पुणे, दि. 28: महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातल्या उत्तम कार्यपद्धती राबविण्यात पुणे शहराचा समावेश होईल असे काम इथे झाले आहे. शहर स्वच्छता आदींच्या अनुषंगाने गुणवत्ता जाणीव तळागाळात निर्माण व्हावी या दृष्टीकोनातून शहरात पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महासंघ आणि नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी संस्थेमार्फत चांगले काम होत आहे, असे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

 सहकार विभाग, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट महासंघ, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी (एनएससीसी) आणि पुणे महानगरपलिका यांच्यावतीने आयोजित ‘हाऊसिंग सोसायटी अँड क्वालिटी सिटी‘ परिषदेत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन संदीप कदम, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, एनएससीसीच्या अध्यक्षा शामला देसाई, सचिव मैथिली मनतवार आदी उपस्थित होते.  

 पुणे शहरात अनेक वर्षापासून नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटी (एनएससीसी) तसेच गृहनिर्माण महासंघाचे चांगले काम झाले आहे, असे सांगून उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शहरातील टेकड्या वाचविण्याचे काम संस्थेने केले आहे.  प्रत्येक बाबतीत शहर स्वच्छ असावे, पर्यावरण, प्रशासन स्वच्छ असावे, सुप्रशासन असावे या भूमिकेतून संस्थेचे काम होत असून विविध उपक्रमात नागरिकांचा सहभाग घेतला आहे.

 शहरातील वाड्यांचा, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास असे प्रश्न आहेत. शहरात गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट यांचे सुनियोजन करण्यासाठी संस्था करत असलेले काम महत्वाचे आहे. राज्यातील मुंबई प्रमाणेच अन्य मोठ्या शहरात अशा परिषदा आणि प्रदर्शनाचे आयोजन व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुणे शहरात सर्वाधिक दुचाकी वापर असताना तसेच संगणकीय क्षेत्रात बेंगळुरूशी स्पर्धा करत असताना या बाबतच्या पायाभूत सुविधा, वाय-फाय यंत्रणा, इंटरनेट जोडणी व्यवस्थित मिळावी अशी या उद्योगातील मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 नदीकिनारा विकास, घनकचरा व्यवस्थापन, रिकाम्या जागांचे संरक्षण, हरित विकास आराखडा, जैव विविधता पार्क असे विविध विषय असून टेकडी संरक्षणात अनेक लोक काम करत असताना मूळ मालकांना त्याचा मोबदला मिळावा. वन विभागाने अतिशय चांगल्या प्रकारे भांबुर्डा वन विहाराचे निर्माण केले आहे, असे चांगले प्रयत्न व्हावेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक सेवा तक्रार प्राधिकरणाचा प्रचार व्हावा. वाहतुकीची व्यवस्था, पुरवठादार धोरण, मतदार नोंदणी, निवडणुकीत लोकांचा सहभाग वाढविणे आदी सर्व बाबतीत महासंघाला सहकार्य करण्यात येईल, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

शासकीय निधी व लोकसहभागातून गृहनिर्माण संस्थांतील सुविधा निर्मितीसाठी प्रयत्न करू – चंद्रकांत पाटील

 उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, 2014 ते 19 या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना शासनाची एकही इमारत यापुढे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा निर्मिती करणारी नसेल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसल्यास त्यांना अर्थसंकल्पात निधी मिळणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. पुणे महानगर पालिकेनेही यापुढे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना मान्यता ती ग्रीन अपार्टमेंट, सोसायटी नसेल तर परवानगी मिळणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. गुणवत्तापूर्ण शहर निर्मितीच्यादृष्टीने याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अगोदर झालेल्या सोसायट्यातही त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असून त्यासाठी आवश्यक निधी शासकीय तसेच लोकसहभागातून मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

 कोथरूडच्या 500 सोसायट्यांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग व ते नष्ट करणाऱ्या मशीन बसवण्यासाठी प्रयत्न असून आतापर्यंत 10 सोसायट्यात ते बसवले आहेत. सोसायटीनिहाय अशा बारीक सारीक बाबींचा विचार झाला पाहिजे. असे उपक्रम शासकीय, जिल्हा वार्षिक योजना अथवा नगरविकासच्या योजनेत बसवता येईल का यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच सांडपाणी प्रक्रिया करून त्याचा बागा, गाडी धुण्यासाठी उपयोग असे करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन श्री.पाटील यांनी केले.

