बुधवार, जुलै 2, 2025
Home Blog Page 88

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सांगली, दि. 23 :- राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने 40 हजार पोलीसांची भरती केली आहे. यापुढेही राज्यात पोलीस भरतीला प्राधान्य देणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचे उद्घाटन व निवासस्थान इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री  अरुण लाड, जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, अमल महाडिक,मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्र) डॉ. शशिकांत माहवरकर, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे राज्यातील पोलीस कार्यालय व पोलीसांच्या निवासस्थानासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.सध्या 94 हजार निवासस्थाने उपलब्ध झाली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेंन्सिक व्हॅन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून सायबर गुन्ह्यांच्या उकलीमध्ये देशात महाराष्ट्र पोलीस अव्वल असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. अंमली पदार्थाच्या तस्करीत, व्यवसायात, पोलीसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधीत पोलीसाला निलंबित न करता थेट बडतर्फ करण्याचा इशारा देत अंमली पदार्थांच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात गुन्हेगार मोकाट सुटणार नाही हा विश्वास राज्यातील सामान्य माणसाला वाटेल अशा रितीने पोलीस विभाग कार्यरत राहील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने राज्यातील निवासस्थाने अतिशय गुणवत्तापूर्वक उभी केली असल्याबद्दल त्यांनी पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी यांचे विशेष अभिनंदन केले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्याचे पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटीबध्द असून त्याला योग्य तो निधी दिला जाईल, तसेच जिल्ह्यात ड्रग्ज विरोधी मोहिम प्रभावीपणाने राबविली जाईल. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था  अबाधित रहावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त सुमारे 2 कोटी 13 लाख इतक्या रुपयांच्या 16 वाहनांचे लोकार्पण त्याचबरोबर सायबर विभाग अधिक गतिशील व्हावा या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक  योजनेतून प्राप्त झालेले सुमारे  150 संगणक, 150 स्कॅनर तर 40 मल्टी फंक्शन प्रिंटरचे सायबर विभागाला हस्तांतरण केले. तत्पूर्वी श्री. फडणवीस यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत त्याचबरोबर कडेगाव व आटपाडी पोलीस ठाण्याच्या इमारतींचे उद्घाटन तर सांगली येथे पोलीसांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या 224 सदनिकांचे रिमोटद्वारे भुमिपूजन केले.

जिल्ह्यात 6 उपविभाग कार्यरत असून सांगली व मिरज या दोन विभागाकरिता सदनिका मंजूर झाल्या आहेत. नवीन पोलीस मुख्यालय इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त कार्यालये, प्रशिक्षण हॉल्स, अधीक्षक कार्यालय, गुन्हे अन्वेषण विभाग, आणि कर्मचारी वसतिगृहे यांचा समावेश आहे.

या नव्या सुविधांमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कार्यात अधिक कार्यक्षमता येईल असा विश्वास व्यक्त करुन जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याला जिल्हा पोलीस दलाचे प्राधान्य असल्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी प्रास्ताविकामध्ये सांगितले.

सांगली शहरामध्ये उभारण्यात आलेल्या या पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुखांचे कार्यालय, विविध शाखांचे स्वतंत्र विभाग, सुसज्ज कॉन्फरन्स हॉल, तांत्रिक सुविधांनी सज्ज विभाग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा, महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष आदींचा समावेश आहे. ही इमारत पूर्णतः सीसीटीव्ही प्रणाली अंतर्गत सुरक्षित असून शाश्वत ऊर्जा वापराच्या दृष्टीने सौरऊर्जा सुविधांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व स्वच्छतागृहे, ऊर्जा कार्यक्षम रचना व हरित इमारत, रेन वॉटर हर्वेस्टींग या संकल्पना राबविण्यात आली आहे.

या इमारतीत चार मजले असून 5244 चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ आहे.  सुमारे 14 कोटी 34 लाख रुपये खर्च झाला. या उद्घाटन सोहळ्याला पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार प्रदर्शन अपर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांनी केले.

