गुरूवार, ऑगस्ट 21, 2025
Home Blog Page 158

रोजगार हमी योजनेची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा – पालकमंत्री संजय राठोड

  • रोहयो कामे, पीएम आवास, स्मार्ट पीएचसीचा आढावा
  • विहिरीचे आदेश पंचायत समितीतून थेट लाभार्थ्यांना द्या

यवतमाळ, दि. 14 (जिमाका) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनस्तरावरून मंजूर दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यातील कामे तसचे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांच्या प्रगतीचा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा घेतला. रोजगार हमी योजनेची मंजूर कामे तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

महसूल भवन येथे आयोजित या बैठकीला जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश नाटकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॅा.सुखदेव राठोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी, दारव्हा, नेर, दिग्रस तालुक्यातील तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकून 588 कामे मंजूर आहे. त्यात दारव्हा 258, दिग्रस 141 व नेर तालुक्यातील 189 कामांचा समावेश आहे. यापैकी 384 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यातील 85 कामे पुर्ण झाली तर 39 कामे प्रगतीपथावर आहे. प्रगतीपथावरील कामे तातडीने पुर्ण करा. जी कामे काही कारणास्तव सुरु झाली नाही, ती कामे सुरु करून लवकरात लवकर पुर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

मंजूर सर्व कामे ग्रामपंचायत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने केली जात आहे. बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर तहसिलदारांकडून प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामे पुर्ण करणे अपेक्षित आहे. ज्या कामांच्या अद्याप मान्यता झाल्या नसतील त्या तातडीने देऊन कामांना गती देण्यात यावी. कामांमध्ये गावातील सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॅाकची कामे व सिमेट रस्ता व पेव्हर ब्लॅाक अशा कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित कामे कालमर्यादेत पुर्ण करण्यासाठी आराखडा करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या.

रोहयोमधून शेतकऱ्यांना विहीरी मंजूर झाल्यानंतर काही ठिकाणी त्यांच्याकडून पैसै घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहे. असे कुठेच होता कामा नये. लाभार्थ्यांना पंचायत समितीस्तरावरून थेट मंजूरी आदेश द्या. मधे कुठलीही यंत्रणा ठेऊ नये. पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येऊ नये. सद्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांसाठी सर्वे सुरु आहे. राज्याच्या अन्य योजनेतून घरकुल मंजूर होणार असले तरी प्रधानमंत्री आवास योजनेत या लाभार्थ्यांची नावे घेण्यात यावी. या योजनेतून लवकर निधी उपलब्ध होत असल्याने या योजनेतून लाभ देण्यात यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले.

खनिज विकासमधून जिल्ह्यात 15 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना स्मार्ट पीएचसी करण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. दोन उपजिल्हा रुग्णालयांना देखील निधी देण्यात आला. टप्प्याटप्याने जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयांना निधी देऊन स्मार्ट करण्यात येणार आहे. ज्यांना निधी देण्यात आला, त्या कामांच्या प्रगतीचे सादरीकरण करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या. मांजर्डा, येवती व वरझडी या गावातील पाण्यामुळे किडनीचे आजार होत असल्याच्या तक्रारी आहे, त्यामुळे या तिनही गावांना आरओ सयंत्र बसविण्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडून नाट्यगृहाची पाहणी

यवतमाळ, दि. 14 (जिमाका) : मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यवतमाळ नगरपरिषदेच्यावतीने बांधण्यात येत असलेल्या नाट्यगृहाची आज पाहणी केली. नाट्यगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी ज्या गोष्टी लगेच करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊ. लवकरात लवकर नाट्यगृह यवतमाळकरांच्या सेवेत दाखल करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी पालकमंत्र्यांसह आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता प्रविण दरोली, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता विक्रम शिरभाते, यवतमाळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शुभम क्यातमवार आदी उपस्थित होते.

नाट्यगृहाचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे. बैठक व्यवस्था, रंगमंच आदी जवळपास सर्व व्यवस्था पुर्ण झाल्या. आता केवळ विद्युत व्यवस्था, वातानुकुलीत व्यवस्था, साऊंड सिस्टीम व नाट्यगृहात आवाज घुमू नये यासाठी करावी लागणारी व्यवस्था ही कामे व्यवस्थितपणे करणे आवश्यक आहे. सोबतच सुरक्षा व्यवस्थेवर काम करणे आवश्यक आहे. ही कामे झाल्यानंतर नाट्यगृह सुरु करता येऊ शकतो. पुढे नाट्यगृहाच्या अद्यावतीकरणासाठी अनेक कामे करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी पाहणीत पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आले.

नाट्यगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी जी कामे लगेच करणे करणे आवश्यक आहे, त्याचे तातडीने अंदाजपत्रक तयार करून सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. यासाठी येत्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी मंजूर करू. जी कामे भविष्यात करणे आवश्यक आहे, ती देखील करण्यात येतील. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. नाट्यगृहाचे बांधकाम व इतर कामे चांगली झाली आहे. आतील कामे निधी दिल्यानंतर तातडीने करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी केल्या. मुख्याधिकाऱ्यांनी नाट्यगृह बांधकामाची सद्यस्थिती व प्रगतीची माहिती यावेळी दिली.

