मुंबई, दि. २४ :- शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मृत शेतकऱ्याच्या संबंधित वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटीचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेरीचा तगादा या तीन कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत दिली जाते. महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे- एक कोटी सहा लाख, नाशिक- तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर- चार कोटी ९२ लाख, अमरावती- सहा कोटी ७६ लाख  आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तीन कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला हा २० कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता  राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे.

उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास मान्यता

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसास तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

0000

• महावितरणांच्या कामांसाठी विशेष पॅकेज आणणार
• खाते प्रमुखांनी कामांच्या ठिकाणी भेटी द्याव्यात
• भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम डिसेंबर  पर्यंत पूर्ण करणार

सिंधुदुर्गनगरी दि 24 (जिमाका) :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मान्सूनपूर्व अवकाळी पाऊस पडत आहे. नैसर्गिक आपत्ती या अचानक येत असल्या तरी संभाव्य आपत्तींना यशस्वीपणे सामोरे जात त्यातून होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सदैव दक्ष रहावे; सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून मदतकार्य आणि माहितीचे आदानप्रदान गतीने करावे, सर्व यंत्रणांनी एक टीम म्हणून कर्तव्यभावनेने ‘अलर्ट मोड’वर काम  करावे. आपत्तीच्या प्रसंगी शासन जनतेच्या पाठीशी असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे  म्हणाले.

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा व जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांसाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला  जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक दिवे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक कृषिकेश रावले, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीश राऊत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिश दळवी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री राणे पुढे म्हणाले, पावसामुळे वीज संबंधित अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने या विभागाने अधिक सतर्क राहावे. कर्मचाऱ्यांनी अलर्ट राहून वीज पुरवठा सुरळीत राहिल याची दक्षता घ्यावी. भविष्यात महावितरणच्या दुरूस्ती कामांसाठी विशेष पॅकेज आणणार असून या पॅकेजमधून जिल्ह्यतील वीजेचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यात येईल. तसेच डिसेंबर अखेर भूमिगत वीज जोडणीचे काम पूर्ण करण्यात येईल.  पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे ही कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दौरे करुन प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी नियमित भेटी देत कामांचा आढावा घ्यावा. कामाच्या दर्जेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. शिवापूर, वसोली, उपवडे, आंजिवडे, दुकानवाड या गावांचा संपर्क तुटलेला असून एसटी वाहतूक पूर्णपणे बंद आहे. तसेच या भागात वीज, मोबाईल नेटवर्क नसल्याचे गावकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याने या संदर्भात संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. दुकानवाड येथे पुलाचे काम सुरू असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था सुरू करावी.  घाट क्षेत्रात दरडी कोसळल्यास संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ त्याठिकाणी भेट कोसळलेली दरड बाजूला करुन घाट रस्ता सुरू करावा. संबंधित कंत्राटदारांनी त्या ठिकाणी मनुष्यबळ तैनात ठेवावे. ज्या ठिकाणी वारंवार दरडी कोसळतात अशा ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

          आरोग्य यंत्रणेविषयी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, पावसाळा कालावधीत साथीच्या आजारांचे नियंत्रण करण्यासाठी नियोजन करावे, अस्वच्छतेमुळे कोणतेही आजार पसरणार नाहीत यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी सतर्क राहावे, तसेच कोविडच्या अनुषंगाने देखील नागरिकांनी काय काय खबरदारी घ्यावी याविषयी जन जागृती करावी. वन विभागाने यापुढे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कामे संपवावीत. रस्त्यांवर झाड पडल्यास ते झाड त्वरित बाजूला करण्याबाबत येाग्य ते नियोजन करावे. तेसच अशा रस्त्यांवरची धोकादायक झाडे/ फांद्या बाजूला करण्यात याव्यात. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पावसाळ्यात जिल्हाभरात फिरून परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाय योजना कराव्यात. एसटी विभागाने देखील पावसामुळे प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नगर पालिका क्षेत्रातील नालेसफाईची कामे तात्काळ हाती घ्यावीत जेणेकरुन स्वच्छता राहिल. नगरपालिका अखत्यारीतील रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. मान्सून कालावधीत नगरपालिका क्षेत्र स्वच्छ राहिल याची दक्षता घ्यावी. नागरिकांना शुध्द पाणीपुरवठा करावा. जिल्ह्यातील विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांनी बैठक घेवून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास करावयाच्या नियोजनाबाबत विचार विनिमय करावा असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

