बुधवार, मे 21, 2025
Home Blog Page 981

अहमदनगरमध्ये नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय – पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरु करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला आहे. राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे हे महाविद्यालय होणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रत्येकी ५ हजार प्रौढ पशुंसाठी एका पशुवैद्यकाची शिफारस केलेली आहे. सध्या देशात पशुवैद्यकांची ५० टक्के कमतरता आहे. राज्यातील पशुधनाची संख्या व उपलब्ध पशुवैद्यक तसेच दरवर्षी शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे पशुवैद्यक पदवीधर विचारात घेता पशुवैद्यकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली होती. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या दूरदर्शी निर्णयाचा फायदा शेतकरी, विद्यार्थी, पशुपालक यांना होणार आहे. शिवाय, पशुपालनाच्या जोड व्यवसायात वाढ होऊन शेतकरी बांधवांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील हे पहिले शासकीय पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून विविध धोरणात्मक निर्णय घेत विभागाला नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न मंत्री विखे पाटील यांनी सुरु ठेवला आहे. येत्या काळात पशुवैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध असल्याने भविष्यातील गरज ओळखून विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन येथे शासकीय पदवी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शासनस्तरावर सादर केला होता. आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील शिर्डी येथील मौ. सावळी विहिर खुर्द येथे सुमारे 75 एकर जमिनीवर हे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाकरिता शिक्षक संवर्गातील 96 पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील 276 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मनुष्यबळ व कार्यालयीन खर्चासाठी रु.107.19 कोटीच्या आवर्ती खर्चास तसेच बांधकामे व उपकरणे यासाठीच्या रु.385.39 कोटी अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकुण रु. 492 कोटीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध – उच्च व  तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १९ : जागति‍क पातळीवरचे उच्च शिक्षणातील अनेक बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होत आहेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

यावेळी श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठ आणि देश -विदेशातील ३६ पेक्षा अधिक नामांकित शैक्षणिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी , पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनिल भिरूड यांच्यासह देश-विदेशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक पातळीवरील स्टार्टअप, नवीन संशोधन, इनोव्हेशन यांना अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना मोठी संधी उपलब्ध होत  आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारामुळे नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच परदेशी विद्यापीठाकडून महाराष्ट्रातील विद्यापींठाना शैक्षणिक सहकार्य मिळेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कुलगुरू प्रा. रवीद्र कुलकर्णी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक आणि कौशल्य प्रशिक्षण, श्रेणी हस्तांतरण, दुहेरी पदवी, सह पदवी, ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष इंटर्नशिप, विद्यार्थी-शिक्षक आदान –प्रदान विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सह सांस्कृतिक कार्ये आणि शैक्षणिक साहित्य-संसाधन निर्मिती व हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रातील संधीचे दालन यानिमित्ताने खुले होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टिकोनातूनही या करारांचे महत्व अधोरेखित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये ८ परदेशी विद्यापीठे, युरोपीयन कंसोर्सियामधील ७ विद्यापीठे, १० औद्योगिक संस्था,  ५ शासकीय संस्था, ३ राज्ये विद्यापीठे, समीर-आयआयटी मुंबई, सेक्टर स्कील काँऊंसिल, स्टार्टअप, एनजीओ अशा विविध नामांकित संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. पर्ड्यू विद्यापीठ, सेंट लुईस विद्यापीठ, मॉरिशस कल्चरल सेंटर,  युनिव्हर्सिटी ऑफ लिस्बन, बोलग्ना, मलहाऊस डाकर, स्ट्रासबर्ग, गोएथे युनिव्हर्सिटी जर्मनी, ट्रायस युनिव्हर्सिटी फ्रांस, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्राइस वॉटरहाउस कुपर, रिटेलर्स असोसिएशन स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया, सासमीर, समीर, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, आयसीसीआर, फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी, डॉ. होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, बार्टी, सीआयडीएम, स्वामीनारायण एकेडमिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वृंदावन गुरुकुल, ओटीएआय, द कलर सोसायटी, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर आणि ठाणे, गो शुन्य यासारख्या विविध नामांकित संस्थांबरोबर करार करण्यात आले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

सर ज. जी. कला महाविद्यालय कलेचे जागतिक केंद्र व्हावे – केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

मुंबई, दि. 19 : भारताला चित्रकलेचा समृद्ध असा वारसा लाभला आहे. त्यानुसार १९ व्या शतकात स्थापन झालेल्या सर ज. जी. कला महाविद्यालयाने राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवरील कलावंत घडविले आहेत. या महाविद्यालयाने भारतीय ज्ञान, परंपरेचे वारसा संवर्धित करीत जागतिक कलेचे केंद्र व्हावे. त्यासाठी या महाविद्यालयास सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विकास मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी येथे केले.

राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सर ज. जी. कला, वास्तुकला व उपयोजित कला महाविद्यालाय, मुंबई यांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन व सदिच्छा भेटीचा कार्यक्रम आज सायंकाळी आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कला संचालनालयाचे संचालक राजीव मिश्रा आदी उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सर ज. जी. कला महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान केल्याचे पत्र सुपूर्द केले.

केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले की, मराठी आणि ओरिया भाषेत साम्य आहे. आपणास मराठी समजते. या भूमीला अभिवादनासाठी आपण येथे आलो आहोत. चित्रकलेत सृजशाची शक्ती आहे. भारतीय समाज हा पूर्वीपासून प्रगत आहे. त्याचे प्रतिबिंब भारतीय कलेत उमटले आहेत. ज्याची मुळे संस्कृतीशी जोडलेली असताता तो समाज सृजनशील आणि नवनिर्मिती करणारा असतो.  १९ व्या शतकात स्थापन झालेले कला महाविद्यालय भारताचा गौरवशाली वारसा आगामी काळातही पुढे नेईल. तसेच भारतीय कलेचा अभ्यास आणि अध्ययन करणारे केंद्र व्हावे, असाही विश्वास केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांनी व्यक्त केला.

देशात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पहिली व दुसरीची क्रमिक पाठ्यपुस्तके तयार आहेत. तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकांच्या मुख पृष्ठावर भारतीय परंपरा, संस्कृती, खेळ, ज्ञान, परंपरेची माहिती देण्यासाठी चित्रे काढण्याची जबाबदारी या महाविद्यालयावर सोपविण्यात येईल. भारत हा तरुणांचा देश आहे. देशातील तरुणांमधील कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम या महाविद्यालयाने तयार करावा, असेही मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले.

विधान सभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, कुलाबा परिसरात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, जहांगीर आर्ट गॅलरी, एनसीपीए या कला क्षेत्रातील संस्था आहेत. त्यामुळे हा परिसर कला क्षेत्राची राजधानी म्हटला पाहिजे. त्यात जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट हा या परिसराचा मुकुटमणीच म्हटला पाहिजे. विधिमंडळाचे नूतनीकरण करताना जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट चा सल्ला उपयुक्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात १८५७ या वर्षाला अत्यंत महत्वाचे आहे. याच वर्षी पहिले स्वातंत्र्य समर झाले, तर याच वर्षी या कला महाविद्यालयाची स्थापना झाली. कलेला जीवनात अनन्य साधारण महत्व आहे. या महाविद्यालयाने देशाला कला, वास्तुविशारदासाठी चांगले आणि दर्जेदार मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले. भारताचे कलात्मक रुप जगासमोर आणण्यात या महाविद्यालयाचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री असतानाच्या कालावधीत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. आता या संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यांना स्वत:चा विचार, प्रचार- प्रसाराची संधी मिळणार आहे. भावनांची कलात्कता समाजात सकारात्मकता तयार करते. व्यक्तींमधील जाणिवा विकसित होतात. कलेच्या माध्यमातून त्या- त्या समाजाची कलात्मकता लक्षात येते. प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवेश होत आहे. असे असले, तरी मानवी प्रज्ञाच श्रेष्ठ ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्नाखाली तयार केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे देशाचे चित्र बदलण्यास मदत होणार आहे. वैभवशाली वारसा असलेल्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट ला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सर जे. जे. कला महाविद्यालय आशियातील पहिले कला महाविद्यालय आहे. हा परिसर ऐतिहासिक वारसा आहे. या परिसराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. अभिमत विद्यापीठामुळे संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा आणखी उंचावणार आहे. तसेच या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. या महाविद्यालयाचा चेहरा- मोहरा बदलण्यात विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे मोठे योगदान आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी १३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर ऐतिहासिक इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले की, या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळविला आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात या महाविद्यालयाने आपले योगदान दिले आहे. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. हे सर्व काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुस्तमजी जिजिभाय यांचा सत्कार

या कला महाविद्यालयाच्या स्थापनेत योगदान देणारे सर जमशेदजी जिजिभाय यांचे वंशज रुस्तमजी जिजिभाय उपस्थित होते. त्यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

०००००

काशीबाई थोरात/गोपाळ साळुंखे/विसंअ/

महिला विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करावे : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

