शनिवार, जुलै 26, 2025
Home Blog Page 74

सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन व ‘सीईजीआयएस’ यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 23 : सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रम व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआयएस) यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी व सीईजीआयएसचे सह-संस्थापक कार्तिक मुरलीधरन यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआयएस) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय पिंगळे, सल्लागार विनी महाजन, स्ट्रॅटेजी सल्लागार मुरुगन वासुदेवन, वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लागार ओंकार देशमुख, वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लागार तन्वी ब्रम्हे आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी मागोवा प्रणाली (ट्रॅकिंग सिस्टीम) उपयुक्त ठरणार आहे. ही प्रणाली सीएम डॅशबोर्डशी जोडण्यात यावी. या करारामुळे धोरणात्मक क्षमता वाढेल. तसेच क्षेत्रीय समन्वय सुधारून नागरिकांना अधिक प्रभावी व उत्तरदायित्व असलेली सेवा पुरविण्यासाठी मदत होणार आहे.

या कराराअंतर्गत सीईजीआयएस ही संस्था पुढील पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित विविध विभागांसोबत काम करणार असून धोरणे आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरविणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी निर्णय सहाय्य प्रणाली  (डिसीजन सपोर्ट सिस्टीम) विकसित केली जाणार आहे. ही यंत्रणा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वॉररुमसाठी डेटावर आधारित निर्णय प्रक्रिया सक्षम करण्यासाठी मदत करणार आहे. या प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या आधारे परिणामकारक लक्ष्य ठरवणे, माहितीतील विसंगती कमी करणे आणि नागरिकांच्या अभिप्रायाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यक्षम देखरेखीसाठी या प्रणालींचा उपयोग केला जाणार आहे.

‘सीईजीआयएस’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय पिंगळे यांनी सादरीकरणाद्वारे कामाची माहिती दिली. ही भागीदारी परिणामाभिमुख आणि उत्तरदायित्व असलेली शासनव्यवस्था घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. आम्ही महाराष्ट्र शासनासोबत संस्थात्मक क्षमतेत वाढ, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि सेवा वितरणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उत्सुक आहोत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री.मुरलीधरन यांनी लिहिलेले Accelerating India’s Development हे पुस्तक भेट दिले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

विद्यापीठांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

मुंबई, दि. 23 : उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि सर्व संस्था यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र या संस्थेची निवड करण्यात आली होती. तसेच या अभ्यासासाठी संस्थेकडून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये डॉ.अजित रानडे, प्रा.अभय पेठे, विश्वनाथ गिरीराज, डॉ. विशाल गायकवाड यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अंतिम अहवाल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.

या समितीने प्रामुख्याने पुढील बाबींचा अभ्यास केला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक स्तरावर कशा प्रकारे वित्तीय सहाय्यता प्राप्त होते, सद्य:स्थितीत राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना कशा प्रकारे निधी प्राप्त होतो. तसेच यातील असमानता व विसंतगी शोधणे, सर्व अकृषी विद्यापीठे व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा विद्यमान आर्थिक स्थितीविषयक अहवाल व तूट भरून काढण्यासाठी उपाय योजना, उच्च शिक्षणामध्ये भागिदारी व गुंतवणुकीतून आर्थिक सहाय्य उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पर्यायी वित्त पुरवठा मॉडेलचा संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रवेश क्षमता, गुणवत्ता, शैक्षणिक शुल्क तसेच संभाव्य परिणामांवर पडणारा अनुकूल प्रभावाची समिक्षा करणे.