00000000

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे दोषसिद्धी वाढवावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • बेपत्ता महिलासंदर्भात गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा
  • मालमत्ताविषयक गुन्ह्यात हस्तगत माल परत करावा
  • संभाव्य महापुराच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना

सांगली, दि. 23 : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस दलाने सर्वतोपरी कामगिरी करावी. त्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून दोषसिद्धी वाढवावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

पोलीस दलाच्या गुन्हे आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या बैठक कक्षात आयोजित बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे प्रभारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. शशिकांत माहुरकर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, अपर पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्यासह पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, निर्दोष सुटण्यामागच्या कारणांचा अभ्यास करून त्यातील त्रृटी दूर कराव्यात. आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या पोलीस ठाण्यांचा आढावा घ्यावा. यातील त्रृटी दूर कराव्यात. त्यासाठी सरकारी वकिलांची बैठक घ्यावी. ई समन्सची नियमित प्रभावी अंमलबजावणी करावी. यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. जिल्ह्यामध्ये सर्व उपाय करून दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढले पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

मालमत्ताविषयक गुन्ह्यात हस्तगत केलेला माल परत करण्यात यावा, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करताना औद्योगिक क्षेत्रातील बंद रासायनिक कंपन्यांचे सर्वेक्षण करून तपासणी करावी. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित पोलीस ठाण्यांना सूचित करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

निवडणूकीदरम्यान जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिला बेपत्ता होण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांत गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा. यासंदर्भात दाखल गुन्हे, त्यातील किती महिला परत आल्या याचे पोलीस ठाणेनिहाय ट्रॅकिंग करावे. यासंदर्भात विशेष मोहीम राबवावी. मोटार वाहन कायद्याखालील केसेससाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे, असे सूचित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून दोषारोपपत्र दाखल होण्याची गती वाढवावी. 60 ते 90 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. आरोपीच्या गैरहजेरीमध्येही खटले चालवावेत. नवीन फौजदारी कायद्यामुळे पुरावे स्वीकारार्हतेची कक्षा वाढल्याने त्याचा फायदा घ्यावा. झिरो एफआयआरचे नियमित एफआयआरमध्ये रूपांतरण करावे, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी 117 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सांगली व कोल्हापूरमधील 2019 च्या महापुराचा धोका लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. लोकांमध्ये जनजागृती करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पोलीस दल या चारही प्रमुख यंत्रणा सतर्क राहून परस्पर समन्वयाने संभाव्य महापूर परिस्थितीत कामगिरी पार पाडतील, अशी ग्वाही दिली.

पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या कामगिरीविषयक सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्ह्यातील पोलीस ठाणी, पोलीस दलाची रचना, मालमत्ताविषयक व इतर दाखल उघड गुन्हे, गंभीर गुन्हे, महिलांविषयक गुन्हे, अवैध धंदे कारवाई, प्रतिबंधक कारवाई, गुन्हे निर्गती, समन्स वॉरंट, गुन्हे दोषसिद्धी प्रमाण, खटले निर्दोष सुटण्यामागची कारणे, नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, नवीन कायदा प्रशिक्षण, ई साक्ष ॲप, फॉरेन्सिक व्हॅन, भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दाखल दोषारोपपत्र, झिरो एफआयआर नोंदणी, ई समन्स, मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील हस्तगत माल, मोटार वाहन कायद्याखालील केसेस, अमलीपदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, अमली पदार्थ विशेष कारवाई, सात कलमी कृती आराखड्यांतर्गत कार्यवाही, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विशेष कामगिरी, पोलीस दलाचे कल्याणकारी उपक्रम, जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात आलेले उपक्रम आणि आव्हानांची माहिती सादर केली.

कार्यक्रमास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते.

00000

 

दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखान्याच्या इथेनॉल निर्मिती  प्रकल्पाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन 

कोल्हापूर, दि.23 (जिमाका): बिद्री येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना (मौनीनगर) येथील इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली फित कापून व कोनशिलेचे अनावरण करुन संपन्न झाले.

यावेळी आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार बजरंगआण्णा देसाई, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार के. पी. पाटील, व्हाईस चेअरमन मनोज फराकटे, सर्व संचालक मंडळ ,प्रादेशिक साखर सहसंचालक जी. जी. मावळे, कार्यकारी संचालक के. एस. चौगुले, व्यवस्थापकीय संचालक आर. डी. देसाई, गोकूळचे संचालक युवराज पाटील, अंबरिष घाटगे, शशिकांत पाटील-चुयेकर, प्रा. किसन चौगले, केडीसीसीचे संचालक भैय्या माने यांच्यासह कारखाना कार्यक्षेत्रातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, सभासद, कर्मचारी उपस्थित होते.

