रविवार, जून 8, 2025
Home Blog Page 7

निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली : इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

मुंबई, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणुकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांची कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणुकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. ५: आर्थर रोड कारागृहाचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. या कारागृहाच्या पुनर्विकासाच्या नवीन आराखड्यात कर्मचारी निवास, पुरुष, महिला, तृतीयपंथी कैदी, न्यायाधीन कैदी यांच्यासाठी  स्वतंत्र कोठडीचा समावेश असावा. बहुमजली, पर्यावरणपूरक, जास्तीत जास्त ग्रीन एनर्जीचा उपयोग असणाऱ्या कारागृह निर्मितीसाठी महापालिकेला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक बाबत नियमात शिथीलतेचा प्रस्ताव द्यावा. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यानंतर पुनर्विकासाचा सुधारित आराखडा सादर करावा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाबाबत बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस गृह विभागाचे प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, सहसचिव श्री. धपाटे, नगरविकास व कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री कदम म्हणाले, बहुमजली कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करताना जगातील अशा पद्धतीने असलेल्या कारागृहांचा अभ्यास करण्यात यावा. सुरक्षेच्यादृष्टीने काटेकोर उपायोजनांचा समावेश आराखड्यात असावा. आर्थर रोड कारागृहाप्रमाणेच भायखळा येथील कारागृहाच्या पुनर्विकास बाबतही आराखडा तयार करावा.

नवीन कारागृह निर्मितीसाठी मानखुर्द येथील २२ एकर जागेची पाहणी करण्यात यावी. भविष्यात नवीन कारागृह निर्मिती करताना अडचण येऊ नये, यासाठी या जागेवर आरक्षण टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

एकल प्लास्टिकचा वापर टाळून कापडी पिशव्या वापरण्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 5 : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकल प्लास्टिकचा त्याग करून कापडी पिशव्या वापरण्याचा संकल्प केला. मंत्रालयातील प्रत्येक विभाग एकल प्लास्टिक मुक्त झाले पाहिजे असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केले.

पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात यासाठी मंत्रालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा एकल वापर प्लास्टिक निर्मूलन करण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव एन रामस्वामी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी उपस्थित होते.

यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्स्फूर्तपणे तयार केलेली वापरातील एकल प्लास्टिकचा वापर टाळण्याची शपथ मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दिली. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कापडी पिशव्यांचे यावेळी वाटप करण्यात आले.

पर्यावरणाला हो आणि प्लास्टिकला नो म्हणा – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, पर्यावरणाचे संवर्धन हा एक महत्त्वाकांक्षी विषय असून आपण सर्वांनीच  पर्यावरणाच्या संवर्धनाची आवड जोपासणे आवश्यक आहे. शासकीय व खासगी कार्यालयात सर्व कामकाजात कागद मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, म्हणून पर्यावरण संवर्धनासाठी आपण सर्वप्रथम  मंत्रालयातील कामकाज कागद विरहित करून आपले पहिले पाऊल उचलूया. पर्यावरणाबद्दलची ही जनजागृती आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरवायची आहे. इतरांना जागृत करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण जागरूक राहायला हवे.

पेपर व प्लास्टिकचा वापर टाळायला हवा. प्लास्टिकच्या पिशवी ऐवजी कापडी पिशवी वापरात आणावी. प्लास्टिकला नो व पर्यावरणाला हो म्हणून आज पासून पर्यावरण संवर्धनाची शपथ घेण्याचे आवाहन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी केले.

एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीचा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात नेऊ – मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, मंत्रालयात राबविण्यात आलेला पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम फक्त उपक्रम नसून हा एक जनसंदेश आहे. आपल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जागरूकता आपण या उपक्रमामार्फत निर्माण करणार आहोत. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आपल्या कुटुंबीय, सहकार्य व मित्र-मैत्रिणीना पर्यावरण जोपासण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याची माहिती द्यायला हवी. कागद व प्लास्टिकच्या वापरास आळा घालून आपण या उपक्रमाची सुरुवात करूया. मंत्रालयात साडेनऊ हजार कर्मचारी कार्यरत असून या सर्वांनी एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीचा हा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात नेऊ. माझे कार्यालय माझे घर प्लास्टिक मुक्त, पर्यावरण स्नेही ही फक्त घोषणा नसून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पाऊले उचलूया. प्लास्टिक मुक्त मंत्रालय हा संकल्प मनात ठेवून सर्वांनी कागदाचा वापर टाळू व कागद विरहित प्रणाली वापरात आणू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी प्रास्ताविकात विभागाच्या वतीने एकल वापर प्लास्टिक बंदीविरुद्ध करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

‘झाड’ हिरवळीसह आईच्या ममतेचे प्रतीक – केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

नवी दिल्ली, दि. 5 : झाड हे केवळ हिरवळीचे प्रतीक नसून ते, आईच्या ममतेने प्रतीक असल्याची भावना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी जागतिक पर्यावरण दिनी महाराष्ट्र सदन येथे  वृक्षारोपण केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केली.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदन येथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला उपस्थित होत्या.