हा अभ्यास करताना या समितीने राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था यांच्याशी चर्चा केली आहे. तसेच त्यांनी विद्यापीठांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे, उत्पन्न वाढवण्याचे पर्यायी मार्ग, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि बौद्धिक संपदांचे मॉनिटायझेशन करणे तसेच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याविषयी उपाययोजना सूचवल्या आहेत.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन करा – पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

  • जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक
  • अवैध रेती वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश
  • पिककर्ज वाटपावर भर देण्याच्या सूचना

परभणी, दि.23 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)  सन 2025-26 अंतर्गंत जिल्ह्यातील 385 कोटी तर अनुसूचित जाती योजनेचा 63 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून, या अंतर्गंत विविध विकासकामांचे प्रस्ताव वेळेत तयार करून निधी वेळेत खर्च होईल, याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत विभागप्रमुखांना दिले.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस खासदार डॉ. फौजिया खान, आमदार विक्रम काळे, डॉ. राहुल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, तसेच प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी वि. मा. वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या कृषि निविष्ठांबाबत बोलताना पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी मागणी व पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून कृषी विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देत जिल्ह्यात झालेल्या खरीप हंगामातील पेरणीची सद्यस्थिती जाणून घेतली.  बैठकीदरम्यान जिल्ह्यातील विविध योजनांची अंमलबजावणी, निधी वितरण, व प्रशासकीय समन्वयावर चर्चा होऊन, विकासकामांना वेग देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांच्या अपुऱ्या पुरवठ्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली. कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकामार्फत जिल्ह्यातील 90 टक्के कृषी केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून, चार केंद्रांवर कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)च्या घरकुल लाभार्थींनी पाच ब्रास मोफत रेती मिळत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत, केंद्र व राज्य शासन घरकुलांची योजना प्राधान्याने राबवित असताना लाभार्थींना पाच ब्रास मोफत रेती मिळवून देण्याबाबतच्या सूचना केल्या. तसेच लोकप्रतिनिधींनी पोलीस कर्मचारी लाड आणि धस यांच्याबद्दल  पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करत कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच महसूल विभागाने रेतीचोरांवर कारवाई न केल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगितले. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याअभावी अंधारात राहावे लागू नये, यासाठी वीज वितरण कंपनीने याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या दर्जा उन्नतीसाठी संबंधित विभागाने परिपूर्ण प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना करताना, सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.  65 गावच्या पाणीपुरवठा योजनेचाही त्यांनी आढावा घेतला. मराठवाड्यातील माध्यमिक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांचा शिक्षण विभागाने बृहद आराखडा तयार करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना  दिल्या.

तसेच जिल्ह्यात ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ सुरू करण्याची संकल्पना असून, आतापर्यंत स्मार्ट अंगणवाड्यांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी जाणून घेतली. तसेच नवीन अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तात्काळ पाठविण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी दिले.

यावेळी खासदार श्रीमती फौजिया खान यांनी फुलकळस येथील तर आमदार राजेश विटेकर यांनी बाभळगाव येथील शाळा रस्त्याच्या पलिकडे असून, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रस्ता पार करावा लागतो, यावर जिल्ह्यातील अशा शाळा तपासून त्यावर लोखंडी पुलाच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. आमदार राहुल पाटील यांनी वसमत रोड येथील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पूल बांधण्याची तसेच स्मार्ट अंगणवाडी बांधण्याची सूचना केली. तर आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात अखंड वीज पुरवठा आणि रेतीचोरांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पिककर्जाचे प्रस्ताव न आल्यामुळे फक्त 23 टक्के कर्जवाटप झाले असल्याचे शिखर बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले. यावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी पिककर्ज वितरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. आमदार विक्रम काळे यांनी सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची सूचना केली. तसेच, बैठकीस अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी केली.

यावेळी ऊर्जा, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि अंगणवाड्या, अवैध रेती आणि घरकुल, पुनर्नियोजन, अपघातप्रवण ठिकाणे आणि अतिक्रमण, अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसह या बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीचे निर्णय घेऊन अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी वृक्ष लागवड नियोजन, पालकमंत्री टास्क फोर्स, जनता दरबार प्रलंबित कामांचा आढावा, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकामांचा आढावा, जलजीवन मिशनाच्या कामांचा आढावा तसेच वीज वितरण कंपनीचा आढावा घेतला.

