बीड,  दि. ७:- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वतीने विविध योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून कर्ज मर्यादा दहा लाखावरून पंधरा लाखावर वाढविण्यात येत आहे. तसेच कर्जासाठी महामंडळामार्फत बँकांना प्रस्ताव दिल्यानंतर संबंधितांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण झालेले असल्यास कर्ज मिळणे सोयीस्कर होणार असल्याने विविध प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण देणारी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे प्रतिपादन महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील बीड जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे झाली. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, उपजिल्हाधिकारी दयानंद जगताप, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक अमित मालेगावकर, तसेच रमेश पोकळे, रवी शिंदे यासह जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक,  विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक  पदाधिकारी, मान्यवर व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले मराठा समाजातील व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनांच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. मागील दोन-तीन वर्षात दुर्लक्ष झाल्याने कार्यवाही व्यवस्थित होऊ शकलेली नाही हे बाब ध्यानात घेऊन महामंडळाचे काम केले जाईल असे ते म्हणाले

श्री.पाटील यांनी पुढे सांगितले आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्याकडे लक्ष दिले जात आहे छोट्या व्यावसायिक कर्जाची देखील योजना आणली जात आहे. यामध्ये दोन लाख रुपये कर्ज दिले जाईल जास्तीत जास्त मराठा उद्योजक वाढविण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून काम करण्यास कटिबद्ध आहे. बँकांमार्फत कर्ज वितरित व्हावे. यासाठी त्यातील त्रुटी दूर करणे व लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले

यावेळी त्यांनी विविध शासकीय, सहकारी व खाजगी बँकांचे जिल्हा समन्वयक व बँक व्यवस्थापक यांच्याकडून महामंडळाच्या योजनांबाबत आढावा घेतला तसेच महामंडळाने मंजूर केलेले लाभार्थ्यांचे प्रस्तावावर तातडीने बँकांनी कार्यवाही करण्यातील अडचणींबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यावेळी म्हणाले, जिल्हास्तरीय बँक समन्वयक यांच्या बैठकीमध्ये नियमितपणे शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांवर कार्यवाही बाबत माहिती घेतली जाते. बँकांकडे कर्ज मिळण्यात दीर्घकाळ लागत असल्याने त्यामध्ये गती देण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची प्रकरणे व त्याची माहिती ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध केली जावी यामुळे अडचणी दूर करणे शक्य होईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील यांनी सर्व बँक व्यवस्थापकांकडून बँकनिहाय मंजूर प्रकरणे, वितरित कर्ज स्थिती, नाकारलेल्या प्रकरणातील अडचणी आदीबाबींच्या अनुषंगाने माहिती घेतली. तसेच बँक व्यवस्थापकांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. याप्रसंगी महामंडळाच्या मार्फत प्रकरण दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांच्या वतीने अडचणी देखील मांडण्यात आल्या. त्याबाबत बँकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. यामध्ये दीपक गिराम, बापूसो सोळंके यांच्यासह विविध लाभार्थ्यांनी बँकांमार्फत येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. बैठकीनंतर महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.

                                                                      ०००००

मुंबई, दि. 7 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा तालुक्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे तेथील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरआढावा घेऊन अतिवृष्टी संदर्भात शासनाकडे नुकसान भरपाईबाबतचा सुधारित प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा तालुक्यात 2022 मध्ये जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासंदर्भातील बैठक आज महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह चंद्रपूरचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांनी आतापर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना का नुकसान भरपाई दिली नाही, याबाबत चौकशी करुन याबाबतच्या चुका दुरुस्त करुन घ्याव्यात. तसेच पीक नुकसानीचे पंचनामे तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक अशा त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात आले होते ते तपासून घ्यावेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई न मिळालेले शेतकरी हे नदीच्या काठावरील असलेल्या गावात राहत असून त्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई देताना केलेले पंचनामे तपासून घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईबाबतचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे तातडीने सादर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 7 : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा 37 वा वर्धापन दिन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत आज उत्साहात साजरा करण्यात आला.

मंत्रालयाच्या परिषद सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्यासह राज्यभरातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 यावेळी महासंघाच्या वतीने उभारण्यात येणार असलेल्या कल्याण केंद्राच्या कामासाठी उल्लेखनीय निधी संकलन करणाऱ्या अकरा समन्वय समिती सदस्यांचा मुख्य सचिवांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महासंघाच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने पाठवलेल्या शुभेच्छा संदेशाचे यावेळी वाचन करण्यात आले.

