पोलीस विभागाला गृहनिर्माण, सीसीटीव्ही कॅमेरांसाठी निधी व स्वतंत्र रुग्णवाहिका

अमरावती, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नेहमी आरोग्य संपन्न असले पाहिजेत, यासाठी पोलीस विभागाने शहरात प्राथमिक चिकित्सा केंद्र निर्माण करावे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

21 ऑक्टोबर, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने कवायत मैदानावर पोलीस अधिकारी-कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या शिबिरास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, प्रवीण पोटे-पाटील, रवी राणा, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ, राज्य राखीव पोलीस दलाचे समादेशक एम. राकेश कलासागर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त सर्व दिवंगत पोलीसांना अभिवादन करुन पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पाच लाखाच्या खर्च मर्यादेपर्यंत आजारावर उपचारासाठी राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेसाठी महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना शासनाने अमंलात आणली आहे. या योजनेचा लाभ तळागळातील सर्वसामान्यांना मिळावा, यासाठी सुमारे सतराशे कोटी रुपयांचा प्रिमियम राज्य शासनाने भरला आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाखपर्यंतच्या तपासणी व औषधोपचार सवलतीचा लाभ गरजूंना मिळत आहे. या योजनेतून गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांसह सर्वांनाच मोठ्या आजारावरील शस्त्रक्रिया व औषधोपचाराचा लाभ विनामुल्य मिळवून दिला जातो. केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मोफत उपचाराची सुविधा झाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना आजारावर महागड्या उपचारांची व्यवस्था करुन देण्यात येत आहे. दर आठवड्याला माझ्या पत्रामुळे दिड ते दोन कोटी रुपये निधी अशा गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी दिले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

माझ्या टिमकडून मुंबई-पुण्याला जाऊन उपचार करणे अशक्यप्राय असलेल्यांसाठी निवारा व भोजनाची व्यवस्था मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गरजू लोकांसाठी अत्याधुनिक मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून फिरते रुग्णालयाची सुविधा देण्यात येत आहे. त्याव्दारे आजाराच्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या व उपचार सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर अमरावती येथे सुध्दा पोलीस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी स्वतंत्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व औषधोपचार व्यवस्था निर्माण करण्याचे नियोजन केल्यास, आवश्यक मदत करण्याचा मनोदय श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोविड काळात आरोग्याचे महत्व सर्वांना लक्षात आले. सर्वांचे आरोग्य उत्तम राहील, अशा शुभेच्छा देवून त्यांनी पोलीस गृहनिर्माण योजना, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली असल्याचे सांगून पोलीस विभागाला रुग्णवाहीका मंजूर करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.

प्रारंभी पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी प्रास्ताविकात आरोग्य तपासणी शिबिराच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली.

आरोग्य शिबिराच्या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी, झेनिथ हॉस्पीटल, अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पीटल, पीडीएमसी हॉस्पीटल, दयासागर हॉस्पीटल, हायटेक मल्टीस्पेशालिटी, हेडगेवार हॉस्पीटल, हरिना नेत्र फाउंडेशन, पोलीस मुख्यालय हॉस्पीटल आदींचे तज्ज्ञ डॉक्टर सर्व सुविधांसह तसेच आजारासंबंधीचे सोळा विभाग कार्यरत करण्यात आले होते. या आरोग्य तपासणी शिबिराला पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुंटुंबातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते.

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे हे महाविद्यालय होणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रत्येकी ५ हजार प्रौढ पशुंसाठी एका पशुवैद्यकाची शिफारस केलेली आहे. सध्या देशात पशुवैद्यकांची ५० टक्के कमतरता आहे. राज्यातील पशुधनाची संख्या व उपलब्ध पशुवैद्यक तसेच दरवर्षी शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे पशुवैद्यक पदवीधर विचारात घेता पशुवैद्यकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार आहे. शिवाय, पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होऊन शेतकरी बांधवांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून विविध धोरणात्मक निर्णय घेत विभागाला नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न मंत्री विखे पाटील यांनी सुरु ठेवला आहे. येत्या काळात पशुवैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील गरज ओळखून विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन येथे शासकीय पदवी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शासनस्तरावर सादर केला होता. आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाकरिता शिक्षक संवर्गातील 96 पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील 276 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चासाठी रु.107.19 कोटीच्या आवर्ती खर्चास तसेच बांधकामे व उपकरणे यासाठीच्या रु.385.39 कोटी अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकुण रु. 492 कोटीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. १९ : जागति‍क पातळीवरचे उच्च शिक्षणातील अनेक बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होत आहेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

