मंगळवार, जुलै 15, 2025
Home Blog Page 77

कोकण वसाहत व शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करावा – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. 10 : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण (पश्चिम) भागातील एलआयजी -1 कोकण वसाहत आणि मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था येथील रखडलेला पुनर्विकास रखडलेला असल्याच्या तक्रारी आहेत. विकासकाने पुनर्विकास करून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून द्यावी. विकासकाकडून होत असलेला विलंब बघता म्हाडाच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात एल.आय.जी 1 कोकण वसाहत व मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. बैठकीस आमदार नरेंद्र पवार, उपसचिव अजित कवळे, कोकण मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती गायकर, उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे आदींसह याभागातील नागरिक उपस्थित होते.

परिसरातून आलेल्या नागरिकांनी प्रकल्पाबाबत तक्रारी केल्या. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सर्व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत प्रश्नावर नियमानुसार तोडगा काढण्याबाबत यंत्रणेला सूचित केले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

वानाडोंगरी येथील गृहनिर्माण प्रकल्प प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करा – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. 10 : वानाडोंगरी येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण  प्रकल्पातील रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. या संपूर्ण प्रकरणाची म्हाडाद्वारे संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात वानाडोंगरी (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. या बैठकीस आमदार विकास ठाकरे, उपसचिव अजित कवळे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, म्हाडाच्या नागपूर मंडळाचे मुख्य अधिकारी महेश मेघमाळे, कार्यकारी अभियंता रूपेश तोटेवार उपस्थित होते.

वानाडोंगरी नगर परिषदेने प्रकल्पासाठी दिलेले पत्र व यंत्रणेने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राची चौकशी करावी. गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करताना अटी – शर्तीनुसार सर्व सुविधा विकासकांनी द्यायला पाहिजे. विकासकांनी नियमानुसार काम करावे, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

अकोले व संगमनेर तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी –  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 10 :- अकोले व संगमनेर तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. या दोन्ही तालुक्यातील  सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी सिंचन प्रकल्प व योजनांच्या कामांचे सर्वेक्षण करून याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोले मतदारसंघातील जलसंपदा विभागातील विकास कामे आणि संगमनेर तालुक्यातील साकुर व पठार भागातील जलनियोजन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार डॉ.  किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता  तथा सह सचिव संजीव टाटू आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे – पाटील म्हणाले, आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ यांनी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्याबाबत ज्या योजना, प्रकल्पाची कामे सुचवली आहेत त्या योजना व कामांचा जलसंपदा विभागाने अभ्यास करावा. ज्या योजनाच्या कामांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे  त्याचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा. अकोले व संगमनेर मधील सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता, प्रत्यक्ष होत असलेलला पाणी साठा याबाबतही अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा.

या बैठकीत आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ  यांनी  उपस्थित केलेले  विविध मुद्दे व कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व कामे प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या कामाचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत मेळावणे बंधारा, बिताका पाणी वळण बंधारा, भंडारदरा, शिळवंडी, बलठण, पाडोशी  बुडित बंधारे बांधणे, निमगाव भोजापूर धरण पाण्याचे योग्य नियोजन, साकुर पठार भागातील पाणी प्रश्न आणि  निळवंडे डावा व उजवा कालवा यासह अन्य विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

 

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याचे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करावे – सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. 10 :- पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी राज्य शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील वर्षभरात सदर काम झाले नाही, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे काम पूर्ण करावे आणि कामाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 7 मार्च, 2025 रोजी “विशेष उल्लेखाद्वारे” हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

सन 2018 मध्ये कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले आहे, मागील सात वर्षात हे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीपैकी 140 कोटी रुपये एक वर्षापूर्वी प्राप्त झाले आहेत परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. निधी मिळून सुद्धा विनियोग न होणे ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करावी आणि हे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

000

किरण वाघ/विसंअ

भौतिकोपचार व व्यवसायोचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यावेतनात भरघोस वाढ

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ॲक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी तसेच बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता कालावधीतील विद्यावेतनात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (BPT), व्यवसायोपचार (BOT) पदवी अभ्याक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 26 आठवड्यांचे आंतरवासिका (इन्टरर्नशिप) प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे असते. तसेच या भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इतर विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण विभाग आणि अंतररुग्ण विभागात सेवा देतात. तसेच बी. एस्सी नर्सिंग पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि भौतिकोपचार (MPT) आणि व्यवसायोपचार (MOT) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इन्टरर्नशिप कालावधीत रुग्णालयामध्ये अपघात विभाग, रेडिऑलॉजी, ओपीडी, प्रयोगशाळा,कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी विभागात सेवा देत असतात.

