सांगली, दि. 10, (जि. मा. का.) : पर्यावरणातील बदलामुळे व मोठ्या प्रमाणातील अतिवृष्टी एकावेळी झाल्यामुळे 2019, 2021 मध्ये सांगली, कोल्हापूरमध्ये हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मित्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्र रेझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (एमआरडीपी) प्रकल्प राबवित आहोत. जागतिक बँकेच्या माध्यमातून लवकरच 500 कोटीच्या कामाचे टेंडर काढू. पूरपरिस्थितीवर मात करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 3200 कोटीचा प्रकल्प राबवत असून दुसऱ्या टप्प्यात मित्राच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा) व महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन (मित्रा) चे उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात आयोजित पूरनियंत्रण प्रकल्प व विविध विकास कामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम, महानगरपालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, विजया यादव व शिल्पा दरेकर, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. वैभव पाटील, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्राचे उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, 2019 च्या पूरामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. सन 2019 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर पाहणी दौरा करून पर्यावरणातील बदलामुळे होत असलेले नुकसान यावर ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला होता. पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मित्रा च्या माध्यमातून एमआरडीपी प्रकल्प राबवित आहोत. जागतिक बँकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

आयटी सेक्टरला चालना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे सांगून राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा च उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, येथील आयटी इंजिनियर क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी बाहेर जावे लागते. सांगलीला आयटी क्षेत्र चांगल्या पध्दतीने विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न करू. आयटी कंपन्या येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, त्यासाठी जागा निवडावी.  यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, त्यामुळे रोजगार उपलब्धता होईल. सौर उर्जेवर उद्योगधंद्याना वीजपुरवठा यासाठी लवकरच धोरण आखत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

यावेळी त्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजना, सौर उर्जेव्दारे कृषी पंपाना वीज पुरवठा, केंद्र शासनाची एक जिल्हा एक निर्यात उत्पादन योजना, कृषी, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विकास साधण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न, कोविड, पाणीपुरवठा व्यवस्‍था, नाविण्यपूर्ण येाजनेतून करण्यात येत असलेली कामे, कोविड आदि विषयांचा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा च उपाध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी ॲग्रीस्टॅक योजना, पर्यटन, नाविण्यपूर्ण योजना अंतर्गत करण्यात येत असलेले प्रयत्न आदिबाबत सविस्तर माहिती देऊन  जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा विकास आराखड्यात समावेश केलेल्या विविध बाबींबाबत माहिती दिली.

महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी महाराष्ट्र रेझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (एमआरडीपी) अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रातील पूर व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये शहरातील पूर समस्या, पूर प्रभावित क्षेत्र, शेरीनाला, सांडपाण्याशी संबंधित समस्या, पाणी साठत असलेल्या शामरावनगर येथील प्रस्तावित कामे व दीर्घकालीन आवश्यक उपाययोजना याबाबत माहिती दिली.

बैठकीनंतर राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी शामरावनगर व शेरीनाला येथे पाहणी करून विविध सूचना केल्या.

मुंबई, दि. १० : मुंबई शहर जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत वरळी येथील  मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह व संत मिराबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया १५ जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे. या वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनिता मते यांनी  प्रसिद्धी प्रत्रकाद्वारे केले आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी https://hmas.mahait.org या प्रणालीवर १५ जून २०२५ पासून सुविधा सुरू होणार आहे. तरी मुंबई शहर जिल्हा अधिनस्त वरळी येथील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org प्रणालीवर अर्ज भरावेत असे  प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 :-  पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा योग्य प्रमाणात होण्यासाठी सन-2018 मध्ये 24×7 योजना आणून देखील अद्याप कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी, पिसोळी या विभागात अपुऱ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे. ही बाब गंभीर असून पुणे महापालिकाहद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा होईल या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निदेश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 मध्ये “लक्षवेधी” च्या माध्यमातून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

सद्य:स्थितीत पुणे मनपास 14 टीएमसी पाणी देण्याचा करार करण्यात आला आहे. नवीन 34 गावांकरीता पाणीपुरवठा योजना तयार करतांना 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा करार करावा. सन 2018 मध्ये सुरु झालेली ही पाणीपुरवठा योजना अद्याप अपुरी असून गांभीर्याने नियोजन करुन लवकरात लवकर पाणी प्रश्न सोडवावा, असे निर्देश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.

…….

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण (पश्चिम) भागातील एलआयजी -1 कोकण वसाहत आणि मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्था येथील रखडलेला पुनर्विकास रखडलेला असल्याच्या तक्रारी आहेत. विकासकाने पुनर्विकास करून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून द्यावी. विकासकाकडून होत असलेला विलंब बघता म्हाडाच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात एल.आय.जी 1 कोकण वसाहत व मौजे चिकनघर शांतीदूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. बैठकीस आमदार नरेंद्र पवार, उपसचिव अजित कवळे, कोकण मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती गायकर, उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे आदींसह याभागातील नागरिक उपस्थित होते.

परिसरातून आलेल्या नागरिकांनी प्रकल्पाबाबत तक्रारी केल्या. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सर्व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत प्रश्नावर नियमानुसार तोडगा काढण्याबाबत यंत्रणेला सूचित केले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : वानाडोंगरी येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण  प्रकल्पातील रस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. या संपूर्ण प्रकरणाची म्हाडाद्वारे संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात वानाडोंगरी (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. या बैठकीस आमदार विकास ठाकरे, उपसचिव अजित कवळे, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, म्हाडाच्या नागपूर मंडळाचे मुख्य अधिकारी महेश मेघमाळे, कार्यकारी अभियंता रूपेश तोटेवार उपस्थित होते.

वानाडोंगरी नगर परिषदेने प्रकल्पासाठी दिलेले पत्र व यंत्रणेने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राची चौकशी करावी. गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करताना अटी – शर्तीनुसार सर्व सुविधा विकासकांनी द्यायला पाहिजे. विकासकांनी नियमानुसार काम करावे, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 :- अकोले व संगमनेर तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. या दोन्ही तालुक्यातील  सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी सिंचन प्रकल्प व योजनांच्या कामांचे सर्वेक्षण करून याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोले मतदारसंघातील जलसंपदा विभागातील विकास कामे आणि संगमनेर तालुक्यातील साकुर व पठार भागातील जलनियोजन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार डॉ.  किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता  तथा सह सचिव संजीव टाटू आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे – पाटील म्हणाले, आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ यांनी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्याबाबत ज्या योजना, प्रकल्पाची कामे सुचवली आहेत त्या योजना व कामांचा जलसंपदा विभागाने अभ्यास करावा. ज्या योजनाच्या कामांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे  त्याचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा. अकोले व संगमनेर मधील सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता, प्रत्यक्ष होत असलेलला पाणी साठा याबाबतही अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा.

या बैठकीत आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आमदार अमोल खताळ  यांनी  उपस्थित केलेले  विविध मुद्दे व कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व कामे प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या कामाचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत मेळावणे बंधारा, बिताका पाणी वळण बंधारा, भंडारदरा, शिळवंडी, बलठण, पाडोशी  बुडित बंधारे बांधणे, निमगाव भोजापूर धरण पाण्याचे योग्य नियोजन, साकुर पठार भागातील पाणी प्रश्न आणि  निळवंडे डावा व उजवा कालवा यासह अन्य विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. 10 :- पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी राज्य शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील वर्षभरात सदर काम झाले नाही, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे काम पूर्ण करावे आणि कामाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 7 मार्च, 2025 रोजी “विशेष उल्लेखाद्वारे” हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

सन 2018 मध्ये कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले आहे, मागील सात वर्षात हे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीपैकी 140 कोटी रुपये एक वर्षापूर्वी प्राप्त झाले आहेत परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. निधी मिळून सुद्धा विनियोग न होणे ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करावी आणि हे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

000

किरण वाघ/विसंअ

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ॲक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी तसेच बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता कालावधीतील विद्यावेतनात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (BPT), व्यवसायोपचार (BOT) पदवी अभ्याक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 26 आठवड्यांचे आंतरवासिका (इन्टरर्नशिप) प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे असते. तसेच या भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इतर विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण विभाग आणि अंतररुग्ण विभागात सेवा देतात. तसेच बी. एस्सी नर्सिंग पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि भौतिकोपचार (MPT) आणि व्यवसायोपचार (MOT) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी इन्टरर्नशिप कालावधीत रुग्णालयामध्ये अपघात विभाग, रेडिऑलॉजी, ओपीडी, प्रयोगशाळा,कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी विभागात सेवा देत असतात.

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतराविसाता कालावधीत मिळणाऱ्या विद्यावेतनात वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली होती. गेल्या 23 वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) यांच्या विद्यावेतनात 1 जून 2025 रोजी पासून 10 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्ता व झालेली वाढ मिळून आता हे विद्यावेतन दर महा 33 हजार 730 रुपये इतके असेल. यासाठीच्या 67 लाख 20 हजार रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी) आणि व्यवसायोपचार (ओक्युपेशनल थेरपी) पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तसेच बी. एस्सी नर्सिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना 1 जून 2025 रोजी पासून 8 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या 1 कोटी 20 लभ रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता एमपीटी, एमओटी आणि बी एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे व त्यांची सेवा जास्तीत जास्त उपलब्ध करुन घेण्याची गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/