सुरूवातीला जिल्हा नियोजन समितीच्या दि. 29 जानेवारी, 2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास आणि जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 च्या मार्च 2025 अखेर खर्चास मान्यता देण्यात आली.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव बनले विद्यार्थ्यांचे सारथी; पहिल्या दिवशी शाळकरी विद्यार्थ्यांचे जल्लोषात स्वागत

बुलढाणा, दि.२३ : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांनंतर आजपासून शाळांचे सत्र सुरु झाले असून शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मेहकर तालुक्यातील मादणी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सारथी बनून बैलगाडीने शाळेत आणले.

दोन महिन्याच्या प्रदीर्घ सुट्टीनंतर विदर्भातील शाळेची पहिली घंटा सोमवारी २३ जूनला वाजली. शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे स्वागत  केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव यांनी मादणी येथील जिल्हा परिषद शाळेत आयोजित ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी गावातून प्रवेशोत्सव दिंडी वाजतगाजत काढण्यात आली. या शाळा प्रवेशोत्सवात  विद्यार्थ्यांना अद्ययावत दफ्तर आणि शालेय गणवेश वाटप करण‌्यात आले.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या पुढाकारातून बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणाऱ्या जवळपास १७ हजार विद्यार्थ्यांना या अद्ययावत स्कूल बॅग वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचा शुभारंभ शाळा प्रवेशोत्सवात जिल्हा परिषदेच्या मादणी शाळेपासून करण्यात आला.

प्रतापराव जाधव म्हणाले की, शिक्षणाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये गोडी निर्माण व्हावी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा चांगले दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य मिळावे, या हेतूने ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी या स्कूल बॅग वाटप करण्यात येत आहे. ज्या शाळेत शिकलो त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे स्वागत आज प्रवेशोत्सवच्या निमित्याने करण्याचे भाग्य मला मिळाले. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना अद्ययावत स्कूल बॅग देण्याचा शुभारंभ आज मादणी गावातून सुरु केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिनगाव जहाँगीर येथे शाळा प्रवेशोत्सव जल्लोषात साजरा; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले विद्यार्थ्यांचे स्वागत

शाळेचा पहिला दिवस उत्साहात…!

बुलढाणा,दि.२३ (जिमाका) : जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील सिनगाव जहाँगीर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सोमवारी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेचा पहिला दिवस खास बनवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे डफडे, ढोलताशाच्या गजरात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

दरम्यान, गावातून विद्यार्थ्यांची पारंपरिक बैलगाडी मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीनंतर शाळेच्या सत्राचे उद्घाटन शालेय शिक्षणमंत्री ना. दादाजी भुसे यांच्या हस्ते शाळेची घंटा वाजवून व फीत कापून करण्यात आले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना गुलाब पुष्प देऊन प्रेमाने स्वागत केले. या प्रसंगी आमदार मनोज कायंदे, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थ मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते. यावेळी परिसरात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण होते.

या प्रसंगी बोलताना शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे म्हणाले, “राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून गुणवंत विद्यार्थी घडत आहेत. पहिली ते बारावीत सुमारे दोन कोटी बारा लाख विद्यार्थी असून हा आपला परिवार आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी शासनाला असून यापुढे प्रत्येक विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. गरज असल्यास राज्य शासन गंभीर विद्यार्थ्यांवर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार करणार आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “आजची पिढी तंत्रज्ञान स्नेही आहे. आपल्याला तंत्रज्ञान व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगाशी जुळवून घ्यायचं आहे. यासह विद्यार्थ्यांना शेतावर सहलीसाठी नेण्याची योजना आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद व नगरपालिकेतील शाळांमध्ये सुसज्ज भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शिक्षणाची अत्याधुनिक साधने निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असेल,” असेही मंत्री ना. भुसे यांनी सांगितले.

पालकांना मोलाचा संदेश

“विद्यार्थ्यांच्या आईवडील, आजीआजोबांनी दररोज संध्याकाळी मुलांशी अर्धा तास गप्पा मारावी. यामुळे त्यांच्या अडचणी समजतील व नातं घट्ट होईल. तसेच पालकांनी आपल्या पाल्याला बाजारातील व्यवहार, शेतीशी निगडित ज्ञान देणे गरजेचे आहे.”

