सातारा दि. २६:  मान्सून कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहून प्रत्यक्ष क्षेत्रपातळीवर जाऊन काम करावे. काम करीत असताना नागरिकांच्या अडचणी दूर कराव्यात. मान्सून कालावधीत अति पावसामुळे कोणत्याही गावाचा संपर्क तुटल्यास संपर्क पुन्हा प्रस्थापित करुन देण्याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात मान्सूनपूर्व आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जयंत शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले,   पावसामुळे जिथे शेती पिकांचे, पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्याचे पंचनामे पाऊस उघडताच गतीने सुरु करावे. या पंचनाम्यातून एकही बाधित मदतीपासून वंचित राहू नये.  दरड प्रवण गावांचे जीआयएस सर्व्हेक्षण झाले आहे. ज्या गावांचे स्थलांतर करण्याबाबत सांगितले आहे त्या गावांच्या स्थलांतरासाठी शासकीय जमिनीचा शोध घ्यावा.

मान्सून कालावधीत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) एक पथक कोयनानगर येथे ठेवावे, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शेंद्रे ते कागल रस्त्यांचे काम सुरु आहे. या कामाच्या अनुषंगाने सेवा रस्त्यावर ठेवलेली विविध यंत्रे काढून सेवा रस्त्यावरील वाहतूक विना अडथळा होईल याची दक्षता घ्यावी. सध्या पावसामुळे महामार्गावर पाणी येत आहे. यामुळे वाहतुक कोंडी होत आहे. महामार्गालगची गटारे साफ करावीत. वाहतुकीदरम्यान वाहनधारकांना कोणतीही अडचण होणार नाही याची रस्ते विकास महामंडळाने खबरदारी घ्यावी, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे शेती पिकांचे व पशुधनाचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी पंचनामे करावेत. ज्या गावांवर डोंगरातील दरडी पडत असतील तर अशा गावांमध्ये डोंगराच्या कडेला बांबू लागवड करावी. बांबू मुळे दरडी पडण्याचे प्रमाण खूप कमी असते. दरड प्रवण गावांचे जीआयएस सर्व्हेक्षण झाले असून आवश्यकतेप्रमाणे पुन्हा या गावांचे सर्व्हेक्षण करावे.

दरड प्रवण गावांमधील नागरिकांची राहण्याची सोय करावी. महामार्गावरील तुंबलेली गटारे खुली करावीत. तसेच रस्ते विकास महामंडळाने महामार्गावरील गस्त वाढवावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांनी बैठकीत केल्या.
0000

मुंबई, दि. २६ : इयत्ता ११वी (FYJC) प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ अंतर्गत २६ मे २०२५, सकाळी १० वाजता प्रवेश प्रक्रियेकरिता ऑनलाईन नोंदणी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून पहिल्या दिवशी २ लाख ५८ हजार ८८७ विद्यार्थ्यांनी आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याची माहिती शिक्षण संचालक तथा अध्यक्ष, राज्यस्तर प्रवेश संनियंत्रण समिती (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण) डॉ.महेश पालकर यांनी दिली आहे.

या प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणीकृत महाविद्यालयांची संख्या ९,३३८ असून ‘CAP’ अंतर्गत १८,७४,९३५ जागा उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार कमाल १० उच्च माध्यमिक विद्यालये निवडण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध आहे. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश अर्ज सादर करावा लागणार असून अर्जात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार, आराखडा आणि गुणवत्ता गुणांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना :

व्यवस्थापन कोटा, संस्था अंतर्गत कोटा व अल्पसंख्याक कोट्यातून मिळालेल्या प्रवेशाच्या रद्द करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती विद्यार्थ्यांनी नीट समजून घ्यावी. प्रत्येक प्रवेश फेरीत विद्यार्थ्यांनी संमती अनिवार्यपणे नोंदवणे आवश्यक आहे. ज्यांना प्रथम फेरीत प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना पुढील फेऱ्यांमध्ये सहभागी होण्याची संधी असेल. ५ जून २०२५ रोजी तात्पुरती सर्वसाधारण प्रवेश यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.

मार्गदर्शन व सहाय्यता :

विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरताना मदत मिळावी, तसेच महाविद्यालयांकडून प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी योग्यरित्या व्हावी यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती माहिती पुस्तिकेत व ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध आहे. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी प्रत्येक विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावर मार्गदर्शन व मदत केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

तांत्रिक अडचण किंवा इतर मार्गदर्शनासाठी विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी सहाय्यता क्रमांकः ८५३०९५५५६४ वर अथवा ई-मेल : support@mahafyjcadmissions.in वर संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ.पालकर यांनी केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : भारत निवडणूक आयोगाच्या इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रॅसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), येथे बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) पर्यवेक्षकांसाठी सातव्या टप्प्याचे प्रशिक्षण सुरू झाले. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश येथील बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक व मतदार नोंदणी अधिकारी यांना संबोधित केले.