वृक्षारोपणानंतर केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सहकार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने ‘एक पेड माँ के नाम’ या अभियानांतर्गत मंत्रालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणाप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवली. आज लावलेले हे झाड केवळ हिरवळीचे प्रतीक नाही, तर ते आईच्या ममतेचे प्रेरित आहे, जिने  जीवन दिले, सांभाळले आणि प्रगतीची प्रेरणा दिली. प्रधानमंत्री यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित हे अभियान केवळ पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत नाही, तर आईबद्दलच्या श्रद्धेला निसर्गाशी जोडते.

याच अभियानांतर्गत खासदार रवींद्र वायकर यांनीही महाराष्ट्र सदनात जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपण केले.

वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉक्टर राजेश आडपावार, स्मिता शेलार, सारिका शेलार, महाराष्ट्र सदनचे व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे.पी.गंगवार, किरण चौधरी, प्रियंका नागे यांच्यासह महाराष्ट्र सदनातील कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

अंजू निमसरकर- माहिती अधिकारी/   वृत्त विशेष  -125

पावसाळ्यात साकव दुरुस्तीअभावी गावाचा संपर्क तुटता कामा नये – ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. 5 : कोकणात पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे नदी – नाल्यांना पूर येऊन गावांचा संपर्क तुटतो. गावांचा संपर्क राहण्यासाठी साकवची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात कोकणात अस्तित्वातील साकव दुरुस्त करून कुठेही साकव दुरुस्ती अभावी गावांचा संपर्क तुटता कामा नये, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री डॉ. योगेश कदम यांनी दिल्या.

कोकणातील साकव निर्मिती, दुरुस्ती बाबत बैठकीचे मंत्रालयात आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आढावा घेताना राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले तर दूरदृष्य प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, पाणंद रस्त्याप्रमाणे साकव निर्मिती व दुरुस्तीसाठी कोकण विभागाचा आराखडा तयार करून राज्यस्तरीय नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करावे. कोकणात आवश्यकतेनुसार नवीन साकव निर्मिती, दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करावा. यासाठी गावनिहाय माहिती घेण्यात यावी.

कोकणात अस्तित्वातील साकवांची उंची वाढवून पुलात रूपांतर करण्यासाठी आराखड्यात समावेश करावा. साकव दुरुस्ती आणि निर्मितीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

नागपूर येथील सहकार भवन बांधणीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा – सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. 5 : नागपूर येथे भव्य सहकार भवन उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करावा. सुंदर आणि प्रशस्त इमारत असेल अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात नागपूर येथे सहकार भवन उभारण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागाचे उपसचिव अंकुश शिंगाडे, नागपूर विभागीय उपनिबंधक दिनेश चंदेल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता अविनाश गुव्हाने यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, नागपूर येथील गणेश पेठमधील भूविकास बँकेच्या जागेवर सहकार भवन उभारण्यात यावे. या इमारतीचा आराखडा तयार करताना इमारतीची देखभाल दुरुस्ती लक्षात घ्यावी. तसेच पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील सहकार भवनच्या आराखड्याचा अभ्यास करून सर्वंकष असा आराखडा तयार करावा. या विषयी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) चा पूर्ण वापर करावा. सध्या या ठिकाणी असलेल्या भूविकास बँकेच्या इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने करुन घ्यावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री भोयर यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त गिरगाव चौपाटीवर प्लास्टिक निर्मूलन स्वच्छता मोहीम

मुंबई, दि. 5 : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत गिरगाव चौपाटी येथे एकल प्लास्टिक निर्मूलन मोहीम राबविण्यात आली. वसुंधरेच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण विभागाने पाऊले उचलली असून नागरिकांनी एकल वापराच्या प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचे आवाहन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी केले.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बृहन्मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने गिरगाव चौपाटी येथे एकल प्लास्टिक निर्मूलन मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी व सामान्य नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्रीमती मुंडे व श्री. कदम यांनी गिरगाव चौपाटीची पाहणी करून या ठिकाणी कशा प्रकारे स्वच्छता केली जाते याची माहिती घेतली. तसेच त्यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांबरोबर स्वच्छताही केली.  मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने राज्यात 22 मे पासून एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. एकल वापर प्लास्टिकला नाही म्हणायचे असून त्याचा वापर पूर्णपणे बंद करायचे आहे. त्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर कसा करायचा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विविध ट्रस्टचा सहभाग घेत आहोत. विविध धार्मिक स्थळ, रुग्णालये, औषधांची दुकाने आदी विविध ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी जनजागृती करत आहोत.

झाडे लावून ती जतन करा, प्लास्टिकचा वापर करणे टाळा, पाण्याची बचत करा, सौरऊर्जा, सायकल वापरणे यासारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांची निवड करा, कापडी पिशव्या वापरा याबाबत जनजागृती करण्यात आली.