मुख्य सल्लागार श्री. कुलथे यांनी कल्याण केंद्राचे स्वप्न सर्वांच्या सक्रियतेने आणि सहकार्याने निश्चितच लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केले. सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी महासंघाच्या आगामी योजनांबाबत माहिती दिली. मीनल जोगळेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

००००

वंदना थोरात/ससं/

मुंबई, दि. 7 : लोकाभिमुख प्रशासकीय कार्यप्रणालीसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासन स्तरावरील कामे. त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ स्वीकारण्याकरीता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन  करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी  निधी चौधरी यांनी आज दिली.

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी बोलत होत्या. तहसीलदार सचिन चौधरी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी म्हणाल्या की, प्रशासनात  लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी आणि नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून परिणामकारक निपटारा होण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात आपले अर्ज सादर करावेत. या कक्षामध्ये प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा आढावा आणि कार्यवाही संदर्भात जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात आढावा घेण्यात येईल.

नागरिकांनी ऑनलाईन सेवांचा लाभ घ्यावा. इतर विभागांच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारी संदर्भात ही कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगताना जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून लिहिलेले दैनंदिन प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ स्वीकारुन (अर्धन्यायिक आणि न्यायिक कामकाजाची प्रकरणे वगळून) ही प्रकरणे जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, अशी प्रकरणे जिल्हास्तरावरील विभाग प्रमुखाकडे वर्ग करुन तातडीने कार्यवाही  करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकरणी शासन स्तरावरून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, यामध्ये सर्व वैयक्तिक तसेच धोरणात्मक अर्ज, संदर्भ व निवेदने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय यांना सादर करण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 7 : ‘आरे’ दुग्धवसाहतीतील पडीक जमिनीचा वापरात आणून शासनाला उत्पन्न मिळण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात. तसेच आरे वसाहतीचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

गोरेगाव येथील आरे दुग्धवसाहतीसंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मंत्री विखे-पाटील बोलत होते. बैठकीला विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, आयुक्त श्रीकांत शिपूरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष दळवी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आरे येथील राज्य शासनाच्या विविध विभागांना हस्तांतरीत जमिनी आणि तेथे सुरू असलेले प्रकल्प याबाबत आढावा घेतला. ज्या जमिनी पडीक आहेत, त्या संपादित करून शासनास उत्पादन मिळविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. जे तबेले धारक आहेत, त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करावी तसेच डागडुजी व स्वच्छता राहील या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. पर्यटन स्थळे, नौका विहार, पिकनिक गार्डन, व्यापारी गाळे, पॅराग्रास ठेका, संरक्षण भिंत, रस्ते या ठिकाणांचे संवर्धन व जतन करून ते पुन्हा सुरू करण्यात यावे. आरे वसाहतीतील जमिनींवर जनतेच्या उपयोगी प्रकल्प सुरू करून त्याचा कायापालट करण्यासाठी उपाययोजना आखून अहवाल तयार करावा, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं.

मुंबई, दि. 7 : बेलापूर ते गेटवे ऑफ इंडिया वॉटर टॅक्सी सेवेचा बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते बेलापूर येथे आज शुभारंभ झाला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसह पर्यटकांच्या सुविधा मार्गी लागणार असल्याचे बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भुसे यांनी नयनतारा शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या बोटीतून बेलापूर ते गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत प्रवास केला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमाशी संवाद साधला.

यावेळी आमदार मंदा म्हात्रे, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित सैनी, नयनतारा कंपनीचे रोहित सिन्हा यांच्यासह विभागाचे अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, या वॉटर टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवासी सुरक्षित प्रवास करू शकतील. ही सुविधा कमीत कमी दरात असून वेळेचीही बचत होणार आहे. पूर्वी बेलापूर ते गेटवे ऑफ इंडिया या प्रवासासाठी दीड तास लागत होता. तो आता कमी होऊन 55 मिनिटांपर्यंत आला आहे. या उपक्रमासाठी बंदरे विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न मोलाचे ठरले. यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने मान्यता दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारने केलेली मदतही महत्त्वाची ठरली आहे. पुढील कालावधीत गेटवे ऑफ इंडिया जवळील रेडिओ क्लबजवळ नवीन जेट्टी निर्माण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रवासी बोटीसाठी सुविधा निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विभागाच्या पाठिशी असून अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून रस्त्यावरच्या  वाहतूक समस्येतून मुक्तता मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. भविष्यात प्रवाशांना आणखी व्यवस्था उभारण्याकरिता ठाणे जवळील ‘रॉक क्रिक’ चा काही भाग तोडल्यास पालघर, वसई, ठाणे, बेलापूर अशी प्रवासी जल वाहतूक उपलब्ध होईल. अशा वेगवेगळ्या योजनांना विभागाच्या वतीने गती देण्यात येत आहे, मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले.

थोडक्यात वॉटर टॅक्सी विषयी

प्रवीण भुरके/स.सं./