मुंबई, दि.७ : महिला बचत गटांनी तयार केलेले दिवाळीसाठीचे सजावट साहित्य, फराळ, सेंद्रिय शेतमाल उत्पादनाच्या साहित्यांच्या विविध स्टॉलचे मंत्रालयात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उद्घाटन केले.

महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासन महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देत असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी सांगितले. कु. तटकरे यांनी यावेळी दिवाळी फराळाचा आस्वाद घेतला आणि महिलांशी संवाद साधत त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

मंत्रालय त्रिमुर्ती प्रांगणात दिवाळी  निमित्त महिला व बालविकास विभागातंर्गत  ६ ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील विविध महिला बचतगटांमार्फत बनविण्यात आलेल्या उत्पादनांची प्रदर्शन व विक्री करण्यात येत आहे. यावेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंदू जाखड उपस्थित होत्या.

क्षितीज सीएमआरसी, मुंबई जिल्ह्याचा दिवाळी फराळ, स्वाभिमान प्रोजेक्ट सीएमआरसी, मुंबई जिल्ह्याचा दिवाळी सजावट साहित्य, दीपिका गृह उद्योग, ठाणे जिल्ह्याचा रुरल मार्ट, तनिष्का सीएमआरसी , मुंबई जिल्ह्याचा लोकरीच्या हस्तकला तोरण, लेदर वर्क आणि बुक, घे भरारी सीएमआरसी, मुंबई जिल्ह्याचा ज्वेलरी आणि दिवाळी फराळ, उन्नती बचत गट, मुंबई जिल्ह्याचा चॉकलेट आणि पणत्या, नवतेजस्विनी कला दालन, पुणे जिल्ह्याचा ज्यूट प्रोडक्ट,  संकल्प आणि खुशिया सीएमआरसी, चंद्रपूर जिल्ह्याचे कार्पेट व बांबू आर्ट, चेतना सीएमआरसी आणि राणीकाजल सीएमआरसी, नंदुरबार जिल्ह्याचे मिलेट, धूपबत्ती उत्पादने, ओवी शेतकरी उत्पादक कंपनी, जालना जिल्ह्याचे सेंद्रिय शेतमाल उत्पादने प्रदर्शन व विक्रीसाठी मंत्रालयात उपलब्ध आहेत.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ५ : वित्त विभागाच्या अधिसूचना क्र.एलएनएफ-१०.१३/प्र.क्र.३४/अर्थोपाय २९ नोव्हेंबर, २०१३ अनुसार ९.३७ टक्के दराने महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२३ अदत्त शिल्लक रकमेची ३ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह ४ डिसेंबर, २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान: कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी असेल. या कर्जावर ४ डिसेंबर, २०२३ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रात नमूद आहे.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलासह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्याच्या दुय्यम बँकाकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे, यासाठी, ९.३७ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे      यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घ्यावी.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 6 :- पंढरपूर (जि.सोलापूर) येथे कार्तिकी यात्रा 14 ते 27 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीमध्ये होत आहे. या यात्रेसाठी पंढरपूर शहरात महाराष्ट्र राज्यासह व अन्य राज्यातून भाविक मोठ्या संख्येने येतात. या भाविकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा नियोजन समिती व सीएसआर फंडातून उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्ही. सी. रूम येथून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक शिरीश सरदेशपांडे, जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अपर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, प्रांत अधिकारी तथा इन्सिडेंट कमांडर गजानन गुरव, मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, पंढरपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित निमकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शक्तीसागर ढोले, पंढरपूरचे तहसीलदार सुशील बेल्हेकर, पंढरपूर नगरपालिका मुख्याधिकारी प्रशांत जाधव यांच्यासह अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पंढरपूर येथे कार्तिकी यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भाविकांना जिल्हा प्रशासन व मंदिर समिती यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा व्यतिरिक्त अन्य सोयी सुविधा तसेच विशेष बाब म्हणून खर्च करावयाच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. येथे येणारा एकही भाविक पायाभूत सोयीसुविधा पासून वंचित राहणार नाही यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी.

