·      गेल्या आठवड्यातील महत्वाच्या बातम्यांचा गोषवारा(न्यूज डायजेस्ट)

·      दि. 8मार्च, 2020 

·      जागतिक महिला दिनानिमित्त गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत महिला सुरक्षा पदयात्रा.पोलीस दलामध्ये महिला अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सध्याच्या 15 टक्क्याहून 30 टक्क्यापर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्नशील राहील,अशी गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांची घोषणा.

·      जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्यात25हजार महिला पोलिसांची तपासणी,गायनोकॉलॉजिस्ट सोसायटीच्या सहकार्याने महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची कॅन्सरविषयक नियमित तपासणीकरण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

·      राज्यात कोरोनाचा एकही संशयित रुग्ण नाही,कोरोनाबाबत तपासणी अहवाल निगेटीव्ह आल्याने 258 जणांना घरी सोडले, अशी आरोग्यमंत्री  श्री. राजेश टोपेयांची माहिती.

·      जागतिक महिला दिनी गृहमंत्र्यांच्या पत्नी श्रीमती आरती देशमुख यांचापोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसोबत  संवाद.

·      जागतिक महिला दिनानिमित आयोजित‘महिला कला महोत्सव-2020’चा शुभारंभ.

·      ००००

·      दि. 9मार्च, 2020

·      होळी, रंगोत्सवानिमित्त राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांच्या शुभेच्छा.

·      लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दौलतनगर,(ता.पाटण जि. सातारा) येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्याच्या14कोटी99लाख98हजार रुपयाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची वित्त तथा गृहराज्यमंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांची माहिती.

·      उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांच्याकडूनहोळी व धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा.

o  000

·      दि. 10मार्च, 2020

·      पुण्यातील कोरोना बाधित रुग्णांचे ३ निकटवर्ती पॉझिटिव्हपाच जणांवर उपचार सुरूअसल्याची श्री. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती.पुण्यातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५, त्यांच्यावर उपचार सुरू, राज्यात ३०९ पैकी २८९ जणांचे अहवाल कोरोना निगेटीव्ह, १० मार्चपर्यंत मुंबई,पुणे आणि नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आजपर्यंत ११०१ विमानांमधील १ लाख २९ हजार ४४८ प्रवाशांची तपासणी,  ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनद्वारे इराण,इटली आणि द कोरियामधून आलेल्या प्रवाशांची राज्याला माहिती, २१ फेब्रुवारी नंतर या देशातून आलेल्या सर्व प्रवाशांचा पाठपुरावा, आजपर्यंत राज्यात बाधित भागातून एकूण ५९१ प्रवाशांचे आगमन, १८ जानेवारी पासून ताप,सर्दी,खोकला अशी लक्षणे आढळल्याने राज्यातील वेगवेगळ्या विलगीकरणकक्षात ३०४ जणांना भरती,  भरती करण्यात आलेल्यापैकी सर्व २८९ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना निगेटिव्ह, ५ जण पॉझिटिव्ह, भरती झालेल्या ३०४ प्रवाशांपैकी २८९ जणांची रुग्णालयातून घरी पाठवणी, सध्या १२ जण पुणे येथे तर ३ जण मुंबईत भरती, नवीन कोरोना विषाणू आजार प्रतिबंध व नियंत्रण पूर्वतयारी म्हणून राज्यात सर्व जिल्हा रुग्णालये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन,या  कक्षांमध्ये ५०२ बेड्स उपलब्ध.

o  ००००

·      दि. 11मार्च, 2020

·      शासनाच्या100दिवसातील निर्णय;पुस्तिकेचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन.

·      राज्य परिवहन महामंडळात दुष्काळी भागातील 1250 उमेदवारांचे चालकपदाचे प्रशिक्षण सुरु झाल्याची परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांची विधानसभेत माहिती. 

·      प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांवर कारवाई करणार असल्याची  पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांची विधानसभेत माहिती.

·      मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना विषाणूंच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात बैठक.  उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार,आरोग्यमंत्री श्री. राजेश टोपे,अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे,पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे,राज्यमंत्री श्री. राजेंद्र पाटील उपस्थित. कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज;नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये,असे श्री. ठाकरे यांचे आवाहन. मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश :नागरिकांनी सामूहिक कार्यक्रमांना गर्दी करु नये,शाळा,महाविद्यालये तसेच धार्मिक कार्यक्रम यांचेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतानाच खासगी रुग्णालयातील विशेषज्ञांनी सर्वसामान्यरीत्या अवलंबवायची कार्यपद्धती (एसओपी) तातडीने तयार करा,जनजागृती करण्यासाठी सर्व गावांमध्ये ग्रामसभा घ्या,पुणे येथील नायडू रुग्णालयात विलगीकरणाची सुविधा असून गरज पडल्यास पिंपरी चिंचवड येथील नवीन रुग्णालयात विलगीकरणाची सुविधा करा,व्हेंटीलेटर्सची उपलब्धता ठेवा,उपचारासाठी आवश्यक असणारी कुठलीही बाब,उपकरणाची आवश्यकता भासल्यास त्याची खरेदी जिल्हा नियोजन निधीतून करा,गाव पातळीवर कोरोना विषाणू आजाराच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी सर्व गावांमध्ये ग्रामसभा घ्या,या माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती द्या,रुग्णांचे स्क्रीनिंग,संशयीत रुग्णांच्या प्रयोगशाळा चाचण्या आणि आरोग्य शिक्षण या बाबींसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोटोकॉल, खाजगी रुग्णालयातील विशेषज्ञांनी तयार करावा.

·      महिला अत्याचारविरोधी नवीन कायद्यात‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’बाबत कडक शिक्षेची तरतूद करणार असल्याची  गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांची विधानसभेत माहिती. महिला अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नवीन कायद्याअंतर्गत लहान मुलांच्या अश्लील व लैंगिक अत्याचाराच्या ध्वनिचित्रफिती समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्याच्या गुन्ह्यांचा (चाईल्ड पोर्नोग्राफी) समावेश करण्याची श्री. देशमुख यांची घोषणा. चाईल्ड पोर्नोग्राफीविरोधील कारवाईमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल,आतापर्यंत 125 गुन्ह्यांमध्ये 40 जणांना अटक,महाराष्ट्र सायबरच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक,चाईल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात कारवाई करण्यासाठी दि. 18 डिसेंबर 2019 पासून राज्यभरात‘ऑपरेशन ब्लॅक फेस’अभियान.

·      सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अनुभवाचा फायदा व्हावा यासाठी शासकीय / निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी आणि केवळ विशिष्ट कालावधीसाठीच घेण्यात येत असल्याची सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री. दत्तात्रय भरणे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      मुंबई ट्रान्स हार्बर प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई;पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नसल्याचे नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचीविधानपरिषदेत माहिती.

·      कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील27गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यात यावी यासंदर्भातील सूचना व हरकतींवरील सुनावणी सुरु असून लवकरच याबाबतची घोषणा करण्यात येईल,अशी नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      बुलढाणा येथील मामुलवाडी ग्रामपंचात अंतर्गत असलेल्या मौ. धाडी गावचा हिंगणे गव्हाण १३ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेत समावेश करून संबंधित समस्या सोडवण्याची व क्षारयुक्त पाण्यासाठी आरओ प्लांट लावण्यात येणार असल्याची,पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री.गुलाबराव पाटील यांची विधानसभेत माहिती.

·      जात पडताळणी समितीच्या अधिका-यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी तत्काळ निलंबन केल्याची उपमुख्यमंत्रीश्री.अजित पवार यांची विधानसभेतमाहिती.

·      औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या अपूर्ण बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्यांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचीकौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांची विधानसभेत माहिती.

·      परभणी एस.टी. आगारासाठी नवीन १८ बसेस गाड्या उपलब्ध करणार असल्याचीपरिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांची विधानसभेत माहिती.

·      खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा नदीवर, नदी पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत जलशुद्धीकरण सयंत्रणा बसवून गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा केला जात असल्याची, पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांची विधानसभेत माहिती.

·      पुणेलगतच्या वाघोली,मांजरी भागासाठी नवीन महानगरपालिका स्थापनेबाबत शासन सकारात्मकअसल्याची, उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती.

·      बनावट प्रस्तावावर शालार्थ क्रमांक दिल्याप्रकरणी नाशिक विभागातील सर्व संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची,शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांची विधानसभेत माहिती.

·      शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर श्रेयांक पद्धतीसह टक्केवारी नमूद करण्याचीउच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. उदय सामंत यांची माहिती.

·      मागील तीन वर्षात महाराष्ट्रातील 11 हजार तरूण भारतीय सेनेत दाखल.

·      अहमदनगर जिल्ह्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजेनेचे सुरु असलेले काम अधिक गतिने करण्यात यावे याकरिता मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक,या योजेनेत सुरु असलेली कामे  गुणवत्तापूर्ण करण्याकरिता अधिकाऱ्यांनी आवश्यक मंजुरी घेण्याचे श्री. गडाख यांचे निर्देश.

·      कुक्कुटपालनासंदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी पोल्ट्री फार्मर्स व ब्रिडर असोसिएशन यांच्या शिष्टमंडळासोबत पशुसंवर्धन मंत्री श्री. सुनील केदार यांची भेट. उद्योग,खनिकर्म मंत्री श्री. सुभाष देसाई उपस्थित.

·      पुण्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांचे मुंबईतील 2 निकट सहवासित पॉझिटिव्ह असल्याची आरोग्यमंत्री श्री. राजेश टोपे यांची माहिती.

·      कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालयात आबालवृद्धांसाठी खास कक्ष सुरु करण्याची  ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची मागणी.

·      पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथील‘कैवल्यधाम एसएडीटी गुप्ता योगीक रूग्णालय व आरोग्य सेवा केंद्रा’ला आयुष मंत्रालयाचा माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कार जाहीर.

·      पुढील वर्ष कौटुंबिक न्यायालयीन वाद निवारण वर्ष म्हणून राबवणार असल्याची, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांची घोषणा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय मध्यस्थी व विधी सेवा परिषद, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, मुंबई येथे संपन्न.

·      ००००

·      दि. 12 मार्च, 2020

·      कृषीमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत तुती लागवड व रेशीम उद्योगाबाबत आढावा बैठक. रोजगार हमी वफलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे उपस्थित. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी कृषी, रोहयोविभागाने तुती लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याची श्री. भुसे यांची सूचना.

·      सिरोंचायेथे शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्रसुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे, सहकार मंत्री श्री. बाळासाहेब पाटील यांची विधानसभेत माहिती.

·      पोंभुर्णा तालुक्यातील कोसंबी रिठ येथे लवकरच एमआयडीसी उभारण्याची,उद्योगमंत्री  श्री. सुभाष देसाई यांची विधानसभेत माहिती.

·      महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि दुर्गा मंचच्या वतिने मंत्रालयात महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन, कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे, महासंघाचे मुख्य सल्लागार श्री. ग. दि. कुलथे, महासंघाचे अध्यक्ष श्री.  विनोद देसाई, दुर्गा मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम उपस्थित. महिला अधिकाऱ्यांच्या समस्या असल्यास थेट संपर्क साधण्याचे महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांचे प्रतिपादन.

· नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील किरकोळ माजी विक्रेत्यांच्या प्रश्नांबाबत विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत बैठक, या विक्रेत्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवू नका अशा श्री. पटोले यांच्या सूचना.

·      कृषी मंत्री श्री. दादाजी भुसे आणि रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री श्री. संदिपानराव भुमरे यांच्या उपस्थितीत फळबाग योजनेत नवीन पिकांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक. फळबाग लागवड योजनेत नव्या पिकांचा समावेश करण्यासाठीप्रस्ताव सादर करण्याचे मंत्री महोदयांचे निर्देश.

·      विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत सोलापूर, पंढरपूर येथील देवस्थाने, व लेण्याद्री, एकविरा देवस्थानाच्या पुरातत्व विभागाकडे प्रलंबित प्रश्नाबाबत बैठक. देवस्थानांच्या ठिकाणी पर्यटक व भक्तांना स्वच्छतागृहे, स्नानगृह, उपलब्ध करुन देण्याच्या डॉ. गोऱ्हे यांचे निर्देश.

· भिवंडी येथील मौजे लोनाड येथील परिसरात गल्फ ऑइल कॉर्पोरेशन यांनी वृक्षांची कत्तल न करता संरक्षण भिंत बांधली असल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले असल्याची,  वन मंत्री श्री. संजय राठोड यांनी विधानसभेत माहिती.

·      कोल्हापूर येथील शिवम सहकारी बँकेत २०१७-१८ या कालावधीत सोलापूरच्या वसंतराव नाईक भटक्या जमाती सहकारी सुतगिरणीच्या नावे बनावट खाते सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असून, संबंधित ३७ लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची, सहकार व पणन मंत्री श्री. बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत यांची माहिती.

· भूकंपग्रस्त मौजे कारला व कुमठा गावातील नुकसानगुस्त गावकऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक  असल्याची, वन मंत्री श्री. संजय राठोड यांची विधानसभेत माहिती.

·      शैक्षणिक कागदपत्रे ऑनलाईन साक्षांकित करता येणे शक्य, मुंबई विद्यापीठाच्या संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेचे पर्यटन मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे आणि उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन. या ऑनलाईन ट्रान्सस्क्रीप्ट आणि साक्षांकन प्रणालीचे वैशिष्ट्ये :-कोठूनही, कधीही आणि केव्हाही अर्ज करणे शक्य,प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही यामुळे वेळेची आणि कष्टाची बचत,विदेशी शिक्षण संस्थांना कुरिअरद्वारे माहिती पाठविण्यासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची बचत,आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व प्रक्रियांचे पालन करून ऑनलाईन अर्जामध्ये सुलभता,कागदपत्रे गहाळ होण्याची भीती, थेट परदेशी संस्थांकडे हस्तांतरण, अर्जाची स्थिती तत्काळ पाहता येणे शक्य, ही प्रणाली पूर्णपणे पर्यावरणपूरक, यामुळे कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहू राहणार.

· गृहनिर्माण मंत्री श्री. जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यासाठी शिवशाही प्रकल्प व बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत बैठक. ठाणे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनप्रकल्पांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सोपी व सुलभ कार्यप्रणाली राबविणार असल्याची श्री. आव्हाड यांची माहिती.

· पुणे, मुंबई आणि ठाणे येथील प्रत्येकी १ रुग्ण कोरोना बाधित,राज्यातील बाधित रुग्णांची संख्या १४ वर गेल्याची आरोग्यमंत्री श्री. राजेश टोपे यांची माहिती.

· शेतकरी व सर्वसामान्य जनता हाच अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री श्री.शंभूराज देसाई यांचे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना प्रतिपादन.

·      ००००

·      दि. 13 मार्च, 2020

·      मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांच्या मार्फत २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा लेखा-जोखा विधानसभेत सादर.   महत्वाचे मुद्दे :- कारवार,निपाणी बेळगाव येथे १६ कोटी निधी नवीन व जीर्ण शाळेंच्या इमारतीसाठीनिधी, महात्मा जोतिरावफुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत १७ लाख ८० हजार शेतक-यांना ११ हजार ३४० कोटी रूपये १५ दिवसात सुपूर्द, १५ एप्रिल पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील सर्व शेतकऱ्यांना २२ हजार कोटी अदा करण्यात येणार, यामुळे शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा झाल्यास त्यांना खरीपासाठी नवीन कर्ज घेता येईल, नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर निधी देणार, २ लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी वरील रक्कम अदा करत असतील तर त्यांचे दोन लाखाचे कर्ज सरसकट माफ,पाच लाख सौर पंप, कापसाच्या उत्पादनासाठी १८०० कोटी शासकीय हमी देऊन २८०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा, ज्या ठिकाणी कापूस खरेदीसाठी ग्रेडर कमी पडत आहे, तेथे ग्रेडर वाढवून देण्याची तरतूद, मुंबई-नागपूर स्व. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासाठी ८हजार५०० कोटींचे भागभांडवल उभे करून,२ हजार ५०० कोटीची व्याजाची रक्कम वाचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न, मराठवाडा व विदर्भ या भागात चार विकास केंद्रे,  अमरावती व नंदुरबार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये,  साकोली व मालेगाव येथे कृषी महाविद्यालये, अमरावती विभागाच्या महानगरपालिका,जिल्हा परिषद,आयुक्तालय,पोलीस प्रशासकीय इमारतीस निधी, रेशीम लागवडीसाठी व तलावातील मत्स्य व्यवसायासाठी निधी, नैसर्गिक आपत्तीसमयी मदत यंत्रणा पोहोचण्यास मदत व्हावी यासाठी अमरावती व अकोला येथे गतिने विमानतळ उभारणी, बुलढाणा येथील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटींची तरतूद, एसटी महामंडळामध्ये १६०० नवीन,मिनी आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा समावेश,५०० नवीन रूग्णवाहिका, १८७ आरोग्य केंद्रे, ७५ नवीन डायलेसीस केंद्रे, ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गतग्रामीणभागात ४० हजार किमीचे रस्ते पर्यटनासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद , पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनासाठी एवढा निधी देणारे एकमेव राज्य, कोकणा विकासासाठी वेगळा निधी, बाणकोट,केळशी,दाभोळ,जयगड या खाडीवरचे चार मोठे पूल,रेवस ते रेड्डीअविकसीत सागरी मार्गासाठी ५४० कोटी,रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी साडेतीन हजार कोटी, काजू प्रक्रियेसाठी १५ कोटी, अलिबाग येथे शासकीयवैद्यकीय महाविद्यालय  व रागयड किल्ला परिसर विकासासाठी २० कोटी, मुंबईत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ, एक हजार कोटीची तरतूद,  मुंबईतील हेरिटेज वास्तुंचे जतन करण्यासाठी ५०० कोटी, नागपूर येथील सांडपाणी प्रक्रियाआणि पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी निधी. मराठवाड्यासाठीवॉटर ग्रीडसाठी प्राथमिक तरतूद, घर घेताना सामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांसाठी१९ हजार ६३८ कोटींची तरतूद,जलसंपदा विभागासाठी १० हजार कोटींची तरतूद, वंचित समाजासाठी सामाजिकन्याय विभागासाठी ३० टक्के वाढीव निधी, आदिवासी विकासभागास ५ टक्के,महिला व बालकल्याण विभागास १७ टक्के,अल्पसंख्याक विभागास ३४ टक्के,बहुजन कल्याण विभागास १५ टक्के,गृहविभागास १७ टक्के निधी सुत्रांमध्ये नमुद निधीपेक्षा जास्त, डोंगरी भागाच्या विकासासाठी ५० लाखावरून एक कोटी निधी, तालुक्यासाठी दोन कोटी निधी, नागपूर,नाशिक,औरंगाबाद येथेवैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था,  कोंडणा येथे हज हाऊससाठी निधी, सिद्धेश्वर महाराज मंदिर मंडपास दोन कोटी, सांगली,कोल्हापूर येथे पूरग्रस्त स्थानिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे.कोरोनाच्या बाबत २४ तास मदतीसाठी मंत्रालयात संपर्क कक्ष सुरू आहे. औषधे आणि तत्सम गोष्टींची पूर्तता.