000000

पुणे, दि.२४: शेतकरी हा राज्यशासनाच्या केंद्रस्थानी असून संकट काळात त्यांना मदत करणे हे राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण, तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य, जलसिंचनावर भर देण्यासह कृषीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे यादृष्टीने कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक येथे नवीन कृषी धोरणाअंतर्गत ३३/११ के.व्ही. वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन आणि शेतजमीन मोजणी प्रकल्पातील ‘क’ पत्रक वाटप समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, मंचर विभाग कार्यकारी अभियंता शांताराम बांगर आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, सद्यस्थितीत बोरी (बु) या गावाला शिरोली उपकेंद्रातून विद्युत पुरवठा होत असून हे उपकेंद्र अतिभारीत झाल्यामुळे बोरी बुद्रुक व वाड्यावस्त्यावरील विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याचा वारंवार तक्रारी येत होत्या. याच बाबीचा विचार करुन कृषी धोरण २०२० अंतर्गत बोरी बु. येथे ९ कोटी ८६ लाख ७२ हजार ७०१ रुपयाच्या उपकेंद्रास मंजूरी देण्यात आली आले.

यामुळे नवीन उपकेंद्रामुळे बोरी बुद्रुक मधील कोरडे मळा, माळवाडी, साईनगर गावठाण, शिंदे मळा, बोरी खुर्द येथील गावठाण, वसई मळा तसेच शिरोली उपकेंद्रातील अतिभार कमी होऊन औरंगपूर, निमगाव सावा व शिरोली सुलतानपूर विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासह नियमित दाबाने वीज उपलब्ध होणार आहे. उपकेंद्रातून ११ के.व्ही. सहा विद्युत वाहिन्या कार्यान्वित होणार आहे, त्यामुळे या उपकेंद्राचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावे, याकामी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘क’ पत्रकामुळे शेतजमिनीच्या अचूक नोंदी

बोरी बु. येथील शेतजमीनीची नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अतिशय पारदर्शक यशस्वीपणे मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील ‘क’ पत्रके उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या पत्रकामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क निश्चित होत असून यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ, गावातील विवाद मिटवणे, पाल्यांच्या शैक्षणिक बाबी तसेच बँकेचे व्यवहार आदी बाबीकरिता या पत्रकाचा उपयोग होणार आहे, याबाबत शंका असल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

राज्यात वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी होण्यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतमालाचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्याच्यादृष्टीने आगामी काळात आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनर्वसन विभाग अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, जुन्नर तालुक्यातील पर्यटन विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आपल्या मागणीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करुन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

मोजणी प्रकरणाचा निपटाऱ्याचे प्रमाण ७८ टक्के

जिल्ह्यात ई-मोजणी प्रकल्प, स्वामित्व योजना, महाभूनकाशा प्रकल्प, भूप्रणाम केंद्र आदी उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा देण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ याकालावधीत जमीन मोजणीबाबत ४२ हजार ७५७ प्रकरणे प्राप्त प्रकरणापैकी ३३ हजार ७७७ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यापैकी जुन्नर तालुक्यात ३ हजार ९७२ प्रकरणापैकी ३ हजार ३९० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिल्ह्याचे प्रमाण ७८ टक्के तर जुन्नर तालुक्याचे प्रमाण ८५ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील ७२५ किमी पाणंद रस्ते, शिव रस्ते खुले करण्यात आले आहेत.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल मेहर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्यासह परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

0000

पुणे, दि.२४: महाराष्ट्र पोलीस दलातील शूर कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाचा लौकिक वाढविला आहे, यामुळे पोलीस दलाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे; यापुढेही अशाच पद्धतीने देशासह जागतिक पातळीवर पोलीस दलाचा लौकिक वाढविण्यासोबत पोलीस दलाचे सामर्थ्य सिद्ध करण्यासाठी चांगले काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिनस्त नारायणगाव पोलीस ठाणे नवीन इमारतीच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक भाग्यश्री धीरबस्सी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र चौधर आदी उपस्थित होते.