00000

श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या दोन नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन

मुंबईदि. 14 : आज पैसा नाही तर माणूस हेच खरे भांडवल आहे. उद्योगधंदे तिथेच जातात जिथे प्रशिक्षित कामगारसंशोधन आणि नवकल्पना असतात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि बहुविध कौशल्य असलेली कार्यबल तयार करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विले पार्ले येथील श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या नवीन इमारतींचे उद्घाटन व एस.व्ही.के.एम.चे नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानएनएमआयएमएस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू अमरीशभाई पटेलएसव्हीकेएमचे सहअध्यक्ष भूपेशभाई पटेलआमदार पराग आळवणीआमदार अमित साटममाजी आमदार कृपाशंकर सिंहभरत सांगवीजयंत गांधीप्राध्यापकविद्यार्थी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीएनएमआयएमएस सारख्या संस्थांनी शैक्षणिक गुणवत्तापारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण देत देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.  केंद्र सरकारच्या सहकार्याने नवी मुंबई येथे 250 एकरांवर एज्युसिटी’ संकल्पना राबवण्याचे जाहीर केले आहे. येथे अ‍ॅबरडीन विद्यापीठयॉर्क विद्यापीठवेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठइलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन यांसारख्या पाच आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे जागतिक ज्ञान भारतात येईलखर्च कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज भासणार नाही.

पूर्वी शिक्षणपद्धती संथ आणि जड होती. अभ्यासक्रम बदलायला वर्षे लागायची. आता एनईपीमुळे (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) लवचिकता आणि गतिशीलता आली आहे. आज महाराष्ट्र आणि मुंबई हे भारताचे स्टार्टअप हब बनले आहे. राज्य सरकारने फंड तयार केला आहेयामुळे नवउद्योजकांना मदत होत आहे. शिक्षण संस्थांच्या इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढवण्याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येऊन त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच निर्णय घेतला जाईलतसेच विद्यार्थी आणि परिसरातील तरुणांसाठी एक जागतिक दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशाच्या वैचारिक पुनरुत्थानासाठी ऐतिहासिक पाऊल केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

भारताची स्वातंत्र्याची लढाई केवळ ब्रिटिशांविरुद्ध नव्हतीतर शिक्षण व्यवस्थेतून भारतीय मूल्यांचा संचार करण्याची होती. ब्रिटिशांनी मॅकॉले शिक्षणपद्धती लागू करत भारताच्या पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थेचे नुकसान केले आणि आपल्याला दासत्व मनोवृत्तीकडे ढकलले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे देशाच्या वैचारिक व मानसिक पुनरुत्थानासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेतअसे मत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले. त्यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा इतिहासत्यातील बदलांची गरज आणि भविष्यातील दिशादर्शक भूमिका यावेळी स्पष्ट केली.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले कीनरसी मोनजीसारख्या संस्था ही केवळ शिक्षणसंस्था नसूनत्या नवभारताच्या उभारणीसाठी प्रेरणास्थान आहेत. एसव्हीकेएम संस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा ठरू शकणाऱ्या कॉमर्सट्रेडिंग व उद्योजकतेसारख्या क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले पाहिजे. उपस्थित विद्यार्थ्यांना उद्देशून केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले की, “तुम्ही केवळ विद्यार्थी नसूननवभारताचे सेनानी आहात. विकसित भारताच्या निर्मितीत तुमचे योगदान महत्त्वाचे आहेअसे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद

मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या इमारतीची पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकेंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली. यावेळी त्यांनी ऑटोमेशन लॅबमॅन्युफॅक्चरिंग लॅब मधील विद्यार्थ्यांकडून नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती जाणून घेतली. तसेच प्रा. वाय.के. भूषण इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज रिसोर्स सेंटर येथील डिजिटल व फायनान्स लॅब आणि ग्रंथालयाची पाहणी केलीयावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधला.

0000

शिक्षकांनी आपली जबाबदारी ओळखून गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

शैक्षणिक क्षेत्रात कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

पुणे, दि.१४: बदलत्या काळाची आव्हाने लक्षात घेता शैक्षणिक परंपरेला आधुनिकतेची जोड देण्याकरीता शैक्षणिक क्षेत्रात कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर करण्याची गरज आहे, शिक्षकांनी आपली जबाबदारी ओळखून नवीन पिढी घडविण्याकरीता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी पुरेपूर प्रयत्न करावे. राज्यात विविध प्रयोगशील शिक्षक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवित असून त्यांच्या उपक्रमाचे इतर शिक्षकांनीही अनुकरण केले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने श्री गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित पुणे मॉडेल स्कूल, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन आणि उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आमदार सुनील शेळके, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर कटके, शंकर मांडेकर, बाबाजी काळे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.

शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याकरीता राज्य शासनाचा पुढाकार
श्री. पवार म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने अंगणवाडी पासून पदव्युत्तर शिक्षणाकरीता १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अंगणवाडी, प्राथमिक शाळेच्या खोल्या उभारण्याकरीता अग्रक्रम देण्यात येत आहे. जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्यास राज्यातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हजारो वर्षापासून मराठी भाषेचे असलेले अस्तित्व टिकविण्यासाठी इंग्रजी शाळेत पहिलीपासून मराठी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व सुविधांनीयुक्त उत्कृष्ट ‘शालेय शिक्षण भवन’ उभारण्यात येत असून लवकर त्याचे उद्धघाटन करण्यात येणार आहे. राज्यशासनाच्यावतीने सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तरदायित्व निधीअंतर्गत मोठया प्रमाणात निधी मिळण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येत आहे, याकरीता विविध सामाजिक संस्था, विविध कंपन्या प्रतिसाद देत आहेत.