नाशिक, दिनांक : 19 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): महिलांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या आयोजित आढावा बैठकीत विधान परिषद उपसभापती डॉ गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा नाशिक प्रकल्प अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस उप आयुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देविदास नांदगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाचे वसतीगृह, आश्रमशाळांमधील शिक्षक व इतर अधिकारी कर्मचारी यांना शासनामार्फत महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजना व महिलां विषयक असणारे कायदे यांची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. जेणेकरून आश्रमशाळा व वसतीगृहातील मुलींना देखील शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यास मदत होईल. तसेच राज्य शासनामार्फत सणांच्या काळात वाटप करण्यात येणाऱ्या आनंदाच्या शिधाचे वाटपापासून कोणही वंचित राहणार नाही, याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी, असे यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना महिला बचत गट, भरोसा सेल, तसेच स्थलांतरीत मजुर अशा विविध विषयांचा आढावा घेवून त्यांचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.

राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी – उद्योगमंत्री

पुणे, दि. १९ : जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कामगारांच्या पाठीशी असून लवकरच जनरल मोटर्स कंपनी तसेच हुंडाई कंपनीसोबत बैठक घेऊन कामगारांना वाढीव पॅकेज तसेच ज्यांना पॅकेज नको असेल त्यांच्या रोजगारासाठी निश्चित सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

तळेगाव दाभाडे येथे जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनच्या उपोषणकर्त्या कामगारांची भेट घेऊन श्री. सामंत यांनी शासनाची भूमिका मांडली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, जनरल मोटर्स एम्प्लॉई युनियनचे संदीप भेगडे आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री सामंत पुढे म्हणाले, न्याय मिळण्यासाठी एकजुटीने केलेले हे आंदोलन आहे. कामगारांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री अतिशय संवेदनशील आहेत. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन कंपनीला  कामगारांचा विचार करण्याबाबत स्पष्टपणे सांगितले. शासन कामगारांच्या पाठीशी आहे. पुढे जाऊन सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे असा मुख्यमंत्री यांनी निर्णय घेतला आहे.

उद्योगमंत्री पुढे म्हणाले, जनरल मोटर्स ने दिलेल्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याची सूचना मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिली आहे. हुंडाईच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून या कामगारांना सामावून घ्यावे अशीही विनंती करण्यात येणार आहे. कामगारांची आणि शासनाचीही एकच भूमिका आहे. त्यामुळे कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी. कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. शासन दोन्ही कंपनीशी चर्चा करेल, शासनावर विश्वास ठेऊन आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांच्या शुल्कामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकरणात सर्व शिक्षण संस्थांना लवकरात लवकर बोलावून त्यांना सकारात्मक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट सांगण्यात येईल. तसेच बँकांनीही अन्याय्य भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

खासदार श्री. बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी कामगारांच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. रोजगारासाठी उद्योगही आले पाहिजेत. उद्योगांनाही सहकार्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सुनील शेळके म्हणाले, ही कंपनी बंद झाल्यामुळे कामगारांवर दोन वर्षापासून अत्यंत कठीण वेळ आली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदय यांनी बैठक घेतली. ११० दिवसांचे पॅकेज कामगारांना मान्य नाही ते वाढवून द्यावे असे अशी मुख्यमंत्री यांनी कंपनीला सूचना केली असल्याने कामगारांनीही समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

माजी राज्यमंत्री श्री. भेगडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कामगारांच्यावतीनेही मनोगत व्यक्त करण्यात आले.

00000

महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक दृढ करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 :- भारताची अमेरिकेशी व्यापार भागीदारी मोठी असून अमेरिकेतील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. याद्वारे रोजगार निर्मितीला चालना मिळत असून महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक दृढ करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ‘युएसआयबीसी'( युनाइटेड स्टेटस – इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रतिनिधी मंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ, उद्योग आणि व्यापारविषयक विविध क्षेत्रातील संधी व सहकार्याबाबत चर्चा झाली.

यावेळी ‘युएसआयबीसी’ बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनत आहे. उद्योग, अर्थ आणि व्यापार क्षेत्रात ‘युएसआयबीसी’चे योगदान महत्त्वाचे आहे. अनेक नामवंत अमेरिकन कंपन्यांत महाराष्ट्रातील तरुण आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत.