यावेळी श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठ आणि देश -विदेशातील ३६ पेक्षा अधिक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी , पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनिल भिरूड यांच्यासह देश-विदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक पातळीवरील स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन यांना अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी संधी उपलब्ध होत  आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कुलगुरू प्रा. रवीद्र कुलकर्णी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक आणि कौशल्य प्रशिक्षण, श्रेणी हस्तांतरण, दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, विद्यार्थी-शिक्षक आदान –प्रदान विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सह सांस्कृतिक कार्ये आणि शैक्षणिक साहित्य-संसाधन निर्मिती व हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रातील संधीचे दालन यानिमित्ताने खुले होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या करारांचे महत्व अधोरेखित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये ८ परदेशी विद्यापीठे, युरोपीयन कंसोर्सियामधील ७ विद्यापीठे, १० औद्योगिक संस्था,  ५ शासकीय संस्था, ३ राज्ये विद्यापीठे, समीर-आयआयटी मुंबई, सेक्टर स्कील काँऊंसिल, स्टार्टअप, एनजीओ अशा विविध नामांकित संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. पर्ड्यू विद्यापीठ, सेंट लुईस विद्यापीठ, मॉरिशस कल्चरल सेंटर,  युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्बन, बोलग्ना, मलहाऊस डाकर, स्ट्रासबर्ग, गोएथे युनिव्हर्सिटी जर्मनी, ट्रायस युनिव्हर्सिटी फ्रांस, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्राइस वॉटरहाउस कुपर, रिटेलर्स असोसिएशन स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सासमीर, समीर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, आयसीसीआर, फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, बार्टी, सीआयडीएम, स्वामीनारायण एकेडमिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वृंदावन गुरुकुल, ओटीएआय, द कलर सोसायटी, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर आणि ठाणे, गो शुन्य यासारख्या विविध नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात आले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 19 : भारताला चित्रकलेचा समृद्ध असा वारसा लाभला आहे. त्यानुसार १९ व्या शतकात स्थापन झालेल्या सर ज. जी. कला महाविद्यालयाने राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवरील कलावंत घडविले आहेत. या महाविद्यालयाने भारतीय ज्ञान, परंपरेचे वारसा संवर्धित करीत जागतिक कलेचे केंद्र व्हावे. त्यासाठी या महाविद्यालयास सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विकास मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी येथे केले.

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सर ज. जी. कला, वास्तुकला व उपयोजित कला महाविद्यालाय, मुंबई यांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन व सदिच्छा भेटीचा कार्यक्रम आज सायंकाळी आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कला संचालनालयाचे संचालक राजीव मिश्रा आदी उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सर ज. जी. कला महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान केल्याचे पत्र सुपूर्द केले.

केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले की, मराठी आणि ओरिया भाषेत साम्य आहे. आपणास मराठी समजते. या भूमीला अभिवादनासाठी आपण येथे आलो आहोत. चित्रकलेत सृजशाची शक्ती आहे. भारतीय समाज हा पूर्वीपासून प्रगत आहे. त्याचे प्रतिबिंब भारतीय कलेत उमटले आहेत. ज्याची मुळे संस्कृतीशी जोडलेली असताता तो समाज सृजनशील आणि नवनिर्मिती करणारा असतो.  १९ व्या शतकात स्थापन झालेले कला महाविद्यालय भारताचा गौरवशाली वारसा आगामी काळातही पुढे नेईल. तसेच भारतीय कलेचा अभ्यास आणि अध्ययन करणारे केंद्र व्हावे, असाही विश्वास केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांनी व्यक्त केला.

देशात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पहिली व दुसरीची क्रमिक पाठ्यपुस्तके तयार आहेत. तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकांच्या मुख पृष्ठावर भारतीय परंपरा, संस्कृती, खेळ, ज्ञान, परंपरेची माहिती देण्यासाठी चित्रे काढण्याची जबाबदारी या महाविद्यालयावर सोपविण्यात येईल. भारत हा तरुणांचा देश आहे. देशातील तरुणांमधील कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम या महाविद्यालयाने तयार करावा, असेही मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले.

विधान सभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, कुलाबा परिसरात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, जहांगीर आर्ट गॅलरी, एनसीपीए या कला क्षेत्रातील संस्था आहेत. त्यामुळे हा परिसर कला क्षेत्राची राजधानी म्हटला पाहिजे. त्यात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट हा या परिसराचा मुकुटमणीच म्हटला पाहिजे. विधिमंडळाचे नूतनीकरण करताना जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट चा सल्ला उपयुक्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात १८५७ या वर्षाला अत्यंत महत्वाचे आहे. याच वर्षी पहिले स्वातंत्र्य समर झाले, तर याच वर्षी या कला महाविद्यालयाची स्थापना झाली. कलेला जीवनात अनन्य साधारण महत्व आहे. या महाविद्यालयाने देशाला कला, वास्तुविशारदासाठी चांगले आणि दर्जेदार मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले. भारताचे कलात्मक रुप जगासमोर आणण्यात या महाविद्यालयाचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री असतानाच्या कालावधीत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. आता या संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यांना स्वत:चा विचार, प्रचार- प्रसाराची संधी मिळणार आहे. भावनांची कलात्कता समाजात सकारात्मकता तयार करते. व्यक्तींमधील जाणिवा विकसित होतात. कलेच्या माध्यमातून त्या- त्या समाजाची कलात्मकता लक्षात येते. प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवेश होत आहे. असे असले, तरी मानवी प्रज्ञाच श्रेष्ठ ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्नाखाली तयार केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे देशाचे चित्र बदलण्यास मदत होणार आहे. वैभवशाली वारसा असलेल्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट ला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सर जे. जे. कला महाविद्यालय आशियातील पहिले कला महाविद्यालय आहे. हा परिसर ऐतिहासिक वारसा आहे. या परिसराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. अभिमत विद्यापीठामुळे संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा आणखी उंचावणार आहे. तसेच या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. या महाविद्यालयाचा चेहरा- मोहरा बदलण्यात विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे मोठे योगदान आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी १३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर ऐतिहासिक इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले की, या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळविला आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात या महाविद्यालयाने आपले योगदान दिले आहे. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. हे सर्व काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुस्तमजी जिजिभाय यांचा सत्कार

