पुणे, दि. 8 : नदी प्रदुषण रोखण्यासह स्वच्छ पाण्याचे महत्त्व आणि त्याबाबतची मानसिकता बदलण्याच्यादृष्टीने ‘चला जाणूया नदीला’ या अभियानाची व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या अभियानाचा कालावधी 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन वने,  सांस्कृतिक कार्य व  मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

वनभवन येथे आयोजित चला जाणूया नदीला अभियानाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. बैठकीस प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) सुनीता सिंग, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, पुणे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण, उपवन संरक्षक राहुल पाटील, पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, महाराष्ट्र जल बिरादरीचे अध्यक्ष नरेंद्र चुग आदी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव निमित्ताने सुरु करण्यात आलेल्या ‘चला जाणूया नदीला’ हे अभियान सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे. या अभियानास गती देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, विभागांचे सचिव, विद्यापीठांचे कुलगुरु यांना सूचना देण्यात येतील.

यावेळी श्री. मुनगंटीवार यांनी विविध सूचना केल्या. या अभियानात समाविष्ट जलप्रहरींनी नदीचे महत्त्व शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना समजावे यासाठी ५ वी ते १० वीच्या पुस्तकात एखादी धडा, कविता समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वन विभागामार्फत चित्ररथ उपलब्ध करू त्याद्वारे सांस्कृतिक विभागाकडून नदी किनाऱ्याच्या गावांमध्ये जनजागृती करता येईल. या विषयावरील एखादा माहितीपट तयार करावा. नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात प्रदूषण मंडळ आणि काही तज्ज्ञ यांची समिती करून नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात.

साहित्य संमेलन प्रमाणे नदी सम्मेलन आयोजित करता येईल. यामध्ये सर्व विभागांचे अधिकारी, जैव विविधता मंडळाचे अधिकारी, या क्षेत्रातील सामाजिक संस्था आदींना सहभागी करता येईल. त्या अगोदर व्हिडिओ स्पर्धा, निबंध स्पर्धा घ्याव्या. एक वेब पोर्टल करुन त्यावर नदीसंबंधाने ज्ञानवर्धक आणि या विषयाचे गांभीर्य दर्शविणारी माहिती असावी. विद्यापीठ स्तरावर एनएसएस, एनसीसी, शालेय स्तरावर इको क्लब आदींच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन, शालेय विद्यार्थ्यांचा सहभाग कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी अभियानाबाबत कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, जल बिरादरीचे नरेंद्र चुग यांनी सादरीकरण केले. यावेळी राज्यात १०८ नद्यांचा या अभियानात समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ४० नद्यांची पाहणी करुन आतापर्यत १५ नद्यांची नदी परिक्रमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या उपक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागणी केल्याचेही सांगण्यात आले.

बैठकीस पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, जलबिरादरीचे सदस्य, अभियानातील नदिप्रहरी आदी उपस्थित होते.

पुणे, दि. ८ : पालखी मार्गावर वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढेल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. शालेय विद्यार्थ्यांचा सहभाग तसेच किर्तन, अभंगाच्या माध्यमातून प्रबोधन करावे, असे निर्देश वने,  सांस्कृतिक कार्य व  मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

वनभवन येथे  हरित पालखी मार्ग अनुशंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. बैठकीस प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण)  सुनीता सिंग, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, पुणे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण, उप वनसंरक्षक राहुल पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे, एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, हरित वारी अभियानाचे संयोजक ह.भ.प. शिवाजी सदाशिव मोरे उपस्थित होते.

पंढरपूर श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानच्या जागेवर वृक्ष लागवडीबाबत देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास वनविभागामार्फत सामंजस्य करार करून तेथे वृक्ष लागवड करता येईल. तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून हे काम करता येईल, असेही मंत्री मुनगंटीवार यांनी सुचवले.

महाराष्ट्राचे हरित आच्छादन २ हजार ५५० चौरस कि.मी. ने वाढले असल्याचे  तसेच कांदळवन संवर्धनाचेही देशात उल्लेखनीय कार्य महाराष्ट्रात झाले असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, वृक्ष लागवड आणि संवर्धनात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी नियोजन करावे. पालखी मार्गावर वनविभागाचे कायमस्वरूपी होर्डिंग्ज करावेत. त्यावर वृक्षाशी, पर्यावरणाशी संबंधित अभंग, ओव्या लिहाव्यात. या मार्गावर असलेल्या मोठ्या वृक्षांच्या रोपवाटिकांची यादी करावी.

तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी महत्वाच्या वृक्षांची लागवड व त्यांची माहिती देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. पालखी मार्गावरील गावात वृक्षलागवडीबाबत प्रबोधन करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रबोधनकार, प्रवचनकार, कीर्तनकार मार्गावर यादी करावी. त्यांना जुलै पूर्वी असे प्रबोधन करण्यासाठी मानधन देण्याची व्यवस्था करता येईल. देवस्थानने निर्माल्य आणि ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खते निर्मितीसाठी यंत्रे बसवावीत, असेही ते म्हणाले. शासकीय जागांवर देवराया निर्माण करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

आळंदी देवस्थानच्या 75 एकर जागेवर इको टुरिझममधून वृक्ष उद्यान निर्मिती

यावेळी आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त लक्ष्मीकांत देशमुख आणि ॲड. विकास ढगे पाटील यांनी देवस्थानच्या ७५ एकर जागेवर वनविभागाने वृक्ष लागवड तसेच उद्यान निर्मिती करावी असा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. त्याअनुषंगाने इको टुरिझममधून तसेच अटल घन वन योजनेतून वृक्ष उद्यान निर्मितीसाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश वनमंत्र्यांनी दिले.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पालखी मार्गावर लावण्यात येणारी झाडे निकषानुसार उंची योग्य वयाची असावीत. तसेच त्यासाठी झाडे लावतानाच ट्री गार्ड लावावीत. वृक्षलागवडीमध्ये सरकारच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रारंभी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यबाबत तयार केलेल्या कॉफी टेबल बुकचे आणि निवृत्त मुख्य वनसंरक्षक एस. एस. पाटील यांनी तयार केलेल्या वनवार्ता या बातमीपत्राचे प्रकाशन करण्यात आले.

हरित वारी अभियान संयोजकांच्यावतीने हरित पालखी महामार्ग बाबत सादरीकरण करण्यात आले. तुकाराम महाराज पालखी मार्ग २६५ कि.मी. आणि संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग २५४ कि.मी. चा आहे. मार्गावर लावण्यात येणाऱ्या झाडांसाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने ट्री गार्ड लावावीत. ७ मोठ्या पालख्यांच्या रस्त्याचे हरितकरण करायचे आहे. त्या कामात पालखी सोहळा आयोजकांचे सहकार्य घेण्याची संकल्पना आहे, असे सांगण्यात आले.

एनएचएआय चे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी पालखी मार्गांवरील वृक्षलागवडीबाबत सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे मुख्य अभियंता राजेश पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- राष्ट्रीय महामार्गचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, संत तुकाराम महाराज संस्थान देहूचे अध्यक्ष नितीन मोरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

बारामती दि. 8 : बारामतीतील कृषी विज्ञान केंद्रासह विविध उपक्रमांना वने, सांस्कृतिक कार्य व  मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भेट दिली. शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.

यावेळी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, बारामतीचे प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे, परीविक्षाधीन-तहसिलदार नेहा शिंदे, उप विभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे, ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, विश्वस्त रणजित पवार आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, आजही आपल्याकडे अधिक लोक शेतीवर उपजीविका करत आहेत. कृषि औजारे, उपकरणे नवीन तंत्रज्ञान पाहता या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उद्योग निर्मिती क्षमता आहे. केव्हीके आणि ट्रस्टमध्ये उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांची प्रगती होण्यासाठी नक्कीच चालना मिळेल. बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात जागतिक स्तरावर होणाऱ्या संशोधनाची माहिती उपलब्ध होत आहे. कृषि विज्ञान केंद्रात नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन होत आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चंद्रपूरसह इतर ठिकाणीही येथील कृषि प्रदर्शनासारखी प्रदर्शने आयोजित करण्यात येतील.

इन्क्युबेशन व इनोव्हेशन केंद्राच्या माध्यमातून नवीन संशोधक तयार करण्याचे काम या ठिकाणी होत असल्यामुळे भविष्यात संशोधक तयार होतील आणि नवउद्योग (स्टार्टअप) सुरू करण्यासाठी त्यांना चालना मिळेल असे सांगून त्यांनी ॲग्रीकल्चर  ट्रस्टच्या कार्याचे कौतुक केले.

