सातारा दि.11 (जिमाका ) : शाहिरी परंपरेने लोकमानसाप्रमाणेच लोकचेतना जागविण्याचे, चेतविण्याचे कार्य केले. या कलेचे स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच देश घडविण्यामध्ये महत्वपूर्ण योगदान आहे . शाहिरी कलेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या कलेसमोरील आव्हानांची चर्चा होण्याच्या दृष्टीने शाहिरी महोत्सवासारखे उपक्रम महत्वाचे ठरतात. ही कला जगभरात आणि जगासमोर मांडण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲङ आशिष शेलार यांनी केले.

सातारा येथे 9 ते 11 जून या कालावधीत शाहू कला मंदिरातील श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह राजे (दादा) महाराज भोसले रंगमंचावर झालेल्या शाहिरी महोत्सवाचा सांगता समांरभ सांस्कृतीक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत झाला. या प्रसंगी आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सहसंचालक निलेश धुमाळ, मराठी साहित्य कार्यवाहक शिरीष चिटणीस, प्रतापगड संवर्धन समितीचे सदस्य पंकज चव्हाण, विक्रम पावस्कर यांच्यासह विविध पदाधिकारी, सन्मानिय शाहिर यांची उपस्थिती होती.

सातारची माती देव, देश आणि धर्मासाठी त्यागाची प्रचंड मोठी परंपरा असणारी माती आहे. हा जिल्हा साहित्य, कला आणि संस्कृतिचाही वारसा जपणारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याने स्वकीयांसाठी स्वधर्मासाठी, स्व भाषेसाठी लढण्याची वृत्ती दिली. त्यामुळेच शाहिरी महाेत्सवाच्या आयोजनासाठी सातारा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली, असे सांगून ॲङ शेलार म्हणाले, जो समाज आपली संस्कृती, वारसा, परंपरा जपतो तोच समाज पुढे जातो. आक्रमणे ही केवळ भूभागावर होत नसतात तर इंटरनेट सारख्या माध्यमातून सांस्कृतिक परंपरांवरही हल्ला होत असतो. अशा काळात आपला दैदिप्यमान वारसा टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या संपन्न परंपरांचे जनत, संवर्धन, प्रचार व प्रसार याबाबी महत्वाच्या आहेत. त्या दृष्टीने विरासत ते विकास तक हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा विभाग कार्य करतो आहे.

ॲङ शेलार यांनी आपल्या प्रथा, परंपरा, संस्कृति, लोक नाट्य, लोक वाद्य याबद्दल जनजागृतीकरण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देवून चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढील मार्च पर्यंत 1 हजार 200 कार्यक्रम घेण्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून या कार्यक्रमांमध्ये, चर्चा, परिसवांद, स्पर्धा आणि लोकसहभाग यांचा समावेश असेल असे स्पष्ट केले. शाहिरी परंपरा ही सामाजिक प्रबोधनाला, सामाजिक चळवळीला उभारी देणारी परंपरा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज  यांचे हेर खाते, बहिर्जी नाईक यांनी या कलेला आत्मसात करुन शत्रू गोटातील बातमी महाराजांना व आपल्या सैन्याला दिली. स्वातंत्र्य काळात शाहिरी परंपरेने लोकजागृती, लोक शिक्षण याद्वारे लोकचेतना जागविल्या. राष्ट्रनिर्मितीमध्ये या शाहिरी परंपरेने मोलाचे योगदान दिले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात अण्णाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख अशा सगळ्या शाहिरी परंपरेतल्या मंडळींनी आपले जीवन तळहातावर घेऊन पेटविलेला अंगार विसारता येणार नाही. म्हणूनच शाहिर   साबळे यांनी गायलेल्या जय जय महाराष्ट्र माझा या गीताला महाराष्ट्र गीतचा दर्जा मिळाला. या केलेचे जतन संवर्धन करुन ही कला जगात व जगासमोर मांडण्यासाठी सर्वातोपरी पर्यंत केले जातील, असेही सांस्कृतिक मंत्री ॲङ शेलार यांनी सांगितले.