सरपंच आणि ग्रामपंचायतीने गावातील शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी
शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामपंचायतीने सामाजिक जबाबदारी ओळखून गावातील शिक्षणाची जबाबदारी घेऊन शिक्षण लोकचळवळ झाली पाहिजे. ग्रामसभेत शाळा कामकाजाचा आढावा घ्यावा, प्रत्येक गावात शैक्षणिक मेळावे घ्यावेत. शाळेत पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. उच्च् पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी या नात्याने शाळेला मदत केली पाहिजे. शाळेचा दर्जा सुधारण्याकरीता शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता, गुणवत्ता, दर्जा वाढीसोबतच आवश्यकतेप्रमाणे बदल केले पाहिजे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येत असून याप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रात वापर करण्याचे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

शिक्षणामुळे जीवनातील आव्हाने पेलण्याकरीता स्वत:ला सक्षम आणि संयमी बनविण्याचे कार्य
नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. सुशिक्षित नागरिक देशाच्या वैचारिक आणि सामाजिक जडणघडणीत अतिशय महत्वाची भूमिका बजावतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीचे आचार, विचार, उच्चार हे विकसित होत असतात. शिक्षणामुळे पुरोगामी सत्यशोधक पद्धतीने विचार करण्याची सवय लागते, सुसंस्कृत समाज घडतो, शिक्षण मानवाला विचार करण्याची ताकद देते, अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ देते तसेच जीवनातील आव्हाने पेलण्याकरीता स्वत:ला सक्षम आणि संयमी बनविण्यासोबतच आपले हक्क व कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीवही होते. आपला देश, समाज सुखी, समृद्ध, सुसंस्कृत घडविण्यासाठी शिक्षण हाच उत्तम पर्याय आहे म्हणून शिक्षणाकडे भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून बघितले पाहिजे, यासर्व गोष्टींचा विचार करता राज्यशासनाने शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. शिक्षणाची चळवळ उभी केली असून ही चळचळ अधिक मजबूत करण्याकरीता समाजातील सर्व घटकांनी सहभागी व्हावे.

शैक्षणिक क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देण्याकरीता पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने 3 हजार 456 शाळांमध्ये ‘पुणे मॉडेल स्कूल’ उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमामुळे आरोग्य सेवेला डिजीटल, स्वयंपूर्ण, सर्वसमावेशक करण्यासोबतच सर्व सुविधांनीयुक्त ग्रामीण आरोग्य सेवेचा नवा चेहरा ठरतील. आगामी काळात पुणे मॉडेल शाळा, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र या दोन्ही उपक्रमामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात गुणात्मक बदल घडविण्यास उपयोगी ठरतील, त्यामुळे हे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व संबंधित अधिकारी, शिक्षक, सामजिक संस्था, नागरिकांनी योग्य समन्वय राखून काम करावे. याकामी शिक्षकांना प्रशिक्षित करुन त्यांना सक्षम करणे, त्यांच्या कार्याची दखल घेणे आपली जबाबदारी आहे. आगामी काळात राज्यशासनाच्यावतीने ‘पुणे मॉडेल शाळा’ आणि ‘मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ उपक्रम राज्यभर राबविण्याबाबत विचार करण्यात येईल, शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या कार्याला राज्यशासन नेहमी सहकार्य करेल, असेही श्री. पवार म्हणाले.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य-दादाजी भुसे

राज्यातील विविध भागात आदर्श शिक्षक पवित्र भावनेतून विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्याचे पवित्र कार्य करीत असून अशा आदर्श शिक्षकांची माहिती संकलित करण्याचे काम करण्यात येत आहे. आगामी काळात शिक्षकांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे राहील, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून शासन सहकार्य करेल.

पहिलीच्या मराठी माध्यमांसाठी सीबीएससी पटर्नच्या शाळेत जे चांगले उपक्रम राबविण्यात येतात ते उपक्रम मराठी शाळेमध्ये राबविण्यात येतील. पालकांच्या मनामध्ये सीबीएससी पॅटर्नबद्दल कुतूहल आहे. त्यामुळे या शाळेंच्या चांगल्या गोष्टी स्वीकारून विद्यार्थ्यांना चांगलं ज्ञान देण्याचे कार्य शिक्षण विभाग करणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी पहिलीपासून सैनिकी प्रशिक्षण देण्यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम शिक्षण विभागामार्फत करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी संख्येची मर्यादा आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात इतर विभागांचे सहकार्य घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची संख्या वाढण्याचे काम विभागाने हाती घेतले आहे.

यापुढे शाळांच्या शैक्षणिक सहली शेतकऱ्यांच्या शेतावर, गड किल्ले, मोठ्या बँका, प्रकल्प या ठिकाणी नेण्यात येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे आरोग्य पत्रिका तयार करण्याचा संकल्प शिक्षण विभागाने केला असून या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडविण्याकरीता करण्यात आलेल्या सामजस्य करारामुळे येत्या काळात विद्यार्थ्यांना भविष्याच्या दृष्टिकोनातून लाभ मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या स्वागताकरीता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महोदय, खासदार, आमदार आदी लोकप्रतिनिधी शाळेत उपस्थित राहणार असून नागरिक, पालकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री. भुसे यांनी यावेळी केले.

शिक्षकांचा गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्याकरीता प्रयत्न करणे गरजेचे- डॉ. नीलम गोऱ्हे

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, विविध शाळा आधुनिक होत असतांना शिक्षकांचा गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्याचे आपल्यासमोर आव्हाने असून याकरीता प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आधुनिक विचार, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबत विकसीत भारताकडे वाटचाल करण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत विचार करावा.

असर संस्थेच्या अहवालानुसार पुणे जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने सुट्टीच्या काळात विद्यार्थ्याचे उन्हाळी वर्ग घेतले आहेत, याबद्दल जिल्हा परिषद आणि पालकांचे अभिनंदन केले. राज्यातील शाळेत ‘सखी सावित्री समिती’ शाळेत स्थापन करण्यात आली असून या माध्यमातून शैक्षणिक प्रगती आणि मुलींची सुरक्षितता होण्यास मदत झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये शाश्वत विकासाची ध्येय आणि दुर्ग किल्ल्याच्या विकासाच्याकरीता विशेष लक्ष दिले आहे, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

श्री. पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात 3 हजार 546 शाळांपैकी 303 शाळा या पुणे मॉडेल स्कूल व 108 पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करण्याकरीता जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे केवळ आधुनिकीकरण करण्यासोबतच त्या माध्यमातून दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक सेवा देणे हा मुख्य उद्देश आहे, असे श्री.पाटील आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते पुणे मॉडेल स्कुल आणि मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन; मॉडेल स्कुल लोगो तर श्री. भुसे यांच्या हस्ते ‘पुणे निपुण’ डॅशबोर्डचे अनावरण करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे मॉडेल स्कुल उभारणीकरीता सामाजिक उत्तर दायित्व निधीच्या माध्यमातून योगदान देणाऱ्या एकूण 7 संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले तसचे ‘ज्ञानदर्शन’ कृतीपुस्तिका संचाचे अनावरण तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सूंदर शाळा’ टप्पा क्र.२ जिल्ह्यातील विजेत्या शाळांना पारितोषिक प्रदान करुन गौरविण्यात आले.

कार्यक्रमापूर्वी श्री. पवार यांच्या हस्ते हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशनच्यावतीने मावळ तालुक्यातील टाकवे आणि येळसे गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या दोन अत्याधुनिक अॅडव्हान्स्ड लाइफ सपोर्ट रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच शाळा, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कौशल्य शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षक व प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देणाऱ्या प्रयोगशाळेचे लोकार्पण करण्यात आले.

000

२२ जुलै हा दिवस “शुद्ध देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन” म्हणून साजरा होणार

मुंबई, दि. 14 – राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी देशी गायींच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस “शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन” म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयाचा अध्यादेश सरकारने निर्गमित केला आहे.

यापूर्वीच देशी गायीस “राज्यमाता–गोमाता” म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ यांसारख्या देशी गायींच्या जाती आढळतात. मात्र, कमी उत्पादनक्षमता व प्रजननक्षमतेमुळे या गायींच्या संख्येत सातत्याने घट होत चालली आहे. यामुळे त्यांचे जतन व संवर्धन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, देशी गायींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करून अधिक उत्पादनक्षम देशी गायी तयार करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने घेतले आहे. यासोबतच देशी गायींच्या दुधाचे, शेणाचे, गोमुत्राचे उत्पादन व विपणन यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

२२ जुलैला विविध उपक्रमांचे आयोजन

“शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन” साजरा करताना चर्चासत्रे, शिबिरे, प्रदर्शने व विविध स्पर्धा यांचा समावेश असलेल्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. राज्य शासनाच्या आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग व महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने या दिवसाचे आयोजन करण्यात येणार असून, यासाठी लागणारा खर्च गोसेवा आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे.

राज्यातील देशी गोवंशाच्या जतनासाठी व लोकजागृतीसाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह ठरत असून, स्थानिक देशी गायांच्या संवर्धनासाठी एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

202506131640357401…

00000

राज्यात शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये १६ जून रोजी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’आदिवासी विकास विभागाचा अभिनव उपक्रम – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. १४  : आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळांमध्ये १६ जून २०२५ या दिवशी नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात “शाळा प्रवेशोत्सव” या कार्यक्रमाद्वारे उत्साहात होणार आहे. या  दिवशी प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत लोकप्रतिनिधी तसेच  प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे. प्रवेशाचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांसाठी केवळ औपचारिक न राहता आनंद, आत्मीयता आणि प्रेरणा देणारा क्षण ठरावा, हा त्यामागील मुख्य हेतू असल्याचे सांगून आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विभागामार्फत विविध बहुआयामी उपाययोजना राबविण्यात येत असून शैक्षणिक गुणवत्ता बाबत कोणतेही तडजोड करण्यात येणार नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, राज्यात एकूण ४९७ शासकीय आश्रमशाळा आणि ५५४ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. नाशिक व ठाणे विभागातील शाळा दि. १६ जून २०२५ पासून सुरू होणार आहेत. तर नागपूर व अमरावती विभागातील शाळा दि. ३० जून २०२५ पासून सुरु होतील.

मुंडेगाव येथील शासकीय आश्रमशाळेत १६ जून रोजी शाळा प्रवेशोत्सवासाठी मी स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक शाळेसाठी एक परिचारिका नियुक्त

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी प्रत्येक  आश्रमशाळेत एक परिचारिका (नर्स) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची नियमित देखरेख शक्य होणार आहे.  आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता १ लीपासून विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने, ६ वर्षांवरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेत नर्सची उपलब्धता अत्यंत आवश्यक आहे.  आरोग्यविषयक तक्रारी उद्भवल्यास विद्यार्थ्यांना तत्काळ प्राथमिक उपचार देता येणार आहेत. परिचारिकांमार्फत आरोग्य तपासणी, वैद्यकीय सल्ला, प्रथमोपचार देण्यात येणार असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढण्यासही मदत होईल. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण निर्माण करणारा ठरणार आहे.

अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे शिक्षक भरती

विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी आता ‘पवित्र पोर्टल’  या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून सुधारित संच मान्यतेचे निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. या  निर्णयामुळे अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये होणारी शिक्षक भरती पारदर्शक, निकोप आणि गुणवत्ताधारित होणार आहे. यामुळे पात्रताधारक उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे निवडले जाणारे सर्व शिक्षक ‘शिक्षक अभियोग्यता चाचणी’ (TET) उत्तीर्ण असणार आहेत, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत निश्चितच वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता वाढून, विद्यार्थ्यांना अधिक प्रशिक्षित व पात्र शिक्षक लाभणार आहेत. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव पुरस्कार

इयत्ता १०वी व १२वीच्या परीक्षांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्या आदिवासी  विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव पुरस्कार योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळा, सैनिकी शाळा तसेच एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या योजनेनुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळविणाऱ्या प्रत्येकी ५ मुले व ५ मुलींना, तसेच प्रत्येक ९ विभागीय शिक्षण मंडळातील प्रथम ३ मुले व ३ मुलींना खालीलप्रमाणे रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे.या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्तेच्या माध्यमातून पुढे जाण्याची प्रेरणा निर्माण होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

‘वसतिगृह समन्वय समिती’ गठीत

वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह आरोग्य, सुविधा आणि प्रशासन यामधील सुसंवाद वाढवण्यासाठी ‘वसतिगृह समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.

ही समिती वसतिगृहस्तरावर कार्यरत राहून विद्यार्थ्यांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न प्रकल्प कार्यालय स्तरावरच मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दूर व्हाव्यात, त्यांचे प्रश्न वसतिगृहस्तरावर व प्रकल्प कार्यालय स्तरावरच सुटावेत व विद्यार्थी आणि प्रशासनात समन्वय राहावा, वसतीगृहामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढावा हया सर्व बाबींसाठी वसतिगृह समन्वये समितीचा उपयोग होणार आहे.

‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानाद्वारे विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद

राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक जीवनातील अडचणी समजून घेण्यासाठी, तसेच त्यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने “संवाद चिमुकल्यांशी” हे अभिनव अभियान राज्यभर ७ फेब्रुवारी २०२५ राबविण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी, उपलब्ध सेवांची गुणवत्ता आणि आरोग्यविषयक सोयी यांचे मूल्यमापन करून त्यात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला.

या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक दुर्गम आश्रमशाळेत  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, उपलब्ध सुविधा, स्वयंपाकाची व्यवस्था, आर.ओ. पाणी प्रणाली, स्वच्छता व स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या साधनांची पाहणी करण्यात आली. यात आढळलेल्या त्रुटींवर तातडीने कार्यवाही करून सुधारणा करण्याचे आदेश मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. या संवादातून विद्यार्थ्यांच्या मनात शासनप्रणालीबाबत विश्वास व आपुलकी निर्माण झाली असून, त्यांना आत्मविश्वास आणि प्रेरणा मिळाल्याची सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवली जात आहे.

00000

फळपीक विमा योजना मृग बहार २०२५ साठी शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा

मुंबई,दि.१४: फळपीक विमा योजना मृग बहार २०२५ साठी शेतकऱ्यांनी भाग घेण्यासाठी विमा एनसीआयपी (NCIP)  पोर्टल www.pmfby.gov.in सुरू झाले आहे. यात  भाग घेण्यासाठी प्रत्येक फळनिहाय अंतिम दिनांक पुढील प्रमाणे आहे. लिंबू, द्राक्ष, पेरू, संत्रा:- १४ जून , मोसंबी ,चिकू  ३० जून, डाळिंब  १४ जुलै , सीताफळ ३१ जुलै पर्यंत पीक विमा उतरवता येवू शकतो.

कमी पाऊस, जास्त पाऊस, पावसातील खंड, जास्त आर्द्रता या सारख्या हवामान घटक यांचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो.त्या मुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसान परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते .योजनेत भाग घेण्यासाठी आवश्यक बाबी पुढीलप्रमाणे आहे. Agristack नोंदणी क्रमांक , आधार कार्ड, बँक पासबुक,जमीन धारणा उतारा,Geo tag फोटो ,ई – पिक पहाणी बंधनकारक आहे, ई पीक पाहणी नोंद नसल्यास पिक विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो.ई पीक नोंदणी पिक विम्यात भाग घेतल्यानंतर जुलै – ऑगस्ट महिन्यात करू शकतात.जास्त माहिती घेण्यासाठी नजिकच्या विमा कंपनी कार्यालय , तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे .

0000

परदेशी विद्यापीठाच्या आगमनाने भारत शिक्षण क्षेत्रात जागतिक केंद्र होण्याच्या मार्गावर

मुंबई, दि. सरकार, उद्योग, परदेशी विद्यापीठे आणि स्थानिक संस्था यांच्या सहकार्याने भारत जगातील आघाडीचे शैक्षणिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. हे केवळ शिक्षणाचे नव्हे तर सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामर्थ्यवान भारताच्या उभारणीचे पर्व ठरणार आहे.भारत उच्च शिक्षणाच्या जागतिक नकाशावर एक नवा अध्याय लिहित आहे, असे मत ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटनच्या उच्चायुक्तातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
“मुंबई रायझिंग : क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) प्रदान कार्यक्रम आज मुंबईतील हॉटेल ताज येथे झाला. यावेळी भारतातील परदेशी विद्यापीठे: उद्योग आणि शैक्षणिक सहकार्यासाठी एक नवीन सीमा (Foreign Universities in India: A New Frontier for Industry and Academic Collaboration) या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ब्रिटिश कौन्सिलच्या भारतातील संचालक अ‍ॅलिसन बारेट आणि ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्तालयातील शिक्षण सल्लागार जॉर्ज थिव्हिओस यांनी भारतातील परदेशी विद्यापीठांची वाढते स्थान, दोन्ही देशांतील सहकार्याचे स्वरूप आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर नेतृत्व मिळवण्यासाठीची गरज यावर मत मांडले.
मुंबई हे शैक्षणिक आणि सर्जनशील केंद्र – बारेट
यावेळी श्रीमती अ‍ॅलिसन बारेट म्हणाल्या, की. मुंबई ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सर्जनशील उद्योगांची राजधानी आहे. त्यामुळे येथील शैक्षणिक सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे. युके सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक धोरणात सर्जनशील क्षेत्राला अग्रक्रम आहे आणि भारतासोबत सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लंडनच्या इम्पीरिअल कॉलेजने नुकतीच बेंगळुरूमध्ये आपली शाखा उघडली आहे. पूर्वी शिक्षणासाठी देशाबाहेर गेलेले विद्यार्थी भारतात परत येत नसत. पण आता ही परिस्थिती बदलते आहे. ‘ब्रेन ड्रेन’ ऐवजी आता ‘ब्रेन सर्क्युलेशन’ घडत आहे,” असे अ‍ॅलिसन बारेट यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय पारंपरिक ज्ञान, स्टार्टअप संस्कृती आणि नवाचाराला परदेशी विद्यापीठे देखील आत्मसात करू लागली आहेत. युकेच्या अंदाजे ३०० आंतरराष्ट्रीय केंद्रांचा दाखला देत भारतातही अशा सहकार्याच्या अमर्याद शक्यता असल्याचे ही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
ऑस्ट्रेलिया-भारत: दीर्घकालीन शैक्षणिक भागीदारी – जॉर्ज थिव्हिओस
जॉर्ज थिव्हिओस म्हणाले की, भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये शैक्षणिक संबंध नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अनुषंगाने अधिक दृढ झाले आहेत. आयआयटी मुंबई,–मोनाश, टीआयएसएस–मोनाश, पुणे विद्यापीठ–युनिव्हर्सिटी ऑफ मेलबर्न यांसारख्या सहकार्यामुळे भारतात शैक्षणिक पायाभूत सुविधा तयार आहेत.
भारतात एकाच शहरात पाच विविध देशांतील विद्यापीठे उघडणे ही जागतिकदृष्ट्या दुर्मिळ गोष्ट आहे. ही सहकार्याची नवी सुरुवात आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, एका विद्यापीठात १०० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली, तर त्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर एक अब्ज डॉलर्सचा परिणाम होतो. भारतात सध्या पाच परदेशी विद्यापीठे सुरू होत असून, याचा ५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक फायदा अपेक्षित आहे, असे जॉर्ज थिव्हिओस यांनी सांगितले.
या विशेष परिसंवादाचे सूत्रसंचालन शूलीनी विद्यापीठाचे संस्थापक व उपकुलपती अतुल खोसला यांनी केले.
००००

मुंबईला जागतिक ज्ञाननगरी बनण्याची संधी : भारतातील शिक्षण क्षेत्राचे भविष्य विषयावर तज्ज्ञांचे मत

मुंबई, दि. 14 – जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, सरकारी प्रोत्साहन, उद्योगक्षेत्राचा सहभाग आणि प्रेरणादायी शिक्षक यांच्या साहाय्याने भारताचे शिक्षण क्षेत्र जगात अग्रस्थान मिळवू शकते आणि मुंबई हे त्याचे प्रमुख केंद्र ठरू शकते. मुंबईला ‘जागतिक ज्ञाननगरी’ बनण्याची संधी असल्याचे मत मुंबई रायझिंग – क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
“मुंबई रायझिंग : क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) प्रदान कार्यक्रम आज मुंबईतील हॉटेल ताज येथे झाला. यावेळी आयोजित ‘भारतातील शिक्षण क्षेत्राचे भविष्य’ या विषयावरील विशेष परिसंवादात भारतातील शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यावर तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा केली. या परिसंवादात रॉय कपूर फिल्म्सचे संस्थापक सिद्धार्थ रॉय कपूर, सॉफ्टबँक इंडिया चे माजी प्रमुख मनोज कोहली आणि अ‍ॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक मुनीश शारदा सहभागी होते.

विद्यार्थ्यांचे परदेशगमन रोखण्यासाठी संधी निर्माण करा – सिद्धार्थ रॉय कपूर
सिद्धार्थ रॉय कपूर म्हणाले, “भारतात सर्जनशील कलेसाठी संरचित प्रशिक्षणाच्या संधी कमी आहेत, म्हणून विद्यार्थी परदेशी जातात. परंतु परत आल्यावर त्यांना भारतीय प्रणालीशी जुळवून घेता येत नाही, असे सांगितले जाते. ही मोठी विसंगती आहे. आपल्याकडे कलाक्षेत्रातील प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करून ही परिस्थिती बदलता येईल. दक्षिण कोरियाने आपली संस्कृती, चित्रपट, खाद्यसंस्कृती जगभर पोहोचवली. भारतही अशा प्रकारे सॉफ्ट पॉवरचा प्रभाव निर्माण करू शकतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) म्हणजे धोका नसून संधी आहे. सर्जनशील क्षेत्रातही एआयचा योग्य वापर करून दर्जेदार काम करता येईल. उद्योग आणि एआय कंपन्यांनी एकत्र प्रयोगशाळा उभारल्या, तर नैतिक व सामाजिक समस्या आधीच सोडवता येतील,” असेही श्री. रॉय यांनी सांगितले.

मुंबईचे रूपांतर जागतिक शिक्षण केंद्रात होऊ शकते – मुनीश शारदा
अ‍ॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक मुनीश शारदा म्हणाले की, पुढील सात वर्षांत भारताचा नवा चेहरा उभा राहील. मुंबईकडे ज्ञाननगरी होण्याची पूर्ण क्षमता आहे. शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्राध्यापक, प्रयोगशाळा, रोजगार संधी आणि जागतिक दर्जाचे विद्यार्थी हे सर्व इथे उपलब्ध होऊ शकतात. योग्य नियोजन आणि गुंतवणुकीद्वारे मुंबई न्यूयॉर्क, बोस्टन आणि सिंगापूरलाही मागे टाकू शकते.
शिक्षणासाठी भांडवल आवश्यक आहे. बँकांनी शिक्षण कर्ज, व्यवहार प्रणाली, आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून महत्त्वाची भूमिका बजावावी. सरकारने ‘मुंबई शिक्षण सार्वभौम निधी’ स्थापन करून शिक्षणात दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना द्यावी,” अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

उद्योग, सरकार आणि शिक्षक यांची त्रिसूत्री आवश्यक – मनोज कोहली
मनोज कोहली यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या दीर्घकालीन यशासाठी सरकारचे प्रोत्साहन, उद्योगक्षेत्राचे सहभाग आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हे तीन महत्त्वाचे घटक अधोरेखित केले. मुंबईतील पाच नव्या विद्यापीठांची घोषणा ही सुरुवात आहे. २०४७ पर्यंत आपल्याला जागतिक दर्जाची ज्ञाननगरी घडवावी लागेल. त्यासाठी उच्च दर्जाचे शिक्षक तयार करणे, संशोधनासाठी प्रयोगशाळा उभारणे आणि विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारे शिक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
भारताकडून जागतिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आपल्याकडे प्रतिभावान विद्यार्थी आहेत, परंतु दर्जेदार शिक्षणसंस्था नाहीत. ही पोकळी भरून काढल्यास मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक भारतात येऊ शकते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००००

विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न आता भारतातच पूर्ण होणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१४: भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाण्याची गरज राहणार नाही कारण आज राज्य शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातंर्गत पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत आशयपत्र प्रदान  केले आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे भारतातील पहिले शैक्षणिक हब मुंबई, नवी मुंबईत उभारण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल ताज येथे ‘मुंबई रायझिंग : क्रिएटिंग अ‍ॅन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी’ या पाच जागतिक विद्यापीठांना (एलओआय) आशयपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम पार पडला कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,केंद्रीय शिक्षण सचिव तथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष विनित जोशी,अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ब्रिटनच्या उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन, ऑस्ट्रेलियाचे कॉन्सुल जनरल पॉल मर्फी,अमेरिकेचे कॉन्सुल जनरल माईक हॅंकी, इटलीचे कॉन्सुल जनरल वॉल्टर फेरारा, अ‍ॅबर्डीन विद्यापीठाचे उपप्राचार्य ग्लोबल एंगेजमेंट प्रा.सिलादित्य भट्टाचार्य, यॉर्क विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. चार्ली जेफ्री, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ उपकुलगुरू गॉय लिटलफेअर, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष इलिनॉय टेक राज ईचंबाडी, आयईडी चे रिकार्डो बाल्बो,अधिष्ठाता,विविध विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅबर्डीन (स्कॉटलंड, यु.के.),युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क (यु.के.),युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया),इलीनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका),इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (इटली) ही  जगातील पाच नामवंत विद्यापीठे भारतात येत आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

परिसरात ही विद्यापीठे उभी राहणार आहेत.याचं परिसरात येत्या काही वर्षात मेडिसिटी,स्पोर्टस सिटी आणि इनोव्हेशन सिटी उभारणारण्यात येणार आहे. येथे आगामी कालावधीत दहा विद्यापीठ एकत्र येतील अशी संकल्पना राबवण्यिाचा विचार आहे. सध्या या पाच विद्यापीठांमुळे हा परिसर पूर्ण शिक्षण आणि संशोधन साठी ओळखला जाईल.मुंबईची सध्या वित्तीय,औद्योगिक आणि मनोरंजन उद्योगाचे शहर म्हणून ओळख आहे. विद्यापीठामुळे एज्युकेशनल सिटी अशी ओळख होईल.विकसित भारत २०४७ मध्ये हा निर्णय महत्वाची भूमिका बजावेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अ‍ॅबरडीन विद्यापीठ, यॉर्क विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन हे मुंबई,नवी मुंबईत पूर्ण कॅम्पस आणणार आहेत – राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित होत आहे. अटल सेतू निर्माण झाला आहे.. पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी यामुळे

विद्यापीठाशी निगडित सर्वांना उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे परदेशातील अनेक विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे.ज्या भारतीय तरुणांना परदेशी जाऊन शिक्षण घेणं शक्य नाही त्यांचे स्वप्न आता अपुरे राहणार नाही. सध्या पाच विद्यापीठे आली आहेत. पण भविष्यात अजूनही विद्यापीठांचे स्वागत करायला आम्ही तयार आहोत.नुकताच वेर्स्टन युनर्व्हसिटी आणि गोंडवाना विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकसित भारत करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हातभार लागेल : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की,मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे त्याचबरोबर ही आर्थिक राजधानी देखील असून आगामी कालावधीत मुंबई येथे शिक्षणाचे हब होण्यासाठी परदेशी पाच विद्यापीठांचा खूप महत्त्वाचं योगदान राहील. भारत हा प्राचीन काळापासून शिक्षण क्षेत्रात जागतिकस्तरावर  नावलौकिक राहीला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये विकसित भारतची स्वप्न साकारण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जागतिक पातळीवरच्या विद्यापीठांना देखील आपल्या संस्था भारतात सुरू करता येणार आहेत त्याचबरोबर भारतातील शिक्षण संस्थांना परदेशामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणे शक्य होणार आहे.भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात उपलब्ध होईल. आज भारतातील आयआयटी, आयआयएम, आयएफ, सिम्बॉयसिस यासारख्या संस्था परदेशामध्ये  सुरू झाल्या आहेत.परदेशी विद्यापीठ भारतात येवून शिक्षण देणार भारताला विकसित बनवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे असेही केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

यावेळी गुजरात अहमदाबाद विमान दूर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाश्यांना यावेळी श्रध्दांजली वाहण्यात आली.मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ ढवसे यांनी सुत्रसंचालन केले.प्रास्ताविक सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले.यावेळी केंद्रीय शिक्षण सचिव विनित जोशी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

जागतिक दर्जाची पाच विद्यापीठे नवी मुंबईत

युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅबरडीन, यूकेमधील सर्वात जुन्या विद्यापीठांपैकी एक आणि भारतात कॅम्पस स्थापन करणारे पहिले स्कॉटिश विद्यापीठ असून 200 हून अधिक भारतीय विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांसह अनेक दशकांच्या विद्यापीठ भागीदारी  यामध्ये असून  आयआयटी – इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी; एम्स – ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस; मणिपाल अकादमी; आयसीएआर – इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च, आयसीएमआर – इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि दिल्ली विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.

जगातील टॉप 100 विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवलेले आणि आयव्ही लीग समतुल्य संस्था आणि मुंबईत कॅम्पस स्थापन करणारे ऑस्ट्रेलियातील प्रतिष्ठित ग्रुप ऑफ एट (Go8) विद्यापीठांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यात जागतिक कार्यबल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकसित होत असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेले विज्ञान,औद्योगिक व इंजिनिअरींग या क्षेत्रात (STEM)व्यवसाय या विषयांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असतील.

यॉर्क विद्यापीठ ही यूकेमधील सर्वात प्रतिष्ठित संशोधन-केंद्रित संस्थांपैकी एक आहे तसेच ते रसेल ग्रुपची सदस्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र आणि सर्जनशील उद्योगांसह संगणक विज्ञानातील अत्याधुनिक पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील. उदयोन्मुख क्षेत्रातील कार्यक्रम – एआय, सायबर सुरक्षा, सर्जनशील उद्योग – जागतिक उद्योगांच्या इनपुटसह डिझाइन केले जातील.भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीचा संधी उपलब्ध होतील.

इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (इलिनॉय टेक) हे स्वतंत्ररित्या पदवी देणारे आणि भारतात कॅम्पस स्थापन करणारे पहिले अमेरिकन विद्यापीठ आहे.संगणक विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवसाय यासारख्या उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदवीधर शिक्षण उपलब्ध होतील. त्यांचा प्रसिद्ध एलिव्हेट प्रोग्राम देखील ते राबवणार आहेत. जो सर्व विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, संशोधन, स्पर्धा उपलब्ध करून देईल.

युरोपमधील प्रीमियम डिझाइन शाळांपैकी एक, इस्टिटुटो युरोपियो डी डिझाइन (IED) फॅशन, उत्पादन डिझाइन आणि व्हिज्युअल कम्युनिकेशनमध्ये जागतिक दर्जाचे कौशल्य उपलब्ध  करून देईल.

०००००

ताज्या बातम्या

पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.२० (विमाका): राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या...

यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियानांतर्गत गुणवंतांचा गौरव

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. २० :“प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने आणि कार्यतत्परतेने काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव हा इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरतो,” असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी केले. यशवंतराव...

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा – पालकमंत्री संजय राठोड

0
 पंचनाम्यातून नुकसानग्रस्त सुटणार नाही याची दक्षता घ्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश यवतमाळ, दि. २० (जिमाका): गेले दोन दिवस जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना

0
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या...

रुग्णांना उपचारासाठी मिळतोय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्कम आधार !

0
३० रुग्णांना उपचारासाठी २३ लक्ष रुपयांचा निधी वितरीत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यपूर्ण जीवन जगता यावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागर्दशनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...