भारताच्या इथेनॉल धोरणाने उसाचा रस आणि मोलॅसेसपासून इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन साखर उद्योगाचा कायापालट केला आहे. देशांतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन करुन, भारताने आयातित कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी केले आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाची बचत झाली आहे. इथेनॉल हे पेट्रोलच्या तुलनेत स्वच्छ इंधन आहे, ज्यामुळे हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी होते. ऊस शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभावाची बाजारपेठ उपलब्ध आहे, ज्यामुळे उत्पन्न स्थिरता येते आणि वेळेवर पैसेही मिळतात.

बिद्री कारखान्याच्या सन २०१७ – १८ च्या वार्षिक सभेत प्रतिदिन ६० हजार लिटर क्षमतेचा इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यास सभासदांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर सुमारे १३८ कोटी रुपये खर्चून अद्ययावत इथेनॉल प्रकल्प कारखाना कार्यस्थळावर साकारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु झाले असून प्रकल्पाचा गतवर्षी चाचणी हंगाम यशस्वी पार पडला आहे.

साखर कारखान्यात इथेनॉल तयार केल्याने मोलॅसेसचा योग्य वापर, आर्थिक लाभ, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचा फायदा असा चौफेर उपयोग होतो. यासाठीच या साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी दिली.

*****

अतिदुर्गम भागात पोषण आहार व प्राथमिक आरोग्य सेवा ३८ नवीन अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून देणार – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि. २३ : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत अतिदुर्गम भागात नव्याने ३८ अंगणवाड्या सुरू करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी मान्यता दिलेल्या १४५ अंगणवाड्या बांधून पुर्ण झाल्या असून, या अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून अतिदुर्गम भागातील बालके आणि गरोदर स्त्रियांना पोषण आहार व आरोग्य सेवा पुरविण्यास मदत होणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अतिदुर्गत भागात अंगणवाडी सुरू करण्यासाठी लोकसंख्येचे निकष शिथिल करण्यात आले असून, १०० लोकसंख्या असलेल्या भागात अंगणवाडी सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांपर्यंत पोषण आहार आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत राज्यातील दुर्बल आदिवासी गटात नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या ३८ अंगणवाडी केंद्रात एक अंगणवाडी सेविका, एक मदतनीस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या हिश्यातून मानधन, प्रशासकीय खर्च, पोषण आहार, अंगणवाडी भाडे, गणवेश प्रदान करण्यात येणार आहे. यापूर्वी बांधलेल्या १४५ आणि नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या ३८ अशा एकूण १८३ अंणवाड्या गडचिरोली, नांदेड, नाशिक, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, यवतमाळ या जिल्ह्यात सुरू करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली..

0000

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

 

 

विभागस्तरावर संचालक (माहिती) कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरला तर जिल्हास्तरावर लातूर जिल्हा माहिती कार्यालयाला प्रथम क्रमांक

मुंबई, दि. २३ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार जाहीर करण्यात आलेल्या  १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणांच्या विशेष मोहीमेंतर्गत राज्याच्या सर्व महसुली विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या राज्यातील  विभागस्तरावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या संचालक (माहिती) कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाने  तर  जिल्हास्तरावर लातूर जिल्हा माहिती कार्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमात राज्याच्या सर्व महसूली विभागातील ४० विभागस्तरीय कार्यालये व सर्व जिल्ह्यातील ४२ जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या स्पर्धेचा निकाल आज जाहीर केला. संकेतस्थळ सुधारणा, कार्यालयीन सोईसुविधा, स्वच्छता, तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान, गुंतवणुकीस चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी १० मुद्यांवर या सर्वच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांचे अभिनंदन करुन पुढील उत्तम कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

संकेतस्थळ सुधारणा, कार्यालयीन सोईसुविधा, स्वच्छता, तक्रार निवारण, तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी १० मुद्यांवर सर्वच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल सर्व कार्यालयप्रमुखांचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी देखील अभिनंदन केले आहे.