नागरिकांच्या अपेक्षापूर्ती करण्याकरीता काम करावे

श्री. पवार म्हणाले, पोलीस ही शासन व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था असून शासनाचा दृश्य प्रतिनिधी म्हणून ते काम करीत असतात. पोलीस दलाकडून देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवर समाजात पोलीस दलाची पर्यायाने शासनाची प्रतिमा निर्माण होत असते.

पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर नागरिकांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे, समाजातील अपप्रवृत्तीस प्रतिबंध घालण्यासोबतच चुकीचे काम करणाऱ्यांना शासन झाले पाहिजे, त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसला पाहिजे आणि कायदा सुव्यवस्था सुस्थितीत राहिली पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांची असते. त्यामुळे शासन म्हणून नागरिकांच्या अपेक्षापूर्ती करण्याकरीता काम स्वच्छ, पारदर्शक पद्धतीने काम करावे.

पोलीस दलाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे राज्य शासनाची जबाबदारी

राज्यात २१ हजार कोटी रुपये सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यापैकी पोलीस दलाच्या पायाभूत सुविधांकरिता ६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात १ हजार ४०० कोटी रुपयाचा सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याला दिला असून यापैकी ४२ कोटी रुपये जिल्हा पोलीस दलाकरिता मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्हा ग्रामीण दलाने एकत्रितरित्या समन्वयाने सायबर गुन्हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, अँटी ड्रोन गन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाहने अशाप्रकारे नागरिकांच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने प्राधान्याने पोलीस दलासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींवर भर देण्याचा सूचना दिल्या आहे.

राज्य शासनाच्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर भर

राज्य शासनाच्या कार्यालयाच्या इमारतींचे नूतनीकरणाकर भर देण्यात येत असून त्यानुसार सर्वत्र काम सुरु आहे. आज नारायणगाव पोलीस ठाण्याची ३ एकर जागेपैकी १० गुंठ्यांत हे नवीन इमारतीचे काम झाले असून शहराच्या वैभवात भर पडली आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सोय झाली आहे. तसेच नागरिकांच्या मनातील सुरक्षिततेची भावना आणखीन वाढेल. त्यामुळे पोलीस ठाण्याचा कारभार नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासोबतच त्यांचा विश्वास संपादन करणारा असावा.

पोलीस दलाकरिता निवास्थानाचे बांधकाम करण्यात येईल

पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने सेवा देता यावी, त्यांच्या कुटुंबियाची सोय व्हावी याकरीता नारायणगाव पोलीस स्टेशन परिसरात १० पोलीस अधिकारी व १०० अंमलदारांकरिता निवासस्थाने बांधकाम करण्यात येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.

श्री. गिल्ल म्हणाले, नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण १९ गावे असून या पोलीस ठाण्यांतर्गत निमगावसावा येथे दुरक्षेत्र आहे. या पोलीस ठाण्यांतर्गत ४ अधिकारी व ४६ अंमलदार आहेत. पोलीस स्टेशनची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारतीबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस निर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादीत मुबंई यांच्याकडून पोलीस स्टेशन करीता १८ एप्रिल २०२३ रोजी नवीन इमारत बांधकामास मंजूरी मिळावी. या इमारतीचे ५ कोटी ६ लाख रुपये खर्च करून २७ जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

यामध्ये सोलार पॉवर जनरेशन, वर्षा जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) स्वतंत्र पाण्याची टाकी, फर्निचर व इतर सर्व सुविधांसह सुसज्ज इमारत आहे. नवीन इमारतीमध्ये अभ्यंगत कक्ष, भव्य बैठक कक्ष, हिरकणी कक्ष, विश्रांती कक्ष पोलीस ग्रंथालय, पोलीस कवायत मैदान, रनिंग ट्रॅक, हॉलीबॉल मैदान, जनसेवा केंद्र, महिला मदत केंद्राची निर्मिती केली असून महिला व वृद्धाच्या मदतीकरिता निर्भया पथक, भरोसा सेल, महिला दक्ष संमती, जेष्ठ नागरीक मदत केंद्र आदी कार्यरत आहेत.

मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार १०० दिवस कती आराखडाअंतर्गत पुणे विभागातून नारायणगाव पोलीस यांनी प्रथम कंमाक मिळविला आहे तसेच स्मार्ट ए प्लसप्लस आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे.