 सौर पॅनेल, उत्तम जिमनॅशियम, इनडोअर खेळांचे कोर्ट, सुक्या व ओल्या कचऱ्याची निर्गती होते, सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया होऊन वापर होतो अशी एक सोसायटी महासंघाने निवडावी. या सोसायटीला लागणाऱ्या सर्व बाबी सोसायटीचा निधी तसेच अन्य निधी मिळवून पूर्ण करू असे, असे त्यांनी सांगितले.

पुणे शहरात 17 हजार सोसायट्या व पूर्ण महाराष्ट्रात 1 लाख गृहनिर्माण संस्था व 1 लाख अपार्टमेंट असल्याने त्यांना कोणतेही अभियान दिल्यास वेगाने ते राबविले जाऊ शकते, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

 प्रास्ताविकात शामला देसाई म्हणाल्या, 50 वर्षापूर्वी शंतनुराव किर्लोस्कर यांनी शहर स्वच्छ, सुंदर असावे या भूमिकेतून विविध संस्था, प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहभागातून काम व्हावे यासाठी एनएससीसी संस्थेची स्थापना केली. शहर सौंदर्यीकरण, कचरा व्यवस्थापन आदींमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुहास पटवर्धन यांनी महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली. महासंघ सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत असताना या परिषदेचे व प्रदर्शनाचे आयोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाने सोसायट्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी ग्रिव्हन्स पोर्टल सुरू केले आहे. संस्थांना विविध सेवा घरबसल्या मिळाव्यात यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले.

 प्रारंभी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे आणि मंत्री श्री. पाटील यांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन माहिती घेतली. या प्रदर्शनात गृहनिर्माण संस्थांना उपयुक्त विविध सेवा पुरवठादार, उपयुक्त साधने, संरक्षण उपकरणे, बँका आदींचे स्टॉल समाविष्ट आहेत.

0000

नवी दिल्ली, 28:  ‘मेरी माटी मेरा देश’ अर्थात ‘माझी माती माझा देश’ अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील  विविध गावांमधून  एकत्र  केलेल्या मातीचे  अमृत कलश यात्रा आज दिल्लीत   निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकावर दुपारी 2.30 वाजता दाखल झाली.  

याबाबतचा राज्यस्तरीय सोहळा शुक्रवारी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थीतीत ऑगस्ट क्रांती मैदनावर पार पडला होता.

अमृत कलश यात्रेसाठी राज्यातून 414 कलश घेऊन आलेल्या 881 स्वयंसेवकांची अमृत कलश यात्रा विशेष रेल्वेने  शुक्रवारी  मुंबई सेंट्रल रेल्वे येथून दिल्लीकडे मार्गस्थ झाली होती.  मुख्यमंत्री यांनी या विशेष ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला होता.

अमृत कलश यात्रा आज दिल्लीत निजामुद्दीन येथे दाखल झाली. यावेळी महाराष्ट्र शासनातर्फे सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार व दिल्लीत दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान या संस्थेने स्वयंसेवकांचे स्वागत व सत्कार केला. यावेळी मोठ्या संख्यने दिल्लीस्थित मराठी बांधव मोठ्या संख्येने  उपस्थित होते.

देशासाठी बलिदान देणाऱ्या वीरांच्या स्मरणार्थ सुरु करण्यात आलेल्या देशव्यापी मेरी माती मेरा देश मोहिमेची सांगता 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे. देशभरातून  गोळा केलेले अमृत कलश दिल्लीतील कर्तव्यपथ इथल्या अमृतवाटिका इथे संकलित करून समारंभपूर्वक स्थापन केले जाणार आहेत.  यावेळी सांस्कृतिक  कार्यक्रम आणि ध्वनिसंगीताचा समारंभ होणार आहे.

000000

▪ ५१ हजारांपेक्षा अधिक युवकांना शासकीय सेवेतील नियुक्तीपत्र बहाल

▪ देशभरात ३७ ठिकाणी रोजगार मेळावे; यात नांदेडचा समावेश

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- दीड वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी 10 लाख युवकांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली तेंव्हा यावर काही जणांचा विश्वास बसला नाही. या दीड वर्षांत देशभरात टप्याटप्याने रोजगार मेळावे घेऊन प्रत्येक मेळाव्यात 50 हजारापेक्षा अधिक युवक-युवतींना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर शासकीय नोकरीची संधी त्यांना बहाल करण्यात आली. यासाठी त्यांनी घेतलेले कष्ट, अभ्यास, मेहनत हे अधिक महत्त्वाचे ठरले. तुम्ही ज्या क्षेत्रात आहात, ज्या विभागात आहात त्या क्षेत्रात काम करण्याची मिळालेली ही संधी केवळ शासकीय नोकरी पुरतीच मर्यादीत आहे असे समजू नका तर ती एक लोकसेवेची मिळेलेली पवित्र संधी आहे, असे समजून कार्यरत रहा, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

नांदेड येथे दहाव्या रोजगार मेळाव्यानिमित्त आयोजित विशेष समारंभात ते बोलत होते. विभागीय रेल्वे कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापिका निधी सरकार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, देविदास राठोड, दिलीप कंदकुर्ते व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आजचा हा दहावा रोजगार मेळावा आहे. भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनाच्या सेवेत मिळालेली ही संधी योगायोग असून युवकांच्या दृष्टीने अमृतकाळ सुरू झाल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले. अत्यंत मेहनत व कष्टाच्या बळावर आपण ही संधी मिळविली आहे. या संधीमुळे तुम्ही आता अधिक जबाबदार झाला असून तुमच्या हातून राष्ट्र विकासाचे अधिकाधिक काम व्हावे, अशा शुभेच्छा त्यांनी युवकांना दिल्या. ज्या क्षेत्रात आपल्याला संधी मिळाली आहे तिथे मानवतेसाठी काम करा. तुमचे नवे जीवन सुरू होत असून सेवाचा अर्थ आपल्यामुळे कोणालाही त्रास होणार नाही हा असून इतरांसाठी जे काही अधिक चांगले करता येईल त्याच्याशी कटिबद्ध होणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तंत्रकुशलतेसाठी, कौशल्य विकासासाठी आपल्या सरकारने भरीव काम केले आहे. कर्मयोगी पोर्टलचा प्रारंभ केला असून त्यात सुमारे 750 पेक्षा अधिक ईलर्निंग पाठ्यक्रम देण्यात आलेले आहेत. या पाठ्यक्रमाच्या माध्यमातून नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घेण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गरिबांसाठी प्रधानमंत्री स्वनिधी, मातृवंदन योजना व इतर योजनांमुळे गत 9 वर्षात भारतातील 13.5 कोटीपेक्षा अधिक लोक दारिद्रयरेषेच्या वर आल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचणार असून यासाठी प्रत्येक नागरिकांचे योगदान तेवढेच लाखमोलाचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत आताही एक ताकद झाली आहे.

कोरोना काळात संपूर्ण जगापेक्षा वेगळे काम आपण धैर्याने उभे करून दाखविले आहे. 2 हजार करोड लस ही नागरिकांना शासनातर्फे उपलब्ध करून त्याचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र वितरीत करून संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताने वेधून घेतले. प्रत्येक क्षेत्रात भारत आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली यश संपादन करत असून विकसीत राष्ट्रासाठी प्रत्येक नागरिक हे भारताचे आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आजचा दिवस युवकांसाठी महत्त्वाचा असून त्यांच्या आनंदात आपण सहभागी होऊन शुभेच्छा देऊ, असे सांगितले. शासकीय सेवक म्हणून असलेली जबाबदारी मोठी आहे. यातील सत्व जपा असे त्यांनी सांगितले. रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक निधी सरकार यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करून मान्यवरांचे स्वागत केले. आज प्रातिनिधीक स्वरूपात 55 युवकांना नियुक्तीपत्रे बहाल करण्यात आली. यात 17 मुलींचा समावेश आहे.

यात केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार समर्थित उपक्रमांमध्ये भरती केली जात आहे. देशभरातून निवडलेले नवीन कर्मचारी रेल्वे मंत्रालय, टपाल विभाग, गृह मंत्रालय, महसूल विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासह विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये सरकारमध्ये नियुक्तीपत्र दिलेले युवक रुजू होतील.

0000

महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रेड `मायटेक्स एक्स्पो` प्रदर्शनास उपसभापती डॉ. गोऱ्हे व उद्योगमंत्री सामंत यांची भेट

पुणे, दि. २८: उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन चांगले काम करत असून हे एकमेव राज्य आहे जिथे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले आहे. आगामी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्योजक महिलांची परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, महाराष्ट्र शासन उद्योग विभाग आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवाजीनगर येथील सिंचन भवन मैदानावर आयोजित महाराष्ट्र इंटरनॅशनल ट्रेड `मायटेक्स एक्स्पो` या प्रदर्शनाला डॉ. गोऱ्हे आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज भेट देऊन उद्योजकांसोबत संवाद साधला. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, उपाध्यक्षा शुभांगी तिरोडकर, करुणाकर शेट्टी आदी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिषदेत विदर्भातील महिला आणि उद्योग क्षेत्रातील यशस्वी महिला त्यांना आलेले अनुभव मांडतील. येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी व्यापार आणि उद्योजकांच्या प्रश्नावर सचिवांसोबत बैठक घेतली जाईल. ऑनलाईन व्यापाराच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकारकडून काय मदत करता येईल याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

डायमंड ज्वेलरीचा हब स्थलांतरित होत असल्याचा प्रचार चुकीचा – उद्योगमंत्री उदय सामंत

डायमंड ज्वेलरीचा हब गुजरात राज्यात स्थलांतरित होत असल्याचा प्रचार चुकीचा आहे, असे सांगून उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने डायमंड ज्वेलरीमध्ये उत्तम काम करण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी धोरण आणले. नवी मुंबई येथे नव्याने विकसित होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक २५ एकरची जागा डायमंड ज्वेलरी पार्कसाठी दिली आहे. पुढील वर्षीपासून महाराष्ट्रातील डायमंड ज्वेलरी मधील व्यापार प्रचंड वाढणार असून जगातील या क्षेत्रातील पाचव्या क्रमांकावर राज्य असेल असे मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याचे मंत्री सामंत म्हणाले.

शासन शंभर टक्के उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसोबत आहे. विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लवकरच मुंबईत संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी, सचिवांसोबत बैठक घेतली जाईल. या बैठकीतून उद्योग, व्यापाराचे बहुतांशी प्रश्न मार्गी लागतील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

श्री. सामंत पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र चेंबर राज्यातील व्यापार आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी संयुक्तपणे काम करत आहे. महाराष्ट्र चेंबरच्या कामाचा फायदा शासनालाही होत असून महसूल वाढीबरोबरच, तरुणांना रोजगार मिळत आहे. राज्यात उद्योग, व्यवसायांना मोठे प्रोत्साहन मिळत आहे. उद्योगांचे अनेक प्रश्न शासनाकडून मार्गी लागले आहेत आणि उर्वरित प्रश्नही लवकरच मार्गी लागतील. विविध सवलती, प्रोत्साहनाचे ७ हजार ५०० कोटी रुपये उद्योजकांच्या खात्यात वर्ग केला आहे.

प्रकल्प उभारताना त्या गावातील स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य दिल्यास वादाचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. उद्योग व व्यापाराच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे शासनाची भूमिका आहे. खासगी क्षेत्रात सेमी कंडक्टरचा प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीने घेतलेल्या पुढाकाराला पाठबळ दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष श्री. गांधी म्हणाले, महाराष्ट्र चेंबर व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी कार्यरत आहे. मायटेक्सच्या माध्यमातून राज्यातील व्यापार, उद्योग व कृषी क्षेत्राला चालना, प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शासनाकडून तात्काळ निर्णय घेतले जात असल्याने उद्योगक्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी उद्योगमंत्री सावंत यांच्या माध्यमातूनच मायटेक्सची संकल्पना रूजली, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात मायटेक्स एक्स्पो मुंबई २०२४ च्या माहितीपत्रिकाचे अनावरण करण्यात आले.