आमदार श्री. घोरपडे यांनी लोक कला जपल्या पाहिजे या भूमिकेतून महाराष्ट्र शासन लोक कलांना राजाश्रय देण्याचे काम अशा महोत्सवांमधून करत असल्याचे सांगून डिजीटल युगाच्या क्रांतीमध्ये या कला जीवंत राहिल्या पाहिजेत यासाठी हा विभाग कार्यकरीत असल्याचे सांगितले. यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या कामाचे कौतुक करुन सातारा जिल्ह्याचा विकास भरुन निघेल असा विश्वासही व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी शाहिर महोत्सव सातारा येथे आयोजित करुन  या जीवंत शाहिरी कलेची अनुभती खऱ्या अर्थाने कदरदान असणाऱ्या सातारा वासियांना दिली.  या बद्दल विभागाचे आभार मानले. ही कला पुढची पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, असे महोत्सव ही मोठी संधी ठरते, असे सांगून जिल्ह्याचा  विकास हा भौतिक अंगानेच नव्हे तर सांस्कृतिक अंगानेही झाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी शाहिरी, गोंधळी, करपल्लवी या सारख्या कला जीवंत ठेवल्याबद्दल कलाकारांचेही आभार मानले.

यावेळी श्री. चिटणीस यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

पंढरपूर (११ ) :-आषाढी यात्रेच्या सोहळ्यानिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणी च्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक पंढरपुरात येत असतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुरक्षित व सुखकर व्हावा यासाठी
राज्य परिवहन महामंडळाकडून  यात्राकाळात ५ हजार २०० विशेष बस सोडण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती  परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

आषाढी यात्रा नियोजनासाठी पंढरपूर येथे बोलावलेल्या एसटीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर व एसटीचे सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रतापसरनाईक म्हणाले,  यंदा राज्यातील कोणत्याही गावातून ४० अथवा त्या पेक्षा जास्त भाविक प्रवाशांनी एकत्रित मागणी केल्यास त्यांना थेट पंढरपूरला जाण्यासाठी त्यांच्या गावातून एसटी बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी भाविक प्रवाशांनी आपल्या जवळच्या आगारात संपर्क साधावा असे आवाहन मंत्री सरनाईक यांनी केली आहे.

आषाढी एकादशीला राज्यभरातून लाखो भाविक-प्रवाशी पंढरपुरात येतात. अनेक प्रवाशी स्वत:च्या खाजगी वाहनाने, रेल्वेने, एसटीने अथवा विविध पालखींबरोबर चालत दिंडीने येतात या प्रवाशांना एसटीने यंदापासून थेट गाव ते पंढरपूर अशी बस सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. ४० पेक्षा जास्त भाविक प्रवाशांची संख्या असल्यास त्यांना त्यांच्या गावापासून विशेष बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्थात या प्रवासात देखील ७५ वर्षावरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास देणारी अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना, महिलांसाठी ५० टक्के तिकीट दरात सुट देणारी महिला सन्मान योजना यासारख्या शासनाने दिलेल्या सर्व सवलती लागू राहणार आहेत.

तसेच बस चालकांना व वाहकांना कोणाची राहण्याची व्यवस्था करावी त्याचबरोबर त्यांना आंघोळीसाठी गरम पाणी उपलब्ध करून द्यावे. बस स्थानकातून बस प्रवाशांना घेऊन जाण्याअगोदर बसची देखभाल दुरुस्ती करावी.  एसटी बसच्या तात्काळ दुरुस्तीसाठी ज्यादा तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशा सूचनाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.

भाविक-प्रवाशांनी, एसटीच्या सुरक्षित प्रवासी सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष  प्रताप सरनाईक यांनी  यावेळी केले.