या कला महाविद्यालयाच्या स्थापनेत योगदान देणारे सर जमशेदजी जिजिभाय यांचे वंशज रुस्तमजी जिजिभाय उपस्थित होते. त्यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

०००००

काशीबाई थोरात/गोपाळ साळुंखे/विसंअ/

नाशिक, दिनांक : 19 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): महिलांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या आयोजित आढावा बैठकीत विधान परिषद उपसभापती डॉ गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा नाशिक प्रकल्प अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस उप आयुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देविदास नांदगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाचे वसतीगृह, आश्रमशाळांमधील शिक्षक व इतर अधिकारी कर्मचारी यांना शासनामार्फत महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजना व महिलां विषयक असणारे कायदे यांची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. जेणेकरून आश्रमशाळा व वसतीगृहातील मुलींना देखील शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यास मदत होईल. तसेच राज्य शासनामार्फत सणांच्या काळात वाटप करण्यात येणाऱ्या आनंदाच्या शिधाचे वाटपापासून कोणही वंचित राहणार नाही, याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी, असे यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना महिला बचत गट, भरोसा सेल, तसेच स्थलांतरीत मजुर अशा विविध विषयांचा आढावा घेवून त्यांचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.

पुणे, दि. १९ : जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी असून लवकरच जनरल मोटर्स कंपनी तसेच हुंडाई कंपनीसोबत बैठक घेऊन कामगारांना वाढीव पॅकेज तसेच ज्यांना पॅकेज नको असेल त्यांच्या रोजगारासाठी निश्चित सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

तळेगाव दाभाडे येथे जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनच्या उपोषणकर्त्या कामगारांची भेट घेऊन श्री. सामंत यांनी शासनाची भूमिका मांडली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनचे संदीप भेगडे आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री सामंत पुढे म्हणाले, न्याय मिळण्यासाठी एकजुटीने केलेले हे आंदोलन आहे. कामगारांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री अतिशय संवेदनशील आहेत. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन कंपनीला  कामगारांचा विचार करण्याबाबत स्पष्टपणे सांगितले. शासन कामगारांच्या पाठीशी आहे. पुढे जाऊन सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे असा मुख्यमंत्री यांनी निर्णय घेतला आहे.

उद्योगमंत्री पुढे म्हणाले, जनरल मोटर्स ने दिलेल्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिली आहे. हुंडाईच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून या कामगारांना सामावून घ्यावे अशीही विनंती करण्यात येणार आहे. कामगारांची आणि शासनाचीही एकच भूमिका आहे. त्यामुळे कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी. कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. शासन दोन्ही कंपनीशी चर्चा करेल, शासनावर विश्वास ठेऊन आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांच्या शुल्कामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकरणात सर्व शिक्षण संस्थांना लवकरात लवकर बोलावून त्यांना सकारात्मक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट सांगण्यात येईल. तसेच बँकांनीही अन्याय्य भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

खासदार श्री. बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी कामगारांच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. रोजगारासाठी उद्योगही आले पाहिजेत. उद्योगांनाही सहकार्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सुनील शेळके म्हणाले, ही कंपनी बंद झाल्यामुळे कामगारांवर दोन वर्षापासून अत्यंत कठीण वेळ आली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदय यांनी बैठक घेतली. ११० दिवसांचे पॅकेज कामगारांना मान्य नाही ते वाढवून द्यावे असे अशी मुख्यमंत्री यांनी कंपनीला सूचना केली असल्याने कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

माजी राज्यमंत्री श्री. भेगडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कामगारांच्यावतीनेही मनोगत व्यक्त करण्यात आले.

00000

मुंबई दि. 19 : छत्रपती संभाजीनगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्था व आदर्श महिला नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदार व गुंतवणुकदारांचा परतावा तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. वळसे-पाटील बोलत होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील व इतर सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. वळसे – पाटील म्हणाले की, आदर्श पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत सर्व संबंधितांनी तातडीने आवश्यक ती कायर्वाही विहीत वेळेत पूर्ण करावी तसेच आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याकरिता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील यांनी कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संबंधितांना तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

*****

श्रद्धा मेश्राम/ससं/