· लघु उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता असल्याने. त्यामुळे येत्या काळात राज्य शासनाकडून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल,अशी उद्योग मंत्री श्री.सुभाष देसाई यांची विधान परिषदेत माहिती.

· साखर कारखान्यांसाठी आवश्यक कर्जाचे पुनर्गठन,व्याज,थकबाकी यासंदर्भात सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. १७ मार्च रोजी बैठक घेण्याची सहकार मंत्री श्री.बाळासाहेब पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती.

·  औरंगाबाद विमानतळाचे, छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ, औरंगाबाद असे नामकरण करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल, अशी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांचे विधानसभेत प्रतिपादन.

· मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेवरील मुंबई सेंट्रल टर्मिनसला नाना शंकरशेट यांचे नाव देण्याबाबत, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांचा विधानसभेत प्रस्ताव.

·कोचरी-डाफळेवाडी येथील धरण प्रकल्पासंदर्भात नवीन दरसूचिप्रमाणे आठ दिवसांत सुधारित अंदाजपत्रक तयार  करण्याच्या निर्देश दिल्याची मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांची विधानसभेत माहिती.

·      प्रकल्पग्रस्त गावांना नवीन ग्रामपंचायतीचादर्जा देण्याच्या धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी करणार असल्याची, ग्रामविकास मंत्री श्री.हसन मुश्रीफ यांची विधानसभेत माहिती.

· सदानंद जोशी यांच्या‘मी अत्रे बोलतोय’ची नाट्यसंहिता व एकपात्रीचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकाचे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रकाशन.

·      प्रकल्पग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाबाबत त्वरीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची, जलसंपदा मंत्री श्री.जयंत पाटील यांची विधानसभेत माहिती.

· राज्यपाल श्री.भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून सर ज.जी.समूह रुग्णालये व वॉकहार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने, राजभवन येथे वाळकेश्वर परिसरातील महिलांसाठी मोफत महिला आरोग्य तपासणी व मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन.

· एच.एस.सी.व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रुपांतर करणार असल्याची कौशल्य विकासमंत्री श्री.नवाब मलिक यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·   शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याची शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची विधानपरिषदेत घोषणा.

·   कला क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी सर्वंकष धोरण आणणार असल्याची शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची उपसचिवांमार्फत चौकशी करण्याची उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री.उदय सामंत यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      दिशा कायद्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास अध्यादेश काढण्याची मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· बँकांतील ठेवी संदर्भात नगरपालिका,महानगरपालिकांचा आढावा घेण्याची नगरविकासमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      कृषीमंत्री श्री.दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेविषयी विधानभवनात बैठक.बैठकीत बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.धनंजय मुंडे,उपस्थित.बीड जिल्ह्यातील पिक विमा रक्कम उशिरा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानूसार व्याज देण्याचे श्री.भुसे यांचे निर्देश.

o  मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद :-

·      राज्यात कोरोनाचे 17 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले असून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. शुक्रवार मध्यरात्री पासून संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठीचा कायदा राज्यभर लागू, खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथील व्यायामशाळा, चित्रपट आणि नाट्यगृहे, जलतरण तलाव या महिना अखेरीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथे दहावी व बारावीच्या परीक्षा वगळून शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात येणार, सर्व जिल्हा रुग्णालये, महापालिका रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार, 15 फेब्रुवारीनंतर चीन, इराण, इटली, द.कोरिया, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनी या सात देशातून प्रवास केलेल्या प्रवाशांना पूर्णपणे क्वॉरंटाईन करण्याच्या केंद्राच्या सूचना, मात्र, राज्यात आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये अमेरिका आणि दुबई येथून प्रवास केलेले व्यक्ती असून या दोन देशांचा देखील पूर्णपणे क्वॉरंटाईन करण्याच्या यादीमध्ये समावेश करण्याची मागणी, राज्यातील हॉटेल, उपाहरगृहे, मॉल्स बंद करण्यात येणार नाहीत. रेल्वे, बससेवा या अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने बंद करण्यात येणार नाहीत. धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक आणि क्रीडा विषयक कार्यक्रम  रद्द करण्यात येणार, पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतेही कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्याची परवानगी देण्याची सूचना.

o  000000

·      दि. 14 मार्च, 2020

·      अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सांगता – मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांची  पत्रकार परिषद : महत्वाचे मुद्दे-

·      कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रतिबंध करण्याकरिता शहरी भागातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाड्या, सर्व मॉल्स 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय,10वी12वी मंडळाच्या पूर्वनियोजित परीक्षा सुरु राहणार, ग्रामीण भागातील शाळा, महाविद्यालये सुरु राहणार, स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार, दैनंदिन गरजेसाठी किराणा दुकाने सुरु राहणार, राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा लागू, त्यानुसार सिनेमागृह, नाट्यगृह, व्यायामशाळा, तरणतलाव बंद ठेवण्याच्या सूचना निर्गमित, या आदेशाचे जे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई, गर्दी टाळण्यासाठी रायगड येथे रोरो सेवेचा उद्घाटन समारंभ रद्द मात्र ही सेवा मात्र सुरु करण्यात येईल, राज्यातील काही ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरु, नागरिकांनी मास्क लावून फिरण्याची आवश्यकता नाही, राज्यात कोरोनाचे जे रुग्ण दाखल आहेत, त्यांच्यावर शासकीय खर्चाने उपचार, ज्या ठिकाणी आवश्यकता भासेल तेथे व्हेंटीलेटरची उपलब्धता करुन देणार. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही. जे रुग्ण आढळून आले आहेत, त्यांची लक्षणे सौम्य असून तीव्रता वाढलेली नाही. त्यांची प्रकृती स्थिर. पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब उपस्थित.

· उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांची माहिती-कोरोनाच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून साडे तीन टक्के निधी खर्चाची मान्यता, 31 मार्चला आढावा घेऊन आवश्यकता भासल्यास निधी वाढवणार, मात्र निधीअभावी वैद्यकीय उपकरण, औषधखरेदी रखडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

·  आरोग्यमंत्री श्री राजेश टोपे यांची माहिती– राज्यात आढळून आलेल्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर, एकही रुग्ण अत्यवस्थ नाही, गर्दीची ठिकाणे, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निर्जंतुकीकरणासाठी सूचना, कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 26.

·अधिवेशनाची वैशिष्ट्ये-अधिवेशनात18विधेयके मंजूर,शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा कायदा संमत, औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करण्याचा ठराव संमत, आता तो विधानमंडळाच्या शिफारशीसह केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवणार, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून नाना शंकरशेठ मुंबई सेंट्रल टर्मिनस असे नवे नामकरण करण्याची शिफारस करण्याचा ठराव संमत, हा ठरावअंतिम मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणार, अधिवेशनात एक पूर्ण दिवस महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायदा करणार, कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे उपाययोजनांचा भाग म्हणून अधिवेशन कालावधी कमी झाल्याने भविष्यात हा कायदा करून महिला आणि मुलींना सुरक्षेचे कवच देणार, यासाठी विशेष अधिवेशन किंवा अध्यादेश काढून अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी, माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण,माजी मंत्री यशवंतराव मोहिते,लोकनेते राजारामबापू पाटील,माजी शिक्षणमंत्री रफिक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त गौरव कार्यक्रम आयोजित, शेवटच्या दिवशी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांपैकी 18 गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय, शिवडी ते न्हावा-शेवा बंदर जेथे संपते त्या चिर्ले गावापासून ते  महाराष्ट्र –गोवा सीमेवरील पात्रादेवीपर्यंत 500 किलोमिटर महामार्गाची घोषणा, कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी चालना देणाऱ्या या महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करणार.

·      इतर कामकाज: विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी श्री नरहरी झिरवाळ यांची बिनविरोध निवड.

·      समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवरकोकणमध्ये ग्रीनफिल्ड महामार्ग बांधणार, हा महामार्ग रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीजवळून जाणार असल्याची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. एकनाथ शिंदेयांची विधिमंडळात माहिती.

·      विधानपरिषदेतील निवृत्त होणारे आमदार श्री पृथ्वीराज देशमुख,हरिसिंग राठोड,हेमंत टकले,आनंद ठाकूर,किरण पावसकर,श्रीमती स्मिता वाघ,अरुणभाऊ अडसड,डॉ.नीलम गोऱ्हे (या सदस्यांची 24 एप्रिल 2020 रोजी निवृत्ती.), श्रीमती हुस्नबानू खलिफे,जनार्दन चांदुरकर,आनंदराव पाटील,रामहरी रुपनवर,प्रकाश गजभिये,श्रीमती विद्या चव्हाण,ख्वाजा बेग,जगन्नाथ शिंदे (या सदस्यांची 6 जून 2020 रोजी निवृत्ती.) प्रा. जोगेन्द्र कवाडे,अनंत गाडगीळ (या सदस्यांची 15 जून 2020 रोजी निवृत्ती),यांना निरोप.

·      1 मे रोजी विधानपरिषद व विधानसभेच्या आजी-माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आयोजित करण्याची विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची सूचना.

·      गडचिरोली जिल्ह्यातील मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्याने उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांच्यामार्फत विधानसभेत निवेदन, विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशी करण्यासाठी समितीस्थापन, ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देणार.

·      भाऊचा धक्का ते मांडवा रो रो सेवेला मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरेयांच्या शुभेच्छा.

·      विशेष अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचे नवीन विधेयक मांडणार असल्याची, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची विधानसभेत माहिती

·      नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यात असलेल्या घोडज गावातील,कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे या14वर्षाच्या आठवीतील धाडसी विद्यार्थ्यांने,मानार नदीच्या पाण्यात बुडत असलेल्या,  दोन शाळकरी मुलांचा जीव वाचवला.कामेश्वरने नदीत उडी घेऊन मोठ्या धाडसाने या दोघा मुलांना नदीतून बाहेर काढले.या कौतुकास्पद कार्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत विधानभवनातील दालनात कामेश्वर वाघमारे याचा सत्कार.

·      मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी कायदेशीर प्रयत्न करण्याची, मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      २०१४  च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात लवकरच सर्वपक्षीय नेते,कायदेतज्ज्ञयांची बैठक घेण्यात येणार असल्याची, मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याची,ऊर्जामंत्रीडॉ.नितीन राऊत यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी),पुणे या संस्थेमार्फत होलार समाजाच्या संशोधनाचे काम पूर्ण झाले असून त्याचा अहवाल अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॅा. विश्वजित कदम यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· राज्यातील धर्मांतरीत अनुसूचीत जातीतील नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक, कोणावरही अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी या विषयातील तज्ञ आणि कार्यकर्ते यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याची सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· मांडव्याजवळील प्रवासी बोटीच्या अपघातातप्रसंगावधान राखत कार्यवाही;जीवितहानी नाही, अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशी करण्याची मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री श्री. अस्लम शेख यांची विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे घोषणा.

· विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात शेतमजूर महिलांच्या रोजगारासंदर्भात असलेल्या अडचणींबाबत बैठक. रोजगार हमी योजनेंअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांमध्ये शेतमजुरांचा सहभाग अधिक वाढावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देण्याचे डॉ.गोऱ्हे यांचे निर्देश.

·उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबतधोरण तयार करणार असल्याची उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची विधानसभा आणि विधानपरिषदेत माहिती.

· ‘कोरोना’प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने गृह विभागाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक. मंत्रीमहोदयांचे निर्देश-‘कोरोना’पार्श्वभूमीवर कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण वाढविणार, सर्व कारागृहातील संशयित रुग्ण कैद्यांना‘क्वारंटाईन’करण्याची व्यवस्था, मास्कची साठेबाजी,काळाबाजार करणाऱ्यांची गय करणार नाही, बनावट सॅनिटायझर बनविणाऱ्या,विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, सोशल मीडियावर खोटा प्रचार करणाऱ्यांवर सायबर पोलीसांच्या माध्यमातून गुन्हे दाखल करणार, उपचारांना नकार देणाऱ्या संशयितांना रुग्णालयात दाखल करण्यास आरोग्य विभागाला मदत करणार.

·      कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करणार असल्याची, मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेत माहिती.

· १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीजजोडणी देण्याकरिता धोरण प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे, उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे विधानसभेत निवेदन.

·      महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास प्राधान्य देण्याची गृह राज्यमंत्रीशंभुराज देसाई यांची विधानपरिषदेत माहिती.

·      सहकारी साखर कारखाने,सुत गिरण्या,कृषीप्रक्रिया संस्था यांना दिलेली शासकीय थकहमी व कर्ज यांची वसुली करण्याचे काम सुरु असल्याची, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची विधानपरिषदेत माहिती.

· कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी शहरी भागातीलसर्व शाळा,महाविद्यालय,अंगणवाड्या 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची विधानसभा व विधानपरिषदेत माहिती.

· विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित, पुढील अधिवेशनास दिनांक 22 जून 2020 रोजी प्रारंभ.

o  ००००

मुंबई, दि. १५ : जगभरात पसरत असलेल्या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने  २ प्लाय आणि ३  प्लाय सर्जिकल मास्क, एन ९५ मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायजर या  बाबींचा समावेश जीवनाश्यक वस्तुमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या वस्तूंचा कृत्रिम तुडवडा निर्माण केल्यास किंवा काळाबाजार केल्यास विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले  की, कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दि.१३ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ च्या परिशिष्टामध्ये कलम २ ए अंतर्गत अनुक्रमांक ८  मध्ये (८) मास्क, २  प्लाय आणि ३ प्लाय सर्जिकल मास्क, एन ९५ मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायजर या  बाबींचा समावेश जीवनाश्यक वस्तु म्हणून केला आहे. ही अधिसूचना दि. १३ मार्च ते दि. ३० जून २०२० पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना विभागाने दि. १४ मार्च रोजी पुनर्प्रकाशित केली असून कार्यवाहीसाठी विभागांतर्गत संबंधित यंत्रणांना तसेच गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आली आहे.

या अधिसुचनेनुसार केंद्र शासनाने २ प्लाय आणि ३  प्लाय सर्जिकल मास्क, एन ९५ मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायझर यांचा साठा होऊ नये, या बाबी चढ्या किंमतीने विकू नये, ग्राहकांना या बाबी सहजासहजी उपलब्ध व्हाव्यात, काळा बाजार होऊ नये व जनतेमध्ये या बाबी चढ्या सहज उपलब्ध होतील तसेच जनजागृती होईल याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या अधिसूचनेनुसार २ प्लाय आणि ३ प्लाय सर्जिकल मास्क, एन ९५ मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायझर यांचा कृत्रिम तुटवडा तसेच काळाबाजार करणाऱ्यांवर वैद्यमापन विभागाला कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती  श्री. भुजबळ यांनी दिली आहे.

मुंबई, दि. 14 : कोरोनाच्या समस्येमुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचे नवीन विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणे शक्य न झाल्याने त्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

यासंदर्भात निवेदन करताना गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व महिला सुरक्षा सक्षमीकरणाच्या हेतूने नवीन विधेयक आणण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. आंध्र प्रदेशने पारित केलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही या राज्याचा दौरा केला.

नवीन कायदा आणून गुन्ह्याचा लवकरात लवकर तपास होऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी या उद्देशाने नवीन कायदा शासन करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे नवीन विधेयक सादर करून नवीन कायदा पारित करण्याचे नियोजन होते. या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदीसंदर्भात विधी व न्याय, महिला व बालकल्याण, वित्त या विभागांचे अभिप्राय आवश्यक आहेत. मात्र देशात आणि राज्यात आकस्मिकपणे उद्भवलेल्या कोरोना विषाणूच्या समस्येमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करावा लागला असून त्यामुळे प्रस्तावित महिला विषयक कायदा विधानमंडळासमोर मांडणे शक्य होत नाही.

त्यामुळे हे विधेयक दोन्ही सभागृहासमोर सादर करुन त्यावर सदस्यांना मते मांडता यावी यासाठी कोरोनाची समस्या नियंत्रणात येताच विधानमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे, गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/14.3.2020

मागासवर्गीयांच्यापदोन्नतीतील आरक्षणासाठी

राज्य शासनाकडूनसर्वतोपरी कायदेशीर प्रयत्न – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेशीररित्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी विधानपरिषदेत पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शासन सर्व मागासवर्गीय समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्य शासनाने सरळसेवेतील नियुक्तीसाठी आणि सेवेत आल्यानंतर वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी आरक्षण अधिनियम 2004 पासून लागू केले आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची तरतूद ही 4 ऑगस्ट 2017  च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणात दिलेल्या निकालांचा अभ्यास करून ते निर्णय राज्यात लागू करता येणार नाहीत. कारण पदोन्नतीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत पदोन्नतीनुसार आरक्षणाची कार्यवाही करता येत नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.

०००

मराठासमाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात लवकरच बैठक – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 14 : सन 2014 च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय नेते, कायदेतज्ज्ञ यांना बोलावण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विनायक मेटे यांनी विधानपरिषदेत  सन २०१४ च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सन २०१४ च्या आरक्षणानुसार निवड झालेल्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्त्या देता येणार नाही.  यासंदर्भात कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते, कायदेतज्ज्ञ, आझाद मैदानात उपोषण करीत असलेले तरुणांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. मराठा समाजातील तरुणांच्या नियुक्त्यांसदर्भात आणि सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडण्यात येईल. याप्रकरणी कायदेशीर अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.  आझाद मैदानात उपोषण करीत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. 

लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, प्रसाद लाड आदींनी भाग घेतला.

००००

अतुल पांडे/14.3.2020

परळीऔष्णिक विद्युत केंद्रातील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचे आदेश

मुंबई,दि.14 :महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली..

विधानपरिषदेत आमदार संजय दौंड यांनी परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील गैरव्यवहारप्रकरणी लक्षवेधी उपस्थित करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती,त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उत्तर दिले.परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील अधिकारी व मे.रिशू किचू प्रा.लिमिटेड कंपनी यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा अपहार,फसवणूक व गैरव्यवहाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीच्या मुख्यालय स्तरावरून संचालक(वित्त)यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल1महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच या निविदा प्रक्रियेच्या संदर्भात बीडच्या परळी येथील थर्मल पॉवर कॉन्ट्रॅक्टर अँड सप्लायर्स असोसिएशनने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री.राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक;विशेष बैठक घेऊन निर्णय करणार – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई दि. 14 : राज्यातील धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक आहे.कोणावरही अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी या विषयातील तज्ञ आणि कार्यकर्ते यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. असे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य भाई गिरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

श्री. मुंडे म्हणाले, सध्या धर्मांतरित लोकांना देशात कुठेही सवलती घेता येत नाहीत मात्र, राज्यातील सवलती त्यांना लागू आहेत. अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने सन 1990 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू, शिख यांच्यासह बौद्ध धर्मीयांनाही लागू झाली आहे. अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित लोकांना नमुना सहा मध्ये केंद्राच्या निर्देशांप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येते तर राज्य शासन नमुना 7 मध्ये प्रमाणपत्र देते. या नमुना 7 च्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर राज्यातील सवलतींचा लाभ घेता येतो.

सध्या महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम व जिल्हा जात प्रामाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज हे सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23 तसेच त्याअंतर्गत पारित केलेले नियम -2012, मधील तरतूदींनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालते. या नियमातील नियम क्र. 5 (6) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बौद्ध धर्मांतरीत अर्जदारांना नमुना 7 मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीसाठीचे सर्व आरक्षणाचे लाभ अनुज्ञेय होतात. परंतु केंद्र शासनाच्या लाभांसाठी नमुना 7 मध्ये असलेले जातीचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या विविध विभागाकडून स्वीकृत होत नसल्याने बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीवर अन्याय होतो. त्यांना केंद्र शासनाच्या आरक्षणाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते.

केंद्र शासनाच्या विहित लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 2012 विहित केलेल्या नमुना नं.7 वर असलेले जात प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने स्वीकृत करण्यासाठी शासन स्तरावरुन केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले होते. त्यानंतर दि.17.11.2017 अन्वये केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या जातीच्या दाखल्याच्या नमुन्यातच अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मांतरित व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कळविले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनास विनंती करण्यापूर्वी सर्व बाबींची तपासणी करून, सविस्तर बैठक घेऊन आणि विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये आदींनी सहभाग नोंदविला.

००००

अर्चना शंभरकर/ विसंअ/ लक्षवेधी/ दि. 14-3-2

‘बार्टी’मार्फत होलार समाजाच्या संशोधनाचे काम पूर्ण

– डॉ. विश्वजित कदम

मुंबई, दि. 14 : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे या संस्थेमार्फत होलार समाजाच्या संशोधनाचे काम पूर्ण झाले आहे. संशोधनावर आधारीत अहवाल पूर्ण झाला असून तो अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॅा. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी होलार समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीविषयीची लक्षवेधी उपस्थिती केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधील होलार जातीची लोकसंख्या एक लाख आठ हजार नऊशे आठ (१,०८,९०८) एवढी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, बीड आणि परभणी या चार जिल्ह्यांना भेटी देऊन होलार समाजाच्या लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला व त्याच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. यादरम्यान सांगली, बीड, परभणी व सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण १३८० कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या गेल्या. या सर्वेक्षणातून प्राप्त माहितीवर आधारित वस्तुनिष्ठ पद्धतीने संशोधन अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचे सादरीकरण होलार समाजाच्या ११२ प्रतिनिधीसमोर करण्यात आले. तसेच संशोधनाला गुणात्मक व शास्त्रीय दर्जा प्राप्त होण्याकरिता पुन्हा सामाजिक संशोधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती व होलार समाजाचे निवडक प्रतिनिधी अशा एकूण २१ प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करून त्यांच्या अभिप्रायांचा अहवालात समावेश केला असल्याचे श्री. कदम यांनी यावेळी सांगितले.

०००

अतुल पांडे/14.3.2020

अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशी

मुंबई, दि. १४ : मांडव्याजवळ आज सकाळी एक प्रवासी बोट समुद्रातील खडकास आदळल्याने पृष्ठभागास छिद्र पडून बोटीत पाणी येण्यास सुरुवात झाली. पण प्रसंगावधान राखत त्यावेळी गस्तीवर असलेली पोलीस बोट, ३ स्पीड बोटी व मागून येणारी एक बोट यांच्या मदतीने बोटीतील सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढून किनाऱ्यावर आणण्यात आले असून यात कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. तसेच बोटीच्या अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री श्री. अस्लम शेख यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री श्री. शेख म्हणाले की, गेट वे एलिफंटा प्लेझर्स टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स या संस्थेची अलफताह ही प्रवासी बोट ८५ प्रवासी आणि ५ खलाशांसह गेट वे ऑफ इंडिया येथून मांडवा येथे जाण्यासाठी निघाली. सकाळी सव्वादहा ते साडेदहाच्या सुमारास ही बोट मांडवा जेट्टीपासून ५०० मीटर अंतरावर असताना समुद्रातील खडकास आदळल्याने पृष्ठभागाला छिद्र पडून बोटीत पाणी येण्यास सुरुवात झाली. प्रसंगावधान राखत जवळपास असलेल्या बोटींना मोबाईलद्वारे व हाताने इशारा करण्यात आला. त्यावेळी सागरी गस्त करीत असलेली पोलिसांची सदगुरु ही बोट, ३ स्पीड बोटी व मागून येणारी ओशियन ग्लोरी ही बोट मदतीला आली. पोलीस बोटीवरील कर्मचारी व इतरांच्या मदतीने अपघातग्रस्त बोटीतील सर्व प्रवाशांना सुखरुप किनाऱ्यावर आणण्यात आले. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. बोटीवरील कागदपत्रांची तपासणी केली असता नोंदणी प्रमाणपत्र, सर्व्हे प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे वैध असल्याचे आढळून आले आहे, असे निवेदनाद्वारे मंत्री श्री. शेख यांनी सांगितले.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.१४.०३.२०२०

मुंबई, दि.14 : राज्यात रोजगार हमी योंजनेंअंतर्गत सुरु असलेल्या कामामध्ये शेतमजुरांचा सहभाग अधिक वाढावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे तसेच तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी प्रत्येक सोमवारी 02.00 ते 05.00 यावेळेत रोहयोच्या कामासंदर्भात आणि शेतमजुरांच्या अडचणीसंदर्भात बैठक घेऊन तक्रारीचे निवारण करावे, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवनात राज्यातील शेतमजर महिलांच्या रोजगारासंदर्भात असलेल्या अडचणी याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात सुमारे 900 शेतमजूर महिलांना रोजगाराची आवश्यकता असून त्यासंदर्भात वारंवार मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी याकडे लक्ष देऊन हे काम तातडीने सुरु करावे. शेतमजूर महिलांचे मजुरीचे पैसे वेळेत देण्यात यावे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार निर्मितीसाठी जिल्हा-तालुका स्तरावर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती देऊन यांत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील अविकसित जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरु असलेली कामे, भविष्यात सुरु करण्यात येणारी कामे, लागणाऱ्या मजुरांची संख्या याची सविस्तर माहिती दर महिन्याला जिल्हानिहाय तयार करण्यात यावी, असे निर्देशही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.

रोजगार हमी परिषदेची बैठक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना विनंती करून घेण्यात येईल. या बैठकीत रोजगार हमी परिषदेची पुनर्रचना करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे म्हणाले, राज्यातील रोहयो अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांना गती देऊन त्याची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या अडचणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक संस्था यांची जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्यात येतील.

बैठकीत पडीक जमिनीवरील रोहयोची कामे, कोकणात शेततळे मंजुरी, शेतातील बांधाचा अंतर्भाव, वन जमिनी, ‘पेसा’ मध्ये रोहयोची कामे, खारपट्ट्यांमधील रस्त्यांची कामे यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. कोकण विभागामध्ये मजुरांची मागणी असलेल्या भागात तातडीने कामे सुरु करावीत, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी माजी आमदार शशीकांत खेडेकर, रोहयो विभागाचे सचिव, एकनाथ डवले आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई,दि. १४ : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांपैकी १८ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार आहे,असे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत केले.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांची सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती,सर्वपक्षीय युवा मोर्चा तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे याबाबत वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. त्यास अनुसरून कल्याण-डोंबिवली शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून २७ गावे वगळून या गावांच्या क्षेत्राकरिता नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त,कोकण विभाग यांना कळविण्यात आले. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त,कोकण विभाग यांनी प्राप्त सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे.

हा अहवाल विचारात घेता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावांपैकी बहुतांश शीळ-कल्याण रस्त्याचे पश्चिमेस असणाऱ्या ९ गावांचे (आजदे,सागाव,नांदविली पंचानंद,धारिवली,संदप,उसरघर,काटई,भोपर व देसलेपाडा) मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेले असल्यामुळे ही गावे महानगरपालिकेमध्ये कायम ठेवण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित १८ गावे (घेसर,हेदुटणे,उंब्रोली,भाल,द्वारली,माणेरे,वसार,आशेळे,नांदिवली तर्फे अंबरनाथ,आडिवली-ढोकली,दावडी,चिंचपाडा,पिसवली,गोळीवली,माणगाव,निळजे,सोनारपाडा व कोळे) महानगरपालिकामधून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत धोरण तयार करणार– उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत लवकरच धोरण तयार करण्यात येईल. याविषयीचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी अभ्यासगटाची निर्मिती करण्यात येत आहे, असे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभा व विधान परिषदेत केले.

श्री. देसाई यांनी निवेदनात सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांचे वीज दर इतर राज्यातील वीज दराच्या तुलनेत विविध कारणांमुळे जास्त असल्याने उद्योग वाढीसाठी अडचणीचे होत असल्याचे निदर्शनास येते.

राज्यातील विविध उद्योग घटकांकडून वीज दर कमी करावेत अशा आशयाची मागणी वारंवार केली जाते. अधिक स्वस्त वीज दर उपलब्ध झाल्यास उद्योजक/गुंतवणूकदार राज्यात उद्योग प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुक असतील. पर्यायाने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. सद्यस्थितीत औद्योगिक वीज वापर दरात इतर घटकांना सवलतीचे वीज दर देण्याकरिता क्रॉस सबसिडी तसेच इतर अधिभार लावण्यात येतो; त्यामुळे वीज दरात वाढ होते.

उद्योगांनी खुल्या धोरणातंर्गत वीज खरेदी व वापर मागणी केल्यास, अशा वीज वापराकरिता अतिरिक्त अधिभार, पारेषण अधिभार, वहन व्यय इत्यादी विविध घटकांमुळे स्वतंत्र वीज वापराचा खुला पर्याय देखील परवडत नाही. सबब उद्योगांचे वीज दर कमी होण्यासाठी मदत होत नसल्याचे लक्षात आल्याने यावर प्रभावी उपाय योजण्यासाठी उद्योग विभाग प्रयत्नशील असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वीज वितरण परवाना प्राप्त करुन स्पर्धात्मक बोलीद्वारे कमीत कमी दरात उपलब्ध वीज थेट खरेदी करुन औद्योगिक ग्राहकांना वितरित केल्यास औद्योगिक वीज दर सध्यापेक्षा कमी करणे व दरपातळी शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने आणणे शक्य असल्याचे प्राथमिक माहितीवरुन स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील उद्योग स्थिर रहावेत, किंबहुना राज्यात उद्योगवाढीचा व त्या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीचा वेग वाढावा या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज वितरणाचा परवाना प्राप्त व्हावा म्हणून अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही श्री.देसाई यांनी सांगितले.

श्री.देसाई पुढे म्हणाले, राज्याच्या एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगाकरिता स्वस्त दराने वीज उपलब्ध व्हावी, म्हणून एमआयडीसीने वीज वितरण परवाना प्राप्त करुन उपलब्ध विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकारी व तज्ज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध पर्याय तपासून तांत्रिक व आर्थिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. याविषयी सर्वकष धोरण तयार करण्यासाठी मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात येत आहे. या अभ्यास गटामध्ये मंत्री (ऊर्जा), मंत्री (कृषि), राज्यमंत्री (उद्योग), राज्यमंत्री (ऊर्जा), राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मुख्य सचिव व संबंधित विभागाच्या सचिवांचा समावेश असेल. अभ्यासगट दोन महिन्यामध्ये आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालामध्ये शेजारील राज्यांच्या वीज दरांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन राज्यातील उद्योगांना किफायतशीर दराने वीजपुरवठा बाबत उपाययोजना सुचविण्यात येतील.

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरुन पुढील सहा महिन्यामध्ये राज्यातील उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येईल. असेही त्यांनी निवेदनात सांगितले.

विविध राज्यातील औद्योगिक वापराचे प्राथमिक दर

००००

मुंबई, दि. १४ : सभागृहामध्ये सदस्यांसोबत झालेल्या चर्चेनुसार व त्यांनी केलेल्या सुचनांची नोंद घेऊन १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता धोरण प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचेऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

मंत्री श्री. राऊत म्हणाले की, ज्या नवीन कृषीपंप अर्जदाराचे कृषीपंपाचे अंतर नजिकच्या लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटरच्या आत आहे अशा नवीन कृषीपंप अर्जदारांना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या कृती मानकांच्या अधीन राहून मागणीनुसार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात येईल. तसेच हे अंतर लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटर पेक्षा जास्त असल्यास कृषीपंप अर्जदारांना पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर वीज जोडणी किंवा उच्च दाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्याचे पर्याय उपलब्ध असतील. तसेच अर्जदार वीज जोडणीकरिता आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उभारत असल्यास त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज बिलामधून केला जाईल. तथापि, या धोरणासंदर्भात निधी उपलब्धता व इतर तांत्रिक बाबींचा सर्वकष विचार प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे करुन पुढील तीन महिन्यांत धोरण अंतीम करण्यात येईल, असे श्री.राऊत यांनी सांगितले.