या शाळा प्रवेशोत्सवात इयत्ता पहिली मधील नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांचे फेटे बांधून स्वागत करण्यात आले. त्यामध्ये शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक, गावकरी, पालक, माता पालक ढोल पथक सहभागी झाले होते.

यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री ना. भुसे यांच्या हस्ते नव प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे स्वागत, दप्तर, गणवेश, बूट सॉक्स, कंपास, वही व पेन व गुलाब पुष्प  देऊन स्वागत करण्यात आले.

एक पेड माॅ के नाम

शाळा प्रवेशोत्सवात ‘एक पेड मॅा के नाम’ हा वृक्षारोपणाचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आईच्या नावे वृक्ष लागवड केली.

बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान शिक्षणमंत्री ना. भुसे यांनी जिल्ह्यातील पांगरी येथील जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक शाळेला भेट दिली. या शाळेमध्ये ‘फ्यूचरिस्टिक क्लासरुम’ या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. तसेच भिवगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेला अचानक भेट देत तेथील परिस्थिती जाणून घेतली.

मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १०० दिवस कृती कार्यक्रम व विकास योजनांचा आढावा

ठाणे,दि.23(जिमाका) :- मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवस कृती कार्यक्रम, 150 दिवस कार्यक्रम, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन समिती सभागृह येथे पार पडली.

या बैठकीस खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, आमदार सुलभा ताई गणपत गायकवाड, राजेश मोरे, दौलत दरोडा, कुमार आयलानी, निरंजन डावखरे, संजय केळकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कोकण विभागीय अप्पर आयुक्त (विकास) डॉ. माणिक दिवे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) अविनाश फडतरे, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी वैजनाथ बुरुडकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, कार्यक्रम अधिकारी संजय बागुल, समाज कल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे, पशुसंवर्धन विभाग प्रमुख डॉ.कीर्ती डोईफोडे, कार्यकारी अभियंता प्रकाश सासे, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) पद्माकर लहाने, तसेच सर्व तालुका गटविकास अधिकारी, सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, सर्व तालुका बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते “ई-मालमत्ता”, “CSR पोर्टल” व “कर्मचारी ई-माहिती कोष प्रणाली पोर्टल” चे अनावरण करण्यात आले. 100 दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी सादरीकरण केले.

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ नागरिकांना अधिक सुलभ असावे यावर भर देण्यात आला. यावेळी ग्रामपंचायत विभागामार्फत ‘डोअर स्टेप डिलीवरी’ उपक्रमांतर्गत एकूण 2 हजार 300 दाखले वितरित झाले असून DISHA प्रकल्पाचे जिल्हा परिषद शाळेत प्रभावीपणे कामकाज करून एआय च्या मदतीने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मदत होत आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या 1100 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याबद्दल गोरे यांनी अभिनंदन केले.

मंत्री गोरे यांनी कामवाटप करताना टप्प्यांची संख्या कमी करून प्रशासन अधिक सुलभ करण्याची गरज व्यक्त केली. ‘आपले सरकार’ पोर्टल, अभिलेख वर्गीकरण, ब्लॉक फॅसिलिटेशन कमिटी, घरकुल, महिला बचत गटांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी विविध मार्गदर्शन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच अभ्यागत भेटीं आदी बाबींवर सखोल चर्चा झाली. आगामी 150 दिवस कृती कार्यक्रमासाठी नियोजनात्मक सूचना देण्यात आल्या.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. घरकुल योजनेंतर्गत मनरेगा मजुरांना 28 हजार रुपये वेळेत देण्यात यावेत व संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रातील अडचणींचा आढावा घेताना 27 शाळा (कल्याण-डोंबिवली महापालिका) आणि 14 शाळा (नवी मुंबई महापालिका) या हस्तांतरणामुळे अडचणीत असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय शाळा व रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांचे प्रस्ताव आदी मुद्यांवरही चर्चा झाली.