शहरात कोठेही अस्वच्छता राहणार नाही यासाठी दक्षता घ्यावी. यात्रेनिमित्त निर्माण करण्यात आलेल्या 5 नियंत्रण कक्षावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तयार करावे. दर्शन रांग लांब जात असल्याने दर्शन रांगेत ठिकठिकाणी भाविकांना विसावा घेण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी व त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा निर्माण कराव्यात. तसेच स्कायवाकच्या ठिकाणीही भाविकांसाठी बैठक व्यवस्था करावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

23 नोव्हेंबर 2023 रोजी शुद्ध कार्तिकी एकादशी असल्याने या दिवशी शासकीय महापूजा उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते होत असते. सर्व संबंधित विभागानी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी परस्परात समन्वय ठेऊन चोखपणे पार पाडावी, अशी सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी करून दि. 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हा प्रशासन व मंदिर समितीच्यावतीने भाविकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोयी सुविधांची पाहणी पंढरपूर येथे येऊन करणार असल्याचेही सांगितले.

यात्रा कालावधीत पंढरपूर येथे जनावरांचा मेळावा भरत असतो, परंतु मागील एक दोन वर्षात लंपी आजारामुळे जनावरांचे मेळावे किंवा बाजार भरले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर  जनावरांचा मेळावा घेण्याचे नियोजन असेल तर लंपीग्रस्त जनावरे या मेळाव्यास येणार नाहीत याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने दक्षता घ्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केली. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी पुढील एक-दोन दिवसात जिल्हास्तरावर या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाची बैठक घेऊन पंढरपूर येथे मेळावा घेऊ शकतो का याची खात्री करावी असेही त्यांनी सूचित केले.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी श्री. आशीर्वाद यांनी कार्तिकी यात्रा 2023 साठी जिल्हा प्रशासन व मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधांची माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक श्री.  सरदेशपांडे यांनी पोलीस विभागाच्या वतीने भाविकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी प्रांताधिकारी श्री. गुरव व मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी श्री शेळके तसेच मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ औसेकर महाराज यांनीही बैठकीत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : रिद्धपूर (जि.अमरावती) येथील मराठी भाषा विद्यापीठासाठी विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून पुढील वर्षीच्या जूनपासून मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

रिद्धपूर (जि.अमरावती) येथील मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आज मंत्री श्री. पाटील यांच्या दालनात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल सादर केला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, सदस्य प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे, डॉ. रमेश वरखेडे, डॉ. अविनाश आवलगावकर, श्री. कारंजेकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होती. या मागणीचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने समितीचे गठन केले होते. समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेचे ऐतिहासिक काम मार्गी लावल्याबद्दल त्यांनी समितीच्या सदस्यांचे आभार मानले. तसेच या मसुदा समितीचे रूपांतर मराठी भाषा विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीत करावे.

मराठी भाषा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी समितीचे यापुढेही सहकार्य राहील, असा विश्वास व्यक्त करीत मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, रिद्धपूर येथे लीळा चरित्र लिहिण्याबरोबरच मराठी भाषेतील ग्रंथ निर्मितीचे केंद्रही राहिले आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठी भाषा विद्यापीठात विविध ज्ञानशाखा, शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम राबविताना विद्यार्थी रोजगारक्षम होतील याचाही विचार करण्यात आला आहे. पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा मराठी भाषा विद्यापीठ महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा वेगळेपण केंद्रस्थानी ठेऊन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून संस्कृतीचे संवर्धन आणि जतन करण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. ६ : देशासाठी स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेला त्याग आणि बलिदानामुळे आजचे स्वातंत्र्याचे अमृतक्षण आपण अनुभवतो आहोत. राष्ट्राचे रक्षण करणाऱ्या वीरांना श्रध्दांजली अपर्ण करण्याच्या उद्देशाने देशभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी “मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरो को वंदन’ हे अभियान जाहीर केले होते. याचाच एक भाग म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून “सेल्फी विथ मेरी माटी” अभियान राबविले. या अभियानाची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विश्वविक्रम अभियान  प्रमाणपत्र वितरण सोहळा पूर्व तयारीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाच्या मनात स्वदेश, स्वधर्म आणि स्वाभिमान असलाच पाहिजे. बलिदानाचे स्मरण करुन नव्हे तर त्यांची निष्ठा तरुणांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे, याच उद्देशाने गेल्या एक ते दीड महिन्यांपासून “सेल्फी विथ मेरी माटी” राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये, उच्च शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक व इतर सर्व संबंधितांनी हे अभियान यशस्वीपणे राबवून विश्वविक्रम केला आहे. ही अभिमानाची बाब आहे.