विभागीय स्तरावरील कार्यालयांमध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे छत्रपती संभाजीनगर येथील संचालक (माहिती) कार्यालयास  प्रथम क्रमांक, अमरावती  येथील उपसंचालक माहिती कार्यालयास द्वितीय क्रमांक, नागपूर येथील संचालक (माहिती) कार्यालयास तृतीय क्रमांक मिळाला आहे.

जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांमध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे लातूर येथील जिल्हा माहिती कार्यालयास प्रथम क्रमांक, कोल्हापूर येथील जिल्हा माहिती कार्यालयास द्वितीय क्रमांक, सातारा आणि परभणी जिल्हा माहिती कार्यालयास तृतीय क्रमांक मिळाला आहे.

0000

 

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडून मुंडेगाव येथील जिंदाल कंपनीची पाहणी

नाशिक, दि. 23 मे, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दुपारी मुंडेगाव, ता. इगतपुरी येथील जिंदाल पॉलिफिल्म या कंपनीला भेट देऊन पाहणी केली.

जिंदाल पॉलिफिल्म कंपनीला दोन दिवसांपूर्वी लागलेली आग विझविण्याचे प्रयत्न प्रशासनातर्फे सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्री श्री. भुसे यांनी आज दुपारी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच सुरक्षेबाबत सूचना केल्या. यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ओमकार पवार, तहसीलदार अभिजित बारावकर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, आग विझविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल. जिंदाल कंपनीला लागलेल्या आगीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आगीच्या घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा प्रतिबंधक उपाययोजना कराव्यात, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. उपविभागीय अधिकारी श्री. पवार यांनी जिंदाल कंपनीला लागलेली आग विझविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
०००००

महिला, बालके आणि ज्येष्ठांची सुरक्षितता आणि सोईसुविधांसाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा मानदंड ठरेल- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

नाशिक, दि. 23: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक  यांची सुरक्षितता आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोईसुविधांसाठी मानदंड म्हणून ओळखला जाईल, अशा पद्धतीने नियोजन करावे. गर्दीचे व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करताना या बाबींकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना राज्याच्या विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालय येथील सभागृहात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी कुंभमेळा दरम्यान महिला व बालकांची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि इतर अनुषंगिक विषयांबाबत आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मनपा उपायुक्त करिष्मा नायर, पोलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव आणि अपर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करताना या ठिकाणी येणाऱ्या महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदींना सेवा पुरविण्याबाबत प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. कोट्यवधींच्या संख्येने भाविक जेव्हा कुंभमेळ्यासाठी येतील तेव्हा त्यांच्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा अपेक्षित आहेत, त्यामध्ये या घटकांचा विचार व्हायला हवा. लाखोंच्या संख्येने महिला आणि बालकेही या कुंभमेळ्यात भाविक म्हणून येत असतात. त्यांची सुरक्षितता हा प्राधान्याचा विषय आहे. त्यामुळे पर्वणीच्या दिवशी तसेच इतर दिवशीही दळणवळण, निवास व्यवस्था असणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण असणे अपेक्षित आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा आराखड्यात याबाबींचा समावेश व्हायला  हवा.

प्रयागराज येथील कुंभमेळा व्यवस्थापनाबद्दल अधिक चर्चा झाली. त्याच पद्धतीने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभमेळा हासुद्धा गर्दी व्यवस्थापन, भाविकांची सुरक्षितता, दळणवळण व्यवस्था, निवास व्यवस्था आदींसाठी ओळखला जावा, अशी अपेक्षा उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये, वस्त्रांतरगृहे, हिरकणी कक्ष आदींचा समावेश आराखड्यात असावा. महिला आणि बालके गर्दीतून हरवणार नाहीत, यासाठी विशेष काळजी आणि त्या अनुषंगाने सुरक्षित वातावरण निर्मिती, हेल्पलाईन आणि मदत कक्षांची स्थापना, कुंभमेळ्यात ठिकठिकाणी स्वच्छता,  नदी परिसर आणि आसपासच्या परिसराची स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, भाविकांचे आरोग्य, आपत्कालिन परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजना आदींबाबत काटेकोरपणे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

भाविकांना अधिक काळ पायी चालत जायला लागू नये यासाठी विशेष बसेसची व्यवस्था करणे, त्यामध्ये महिला आणि ज्येष्ठांसाठी राखीव आसनांची व्यवस्था आदींचा अंतर्भाव करण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला केली.