पेंशन, मेडिकल बिल तसेच सेवा विषयक प्रलंबित बाबी तातडीने सोडवाव्यात यासाठी सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण तसेच सर्व विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, असे सांगण्यात आले.

शासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करत ग्रामपंचायतींच्या अडचणी सोडवण्यासाठी अधिक गतिमान प्रशासन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मंत्री गोरे यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम स्पर्धेच्या अनुषंगाने स्पर्धात्मक व कार्यक्षम प्रशासन घडवण्यासाठी 100 टक्के शासकीय योजना अंमलबजावणी, शाळांमध्ये CCTV यंत्रणा तसेच ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड वितरण इत्यादी बाबींवर भर देण्यात आला.

खेळाडूंच्या पाठीमागे राज्य शासन खंबीरपणे उभे – क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री दत्तात्रय भरणे

पुणे, दि. २३ : आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील विविध खेळाडूंनी पदके मिळविली असून त्यांचे स्मरण करुन, आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून खेळाडूंनी कामगिरी करावी; खेळाडू, संघटनांना येणाऱ्या अडअडचणी सोडविण्यासोबतच त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच खेळाडूंच्या पाठीमागे राज्य शासन खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

क्रीडा व युवक कल्याण संचालनालय आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑलिम्पिक दिनानिमित्त सर परशुराम महाविद्यालयाच्या लेडी रमाबाई सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त शीतल तेली- उगले, सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक उदय जाेशी, सुहास पाटील, विभागीय उपसंचालक युवराज नाईक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुनील गायकवाड, महाराष्ट्र ऑलम्पिक संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाळासाहेब लांडगे, उपाध्यक्ष प्रदीप गंधे, महासचिव नामदेव शिरगावकर, माजी नगरसेविका रुपाली ठोंबरे आदी उपस्थित होते.

 

जागतिक ऑलिम्पिक दिनाच्या शुभेच्छा देत मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, स्व. खाशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या ऑलम्पिक स्पर्धेत देशाला पहिले पदक मिळवून दिले. त्यानंतर २०२४ मध्ये स्वप्नील कुसळे यांनी दुसरे तर पॅरॉलिम्पिक स्पर्धेत सचिन खिलारी यांनी पदक मिळवले. राज्यातील पदक विजेत्या खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ मिळावे, त्याचे मनोधैर्य वाढावे, खेळात सातत्य टिकून राहण्याकरीता नोकरीत ५ टक्के आरक्षण, शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती आदी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. सन २०२४-२०२५ मध्ये १४९ खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे. बालेवाडी येथे ऑलम्पिक भवन उभारण्यात येत असून त्यामधून खेळाडूंना विविध सुविधा मिळणार आहे.

प्रत्येक गाव, शहरातून अधिकाधिक ऑलिम्पिकवीर घडविण्याकरीता संकल्प करुया, येत्या सन २०२८ आणि सन २०३२ मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत देशातील खेळाडूंनी अधिकाधिक पदके प्राप्त करावीत, त्यामध्ये राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असावा, अशी अपेक्षा श्री. भरणे यांनी व्यक्त केली.

श्री. तेली म्हणाल्या, महाराष्ट्र हे समृद्ध राज्य असून यामध्ये अतिशय गुणवंत खेळाडू आहेत. तथापि, क्रीडा पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत राज्याची अपेक्षित कामगिरी झालेली दिसून येत नाही. येत्या काळात होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत खेळाडूंनी दर्जेदार खेळ खेळत राज्याच्या सन्मानाला साजेशी कामगिरी करावी. क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ : महाराष्ट्राचे व्हिजन डाक्युमेंट’ तयार करण्यात येत असून नागरिकांनी क्रीड व युवक संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर सूचना करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

क्रीडा प्रबोधनीच्या माध्यमातून प्रतिभावंत खेळाडूंचा शोध घेवून त्यांना प्रशिक्षण, खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ, पुरस्कार, शिष्यवृती देण्यासोबतच खेळाडूंकरीता प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यात येत आहे. बालेवाडी येथे ऑलिम्पिक भवन, तालुका, जिल्हा, विभागीय क्रीडा संकुलांचे बांधकाम करण्यात येत असून पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. खेळाडूंची कामगिरी उज्जवल करण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही श्रीमती तेली म्हणाल्या.