स्पीड ऑफ डेटा आणि स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असून महाराष्ट्र डेटा सेंटर आणि युनिकॉर्नची राजधानी आहे. विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. यासाठीच पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरावर महाराष्ट्र अधिक भर देत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहने टप्प्या-टप्प्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रातील उद्योग उभारणी अधिक वेगाने होण्यासाठी ‘युएसआयबीसी’शी सहकार्य अधिक वाढविण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात वेगाने प्रगतीपथावर अग्रेसर असून महाराष्ट्राशी असलेली भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सर्वार्थाने योग्य ठिकाण ठरते आहे. विविध क्षेत्रात सहकार्य दृढ होत असून महाराष्ट्राशी सहकार्य वाढविण्यात येईल असे  ‘युएसआयबीसी’ बोर्ड चेअरपर्सन एड नाईट, अध्यक्ष (निवृत्त राजदूत) अतुल केशप यांनी सांगितले.

अर्थ,उद्योग आणि व्यापारवाढीसाठी कार्यरत ‘युएसआयबीसी’

यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिल जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना जोडणारी महत्वपूर्ण परिषद आहे.  स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक आव्हानांवर शाश्वत उपायांसाठी प्रेरणा देण्याचे काम परिषद करते.

यू.एस.-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे उद्दिष्ट भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणे आहे.

उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी व्यवसायांशी संलग्न होत दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारींना पाठिंबा देऊन भारत आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वातावरण तयार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.  रोजगार संधी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिषद यशस्वीरित्या योगदान देत आहे.

युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यातील व्यवसाय सुलभ, अधिक कार्यक्षम आणि अधिक फायदेशीर बनविण्यावर परिषदेचा विशेष भर आहे.

एरोस्पेस आणि संरक्षण, बँकिंग, खाजगी इक्विटी आणि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था,ऊर्जा आणि पर्यावरण, अन्न, शेती आणि किरकोळ पायाभूत सुविधा, कायदेशीर आणि व्यावसायिक सेवा, उत्पादन क्षेत्र, मीडिया आणि मनोरंजन कर, विमा आणि रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रात परिषद कार्यरत आहे.

—–0000——-

आदर्श नागरी पतसंस्था ठेवीदारांच्या ठेवी तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी – सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील

मुंबई दि. 19 : छत्रपती संभाजीनगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्था व आदर्श महिला नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदार व गुंतवणुकदारांचा परतावा तातडीने देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर येथील आदर्श नागरी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. वळसे-पाटील बोलत होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील व इतर सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. वळसे – पाटील म्हणाले की, आदर्श पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणेबाबत सर्व संबंधितांनी तातडीने आवश्यक ती कायर्वाही विहीत वेळेत पूर्ण करावी तसेच आदर्श नागरी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्याकरिता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक प्रमुख (SIT) तथा सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) धनंजय पाटील यांनी कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संबंधितांना तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

*****

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात वाढवण बंदरामुळे मोठे बदल होतील – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 :- भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी सागरी क्षेत्राची क्षमता महत्त्वाची ठरणार असून महाराष्ट्रातील वाढवण बंदरामुळे सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात मोठे आश्वासक बदल होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

‘एमएमआरडीए’ मैदान येथे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ च्या समारोप सत्रात उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल, केंद्रीय जहाज आणि बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, केंद्रीय जहाज आणि बंदरे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री शंतनू ठाकूर, केंद्रीय आयुष मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई , बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे, खासदार गोपाळ शेट्टी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट मुंबईत, महाराष्ट्रात होत आहे ही विशेष आनंदाची बाब आहे. महाराष्ट्राला सागरी इतिहासाची महान परंपरा आहे. अगदी हडप्पा संस्कृतीपासून सागरी व्यापाराच्या नोंदी आढळतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हीच सागरी शक्ती ओळखून आरमाराची उभारणी केली. सरखेल कान्होजी आंग्रे यामध्ये अग्रेसर होते. देशाची ही सागरी शक्ती ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागील 9 वर्षात देशात बंदरे आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात भक्कम पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली आहे. अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. यामुळे आज आपला देश सागरी आणि जहाज बांधणी क्षेत्रात एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून उदयाला आला आहे.