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतराविसाता कालावधीत मिळणाऱ्या विद्यावेतनात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली होती. गेल्या 23 वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) यांच्या विद्यावेतनात 1 जून 2025 रोजी पासून 10 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्ता व झालेली वाढ मिळून आता हे विद्यावेतन दर महा 33 हजार 730 रुपये इतके असेल. यासाठीच्या 67 लाख 20 हजार रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तसेच बी. एस्सी नर्सिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 1 जून 2025 रोजी पासून 8 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या 1 कोटी 20 लभ रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता एमपीटी, एमओटी आणि बी एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे व त्यांची सेवा जास्तीत जास्त उपलब्ध करुन घेण्याची गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

एमएमबीच्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यानुसार अंशदान देण्यास मंजुरी

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूळ वेतन व महागाई भत्त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे अंशदान 12 टक्के इतके देण्यास आजच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचा फायदा मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाची 83 वी बैठक बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी हा प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

बैठकीस एमएमबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह वित्त, गृह, बंदरे, नौदल, तट रक्षक दल यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी 15 हजार रुपये वेतनाप्रमाणे 10 टक्के  इतकी अंशदान कपात दिली जात होती. त्यामुळे निवृत्ती वेतनामध्ये त्यांना फारसा लाभ मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेवर 12 टक्के अंशदान भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतानामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. या मंजुरीनुसार आता कर्मचाऱ्यांचे 12 टक्के आणि मंडळाचे 12 टक्के असे एकूण 24 टक्के अंशदान कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत.

या बैठकीमध्ये वाढवन बंदराचा मंडळाचा हिस्सा समभाग स्वरुपात जमा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच रेवदंडा येथील लोटरोधक भिंत, रो रो जेटी बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास, रेवदंडा, थेरोंडा येथील कॅप्टीव प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावाच्या इरादापत्रास मुदतवाढ आणि खलासी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीच्या वैद्यकीय प्रतिपुर्ती खर्चास आणि बोरीवली येथील रो रो जेटीच्या 52 कोटी रुपयांच्या कामास कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी – विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. 10 : समाजातील वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय देणे हे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार अंतुलेनगर, पिसोळी ता.हवेली, जि.पुणे येथील महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत नियमित करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. वन आणि महसूल विभाग यांनी योग्य समन्वयाद्वारे कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना येथे कायमस्वरुपी हक्काची घरे देण्याबाबत उपाययोजना करावी. गेल्या 20 वर्षापासून हा विषय प्रलंबित रहावा, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता अधिक विलंब न करता आठ दिवसाच्या आत समन्वयाने हा प्रस्ताव सादर केला जावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 12 मार्च, 2025 रोजी अंतुलेनगर, पिसोळी येथील कुष्ठरोगग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने “औचित्याचा मुद्दा” उपस्थित करुन या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, वन विभागाचे मुख्य वन संरक्षक एन.आर.प्रवीण (पुणे), वन संरक्षक श्री.मोहिते, तहसीलदार किरण सुरोवसे, अवर सचिव (महसूल) संजय जाधव तसेच वसाहत प्रकल्प प्रतिनिधी स्नेहल दगडे, जान्हवी बोरसे उपस्थित होते. सदरहू वसाहत ही वन विभागाच्या जागेवर आहे. 40 टक्के अपंग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना सरकारी जमीन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शासनाने सन 2004 मध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील कुष्ठरोगी वसाहती नियमित केल्या आहेत. याच धर्तीवर पिसोळी येथील वसाहत देखील नियमित करुन संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री. टिळेकर यांनी केली. त्यानुसार महसूल विभागाने आठ दिवसाच्या आत हा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

…….

किरण वाघ/विसंअ/

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 10 : केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते. केंद्र शासनाने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२३-२४ आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मृद व जलसंधारण संजय राठोड, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार संतोष बांगर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. त्यात मानवता, समता, बंधुता आणि संधीची समानता आहे. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून ‘घरोघरी संविधान’ हा उपक्रम राज्यात राबवण्यात येत असून त्यातून उद्देशिका प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतात, अशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी साहाय्य, तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत.  प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील भव्य स्मारक अंतिम टप्प्यात असून  लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, क्रांतिगुरु लहूजी वस्ताद साळवे यांची स्मारके उभारण्याची कामेही वेगाने सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याच विभागाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच वापरण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती आणि संस्था यांचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या पुरस्कार सोहळ्याच्या माध्यमातून समाजकार्य करणाऱ्यांचे कौतुक होते, तसेच महामानवांचे स्मरणही होते. चांगल्या कार्याचा गौरव झाल्यास समाजात सकारात्मक प्रेरणा मिळते. यापुढे हा पुरस्कार सोहळा दरवर्षी घेतला जाईल. राजर्षी शाहू महाराज यांनी सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया घातला. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला वैचारिक गुलामगिरीतून बाहेर काढलं, संत रविदास महाराज यांनी समाजातील गरीब, शोषित, वंचित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवला. या महामानवांच्या कार्याचा आदर्श ठेवूनच समाजातील बांधवांनी कार्य करावे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असून, परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, आपल्याला मिळालेला पुरस्कार हा आपण केलेल्या कार्याचा गौरव आहे. या पुरस्कारांसाठी राज्यभरातून ८०० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३० जणांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ९० व्यक्ती व ४० संस्थांचा समावेश आहे. विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सॲपद्वारे घेता येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी केले. तर आभार समाज कल्याण प्रभारी आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी मानले.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्थांची संख्या आणि पुरस्काराचे स्वरुप :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 61 व्यक्तीं – (प्रत्येकी 75 हजार), व 10 संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार २७ व्यक्ती (प्रत्येकी 75 हजार) व ६ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार),  व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). संत रविदास पुरस्कार १ व्यक्ती – (प्रत्येकी ५१ हजार),  व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक एकूण १४ संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था 7.50 लाख सन्मानपत्र, मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल, स्मृतीचिन्ह, शाल, व श्रीफळ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार ८ संस्था, राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख व तृतीय पुरस्कार 2 लाख, विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 5, प्रत्येकी 1 लाख याप्रमाणे राज्यातील 90 व्यक्ती व 40 संस्थांचा एकूण 130 पुरस्कारार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक डॉ.विनोद मोहितकर यांची ११, १२, १३ आणि १४ जूनला मुलाखत

मुंबई दि.10 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे स्वरूप व प्रवेश प्रक्रिया’ या विषयासंदर्भात राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 11, गुरूवार दि.12, शुक्रवार दि.13 आणि शनिवार दि. 14 जून 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक डॉ.मृण्मयी भाजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यात दहावी व बारावीचे निकाल लागले असून शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 साठी राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे राज्यातील युवकांना चांगले करिअर आणि व्यवसायाभिमुख तंत्र शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी संचालनालयामार्फत ‘ई- कौन्सिलिंगची’ संकल्पना राबविण्यात येत असून नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्सची’ स्थापनही करण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी कुठे व कसा अर्ज सादर करावा, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप कसे असणार आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होणार आहे, या विषयावर संचालक डॉ. मोहितकर यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

000

जयश्री कोल्हे/स.सं

अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १३ व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्याची शिफारस करणार – अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्ड संदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे बैठक झाली. या बैठकीस विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती अश्विनी सैनी, करनिर्धारण व संकलनचे गजानन बेल्लाळे, दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, आयोगाचे विधि सहाय्यक ॲड. राहूल झांबरे त्याचप्रमाणे समता परिषदेचे अशोक कांबळे, सौ.समीता कांबळे, ॲड.संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी. यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कामी लोकांना सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी धर्म आणि जात लिहिताना शासनाने मान्यता दिलेल्या जातीनुसार आपली जात आणि धर्म नोंदवा, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री.मेश्राम यांनी यावेळी केले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

ताज्या बातम्या

विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून युवकांच्या जीवनाला सकारात्मक दिशा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. १४, (जिमाका): जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता राबवण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून शासकीय संस्थांच्या योजना, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास, अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक...

देशाचा समृद्धीसाठी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढवावी – राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

0
नांदेड, दि. १४ : जगात शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व आहे, त्यामुळे आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास व  समृद्धीसाठी विद्यापीठे, शाळांनी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढविण्यावर विशेषत्वाने भर...

प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करा – विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

0
अमरावती, दि. १४ : विभागीय लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. विभागाला प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांच्याबाबत मुद्देनिहाय...

राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांची गुंज येथील नॅचरल शुगर युनिटला भेट

0
यवतमाळ, दि.१४ (जिमाका) : राजस्थानचे राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागडे यांनी महागांव तालुक्यातील गुंज येथील नॅचरल शुगर युनिटला भेट दिली. यावेळी उमरखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार...

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक तयारीचा विभागीय आयुक्तांकडून आढावा

0
छत्रपती संभाजीनगर दि.१४ (विमाका): विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर  यांनी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तयारीचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत...