मंगळवार, मे 20, 2025
Home Blog Page 979

राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी – उद्योगमंत्री

पुणे, दि. १९ : जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी असून लवकरच जनरल मोटर्स कंपनी तसेच हुंडाई कंपनीसोबत बैठक घेऊन कामगारांना वाढीव पॅकेज तसेच ज्यांना पॅकेज नको असेल त्यांच्या रोजगारासाठी निश्चित सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

तळेगाव दाभाडे येथे जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनच्या उपोषणकर्त्या कामगारांची भेट घेऊन श्री. सामंत यांनी शासनाची भूमिका मांडली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनचे संदीप भेगडे आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री सामंत पुढे म्हणाले, न्याय मिळण्यासाठी एकजुटीने केलेले हे आंदोलन आहे. कामगारांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री अतिशय संवेदनशील आहेत. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन कंपनीला  कामगारांचा विचार करण्याबाबत स्पष्टपणे सांगितले. शासन कामगारांच्या पाठीशी आहे. पुढे जाऊन सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे असा मुख्यमंत्री यांनी निर्णय घेतला आहे.

उद्योगमंत्री पुढे म्हणाले, जनरल मोटर्स ने दिलेल्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिली आहे. हुंडाईच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून या कामगारांना सामावून घ्यावे अशीही विनंती करण्यात येणार आहे. कामगारांची आणि शासनाचीही एकच भूमिका आहे. त्यामुळे कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी. कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. शासन दोन्ही कंपनीशी चर्चा करेल, शासनावर विश्वास ठेऊन आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांच्या शुल्कामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकरणात सर्व शिक्षण संस्थांना लवकरात लवकर बोलावून त्यांना सकारात्मक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट सांगण्यात येईल. तसेच बँकांनीही अन्याय्य भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

खासदार श्री. बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी कामगारांच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. रोजगारासाठी उद्योगही आले पाहिजेत. उद्योगांनाही सहकार्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सुनील शेळके म्हणाले, ही कंपनी बंद झाल्यामुळे कामगारांवर दोन वर्षापासून अत्यंत कठीण वेळ आली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदय यांनी बैठक घेतली. ११० दिवसांचे पॅकेज कामगारांना मान्य नाही ते वाढवून द्यावे असे अशी मुख्यमंत्री यांनी कंपनीला सूचना केली असल्याने कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

माजी राज्यमंत्री श्री. भेगडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कामगारांच्यावतीनेही मनोगत व्यक्त करण्यात आले.

00000

महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक दृढ करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 :- भारताची अमेरिकेशी व्यापार भागीदारी मोठी असून अमेरिकेतील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. याद्वारे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असून महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक दृढ करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ‘युएसआयबीसी'( युनाइटेड स्टेटस – इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ, उद्योग आणि व्यापारविषयक विविध क्षेत्रातील संधी व सहकार्याबाबत चर्चा झाली.

यावेळी ‘युएसआयबीसी’ बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनत आहे. उद्योग, अर्थ आणि व्यापार क्षेत्रात ‘युएसआयबीसी’चे योगदान महत्त्वाचे आहे. अनेक नामवंत अमेरिकन कंपन्यांत महाराष्ट्रातील तरुण आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत.

स्पीड ऑफ डेटा आणि स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असून महाराष्ट्र डेटा सेंटर आणि युनिकॉर्नची राजधानी आहे. विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. यासाठीच पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरावर महाराष्ट्र अधिक भर देत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहने टप्प्या-टप्प्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रातील उद्योग उभारणी अधिक वेगाने होण्यासाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक वाढविण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात वेगाने प्रगतीपथावर अग्रेसर असून महाराष्ट्राशी असलेली भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वार्थाने योग्य ठिकाण ठरते आहे. विविध क्षेत्रात सहकार्य दृढ होत असून महाराष्ट्राशी सहकार्य वाढविण्यात येईल असे  ‘युएसआयबीसी’ बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप यांनी सांगितले.

अर्थ,उद्योग आणि व्यापारवाढीसाठी कार्यरत ‘युएसआयबीसी’

यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिल जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना जोडणारी महत्वपूर्ण परिषद आहे.  स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक आव्हानांवर शाश्वत उपायांसाठी प्रेरणा देण्याचे काम परिषद करते.

यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे उद्दिष्ट भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणे आहे.

उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी व्यवसायांशी संलग्न होत दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारींना पाठिंबा देऊन भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वातावरण तयार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.  रोजगार संधी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिषद यशस्वीरित्या योगदान देत आहे.

युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यातील व्यवसाय सुलभ, अधिक कार्यक्षम आणि अधिक फायदेशीर बनविण्यावर परिषदेचा विशेष भर आहे.

एरोस्पेस आणि संरक्षण, बँकिंग, खाजगी इक्विटी आणि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था,ऊर्जा आणि पर्यावरण, अन्न, शेती आणि किरकोळ पायाभूत सुविधा, कायदेशीर आणि व्यावसायिक सेवा, उत्पादन क्षेत्र, मीडिया आणि मनोरंजन कर, विमा आणि रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रात परिषद कार्यरत आहे.

—–0000——-

आदर्श नागरी पतसंस्था ठेवीदारांच्या ठेवी तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी – सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील

मुंबई दि. 19 : छत्रपती संभाजीनगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्था व आदर्श महिला नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदार व गुंतवणुकदारांचा परतावा तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. वळसे-पाटील बोलत होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील व इतर सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. वळसे – पाटील म्हणाले की, आदर्श पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत सर्व संबंधितांनी तातडीने आवश्यक ती कायर्वाही विहीत वेळेत पूर्ण करावी तसेच आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याकरिता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील यांनी कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संबंधितांना तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

*****

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात वाढवण बंदरामुळे मोठे बदल होतील – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 :- भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी सागरी क्षेत्राची क्षमता महत्त्वाची ठरणार असून महाराष्ट्रातील वाढवण बंदरामुळे सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात मोठे आश्वासक बदल होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

‘एमएमआरडीए’ मैदान येथे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ च्या समारोप सत्रात उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल, केंद्रीय जहाज आणि बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, केंद्रीय जहाज आणि बंदरे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री शंतनू ठाकूर, केंद्रीय आयुष मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई , बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे, खासदार गोपाळ शेट्टी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट मुंबईत, महाराष्ट्रात होत आहे ही विशेष आनंदाची बाब आहे. महाराष्ट्राला सागरी इतिहासाची महान परंपरा आहे. अगदी हडप्पा संस्कृतीपासून सागरी व्यापाराच्या नोंदी आढळतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हीच सागरी शक्ती ओळखून आरमाराची उभारणी केली. सरखेल कान्होजी आंग्रे यामध्ये अग्रेसर होते. देशाची ही सागरी शक्ती ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागील 9 वर्षात देशात बंदरे आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात भक्कम पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली आहे. अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. यामुळे आज आपला देश सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून उदयाला आला आहे.

‘सागरमाला’सारख्या योजना, लॉजिस्टिकसंदर्भातील धोरण, ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’संदर्भातील विविध करार या क्षेत्रातील विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनेही अनेक विकासकामे हाती घेतली असून सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी आहे. माझगाव डॉकचे या क्षेत्रातील योगदानही महत्त्वपूर्ण आहे. भारतात शीप बिल्डिंग क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. राज्यातही यासंदर्भातील धोरण तयार करण्यात आले असून या क्षेत्रासाठी आवश्यक इको सिस्टिम तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धताही आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्रात गुंतवणूकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. राज्यात शीप बिल्डिंग क्षेत्रालाही भक्कम आधार दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मच्छिमार बांधवांना सोबत घेऊनच वाढवण बंदराचा विकास

राज्यातही बंदरे व जहाज बांधणी क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत आहे. वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून त्यामुळे राज्याचा सर्वसमावेशक विकास साध्य होण्यास मदत होईल. सध्या देशातील सुमारे ६५ टक्के कंटेनर वाहतूक ही ‘जेएनपीटी’ बंदरातून केली जाते. वाढवण बंदराची क्षमता त्याच्या तिप्पट असून मोठ्या जहाजांसाठी आवश्यक अशी समुद्राची सर्वाधिक खोली (शॅफ्ट) वाढवण बंदरात उपलब्ध आहे. वाढवण बंदर मोठ्या जहाजांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. तेथील मच्छीमार बांधवांना सोबत घेऊनच येथे विकास करण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी सागरी व जहाज बांधणी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांचा गौरव करण्यात आला.

या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील  विविध  देशांच्या मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक उपस्थित होते.

—–000——-

केशव करंदीकर/विसंअ/

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुक, संधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्त्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १९:-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडविण्यात या प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्त्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.

याप्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.

नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्वेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकाम, आरोग्य, पर्यटन, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाही, तर अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

बांधकाम, आधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाची, आधाराची गरज असते. त्या दृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकीकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापूर्वक, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येते. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, इंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओ, सेवा क्षेत्र, नैसर्गिक शेती, कृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मूल्यवर्धन साखळी, पॅकेजिंग अशा क्षेत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करुन या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवा शक्ती मोठे संसाधन आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पातदेखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार युद्ध पातळीवर यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो… पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या तळागाळात, ग्रामीण भागात, खेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागिरांनासुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करु इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करून, ही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहील, असेही ते म्हणाले.

 

पंतप्रधानांचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. माननीय पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेऊ. ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेऊ. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरु झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. पीएम विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे. देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला प्राधान्य दिले असून हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यदेखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेल्या कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

सुरवातीला भगवान विश्वकर्मा, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सूत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी…

कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार.

या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.

अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार  युवक-युवती कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अमृत महोत्सव : विशेष बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण

मुंबई, दि. १९: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तयार केलेल्या विशेष बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार  महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरु डॉ. पराग काळकर, अमृत महोत्सव समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह विद्यापीठाचे सदस्य, कुलसचिव उपस्थित होते.

बोधचिन्हासाठी विद्यापीठातर्फे स्पर्धा घेण्यात आली होती. २०० प्रवेशिकांमधून अनुराग साळुंके यांनी तयार केलेल्या बोधचिन्हासाठी निवड करण्यात आली. त्याला ५० हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते श्री. साळुंके यांना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

१० फेब्रुवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत वर्षभर विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य, डॉ.नितीन घोरपडे, धोंडीराम पवार, संदीप पालवे, सिनेट सदस्य सर्वश्री सचिन गोर्डे, अशोक सावंत, विजय सोनवणे आदी उपस्थित होते.

राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

यंदा ८९ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

मुंबई, दि. १९: राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी उसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.

गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रिक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साकार उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे.

ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपीबाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

राष्ट्रीय जल पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे जलशक्ती मंत्रालयाचे आवाहन

नवी दिल्ली 19 :  जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग, जलशक्ती मंत्रालयाने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर पाचवे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2023 लाँच केले आहे. या पुरस्कारांसाठीचे सर्व अर्ज https://awards.gov.in/Home/Awardpedia या लिंकवर ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलद्वारे किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.jalshakti-dowr.gov.in) सादर करु शकतात. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2023 आहे.

पुरस्कारांसाठी पात्रता :

कोणतेही राज्य, जिल्हा, ग्रामपंचायत, शहरी स्थानिक संस्था, शाळा/कॉलेज, संस्था (शाळा/कॉलेज व्यतिरिक्त), उद्योग, नागरी संस्था, पाणी वापरकर्ता संघटना किंवा जलसंधारण आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात अनुकरणीय कार्य करणारी व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र आहे.

ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र:

‘सर्वोत्कृष्ट राज्य’ आणि ‘सर्वोत्कृष्ट जिल्हा’ विजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित श्रेणींमध्ये – ‘सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत’, ‘सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था’, ‘सर्वोत्कृष्ट शाळा/कॉलेज’, ‘सर्वोत्कृष्ट संस्था (शाळा/कॉलेज व्यतिरिक्त)’, ‘सर्वोत्कृष्ट उद्योग’, ‘सर्वोत्कृष्ट नागरी संस्था’, ‘सर्वोत्कृष्ट वॉटर ‘यूजर असोसिएशन’, ‘बेस्ट इंडस्ट्री’, ‘बेस्ट इंडिव्हिज्युअल फॉर एक्सलन्स’ विजेत्यांना रोख बक्षिसे तसेच ट्रॉफी आणि प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले जाईल. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय विजेत्यांसाठी अनुक्रमे रु. 2 लाख, रु. 1.5 लाख आणि रु. 1 लाख अशी रोख पारितोषिके आहेत.

निवड प्रक्रिया :

राष्ट्रीय जल पुरस्कारांसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या स्क्रिनिंग समितीद्वारे तपासणी केली जाईल. निवडलेले अर्ज निवृत्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरी समितीसमोर ठेवले जातील. त्यानंतर, जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या संस्थांद्वारे निवडलेल्या अर्जांची छाननी केली जाईल, म्हणजे केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB). ज्युरी समिती अहवालाच्या आधारे अर्जांचे मूल्यांकन करेल आणि विजेत्यांची शिफारस करेल. समितीच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्री (जलशक्ती) यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केल्या जातील.

‘जल समृद्ध भारत’ या सरकारच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्यासाठी देशभरातील राज्ये, जिल्हे, व्यक्ती, संस्था इत्यादींनी केलेल्या अनुकरणीय कार्य आणि प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) ची स्थापना करण्यात आली. पाण्याच्या महत्त्वाविषयी लोकांना जागरुक करणे आणि त्यांना पाणी वापराच्या सर्वोत्तम पद्धती अवलंबण्यास प्रवृत्त करणे हा त्याचा उद्देश आहे. विविध श्रेणीतील पुरस्कार विजेत्यांना प्रशस्तिपत्र, ट्रॉफी आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येईल.

000000000000000

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र 189, दि.17.10.2023

मागेल त्याला फळबाग, शेततळे योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव

मुंबई दि. १९ : कृषी विभागामार्फत मागेल त्याला फळबाग, ठिबक/ तुषार सिंचन, शेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देणे योजनेस ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना’ असे नाव देण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

2023 -24  आर्थिक वर्षात मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येऊन मागेल त्याला फळबाग, ठिबक/ तुषार सिंचन, शेततळे शेततळेच्या अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्रे (BBF) आणि कॉटन श्रेडर देण्याबाबत मागेल त्याला शेततळे या योजनेच्या विस्तारित योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यभिषेक सोहळ्याच्या ३५० व्या वर्षपूर्ती निमित्त योजनेस नाव देण्यात आले आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

८९ दर्जेदार मराठी चित्रपटांना मिळणार आर्थिक अनुदान

मुंबई दि. १९ : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य अनुदान योजनेंतर्गत तब्बल ८९ मराठी चित्रपटांना धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे. शुक्रवार, २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी, सायंकाळी  ६ वाजता, रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते धनादेश वितरण कार्यक्रम होणार आहे.

फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीत एकूण १७४ चित्रपट परीक्षण करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ३७, ‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपट ४८, राज्य-राष्ट्रीय पारितोषिक प्राप्त चित्रपट ०४ असे एकूण ८९ चित्रपटांना अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण २९ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी वितरित होणार आहे.

राज्य शासनाने दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यात कालानुरूप बदल करून सुधारणा करण्यात आल्या असून या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात येते.

दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता ४० लाख रुपये इतके अनुदान आणि ‘ब’ प्राप्त चित्रपटांकरता ३० रुपये लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना ७१ च्या पुढे गुण असतील त्यांना ‘अ’दर्जा, व ५१ ते ७० गुण असणाऱ्या चित्रपटांना ‘ब’ दर्जा देण्यात येतो.

महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार / राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना कोणत्याही परीक्षणाशिवाय ‘अ’दर्जा देण्यात येतो. मात्र यासाठी चित्रपट प्रदर्शनासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी एकूण २८ सदस्यांची चित्रपट परीक्षण समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त ‘दशक्रिया’, ‘बार्डो’ आणि ‘फनरल’ आणि राज्य पुरस्कार प्राप्त चित्रपट  ‘तेंडल्या’ यांना अनुदान मिळणार आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

ताज्या बातम्या

देशाच्या ज्ञान-विज्ञानाच्या नभांगणातील तेजस्वी तारा निखळला – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
मुंबई, दि. २० : "जागतिक किर्तीचे ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांनी ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाला नव्या उंचीवर नेले. विज्ञानाची सूत्रे, विज्ञानवादी विचार, वैज्ञानिक दृष्टीकोन...

डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या निधनाने विज्ञान विश्वात मोठी पोकळी

0
मुंबई, दि. २०: प्रख्यात खगोलशास्त्रज्ञ, विज्ञानलेखक आणि विज्ञान प्रसारक प्रा. जयंत विष्णू नारळीकर यांच्या निधनाने विज्ञान विश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, अशा शब्दात...

भारतीय खगोलशास्त्राचा अध्वर्यू निमाला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही श्रद्धांजली अर्पण मुंबई, दि. २०:  भारताची विज्ञानाधिष्ठीत प्रतिमा उजळवणारा आणि खगोल शास्त्रातील महत्ता सिद्ध करणारा महान वैज्ञानिक सुपूत्र काळाच्या पडद्याआड गेला आहे,...

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश

0
मुंबई, दि. २०:  महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ यांना राज्याच्या मंत्रीपदाची शपथ दिली. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे,...

गेवराई नगर परिषदेकडून १८ कोटींच्या विकास कामांचा शुभारंभ

0
गेवराई, जिल्हा बीड :- गेवराई नगर परिषदेच्या माध्यमातून तब्बल 18 कोटी रुपये किंमतीच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ तसेच अतिक्रमण धारकांना हक्काच्या पी.टी.आर. (Property Tax Receipt)...