नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाईन संवाद साधण्यासाठी सेतू निर्माण करणारा “आपले सरकार २.०” हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. तसेच पी. जी. पोर्टल हे केंद्र शासनाकडून हाताळण्यात येणारी कार्यप्रणाली आहे. राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे ऑनलाईन पध्दतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, हा या एकत्रिकरणाचा हेतू आहे. राज्यातील नागरिकांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने तक्रार दाखल करता यावी तसेच प्रशासनाने ऑनलाईन पध्दतीने अशा तक्रारींचे निवारण करावे यासाठी “आपले सरकार” ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागांबरोबरच राज्यातील सर्व ३६ जिल्हयांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ही तक्रार निवारण प्रणाली www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रणालीचे प्रशासकीय व तांत्रिक दृष्टीकोनातून अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ.संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे क्र.संकीर्ण 1522/प्र.क्र.178/लो.दि.क हे शासन परिपत्रक दि. 18 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९१८१४५३५६६७०७ असा आहे.
शासनाने आता “आपले सरकार २.०” या संगणकीकृत तक्रार निवारण प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन वैशिष्टे विहित केली आहेत. काय आहेत ही वैशिष्टे हे जाणून घेवूया या लेखातून…

नागरिक नोंदणी सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – नागरिक फक्त मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी वापरुन लॉग-इन करु शकतात.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – वैयक्तिक तपशिल व सोशल मीडिया लॉग-इन कॅप्चर करणे जसे की, फेसबुक.

क्षेत्रीय कार्यालयाची व्यापकता :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – जिल्हा टप्प्यात फक्त ४ प्रशासनाचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – सद्य:स्थितीतील ४ प्रशासकीय कार्यालय सोडून इतर सर्व जिल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालये.

अर्जदाराकडून स्मरणपत्र :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – स्मरणपत्राची सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – २१ दिवसात तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास नागरिक संबंधित कार्यालयात ऑनलाईन स्मरणपत्र दाखल करू शकतात.

अधिकाऱ्याला 7 व्या व 14 व्या दिवशी (Alert System) :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला तक्रार 21 दिवसांच्या आत निराकरण करण्यासाठी तक्रार आल्यापासून 7 व्या व 14 व्या दिवशी System Auto Generated पूर्वस्मरण दिले जाईल.

तक्रारीसाठी मजकूर आकार व सहपत्र :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 2000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 2 एम.बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 3000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 4 एम. बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.

एस्केलेट वैशिष्टे :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार निराकरण झाल्यानंतर अर्जदार समाधानी नसल्यास तक्रारदार वरिष्ठ स्तरावर पुन्हा तक्रार नोंदवू शकतात.

पदानुक्रम :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती)- मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग ते तालुकापर्यंत सर्व कार्यालये, सर्व प्रशासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख आपल्या अधिनस्त कार्यालयातील प्रकरण व अहवालांचे परिक्षण व आढावा घेऊ शकतात.

तंत्रज्ञान :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती)- Drupal 7.x जे ठराविक पातळीपर्यंत स्केलेबल आहे.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – Cake PHP जे उच्च समवर्ती लॉग-इनला समर्थन देते.

लवचिकता :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला कमी लवचिकता होती.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला जास्त लवचिकता आहे.

पी.जी.पोर्टल(सी.पी.ग्राम) एकत्रिकरण :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – पी.जी.पोर्टल वरील तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला आता एकाच लॉग-इन मध्ये पी.जी.पोर्टल व आपले सरकार वरील तक्रारी प्राप्त होतील.

एन.आर.आय. (अनिवासी भारतीय) नोंदणी सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती)- कोणतेही अनिवासी भारतीय (एन.आर.आय.) तक्रार नोंदवू शकतात.

सूचना:-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – नागरिक शासकीय योजनांसंबंधी किंवा कोणत्याही प्रशासकीय विभागांच्या धोरणासाठी सूचना दाखल करू शकतात.

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन-एजंट लॉग-इन सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – १८००१२०८०४० मुख्यमंत्री हेल्पलाईन वर आता तक्रार नोंदविता येईल.

फीडबॅक कॉल सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – प्रशासकीय सुधारणा व रचना कार्यपध्दती या उपविभागाकडून तक्रार निवारण झाल्यानंतर तक्रारदाराला अकस्मातपणे तक्रार निवारण करण्याबद्दल विचारणा करण्यात येईल व त्याबाबतचा मासिक अहवाल वेळोवेळी प्रशासकीय विभागांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.

•प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरुन तक्रारींचा आढावा घेण्यात येईल.

•दि. १८ सप्टेंबर, २०२३ पासून आपले सरकार २.० अंमलात आल्यानंतर प्रलंबित तक्रारींचे जुन्या पोर्टलवरुनच निराकरण होईल, याची दक्षता संबंधित विभागांनी घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

•आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी कोणती तक्रार ग्राह्य धरण्यात यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाकडून (पीएमओ कार्यालय) प्राप्त झालेल्या कार्यनियमावली नुसार पुढीलप्रमाणे दिलेल्या आहेत.

आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर मार्गदर्शक सूचना व कार्यपध्दती –

अ) कार्यवाही न करावयाच्या तक्रारी
ब) कार्यवाही करावयाच्या तक्रारी

“अ” आणि “ब” चे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अ) कार्यवाही न करावयाच्या बाबी:-
•न्यायालयाशी संबंधित असलेले/प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण,

•माहिती अधिकाराशी संबंधित तक्रार,

•खाजगी / कौटुंबिक तक्रार,

•सूचना/सल्ला असल्यास,

•देशाच्या सार्वभौमत्व व एकात्मकतेला तडा पोहोचेल अशी तक्रार,

•निनावी टपाल,

•स्वाक्षरी नसलेले टपाल,

•अर्जदाराकडून प्राप्त होणाऱ्या त्रोटक तक्रारी,

•असभ्य भाषेतील अर्थहीन व त्रोटक भाषेतील पत्र,

•विविध कमिशन, बॉडीजसाठी नामांकनासाठी विनंत्या, पुरस्कारांसाठी नियमित विनंती, नोकऱ्यांसाठी नियमित विनंत्या, आर्थिक सहाय्यासाठी विनंत्या,

•मोफत पास/सवलत तिकिटांसाठी विनंती

•भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बाबींवर प्रकाश टाकणारी परदेशी लोकांची पत्रे,

•कुठल्याही धर्मविषयक बाबी

खाली नमूद केलेल्या वस्तूंच्या स्वरूपात अनुकूलता मागणारी पत्रे आणि यासारख्या वस्तू:-

i) शाळा / महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी नियमित विनंत्या

ii) एजन्सी/डीलरशिपसाठी नियमित विनंत्या

iii) दुकान / किऑस्क / तेहबाजारीसाठी नियमित विनंत्या

iv) जमीन / घर / फ्लॅट इ. वाटपासाठी नियमित विनंत्या

ब) कार्यवाही करावयाच्या तक्रारी :-
वर नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही न करावयाच्या तक्रारींशिवाय सर्व तक्रारी.
अशा प्रकारे ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ.संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. या कार्यपध्दतीचा अवलंब केल्याने तक्रार दाखल करणे व त्या तक्रारीचे विहीत कालावधीत निवारण करणे सहज सुलभ होणार आहे.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
ठाणे

000

नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाईन संवाद साधण्यासाठी सेतू निर्माण करणारा ‘आपले सरकार २.०’ हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. तसेच पी. जी. पोर्टल हे केंद्र शासनाकडून हाताळण्यात येणारी कार्यप्रणाली आहे. राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे ऑनलाईन पद्धतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, हा या एकत्रीकरणाचा हेतू आहे. राज्यातील नागरिकांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार दाखल करता यावी तसेच प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अशा तक्रारींचे निवारण करावे यासाठी “आपले सरकार”ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागांबरोबरच राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ही तक्रार निवारण प्रणाली www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रणालीचे प्रशासकीय व तांत्रिक दृष्टीकोनातून अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ.संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. संबंधित शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शासनाने आता “आपले सरकार २.०” या संगणकीकृत तक्रार निवारण प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन वैशिष्टे विहित केली आहेत. काय आहेत ही वैशिष्टे हे जाणून घेऊया या लेखातून…

नागरिक नोंदणी सुविधा :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – नागरिक फक्त मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी वापरुन लॉग-इन करु शकतात.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – वैयक्तिक तपशील व सोशल मीडिया लॉग-इन कॅप्चर करणे जसे की, फेसबुक.

क्षेत्रीय कार्यालयाची व्यापकता :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – जिल्हा टप्प्यात फक्त चार प्रशासनाचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – सद्य:स्थितीतील चार प्रशासकीय कार्यालय सोडून इतर सर्व जिल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालये.

अर्जदाराकडून स्मरणपत्र :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – स्मरणपत्राची सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – 21 दिवसात तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास नागरिक संबंधित कार्यालयात ऑनलाईन स्मरणपत्र दाखल करू शकतात.

अधिकाऱ्याला 7 व्या व 14 थ्या दिवशी (Alert System) :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला तक्रार 21 दिवसांच्या आत निराकरण करण्यासाठी तक्रार आल्यापासून 7 व्या व 14 व्या दिवशी System Auto Generated पूर्वस्मरण दिले जाईल.

तक्रारीसाठी मजकूर आकार व सहपत्र :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 2000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 2 एम.बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 3000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 4 एम. बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.

एस्केलेट वैशिष्टे :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – तक्रार निराकरण झाल्यानंतर अर्जदार समाधानी नसल्यास तक्रारदार वरिष्ठ स्तरावर पुन्हा तक्रार नोंदवू शकतात.

पदानुक्रम :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग ते तालुकापर्यंत सर्व कार्यालये, सर्व प्रशासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख आपल्या अधिनस्त कार्यालयातील प्रकरण व अहवालांचे परीक्षण व आढावा घेऊ शकतात.

तंत्रज्ञान :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती)- Drupal 7.x जे ठराविक पातळीपर्यंत स्केलेबल आहे.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – Cake PHP जे उच्च समवर्ती लॉग-इनला समर्थन देते.

लवचिकता :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला कमी लवचिकता होती.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला जास्त लवचिकता आहे.

पी.जी.पोर्टल(सी.पी.ग्राम) एकत्रिकरण :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) .
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – पी.जी.पोर्टलवरील तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला आता एकाच लॉग-इनमध्ये पी.जी.पोर्टल व आपले सरकारवरील तक्रारी प्राप्त होतील.

एन.आर.आय. (अनिवासी भारतीय) नोंदणी सुविधा :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – कोणतेही अनिवासी भारतीय (एन.आर.आय.) तक्रार नोंदवू शकतात.

सूचना:-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – नागरिक शासकीय योजनांसंबंधी किंवा कोणत्याही प्रशासकीय विभागांच्या धोरणासाठी सूचना दाखल करू शकतात.

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन-एजंट लॉग-इन सुविधा :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती) – सुविधा नाही.
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – १८००१२०८०४० मुख्यमंत्री हेल्पलाईन वर आता तक्रार नोंदविता येईल.

फीडबॅक कॉल सुविधा :-

• आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपद्धती).
• आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपद्धती) – प्रशासकीय सुधारणा व रचना कार्यपद्धती या उपविभागाकडून तक्रार निवारण झाल्यानंतर तक्रारदाराला अकस्मातपणे तक्रार निवारण करण्याबद्दल विचारणा करण्यात येईल व त्याबाबतचा मासिक अहवाल वेळोवेळी प्रशासकीय विभागांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.
• प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरुन तक्रारींचा आढावा घेण्यात येईल.
• १८ सप्टेंबर, २०२३ पासून आपले सरकार २.० अंमलात आल्यानंतर प्रलंबित तक्रारींचे जुन्या पोर्टलवरुनच निराकरण होईल, याची दक्षता संबंधित विभागांनी घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
• आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी कोणती तक्रार ग्राह्य धरण्यात यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाकडून (पीएमओ कार्यालय) प्राप्त झालेल्या कार्यनियमावली नुसार पुढीलप्रमाणे दिलेल्या आहेत.

आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती –

“अ” आणि “ब” चे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

अ) कार्यवाही न करावयाच्या बाबी:-

• न्यायालयाशी संबंधित असलेले/प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण,
• माहिती अधिकाराशी संबंधित तक्रार,
• खाजगी / कौटुंबिक तक्रार,
• सूचना/सल्ला असल्यास,
• देशाच्या सार्वभौमत्व व एकात्मकतेला तडा पोहोचेल अशी तक्रार,
• निनावी टपाल,
• स्वाक्षरी नसलेले टपाल,
• अर्जदाराकडून प्राप्त होणाऱ्या त्रोटक तक्रारी,
• असभ्य भाषेतील अर्थहीन व त्रोटक भाषेतील पत्र,
• विविध कमिशन, बॉडीजसाठी नामांकनासाठी विनंत्या, पुरस्कारांसाठी नियमित विनंती, नोकऱ्यांसाठी नियमित विनंत्या, आर्थिक सहाय्यासाठी विनंत्या,
• मोफत पास/सवलत तिकिटांसाठी विनंती
• भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बाबींवर प्रकाश टाकणारी परदेशी लोकांची पत्रे,
• कुठल्याही धर्मविषयक बाबी

खाली नमूद केलेल्या वस्तूंच्या स्वरूपात अनुकूलता मागणारी पत्रे आणि यासारख्या वस्तू:-

1. i) शाळा / महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी नियमित विनंत्या
2. ii) एजन्सी/डीलरशिपसाठी नियमित विनंत्या

iii) दुकान / किऑस्क / तेहबाजारीसाठी नियमित विनंत्या

1. iv) जमीन / घर / फ्लॅट इ. वाटपासाठी नियमित विनंत्या

ब) कार्यवाही करावयाच्या तक्रारी :-

वर नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही न करावयाच्या तक्रारींशिवाय सर्व तक्रारी.

अशा प्रकारे ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ. संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्याने तक्रार दाखल करणे व त्या तक्रारीचे विहीत कालावधीत निवारण करणे सहज सुलभ होणार आहे.

राजू धोत्रे

सहायक संचालक (माहिती)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

0000

छत्रपती संभाजीनगर,दि.25 (जिमाका) – पैठण शहरात अतिक्रमणधारकांना हटविण्याआधी त्यांचे नियमानुसार पुनर्वसन करावे असे,निर्देश पालकमंत्री तथा राज्याचे रोहोयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज येथे संबंधित यंत्रणेला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पैठण तालुक्यातील विविध विकास कामाचा आढावा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली  घेण्यात आला.

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ,क्रीडा संकुलाच्या सोयीसुविधा,स्मशानभूमी जागा उपलब्धता इ.आढावा यावेळी घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन प्रभोदय मुळे, उपजिल्हाधिकारी रोहयो अर्चना खेतमाळीस, उपविभागीय अधिकारी अधिकारी पैठण सोहम वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, नगरपालिका पैठण मुख्याधिकारी नंदकिशोर भोंबे, भूमी अभिलेख अधीक्षक डाहोरे, कार्यकारी अभियंता जायकवाडी प्रकल्प जाधव, क्रीडा अधिकारी लता लोंढे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता दरोली, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अभियंता खडेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख या बैठकीस उपस्थित होते.

पैठण शहरातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुसार निष्कषित करण्याची कारवाई तपासणी करून करावी. तसेच  नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यासाठी समितीने विविध तपासण्या कराव्या अशी सूचना पालकमंत्री संदिपान भूमरे यांनी दिल्या. नाथ मंदिराजवळील असलेल्या जागेवर नागरिकांच्या अतिक्रमणाची पडताळणी करुन त्यांना इतरत्र मालकीचे घर किंवा जागा आहे किंवा नाही हे तपासून प्रधानमंत्री आवास योजनाचा लाभ देण्यात यावी. जागेच्या मोजणीसाठी संबंधित उपविभागीय  अधिकारी, तहसीलदार पुनर्वसन अधिकारी, भूमी अभिलेख कार्यालयाने ही संयुक्त कारवाई  करावी व अहवाल सादर करावा.  ही कारवाई पंधरा दिवसाच्या आत करुन उर्वरीत प्रस्ताव शासनाकडे  सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

कोर्टसमोरील अतिक्रमण काढण्याबरोबरच क्रीडा संकुलाच्या मधून जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाबतीत केलेले अतिक्रमणाविषयी आढावा घेण्यात आला.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव व मावेजासंबंधी असलेल्या नवीन तरतुदीनुसार भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी करावी व प्रकल्पबाधित नागरिकांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतची कारवाई करण्याबाबत सांगण्यात आले.

महावितरण अंतर्गत ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी वीज जोडणीस डीपी ची उपलब्धता आणि बनोटी वीज जोडणी प्रकल्प यामध्ये ३३ केव्हीचे ट्रांसफार्मर उपलब्ध करण्याबाबतचे दाखल केलेले प्रस्ताव आणि शेतकऱ्यांची मागणी आणि त्यांना  वितरण केलेल्या ट्रांसफार्मरची माहिती सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.यावेळी लोकप्रतिनिधीची डी.पी.मागणी केलेल्या प्रस्तावाचा विचार करुन डीपी वितरीत कराव्यात.

ग्रामसडक योजनेतील काम डिसेंबर अखरेपर्यंत पूर्ण करा.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत रहाटगाव, पाचलगाव येथील रस्त्याचे कामाचे सद्यस्थिती टप्पा – 4 बाबतच्या कामाचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. डिसेंबर अखेरपर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे सांगितले.

क्रीडा संकुलातील सुविधा गुणवत्तापूर्ण करावी.

शहरातील विभागीय क्रीडा संकुलातील सिंथेटिक ट्रॅकचा आढावा  घेण्यात आला. येत्या दि.5 ऑक्टोबर पर्यंत त्याचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन क्रीडा विभागाने करावे, अशा सूचना हॉकीटर्फ, बॅडमिंटन कोर्ट आणि येथे लाईट  आणि फ्लोरिंगबाबतही आढावा घेण्यात आला. क्रीडा संकुलातील भाडे तत्त्वावर दिलेल्या गाळेधारकांपैकी भाडे थकबाकीदाराकडून रक्कम वसुली करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिली.

स्मशानभूमीसाठी जागा तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी.

पिंपळवाडी, मुधोळवाडी गावांमध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. त्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव 9 ऑक्टोबर पूर्वी  तयार करून स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी असे पालकमंत्री भूमरे यांनी सांगितले.

पैठण तालुक्यातील विविध विकासकामांच्या बैठकीनंतर संबंधित गावातील नागरिकांची भेट घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार स्माशनभूमी साठी जागा, अतिक्रमणाचा प्रश्न इतर सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतही पालकमंत्री यांनी आश्वस्त केले.

000

चंद्रपूर, दि. 25 : जिल्ह्यात विविध खनिज संपत्ती व वनसंपत्ती आहे. जिल्हा प्रदूषणाच्या व तापमानाच्या बाबतीत देखील प्रथम क्रमांकावर आहे. या ठिकाणी अनेक उद्योगधंदे/कंपन्या असून येथील कंपन्यांनी जिल्ह्यातील विकासाची नाविन्यपूर्ण कामे पुर्णत्वास नेण्यासाठी सी.एस.आर. निधी उपलब्ध करुन देऊन जिल्ह्याचा गौरव वाढविण्याकरीता योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले. श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान (बॉटनिकल गार्डन) येथे आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव (वने) वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख)शैलेश टेंभुर्णीकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) महिप गुप्ता, वन अकादमीचे संचालक एम.एस.रेड्डी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर, सा. बा. विभागाचे अधिक्षक अभियंता अरुण गाडेगोणे, अधिक्षक अभियंता (विद्युत) हेमंत पाटील, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, उपविभागीय अधिकारी स्नेहल रहाटे, बल्लारपूरच्या तहसीलदार डॉ. कांचन जगताप, खणिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, सीएसआर कमिटीचे अध्यक्ष, विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच वनाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्याच्या विकासाकरीता नाविन्यपूर्ण कामांमध्ये कंपन्यांनी सीएसआर निधी उपलब्ध करुन योगदान द्यावे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जगातील सर्वात जास्त वाघ या जिल्ह्यात आहे. अयोध्या येथे प्रभू रामाच्या मंदिरासाठी लागणारे काष्ठ हे चंद्रपूर जिल्ह्यातून पाठविण्यात आले. तर सेंट्रल विस्टा(नवीन संसद)चा दरवाजा येथील लाकडापासून निर्मित आहे, हे जिल्ह्याचे सौभाग्य आहे. जिल्ह्याचा गौरव पुढे नेण्यासाठी देशातील 32 सैनिकी शाळांमधून अतिउत्तम अशी जिल्ह्यातील सैनिक शाळा आहे. मैसूरच्या आय.ए.एस अकादमीपेक्षा वनविभागाची फॉरेस्ट अकादमी अतिशय उत्तम आहे. तसेच चंद्रपूर-गडचिरोली जंगलक्षेत्राचा गौरव म्हणून जोडण्यासाठी सर्वप्रथम बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी उभारण्यात आले, हे केंद्र रोजगार देणारे केंद्र बनेल, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

50 एकरमध्ये 600 कोटी रुपये खर्च करून भव्य असे एस.एन.डी.टी विद्यापीठाचे उपकेंद्र उभे राहत आहे. यामध्ये महिलांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणारे 62 कोर्सेस सुरू होत आहे. त्यासोबतच, आशियातील पहिले महिलांसाठीचे ट्रेडिशनल स्टेडियम या ठिकाणी तयार होत आहे. जिल्ह्याचा गौरव म्हणून देशातील पहिल्या तीन स्टेडियममध्ये सैनिक स्कूल येथील फुटबॉल स्टेडियमला युरोपियन फुटबॉल असोसिएशनने मान्यता दिली. संपूर्ण महाराष्ट्रात स्मार्ट सिंथेटिक ट्रॅक फक्त तीनच असून ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर स्टेडियम, सैनिक स्कूल व चंद्रपूर जिल्हा स्टेडियम या ठिकाणी आहे. जिल्हा प्रदूषणात तसेच तापमानात देखील प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे बॉटनिकल गार्डन देखील जगात प्रथम क्रमांकावर रहावे. रणवीर कपूर, टायगर श्रॉफ व अभिषेक बच्चन या अभिनेत्यांनी चंद्रपूरच्या फुटबॉल ग्राउंड वर खेळण्याची उत्सुकता दर्शविली हे जिल्हयासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.

पुढे बोलतांना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूरचा गौरव वाढविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र व समन्वयाने काम करण्याची भावना ठेवावी. येथील कंपन्या स्थानिक गावांच्या मागणीला धरून सी.एस.आर.च्या माध्यमातून वाटर प्युरिफायर, गावातील छोटे-मोठे रस्ते पूर्ण करून देतात. जिल्ह्यात निधीची कुठलीही कमतरता नाही. मात्र, एखाद्या विकासकामांचे अंदाजपत्रक करतांना प्रशासन/शासनास अडचणी निर्माण होतात व हे अंदाजपत्रक तयार करताना महिने व वर्ष लागतात. कंपनी त्यांच्या सीएसआर निधीमधून जे साहित्य खरेदी करतात ते प्रशासन त्यांच्या डीपीडीसीतून खर्च करू शकते. कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी अशा ठिकाणी खर्च करावा, ज्याठिकाणी प्रशासन/शासनास कामे करतांना व कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना वर्ष लागतात. एखाद्या कंत्राटदारास काम गेल्यास सदर कंत्राटदार 6 महिन्याच्या कार्याला 7 वर्ष लावतात. अशाकार्यात कंपनीचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कंपन्यांच्या सीएसआरमध्ये या सर्व गोष्टी नसून कंपन्या त्यांच्यामार्फत निविदा काढू शकतात. कंपनीस्तरावर चांगल्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करून विकासात्मक कामे चांगल्या नियोजनाने, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करून सदर कामेही कमी कालावधीत पूर्णत्वास येऊ शकेल.

चंद्रपुरात एकूण 1345 उद्योग आहेत. यामध्ये ग्रीनझोन मध्ये 708, ऑरेंज झोन 354 तर रेड झोन मध्ये 283 उद्योग आहेत. तसेच प्रदूषणात ज्या उद्योगाचा काहीही संबंध व भागीदारी नाही, अशा टाटा ग्रुपने 100 कोटी रुपये टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध करून दिलेत. रेड झोनमधील कंपन्यांनी याबाबत मुल्यांकन करुन आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री  श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

कंपन्यांनी जिल्ह्यातील विकासात्मक कार्यास हातभार लावावा. कंपनी सीएसआरच्या माध्यमातुन निधी उपलब्ध करुन देऊ शकतात. या बॉटनिकल गार्डनच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा गौरव वाढावा, हे गार्डन खुले विद्यापीठ असून बॉटनिकल गार्डन मनोरंजकच नाही तर ज्ञानवर्धक व रोजगार देणारे केंद्र बनेल. येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांना व नागरिकांना पर्यावरण, वृक्ष व प्राण्यांबाबत माहिती मिळेल. सायन्स पार्क, प्लॅनटोरियम, म्युझिकल फाउंटेन या ठिकाणी तयार होत असून सदर कंपन्यांच्या सीएसआर मधून सदर कामे पूर्णत्वास नेता येईल.

प्रास्ताविकेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख)शैलेश टेंभुर्णीकर म्हणाले, येथील वनसंपत्तीत जैवविविधता आहे तसेच चंद्रपूर हे वनसंपदेचे प्रवेशद्वार आहे. ताडोबा हे जागतिक पातळीवर वनपर्यटनासाठीचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहे. जिल्ह्यात वनसंपदा, वनस्पती, प्राणी याचे महत्त्व विशद करण्याकरीता व वनस्पतीचे संगोपन व संवर्धन करण्याकरीता या वनस्पती उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उद्यानामध्ये मध्य भारतातील वनस्पतीचे संवर्धन व संगोपन करण्यात येणार असून लागवड देखील करण्यात येणार आहे.

यावेळी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर यांनी वनविभागाच्या प्रकल्पाविषयीचे सादरीकरण केले. तदनंतर वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी कंपनी प्रतिनिधी व सीएसआर कमिटीचे अध्यक्षांशी संवाद साधला.

000

मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पर्यटन वाढावे यासाठी दरवर्षी 27 सप्टेंबर रोजी ‘जागतिक पर्यटन दिन’ जगभरात साजरा केला जातो. त्याअनुषंगाने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत पर्यटन आणि व्यवसायाच्या संधी वाढविण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, सण, उत्सव, भाषा, परंपरा जगभरात पोहोचावी यादृष्टीने परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पर्यटनस्थळी कोणत्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, पर्यटनातून रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न करण्यात येत आहे, याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती जोशी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि. 26, बुधवार दि. 27 आणि गुरुवार दि. 28 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार, दि. 27 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००