नारायणगाव पोलीस ठाण्यापासून जवळच मंचर पारगाव, आळेफाटा, जुन्नर, ओतूर ही पोलीस ठाणी असून नारायणगाव पोलीस ठाणे परिसरात १० पोलीस अधिकारी व १०० अंमलदाराकरिता निवासस्थाने बांधकाम करण्यास मान्यता मिळण्याची मागणी श्री. गिल्ल यांनी केली.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल मेहर,

नारायणगावचे सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्यासह परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. २३ : इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेत विशेष प्राविण्यासह यश संपादन करणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव योजना’ राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत दहावी-बारावीच्या गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रकल्प कार्यालय, अपर आयुक्त आणि राज्यस्तरावर सन्मान केला जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना ५ हजार ते ३० हजार रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळा, सैनिकी शाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सियल स्कूल चालविले जातात. यातील काही शाळा राज्य शिक्षण मंडळ तर काही शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहेत. या दोन्ही मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. दहावीसह बारावी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील प्रत्येकी पाच गुणवंत मुला-मुलींना पारितोषिक दिले जाणार आहे.

गुणवत्ता यादीत विशेष प्राविण्यासह गुण मिळवणाऱ्या प्रथम पाच मुला-मुलींना राज्य, अपर आयुक्त आणि प्रकल्प कार्यालय स्तरावर गौरविण्यात येणार आहे. सीबीएसई बोर्डाचे विभागीय मंडळ नसल्याने ते वगळून राज्य शिक्षण मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळातील प्रत्येकी २४ गुणवंतांना दहा महिन्यांसाठी प्रतिमाह एक हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अपर आयुक्त आणि प्रकल्प स्तरावर शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतून प्रथम येणाऱ्या तीन मुला-मुलींना सन्मानित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, १०० टक्के निकाल लागलेल्या आश्रमशाळांचा सत्कार केला जाणार आहे.

असे मिळणार रोख पारितोषिक (रुपये)

क्रमांक-राज्य-अपर आयुक्त-प्रकल्प कार्यालय

प्रथम क्रमांक राज्य ३० हजार, अपर आयुक्त १५ हजार, प्रकल्प कार्यालय १० हजार

द्वितीय क्रमांक राज्य २५ हजार, अपर आयुक्त १० हजार, प्रकल्प कार्यालय ७ हजार

तृतीय क्रमांक राज्य २० हजार, अप्पर आयुक्त ७ हजार, प्रकल्प कार्यालय ५ हजार

चतुर्थ क्रमांक राज्य १५ हजार

पाचवा क्रमांक राज्य १० हजार

००००

मुंबई, दि. २३ : मतदारांच्या सोयीसाठी आणि मतदान दिवशीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्राच्या बाहेर मोबाईल ठेवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे तसेच, प्रचारासाठीची मर्यादा देखील नव्याने निश्चित करण्यात आली असल्याचे जाहीर केले आहे. हे निर्णय लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ आणि निवडणूक आचारसंहिता, १९६१ यांच्याशी सुसंगत आहेत.

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये मोबाईल फोनचा वाढता वापर लक्षात घेता, तसेच वृद्ध, महिला आणि दिव्यांग मतदारांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, आयोगाने मतदान केंद्राच्या बाहेरच मोबाईल ठेवण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आत केवळ बंद अवस्थेतील मोबाईल्स नेण्यास परवानगी राहील. प्रवेशद्वाराजवळ मोबाईल ठेवण्याची ही सुविधा दिली जाणार असून, मतदारांना मतदान केंद्रात मोबाईल घेऊन जाण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, काही ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी याला अपवाद देऊ शकतात. मतदान गुप्ततेचा नियम (नियम ४९ एम) यापुढेही काटेकोरपणे पाळला जाणार आहे.

प्रचाराच्या संदर्भातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर अंतराच्या आत प्रचारास मनाई करण्यात आली आहे. मतदान दिवशी उमेदवारांनी मतदारांसाठी अनौपचारिक ओळखपत्र (VIS नसल्यास) देण्यासाठी ठेवलेले मदत बूथ हे आता मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या पलीकडे ठेवावे लागणार आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू व डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत निवडणूक आयोग मतदान प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत पार पाडण्याबरोबरच मतदारांसाठी सुविधा सुधारण्यासाठी सातत्याने नवकल्पना राबवत असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

000

मुंबई, दि.२३ : मंत्री छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तर मंत्री अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केली आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