कार्यक्रमात विविध संस्थांनी पथनाट्याद्वारे एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसंदर्भात जनजागृती केली. यावेळी मुक्ताई घनकचरा व्यवस्थापन सेवा संस्था या संस्थेचे सदस्य तसेच जोशी-बेडेकर महाविद्यालयासह विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी एकल वापराच्या प्लास्टिकविरुद्ध घोषवाक्याद्वारे जनजागृती केली व चौपाटीतील कचरा स्वच्छ करून स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले.

000000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. हरिहर कौसडीकर यांची मुलाखत 

मुंबई, दि. ५ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘खरीप हंगामात पेरणीची तयारी व पिकांचे नियोजन’ या विषयावर परभणी जिल्ह्यातील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे संशोधन उपसंचालक तसेच जमिनीचे आरोग्य आणि पिकांचे पोषण तज्ज्ञ डॉ. हरिहर कौसडीकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ६, शनिवार दि. ७, सोमवार दि. ९ आणि मंगळवार दि. १०, जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शंकर पुरी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याअनुषंगाने शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणीची तयारी व पिकांचे नियोजन करतांना अनुकूल हवामान आणि पावसाचा अंदाज घेवून तयारी करणे आवश्यक असणार आहे. पिकांच्या संतुलित पोषणासाठी जमिनीचे आरोग्य हा महत्त्वाचा घटक आहे. ही बाब विचारात घेवून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे आणि किटकनाशके वेळेवर व योग्य प्रमाणात आणि दर्जेदार उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य नियोजन केले आहे. त्याअनुषगांने खरीप हंगामाची तयारी करतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या पीकाचे नियोजन, उत्पादन वाढीसाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर, पेरणीपूर्वी माती परिक्षण कसे करावे, या विषयावर ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून संशोधन उपसंचालक डॉ. कौसडीकर यांनी माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/विसंअ/

 

जिगाव प्रकल्प पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील 

मुंबई, दि. ५ : सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांप्रती शासन संवेदनशील आहे. पुनर्वसित गावठाणमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जिगाव सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांमध्ये तातडीने आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

खडकपूर्णा व जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मनोज कायंदे यांच्यासह  पुनर्वसन व जलसंपदा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या सुविधा देण्यासाठी  सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. या प्रकल्पातील २२६ भूधारकांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित भूधारकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिल्या.

पुनर्वसित गावांमध्ये समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, सभागृह, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरणसह  अंतर्गत रस्त्यांचे खडीकरण अशा आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा  उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुनर्वसन, जलसंपदा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभाग या विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. याबाबत सुविधांनुसार आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जावध पाटील यांनी दिल्या.

जिगाव सिंचन प्रकल्प शेतीच्या सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे  या भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्राधान्य द्यावे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथील खडकपूर्ण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावात देण्यात आलेल्या नागरी सुविधांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करावी. या नागरी सुविधांची पाहणी करून सुविधांच्या दुरुस्तीबाबतचा गावनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील 

मुंबई, दि. ५ : गोसेखुर्द हा विदर्भासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या समस्या सोडवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने, सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे, उपजिल्हाधिकारी लीना फलके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले,  गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे एकूण १०४ गावे बाधित झाली असून, त्यापैकी ३४ गावे पूर्णतः व ७० गावे अंशतः बाधित आहेत. यापूर्वी पूर्णतः बाधित गावांतील वाढीव कुटुंबांना २.९० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांमध्ये देण्यात येत असलेल्या १८ नागरी सुविधा त्या त्या  गावांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात. ही कामे अत्यंत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. नागरी सुविधा कामाचा प्रस्ताव तयार करून त्यास गोदावरी विकास महामंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा. जलसंपदा विभागानेही पूर नियंत्रण रेषा संबंधित कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

ताज्या बातम्या

प्लास्टिकचे वापर टाळा, कापडी पिशवी वापर करा, पर्यावरणाचे संरक्षण करा -पंकजाताई मुंडे

0
सोलापूर, दि. ७ - श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान अक्कलकोट येथे पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी भेट देऊन प्लास्टिक बंदी बाबत सर्व भक्तांना आवाहन...

नवउद्योजकांसाठी डॉ.प्रमोद चौधरी यांचे पुस्तक प्रेरक ठरेल-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ७ : भारताची भविष्यातील  वाटचाल आणि कार्बनचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक वाटचालीचा रोडमॅप डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या पुस्तकातून मांडण्यात आला आहे. पुस्तकात...

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजना

0
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे. या योजनेविषयी ही माहिती... आपला भारत देश‌ पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य आणि...

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामांना वेळेत पूर्ण करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे...

0
नागपूर, दि.७ : ज्यांना निवारा नाही त्यांना साध्या दोन खोलीच्या घराची अपेक्षा असते. गावठान व गावठाणांच्या बाहेर घरकुलांसाठी समान न्यायांची भुमिका शासनाची आहे. घरकुलासाठी...

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार जाहीर

0
मुंबई, दि. ७ जून : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण...