मुंबई, दि. 10 : केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते. केंद्र शासनाने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२३-२४ आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मृद व जलसंधारण संजय राठोड, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार संतोष बांगर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. त्यात मानवता, समता, बंधुता आणि संधीची समानता आहे. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून ‘घरोघरी संविधान’ हा उपक्रम राज्यात राबवण्यात येत असून त्यातून उद्देशिका प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतात, अशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी साहाय्य, तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत.  प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील भव्य स्मारक अंतिम टप्प्यात असून  लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, क्रांतिगुरु लहूजी वस्ताद साळवे यांची स्मारके उभारण्याची कामेही वेगाने सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याच विभागाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच वापरण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती आणि संस्था यांचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या पुरस्कार सोहळ्याच्या माध्यमातून समाजकार्य करणाऱ्यांचे कौतुक होते, तसेच महामानवांचे स्मरणही होते. चांगल्या कार्याचा गौरव झाल्यास समाजात सकारात्मक प्रेरणा मिळते. यापुढे हा पुरस्कार सोहळा दरवर्षी घेतला जाईल. राजर्षी शाहू महाराज यांनी सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया घातला. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला वैचारिक गुलामगिरीतून बाहेर काढलं, संत रविदास महाराज यांनी समाजातील गरीब, शोषित, वंचित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवला. या महामानवांच्या कार्याचा आदर्श ठेवूनच समाजातील बांधवांनी कार्य करावे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असून, परकीय गुंतवणुकीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, आपल्याला मिळालेला पुरस्कार हा आपण केलेल्या कार्याचा गौरव आहे. या पुरस्कारांसाठी राज्यभरातून ८०० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३० जणांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ९० व्यक्ती व ४० संस्थांचा समावेश आहे. विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सॲपद्वारे घेता येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी केले. तर आभार समाज कल्याण प्रभारी आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी मानले.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्थांची संख्या आणि पुरस्काराचे स्वरुप :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 61 व्यक्तीं – (प्रत्येकी 75 हजार), व 10 संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार २७ व्यक्ती (प्रत्येकी 75 हजार) व ६ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार),  व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). संत रविदास पुरस्कार १ व्यक्ती – (प्रत्येकी ५१ हजार),  व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक एकूण १४ संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था 7.50 लाख सन्मानपत्र, मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल, स्मृतीचिन्ह, शाल, व श्रीफळ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार ८ संस्था, राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख व तृतीय पुरस्कार 2 लाख, विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 5, प्रत्येकी 1 लाख याप्रमाणे राज्यातील 90 व्यक्ती व 40 संस्थांचा एकूण 130 पुरस्कारार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यावेळी गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रदर्शनाचे आयोजन १० ते १२ जून २०२५ या कालावधीत त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालय येथे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात असलेल्या वस्तूंची विक्रीही करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूरमधील कळंबा मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह या कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंचा समावेश आहे.

अतिशय माफक दरात उच्च दर्जाच्या विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

या प्रदर्शनामध्ये बंदीजनांकडून सागवान लाकडापासून तयार केलेले विविध प्रकारचे फर्निचर, देवघर, शोभेच्या वस्तू, कपडे, हातरुमाल, टॉवेल, बेडशीट, चादरी, सतरंज्या, साड्या, बेकरी पदार्थ, बिस्कीट, तसेच इतर सर्व दैनंदीन वापराच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या भेटी

त्रिमूर्ती प्रांगण, मंत्रालयात कारागृहातील बंदीजनांकडून निर्मित वस्तूंच्या प्रदर्शनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी भेटी देऊन वस्तूंची खरेदी केली.

प्रदर्शनाला कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनीही प्रदर्शनातील स्टॉलला भेट देऊन पाहणी करीत काही वस्तुंची खरेदीही केली. यावेळी प्रधान सचिव अपील व सुरक्षा (कारागृह) राधिका रस्तोगी, अप्पर पोलीस महासंचालक कारागृह डॉ. सुहास वारके, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग, सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : आयएनएस गुलदार या नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या युद्धनौकेचे पाण्याखालील संग्रहालय आणि जहाजाभोवती कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक जवळ हा प्रकल्प होणार असून याचा शुभारंभ दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

भारतातील हा पहिलाच उपक्रम असून यामुळे सागरी संवर्धन व पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटन करता येणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतीय नौदलाचे निवृत्त जहाज आयएनएस गुलदार हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द केले आहे. जगातील अनेक देशात असे प्रकल्प तयार केले आहेत. हा प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या मान्यतेने भारतीय नौदलाने निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास  विना मोबदला उपलब्ध करून दिली आहे.

पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर सहभागी झाले.

सेवानिवृत्त जहाजाचे स्वरूप

या जहाजाचे १,१२० टन वजन आहे. तर ८३.९ मोटर लांबी असून ९.७ मीटर रुंदी आहे. ५.२ मीटर इतकी खोली आहे. हे जहाज १२ जानेवारी २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे. केंद्र शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत ‘स्पेशल असिस्टंट्स टू स्टेटस फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’ (भाग 3) (Special Assistance to States for Capital investment (Part-3) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा आयएनएस गुलदार सेवानिवृत्त युद्धनौका निवती रॉक जवळ समुद्रात संग्रहालय आणि कृत्रिम रीफमध्ये रूपांतरित करणे (Ex – INS Guldar Underwater Museum, Artificial reef and Submarine Tourism, Sindhudurg) या प्रकल्पास केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने २७ डिसेंबर २०२४ रोजी रु.४६.९१ कोटीस मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलाने सदरचे निवृत्त जहाज पोर्टब्लेअर, अंदमान येथून कारवार नेव्हल बेस, कर्नाटक याठिकाणी स्वखर्चाने पोहोच करण्याची महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची विनंती मान्य केली, ज्यामुळे राज्य शासनाची आर्थिक बचत झाली आहे.

प्रकल्पाचे टप्पे

भारतीय नौदलाकडून बोटीचा अधिकृतरित्या २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कारवार नेवल बेस येथे बोटीचा अधिकृत ताबा घेण्यात आला. कारवार येथून विजयदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे जहाज घेऊन (Tow) येणे. हे जहाज १६ मार्च २०२५ रोजी यशस्वीरित्या कारवार येथून विजयदुर्ग येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जेट्टीवर सुरक्षितरित्या आणण्यात आले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या (एमएमबी) विजयदुर्ग येथील जेट्टीला विना मोबदला साधारणपणे सहा ते सात महिने सदरचे जहाज सुरक्षितरित्या ठेवण्याकरिता परवानगी देण्यात आली आहे. जहाजाची पर्यावरणीय साफसफाई करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या संस्थेने या जहाजाची १५ एप्रिल २०२५ रोजी पूर्णपणे पर्यावरणीयदृष्ट्या साफसफाई केली आहे. आयएनएस गुलदार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्राच्या तळाशी निवती रॉक येथील (Latitude-15° 56.138°N and 73° 22.601’E Longitude 15°50.676’N and 73°25.956°E) येथे विराजमान (Scuttling) करण्याकरिता माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांना १६ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यादेश देण्यात आला असून वातावरण अनुकूल असेल त्या दिवशी प्रत्यक्षपणे ही कार्यवाही पार पाडली जाणार आहे. समुद्रात विराजमान होणाऱ्या जहाजाभोवती प्रवाळ निर्मिती होऊन त्याद्वारे स्कुबा डायव्हिंग व भविष्यात पाणबुडीद्वारे पर्यटकांना या प्रवाळ व समुद्रतळाशी विराजमान जहाजाची सफर करण्याचे नियोजित आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत.  अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ; बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्यावेतन

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार असून ही वाढ १ जून, २०२५ पासून लागू होणार आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.  या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.

विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.

महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे  :- देशी मद्य – ८० रूपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये, विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.

यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहेत.  त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे  १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.

—–०—–

मुबई, दि. १० : पोर्तुगाल व भारताचे संबंध ऐतिहासिक आहेत. मात्र पोर्तुगालने आता भविष्यावर लक्ष केंद्रित केले असून भारताशी व्यापारासह विविध क्षेत्रात सहकार्य वाढवणार आहे. या संदर्भात पोर्तुगाल महाराष्ट्राशी देखील सहकार्य करार करण्याबाबत उत्सुक आहे, अशी माहिती पोर्तुगाल प्रजासत्ताकाचे भारतातील राजदूत जोओ मॅन्युएल मेंडिस रिबेरो डी अल्मेडा यांनी येथे दिली.