श्री. शिरगावकर म्हणाले, राज्यातील ऑलिम्पिक चळवळ देशातील सर्वात मोठी चळवळ असून या माध्यमातून ग्रामीण भागातील खेळाडूंना मैदानावर आणण्याचे काम राज्य क्रीडा संघटना करीत आहे. खेळाडूंच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने शिबाराचे आयोजन करण्यात येत आहे. याकरिता खेळाडू, संघटनांना पायाभूत क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याचे श्री. शिरगावकर म्हणाले.

याप्रसंगी ऑलिम्पियन बॉक्सिंगपटू मनोज पिंगळे, हॉकीपटू रेखा भिडे, तसेच अर्जून पुरस्कारार्थी खो-खो खेळाडू श्रीरंग इनामदार, कबड्डीपटू शांताराम जाधव, शकुंतला खटावकर, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारार्थी रोईंगपटू स्मिता यादव-शिरोळे, बॅडमिंटनपटू प्रंदीप गंधे तसेच तिरंदाज गाथा खडके, कुस्तीपटू गायत्री शिंदे, क्रीडा पत्रकार संजय दुधाणे यांचा सत्कार करण्यात आला.

गणेशवंदना, मल्लखांब, योगा, जिम्नॅस्टिक, किक बॉक्सिंग, मर्दानी खेळांच्या चित्तथरारक प्रात्यक्षिकांचे खेळाडूंनी सादरीकरण करुन कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. त्यापूर्वी लाल महाल ते सर परशुराम महाविद्यालय दरम्यान ऑलम्पिक दौड आयोजित करण्यात आली. यात खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, नागरिकांनी सहभाग घेतला.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते येवला बाजार समितीतील ७.५० कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण

नाशिक, दि. २३ :  राज्याचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर होत आहे. या यंत्रणेचा अभ्यास करून बाजार समितीमध्ये ही ए.आय. यंत्रणा विकसित करावी. त्यातून शेतकऱ्यांना वेळेवर आवश्यक ती माहिती उपलब्ध होईल. त्यातून शेतकऱ्यांना कमीत कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेणे शक्य होणार आहे. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी चिंचोंडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर कांदा निर्जलीकरण केंद्र निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते आज येवला बाजार समिती व अंदरसूल उपबाजार समितीतील ७.५० कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी अंदरसूल उपबाजार येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खासदार भास्कर भगरे, माजी आमदार मारुतीराव पवार, उप विभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, गट विकास अधिकारी संदीप वायाळ, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, सभापती सविता पवार, उपसभापती संध्या पगारे, सचिव के. आर. व्यापारे, संभाजी पवार, बाजार समितीचे संचालक वसंत पवार, रतन बोरनारे, संजय बनकर, माजी नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर, सरपंच लताताई जानराव, उपसरपंच अमोल सोनवणे येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती व उपबाजार अंदरसूल समितीचे सदस्य, शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते.
मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, येवला लासलगावसह परिसरात कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक असल्याने चिचोंडी औद्योगिक वसाहतीत 50 एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी जागेची निवड देखील करण्यात आलेली असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर उपलब्ध होणार आहे.
येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या डोंगरगाव उपबाजारासाठी जागा उपलब्ध होण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असून लवकरच या उपबाजारासाठी शासनाकडून जागा उपलब्ध होईल. तालुक्यातील 1700 हून अधिक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या शेतकऱ्यांना ही मदत लवकरच प्राप्त होईल. येवला बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक दशकांपासून कार्यरत असून पारदर्शक व्यवहार,शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कामकाज व वेळोवेळी सुधारणा या धोरणांवर कार्य करत आहे.आज आपण जे बाजार समितीचा चेहरा पाहत आहोत,तो मागील काही वर्षांतील नियोजनबद्ध विकासाचा परिणाम आहे. आपल्या येवला बाजार समितीत गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाची पायाभूत कामे झाली आहेत.बाजार समिती ही सहकार तत्वावर चालणारी एक संस्था आहे. येवला बाजार समितीचा हा विकास म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देणारी प्रक्रिया आहे. आगामी काळात येवला बाजार समितीच्या माध्यमातून कांदा प्रक्रिया उद्योग, रेशीम बाजार पेठ व कापूस प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील.येवला बाजार समितीचा विकास अधिक व्यापक, सुसंवादी आणि शाश्वत करणे, ही आपली सर्वोच्च प्राधान्यक्रमातली जबाबदारी असणार असल्याचे मंत्री श्री भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते झाले या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण
येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती, येवला मुख्य आवार येवला जनावरे शेड जवळ व प्रवेशद्वारातील रस्ता ट्रिमिक्स काॅंक्रीटीकरण करणे तसेच प्रवेशद्वार दुरुस्ती करणे
मुख्य आवारातील कार्यालयाचे व उपहारगृहाचे नुतनीकरण व बांधकाम करणे कामाचे भुमीपूजन, (र.रु. ११२ लक्ष)
मुख्य आवारातील सेलहॉलचे उद्घाटन करणे (र.रु.१७७ लक्ष)
येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार अंदरसुल येथील कॉटन मार्केट आवारातील जागा ट्रिमिक्स कॉक्रीटीकरण करणे कामाचे भुमीपूजन (र.रु. २०५ लक्ष)
येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार अंदरसुल येथील जुन्या आवारात सेलहॉलचे बांधकाम करणे कामाचे भुमीपूजन (र.रु. १२१ लक्ष)
येवला तालुक्यातील उंदिरवाडी येथील तलाठी कार्यालयाचे लोकार्पण
मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते आज येवला तालुक्यातील उंदिरवाडी येथील रुपये 30 लक्ष निधीतून साकारलेल्या तलाठी कार्यालयाचे लोकार्पण झाले. यावेळी उप विभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे,तहसीलदार आबा महाजन, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, सरपंच रुपाली देशमुख, उप सरपंच कडू झाल्टे , 38 गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे अध्यक्ष सचिन कळमकर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

शिक्षणातील गुंतवणूक म्हणजे उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

गडचिरोली,(जिमाका) दि.23: “शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक ही उद्याचे भविष्य निर्माण करणारी गुंतवणूक आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे स्पर्धात्मक ज्ञान वाढले पाहिजे, ते शहरातील विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा परीक्षांत उतरतील इतकी गुणवत्ता त्यांच्यात निर्माण झाली पाहिजे. यासाठी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत शैक्षणिक सुविधा पोहोचवणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले.

शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी सहपालकमंत्री जयस्वाल जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक केंद्र शाळा मुरखळा येथे आयोजित शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, मुरखळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच दशरथ चांदेकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जगदीश चौधरी, मुख्याध्यापक दौलत घोडाम, शिक्षक शैलेश खंगारे, प्रकाश मुद्दमवार तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सहपालकमंत्र्यांच्या हस्ते नवागत विद्यार्थ्यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले. शाळेच्या परिसरातून ढोल-ताशांच्या गजरात विद्यार्थ्यांची मिरवणूक काढून त्यांचे शाळेत आगमन उत्सवमय पद्धतीने पार पडले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक संचांचे वाटप केले आणि उपस्थित पालक, शिक्षक व ग्रामस्थांसोबत संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, शाळेचा पहिला दिवस हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण असतो. आज मी तुमच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आलो आहे. हे दृश्य पाहून मलाही माझ्या शाळेतील पहिल्या दिवसाची आठवण झाली. अभ्यासात मन लावा, शिक्षकांचे मनापासून ऐका आणि आपल्या कुटुंबाचा, गावाचा, जिल्ह्याचा आणि देशाचा अभिमान वाढवा, असा संदेश त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

