मुंबई, दि. ११ : – छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमानुसार कंत्राटदारांमार्फत निश्चित केलेल्या किमान वेतन दरानुसार थेट बँक खात्यात वेतन जमा केले जावे, असे आदेश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधिमंडळ समिती कक्षात विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीधर, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार दूरदृश्यप्रणाली द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन पाटणकर, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या विविध कामांसाठी कंत्राटदारांमार्फत नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या सेवा घेतल्या आहेत. या सेवेपोटी महानगरपालिकेकडून सदर वेतनाची रक्कम कंत्राटदारास अदा केले जात आहे. कंत्राटदाराकडून कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या वेतनाची तपासणी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी करावी. कंत्राटदाराने २५० कामगारांना कामावरून काढून टाकले असून त्यांना परत कामावर घेण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाने निकाल दिला आहे, यानुसार कंत्राटदाराने त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी केल्या.

महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीधर यांनी कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम कंत्राटदारास दिली गेली असून त्याने ती कामगारांना अदा केली नसल्याचे आढळून आल्याने त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. तसेच काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार परत कामावर नेमणुका देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले.

पिंपरी चिंचवड शहरातील विकास कामांचे सादरीकरण

पिंपरी चिंचवड शहरातील विकास कामांच्या नियोजन आराखड्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. मोशी येथे न्यायसंकुल इमारत (खालचा तळ मजला+तळ मजला +५ मजले) (२८ कोर्ट हॉल), नवीन शासकीय विश्रामगृह इमारत, मोशी येथील अन्न व औषध प्रशासनाचे विभागीय कार्यालय व प्रयोगशाळा इमारतीमधील आधारभित, संरक्षक भिंत, काँक्रिटीकरण तसेच प्रशिक्षण केंद्र उभारणी, चिखली येथे पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयासाठी नवीन इमारत, रावेत येथे ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट साठवणुकीकरीता गोदाम इमारतीचे बांधकाम या विकास कामांच्या नियोजन आराखड्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, कक्ष अधिकारी संदीप पाटील, कामगार उपायुक्त ल. य. भुजबळ यासह पोलीस, कामगार, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विविध खासगी आस्थापनातील कामगारांच्या समस्यांबाबत आढावा

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी विधिमंडळ समिती कक्ष येथे आयोजित बैठकीत विविध खासगी आस्थापनातील कामगारांच्या तक्रारींबाबत आढावा घेतला. पिंपरी-चिंचवड येथील लोकमान्य हॉस्पिटल, भांबोली येथील प्लास्टिक ओमनियम प्रा.लि., धानोरी येथील मे.राठी ट्रान्सपॉवर, पॉलीबाँड या खाजगी आस्थापनातील कामगारांच्या तक्रारींबाबत माहिती घेतली. यावेळी न्यायालयात दाखल प्रकरणांबाबत चर्चा झाली. न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून कार्यवाही करावी अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. याप्रसंगी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. आर. बी. पवार, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले, कामगार संघटनेचे अर्जुन सुद्रिक यासह अधिकारी व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकता, व्यापकता आणि विविधतेचा जागतिक स्तरावर गौरव करत, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी काल स्वीडनमध्ये झालेल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इलेक्टोरल इंटिग्रिटी मध्ये प्रमुख भाषण केले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील निवडणूक व्यवस्थापनाची भूमिका, पारदर्शकता व जागतिक पातळीवरील निवडणूक संस्थांसाठी भारताच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.

भारताची निवडणूक प्रक्रिया : एक अद्वितीय महाकाय उपक्रम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, भारतात निवडणुका केवळ निवडणूक आयोगापुरती मर्यादित नसून त्यात राजकीय पक्ष, उमेदवार, सामान्य व विशेष निरीक्षक, पोलिस यंत्रणा आणि माध्यम प्रतिनिधी अशा अनेक घटकांची सक्रिय व पारदर्शक भूमिका असते. या सर्वांचा समन्वय साधत सुमारे दोन कोटी कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने निवडणूक आयोग एक विशाल संस्था म्हणून कार्य करते, जी अनेक देशांच्या सरकारांपेक्षा आणि जागतिक कंपन्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे.

इतिहास, प्रगती आणि समावेशकता

१९५१-५२ मध्ये १७.३ कोटी मतदारांपासून सुरू झालेला भारताचा निवडणूक प्रवास २०२४ मध्ये ९७.९ कोटी मतदारांपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीच्या दोन लाख मतदान केंद्रांपासून आता ही संख्या १०.५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७४३ राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये सहा राष्ट्रीय पक्ष, ६७ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर नोंदणीकृत पक्षांचा समावेश होता. एकूण २०,२७१ उमेदवारांनी ६.२ दशलक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे देशभर निवडणुका लढवल्या.

मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नमूद केले की, १९६० पासून आजपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दरवर्षी मतदार यादीचा पुरवठा केला जातो. यात दावे, हरकती आणि अपील्सची व्यवस्थाही आहे. ही प्रक्रिया भारतातील निवडणूक प्रणालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधोरेखित करते.

कोणताही मतदार मागे नको — भारतीय संविधानाचा मूलमंत्र

प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा आहे, हे दाखवत ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की पहिल्यांदा मतदान करणारे, ८५ वर्षांहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार, तृतीयपंथी नागरिक आणि अतिदुर्गम भागातील मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येते. हिमाचल प्रदेशातील ताशिगंगसारख्या उंचावरील मतदान केंद्रापासून एकाच मतदारासाठी उभारलेल्या बूथपर्यंत, “कोणताही मतदार मागे राहू नये” हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे ब्रीद आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संवाद

परिषदेच्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मेक्सिको, इंडोनेशिया, मंगोलिया, दक्षिण आफ्रिका, स्वित्झर्लंड, मोल्दोवा, लिथुआनिया, मॉरिशस, जर्मनी, क्रोएशिया, युक्रेन आणि युनायटेड किंगडममधील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. यामध्ये मतदार सहभाग, निवडणूक तंत्रज्ञान, प्रवासी भारतीयांचे मतदान आणि संस्था क्षमतावृद्धी यावर चर्चा झाली.

भारताची निवडणूक प्रणाली ही केवळ जगातील सर्वात मोठी नाही, तर सर्वात विश्वासार्ह व समावेशक आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले, असे निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

000

मुंबई, दि. 11 :- पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला पाहिजे, यासाठी गृह विभागाने सेबी, एनसीएलटी यांच्या समन्वयाने सर्व कायदेशीर प्रकिया तातडीने पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचा पैसा परत देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या बाबतीत सर्व पर्यायांचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये पॅनकार्ड क्लब लि. बाधित गुंतवणूकदारांच्या परतावा प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुरेश मेकाले, आर्थिक गुन्हे शाखेचे राहुल देशमुख, उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते

पॅनकार्ड क्लब लि. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या बाधित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी पॅनकार्ड क्लब लि.च्या ज्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्याचे मूल्यांकन करून पुढील कार्यवाही करावी. ज्या मालमत्ता न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्या आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून सर्व कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. या विषयाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. ११ : तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यासाठी तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या सदस्यांना विविध बैठका आणि प्रवासासाठी मानधन देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. याचबरोबर बैठकीच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विश्रामगृहामध्ये निवासाची सोय करण्यात येईल तसेच मुंबईमध्ये कार्यालयासाठी जागा देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची पहिली बैठक मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. तृतीयपंथीयांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस आमदार सर्वश्री बालाजी किणीकर, आनंद बोंढारकर, अमोल मिटकरी (ऑनलाईन), विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ.सान्वी जेठवानी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मार्च 2024 रोजी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सर्व विभागांच्या योजना पात्र तृतीयपंथीयांना विहित निकषानुसार लागू करण्यात आल्या असून धोरणात नमूद केल्यानुसार राज्यस्तरीय कल्याण मंडळाची नुकतीच पुनर्रचना करुन त्यात अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येऊन मंडळांतर्गत विभागवार समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगून हे मंडळ परिपूर्ण व्हावे यासाठी यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित आणि अधिकारात असणाऱ्या बाबींवर विभागामार्फत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, त्याचप्रमाणे इतर विभागांशी संबंधित विषयांबाबत संबंधित विभागांना सूचित करण्यात येईल. याचबरोबर धोरणात्मक बाबींविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

मंडळ सदस्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येईल. तृतीयपंथीयांची सर्व माहिती एकत्र मिळण्याकरिता स्मार्ट कार्ड तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रधान सचिव डॉ.कांबळे यांनी सांगितले. तर तृतीयपंथीयांच्या कल्याणाबाबत शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत सदस्यांना तृतीयपंथीयांबाबतच्या धोरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

०००००

बी.सी. झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप द्यावी, असे आदेश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या जिल्ह्यातल्या उद्योगात विद्यावेतनासह काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करून कुशल कारागिरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी, राज्यात ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना’ राबवण्यात येत आहे. मंत्री श्री. लोढा यांच्या नेतृत्वात प्रतिवर्षी तब्बल एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार  ३० व त्यापेक्षा जास्त  मनुष्यबळ (कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह) असलेल्या आस्थापनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या किमान २.५ टक्के ते कमाल २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारीच्या जागा स्थित करणे बंधनकारक आहे. सदर योजना २७ गटातील २५८  निर्देशित (Designated), ३५ क्षेत्रातील ४१४ वैकल्पिक (Optional)  तंत्रज्ञ (व्यवसायिक) अंतर्गत सहा गटातील २० आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या १२३ व्यवसायांना शिकाऊ उमेदवारी  लागू करण्यात आली आहे. शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी व्यवसायनिहाय सहा ते ३६ महिने आहे.  शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षित (trained) तसेच अप्रशिक्षित (Fresher) उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना’ राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुधारित अभ्यासक्रमांचाही वेळोवेळी आढावा घेऊन त्या ट्रेड्स या योजनेत समाविष्ट केल्या जातील. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवश्यक ती प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. दरम्यान राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप मिळत असल्याने आयटीआयच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती दिली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या नियुक्त्या दिल्या जात नव्हत्या. आता महानगरपालिकेत पूर्वीप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामधील विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती देण्याबाबत मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील असून यासंदर्भात त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. लवकरच मुंबई महापालिकेसोबत इतर महापालिकांमध्येही विद्यार्थ्यांना अँप्रेन्टीसशिपची संधी मिळणार आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/