सायबर सुरक्षितता हा सुद्धा महत्वाचा घटक आहे. शहर आणि ग्रामीण भागात त्यादृष्टीने सुरक्षाविषयक उपाययोजना आवश्यक आहेत. केवळ नाशिक शहर आणि त्र्यंबकेश्वरच नव्हे तर आसपासच्या परिसरातील पर्यटनालाही कुंभमेळा सोहळ्यामुळे चालना मिळणार आहे. त्यामुळे नाशिक लगतच्या शिर्डी, शनि शिंगणापूर, सप्तश्रृंगीगड, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर आदी ठिकाणी जाणारी दळणवळण व्यवस्था अधिक चांगली होईल, याकडे लक्ष द्यावे, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

त्या म्हणाल्या की, महिला आणि बालकांच्या आरोग्यासह येणाऱ्या सर्वच भाविकांच्या आरोग्याची काळजी हा महत्वाचा घटक आहे. त्यासाठी महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक डॉक्टर्स असोसिएशन सोबत आणि खाजगी व धर्मादाय रुग्णालयांसोबत एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ही रुग्णालये आणि असोसिएशनही नक्कीच पुढाकार घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, नदी प्रदूषण हा महत्वाचा भाग आहे. त्यामुळे गोदावरी स्वच्छता मोहिम अधिक वेग घेईल, यासाठी प्रयत्न  व्हायला हवेत. तसेच  जल प्रदूषण करणाऱ्या घटकांना प्रतिबंध केला पाहिजे.  घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सुरु असलेले प्रकल्प वेळेत मार्गी लावले तर प्रदूषण कमी होईल. प्रशासनाने त्यादृष्टीने वेगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

सिंहस्थ कुंभमेळा आराखडा तयार झाल्यावर तो विधीमंडळ सदस्यांसाठीही उपलब्ध करुन देता येईल. जेणेकरुन हा कुंभमेळा अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि सर्व लोकप्रतिनिधी योगदान देऊ शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नाशिक मधील मंदिरांची माहिती व्हावी एकत्रित

नाशिक शहरात गोदावरी नदी काठी आणि शहरातही विविध मंदिरे आहेत. महापालिकेने याबाबत सर्वेक्षण करुन या मंदिरांची एकत्रित माहिती तयार करावी. त्या मंदिरांकडे जाणारे मार्ग व्यवस्थित करावेत. यामुळे शहरातील धार्मिक पर्यटनालाही बळ मिळेल, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

भाविकांसाठी व्हावेत धार्मिक -सांस्कृतिक कार्यक्रम

कुंभमेळा कालावधीत मोठ्या संख्येने भाविक नाशिक मध्ये येतील. त्यांना त्यांच्या निवासाच्या आसपासच्या परिसरात  धार्मिक प्रवचन, सत्संग, सांस्कृतिक कला संगम असे कार्यक्रम आयोजित केले तर या भाविकांसाठी देशातील कला संस्कृतीचे दर्शन घडेल. यातून स्थानिक कलाकारांना संधी मिळेल, त्याचबरोबर देशाच्या विविध भागातून येणाऱ्या कलाकारांसाठी व्यासपीठ मिळेल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यामुळे एकप्रकारे श्रद्धा आणि कला यांचा संगम याठिकाणी पहायला मिळेल आणि येणाऱ्या भाविकांना  वेळेचा सदुपयोग झाल्याचेही समाधान मिळेल.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम, जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा, पोलीस उपायुक्त श्री. बच्छाव, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. मिरखेलकर आणि मनपा उपायुक्त श्रीमती नायर यांनी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विविध यंत्रणेने केलेल्या नियोजन आणि कार्यवाहीची माहिती दिली.

000

खरीप हंगाम जागृती : घरच्या घरी तयार करा निंबोळी अर्क – प्रभावी व पर्यावरणपूरक किटकनाशक

रासायनिक कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे पिकांचे नुकसान, मातीच्या गुणवत्तेचा ऱ्हास, मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम आणि पर्यावरणीय संकटे या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. यावर एक नैसर्गिक, प्रभावी व किफायतशीर उपाय म्हणजे निंबोळी अर्क. हे किटकनाशक घरच्या घरी तयार करता येते, तेही कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता.

निंबोळी अर्क म्हणजे काय?

कडूनिंबाच्या पिकलेल्या फळांपासून तयार होणारा हा अर्क मावा, तुडतुडे, अमेरिकन बोंडअळी, पाने पोखरणारी व देठ कुरतडणारी अळी, फळमाशी, खोडकीडा इत्यादी किडींवर अत्यंत प्रभावी आहे. ५% प्रमाणात फवारणी केल्यास हे किड नियंत्रण सुनिश्चित करता येते.

घरच्या घरी निंबोळी अर्क तयार करण्याची सोपी पद्धत :

१. निंबोळ्यांची तयारी : बांधावर किंवा रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या पिकलेल्या निंबोळ्या गोळा करा. त्यातील साल व गर काढून फक्त बिया स्वच्छ धुवून सावलीत वाळवा. कोरड्या ठिकाणी साठवून ठेवा.

२. निंबोळी पावडर तयार करणे : या बिया खलबत्यात किंवा पल्वरायझरमध्ये बारीक करून ५ किलो पावडर तयार करा. ती ९ लिटर पाण्यात भिजवा. दुसऱ्या भांड्यात १ लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम साबणाचा चुरा भिजत ठेवा.

३. अर्क तयार करणे : दुसऱ्या दिवशी निंबोळी अर्क कपड्यातून गाळा. त्यात साबणाचे द्रावण मिसळा. हे मिश्रण ९० लिटर पाण्यात मिसळून १०० लिटर फवारणीयोग्य द्रावण तयार करा.

  • फायदे :
  • प्रभावी कीड नियंत्रण
  • अत्यल्प खर्च
  • सहज उपलब्ध व घरच्या घरी तयार करता येणारा उपाय
  • पर्यावरणपूरक आणि निसर्गाशी सुसंगत
  • उत्पादन खर्चात बचत, नफ्यात वाढ

निंबोळी अर्क फवारणीच्या दिवशीच तयार करावा. बाजारातील दर्जाहीन सेंद्रिय किटकनाशकांपेक्षा घरचा अर्क अधिक प्रभावी व सुरक्षित ठरतो.

शेतकरी बंधूंनो,

स्वतःच्या शेतात निंबोळी अर्क वापरून कीड नियंत्रण करा, पर्यावरणाचे रक्षण करा आणि शाश्वत शेतीचा मार्ग स्वीकारा.

अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा :

तालुका कृषि अधिकारी / मंडळ कृषि अधिकारी / कृषि सहाय्यक

०००००००००

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव.

सहकार चळवळीच्या वाढीसाठी पूर्ण सहकार्य – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही 

  • शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही
  • लाडकी बहीण योजना सुरु राहणार
  • शेतीत एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेतकऱ्यांनी प्रगती साधावी
  • काळम्मावाडी धरणाची गळती थांबवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद

कोल्हापूर, दि.23 (जिमाका): राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी सहकार क्षेत्रातही काळानुसार बदल करणे आवश्यक असून सहकार चळवळ टिकण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करु, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील विश्वनाथराव पाटील मुरगूड सहकारी बँकेच्या 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्ष सोहळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, बँकेचे चेअरमन प्रवीणसिंह विश्वनाथराव पाटील, माजी आमदार व बिद्री साखर कारखान्याचे चेअरमन के.पी. पाटील, माजी आमदार व अन्नपूर्णा शुगर फॅक्टरीचे चेअरमन संजयबाबा घाटगे, गोकुळ दूध संघाचे चेअरमन अरुण डोंगळे, शेतकरी संघाचे चेअरमन बाबासाहेब शिंदे, गोकुळ दूध संघाचे संचालक युवराज पाटील, केडीसीसी बँकेचे संचालक प्रताप उर्फ भैय्या माने, बिद्री सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन मनोजभाऊ फराकटे, विश्वनाथराव पाटील मुरगूड बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास चौगले, बाबासाहेब पाटील – आसुर्लेकर, अविनाश जोशी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेतकरी, महिला व सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा, महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य देण्यासाठी लाडकी बहिण योजना अशा अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उद्योगांसाठी दरवर्षी अनुदान देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, त्याचबरोबर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरु राहील, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काळम्मावाडी धरणाची गळती रोखण्यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

कोल्हापुरातील समृद्ध शेती आणि ऊस क्षेत्र पाहता इथल्या शेतकऱ्यांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतीचा विकास साधावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकार क्षेत्रासाठी खूप मोठे योगदान दिले आहे. सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी या क्षेत्रात काही आवश्यक ते बदल, परवानग्या किंवा निर्णय घ्यावयाचे असतील तर आवर्जून सांगावेत, सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. सहकारी तत्त्वावर बँकेची उभारणी करुन विश्वनाथराव अण्णांनी सर्वसामान्य शेतकरी, छोट्या व्यावसायिकांना सक्षम करण्याचे काम केले आहे. या बँकेची वाटचाल वाखाण्याजोगी असून बँकेबरोबरच साखर कारखान्यांसाठीही त्यांनी योगदान दिले आहे. सहकाराच्या माध्यमातून या भागाची सामाजिक, आर्थिक व ग्राम विकासाची घडी त्यांनी बसवली आहे. या बँकेच्या वाटचालीत अनेक पिढ्यांनी योगदान दिल्याचा उल्लेख करुन शेतकऱ्यांना 50 लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याबाबत बँकेने विचार करावा, असे आवाहन करुन बँकेच्या शतक महोत्सवासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जात- पात भेदभाव न करता सर्वांना सोबत घेऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्यासह सर्व महामानवांनी दिलेली समतेची शिकवण आणि त्यांचे विचार अंगीकारुन आपण वाटचाल करणे गरजेचे आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वीपणे राबवून ‘दहशतवादाचा नायनाट केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ हा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर सैन्यदलाची आणि भारतीयांची एकजूट यातून दिसून आली असून दहशतवादाची पाळेमुळे नष्ट करण्यासाठी यापुढेही अशी ऑपरेशन राबवण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, सहकार क्षेत्रात विश्वनाथराव पाटील यांनी मोठे योगदान दिले आहे. विश्वनाथराव पाटील बँकेने तब्बल 77 वर्ष पूर्ण केले असून या बँकेची वाटचाल अत्यंत चांगल्या प्रकारे सुरु आहे.

प्रास्ताविकातून प्रविणसिंह पाटील यांनी बँकेच्या वाटचालीबाबत माहिती दिली.

०००००

मान्सून काळात आपत्तीवर सर्व विभागांनी समन्वयाने मात करावी; नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करा – विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

पुणे, दि. २३: गेल्या काही दिवसांपासून मान्सूनपूर्व पाऊस मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच आगामी मान्सूनमधील पावसाचा अंदाज पाहता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसोबत सर्वच संबंधित विभागांनी समन्वय ठेऊन आपत्तीवर मात करण्यासाठी काम करावे. आपत्तीबाधित नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेत आयोजित मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मनपा आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सारंग आव्हाड, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

आगामी काळातही सरासरीइतका किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस राहण्याची हवामान विभागाची माहिती पाहता महानगरपालिकेने कोणत्याही आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी पूर्वतयारी करावी. नालेसफाईची उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करावीत. पावसादरम्यान ज्या ठिकाणी पाणी साचते असे नागरी भाग व झोपडपट्ट्यांची माहिती महानगरपालिकेकडे असते. आपत्तीकाळात व पूरस्थितीमध्ये बाधितांना सुरक्षित जागी हलविण्यासाठी निवारा केंद्रांची व्यवस्था करावी.

निवारा केंद्रात नागरिकांना हलवण्याबाबतचे योग्य नियोजन करावे. त्या ठिकाणी हलविण्यात येणाऱ्या नागरिकांना अन्न, निवास व्यवस्थेसह अंथरून पांघरून आदी सोई- सुविधा व्यवस्थितपणे मिळाल्या पाहिजेत. भविष्यात या नागरिकांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

कोणतीही जीवितहानी होऊ नये म्हणून सर्व ती दक्षता घेण्यात यावी. नागरिकांची घरे, इतर मालमत्ता आदींचे नुकसान झाल्यास महसूल विभागाने तात्काळ पंचनामे करावेत तसेच बाधितांना १०० टक्के मदत मिळेल याची दक्षता घ्यावी.

धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत जलसंपदा विभागाने पुरेशी आधीच माहिती द्यावी. आपत्ती काळात पावसाचे, पूरस्थितीच्या इशाऱ्यांवर लक्ष ठेऊन ते नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे काम करावे. वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्गांची तयारी करावी. वाहतूक कोंडी होणार नाही आणि रहदारी सुरळीत राहील यासाठी पोलीस प्रशासनाने काम करावे. मनपा हद्दीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू राहतील याची काळजी घ्यावी. बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफ पथकाच्या सतत संपर्कात रहावे. तसेच बोटी, मदत साठा आदी तयार ठेवावे, असेही ते म्हणाले.

शहरातून पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्या वाहतात. या नद्यांच्या लगतच्या झोपडपट्ट्यात पुराचे पाणी येऊ नये म्हणून नदी सुधार प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असून भविष्यात सीमाभिंतींचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे, आदी सूचनाही त्यांनी दिल्या.

आयुक्त श्री. सिंह यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. महानगरपालिकेचा पूर नियंत्रण कक्ष, जलसंपदा विभागाचा कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष १ जूनपासून २४ तास ७ तास तत्त्वावर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग, अग्निशमन बाबत फायर क्रू अशी नवीन संकल्पना सुरू केली आहे. हवामान विभागाचा इशारा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली आहे. तात्पुरते निवारा केंद्र निश्चित केली असून असून तेथे आवश्यक त्या सुविधा, अन्न, निवास व्यवस्थेसाठी अंथरूण, पांघरूण पुरविण्याचे नियोजन केले आहे. पूरपरिस्थिती असलेल्या काळात तेथील रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतींनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपा आयुक्त श्री. सिंह यांनी केले.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असून त्यापैकी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ५७० कोटी रुपये पवना नदी पूर शमन उपाययोजनांसाठी मिळावे म्हणून प्रस्ताव पाठविला आहे. यातून नैसर्गिक नाल्यांचे पुनुरूज्जीवन, पुराच्या धोका कमी करणे, नागरिकांच्या जीविताचे, मालमत्ता तसेच पायाभूत सुविधांचे संरक्षण, पर्जन्यजल वाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्यांची सुधारणा करणे तसेच आदी समग्र पूरनियंत्रण उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री. आव्हाड, उपायुक्त श्री. बांगर यांनी पोलीस विभागाच्यावतीने वाहतुकीच्या अनुषंगाने, पर्यायी मार्ग तसेच अन्य नियोजनाची माहिती दिली.

जलसंपदा विभागाने त्यांचेकडील पूरनियंत्रण कक्ष, पाणी सोडण्याबाबतचे नियोजन कसे करण्यात येते याची माहिती दिली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने नागरिकांच्या जीविताचे रक्षणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही व नियोजन आदींची माहिती दिली.

महानगरपालिकेतील उपायुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील नियोजनाची माहिती दिली. त्याचबरोबर विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले.

0000

ताज्या बातम्या

विधानपरिषद इतर कामकाज

0
अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्यांबाबत तक्रारी दाखल करण्यासाठी लवकरच टोल फ्री क्रमांक - मंत्री नरहरी झिरवाळ मुंबई, दि. १ : राज्यात अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा...

शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील – कृषी आयुक्त सूरज मांढरे

0
मुंबई दि. १: शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना शाश्वत विकासासाठी हातभार लावणाऱ्या आहेत. 'महाकृषी एआय धोरण शेतीमध्ये अचूकता आणून शेतीची उत्पादकता ते विक्रीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवेल,...

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना मिळाली मदत

0
एनडीआरएफच्या पथकांनी पर्यटकांना तत्काळ मदत करत सुरक्षित ठिकाणी हलवले मुंबई, दि. १: उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या मदतीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला मदतीचा हात...

महाराष्ट्र सदन येथे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना अभिवादन

0
नवी दिल्ली, दि. १ : महाराष्ट्राच्या हरित क्रांतीचे प्रणेते तथा माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी त्यांना विन्रम अभिवादन...

‘विकसित भारत युवा कनेक्ट’ कार्यक्रम १२ ऑगस्टपासून

0
मुंबई, दि. १: विकसित भारत अभियानात युवकांना सक्रीय सहभागी करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत युवा कनेक्ट’ हा व्यापक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे....