पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसूली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबविली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 6 विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाच्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यात मंत्रालय ते नायब तहसील पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच 13 लाखावर महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ती प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोक अदालतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तसेच पक्षकार आणि वकीलांचे सहकार्य घेण्यात येईल.

महसूल विभाग हा राज्याचा चेहरा आहे. वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याकरिता, स्वखुशीने तडजोड निर्माण करण्याची व्यवस्था, महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आदी काम या महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून झाले आहे. महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील 25 वर्षापासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्याने सादरीकरण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या महसूलात 20 हजार कोटींची वाढ होईल. ई-फेरफार प्रणालीच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात अभिनंदन झाले असून या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून ‘एम-सँड’म्हणजेच दगडापासून केलेली वाळू बांधकामात वापरली जाईल. त्यादृष्टीने शासकीय, खासगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारण्यात येतील. महाखनिजच्या माध्यमातून ऑनलाईन संनियंत्रण करून मागणीप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. जेणेकरून बुडणारा महसूल वाचण्यासह नदीच्या वाळूवरुन होणारे गैरप्रकार बंद होणार आहे.

“छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व” अभियानासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला त्याप्रमाणे महसूल लोक अदालतीला द्यावा, महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने मिळाल्यास विभागाच्या कामाला गती येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी महसूल लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. ते म्हणाले राज्यातील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबत उपाययोजना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोक अदालत आयोजित केली आहे. जिल्ह्यात मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर 31 हजारावर महसूली प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 11 हजार 589 प्रकरणे या अदालती मध्ये ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करून दाव्यांची संख्या 31 हजारावरून 10 हजारापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ईक्यूजे कोर्ट, ई- हक्क प्रणाली, ई- फेरफार नोंदणी, पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम, नाविन्यपूर्ण असा सेवादूर उपक्रम आदींची माहिती दिली. महाखनिज व बांधकाम परवानगी एकात्मिक प्रणालीवर आणल्यामुळे 150 कोटी रुपयांच्या महसूलात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महसूल लोक अदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी वकील आणि पक्षकार यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले.

अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार व्यक्त केले.

00000

मुंबई, दि. 9 : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या स्वीडनमध्ये इंटरनॅशनल आयडिया स्टॉकहोम निवडणूक प्रामाणिकता परिषद (International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity) या आंतरराष्ट्रीय परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी गेले आहेत. ही परिषद 10 ते 12 जून 2025 दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. तेथे ज्ञानेश कुमार यांनी स्वीडनमधील भारतीय प्रवासी समुदायासोबत मनमोकळा व संस्मरणीय संवाद साधला.

या संवादादरम्यान त्यांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या समावेशात्मक सहभाग आणि नागरिक सजगतेवरील भर दिला. विशेषत: परदेशस्थित भारतीय (NRIs) आणि प्रवासी भारतीय नागरिक (OCIs) यांच्यासाठी आयोगाने घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. यात ऑनलाइन मतदार नोंदणी प्रणाली (Online Voter Registration System) व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून टपाल मतपत्रक व्यवस्थापन प्रणाली (Electronic Transmission of Postal Ballot Management System) सारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे, जे परदेशस्थित मतदारांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सुलभ करतात.

भारताच्या निवडणूक व्यवस्थापनातील नेतृत्वाची दखल घेत उद्या सुरू होणाऱ्या परिषदेमध्ये ज्ञानेश कुमार यांना उद्घाटनपर कीनोट भाषण देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. भारतीय निवडणुकांचा व्यापक व्याप, प्रचंड लॉजिस्टिक यंत्रणा व त्यातील व्यवस्थापन प्रणाली अनेक देशांच्या निवडणूक संस्थांना आकर्षित करत असते. सुमारे 50 देशांतील 100 हून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होत आहेत. ही परिषद इंटरनॅशनल आयडिया (लोकशाही आणि निवडणूक सहाय्य (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) या संस्थेद्वारे, स्वीडन परराष्ट्र मंत्रालय, स्वीडिश निवडणूक प्राधिकरण आणि ऑस्ट्रेलियन निवडणूक आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत आहे.

परिषदेच्या पूर्वसंध्येला आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इंटरनॅशनल आयडिया (International IDEA) चे महासचिव केविन कॅसस-झमोरा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, मंगोलिया, आणि स्वित्झर्लंड यांच्यासह सुमारे 20 देशांच्या निवडणूक आयुक्तांशी द्विपक्षीय चर्चा होणार आहेत. या भेटी भारताच्या जागतिक लोकशाही सहकार्य आणि उत्तम सरावांच्या देवाण-घेवाणीत योगदान करतील.

या दौऱ्यात ज्ञानेश कुमार हे इंटरनॅशनल आयडियाच्या आशिया-पॅसिफिक विभागाच्या संचालिका श्रीमती लीना रिक्किला तमंग, नामिबियाच्या निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ.एल्सी टी. न्गिकेंबुआ, आणि मॉरिशसचे निवडणूक आयुक्त अब्दूल रहमान मोहम्मद इर्फान यांच्यासोबतही संवाद साधणार आहेत.

ही स्टॉकहोम परिषद निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेसमोरील सध्याच्या आव्हानांवर विचारमंथन करण्यासाठी जगभरातील निवडणूक संस्थांचे प्रमुख, धोरणकर्ते आणि संस्थात्मक नेते यांना एकत्र आणते. डिजिटल गोंधळ, दिशाभूल करणारी माहिती, निवडणूक सुरक्षेची चिंता, हवामानाशी संबंधित जोखमी, आणि निवडणुकांमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चेला या परिषदेत महत्त्व आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताने इंटरनॅशनल आयडिया सोबत दीर्घकाळाचे सहकार्य राखले आहे. भारताचे निवडणूक आयोग व भारत आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापन संस्था (India International Institute of Democracy and Electoral Management) मार्फत जागतिक स्तरावर लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापनातील नवोपक्रमांचे नेतृत्व भारत करत आहे.

या दौऱ्यात ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळामध्ये आयआयआयडीइएम (IIIDEM) चे महासंचालक राकेश वर्मा, कायदा विभागाचे उपमहासंचालक विजय कुमार पांडेय, आणि मुख्य सचिव राहुल शर्मा यांचा समावेश आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यात राबविणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे, दि. ९ : नागपूर जिल्ह्यात महसूल विभागाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय (मल्टिपर्पज) वाहने देण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतला असून राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण महसूली विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणीदेखील यावर्षी अशी वाहने महसूल विभागाला देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

राज्यात पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे, पक्षकार, वकील यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करत असताना त्यांनाही पायाभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या ठिकाणी आणि त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने इतर जिल्ह्यांतील महसूल विभागाला वाहने उपलब्ध करून दिली जातील.

आजच्या महसूल अदालतीत जवळपास ११ हजार महसूली दावे तडजोडीने निकाली निघणार असल्याने महसूल विभाग आणि न्याय व्यवस्थेवरीलही ताण कमी होणार आहे. पुढील अनेक वर्षे चालणारे खटले थांबणार असून त्यातून जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या वेळेची, पैशाची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. वाद संमतीने किंवा तडजोडी मिटल्याने गावातील भांडणे संपतील, जमिनीच्या वादामुळे कलुषित झालेली मने स्वच्छ होतील. घरात, गावात शांततेचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. उर्वरित २० हजार दावेही अशा महसूल अदालतीचे आयोजन करुन तडजोडीने निकाली काढावेत, असेही ते म्हणाले.

प्रशासन आपली जबाबदारी बजावत असताना जे गुन्हेगारीवृत्तीने काम करतात अशांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई केली पाहिजे. त्यादृष्टीने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

शासनाचे जे विभाग अधिकाधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत आणतील त्यांना त्याप्रमाणात प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती श्री. पवार यांनी दिली.