मान्यवरांच्या हस्ते आर्यन ग्रुप आँफ कंपनीचे चेअरमन मनोहर जगताप, महाराष्ट्र चेंबरचे मायटेक्सचे पुणे विभागाचे मुख्य संयोजक दिलीप गुप्ता आदींचा सत्कार झाला.

शिवाजीनगरातील सिंचन भवन येथील मैदानावर २९ ऑक्टोबर पर्यंत प्रदर्शन असून दुपारी १२ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत अशी वेळ आहे.

००००

पुणे, दि २८ : डायमंडचे देशातील सर्वात मोठे क्लस्टर नवी मुंबईतील महापे येथे स्थापित होणार असून यामुळे २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल. येथे स्थापित होणा-या उद्योगांना महाराष्ट्र शासनाने काही  सवलती व प्रोत्साहने  सुद्धा जाहीर केली आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मंत्री श्री सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली  महाराष्ट्र आजही थेट परकीय गुंतवणुकीत देशात क्रमांक एकवर आहे.

रत्ने व आभूषणे क्षेत्रातील केंद्र शासनाची शिखर संस्था म्हणजेच जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलद्वारे इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नवी मुंबई येथे स्थापित करण्यात येत आहे. या पार्कमध्ये सुमारे २ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटक स्थापित होणार आहेत. तसेच येथे मोठ्या नामांकित कंपन्या सुद्धा गुंतवणूक करतील. अशा प्रकारचा देशातील हा एकमेव प्रकल्प आहे, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्ककरिता महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली प्रोत्साहने

या पार्ककरिता १ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या  उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जेम्स अँड ज्वेलरी पार्ककरिता महाराष्ट्र शासनाने महापे येथे मोकळ्या भुखंडाचे औद्योगिक भुखंडात रुपांतर करून ८६ हजार ५३ चौरस मीटर एवढी जागा निश्चित करून दिली आहे. मात्र अशा उद्योगांसाठी केवळ जागा उपलब्ध करून होणार नाही तर या उद्योगांना काही प्रोत्साहन आणि सवलती देणे आवश्यक आहे, असा विचार करून उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीने या उद्योगांसाठी २८ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकित सवलती जाहीर केल्या आहेत.

जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क करिता मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या पार्ककरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) यापूर्वी दिलेला आहे. अतिरिक्त २ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. याअतिरिक्त २ एफएसआयपैकी १ एफएसआय लॅब ग्रोन डायमंडस् उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. उर्वरीत १ अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन विकसित केलेले क्षेत्र एमआयडीसीला विनामूल्य हस्तांतरीत करण्यात येईल.  सदर विकसित क्षेत्र जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी तसेच लॅब ग्रोन डायमंड क्षेत्राशी निगडीत अन्य उद्योगांना देण्याकरीता राखीव ठेवण्यात येईल.

स्थापित होणाऱ्या घटकांकरीता पहिल्या भाडेपट्टा करारावर मुद्रांक शुल्क सवलत असेल. पार्कमधील घटकांना ५० टक्के ढोबळ वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ वर्षेपर्यंत देण्यात येईल. लॅब ग्रोन डायमंडस् उद्योग हा नवीन सेक्टर राज्यात विकसित होण्याकरीता एक विशेष बाब म्हणून या घटकांसाठी २ रुपये प्रति युनिट दराने ५ वर्षांसाठी विद्युत दरात सवलत देण्यात येणार. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांसाठी विद्युत शुल्क माफी ५ वर्षे दिली जाईल. सर्व प्रोत्साहने प्रति घटक पात्र गुंतवणूकीच्या १०० टक्के मर्यादेत देय करण्याचा निर्णय सुद्धा मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे, असेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज सांगितले.

0000

मनिषा सावळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवार दि. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी १० वाजता मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली.

या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्‍याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्‍दती विहित करण्‍यासाठी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) यांच्या अध्‍यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. यासाठी तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. असेही मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

पुणे दि.२८:  नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना जागतिक स्तरावर उपयुक्त ठरेल असे तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न होत असून कौशल्य विषयक प्रशिक्षणावरही भर देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सीआयआय, विवेक स्पार्क फाऊंडेशन आणि पुना प्लॅटफॉर्म ऑफ कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. भानुबेन नानावटी महिला महाविद्यालयात आयोजित पश्चिम महाराष्ट्र विकास मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, बाळासाहेब चौधरी, सीआयआयचे प्रतिनिधी अमित घैसास, स्पार्कचे महेश पोहनेरकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणात देशाचा इतिहास, मातृभाषेतून शिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास या पैलूंवर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. शालेय शिक्षणातही अनुकूल बदल करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारच्या कामगार विषयक धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी होत असून राज्यातील कामगारांच्या हिताचे काही मुद्दे असल्यास शासनस्तरावर त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. परिषदेतील चर्चेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांबाबत संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील म्हणाले. सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महसूल विभागामार्फत सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न-राधाकृष्ण विखे पाटील

महसूलमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीचा शेवटच्या माणसाला लाभ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंमलबजावणीतील अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. परिषदेच्या माध्यमातून चांगल्या सूचना पुढे आल्या असून अशा मंथनातून विविध विषयावर राज्य शासनाला मार्गदर्शन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

श्री.विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील १९ जिल्ह्यात दूध संकलन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याला १० गायी देण्याची योजना आहे. बंद वाहिन्यांद्वारे शेतीला पाणी देण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्याला अधिक लाभ होईल. स्मार्ट सारखे प्रकल्पांना २ हजार २०० कोटी रूपयांची तरतूद असताना कमी प्रतिसाद  आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा प्रकल्पांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे.

रासायनिक खतांचा वापर कमी करून जैविक खतांकडे वळणे आणि कृषी उत्पादनासाठी मूल्य साखळी विकसित करणे महत्वाचे आहे. शेतमाल निर्यातीच्या बाबतीत राज्याला चांगली संधी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा आहेत. सिंचन सुविधांचा सुनियोजित वापर करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

श्री.चौधरी म्हणाले, विकास ही संकल्पना जीवनाला पोषक असणे गरजेचे आहे. विकासासाठी केवळ शासनावर अवलंबून न राहता जनतेचाही या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने परिषदेतील चर्चा उपयुक्त आहे.

श्री.देवळाणकर म्हणाले,  उपक्रमात चर्चेसाठी १२ संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तीन टप्प्यात ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असून विविध विभागात ३ प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. शासनाची धोरणे अधिक उपयुक्त होण्यासाठी विविध विभागातील तज्ज्ञांची मते या माध्यमातून जाणून घेण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणात भारतीय मूल्य आणि जनसहभागातून धोरणांची निर्मिती या महत्त्वाच्या पैलूंवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी उद्योग, समाज कल्याण,शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण आणि जैवविविधता, साहित्य आणि संस्कृती, आरोग्य, कृषी, सामाजिक सुरक्षा, सहकार आधी विविध विषयांविषयी प्रातिनिधिक स्वरूपात सूचना केल्या. कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

000

पालकमंत्र्यांनी घेतला योजनेच्या प्रगतीचा आढावा

यवतमाळ, दि.२८ (जिमाका) : महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत दारव्हा शहर पाणी पुरवठा योजनेची कामे युद्धस्तरावर पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पालकमंत्री संजय राठोड यांनी या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दारव्हा येथील विश्रामगृहात घेतला. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता अश्विन चव्हाण, तहसिलदार विठ्ठल कुमरे, गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे, मजीप्राचे उपअभियंता सुनील चव्हाण आदींसह रेल्वे, महावितरण, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सद्या दारव्हावासियांना पाच-सात दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. नागरिकांना पाणी पोहोचले पाहिजेत. या पाणी पुरवठा योजनेचे काम एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवून तातडीने कामांना सुरुवात करावी. नगरपरिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महावितरण, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, जलसंपदा आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नव्या कंत्राटदारांनी समन्वयाने योजनेचे काम युद्धस्तरावर पूर्ण करावे.

सन २०१६ मध्ये कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. जुन्या कंत्राटदाराला मुदतवाढही देण्यात आली होती. तरीही काम पूर्ण झाले नाही. या योजनेच्या प्रगतीविषयी यापूर्वी अनेक बैठकाही घेतल्या. आता या योजनेचे काम पूर्ण न झाल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे बैठक घेतली जाईल तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी बैठकीत दिले.

या योजनेतील विविध कामांचा पालकमंत्र्यांनी बैठकीत आढावा घेतला. यात जॅकवेल, पंप हाऊस, वॅाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेल्वे क्रॅासिंग, पाणी पुरवठा पाईपलाईन, विद्युतिकरण, रिव्हर क्रॅासिंग, रस्ते आदी कामांचा आढावा घेत या कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. राठोड यांनी संबंधितांना दिले.

पालकमंत्र्यांच्या या बैठकीमुळे प्रलंबित असलेल्या दारव्हा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना गती मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत बहुतांश कामे पूर्णत्वास आली आहेत. मात्र कामातील दिरंगाईमुळे योजनेचे काम रखडले होते. त्यामुळे जुन्या कंत्राटदाराचे कंत्राट थांबवून गुजरातच्या श्री. एंटरप्रायजेस कंपनी या नव्या कंत्राटदाराला निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश देण्यात आले आहे. लवकरच योजनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे दारव्हा शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दारव्हा शहर पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट दिलेल्या जुन्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले आहे. लवकरच काम सुरु होईल. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत योजनेचे सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे यांनी बैठकीत दिली.

००००

चंद्रपूर, दि. 27 : ग्रामीण भागात नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच गावपातळीवरील प्रशासकीय कारभार उत्तम रितीने चालावा, यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विशेष पुढाकारामुळे 52 नवीन तलाठी कार्यालयाची निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी विशेष बाब म्हणून 18 कोटी 19 लक्ष 24 हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याबाबत महसूल व वनविभागाने 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

चंद्रपूर हा नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग असल्याने तेथील गावांमध्ये प्रशासकीय कामकाम उत्तमरित्या चालावे, गावातील नागरिकांना आवश्यक असलेले महत्वाचे दाखले, कृषीविषयक नोंदी / कागदपत्रे वेळेत मिळावेत, यासाठी नवीन तलाठी कार्यालयांची आवश्यकता होती. याबाबत प्रशासनाकडून सुरवातीला 7 कोटी 80 लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र कर्मचा-यांच्या निवासस्थानासह तलाठी कार्यालयाची निर्मिती करण्यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला सुचना केल्या. त्यानुसार विशेष बाब म्हणून 18 कोटी 19 लक्ष 24 हजार रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला नुकतीच मंजूरी दिली असून नवीन तलाठी कार्यालय व कर्मचा-यांच्या निवासस्थानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात पोंभुर्णा तालुक्यात 11, चंद्रपूर तालुक्यात 6, बल्लारपूर तालुक्यात 7 आणि मुल तालुक्यात 28 असे एकूण 52 नवीन तलाठी कार्यालये उभारण्यात येणार आहे.

गावपातळीवरील राज्य शासनाचा महत्वाचा घटक म्हणून तलाठ्यांकडे अनेक प्रशासकीय कामे सोपविण्यात आली आहेत. यात गावपातळीवरील 21 गाव नमुने तयार करणे, ते अद्ययावत करणे, वारसान नोंदी घेणे, खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार सातबारावर फेरफार नोंदी घेणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानीचे पंचनामे करणे, नागरिकांना नुकसान भरपाईबाबत प्रक्रिया राबविणे, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करणे, रहिवासी व उत्पनाचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, गावाची पैसेवारी निश्चित करणे, पीक कापणी प्रयोग, ई-पीक पाहणी आदी महत्वाच्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, कृषी गणना करणे, सातबारा वाटप करणे, ऑनलाईन सातबारा नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आदी महत्वाच्या कामामुळेच तलाठी हा गावपातळीवरील प्रशासनाचा मुख्य कणा मानला जातो.

या ठिकाणी होणार नवीन तलाठी कार्यालये

पोंभुर्णा तालुक्यातील वेळवामाल, चेकबल्लारपूर, डोंगरहळदी, उमरी पोतदार, घोसरी, देवाडा (बुर्ज), देवाडा (खुर्द), नवेगाव मोरे, जाम तुकुम, फुटाना मोकासा आणि चेक ठाणेवासना. चंद्रपूर तालुक्यातील अजयपूर, पिंपळखुट, जुनोना, पद्मापूर, बोर्डा, दुर्गापूर चांदा रयतवारी. बल्लारपूर तालुक्यातील पळसगाव, मानोरा, कवडजाई, कळमना, विसापूर, कोठारी, बामणी, मूल तालुक्यातील मरेगाव, भादुर्णी, उश्राळाचक, केळझर, राजगड, पिपिरी दीक्षित, भेजगाव, चिंचाळा, सुशी दाबगाव, ताडाळा, नांदगाव, मूल, राजोली, नवेगाव, कोसंबी, कांतापेठ (रै), चिरोली, गडीसुर्ला, बोंडाळा (भुज), मारोडा, चिखली माल, चिमढा, हळदी गावगन्ना, बोरचांदली, सिंताळा, जुनासुर्ला, बेलघाटा माल आणि डोंगरगाव येथे नवीन तलाठी कार्यालय निर्माण होणार आहे.

००००००

बीड, दि. 28 (जि. मा. का.) :- मराठा समाजास मराठा -कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) आणि समिती सदस्यांनी आज 28 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात एका बैठकीत विविध विभागांच्या माहितीचा आढावा घेतला.

यावेळी समितीचे सदस्य सचिव व विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड, जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ -मुंडे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, न्याय व विधी सहसचिव सुभाष कराळे, उपायुक्त सामूहिक सामान्य प्रशासन जगदीश मणियार, विशेष कार्य अधिकारी शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आदींची बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांनी पॉवर पॉईंट सादरीकरणाद्वारे आतापर्यंत झालेल्या कामकाजाचा आढावा सादर केला.

सर्व यंत्रणांनी व्यवस्थितपणे आपापल्या अभिलेखात नोंदीची तपासणी करावी. मोडी तसेच उर्दू भाषेतील नोंदीचे तज्ञांकडून भाषांतर करून येत्या 5 दिवसात परिपूर्ण अशी आकडेवारी सादर करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्री.आर्दड यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

समितीने घालून दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात 12 विभागांच्या 47 प्रकारच्या अभिलेखांमधून मराठा-कुणबी नोंद तपासण्याचे काम होत आहे. यात एकूण चार विभागाकडे 20 लाख 35 हजार 887 अभिलेखे तपासण्यात आले. हे केवळ चार विभागांचे आहेत. इतर 8 विभाग मिळून यात 22 लाखाहून अधिक नोंदी तपासण्यात आल्या. या चार विभागाचे अभिलेखांच्या तपासणी 3993 कुणबी-मराठा नोंदी आढळल्या आहेत. हे सर्व अभिलेखे 1967 पूर्वीचे आहेत.

तपासणी दरम्यान सर्वात जुना अभिलेख 113 वर्षे जुना आहे. तो 1910 सालच्या शिक्षण विभागाचा अभिलेख आहे. याची पाहणी समितीने केली. आढळून आलेल्या नोंदीची काही अभिलेखांच्या आधारे तपासणी या बैठकीत करण्यात आली. समितीच्या आढावा बैठकीनंतर नागरिकांनी सादर केलेले पुरावे,दावे स्वीकारण्यात आले. 122 जणांनी समिती पुढे आपले निवेदन सादर केले.

बैठकीत प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांनी  आभार मानले.

0000