परभणी, दि. ८ (जिमाका) : ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न, शासनस्तरावरील कामे यासंदर्भात वेळोवेळी प्राप्त होणारी निवेदने, अर्जांवर जलद गतीने कार्यवाही व्हावी, तसेच प्रशासनात अधिकाधिक व प्रभावीपणे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर उपस्थित होते.  निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर हे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी असतील. तसेच एक नायब तहसीलदार व एक लिपीक हे या कक्षाचे काम पाहतील. सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री  यांना उद्देशून लिहिलेले दैनंदिन अर्ज, निवेदने, संदर्भ इत्यादी या कक्षामध्ये स्वीकारले जातील. जिल्ह्यातील जनतेला आपले अर्ज मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे सादर करता येतील. अर्धन्यायिक स्वरूपातील अर्ज व शासकीय कर्मचारी यांचे आस्थापना सेवेविषयी अर्ज या कक्षात स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

१६ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर परभणी येथे २२ डिसेंबरपासून या कक्षाचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्राप्त १४ पैकी १० प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी वडदकर यांनी  सांगितले.

असे असेल कामकाज

अर्ज, संदर्भ व निवेदनांवर जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, अशी प्रकरणे जिल्हास्तरावरील संबंधित विभाग प्रमुखाकडे वर्ग करुन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच शासन स्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित प्रकरणे (वैयक्तिक, धोरणात्मक अर्ज, संदर्भ व निवेदने) मुंबई येथील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव यांना सादर करण्यात येणार आहेत, असेही जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी सांगितले.

सातारा दि. 8 : जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील 794 कामे नव्याने सुरु होणार आहेत. सुरु होणाऱ्या कामांवर गावच्या सरपंचांनी लक्ष देवून ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  करावीत व राज्यात सातारा जिल्ह्याचा आदर्श निर्माण करावा, असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशिय सभागृहात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा, जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन व विविध पाणी पुरवठा योजनांचा ई-भूमिपुजन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक चंचल पाटील, कार्यकारी अभियंता सुनिल शिंदे आदी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी देणे हे जल जीवन मिशन योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विविध पाणी पुरवठ्याची एकूण 794 कामे आहेत याची अंदाजित रक्कम 1177.09 कोटी इतकी आहे. या कामांवर सरपंचांनी स्वत:  लक्ष देवून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  करावीत. या कामांचे त्रयस्त यंत्रणाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील मोठ्या योजनांना मी स्वत: भेटी देवून कामांची तपासणी करणार आहे. गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे काम चांगल्या पद्धतीने व्हावे यासाठी 2 हजार 226 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्याला उपअभियंताही देण्यात आलेला आहे. तसेच 227 अनुकंपाधारक असलेल्या उमेदवारांना कामावर रुजु होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

छोट्या छोट्या वस्ती, वाड्यांसाठी म्हणजे जेथे पाणी पुरवठ्याच्या योजना घेता येत नाही अशा ठिकाणी स्व. मिनाताई ठाकरे योजनेतून पाण्याच्या  साठवण टाक्या बसविण्यात आलेल्या आहेत. जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. या योजनेतून महिलांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.  पिण्याचे पाणी ग्रामस्थांना सहज उपलब्ध व्हावे हे मोठे पुण्याचे काम आहे. हे काम जल जीवन मिशन अंतर्गत सरपंचांनी करावे, असे आवाहनही पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांना शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. तसेच जिल्ह्याच्या हिताचे अनेक निर्णयही घेण्यात आले आहे. प्रशासनही केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना गावपातळीपर्यंत सक्षमपणे पोहचवित आहे, असे आमदार महेश शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी म्हणाले, जल जीवन मिशन अंतर्गत 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाणे पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा 50 टक्के  व राज्य शासनाचा 50 टक्के हिंस्सा असून 10 टक्के निधी लोकसभागातून उपलब्ध करणे असे योजनेचे स्वरुप आहे. या अंतर्गत बहुतांश योजना सौर ऊर्जेवर घेण्यात येणार आहे. स्व. मिनाताई ठाकरे योजनेतून 45 पाणी साठवण टाक्या बसविण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खिलारी यांनी प्रास्ताविकात जल जीवनमिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या व सुरु करावयाच्या कामांची माहिती दिली. तसेच शुभारंभ होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाहीही यावेळी दिली.

या कार्यशाळेस जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे अधिकारी, विविध गावचे सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते.

000