देशाची समृद्धता क्षेत्रफळ किंवा लोकसंख्येवर ठरत नाही, तर ती शिक्षित मनुष्यबळावर अवलंबून असते. शिक्षणाच्या बळावरच आज जगभर भारतीय यशस्वी आहेत. शिक्षणाचा पाया जितका मजबूत, तितके विद्यार्थी सक्षम आणि देशाची ताकद म्हणून भविष्यात समोर येतील असे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातही उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारच्यावतीने सतत प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गडचिरोली जिल्ह्यावर विशेष लक्ष असून, शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, दळणवळण, रोजगार यांसारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी निधी आणि योजना मंजूर केल्या जात आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करणे हे आपले ध्येय असून हा जिल्हा समृद्ध करायचा आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या शाळेचे १९५० मध्ये प्रथम विद्यार्थी असलेले वासुदेव मांदाळे यांचा सहपालकमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला.

शाळा प्रवेशोत्सवाला शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००

एमपीएससी परीक्षार्थ्यांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया बंधनकारक

मुंबई, दि. २३: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीत कोणताही अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांना ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे, अशी माहिती एमपीएससीने दिली आहे.

एमपीएससीने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांना पुढील चारपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने ओळख पडताळणी (केवायसी) करावी लागणार आहे:

  1. आधार ऑनलाईन ई-केवायसी,
  2. आधार ऑफलाईन पेपरलेस डिजिटल केवायसी,
  3. आधार ऑफलाइन पेपर आधारित केवायसी,
  4. नॉन-आधार ऑफलाइन केवायसी या चार पद्धतीने ओळख पडताळणी (केवायसी) करता येणार आहे.

अर्ज करण्याआधीच ही केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, एकदाच नोंदणी करताना उमेदवाराने आपला मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी प्रणालीत नोंदवणेही आवश्यक आहे. जर उमेदवाराने आधार आधारित पडताळणी निवडली, तर आधार क्रमांकाशी संलग्न मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे. संदर्भाने, एमपीएससीने मार्च 2017 पासून ऑनलाईन प्रणालीत आधार क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

ही प्रणाली लागू केल्यामुळे उमेदवारांची ओळख अचूकरीत्या प्रमाणिकरण करता येणार असून, फसवणूक आणि चुकीच्या माहितीला आळा बसेल. विशेष म्हणजे, विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि राज्य शासनाने एमपीएससीला अधिकृत मान्यता दिली असून, आता भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षा यांच्या विविध टप्प्यांवर आधार प्रमाणीकरण वापरता येणार आहे.

०००

 

ताज्या बातम्या

कोल्हापुरी चप्पल : देशी हस्तकलेचा अनमोल वारसा

0
भारतातील सर्वात जुन्या पारंपरिक हस्तकलांपैकी एक असलेल्या अशा कोल्हापुरी चपला आज पुन्हा एकदा प्रसिद्धीच्या वलयात येत आहेत. त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कारागिरीचं आकर्षण महाराष्ट्रात आणि देशात...

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी आयोगाची तयारी सुरू; निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

0
मुंबई, दि.२५ : भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या आवश्यक प्रक्रियेसाठी भारत निवडणूक आयोगाने नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३२४ नुसार, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे आयोजन...

राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी

0
गावांना सिमेंट रस्त्यांनी जोडणार, सांडपाणी प्रक्रिया, बांबू क्लस्टर, विदर्भात खतांचा प्रकल्प, एनसीडी स्क्रिनिंगसाठी एआय, अनेक प्रकल्पांना गती नवी दिल्ली, दि. 25 : राज्यातील विविध विकास...

प्राचार्यांचे निवृत्ती वय ६५ करण्यासाठी सकारात्मक – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा...

0
अमरावती, दि. २५ :  नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू...

विदर्भ ज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठ दर्जासाठी सहकार्य करणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री...

0
अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : शहराच्या हृदयस्थानी 167 एकरावर आणि साडेतीनशे विविध वनस्पती असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी सहकार्य...