदूर  रूजवून...