‘सागरमाला’सारख्या योजना, लॉजिस्टिकसंदर्भातील धोरण, ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’संदर्भातील विविध करार या क्षेत्रातील विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनेही अनेक विकासकामे हाती घेतली असून सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी आहे. माझगाव डॉकचे या क्षेत्रातील योगदानही महत्त्वपूर्ण आहे. भारतात शीप बिल्डिंग क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. राज्यातही यासंदर्भातील धोरण तयार करण्यात आले असून या क्षेत्रासाठी आवश्यक इको सिस्टिम तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धताही आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्रात गुंतवणूकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. राज्यात शीप बिल्डिंग क्षेत्रालाही भक्कम आधार दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मच्छिमार बांधवांना सोबत घेऊनच वाढवण बंदराचा विकास

राज्यातही बंदरे व जहाज बांधणी क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत आहे. वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून त्यामुळे राज्याचा सर्वसमावेशक विकास साध्य होण्यास मदत होईल. सध्या देशातील सुमारे ६५ टक्के कंटेनर वाहतूक ही ‘जेएनपीटी’ बंदरातून केली जाते. वाढवण बंदराची क्षमता त्याच्या तिप्पट असून मोठ्या जहाजांसाठी आवश्यक अशी समुद्राची सर्वाधिक खोली (शॅफ्ट) वाढवण बंदरात उपलब्ध आहे. वाढवण बंदर मोठ्या जहाजांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. तेथील मच्छीमार बांधवांना सोबत घेऊनच येथे विकास करण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी सागरी व जहाज बांधणी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांचा गौरव करण्यात आला.

या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील  विविध  देशांच्या मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक उपस्थित होते.

—–000——-

केशव करंदीकर/विसंअ/

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुक, संधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्त्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १९:-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडविण्यात या प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्त्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.

याप्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.

नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्वेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकाम, आरोग्य, पर्यटन, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाही, तर अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

बांधकाम, आधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाची, आधाराची गरज असते. त्या दृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकीकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापूर्वक, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येते. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, इंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओ, सेवा क्षेत्र, नैसर्गिक शेती, कृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मूल्यवर्धन साखळी, पॅकेजिंग अशा क्षेत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करुन या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवा शक्ती मोठे संसाधन आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पातदेखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार युद्ध पातळीवर यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो… पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या तळागाळात, ग्रामीण भागात, खेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागिरांनासुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करु इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करून, ही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहील, असेही ते म्हणाले.

 

पंतप्रधानांचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. माननीय पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेऊ. ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेऊ. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरु झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. पीएम विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे. देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला प्राधान्य दिले असून हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यदेखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेल्या कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

सुरवातीला भगवान विश्वकर्मा, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सूत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी…

कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार.

या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.

अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार  युवक-युवती कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अमृत महोत्सव : विशेष बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण

मुंबई, दि. १९: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तयार केलेल्या विशेष बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार  महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरु डॉ. पराग काळकर, अमृत महोत्सव समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह विद्यापीठाचे सदस्य, कुलसचिव उपस्थित होते.

बोधचिन्हासाठी विद्यापीठातर्फे स्पर्धा घेण्यात आली होती. २०० प्रवेशिकांमधून अनुराग साळुंके यांनी तयार केलेल्या बोधचिन्हासाठी निवड करण्यात आली. त्याला ५० हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते श्री. साळुंके यांना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

१० फेब्रुवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत वर्षभर विद्यापीठाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य, डॉ.नितीन घोरपडे, धोंडीराम पवार, संदीप पालवे, सिनेट सदस्य सर्वश्री सचिन गोर्डे, अशोक सावंत, विजय सोनवणे आदी उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

पाटण येथे तिरंगा रॅली संपन्न; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मानले भारतीय सैन्य दलाचे आभार

0
सातारा दि. 20 :  पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य दलाने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दहशतवादांची ठिकाणे उद्धवस्त केली. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्यदल उत्तर...

विभागीय आयुक्तांकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा 

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 20: हवामान विभागाने पावसाबाबत वर्तविलेल्या अंदाजानुसार प्रत्येक विभागाने मान्सून कालावधीत आपली यंत्रणा सज्ज ठेवावी, तसेच ‘पावसाळ्यात पूरस्थिती, इमारतीची पडझड, पाणी साचणे...

 कल्याणमधील इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने जीवितहानी

0
एकूण सहा जखमी तर सहा जणांचा मृत्यू; तहसिलदार कार्यालयाकडून अहवाल सादर ठाणे, दि.20(जिमाका):- कल्याण शहरातील कल्याण (पूर्व) चिकणीपाडा येथील सप्तशृंगी कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या पाच...

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सर्व रस्ते, पुल इमारतीची कामे तात्काळ पूर्ण करा – सार्वजनिक...

0
मुंबई, दि. २० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेले रस्ते व पुल पावसाळ्यात वाहतुकीकरीता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दक्षता घेणेबाबतचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले...

विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

0
मुंबई, दि. 20 : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात पाच शासकीय विद्यानिकेतन निवासी शाळा सुरू आहेत. या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले...