जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना यशवंत पंचायतराज पुरस्कार प्रदान

मुंबई, दि. 12 : पंचायतराज संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना मोफत सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याच्या मागे लागू नये. त्यामुळे ग्रामस्थ परावलंबी होतात. विकासाला चालना देण्यासाठी गावाला स्वयंपूर्ण आणि गावकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवावे. यातून स्वाभिमान जागृत होण्याबरोबरच गावाचा आणि गावकऱ्यांचा शाश्वत विकास होऊ शकेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते ग्रामविकास विभागाच्या यशवंत पंचायत राज अभियान२०१८-१९अंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, कोकण उपायुक्त सुप्रभा अग्रवाल, गिरीष भालेराव यांच्यासह विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, सदस्य आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. 

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्याला नुकतीच भेट दिली. त्यावेळी नियोजित नसलेल्या एका आदिवासी गावाला अचानक भेट दिली. तिथल्या आदिवासी भगिनीच्या घरात गेलो. त्या कुटुंबाने घर फार नीटनेटके ठेवले होते. शौचालयसुद्धा अत्यंत स्वच्छ होते. ते पाहून मन प्रसन्न झाले. महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये विकासाची एक वेगळी ऊर्जा आहे. राज्यात जलसंधारणाची कामे खूप चांगली झाली आहेत. ती पाहण्यासाठी या असे मी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविले आहे. राज्यातील अशी सर्व कामे यशस्वी होण्यामध्ये पंचायत राज संस्था, त्यांचे पदाधिकारी, सरपंच यांचे मोठे योगदान आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

जिल्हा परिषदांच्या अधिकारात वाढ करणार – हसन मुश्रीफ

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की,७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना अधिकार दिले आहेत. याअंतर्गत पंचायतराज संस्थांना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अभिप्रेत आहे. राज्यात आतापर्यंत २९ विषयांपैकी १४ विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित १५ विषय पंचायत राज संस्थांना निश्चित हस्तांतरित केले जातील. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करुन ग्रामविकासच्या चळवळीला गती दिली जाईल, असे ते म्हणाले.

निवासी अतिक्रमणे १मेपर्यंत नियमित करा

सर्वांसाठी घरे या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत२ लाख ९९ हजार अतिक्रमणे पात्र दिसून आली असून त्यापैकी ३४ हजार ४१९ अतिक्रमणे नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित अडीच लाख निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया १मेपर्यंत पूर्ण करुन येत्या महाराष्ट्र दिनी या ग्रामस्थांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात येतील. याबाबत जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येत आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ई-पंचायत उपक्रमास गती देणार – राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, बदलत्या काळानुसार आता प्रशासनाच्या कामकाजातही बदल घडत आहेत. ग्रामविकास विभागाने ई-पंचायतची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या उपक्रमास येत्या काळात गती दिली जाईल. ग्रामीण सेवा आणि सुविधांचा दर्जा उंचावणे हे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी योजनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येत असून काही नव्या योजनाही सुरु करण्यात येत आहेत. येत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध प्रकारच्या ई-प्रणाली सेवा वापरून गावाचा विकास करण्याबरोबरच गावकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजना सुलभपणे पोहोचविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग कार्य करेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेस प्रथम पुरस्कार

यावेळी अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदेचा प्रथम पुरस्कार राज्यपालांच्या हस्ते सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेस प्रदान करण्यात आला. कोल्हापूर आणि यवतमाळ जिल्हा परिषदांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय पुरस्कार पटकावले. अनुक्रमे२५ लाख, १७ लाख आणि १५ लाख रुपये, प्रशस्तिपत्र आणि मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप होते. 

राज्यस्तरीय उत्कृष्ट पंचायत समितीचा प्रथम पुरस्कार कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) पंचायत समितीस प्रदान करण्यात आला. द्वितीय आणि तृतीय पुरस्कार अचलपूर (जि. अमरावती) आणि राहाता (जि. अहमदनगर) या पंचायत समित्यांना प्रदान करण्यात आला. अनुक्रमे १७ लाख, १५ लाख आणि १३लाख रुपये प्रशस्तिपत्र आणि मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप होते.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही गौरव

ग्रामविकास विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही यावेळी गौरविण्यात आले. संजीव धुरी (अवर सचिव), आनंदा शेंडगे (अवर सचिव), प्रितेश रावराणे (सहायक कक्ष अधिकारी), डॉ. सुनिल भोकरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी), फरेंद्र कुतिरकर (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) आदींना यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

याशिवाय विभागस्तरावरील उत्कृष्ट पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनाही यावेळी विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.१२.०३.२०२०

पोलिसांच्या वार्षिक वैद्यकीय तपासणीसाठी

अडीच हजार रुपये देणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 12 : पोलिसांचे कामाचे स्वरूप लक्षात घेता येत्या काळात पोलिसांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी वार्षिक अडीच हजार रुपये देण्यात येतील, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी पोलिसांच्या आरोग्य योजनेसंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते. पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब आरोग्य योजना अस्तित्वात आहे. या योजनेंतर्गत 27 आकस्मिक आणि पाच गंभीर रोग/ आजारांवर विनामूल्य आंतररूग्ण उपचार घेता येतो. या योजनेमध्ये नवीन आजारांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

पोलिसांचे कामाचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांच्यासाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी गरजेची आहे. ही बाब लक्षात घेता येत्या काळात त्यांच्यासाठी योजना राबविण्यात येणार असून वैद्यकीय तपासणीसाठी अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. शासकीय सेवेतून निवृत्तीनंतर महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेशाची बाब विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब आरोग्य योजनेची थकित देयके ही तीन महिन्यांच्या आत रुग्णालयाला मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री विनायक मेटे, गिरीश व्यास यांनी भाग घेतला.

००००

लांजा तालुक्यातील दूध उत्पादक संस्थांची  थकबाकी एका महिन्यात देणार – पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार

मुंबई, दि. 12 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील दूध उत्पादक संस्थांची शासनाकडून देय असलेली रक्कम एका महिन्याच्या आत दिली जाईल. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील दुग्धसंस्थांच्या थकित रकमेविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केदार बोलत होते. रत्नागिरीतील लांजा तालुक्यात सात दूध उत्पादक संस्था आहेत. या दूध उत्पादक संस्थांना सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत एक कोटी २८ लाख रक्कम देणे प्रलंबित होते. त्यापैकी सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमधील ८७.८४ लाख इतकी रक्कम देण्यात आलेली असून उर्वरित रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. शासकीय दूध योजना पुन्हा सुरू होण्याची गरज असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा दुग्धव्यवसाय हा कणा आहे. शासकीय दूध योजना पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही  श्री. केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत यांनी भाग घेतला. 

००००

शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई

– सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 12 : सामाजिक न्याय विभागातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणाची चैाकशी करण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. मुंडे बोलत होते. सन२०११ ते २०१७ या कालावधीत अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती व फ्रिशीपच्या योजनांची महाईस्कॅाल पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत होती.  २०१७-१८ मध्ये राज्य शासनाने सर्व विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांकरिता सुरू करण्यात आलेले पोर्टल पूर्णतः कार्यान्वित होऊ न शकल्याने सन २०१७-१८ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. सन २०१८-१९या शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक लाभ संबंधित विद्यार्थ्यांच्या ई वॅालेटवर थेट ऑनलाईनरित्या अदा केले जात आहे. शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री रणजित पाटील, सुरेश धस, विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.  

०००

निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांची कमीत कमी सेवा घेण्याचा प्रयत्न – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांची किमान सेवा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. निवडणुकांची जबाबदारी ही भारत निवडणूक आयोगाची असल्याने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात विनंती करण्यात येईल, असे  सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी निवडणूक कामांसाठी राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना जबाबदारी सोपवली जात असल्यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भरणे बोलत होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यातसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाला अनुसरून शिक्षकांना निवडणूकविषयक कामे देण्यात येतात. निवडणूक ही बाब भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगाला राज्य शासन शिक्षकांना कमीतकमी कामे देण्याविषयी विनंती करेल. शिक्षकांवर निवडणूक काळात निवडणूक कामकाजासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येईल, असे श्री. भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत दत्तात्रय सावंत, कपिल पाटील, नागो गाणार, विक्रम काळे यांनी भाग घेतला.

०००

पाच वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प– राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. 12 : पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वृक्ष लागवड गरजेची आहे. यासाठी राज्य शासनाचा दरवर्षी दहा कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. येत्या पाच वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचे वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ॲड. हुस्नबानू खलिफे यांनी राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भरणे बोलत होते. जागतिक तापमानवाढ, हवामान आणि ऋतूबदल याची दाहकता कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासनाने वृक्ष लागवडीचे धोरण अवलंबले आहे. वृक्ष लागवडीचे धोरण येत्या काळातही कायम ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात झालेल्या वृक्ष लागवडीची माहिती वनयुक्त शिवार या ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या काळात सामाजिक संस्थांचीही वृक्ष लागवडीसाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे श्री. भरणे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे यांनी भाग घेतला.

००००

अतुल पांडे/12.3.2020

मुंबई शहर, उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन लवकरच – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई, दि. 12 : मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यात 12 आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 29 अशा एकूण 41 कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबतची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल,  असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. थोरात म्हणाले, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनामधील मिळकती या महानगरपालिका, म्हाडा, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या आहेत. शहर जिल्ह्यातील 12 पैकी 7 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी कोळीवाडा प्रतिनिधींनी हरकती घेतल्या आहेत. सीमांकन करताना त्यांना कोणतीही नोटीस दिली गेली नव्हती व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नव्हते. यामुळे आता नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार यासाठी सुनावणी घेण्यात येत आहेत. येत्या 31 मार्चपर्यंत सुनावण्या घेऊन सर्व कोळीवाड्यांच्या सिमांकनाचे काम करण्यात येईल.  कफ परेड या भागातील कोळीवाड्याचा समावेश करून प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचेही सीमांकन करण्यात येईल असे,  एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, भाई जगताप, भाई गिरकर, ॲड निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, रमेश दादा पाटील,श्रीमती हुस्नबानो खलिफे, विद्या चव्हाण आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

सायबर तपास तंत्रज्ञानात राज्य अग्रेसर – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र सायबर हा अद्ययावत विभाग असून सायबर तपास तंत्रज्ञानात देशात अग्रेसर आहे,  अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी एकूण 47 सायबर लॅब्स सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 43 सायबर लॅबना सायबर पोलीस ठाणे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.  यासाठी सुमारे एक हजार पोलीस कर्मचारी काम करतात. त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व गुन्ह्यांचा तपास चांगल्या प्रकारे होण्याकरिता मुंबई शहरातील 91 पोलीस ठाण्यात  सायबर कक्ष अस्तित्वात आहेत. सायबर प्रशिक्षित पोलिसांची संख्या वाढावी यसाठी पोलिसांना पुढची बढती देताना सायबर तपासाचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक करण्यात येणार आहे.

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो‘(एनसीआरबी)ने यूएसएच्या   नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग ॲण्ड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) यांचे सोबत सामंजस्य करार केला असून यापुढे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात त्याची मदत होणार आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापे येथे 915 कोटी रुपयांचा सायबर लॅबचा नवा प्रकल्प सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य आर्कि. अनंत गाडगीळ, सदाभाऊ खोत, हेमंत टकले, सुरेश धस, डॉ. रणजीत पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

राज्यातील कारागृहात सीसीटीव्ही लावणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील प्रत्येक कारागृहात सीसीटीव्ही लावणार असून यासाठी 90 कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. देशमुख म्हणाले,  कारागृहातील बंदी यांनी प्रतिबंधित वस्तू कारागृहात नेऊ नये यासाठी प्रत्येक व्यक्ती, वस्तू व वाहनांची तपासणी व कसून झडती  घेण्यात येते. त्यासाठी मेटल डिटेक्टर, डोनर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या साधनांचा वापर करण्यात येतो. याबरोबरच राज्यातील सर्व कारागृहातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक चांगली व्हावी यासाठी येत्या सहा महिन्यात सीसीटीव्ही ची यंत्रणा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रामहरी रुपनवर, डॉ. रणजीत पाटील, जयंत पाटील, सुरेश धस आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

निकृष्ट बियाणे रोखणारी यंत्रणा तयार करणार

– कृषिमंत्री दादा भुसे

मुंबई, दि. 12 : निकृष्ट दर्जाच्या बियाणे, खते, किटकनाशके यांचा बाजारात पुरवठा होऊ नये यासाठी आयटी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी विभागामार्फत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

श्री. भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यामागे जी वेगवेगळी कारणं आहेत, त्यामध्ये कमी उत्पादकता व निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा हे कारण आहे. आतापर्यंत निकृष्ट निविष्ठांसाठी 34 एफआयआर दाखल केले असून 29 कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री अंबादास दानवे, भाई जगताप आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे भरणार – कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम

मुंबई, दि. 12 : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून सरळसेवेच्या रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी 50 टक्के किंवा एकूण मंजूर संवर्गाच्या 4 टक्के यापैकी जे कमी असतील ते भरण्यात येतील असे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व त्यावरील संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ सेवा प्रवेश मंडळ, कृषी परिषद, पुणे यांच्या स्तरावरून होते. त्यानुसार सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रस्ताव नुकताच कृषी परिषदेला सादर केला आहे. संपूर्ण राज्यात सुमारे चार हजार पदे रिक्त असून लवकरच पदभरतीची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची माहिती डॉ. कदम यांनी यावेळी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ विधान परिषद/ प्रश्नोत्तरे/12-3-20

पोंभुर्णा तालुक्यातील कोसंबी रिठ येथे लवकरच एमआयडीसी – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 12 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा तालुक्यातील मौजे कोसंबी येथील संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाटप करून 10.75 हेक्टर जागेचा ताबा महामंडळास प्राप्त झालेला आहे. काही स्थानिकांचा विरोध असल्याने उर्वरित जमीन संपादित करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. उर्वरित क्षेत्रासाठी सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा शासन  प्रयत्न करीत असून, तसे न झाल्यास नियमाप्रमाणे मोबदला देऊन जमीन अधिग्रहित करून पुढील पंधरा दिवसात कार्यवाही सुरू करून लवकरच एमआयडीसी अस्तित्वात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई  यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोसंबी रिठ येथील संपादित शेतजमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, कोसंबी रिठ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी जमीन संपादन सुरू आहे. संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाटप करून १०.७५  हेक्टर जागेचा ताबा महामंडळास प्राप्त झालेला आहे.

सलगतेने उपलब्ध होणाऱ्या उर्वरित क्षेत्रासाठी मोबदला वितरण करण्यात येईल. मात्र, यासाठी स्थानिकांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. स्थानिक गावकरी सहकार्य करीत नसल्याने पाणी, वीज अशा पायाभूत सुविधा देणे कठीण जात आहे.

स्थानिकांनी सहकार्य न केल्यास नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देऊन जमीन  अधिग्रहित करण्यात येईल. पुढील पंधरा दिवसात एमआयडीसीसंदर्भातील काम सुरू करण्यात येईल आणि लवकरच एमआयडीसी अस्तित्वात येईल अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी दिली.

याचबरोबर रायगड जिल्ह्यातील मौजे चाळ येथील महामंडळाने पाणीपुरवठा योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात सदस्य प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, एमआयडीसीने तळोजा पाणीपुरवठा येाजनेसंदर्भात संबंधित खातेदारांना १९९४पर्यंतचे वार्षिक भू-भाडे अदा केले आहे. उर्वरित खातेदारांना शीघ्र गणकानुसार पुढील तीन महिन्यात भाडे देण्यात येईल. जमीन अंतिमत: भूसंपादन करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचीही माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

००००

सिरोंचा : शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र

सुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 12 : राज्यात  शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्रावर भारतीय कापूस निगम आणि कापूस फेडरेशन यांच्या पुढाकाराने१५७ केंद्रावर कापूस खरेदी करण्यात आला. २८ हजार ७४ कोटी मूल्याचा माल खरेदी करण्यात आला आहे. २१ हजार १० शेतकऱ्यांना त्याचे मूल्य देण्यात आले आहे. ७६४कोटीचे चुकारे अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा येथे विशेष बाब अंतर्गत विचार करून तेथे शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य कृष्णा गजबे यांनी सिरोंचा येथे शेतमाल विक्रीसाठी आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात कापसाचे अधिक उत्पन्न झाले असून, राज्यात किमान आधारभूत किंमतीने कापसाची खरेदी भारतीय कापूस निगम लि. यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादन पणन महासंघ (सीसीआय) मर्यादित यांच्यामार्फतही करण्यात येते. यासंदर्भात सीसीआयसोबत केलेल्या करारानुसार जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. गडचिरोली येथे ही फॅक्टरी नसल्याने खरेदी केंद्रही नाही. सिरोंचा येथील शेतकऱ्यांना याच जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात अनखोडा येथे कापूस विक्री करण्यास मुभा दिली आहे. तरीही, शेतकऱ्यांचा विचार करून गडचिरोलीला विशेष बाब अंतर्गत आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात७३ ग्रेडर काम करीत आहे. बीड जिल्ह्यासाठी कापूस खरेदी करण्यासाठी शेजारच्या जिल्ह्यातून ग्रेडर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यात ३०टक्के खरेदी करण्यात आली आहे.  सर्व कापूस खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.

मिरची पिकाचा मसाला या घटकामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात कृषी व पणन विभागाशी समन्वय साधून मार्ग काढण्यात येईल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेस सदस्य गिरीष महाजन, प्रकाश साळुंखे, योगेश सागर, चंद्रकांत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

वसंतराव नाईक भटक्या जमाती सहकारी सूत गिरणीतील

अपहाराप्रकरणी 37 जणांवर गुन्हे दाखल

– सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 12 : कोल्हापूर येथील शिवम सहकारी बँकेत २०१७-१८ या कालावधीत सोलापूरच्या वसंतराव नाईक भटक्या जमाती सहकारी सूत गिरणीच्या नावे बनावट खाते सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असून, संबंधित ३७ लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अपहाराची रक्कम जे.के.शुगर कारखान्याकडे वळती केल्याचे निदर्शनास आले असून, संबंधित कारखान्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

शिवम सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सदस्य संग्राम थोपटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या बँकेत सूतगिरणीचे बनावट खाते सुरू करून, कर्ज घेण्यात आले. या बँकेचे व्यवस्थापकच सूतगिरणीचे संचालक असून हा २४ कोटी ४२ लाखाचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. संबंधित एकूण ३७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला या प्रकरणाची एटीएसद्वारे चौकशी सुरू असून, चौकशीअंती संबंधितांची खाजगी मालमत्ताही सील करण्यात येणार आहे. अपहाराची रक्कम ज्या कारखान्याकडे गेली, त्या संबंधितांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रशांत बंब, सुनील प्रभू यांनी सहभाग घेतला.

०००

भूकंपग्रस्त गावांतील रहिवाशांना घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक – वनमंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 12 : मौजे कारला व कुमठा गावातील एकूण १८४८ पैकी ११६६ घरांचे वर्गीकरण करण्यात आले. क वर्गातील बाधित घरे एकूण ७४९ एवढी होती. नुकसान झालेल्या निकषानुसार काहींना ३४ हजार तर काहींना १७ हजार एवढे अनुदान देण्यात आले आहे. नुकसानगुस्त गावकऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक  असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अभिमन्यु पवार यांनी मौजे कारला व कुमठा या भूकंपग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.राठोड यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री.राठोड म्हणाले, या दोन्ही गावात १८४८ गावे होती. भूकंपामुळे बाधित असलेल्या घरांना अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना घरे देण्यासंदर्भातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. या घरांसाठी दीड लाखांपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येईल का, याबाबत प्रस्तावाअंती शासन सकारात्मक विचार करेल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

०००

मौजे लोनाडच्या संरक्षक भिंतीसाठी वृक्षतोड नाही

– वनमंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 12 : भिवंडी येथील मौजे लोनाड येथील परिसरात गल्फ ऑइल कॉर्पोरेशन यांनी वृक्षांची कत्तल न करता संरक्षण भिंत बांधली असल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश चौगुले यांनी ठाणे जिल्ह्यातील लोनाड येथे वृक्षतोड करून अनधिकृत बांधकाम करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. राठोड बोलत होते.

मंत्री श्री.राठोड म्हणाले, भिवंडी येथील श्रमजीवी संघटना यांनी लोनाड या ठिकाणी गल्फ ऑईल कॉर्पोरेशन ही कंपनी रस्त्याचे खोदकाम करते अशी तक्रार केली होती. मात्र, याची शहानिशा केली असता, अद्याप कोणतेही अनधिकृत खोदकाम करण्यात आले नसल्याचे आढळून आल्याची माहिती मंत्री श्री.राठोड यांनी यावेळी दिली.

वनांमध्ये लागणारा वणवा विझविण्यासाठी वन विभागाकडे यंत्रणा आणि उपाय असल्याची माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितेश राणे, संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

मुंबई, दि. 12 : राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत द्राक्ष, केळी, पपई, शेवगा व स्ट्रॉबेरी या पिकांचा नव्याने समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे आणि रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे यांनी दिले.

मंत्रालयात फळबाग योजनेत नवीन पिकांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

द्राक्ष, पपई, केळी, शेवगा व स्ट्रॉबेरी या पिकांना यापूर्वी केंद्र शासनाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत अनुदान देय होते. परंतु या कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणारा निधी क्षेत्रविस्तार या घटकाकरिता पुरेसा नसल्याने या पिकांना अनुदान देणे शक्य होत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

बैठकीत नवीन पिकांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस कृषी, रोजगार, फलोत्पादन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव गणेश पाटील, कृषी विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे, फलोत्पादन विभागाचे सहसचिव अशोक अत्राम, फलोत्पादन विभागाचे संचालक शिरीष जमदाडे यांची उपस्थिती होती.

000

राजू धोत्रे/वि.सं.अ./12/3/2020

मुंबई, दि. 12 : सोलापूर, पंढरपूर येथील देवस्थाने तसेच पुणे जिल्ह्यातील लेण्याद्री व एकवीरा देवस्थानाच्या ठिकाणी पर्यटक तसेच सर्व भक्तांना स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे, उपलब्ध करुन द्यावीत. याबरोबरच अन्य सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

विधान भवन येथील दालनात पुणे विभागांतर्गत सोलापूर, पंढरपूर येथील देवस्थाने व पुणे जिल्ह्यातील लेण्याद्री, एकवीरा देवस्थानाच्या पुरातत्व विभागाकडे प्रलंबित प्रश्नाबाबत बैठक झाली.

यावेळी सांस्कृतिक कार्य उपसचिव श्री. विलास थोरात, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, सोलापूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी, तहसीलदार मधुसूदन बर्वे, पर्यटन सहसंचालक धनंजय सावळकर, तसेच देवस्थान समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पंढरपूर येथील देवस्थानाच्या विकासकामासाठी आर्किटेक्टमार्फत तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर विकास अहवालानुसार येथील देवस्थानांना सुशोभित करावे. भक्तांसाठी स्कायवॉक, दर्शन मंडप यासारख्या सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पर्यटन विभागाला पाठवावा. पर्यटन व यात्रेसाठी येणाऱ्या भक्तांना उंचावरुन यात्रा पाहण्यासाठी उंचे मनोरे उभे करणे आवश्यक आहे.  याबाबतचा प्रस्ताव मंदिर समितीने पाठवावा.

एकवीरा देवस्थान आणि परिसरात असलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच येथील देवस्थानाच्या पायऱ्यांची व आवश्यक ठिकाणांची दुरुस्ती करण्यात यावी. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पक्की गटारे बांधावीत. महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालये, बैठक व्यवस्था, चप्पल स्टँड यांचीही व्यवस्था करण्यात यावी.

लेण्याद्री देवस्थान येथे संदर्भात सविस्तर बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

तसेच सर्व देवस्थांनाना भेटी देणाऱ्या भक्तांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबर सौर ऊर्जा, सीसीटीव्ही, लाईट यांचेही नियोजन करण्यात यावे. तसेच सर्व भक्तांना संकेतस्थळावर आधारित यंत्रणेद्वारे प्रसाद उपलब्ध करुन द्यावा.

मुंबई, दि. 12 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज शनिवार दि.14 मार्चपर्यंत चालेल. यात अर्थसंकल्पावरील चर्चा, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा व मतदान, विनियोजन विधेयक आणि शासकीय कामकाज होईल, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांनी विधानसभेत तसेच विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.

ॲड.परब म्हणाले, विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत समितीने विचारविनिमय करुन गुरुवार दि.12 ते शनिवार दि.14 मार्च 2020 पर्यंतचे सभागृहाचे कामकाज ठरविण्यात आले. 

मुंबई विद्यापीठाच्या संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत आणि यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई, दि. 12 : मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पुढील शिक्षणासाठी तसेच नोकरीसाठी त्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे आता ऑनलाईन साक्षांकित करुन मिळणार आहेत. या संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेचे उद्घाटन पर्यटन व पर्यावरण मंत्री  आदित्य ठाकरे आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री  उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.

पर्यावरण मंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या या उद्घाटन सोहळ्यास  मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्रा. रविंद्र कुलकर्णी, कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांच्यासह व्यवस्थापन परिषद आणि अधिसभेचे मान्यवर सदस्य उपस्थित होते.

या डिजिटल सेवेचे उद्घाटन करताना पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुंबई विद्यापीठाने कमीत कमी वेळेत आणि अत्यल्प खर्चात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन साक्षांकनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा विद्यार्थी केंद्रीत महत्त्वपूर्ण  निर्णय घेतला असून ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था आणि विद्यापीठ विभागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा खूप मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कालपरत्वे बदलणाऱ्या शिक्षण पद्धतीनुसार विद्यापीठाने कालसुसंगत अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. मुंबई विद्यापीठ हे देशातील सर्वात जुने विद्यापीठ असून या विद्यापीठाच्या नावलौकिकासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न होणे गरजेचे असून विद्यापीठातील नवीन उपक्रमांना शासनाच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत म्हणाले, विद्यापीठाच्या उत्कर्षासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तीन ते चार दिवसांत कागदपत्रे ऑनलाईन साक्षांकित करुन दिली जाणार असून पुढील प्रक्रियासुद्धा विद्यापीठामार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची सत्यता तपासणी आणि चौकशी यापासून सुटका मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करुन परदेशात स्थायिक झालेल्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी संगितले.

मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागामार्फत केली जाणार आहे. यासाठी संकेतस्थळावर स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करुन दिली जाणार असून विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा घरबसल्या लाभ घेता येणार आहे. आजमितीस वर्षाला सुमारे दहा हजार विद्यार्थी त्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे साक्षांकित करण्यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज करीत असल्याचे विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. सुनिल पाटील यांनी सांगितले.

कुलगुरू सुहास पेडणेकर म्हणाले, विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण तसेच नोकरीच्या निमित्ताने लागणारी शैक्षणिक कागदपत्रे ऑनलाईन साक्षांकित करुन देण्याच्या या प्रक्रियेला सुरुवात होत असून विद्यापीठाने टाकलेले हे एक डिजिटल पाऊल आहे. या संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेमुळे वेळेची बचत तर होईलच, त्याचबरोबर कमीत कमी खर्चात विद्यार्थ्यांना घरबसल्या ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

ऑनलाईन ट्रान्सस्क्रीप्ट आणि साक्षांकन प्रणालीची वैशिष्ट्ये –

१.    कोठूनही, कधीही आणि केव्हाही अर्ज करणे शक्य.

२.    प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही यामुळे वेळेची आणि कष्टाची बचत

३.    विदेशी शिक्षण संस्थांना कुरियरद्वारे माहिती पाठविण्यासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची बचत.

४.    आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व प्रक्रियांचे पालन करून ऑनलाईन अर्जामध्ये सुलभता आणली गेली आहे.

५.    कागदपत्रे गहाळ होण्याची भीती नाही.

६.    थेट परदेशी संस्थांकडे हस्तांतरण.

७.    अर्जाची स्थिती तात्काळ पाहता येईल.

८.    ही प्रणाली पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे.

९.    यामुळे कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहू शकतील.

राज्यातील बाधित रुग्णांची संख्या १४ वर  – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

मुंबई,दि.१२: राज्यात आज तीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले.  यातील एक रुग्ण पुणे येथील असून या ३३ वर्षीय पुरुषाने अमेरिकेला प्रवास केला आहे. कस्तुरबा रुग्णालयात भरती असलेला आणि फ्रान्सच्या प्रवासाचा इतिहास असलेला ठाणे येथील ३५ वर्षीय तरुण तसेच हिंदुजा येथे भरती असलेला आणि दुबई प्रवासाचा इतिहास असलेला ६४ वर्षाचा पुरुष रुग्ण आज प्रयोगशाळेत तपासणीत कोरोना बाधित आढळला. त्यामुळे राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या १४ झाली आहे,अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.  सर्व कोरोना बाधित रुग्णांच्या निकट सहवासितांचा शोध घेणे युद्धपातळीवर सुरु आहे. आज राज्यात एकूण ५० नवीन संशयित भरती झाले आहेत.

१२ मार्चपर्यंत मुंबई,पुणे आणि नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आजपर्यंत १२९५ विमानांमधील  १ लाख ४८ हजार ७०६ प्रवासी तपासण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन सूचनेनुसार सर्व देशातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी राज्यातील या ३ विमानतळांवर करण्यात येत आहे.  बाधित भागातून आलेल्या प्रवाशांचा शोध क्षेत्रीय सर्वेक्षणातूनही घेण्यात येत आहे. ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारे इराण,इटली आणि दक्षिण कोरियामधून आलेल्या प्रवाशांची माहिती राज्याला देण्यात येत आहे. या तीन देशात सध्या कोरोना उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर सुरु असल्याने २१ फेब्रुवारीनंतर या देशातून आलेल्या सर्व प्रवाशांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  आजपर्यंत राज्यात बाधित भागातून एकूण ६८५  प्रवासी आले आहेत.

१८ जानेवारीपासून ताप,सर्दी,खोकला अशी लक्षणे आढळल्याने राज्यातील वेगवेगळ्या विलगीकरण कक्षात आज पर्यंत ३९९ जणांना भरती करण्यात आले आहे. आजपर्यंत भरती करण्यात आलेल्यांपैकी सर्व ३१७ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना करिता निगेटिव्ह आले आहेत तर १४ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या  ५१ जण पुणे येथे तर २७ जण मुंबईत भरती आहेत. याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर आणि वायसीएम रुग्णालय पिंपरी चिंचवड येथेही संशयित रुग्ण भरती आहेत.

नवीन कोरोना विषाणू आजार प्रतिबंध व नियंत्रण पूर्वतयारी म्हणून राज्यात सर्व जिल्हा रुग्णालये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून राज्यात विविध विलगीकरण कक्षांमध्ये ५०२  बेड्स उपलब्ध आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर कोरोना बाधित असणाऱ्या १२ देशातून आलेल्या इतर प्रवाशांची यादी पाठपुराव्यासाठी राज्यातील आरोग्य विभागास दैनंदिन स्वरुपात देण्यात येते.  बाधित भागातून राज्यात आलेल्या एकूण ६८५ प्रवाशांपैकी ३८३ प्रवाशांचा १४ दिवसांचा पाठपुरावा पूर्ण झाला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष  ०२०/२६१२७३९४  टोल फ्री  क्रमांक १०४

******

अजय जाधव..१२.३.२०२०