मुंबई, दि. २७: ‘शंभर दिवसाच्या कृती आराखडा उपक्रमांतर्गत अंतिम मुल्यमापनात पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका आघाडीवर होती. तसेच राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियानातही या महापालिकेने सर्वोत्तम कामगिरी केली. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना पुरस्कार प्रदान करून सन्मान करण्यात आला. या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांच्या विशेष मुलाखतीचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 28, गुरूवार दि. 29, शुक्रवार दि. 30 मे 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

आयुक्त सिंह यांनी वरील उपक्रमांतर्गत प्रशासकीय कामकाजात सुलभता व लोकाभिमुखता कशी आणता येते.  कामाची जबाबदारी निश्चित करून ते वेळेत पूर्ण करणे आणि तंत्रज्ञानाचा कामकाजात प्रभावी वापर कसा करावा याची माहिती दिलखुसास कार्यक्रमातून दिली आहे. तसेच कर संकलन वाढीसाठी राबविलेले नवनवीन उपक्रम, ऑनलाइन सुविधा, मालमत्ता जप्ती लिलाव, जिओ सिक्वेन्सिंग आणि यूपीआयसी आयडी अशा महत्त्वाच्या विषयांवर कसा भर देण्यात आला आहे, याविषयीची माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं

मुंबई, दि. २७: राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयामध्ये वाढवण बंदरातील रोजगार आणि त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी बैठक पार पडली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे (एनएसडीसी) सल्लागार डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले की, लवकरच बंदर क्षेत्रामध्ये असलेल्या पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शिबीरांचे आयोजन करावे. या शिबीरांमध्ये वाढवण बंदराच्या ठिकाणी असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, यासाठी लागणारे प्रशिक्षण यांची माहिती द्यावी. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींविषयी एनएसडीसीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर तयार करावा. त्यासाठी सध्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारती वापरता येतील का याचाही समावेश या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करावा. त्यामुळे जागेची अडचण दूर होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करता येईल. त्यासाठी बंदर विभागाकडून लागणारी आवश्यक मदत करण्यात येईल. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील तरुण – तरुणींना व्हावा, यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी केल्या.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि.२७: शासनाच्या विविध पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, याची पडताळणी प्रत्यक्षस्थळी जाऊन करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, नागरिकांना सुरळीत व स्वच्छ पाणी मिळत असल्याची खात्री करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्या दिल्ली येथील बैठकीत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक पार पडली. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, विभागाचे मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, या भेटींमुळे योजनांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, अंमलबजावणीतील त्रुटी, तसेच स्थानिक स्तरावरच्या गरजा यांचा थेट आढावा घेता येईल आणि आवश्यक त्या सुधारणा तत्काळ करता येतील. तसेच यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून अडचणी जाणून घ्याव्यात. छत्रपती संभाजीनगर विभागात केंद्राचे पथक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सहा योजनांना भेटी देणार आहेत. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाने तयारी ठेवावी.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील पिंप्री अकाराऊत गावात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.  तसेच जळगाव जिल्ह्यातील १९८ नळ पाणी पुरवठा योजनेला महावितरणकडून विद्युत जोडणीची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्यात यावी. तसेच गतीशक्त पोर्टलवर झालेल्या कामांची माहिती तत्काळ भरण्यात यावी,  अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी केली.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. २७ : स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विधान भवनात त्यांच्या प्रतिमेस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (१) जितेंद्र भोळे यांनी पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.

याप्रसंगी विधानमंडळ सचिवालयाचे उप सचिव मोहन काकड, अवर सचिव सुरेश मोगल यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही पंडित नेहरु यांच्या प्रतिमेस गुलाबपुष्प अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.

०००

ठाणे, दि.२६ (जिमाका) : राज्यातील मान्सूनच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान खात्याने ठाणे जिल्ह्यासाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. नागरिकांची सुरक्षा सगळ्यात महत्त्वाची असून त्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क आहेत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला भेट दिल्यावर केले.

शून्य जीवितहानी हे आपले लक्ष्य आहे. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती उद्भवली, तक्रार आली तर कमीत कमी वेळेत प्रतिसाद देऊन, यंत्रणांनी मदतीसाठी तत्पर असावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवावरून ठाणे महापालिकेने पावसाळ्यातील स्थितीचा चांगल्या पद्धतीने सामना केला आहे, असेही ते म्हणाले.

ठाणे महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष २४ तास कार्यरत आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन सत्रांमध्ये नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. प्रभाग समिती स्तरावरही कार्यपद्धती तयार करण्यात आलेली आहे. तेथे मनुष्यबळ, वाहन, जेसीबीची उपलब्धता आहे. साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ३८ ठिकाणी उच्च क्षमतेचे ६६ पंप बसवण्यास आलेले आहेत. आतापर्यंत एकूण १३५ मिमी पाऊस झाला. पण पाणी साठण्याच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. जिथे थोडेफार होते तेही पंपांच्या मदतीने काढण्यात आले, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात, ०६ ठिकाणी पर्जन्यमापक, ०६ नाल्यांवर फ्लड सेंसर कार्यरत आहेत. ४३ संभाव्य ठिकाणी पाऊस पडत असताना कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच, २९ जवानांचे टीडीआरएफ पथकही तैनात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सी वन गटातील अतिधोकादायक ९० इमारतींपैकी ४२ इमारती रिकाम्या आहेत. ०६ इमारतीतून रहिवाशांना इतरत्र हलवण्यात आले आहे. तसेच, १९७ कुटुंबांना स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. शासनाकडून येणाऱ्या संदेशावर लक्ष ठेवावे. तसेच, असुरक्षित स्थळी आसरा घेऊ नये, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कामाची माहिती घेतली.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे, मनीष जोशी, अनघा कदम आदी उपस्थित होते.

०००००

कोल्हापूर, दि.26, (जिमाका): सातारा – कागल महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण करा, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

सातारा – कागल हायवे एनएच 48 (जुना एनएच 4) रोडवरील उड्डाणपूल, सातारा -कागल महामार्गाचे काम, या महामार्गादरम्यान सांगली फाटा ते उचगाव मार्गावर होणाऱ्या उड्डाणपुलाचा डीपीआर, तसेच तावडे हॉटेल ते सीपीआर चौक ते गगनबावडा रोड/ रत्नागिरी रोड (शिवाजी पूल) बाबत (कोल्हापूर इंटरनल सिटी इलेव्हेटेड फ्लाय ओव्हर) चे सादरीकरण आदी विषयांबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठका घेण्यात आल्या. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, आमदार अमल महाडिक, आमदार अशोकराव माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, राष्ट्रीय महामार्गा प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (राष्ट्रीय महामार्ग) कार्यकारी अभियंता पी. एस. महाजन, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे तसेच संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व उड्डाणपुलांशी संबंधित डीपीआरचे सादरीकरण संजय कदम यांनी केले. या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, सातारा – कागल महामार्गाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरु असल्यामुळे या मार्गावरील प्रवासास खूप वेळ लागत आहे. या महामार्गाच्या कामाला विलंब केल्याबद्दल संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस बजावून त्याच्यावर कारवाई करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महामार्गांचे काम जलद गतीने पूर्ण करा. उड्डाणपूलांचे डीपीआर अंतिम करुन लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडे सादर करा.

मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ असणाऱ्या परीख पुल परिसरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी हा पूल शहरातून जाणाऱ्या मुख्य उड्डाण पुलाला जोडता येईल का, या दृष्टीने त्याची पाहणी करण्याच्या सूचना कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केल्या. तसेच सध्या पावसामुळे धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असूनही शहरात पिण्याच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा होत आहे. पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या सूचनांचा विचार करुन लवकरात लवकर नव्या आराखड्यावर बैठक घ्यावी, अशा सूचना खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी केली.

स्टार बाजार समोर टेंबलाईवाडी (रेल्वे ट्रॅक वरील)उड्डाणपूल पाडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सुधारित स्वरुपात नव्याने उड्डाणपूल उभारण्याच्या सूचना आमदार अमल महाडिक यांनी केल्या.  याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत 10 जून 2025 रोजी बैठक नियोजित असून याविषयीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शहर परिसरात पावसामुळे पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघात होऊ नयेत, यासाठी महानगरपालिकेने लवकरात लवकर शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

सातारा – कागल हायवे एनएच 48 (जुना एनएच 4) रोडवर कागल शहरासाठी उड्डाणपूल होण्याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सूचना केली होती, त्यानुसार आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला असून त्याचे व सातारा – कागल महामार्गादरम्यान सांगली फाटा ते उंचगाव मार्गावर होणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या डीपीआरचे तसेच शहराच्या प्रवेश मार्गावर पंचगंगा पुलानजीकच्या प्रस्तावित बास्केट ब्रिजचे सादरीकरणही बैठकीत करण्यात आले. शिवाजी पूल ते केर्ली दरम्यानचा रस्ता पुरामुळे पाण्याखाली जातो. या मार्गावर पाण्याचा निचरा होणाऱ्या उपाययोजना करून नव्याने करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या आराखड्याचे सादरीकरणही बैठकीत करण्यात आले.

0000

रुग्ण कल्याण नियामक समितीची बैठक संपन्न; आरोग्य सोयी-सुविधांचा विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

 अमरावती, दि. 26 : विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात विभागातून तसेच परराज्यातून दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. या रुग्णालयात एकाच ठिकाणी मोठ्या आजारावर वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध आहे, याचा समाजातील गोर-गरीब रुग्णांना लाभ व्हावा, यासाठी यंत्रणांनी वैद्यकीय उपचार सेवा-सुविधांमध्ये आणखी चांगल्याप्रकारे वाढ करावी. आवश्यक बाबींची तातडीने पूर्तता होण्यासाठी वाढीव निधी मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा रुग्ण कल्याण नियामक समितीच्या अध्यक्ष श्वेता सिंघल यांनी आज येथे दिले.

येथील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली रुग्ण कल्याण नियामक समितीची सभा आज संपन्न झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आमदार सौ. सुलभाताई खोडके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे, विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे तसेच समितीचे सदस्य महावितरणचे कार्यकारी अभियंता संजय सराटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहन पाटील, उपसंचालक (माहिती) अनिल आलुरकर आदी यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.

याप्रसंगी बैठकीत सर्वप्रथम  12 एप्रिल 2023 रोजी संपन्न झालेल्या रुग्ण कल्याण नियामक समितीच्या सभेचे इतिवृत्त समितीला वाचून दाखविण्यात आले. मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नियोजित कामांच्या यादीतील प्रत्यक्ष खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 2025-26 या आर्थिक वर्षात होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन समितीसमोर सादर करण्यात आले. गत तीन वर्षांतील वैद्यकीय उपचार व सोयी-सुविधांवर झालेल्या खर्चाचा विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी आढावा घेतला, त्या म्हणाल्या की, ज्या बाबींसाठी निधी प्राप्त झाला आहे, त्याच बाबीवर तो खर्च करण्यात यावा, इतर बाबींवर खर्च करु नये. रुग्ण कल्याण नियामक समितीला प्राप्त होणाऱ्या निधीतून रुग्णालयाच्या देखभाल व दुरुस्तींची कामे करावीत. सीएसआर फंड उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध संस्था यांच्याकडून रुग्णालय व रुग्णहिताच्या दृष्टीने आवश्यक सेवा-सुविधा, उपाययोजना करुन घ्याव्यात. आगामी पावसाळा लक्षात घेता अनेक सुविधा तसेच देखभाल व दुरुस्तींच्या कामांचे सुयोग्य नियोजन करून अत्यावश्यक कामे प्राधान्याने पूर्ण करुन घ्यावीत. तात्पुरत्या सुधारणा करू नयेत, कायमस्वरूपी तोडगा काढून सर्व आरोग्य सुविधांची तजवीज करुन ठेवावी. रुग्‍णालयात वीज पुरवठा चोवीस तास सुरु राहण्यासाठी विद्युत विभागाने नवीन ट्रान्सफार्मर बसविण्याचे काम तात्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त सिंघल यांनी यावेळी दिले.

आमदार सौ. खोडके म्हणाल्या की, सुपरस्पेशॉलिटी रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी फेज-3 मधील विकासकामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, प्रस्ताव मंजूरीसाठी शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडे प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये फेज – ३ अंतर्गत गॅस्ट्रॉलॉजी, लिव्हर ट्रान्सप्लाँट विभाग, कान-नाक-घसा व त्वचा आजारासंदर्भातील युनिट सुरु करण्यासाठी त्यांच्याकडून सर्वोतोपरी प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आमदार सौ. खोडके यांनी यावेळी सांगितले. फेज-3 अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या विभागांसाठी आयटीआय नजीकची जागा नियोजित करण्यात आली असल्याने तेथील कामांसंदर्भात आवश्यक नियोजन, आराखडा तयार करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या. अमरावती विभागातून येणाऱ्या सर्व गरजू, गरीब रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार व सोयी-सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात याव्यात, अशी सूचना त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला केली.

रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त सादर करून खर्चाचे अंदाज पत्रक मांडले. त्यास समितीच्या वतीने मान्यता देण्यात आली. यावेळी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल च्या फेज- १ व फेज-२ मध्ये सुरु असलेल्या युरोलॉजी, किडनी ट्रान्सप्लांट, नेप्रोलॉजी, पेडियाट्रीक विभाग तर फेज2-मध्ये न्युरो सर्जरी, कार्डियाक विभाग, कॅन्सर विभाग येथे रुग्ण संख्या वाढत असल्याने प्रत्येक विभागातील खाटांची संख्या वाढविणे व आवश्यक वैद्यकीय संसाधने पुरविण्याची गरज असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे यांनी दिली. त्यावर समितीने सकारात्मकता दर्शवित प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे सुचविले. खाटांची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन समितीने यावेळी दिले. परिचारीकांची रिक्त पदे रोजंदारी पध्दतीने भरण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

0000

यवतमाळ, दि.26 (जिमाका) : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घरकुले मंजूर करण्यात आली आहे. पुन्हा नव्याने घरे मंजूर होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घरे तातडीने पूर्ण करा. दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरीत घरांना प्रशासकीय मान्यता व या घरांना प्राधान्याने रेती उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक वुईके, आ.राजू तोडसाम, आ.बाळासाहेब मांगुळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॅा.आरती फुपाटे, माजी उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

जे लाभार्थी कायमस्वरुपी स्थलांतरीत झाले आहे, त्यांची ग्रामपंचायत ठरावासह माहिती घ्या आणि घरकुलाच्या यादीतून ती नावे वगळा. ज्या लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी जमीन आहे. त्यांची घरकुले नियमित प्रक्रियेने पुर्ण होतात. मात्र ज्यांच्याकडे जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा मिळवून देऊन त्यांचे घरकुल पुर्ण खरे काम आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांसाठी जागेचे प्रस्ताव करून त्यांना लाभ देण्यात यावा. घरकुलासाठी रोहयोतून 28 हजार रुपये दिले जाते. हे पैसे लाभार्थ्यांना मिळतील याची खात्री करा. घरकुलाचे पहिल्या दिवसापासूनच मस्टर करून नोंदी घ्या. या नोंदीचा गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देखील त्यांनी केल्या.

जिल्हा परिषदेतील पदभरती, पदोन्नती, अनुकंपा नियुक्ती नियमीतपणे होणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्ती आणि कुटुंबनिवृत्ती तसेच चौकशीची प्रकरणे कालमर्यादा निश्चित करून निकाली काढा. अशा विषयांसाठी नागरिक मंत्रालयात येतात. ही प्रकरणे जिल्हा परिषद स्तरावरच निकाली निघणे आवश्यक आहे. यापुढे यासाठी मंत्रालयात कोणी आल्यास त्याची कारणे संबंधितांना द्यावी लागतील. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे ई-ऑफिसचे काम चांगले आहे. परंतू याद्वारे नागरिकांना कालमर्यादत सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचे श्री.गोरे म्हणाले.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन फरकाची रक्कम शासनाने उपलब्ध करून दिली असून ती तातडीने वितरीत करा. कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंचांची अपिलाची प्रकरणे देखील कालमर्यादा ठरवून निकाली काढण्यात यावी. जिल्हा परिषदेंतर्गत विकास कामांची देयके अदा करतांना देयके अनेक ठिकाणी फिरतात, ही संख्या कशी कमी करता येतील ते पहा. जिल्हा परिषद विभागांतर्गत मंजूर कामे जिल्हा परिषद मार्फतच केली जावी. कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलाच्या मंजूरीबाबत तक्रारी येतात. ही बिले जर अडवली गेली तर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करू, असे ते म्हणाले.

जिल्हा परिषदेच्या मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. असा जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी सुरक्षा भिंत करा. या जागांचे हस्तांतरणाचे प्रस्ताव पाठवू नका. जिल्ह्यात उमेद मॅाल उभारण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव सादर करा. 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी त्वरीत खर्च करावा. यासोबतच लखपती दिदी, मातोश्री ग्रामपंचायत बांधकाम, तीर्थ क्षेत्र विकास, जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधणे आदींचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना राबविणार

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने गावांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजना प्रभावीपणे राबवून गावांना समृध्द करण्यासाठी नव्याने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना’ राबविण्यात येणार आहे. ही योजना स्पर्धात्मक स्वरुपाची तीन महिन्यांसाठी असेल. वेगवेगळ्या कामांसाठी ग्रामपंचायतींचे मुल्यांकन केले जातील. यातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर बक्षिसे दिली जाणार असल्याचे श्री.गोरे यांनी सांगितले. ग्रामविकास विभागाच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यासाठी झोकून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

ग्रामपंचायती नसलेल्या गावांची वस्तूस्थिती कळवा

जिल्ह्यात काही गावांना ग्रामपंचायींचा दर्जा नसल्याने त्या ठिकाणी विकास कामे करता येत नाही, त्यामुळे अशा गावांची माहिती घेऊन आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश श्री.गोरे दिले. काही ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक गावांचा समावेश आहे. असा गावांचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायती होण्याची मागणी आ.तोडसाम यांनी केली. त्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

150 दिवस मोहिमेत अजून चांगले काम करा -डॅा.अशोक उईके

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत जिल्ह्याने चांगले काम केले आहे. अजून 150 दिवसांची ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यात जिल्हा परिषदेने अधिक चांगले काम करण्याचे निर्देश प्रा.डॅा.अशोक उईके यांनी दिले. ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी बैठकीत जे निर्देश दिले, त्यावर तातडीने कारवाई करावे, असे ते म्हणाले. यावेळी डॅा.आरती फुपाटे, श्याम जयस्वाल, प्रफुल चव्हाण यांनी देखील सूचना मांडल्या.

000