तसेच यात्रा काळात पंढरपूर येथे येणाऱ्या सर्व एसटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चहा – नाश्ता व जेवणाची मोफत सोय करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.    गतवर्षी वर्षी एसटीने आषाढी यात्रेनिमित्त ५००० विशेष बसेस सोडल्या होत्या. याव्दारे यात्राकाळामध्ये सुमारे २१ लाख, भाविक – प्रवाशांची सुखरूप ने-आन एसटीने केली होती अशी माहिती राज्य परिवहन महामंडळाचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लगाम

यात्रा काळामध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन तिकीट न काढणे, वाहकाकडून तिकीट मागून न घेणे अशाप्रकारे फुकट प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांना लगाम घालण्यासाठी एसटीने पंढरपूरला जाणाऱ्या विविध मार्गावर १२ ठिकाणी तपासणी नाके उभारण्याचे नियोजन केले आहे अशा फुकटया प्रवाशांना अटकाव करण्यासाठी एसटीचे २०० सुरक्षा कर्मचारी व अधिकारी यात्रा काळात २४ तास नजर ठेवूनअसणार आहेत.

वाहतूकीच्या नियोजनासाठी एसटीची मदत

एकादशीच्या दिवशी लाखो भाविक प्रवासी आपल्या गावाकडे मार्गस्थ होतात अशा वेळी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होऊन प्रवासाचा खोळंबा होतो यंदा स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने ३६ पेक्षा जास्त वाहतूक नियंत्रक व सुरक्षा रक्षक वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी काम करणार आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला एसटीची मदत होणार आहे.

यात्रा कालावधीत चार तात्पूरर्ती बस स्थानके उभारणार

पंढरपूर यात्रेसाठी राज्यभरातील लाखो भाविकांसाठी विविध विभागांतून गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. वारकरी, भाविक तसेच पर्यटकांची होणारी गर्दी पाहता एकाच स्थानकावर गर्दी होऊ नये यासाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठीयात्रा कालावधीत पंढरपूर येथे चंद्रभागा, भिमा, पांडुरंग (आयटीआय कॉलेज) व विठ्ठल कारखाना यात्रा स्थानक अशी चार तात्पुरती बस स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. दरम्यान, यात्रा  काळात बसस्थानकावर पिण्याचे पाणी, सुलभ शौचालय, संगणकीय आरक्षण केंद्र, चौकशी कक्ष, मार्गदर्शन फलक आदी सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

जिल्हानिहाय सोडण्यात येणाऱ्या बसेस

* चंद्रभागा बसस्थानक येथून मुंबई, ठाणे, रायगड, सातारा, पुणे विभाग वपंढरपूर आगार

* भिमा यात्रा देगाव छत्रपती संभाजी नगर , नागपूर व अमरावती प्रदेश

* विठ्ठल कारखाना नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर

* पांडुरंग बसस्थानक सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग

उर्वरित क्षेत्रही सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न

पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा आढावा

पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी धोरणात्मक कृती आराखडा करण्याचे निर्देश

सांगली, दि. 11, (जि. मा. का.) : सांगली पाटबंधारे विभागाअंतर्गत पूर्णत्वाकडे जाणाऱ्या उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमिवर निधी उपलब्ध करून देऊ. उर्वरित क्षेत्रही सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे. तसेच, संभाव्य पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी धोरणात्मक कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांची सद्यस्थिती व पूर व्यवस्थापन आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. वारणाली विश्रामगृह येथील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस माजी मंत्री व विद्यमान आमदार सर्वश्री डॉ. सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे, कोल्हापूर विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी होल्डींग कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीता केळकर आदिंसह विविध पदाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सद्यस्थितीतील प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तसेच विस्तारीकरण, बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीवहन आदि व्यवहार्य बाबींची भावी गरज ओळखून आवश्यक निधीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. तसेच, सिंचन प्रकल्पामुळे वाढीव कृषि उत्पादन, उत्पादनक्षमतेतील वाढ, कृषि मालाची निर्यात, रोजगार निर्मिती, स्थलांतरातील रोख, आदि बाबींच्या अनुषंगाने झालेल्या सकारात्मक परिवर्तनाचे इम्पॅक्ट अनॅलिसिस करावे. यासाठी कृषि विभागाशी समन्वय ठेवावा, असे त्यांनी सूचित केले.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमासाठी अंदाजित तीन हजार दोनशे कोटी रूपयांचा निधी असून, हा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आग्रही भूमिका मांडत असून, त्यासाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, संभाव्य पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने धोरणात्मक कृती आराखडा करावा. नदीपात्रात येणारा विसर्ग नियंत्रित करणे, नदी नाल्यांची नैसर्गिक वहनक्षमता पुनर्स्थापित करणे आणि आपत्तीकालीन प्रतिसाद क्षमता बळकटीकरण या तिन्ही बाबींचा सखोल विचार या आराखड्यात असावा. पूरनियंत्रणाशी संबंधित सर्व यंत्रणांनी योग्य तो समन्वय राखावा. आलमट्टी धरण व हिप्परगी बंधारा येथे पाटबंधारे विभागाच्या सेवारत अधिकाऱ्यांची पावसाळा कालावधीत नेमणूक करावी. पूर व्यवस्थापनासाठी पाणीपातळीवर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पाटबंधारे विभागांतर्गत चांदोली प्रकल्प, तसेच राजेवाडी तलाव आदि पर्यटनक्षमता असणाऱ्या प्रकल्पांचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी वास्तुविशारद नेमून संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी पाटबंधारे विभागाला दिल्या.

बैठकीत आमदार डॉ. सुरेश खाडे यांनी मिरज तालुक्याच्या अनुषंगाने प्रश्न मांडले. आमदार सुहास बाबर यांनी टेंभू उपसा सिंचन विस्तारीकरणासाठी वाढीव निधी, तसेच, देविखिंडी येथील टनेलची दुरूस्ती करावी, तर आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सत्यजीत देशमुख यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना मूलभूत नागरी सुविधा द्याव्यात व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आदर्श मॉडेल तयार करावे, असे आवाहन केले. शिरोळचे माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी आलमट्टी धरणाबरोबरच हिप्परगी प्रकल्पाच्या ठिकाणीही पावसाळ्यात पाटबंधारे विभागातील सेवारत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली. वारणा धरणातून सांगली शहराला थेट पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची मागणी संचालिका नीता केळकर यांनी केली.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी उपसा सिंचन प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही विषद केली. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी संभाव्य पूरपरिस्थितीत पाटबंधारे विभागाच्या समन्वयाने काम करू, असे सांगितले. अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे यांनी स्वागत करून जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना व पूर नियंत्रणासंदर्भात करण्यात येत असलेली कार्यवाही याबाबत सादरीकरण केले.

मुंबई, ११ : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीने पुलं कट्ट्याच्या नव्या पर्वाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या लाडक्या आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या पु. ल. देशपांडे यांच्या २५व्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून, हा सांस्कृतिक उपक्रम दि. १२ जून २०२५ रोजी सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत नूतनीकृत अकादमीच्या नवीन खुल्या रंगमंचावर पुन्हा सुरू होत आहे.

‘पु. ल. कट्टा – कलाकारांचं हक्काचं व्यासपीठ’ या संकल्पनेतून दर शुक्रवारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील विविध कलाकारांना आपल्या कलाकृती सादर करण्याची संधी या मुक्त रंगमंचावर दिली जाणार आहे.

उद्घाटनाच्या दिवशी गायक शार्दूल कवठेकर, गायिका अदिती पवार, हार्मोनिअम वादक प्रणव हरिदास, तबला वादक सौरभ शिर्के, अभिवाचक अक्षय शिंपी, नेहा कुलकर्णी आणि डॉ. कविता सोनावणे तसेच नृत्यांगना राधिका जैतपाळ हे उत्साही तरुण कलाकार सहभाग घेणार आहेत. यांच्यासोबत ज्येष्ठ कलाकार डॉ. शिरीष ठाकूर हेही आपल्या सादरीकरणातून पुलंना आदरांजली वाहणार आहेत. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जान्हवी दरेकर करणार आहेत.

पुलंच्या साहित्यावर आधारित या अनोख्या कार्यक्रमाचा आनंद घेण्यासाठी रसिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले आहे.
000

नवी दिल्ली, दि. 11: राजधानी मध्ये महाराष्ट्राची सर्वांगीण प्रतिमा जोपासण्याचे महत्त्वाचे  कार्य  गेली 65 वर्ष महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या माध्यमातून होत आहॆ. या कार्यालयाने विविध उपक्रम राबवून मराठीजणांना सहकार्य करावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर विमला यांनी परिचय केंद्राच्या सदिच्छा भेटी दरम्यान केले.

परिचय केंद्राच्या प्रभारी उपसंचालक (माहिती) मनिषा पिंगळे यांनी श्रीमती आर. विमला यांचे स्वागत केले. नुकतीच प्रकाशित झालेली खासदार पुस्तिका ही त्यांना भेट देण्यात आली. माहिती केंद्राने आजपर्यंत राबविलेल्या विविध उपक्रम, प्रकाशने, तसेच मेळावे यांची माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्र परिचय केंद्र आणि महाराष्ट्र सदनाच्या माध्यमातून येत्या काळातील विविध उपक्रमांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी श्रीमती आर. विमला यांनी संपूर्ण कार्यालयाची पाहणी केली. केंद्राच्या ग्रंथालयाला भेट दिली.  ग्रंथालयातील दुर्मिळ पुस्तके आणि संदर्भ साहित्याची त्यांनी प्रशंसा केली. भेटीनंतर त्यांनी अभिप्राय नोंदवताना लिहिले, “महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली येथे भेट देण्याचा अनुभव अत्यंत समाधानकारक ठरला. केंद्रातर्फे प्रकाशित पुस्तके आणि ग्रंथालयातील साहित्य उत्तम आहे. केंद्राचे कार्य खूपच कौतुकास्पद आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा.” या अभिप्रायातून त्यांनी केंद्राच्या कार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.

यावेळी माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर कांबळे, लघुलेखक कमलेश पाटील, अधीक्षक रघुनाथ सोनवणे, ग्रंथपाल रामेश्वर बरडे, सहाय्यक अधीक्षक राजेश पागदे, सहायक ग्रंथपाल निलेश देशमुख, वरिष्ठ लिपिक प्रशांत शिवरामे, उदय वीर सिंग, किशोर वानखेडे, पाले, किशोर गायकवाड, आमिका महतो, दीपक देशमुख हे अधिकारी आणि कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

नवी दिल्ली दि. ११ :  महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे. महाराष्ट्राचे सागरी क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (एमएमबी) सागरमाला योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12 प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले असून, त्यासाठी 230.24 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. सध्या 783.08 कोटी रुपये खर्चाच्या 14 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहेत. त्यापैकी आठ प्रस्ताव सागरमाला योजनेसाठी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी मंजुरी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बैठकीत आगामी काळात राज्यातील बंदरे विभागात करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सागरी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संवाद घडवून आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि शिपिंग महासंचालनालय यांसारख्या प्रमुख संस्थांची त्रैमासिक संयुक्त बैठक घेण्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विनंती केली. विविध संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी या बैठका उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

गडचिरोली दि. 11 :  गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे “एक लाख झाडांची कत्तल” ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य शासन सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी झाडे लावणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही एक लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे –

• झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.
• जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी,गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण तीन टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.
• संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर,तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.
• झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये“किमान वृक्षतोड” या धोरणावर कटाक्ष आहे.

एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.

000

मुंबई- दि. 11 :  मुंबईतील जनतेसाठी अंधेरी (पूर्व) येथील औद्योगिक वसाहती मधील कर्मचारी राज्य विमा योजनेंतर्गत असणारे कामगार रुग्णालय महत्त्वाचे असून, हे रुग्णालय सर्व सुविधेसह तातडीने लोकांच्या सेवेत उपलब्ध करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री  प्रकाश आबिटकर यांनी रुग्णालय प्रशासनाला दिले आहेत.

कामगार रुग्णालयाच्या संबंधित प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी लवकरच नगरविकास, उद्योग, कामगार व आरोग्य विभागाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही दिले असून, मुंबईतील या महत्त्वाच्या प्रश्नी केंद्रीय मंत्री व सचिव यांची भेट घेणार असल्याचे मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

अंधेरी (पूर्व ) येथील औद्योगिक वसाहती मधील कर्मचारी राज्य विमा योजनेंतर्गत असणारे कामगार रुग्णालयास 2018 साली आग लागली होती. त्यानंतर रुग्णालयातील आरोग्यसेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. या रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, सध्या रुग्णालयात केवळ बाह्यरुग्ण सुविधा सुरु आहे. त्यामुळे कामगार व स्थानिक रुग्णांची गैरसोय होत आहे. आंतररुग्ण सुविधेसह पूर्ण क्षमतेने रुग्णालय सुरु करण्याची स्थानिक नागरिकांची मागणी असून, आमदार मुरजी पटेल, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी याबाबत विधानसभेत येथील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने आरोग्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईत विशेष बैठक आयोजित करून अंधेरी येथील रुग्णालयातील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच रुग्णालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवारी त्यांनी कामगार रुग्णालयाला भेट दिली. यावेळी मंत्र्यांनी रुग्णालयाच्या बांधकामाची, तसेच विविध विभागांची पाहणी केली. तसेच मंत्री श्री. आबिटकर यांच्या हस्ते टू – डी इको सुविधा कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.आबिटकर यांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी गर्भलिंग चिकित्सा व निदान (पीसीपीएनडीटी) च्या दक्षता समितीमार्फत नियंत्रण ठेवले जाणार असून, महिलांच्या अवैध व अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील काही रुग्णालयात महिला ऊसतोड कामगारांच्या अवैध व अनावश्यक गर्भ पिशव्या काढल्या जात असल्या बाबतची बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी बैठकीची मागणी केली होती. बीडमधील या प्रश्नाची सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन बैठक आयोजित केली होती.

या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर, विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, यांचेसह आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियेचा विषय अत्यंत संवेदनशील व गंभीर असुन, शासनाने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच शस्त्रक्रिया होतील याबाबत दक्ष राहावे. तसेच अवैध गर्भ पिशव्या काढल्याच्या तक्रारीचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रियेनंतर महिलांना होणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल समाजात व्यापक जनजागृती करावी. तसेच महिलांच्या आरोग्याबाबतची कोणतीही चुकीची बाब खपवून घेतली जाणार नसल्याचे मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

तसेच (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत खासगी रुग्णालयाकडून दरमहा अहवाल घेऊन काही अवैध प्रकार घडू नये याबाबत नियंत्रण ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय शस्त्रक्रियेचा अहवालाची विभागाने पडताळणी करावी. तसेच सर्व वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर सुद्धा गर्भाशय शस्त्रक्रियेस परवानगी देणेबाबत शहानिशा करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ :- भारत सरकारमार्फत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता महाडीबीटी प्रणालीवर नवीन तसेच नूतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नूतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नवीन अर्ज सादर करण्यासाठी १५ जून २०२५ ही अंतिम तारीख देण्यात आलेली आहे.

सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी, 12 वीसाठीचे (सर्व शाखा, एमसीव्हीसी, आयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नूतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025 या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/