गुरूवार, ऑगस्ट 21, 2025
Home Blog Page 160

सोमवारपासून राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात; ‘शाळा प्रवेशोत्सवा’च्या माध्यमातून होणार विद्यार्थ्यांचे स्वागत

मुंबई दि.१३ : पुढील शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात विदर्भ वगळता इतर सर्व विभागांत सोमवार दि. १६ जून रोजी तर विदर्भात सोमवार दि. २३ जून २०२५ पासून होणार आहे. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी ‘शाळा प्रवेशोत्सवा’च्या माध्यमातून मान्यवरांच्या उपस्थितीत सर्व नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

शाळेची गुणवत्ता वृद्धींगत करण्यासाठी व मुलांची उपस्थिती वाढविण्याकरीता शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यभर ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ उपक्रम साजरा करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, राज्यमंत्री तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांना नजिकच्या शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत शालेय गणवेश व इतर सोयी सुविधांचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करुन विद्यार्थ्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यात येतील.

मुख्य सचिवांकडून आढावा

राज्यातील लोकप्रतिनिधींबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी शाळांना भेट द्यावी याबाबत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नुकताच आढावा घेतला. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हा स्तरावरील विविध विभागांचे अधिकारी यांनी शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

विद्यार्थ्यांमध्ये संख्याज्ञान व कौशल्य विकसित करण्यासाठी राज्यात निपूण महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत दुसरी ते पाचवीच्या वर्गातील किमान 75 टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्तेनुसार अध्ययन क्षमता प्राप्त करणे हे ध्येय आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पालकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याकरिता शासनाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांनी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ कार्यक्रमामध्ये पालकांशी हितगुज साधावे. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना दत्तक शाळा घेण्याबाबत जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यानुसार सचिवांनी देखील पुढाकार घेऊन राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केली आहे.

शाळेस भेट देत असताना शाळेतील भौतिक सुविधांचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळांच्या सुविधांचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी, प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेंतर्गत देण्यात येणारा पोषण आहार आदी विविध विषयांबद्दल मान्यवरांमार्फत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या भेटीमुळे समाज, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक होण्याबरोबरच बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होण्याची तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास श्रीमती कुंदन यांनी व्यक्त केला आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

नवी मुंबईत महाराष्ट्र शासनाकडून आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटीची उभारणी पाच विदेशी विद्यापीठांना देण्यात येणार इरादापत्र

मुंबईदि. १३ : मुंबई रायजिंग – क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गतपाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) अधिकृतपणे प्रदान केली जाणार आहेत. यामध्ये अ‍ॅबर्डीन विद्यापीठ (Aberdeen University), यॉर्क विद्यापीठ (University of York), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ (University of Western Australia), इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) आणि इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (Istituto Europeo di Design – IED) या विद्यापीठांचा समावेश आहे. इरादापत्र प्रदान समारंभ शनिवारदि. १४ जून २०२५ रोजी दु. 12.00 वा. ताज महाल पॅलेस हॉटेलमुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील उपस्थिती लाभणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखालीसिडकोमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटीमुळे संपूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची संधी मिळणार असूनहे शिक्षण विविध संस्कृतींच्या आदान-प्रदानाला चालना देईल आणि विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये सहकार्य व संवाद वाढवेल.

भारतामध्येच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस महाराष्ट्रात स्थापन करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गतनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ५ किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च १० परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे.

हा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देईल आणि महाराष्ट्र राज्याचे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट व भारताचे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक लक्ष्य २०२९ पर्यंत साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरेल.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १३ : राज्यात अनेक नद्यांच्या किनारी भागात अनेक वर्षांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवल्याची नोंद नाही. तथापि पूर नियंत्रण रेषेमुळे विकासाला मर्यादा येत आहेत. सर्व नदीकिनारी पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. स्थानिक आमदार किसन कथोरे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.गोविंदराज, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा घेताना उल्हास नदीकिनारी नकाशातील पूर रेषा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत माहिती घेतली. यानंतर जेथे अनेक वर्षे पूर आलेला नाही त्याठिकाणी जलसंपदा विभागाने पूर रेषेबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कुळगाव बदलापूर हद्दीतील बेलवली कात्रप रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिजबाबत ‘एमएमआरडीए’ने तर दत्त चौक ते समर्थनगर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनला समांतर ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या कामाबाबत नगर परिषदेने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी. या कामाबरोबरच बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी सॅटिस प्रकल्पाच्या कामास गती द्यावी. गॅरेज रोड ते होपलाईन पॉवर हाऊस बदलापूर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामास गती द्यावी. कांजूरमार्ग- ऐरोली- शिळफाटा- कटाई- बदलापूर मेट्रो या सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन सुरू असलेली प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

काळू धरणाच्या सद्यस्थितीबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. बदलापूर शहरात स्वतंत्र वीज उपकेंद्र असणे आवश्यक असल्याने प्रस्तावित टाटा पॉवर कंपनीच्या उपकेंद्रास लागणाऱ्या जागेला एमएमआरडीएने तातडीने मान्यता द्यावी, असे सांगून कुळगाव पोलीस स्टेशनसाठी ‘एमआयडीसी’च्या जागेबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करून गृह विभागाने त्यास मंजूरी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कुळगाव मधील खासगी मिळकतीवरील शाळेच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत आरक्षणात बदल करून ती शाळा नगरपरिषदेने चालवण्यास घ्यावी, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त कुळगाव बदलापूर परिसरात सुरू असलेल्या विविध स्थानिक प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १३ : वाढोणा- पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावातील 7 हजार 106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू , वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी उपस्थित आदि होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करावा व त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सध्याच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ कशी करता येईल, याबाबत तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुन:स्थपनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन संबंधित आणि तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादन अभ्यास करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात २२८८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून, जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव १० दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न कसा राबवता येईल याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

हरित ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१३ : जनतेला स्वस्त दरात व जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने कालबद्ध नियोजन  करावे. आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज असून वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे (दूरदृश्यप्रणालीव्दारे), राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक डॉ.कांदबरी बलकवडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची आणि गेम चेंजर असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा. पीएम सुर्यघर: मोफत वीज योजनेमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाऊर्जा ने योजनेतील सर्वेक्षण पूर्ण करून या कामाला गती द्यावी. मॉडेल सोलर व्हिलेज साठी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीने संयुक्त पणे काम करावे.महाऊर्जा,निर्मिती व पारेषण विभागातील प्रत्येक प्रकल्पाची कामे गती शक्ती  योजनेच्या धर्तीवर विहित वेळेत पूर्ण करा.वीज गळती कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करून वीज वापरासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील वीजदेयकाच्या थकबाकी वसूलीची योजना,भविष्यकाळातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता विज वितरण यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज आहे. हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासासाठी धोरणातंर्गत करण्यात येणारे संशोधन व विकास प्रकल्प,कौशल्य विकास यावर देखील भर देण्यात यावा.वीज क्षेत्रात शाश्वत विकासाभिमुख योजनांची गरज असून, यावेळी ऊर्जा विभागातील विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि त्याचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

00000

संध्या गरवारे/वि.स.अ/

शेंद्रा बिडकीन बायपास जोडणी मार्गांसह सुधारीत प्रस्ताव सादर करा- इमाव कल्याण मंत्री अतुल सावे

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१३(जिमाका)- शहराचा वाढता विस्तार व संलग्न औद्योगिक वसाहतीत येऊ घातलेले नवे उद्योग पाहता शहराच्या रहदारीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शेंद्रा बिडकीन बायपास रस्त्याचा तयार केलेल्या प्रस्तावात रस्ता जोडणीच्या नव्या सुचनांसह सुहारीत प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश राज्याचे इमाव कल्याण, अपांपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी आज संबंधित यंत्रणांना दिले.

शेंद्रा बिडकीन बायपास या रस्त्याच्या कामासंदर्भात आज श्री.सावे यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलावली होती. बैठकीस जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक संघर्ष मेश्राम, अधीक्षक अभियंता अनिकेत कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता सुर्यकांत गलांडे, ऑरिक सिटीचे उप महाव्यवस्थापक शैलेश धाबरकर, प्रकल्प व्यवस्थापक अरुण दुबे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, हिरासिंग ठाकूर आदी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत प्रस्तावित शेंद्रा  बिडकीय बायपास रस्ता हा ३५ किमी लांबीचा असून हा प्रस्ताव २०१७ पासून तयार करण्यात आला आहे. येत्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर शहराचा विस्तार आणखीन वाढेल तसेच अधिक उद्योग या दरम्यान आलेले असतील. तसेच या प्रकल्पात आता धुळे सोलापूर महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, वाळूज औद्योगिक वसाहत तसेच अहिल्यानगर, पुणे कडे जाणारा रस्ता या सर्व रस्त्यांना प्रस्तावित मार्गाची जोडणी असणे आवश्यक आहे. याबाबीचा अंतर्भाव या प्रकल्पात करावा. तसेच आगामी कालावधीत पुर्वेकडून जालना येथील ड्रायपोर्ट व पश्चिमेकडून वाढवण बंदर हे दोन प्रकल्प पूर्ण होताच या मार्गावरील रहदारीचे , मालवाहतुकीचे प्रमाण वाढणार आहे. या सर्व मुद्यांचा विचार करुन  सुधारीत प्रस्ताव त्वरीत सादर करावा,असे निर्देश श्री.सावे यांनी दिले.

०००००

राज्यात काल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक ७१ मिलीमीटर पाऊस

मुंबई, दि. १३ :  राज्यात मागील २४ तासांमध्ये (१३ जून रोजी सकाळपर्यंत ) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक ७१ मिमी पाऊस झाला आहे. तर कोल्हापूर  ३९.८ मिमी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३७ मिमी, सांगली जिल्ह्यात ३६ मिमी आणि नाशिक जिल्ह्यात २५.२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज १३ जून २०२५ रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) :- ठाणे १०.५, रायगड १५, रत्नागिरी ३७,  सिंधुदुर्ग ७१,  पालघर २२.२, नाशिक २५.२, धुळे २१.४, नंदुरबार ३.१, जळगाव ९.३, अहिल्यानगर १८.६, पुणे २०.१, सोलापूर १५.७,  सातारा २४.२,  सांगली ३६.६,  कोल्हापूर ३९.८, छत्रपती संभाजीनगर २०.६, जालना २३.६, बीड १०.६, लातूर ६.३,  धाराशिव ९.६, नांदेड ४.९,  परभणी ८.९,  हिंगोली १९.३, बुलढाणा १३.९,

अकोला ८.७, वाशिम १६.७, अमरावती ३.५, यवतमाळ ४.१, वर्धा ३.९., नागपूर ०.३, भंडारा ०.१, गोंदिया ०.१, चंद्रपूर २.६ आणि गडचिरोली १.४.

अतिवृष्टी आणि संभाव्य पूर परिस्थिती बाबत उपाय योजना म्हणून  एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथकांना आपत्कालीन परिस्थितीकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात झाड पडून एक व्यक्ती मृत व एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. वीज पडून सांगली जिल्ह्यात दोन व्यक्ती मृत, जालना जिल्ह्यात वीज पडून एक व्यक्ती  व १२ प्राणी मृत तर एक व्यक्ती जखमी, यवतमाळ जिल्ह्यात वीज पडून दोन व्यक्ती जखमी, वाशिम जिल्ह्यात वीज पडून एक व्यक्ती व चार प्राणी मृत आणि एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात वीज पडून १७  प्राणी जखमी झाले आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक व्यक्ती पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहे. तर दिनांक १२ मार्च रोजी अहमदाबाद ते लंडन जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या AI १७१ या विमानच्या अपघातात राज्यातील दहा प्रवाशांचा मृत्यू झाला असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

गायमुख ते फाउंटन रस्ता वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

VIRENDRA DHURI

मुंबई, दि. १३ :  दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोसाठी उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रूट) प्रस्तावित आहे. या मार्गाखाली गायमुख ते फाउंटन 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटरपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक आणि मुख्य वन संरक्षक अनिता पाटील, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सचिन बांगर, कार्यकारी अभियंता नितीन मुकणे, उप अभियंता यतीन जाधव, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, गेल्या 30 वर्षात ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच पुढील 30 वर्षांचा विचार करता या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराचा विकास करण्याचे काम चालू असून त्यामुळे वाहनांच्या संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. गुजरातला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठ आणि नवी मुंबई, पुणे आणि मुंबई यांना जोडणारा घोडबंदर रस्ता हा महत्त्वाचा रस्ता ठरणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोच्या खालील मार्गाखाली 60 मीटर रुंद रस्त्याची योजना करण्यात यावी. या रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचा उन्नत मार्ग जाईल. या संदर्भात भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच नागपूरमधील मॉडेलप्रमाणे रस्त्याचे नियोजन करावे, असेही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी नमूद केले.

मीरा-भाईंदर महापालिकेने एक आठवड्याच्या आत वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा त्यानंतर वन विभाग मंजुरी बाबत कार्यवाही करेल. 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटर करीत असताना संपादनाने बाधित होणाऱ्या लोकांना टिडीआरच्यामाध्यमातून खर्च मीरा-भाईंदर महानगरपालिका करेल व आर्थिक स्वरूपाचा खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करेल,  असे  निर्देश मंत्री. श्री. सरनाईक यांनी दिले.

प्रस्तावित रस्त्याला लागणाऱ्या एकूण जागेपैकी साधारणपणे १५ ते २० टक्के जागा ही वन विभागाची आहे, त्यामुळे वन विभागाची मान्यता येईपर्यंत खासगी जागेवर निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करणेबाबतही निर्देश देण्यात आले आहे.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

रक्तसंकलनाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापनासाठी राज्यात ‘नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज’ धोरण- मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि.१३ : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला वेळेवर रक्त मिळावे, तुटवडा होऊ नये आणि अतिरिक्त रक्त वाया जाऊ नये यासाठी “नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज” हे धोरण अंमलात आणावे. हे धोरण तातडीने तयार  करून सादर करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव श्री. बेंद्रे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, तसेच विविध नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरे घेतली जातात. अशावेळी संकलित होणाऱ्या रक्ताला त्वरित मागणी नसल्यास रक्त वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याउलट, उन्हाळ्यात व सणासुदीच्या काळात रक्तदान शिबिरांची संख्या घटल्यामुळे रक्ताचा तुटवडाही जाणवतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध होण्यासाठी नवीन धोरण उपयोगाचे ठरणार आहे.

राज्यात रक्तपेढ्या स्थापन करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवी नियमावली तयार करावी. राज्यातील शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये नॅट (NAT) टेस्टिंग (न्यूक्लिअरिक अॅसिड टेस्टिंग) सुरू करण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असेही मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले. तसेच नवी मुंबईतील खारघर येथील प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

000000

मोहिनी राणे/स.सं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतीत ‘मॅक्स एरोस्पेस’ आणि उद्योग विभागात सामंजस्य करार

  • सुमारे 8000 कोटींची गुंतवणूक होणार, 2000 रोजगार निर्मिती

मुंबई, दि. 13 : नागपुरात सुमारे 8 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हेलिकॉप्टर उत्पादन निर्मिती कारखाना उभारण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेस अँड एव्हिएशन प्रा. लि. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागात नागपूरमध्ये हेलिकॉप्टर उत्पादन कारखाना उभारण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. नागपूरमधील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला यामुळे गती मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित कार्यक्रमात उद्योग विभागाचे सचिव पी अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू आदी उपस्थित होते. श्री. अन्बलगन आणि मॅक्स एरोस्पेसचे अध्यक्ष भरत मलकानी यांच्यात हा सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार मॅक्स एरोस्पेस नागपूर येथे हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखाना उभारणार असून त्याचे प्रत्यक्ष काम 2026 पासून सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुमारे दोन हजार रोजगार निर्मिती होणार असून या प्रकल्पात आठ वर्षांमध्ये सुमारे 8 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

हा करार भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला चालना देणारा टप्पा ठरणार आहे. हेलिकॉप्टरचे कस्टमायझेशन आणि पूर्ण उत्पादन यासाठी समर्पित असलेला  महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रकल्प असेल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र हे एरोस्पेस उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.

या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असून, रोटरी-विंग प्लॅटफॉर्म्सचे कस्टमायझेशन, इंटिग्रेशन आणि फ्लाइट टेस्टिंग यासाठी हे उत्कृष्टता केंद्र (सेन्टर ऑफ एक्सलन्स) म्हणून कार्य करणार आहे. नागपूर विमानतळाजवळ हे केंद्र असल्यामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सपोर्टचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे भारताच्या वाढत्या एरोस्पेस पुरवठा साखळीतही योगदान मिळणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मॅक्स एरोस्पेसने हेलिकॉप्टर उत्पादनासाठी महाराष्ट्र विशेषतः नागपूरची निवड केल्याचा आनंद आहे. मॅक्स एरोस्पेसच्या व्यवसायाच्या प्रवासात राज्य शासनही सहभागी आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी नागपूरमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मॅक्स एरोस्पेसला त्यांच्या उत्पादन कारखान्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. कंपनीने आपले उत्पादनाचे काम ठरलेल्या वेळेत सुरू करावे.

श्री. मलकानी यांनी नागपूरमध्ये संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी परिपूर्ण परिसंस्था असून उत्पादन निर्मितीसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे सांगितले. मी मूळचा महाराष्ट्राचा असल्याने महाराष्ट्रातच उत्पादन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेलिकॉप्टर उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सामंजस्य कराराचा तपशील:

प्रकल्पाचे नाव : हेलिकॉप्टर उत्पादन कारखाना

ठिकाण : नागपूर

गुंतवणूक : ₹8000 कोटी (8 वर्षांत)

रोजगार संधी : 2000

प्रस्तावित प्रारंभ वर्ष : 2026

ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून, भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यास हातभार लावणारी ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी मॅक्स एरोस्पेचे अध्यक्ष भरत मलकानी, व्यवसाय विकासच्या प्रमुख मेघना मलकानी, मुख्य आर्थिक अधिकारी किरीट मेहता, अध्यक्ष जयेश मेहता, सल्लागार नीरज बेहेरे, सल्लागार  देवदत्त वानरे आदी उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

ताज्या बातम्या

पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.२० (विमाका): राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या...

यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियानांतर्गत गुणवंतांचा गौरव

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. २० :“प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने आणि कार्यतत्परतेने काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव हा इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरतो,” असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी केले. यशवंतराव...

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा – पालकमंत्री संजय राठोड

0
 पंचनाम्यातून नुकसानग्रस्त सुटणार नाही याची दक्षता घ्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश यवतमाळ, दि. २० (जिमाका): गेले दोन दिवस जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना

0
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या...

रुग्णांना उपचारासाठी मिळतोय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्कम आधार !

0
३० रुग्णांना उपचारासाठी २३ लक्ष रुपयांचा निधी वितरीत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यपूर्ण जीवन जगता यावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागर्दशनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...