राजदूत रिबेरो डी अल्मेडा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची सोमवारी (दि. ९ जून) राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.  पोर्तुगालचे मुंबईतील मानद वाणिज्यदूत कॅप्टन सोमेश बत्रा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.

यंदाचे वर्ष भारत – पोर्तुगाल देशांसाठी विशेष महत्वाचे असून उभय देशांमधील पुनर्स्थापित राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे सांगून भारत व पोर्तुगाल देशांमध्ये व्यापार, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याबद्दल प्रयत्न सुरु असल्याचे राजदूतांनी सांगितले. आपल्या मुंबई भेटीत आपण शंभराहून अधिक उद्योग प्रतिनिधींना भेटणार असल्याचे राजदूतांनी सांगितले.

पोर्तुगालमध्ये सव्वा लाख भारतीय लोक राहत असून ते तेथील समाजाशी एकरूप झाले आहेत. भारतीय लोकांकडे विविध कौशल्ये असून आपल्या देशाला आज कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्कँडिनेव्हियन देशास पोर्तुगाल जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक सुरक्षित देश असल्याची माहिती देताना पर्यटनाच्या बाबतीत पोर्तुगाल आघाडीवर असल्याचे रिबेरो डी अल्मेडा यांनी राज्यपालांना सांगितले. या संदर्भात भारताशी पर्यटन सहकार्य वाढविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पोर्तुगीज भाषा पोर्तुगाल शिवाय ब्राझील मोझाम्बिक, अंगोला, ईस्ट तिमोर, यांसह १५ देशांमध्ये बोलली जाते असे राजदूतांनी सांगितले.

स्पॅनिश व पोर्तुगीज या दोन भाषा जगातील अनेक देशांमध्ये बोलल्या जात असल्याची नोंद घेऊन, विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यातील विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना एक तरी युरोपीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी अशी सूचना केली असल्याची माहिती राज्यपालांनी यावेळी राजदूतांना दिली. विद्यार्थी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये नोकरी व्यवसाय करणे सुलभ होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

पोर्तुगालने भारताशी व्यापार संबंध वाढविताना पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, वस्त्रोद्योग यापैकी ठराविक क्षेत्रे निवडावी व सध्याचा व्यापार १.२ अब्ज डॉलर वरून किमान १० अब्ज डॉलर वाढविण्याबाबत प्रयत्न करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

००००

Fiftieth anniversary of re-establishment of diplomatic relations with Portugal

Portugal Ambassador calls on Maharashtra Governor

Mumbai 10 : The Ambassador of the Republic of Portugal in India João Manuel Mendes Ribeiro de Almeida met the Governor of Maharashtra C. P. Radhakrishnan at Raj Bhavan, Mumbai on Mon (9 Jun). This was a courtesy call. Honorary Consul of Portugal in Mumbai Somesh Batra was also present.

Stating that Portugal and India share a historical relationship, the Ambassador said Portugal is now focusing on the future and is keen to enhance cooperation with India across various sectors, including trade. In this context, he said Portugal is also interested in signing a Memorandum of Understanding with the state of Maharashtra.

The Ambassador mentioned that this year holds special significance for both India and Portugal, as it marks the 50th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations between the two nations. He informed that efforts are underway to strengthen bilateral cooperation in areas such as trade, tourism, textiles, and information technology. He told the Governor that he was meeting over a hundred business representatives in Mumbai.

The Ambassador informed that around 1.25 lakh Indians reside in Portugal, and that they had integrated well into Portuguese society. He said Indians possess a wide range of skills, and added that Portugal currently has a growing need for skilled manpower.

Sharing that Portugal is ranked the fifth safest country in the world next only to the Scandinavian countries, the Ambassador added that Portugal is a leading destination in global tourism. He expressed Portugal’s interest in increasing cooperation with India in the field of tourism.

The Ambassador also shared that Portuguese is spoken in around 15 countries, including Portugal, Brazil, Mozambique, Angola, East Timor, among others.

Welcoming the Ambassador to Maharashtra, Governor Radhakrishnan noted that Spanish and Portuguese are widely spoken languages across the world. He told the Ambassador that in his capacity as Chancellor of universities in Maharashtra, he has advised universities to offer at least one European language to the students. He noted that learning foreign languages would help students explore career and business opportunities internationally.

The Governor suggested that Portugal should focus on select sectors such as infrastructure, information technology, tourism, and textiles, and make efforts to increase the current trade volume from USD 1.2 billion to at least USD 10 billion.

0000