एकूण ३५३ स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातून १०१, उत्तराखंडमधून ८२, राजस्थानमधून ८३ आणि हिमाचल प्रदेशमधून ८७ अधिकारी आहेत. मागील दोन महिन्यांमध्ये, निवडणूक आयोगाने नवी दिल्लीमध्ये एकूण ३,३५० क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यावेळी म्हणाले, निवडणुका लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५०, मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक आचारसंहिता नियम १९६१ आणि वेळोवेळी आयोगाकडून दिलेल्या सूचनांनुसार निवडणुका पार पाडणे आवश्यक आहे. या प्रशिक्षणाद्वारे सहभागी अधिकारी मतदार यादी संदर्भातील अंतिम निर्णयावर अपील कसे करावे, याची माहिती घेतील. यात जिल्हाधिकारी/ कार्यकारी दंडाधिकारी अंतर्गत कलम २४(अ) व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) अंतर्गत कलम २४(ब) यांचा समावेश आहे. बीएलओ व त्यांचे पर्यवेक्षक याबाबतची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवतील, असेही त्यांनी सांगितले.

६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान पार पडलेल्या स्पेशल समरी रिव्हिजन (SSR) प्रक्रियेनंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशमधून कोणतेही अपील प्राप्त झाले नव्हते.

प्रशिक्षणाचा उद्देश

हे प्रशिक्षण मतदार नोंदणी, अर्ज प्रक्रियेची हाताळणी, आणि निवडणूक प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत आकलन वाढवण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे. सहभागी अधिकाऱ्यांना IT साधनांवरील प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, तसेच EVM व VVPAT यंत्रांचे प्रात्यक्षिक व मॉक मतदान प्रक्रिया शिकवण्यात येणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ :- भारतीय हवामान विभागाने ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सातारा घाटमाथा आणि पुणे घाटमाथा येथे पुढील २४ तासांकरिता रेड अलर्ट दिला असल्याने राज्यात मान्सूनपूर्व  पावसामुळे अतिवृष्टीची शक्यता गृहीत धरून आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी मुंबई-२, रायगड-१, ठाणे-१, तसेच पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयांत प्रत्येकी १ ‘एनडीआरएफ’ची पथके तत्काळ रवाना केली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

श्री. खडके यांनी सांगितले,  दरवर्षी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके १ जूनपासून तैनात केली जातात. तथापि यावर्षी मान्सुनचे वेळेपूर्वी आगमन झाल्याने आणि अतिवृष्टीची शक्यता विचारात घेता  आपत्तीमध्ये मदत व बचाव कार्यासाठी ही पथके तत्काळ रवाना करण्यात आली आहेत.

आपत्तीमध्ये सर्व प्रतिसाद यंत्रणांसोबत प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राला अत्याधुनिक संवाद यंत्रणा व आपत्तींच्या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या डीएसएस (Decision support system) ने सुसज्ज असल्याचे संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

सचेत अॅपमार्फत सद्यस्थितीमध्ये पावसाचे अतिवृष्टीचे अलर्ट पाठविले जात असून २३ अलर्ट पाठविले आहेत. ज्यामध्ये ९ कोटी ५० लाख  इतके एसएमएस नागरिकांना आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी पाठविण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर व बारामती तालुक्यामध्ये (काटेवाडी) दि.२५ मे व २०२५ रोजी अवकाळी अतिवृष्टी झाल्यामुळे २ एनडीआरएफ ची पथके इंदापूर व बारामतीसाठी त्याच दिवशी रवाना करण्यात आली होती. इंदापूर आणि काटेवाडी येथे पुरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या चमूमार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात कुरबावी गावालगत ६ नागरिक अडकले होते. या नागरिकांना ‘एनडीआरएफ’चे पथक रवाना करुन त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले.  सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यात दहिवडी-फलटण रस्त्यावर पूरसदृश्य अतिवृष्टीमुळे प्रवासी अडकले असता त्यांनाही सुरक्षित स्थळी हलवून निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे फलटण, बारामती भागात निरा नदीला पूर आल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला.

आपत्कालीन परिस्थितीत मंत्रालय नियंत्रण कक्षासाठी फोन नं. ०२२-२२०२७९९० किंवा ०२२-२२७९४२२९ किंवा ०२२-२२०२३०३९ तसेच मोबाईल ९३२१५८७१४३ आणि १०७० उपलब्ध असून मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्रातील  संपर्कासाठी कार्यकेंद्रामध्ये २४x७ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित असल्याचेही संचालक श्री. खडके यांनी सांगितले.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रास भेट

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रास भेट दिली. यावेळी त्यांनी मान्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रामार्फत आपत्कालीन परिस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजना व मदतकार्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 :- ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक  होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांच्या वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्यावतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले. या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्यासह ग्रंथालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष स्पष्ट करताना ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात रूपांतरासाठी किमान १००१ ग्रंथ संख्या , तर ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात जाण्यासाठी किमान ५००१ ग्रंथ संख्या आणि  ‘ ब ‘ वर्गातून ‘अ ‘  वर्गात रुपांतरासाठी 15001 ग्रंथ संख्या आवश्यक आहे. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित इमारतीसह अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रलंबित बाबींवरही बैठकीत चर्चा झाली‘ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभता यावर भर द्यावा. ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली तर ग्रंथालय सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सादरीकरणातच्या माध्यमातून ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, अनुदान प्रणाली, विभागीय व जिल्हास्तरीय ग्रंथालयांचे कार्य, ग्रंथालय समित्या आणि नवीन ग्रंथ धोरण यावर सविस्तर चर्चा झाली.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील कातळशिल्प ठिकाणांचा समावेश युनेस्कोच्या ‘जागतिक वारसा स्थळां’च्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी या कातळशिल्पांसंदर्भात सर्व माहिती संकलित करून याबाबतचा एक रोडमॅप तयार करावा, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभागाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे, रत्नागिरी येथील निसर्ग यात्री संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या कातळशिल्पांना स्पॅनिश शिष्टमंडळानी भेट दिल्यानंतर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला, असे सांगून सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, आपल्याकडील कातळशिल्पांची चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर याचा संपूर्ण देशात प्रचार आणि प्रसार करणे गरजेचे आहे. या कातळशिल्पांवर विभागाने आंतररष्ट्रीय दर्जाची डॉक्युमेंटरी तयार करावी. यासाठी या कातळशिल्पांचे फोटोज् तसेच व्हिडिओज् मोठ्या प्रमाणात संकलित करून ठेवावे. या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे निर्देशही ॲड.शेलार यांनी दिले.

कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, कातळशिल्पांची व्यापक प्रसिद्धी व्हावी यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करावा. या समाजमाध्यमांवर चांगल्या दर्जाची छायाचित्रे अपलोड करण्यात यावी. डॉक्युमेंट्रीसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थांची पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्याच्या सूचनाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड शेलार यांनी केल्या.

अपर मुख्य सचिव श्री.खारगे म्हणाले की, राज्यातील कातळशिल्पांचे सर्व्हेक्षण करून त्याची जागा निश्चित करावी, यासासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. संरक्षित कातळशिल्पाचे संवर्धन व्हावे यासाठी योजना तयार कराव्यात. या कातळशिल्पांसंदर्भात जे निगडीत घटक आहेत, त्यांच्या निश्चितीसह जबाबदारी व सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर कातळशिल्पांसंदर्भात जास्तीत जास्त माहिती संग्रहित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. 26  : मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे उभे राहणारे राज्य वस्तू संग्रहालय कसे असावे, याबाबत राज्यातील तरुणांच्या नवनवीन संकल्पना समजून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी स्पर्धा आयोजन करावे, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी आज येथे केली.

जागतिक वारसा व संग्रहालय दिनानिमित पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी  सांस्कृतिक कार्य मंत्री,  ॲड.शेलार यांनी गेटवे ऑफ इंडिया या स्मारकांवर होणाऱ्या कार्यक्रमाचे बुकिंग करण्यासाठी तयार केलेल्या पोर्टलचे लोकार्पण केले.  या निमित्ताने केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात शासनाने जागतिक वारसा नामांकनासाठी केलेले प्रयत्न व भविष्यातील वाटचाल याची रूपरेखा मांडली.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, मराठा लष्करी भूप्रदेशाबरोबर कोकणातील कातळशिल्प हा जागतिक वारसा या दृष्टीने महत्वाचा विषय असून तो जगासमोर मांडताना संशोधनात्मक पद्धतीने मांडला जावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विरासत से विकास तक’ या दूरदृष्टीची टप्याटप्प्याने अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. भारतातील संग्रहालय चळवळ ही ब्रिटिश राज्यात उदयाला आली असल्याने त्यात वसाहतवादी दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो, असेही ते म्हणाले. भविष्यातील संग्रहालये ही भारतीय दृष्टिकोनातून तयार व्हावीत, ही अपेक्षा मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी  व्यक्त केली.

यानिमित्ताने विवेक वाघ कृत कातळशिल्पांवरील माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्यात आले. याबरोबरच कातळशिल्प या विषयावर वृषाली लेले, अबोली थत्ते व राहुल नरवणे यांनी नृत्यनाटिका सादर केली. या बरोबर डॉ.सूरज पंडित, डॉ.निलंबरी जगताप व वास्तुविशारद मृदुला माने यांची कान्हेरी लेणी: भविष्यातील जागतिक वारसा, महाराष्ट्रातील संग्रहालय चळवळीचा इतिहास व डिजिटल डॉक्युमेंटेशन अनुक्रमे या विषयांवर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चौरे व पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक श्रीमती मीनल जोगळेकर उपस्थित होते.

000

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, यामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्विडन, इस्त्राईल या देशांसह केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/