राज्य शासनातर्फे विविध भव्य शासकीय इमारती उभारण्यात येत आहेत. यशदा येथे मसुरीच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकाऱ्यांसाठी देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसेल असे भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहितीदेखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यात राबविणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसुली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबविली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

पुणे येथे भरलेल्या महसूल परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 6 विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाच्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यात नायब तहसील ते मंत्रालय पातळीवर तीन ते साडेतीन लाख महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ही मोठ्या प्रमाणावरील प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोक अदालतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तसेच पक्षकार आणि वकीलांचे सहकार्य घेण्यात येईल.

महसूल विभाग हा राज्याचा चेहरा आहे. वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याकरिता, स्वखुशीने तडजोड निर्माण करण्याची व्यवस्था, महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आदी काम या महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून झाले आहे. महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील २५ वर्षापासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्याने सादरीकरण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या महसुलात २० हजार कोटींची वाढ होईल. ई-फेरफार प्रणालीच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात अभिनंदन झाले असून या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून ‘एम-सँड’म्हणजेच दगडापासून केलेली वाळू बांधकामात वापरली जाईल. त्यादृष्टीने शासकीय, खासगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारण्यात येतील. महाखनिजच्या माध्यमातून ऑनलाईन संनियंत्रण करून मागणीप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. जेणेकरून बुडणारा महसूल वाचण्यासह नदीच्या वाळूवरुन होणारे गैरप्रकार बंद होणार आहे.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला त्याप्रमाणे महसूल लोक अदालतीला द्यावा, महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने मिळाल्यास विभागाच्या कामाला गती येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी महसूल लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. ते म्हणाले राज्यातील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबत उपाययोजना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोक अदालत आयोजित केली आहे. जिल्ह्यात मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर 31 हजारावर महसूली प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ११ हजार ५८९ प्रकरणे या अदालती मध्ये ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करून दाव्यांची संख्या ३१ हजारावरून १० हजारापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ईक्यूजे कोर्ट, ई- हक्क प्रणाली, ई- फेरफार नोंदणी, पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम, नाविन्यपूर्ण असा सेवादूर उपक्रम आदींची माहिती दिली. महाखनिज व बांधकाम परवानगी एकात्मिक प्रणालीवर आणल्यामुळे १५० कोटी रुपयांच्या महसूलात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महसूल लोक अदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी वकील आणि पक्षकार यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले.

अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार व्यक्त केले.
०००००

पुणे, दि. ९: शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता माहे जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करुन देण्याकरीता याबाबत इतर राज्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नवीन प्रशासकीय इमारत येथे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे, उपसंचालक कमलाकर हटेकर, राजेंद्र गोळे, सूर्यकांत मोरे आदी उपस्थित होते.

श्री. बाबनकुळे म्हणाले, राज्यातील समुद्र व खाडी किनारपट्टीवरील महसूली सीमा व उच्चतम भरती रेषेपर्यंतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणीच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभाग, महसूल प्रशासन, मेरीटाईम बोर्ड, वनविभाग, कांदळवन संरक्षण विभाग आदींच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावी. मोजणी प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याकरीता प्रयत्न करावे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत येणारी प्रकरणे बारकाईने हाताळून मार्गी लावावेत. योजनेअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तापत्रकांवर बँकेने कर्ज देण्याकरीता पुढे यावे. नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी.

विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे नियोजन करावे. विभागातील रिक्तपदे भरण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन ते मार्गी लावण्याकरीता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. राज्य शासनाच्या १५० दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. राज्य शासन गतीमान पद्धतीने कामे करीत असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजात गतिमानता आण्यासोबतच पारदर्शक पद्धतीने कामे करावीत, असेही श्री. बावनकुळे म्हणाले.

डॉ.दिवसे म्हणाले, गावठाण जमाबंदी प्रकल्प स्वामित्व योजनेअंतर्गत ३० हजार ४२२ गावे समाविष्ट असून त्यापैकी १८ हजार २८३ गावांचे मालमत्ता पत्रक तयार करण्यात आले आहेत.  माहे जून २०२५ ते माहे मे २०२६ पर्यंत प्रती महिना सुमारे १ हजार याप्रमाणे स्वामित्व योजना पूर्ण करण्याबाबत लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.  पहिल्या टप्प्यात ३० भू-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले असून येत्या काळात दुसऱ्या टप्प्यात ३५ भू-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्याचा मानस आहे.

यावेळी डॉ. दिवसे यांनी माहिती तंत्रज्ञान कक्षाद्वारे करण्यात येणारे संगणकीकरण उपक्रम, नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रकरणे, स्वामित्व योजना, नक्शा प्रकल्प, भू-प्रणाम केंद्र -प्रगती अहवाल, प्रलंबित अपील प्रकरणे, ईक्युजे कोर्ट २ प्रकल्प, रिक्तपदे, पी.जी.संकेतस्थळावरील प्रकरणे व निकाली काढण्याच्यादृष्टीने करण्यात येणारे प्रयत्न आदीबाबत माहिती दिली.

0000

पुणे, दि. ९:  मुद्रांक शुलक् अभय योजनांची मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी समाप्त झाली असून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने या योजनेस मुदतवाढ देण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावा, नागरिकांच्या दस्ताऐवजाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासोबतच त्याचा गैरवापर टाळण्याकरीता प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नवीन प्रशासकीय इमारत येथे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या क्षेत्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे, अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक संजयसिंह चव्हाण, सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक अशोक पाटील,  नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण व अभयसिंह मोहिते, लेखा उपसंचालक अविनाश देशमुख यांच्यासह पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक दीपक सोनवणे, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे  विजय भालेराव, मुंबई विभागाचे राजू थोटे, नागपूर व अमरावती विभागाचे साहेबराव दुतोंडे, नाशिक विभागाचे कैलास दवंगे, कोकण विभागाचे राहुल मुंडके आदी उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, विभागाच्या कामकाजाचा आढावा पाहता न्यायालयीन प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता ५ विधि अधिकारी व महालेखापाल तपासणीतील आक्षेपाचे निराकरण करण्याकरीता  सनदी लेखापाल (सीए) नेमणूक करण्याची कार्यवाही करावी. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन ते मार्गी लावण्याकरीता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

ते पुढे म्हणाले, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या बांधकामाचा दरमहा आढावा घ्यावा.  नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रकांने महिन्यात दोन ऐवजी चार कार्यालयीन कामकाजाची तपासणी करावी. विभागातील प्रलंबित विषय मार्गी लावून प्रकरणे शून्य प्रलंबितता (झिरो पेंडन्सी) राहील, याकरीता सर्व विभाग प्रमुखांनी प्रयत्न करावे. रिक्त पदे भरण्यासोबतच पदोन्नतीची प्रकरणे मार्गी लावण्याची कार्यवाही सुरु करावी.

राज्य शासनाच्या १५० दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत ‘एक राज्य एक नोंदणी’ व ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ आदीबाबत माहिती देण्याकरीता अधिकाऱ्यांसाठी विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत करुन नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचे काम करावे. याकरिता इतर राज्यातील चांगल्या कामांचा अभ्यास करावा. विभागाच्यावतीने विविध लोककल्याणकारी मार्गदर्शक सूचना, नियम, आदेश पारीत करुन नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत असताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अचूकपणे कामे करावीत, पारदर्शक कामे करण्यासोबतच गैरप्रकार होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.

यावेळी श्री. बिनवडे यांनी सन २०२४-२५ चे शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट व वसुली, सन २०२५-२६ शासकीय वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केलेले नियोजन, परतावा, अभिनिर्णय, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १० ड ची अंमलबजावणी, कार्यालयीन तपासणी प्रक्रिया, फेसलेस नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा, अभिलेख्याचे संगणकीकरण आणि स्कॅनिंग, १०० दिवसांचा आढावा आणि आगामी १५० दिवसात करावयाच्या कामाचे नियोजन, रिक्त पदे, महालेखापाल तपासणी, दस्त नोंदणी प्रक्रिया आदीबाबत माहिती दिली. येत्या काळात बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. बिनवडे म्हणाले.

0000