या उपक्रमाचा  प्रमाणपत्र वितरण सोहळा राज्य संपर्क कार्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दु.१.०० वाजता सर कावसजी जहांगीर दिक्षान्त सभागृह येथे होणार आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 6 : मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना राज्यात सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष कक्ष स्थापन करून या कक्षाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश निवृत्त न्यायमूर्ती तथा गठित समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिले.

शासन निर्णय 3 नोव्हेंबर 2023 नुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या पात्र व्यक्तींना संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी गठित समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आले आहे. या समितीची 13 वी बैठक आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे, डॉ. राजगोपाल देवरा  अपर मुख्य सचिव (महसूल), मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव अमोघ कलोती, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासह , मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना व छत्रपती संभाजीनगर येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष कक्ष स्थापन करून त्या कक्षाला मनुष्यबळ पुरवण्यात यावे.  तसेच मराठवाडा विभागाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्या पद्धतीने अभिलेख शोधण्याचे काम करावे.  सन 1967 पूर्वीचे अभिलेख तपासण्याच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही याबाबत चर्चा करण्यात आली.  विभागीय आयुक्त नाशिक, अमरावती आणि नागपूर यांनी यापूर्वी ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने झालेली कार्यवाही याबाबत समितीस अवगत केले.  सक्षम प्राधिकारी यांनी मागील 5 वर्षातील दिलेली मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जात प्रमाणपत्रांची वर्षनिहाय माहिती विहित विवरणपत्रात उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचित करण्यात आले.  त्यामध्ये प्रामुख्याने जात प्रमाणपत्र मंजूर करताना ग्राह्य धरण्यात आलेले पुरावे, जात प्रमाणपत्र नामंजूर करताना नामंजुरीची कारणे याबाबतचा तपशील शुक्रवार 10 नोव्हेंबर 2023 रोजीपर्यंत सादर करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.

न्यायमूर्ती श्री. शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या महिन्याभरात मराठवाडा विभागात जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेतलेली होती.  त्यानुषंगाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कागदपत्रे, अभिलेख तपासणीचे कामकाज प्रभावीपणे करण्यात आले.  मराठवाडा विभागात 1.74 कोटींपेक्षा जास्त नोंदींची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये सद्य:स्थितीत 14,976 ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळलेल्या आहेत.  त्यापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदींचे स्कॅनिंग करण्याचे काम मराठवाडा विभागात झालेले आहे. शोधण्यात आलेली जुनी कागदपत्रे (मोडी / ऊर्दू / फारसी इ.) संबंधित भाषा तज्ञांकडून भाषांतरित करुन, डिजिटलाईजेशन तसेच प्रमाणिकरण करुन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत सूचित करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी संस्थाने होती, त्या संस्थांनांकडून ज्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळून येतील असे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या.

उपलब्ध अभिलेखांशिवाय अन्य कोणत्या प्रकारच्या अभिलेखांत ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळल्यास त्या अभिलेखांबाबत शुक्रवार  10 नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत समितीस अवगत करण्याबाबत सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

०००००